राज्य पुनर्संरचना समिति तथा उच्चस्तरीय आयोगले पहिचानसहितको प्रदेश, विशेष र संरक्षित क्षेत्र बनाएको थियो । पहिलो संविधानसभाले पारित गरेको विषय दोस्रो संविधानसभाले स्वामित्वमा लिएको हुनाले उल्लिखित विषय वर्तमान संविधानमा राखिनुपर्नेमा विडम्बनापूर्ण तौरले राखिएको छैन ।

पहिलो संविधानसभाका विभिन्न समितिहरुले आदिवासीको भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतको अधिकारलाई मौलिक हकमा राख्ने अवधारणा पारित गरेका थिए । तर, वर्तमान संविधानले ती अधिकारहरु समावेश गरेन ।

संविधानले आदिवासीहरुलाई आफ्नै भूमिमा स्वतन्त्र र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित नगरी कुनै पनि समयमा विस्थापन गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ ।

यस संविधानले धर्मनिरपेक्षता भनेकै हिन्दू राष्ट्र भनी व्याख्या गरेको कारण अन्तरिम संविधानमा घोषणा गरिएको धर्मनिरपेक्षतालाई यो संविधानले खारेज गरेको छ ।

सन्धिहरु बेवास्ता गर्दा ती सन्धिबाट नेपालमा जोडिन आएका भूभागहरुको वैधानिकतामा प्रश्नचिन्ह उठ्न सक्छ । तर यस संविधानले त्यसतर्फ विलकुल ध्यान पुरयाएको छैन जसबाट देश अनन्तसम्म द्वन्द्वमा फस्ने सम्भावना बढेको छ ।

राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक लगायत राज्यको हरेक क्षेत्रमा अब्बल खस–आर्य कुन सिद्धान्तको आधारमा आरक्षणको हकदार भए बुझिनसक्नु छ । यद्यपि खस–आर्य समुदाय आर्थिक रुपले गरिब छ भने उसको उत्थान आर्थिक विकासका कार्यक्रमबाट गर्न सकिन्छ ।

बहिष्करणमा परेका समुदायका व्यक्तिहरुले लोकसेवाको परीक्षामा आरक्षणको समेत कारणबाट थोरै भएपनि प्रवेश बढिरहेको अवस्थामा त्यसको ढोका सदा बन्द गर्ने खेल सुरु भइसकेको देखिन्छ ।

वर्तमान संविधानले हिन्दूहरुको पहिचानलाई राष्ट्रिय पहिचानको संवैधानिक मान्यता दिई हिन्दू नश्लीय सर्वोच्चता कायम गरेको छ । जस्तो, धारा ८ ले चन्द्रवंशी र सूर्यवंशीको राज्य झल्काउने गरी चन्द्र सूर्य अंकित झण्डा, धारा ९ मा राष्ट्रिय जनवार गाई, निशाना छापमा संस्कृत शब्द, रंग सिम्रिक कायम गरिएको छ ।

नेपालमा आयोगहरुको सुझाव कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने विगतका अनुभवले देखाएको छ । यसरी मातृभाषीहरुलाई विभेद गरेको मात्र नभई सूचना, पहुँच, सेवासुविधा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गरी भाषिक संहार गरेको छ ।

संविधानको धारा ५६ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको मूल संरचना हेर्दा संघीयतालाई सम्बोधन गर्न खोजेका जस्तो देखिन्छ तर वास्तविकता भने यो पहिचानसहितको संघीयता नभएर केन्द्रीकृत प्रशासनिक संघीयता मात्र हो ।

मानवअधिकार आयोग, महिला आयोग, निर्वाचन आयोग आदिको काम, कर्तव्य, अधिकार प्रस्ट छ । उनीहरुको सिफारिस राज्यले मान्नुपर्दछ । तर आदिवासी जनजाति, थारु, मधेसी, मुस्लिम आयोगहरु झुक्याउन बनाइएको मात्र देखिन्छ ।

संविधानका उल्लिखित धाराले अन्तर्राष्ट्रिय उजुरी सुन्ने निकाय वा अदालतमा मुद्दा लैजादा राज्यविरुद्ध जासुसी गरेको अपराध ठहरयाउने देखिन्छ ।