नेपालमा राजनीतिक सर्वोच्चता र सामाजिकीकरणको अवस्था
- गणेश
चिन्तन।
नेपाल संविधानत: संघीय
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक हो। यस वाक्यांशले देशमा विभिन्न तहगत लोकतान्त्रिक
सरकारहरु क्रियाशील रहने तथ्य प्रष्ट पार्दछ।यसै अनुरुप हाल ७५३ वटा स्थानीय, ७
वटा प्रदेशस्तरीय र १ वटा संघीय गरी ७६१ तहबाट देशमा शासनसत्ता सञ्चालन भइरहेको छ।
शासन सञ्चालनमा जनताका अभिमत प्राप्त जनप्रतिनिधि नै प्रत्यक्ष सहभागी छन्। संविधानको
धारा २ ले नेपाली जनता सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता सम्पन्न हुनेछन् भनी परिभाषित
गरेको छ। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक,
सांस्कृतिकलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा नेपाली जनता सर्वेसर्वा हुन्छन्। राजनीतिक आदर्शलाई
सर्वोच्च विचारधारा मानिएको यस अवस्थामा देशको शासन प्रणाली कस्तो बनाउने?
राजनीतिक सामाजिकीकरणमा कुन बाटो पहिल्याउने? भन्ने निर्णय गर्न नेपाली जनता आफै
स्वतन्त्र छन्।
नेपालमा राजनीतिलाई सर्वोच्च
स्थान दिइएको छ। यो लोकतन्त्रको आधारशीला पनि हो। बलिदानीपूर्ण राजनीतिको बलबाट नै
नेपालको निरंकुश शासनप्रणालीले प्रजातान्त्रिक हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको
यात्रा तय गरेको हो। राजनीतिले सम्पूर्ण देशबासीको वर्तमान र भावी कार्यदिशा,
जीवनशैली र जीवनस्तर निर्धारण गर्दछ। विश्वका अधिकांश मुलुकमा रुचाइएको
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनप्रणाली हाल नेपालमा अभ्यासमा रहेको छ। राणाहरुको
एग्नेट शासन प्रणाली र राजा महेन्द्रले नेपाली माटो सुहाउँदो भनी नाम दिएको पञ्चायती
शासनबाट समेत दिग्दार भएका नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण आन्दोलनबाट हाल यो
शासनप्रणाली नेपालमा सम्भव भएको हो।
लोकतन्त्र र जनताको स्वतन्त्रता
बीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहन्छ। वर्तमान संविधानले जनताको अधिकतम इच्छा र आवश्यकताका
विषयहरु सम्बोधन गरेको छ भन्ने संविधानविद्हरुको मत छ। यसोहुँदा देशलाई कुन
बाटोमा अघि बढाउने भन्ने सन्दर्भ सिधै जनतासँग ठोक्किन पुग्छ। राजनीतिशास्त्रीहरुको
भनाई छ- संघीयता र लोकतन्त्रको सफलताका लागि जनतामा शिक्षा तथा सभ्यता,
राष्ट्रप्रतिको श्रद्धा र राजनीतिक सामाजिकीकरण जस्ता आधारभूत विषयहरुको विकास
भएको हुनुपर्छ। यसले राजनीतिक सर्वोच्चतालाई समेत स्थायित्व प्रदान गर्दछ। यी
विषयहरुबाट जनता निकट रहन सकेनन् भने संघीयता र लोकतन्त्रले नागरिकलाई दिनुपर्ने
सेवाबाट जनता वञ्चित हुने अवस्था आउन सक्छ। नागरिकले चाहेजस्तो दिगो विकास र
अग्रगामी कदम अवरुद्ध हुँदै देशको सम्पूर्ण शासनप्रणाली धारासायी बन्न जान्छ।
शिक्षा तथा सभ्यता
जनतामाथि जनताद्वारा जनताकै लागि
गरिने शासनपद्धति लोकतन्त्र हो। शासनका सम्पूर्ण अंगहरु जनताकै जिम्मेवारीमा आएका
हुन्छन्। सहभागिता, प्रतिनिधित्व र निर्णय प्रक्रियामा जनता सर्वोपरि हुन्छन्। यसो
हुनुको अर्थ हरेक क्षेत्रमा जनताको पहुँच बढी छ भन्ने हो। पहुँचसँगै तिनको
विद्वताले समेत देशलाई दिशा निर्देश गरिरहेको हुन्छ। यसो हुँदा स्थानीय तह,
प्रदेशस्तरीय या केन्द्रीयस्तर हुँदै सम्पूर्ण देशको प्रत्येक मार्गचित्र ती
जनताले चालेका कदमहरुमा निर्भर रहन्छ। तिनले चालेका हरेक कदममा तिनको विद्वता
प्रतिविम्वित हुने र तिनले देशलाई दिशानिर्देश गर्न निर्मित हरेक नीति,
नियमहरुमार्फत समेत अल्पकालीन र दीर्घकालीन रुपमा प्रत्यक्ष या परोक्ष असर
पारिरहेको हुन्छ।
दलीय नेतृत्व पंक्तिमा त
उच्चस्तरीय ज्ञान र अनुभव अति आवश्यक नै छ। तर यसको अलावा सर्वसाधारण जनतामा पनि
उत्तिकै ज्ञान र शिक्षा आवश्यक छ। यद्यपि त्यो ज्ञान र शिक्षा राजनीतिक दृष्टिले
औपचारिक नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। राजनीतिक दृष्टिले नेतृत्वलाई औपचारिक शिक्षा
भन्दा अनुभवलाई बढी मान्यता दिदै आएको पाइन्छ। बरु सर्वसाधारण नागरिकमा अन्य
शिक्षा जस्तै राजनीतिक शिक्षा पनि अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहन्छ। नीति निर्माणका हरेक
कदमहरुमा नेतृत्वपंक्तिलाई जनताको अनवरत सरसल्लाह र सुझाब आवश्यक हुन्छ। त्यस्ता
सल्लाह र सुझाब स्तरीय, जनताका जीवन र भावी सन्ततिका लागि महत्वपूर्ण हुन आवश्यक छ।
शिक्षित र अनुभवी वर्गद्वारा दिइएका सुझावहरु अनुसरण गर्न नेतृत्वपंक्तिलाई पनि
सहज र अनुकरणीय हुन जान्छ। त्यसैले समयको वहावसँगै नागरिकहरुका शैक्षिकस्तर समेत
बढाउन अति आवश्यक छ।
शिक्षाको स्तरीयताबाट सभ्य
नागरिकको जन्म हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। र यसले विश्व जगतमा देशको स्थान
सुनिश्चित गर्दछ। यद्यपि शिक्षा र सभ्यताबीच केही फरक छन्। शिक्षित व्यक्ति सबै
सभ्य र सभ्य सबै व्यक्ति शिक्षित हुन्छन् भन्ने बुझ्न गलत हुन्छ। सभ्यताले
सामाजिकस्तर निर्धारण गर्दछ, यो सत्य हो। त्यसैले शिक्षित मात्र होइन सभ्य नागरिक
पनि हुन आवश्यक छ भन्ने कुरामा समाजशास्त्रीहरुको एक मत छ। शिक्षित, सुशिल, सभ्य
व्यवहार आफैमा पुज्य र माननीय हुन्छ। शिक्षा र सभ्यता आफ्सेआफ् प्राप्त हुने नभई
जीवन भोगाईका कदम कदमबाट प्राप्त हुँदै जान्छ। मानिसले जीवन भोगाईका हरेक राम्रा
अनि असल पलहरुलाई सुरक्षित राख्दै सभ्यताको विकास गर्नु उचित हुन्छ। समयचक्रसँगै
सभ्यताको विकास पनि निरन्तर भइरहन्छ, जुन हामी नेपालीले पछ्याइरहनु परेको अवस्था छ।
आफूहरुले पछ्याउदै गरेको सभ्यतालाई उछिन्दै सभ्यताले आफूहरुलाई पछ्याउने बनाउँदै
विश्वजगतलाई नेतृत्व दिन सके देश र जनताको गरिमा उच्च रहन पुग्छ। यसबाट शिक्षा र
सभ्यताको नजिक हामी पुगेको अनुभूति हुनेछ।
राष्ट्रप्रतिको श्रद्धा
संघीयता शब्दले अनेकता बीचको
एकता भन्ने बुझाउँछ।अर्थात् एकभन्दा बढी शक्ति सम्पन्न छुट्टाछुट्टै स्वायत्त राज्य/प्रदेश
वा तहहरुको समूह मिलेर संघ बन्दछ। संघले एकमुष्ट देशलाई बुझाउँछ। नेपालको
सन्दर्भमा हेर्दा सातवटा प्रदेश र सात सय त्रिपन्न वटा स्थानीय तह स्वायत्त रुपमा
क्रियाशील छन्। हरेक स्थानीय तहका नागरिकले आफ्नो स्थानीय तह, प्रदेश र संघप्रति
समान रुपमा आत्मियता बोकेको हुनुपर्छ। त्यस्तै हरेक प्रदेशका नागरिकले प्रदेशबाहेक
संघ प्रति पनि उत्तिकै आत्मियता र दायित्व सम्झनु पर्छ। यसले अनेकता बीचको एकतालाई
बल पुर्याउँछ। राजनीतिशास्त्रीहरुको मतअनुसार देशभित्रको समग्र जाति, भाषा, धर्म
तथा अनेक भौगोलिकता बीच उच्च समान र आत्मीयतालाई राष्ट्रियता भन्ने गर्दछन्। यसलाई
अर्को शब्दमा राष्ट्रवाद पनि भनिन्छ। राष्ट्रवाद फरक फरक तवरले दर्शाउने गर्दछन्।
जस्तो भारतीय प्रधानमन्त्री हिन्दूवादी राष्ट्रियताको मुद्दा लिएर अगाडि बढे।
त्यस्तै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प मेक्सिकोसँगको सीमानामा तारबार गरी
देशलाई आप्रवासीहरुको घुसपैठमुक्त बनाउँन चाहन्छ। सामान्य रुपमा यी तथ्यहरुलाई
हेर्दा निर्वाचनमुखी नाराजस्ता देखिए पनि वास्तवमा राजनीतिक दलका यस्ता एजेण्डाहरु
माथि जनताले केही न केही आशा, भरोषा र अपेक्षा राखेका हुन्छन्।
यसरी संघीय पद्धतिबाट फरकफरक
प्रदेश वा तहहरुबीच एकताबद्ध भावना हुनु र देशबासीको मनमा देशप्रतिको प्रेम अगाध
रुपमा रहिरहनु अति आवश्यक हुन्छ। कार्य परिस्थितिले देशबाहिर रहे, बसे पनि म
नेपाली हुँ, नेपाल देश र नेपाली नागरिकका लागि मैले केही असल कार्य गर्नुपर्छ भन्ने
मातृभूमिप्रतिको मायाले प्रवासी नागरिकको मन समेत ओतप्रोत हुनुपर्छ। नागरिकमा यस
प्रकारको सोंचको विकासका लागि देशको राजनीतिक परिस्थितिले ठूलो भूमिका खेल्दछ।
युवा जमातको देशप्रतिको माया उर्लेर आउनका लागि राजनीतिक नेतृत्वले सकारात्मक
भूमिका खेल्नुपर्दछ। तिनले अग्रगामी कदम उठाउनु पर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै
सुशासन कायम गर्नका लागि अहोरात्र खट्नुपर्छ। राज्यसत्तामा रहेका र सत्ताबाहिर
रहेका राजनीतिक नेतृत्वले समेत युवा मन, मत र तिनको भविष्यलाई मध्यनगर गर्दै
शान्ति, सुशासन, रोजगारी र दीगो विकासको लागि नीति निर्माण र तिनको कार्यान्वयनमा
तदारुकता जगाउनु पर्दछ। यसबाट राजनीतिक सर्वोच्चतालाई प्रभावकारी बनाउन उल्लेखनीय
भूमिका खेल्दछ। जसबाट नागरिकमा राष्ट्रप्रतिको श्रद्धाभाव उच्च र सदाबहार राख्न
मद्दत पुर्याउँछ। भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानको नेतृत्वकर्ता अख्तियार दुरुपयोग
अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकको जस्तो विश्वास शून्य र धोकेबाझ कार्यबाट युवाजगत निस्तेज र निराश
बन्न पुग्दछन्। यस्ता दुष्कार्यलाई जघन्य अपराधको लाइनमा राखी कडाभन्दा कडा
कारबाही गरी सरकारले युवा जगतको मृतमनलाई शान्त्वना दिन सक्नुपर्दछ।
राजनीतिक सामाजिकीकरण
नेपाल जस्तो लोकतान्त्रिक
मुलुकहरुमा राजनीतिलाई सर्वोच्च स्थान दिइएको हुन्छ। हुन त न्यायिक निकायको
सर्वोच्चतालाई लोकतन्त्रको एक मुख्य आधारको रुपमा लिइन्छ। यसो हुँदाहुँदै पनि
राजनीतिलाई एउटा बेग्लै विशिष्ट स्थानमा राखिएको हुन्छ लोकतन्त्रमा। नागरिकहरुको
राजनीतिक स्वतन्त्रताबाट तिनको आर्थिक, सामाजिकलगायत हरेक किसिमका हक, अधिकारका
विषयहरुमा अहम भूमिका खेल्दछ। त्यस्तै जनताको शैक्षिक स्तर, सामाजिक सभ्यतासँगै
राजनीतिक सामाजिकीकरण एक अनिवार्य आवश्यकता हो। देश र देशबासीको सर्वाङ्गिण विकास,
युवाहरुको रोजगारी लगायतका विषयका साथै मानव अधिकार, शान्तिसुरक्षालगायतका विषयमा
राजनीतिक सामाजिकीकरणले प्रत्यक्ष र अहम भूमिका खेल्दछ।
राजनीतिक सामाजिकीकरणले
जनताहरुको राजनीति प्रतिको झुकाव, बुझाई, सहभागिता, निर्णय प्रक्रिया र निर्वाचन प्रक्रियामा
भाग लिने व्यवहारलाई बुझाउँछ। यस अवधारणाअनुसार जनता राजनीतिप्रति पुरा ज्ञान र
सचेतना राख्दछन्। असल र खराब स्पष्ट छुट्याउन सक्छन्। तिनले राजनीतिक दलहरुको
खराब आचरणको विरोध र असल चरित्रको खुलेर प्रशंसा गर्दछन्। उनीहरु राजनीतिक
नेतृत्वको हरेक कदममा विश्लेषणात्मक दृष्टि राख्दछन्। राजनीतिशास्त्रको दलगत
सिद्धान्तलाई त अनुसरण गर्छन् नै, तथापि राजनीतिक दलको गुण र दोषका आधारमा विरोध र
प्रशंसा गर्दछन्। यो राजनीतिक सामाजिकीकरणको एक विशिष्ट विशेषता हो।
तर वर्तमान समयमा नेपालको
राजनीतिक प्रतिस्पर्धा समेत अस्वस्थ बन्दै गइरहेको छ। यसमा सचेत युवाहरु चिन्तित
भइरहेको देख्न सकिन्छ। सर्वसाधारण जनता समेत दलगत स्वार्थको दलदलमा फसिरहेको
अवस्था छ। जनताहरु मेरो दल र उसको दल भन्ने व्यवहार गर्न तम्तयार र तल्लीन छन्।
मैले सपोर्ट गरेको दल राम्रो र उसले सपोर्ट गरेको दल नराम्रो भन्न मात्रै होइन
आफूले सपोर्ट गरेको दलको खराब कदममा समेत आखा चिम्लने र अर्को दलको असल कार्यलाई
समेत विरोध गर्ने जुन परिपाटी विकास भैरहेको छ। यसले राजनीतिक सामाजिकीकरणलाई सकारात्मक
विकास गर्दैन। यसले नागरिकको न्यूनस्तरको राजनीतिक ज्ञानलाई दर्शाउँदछ। समाजमा
व्याप्त यस्ता परिपाटीले राजनीतिक सर्वोच्चता र राजनीतिक सामाजिकीकरणलाई उचो
बनाउँदैन। बरु यसले जनताको राजनीतिप्रतिको शिक्षा, सभ्यता र ज्ञानलाई कमसल
देखाउँदछ।
कहिलेकाही नागरिक समाज या
समाजसेवी अगुवाहरुको कदममा समेत राजनीतिक लेपन लगाइएको पाइन्छ। विशुद्ध नागरिक
समाजमा दलगत स्वार्थ हुनु हुदैन। बेलाबेलामा चर्चामा आउने डाक्टर गोविन्द केसीको
अनसनमा पनि दलगत स्वार्थ घुस्न पुग्दा त्यसले अर्कै मोड लिने गरेको पाइन्छ। त्यस्तै
भर्खरै युट्युव र सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा आएको पशुपति शर्माको लोक दोहोरीले
जनतालाई सचेत गर्ने र मनोरञ्जन दिने उद्देश्य बोकेको भए पनि यसमा पनि दलीय भावना
जोडेर यसको सकारात्मक भन्दा नकारात्मक पक्षको प्रचार गरियो। यस्ता खराब कार्यहरुले
जनता र युवा जगतमा नैराश्यता उत्पन्न हुन्छ।
स्वीस महासंघले जस्तो नेपालले
प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्दैन। निर्वाचनबाट छानिएका जनताका प्रतिनिधिबाट ऐन,
कानून निर्माण र शासन सञ्चालन हुने गर्दछ। यस्तो अवस्थामा जनता झन विवेकशील हुन
आवश्यक छ। बहुमत प्राप्त दल वा व्यक्ति शासनसत्ता सम्हाल्न पुगे पनि कतिपय
अवस्थामा वास्तवमा अल्पमतले शासनसत्ता सम्हालेको अवस्था पनि देखिन्छ।
प्रतिनिधिमार्फत शासन सञ्चालन हुनेहुँदा जनताहरु राजनीतिक सामाजिकीकरणबाट सचेत भई
प्रतिनिधि चुन्ने गर्नुपर्दछ।
राजनीतिक दलहरुले समेत राजनीतिक
सर्वोच्चताको जनभावनालाई उच्च बनाई राख्न देश र जनताको उज्वल भविष्यलाई आत्मसात
गर्दै हरेक क्रियाकलाप गर्नु पर्दछ। राष्ट्रिय हित र परराष्ट् मामलामा सत्तामा
रहदा वा प्रतिपक्षमा रहदा होस् समान धारणा राख्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरु सत्तामा
बस्दा र नबस्दाको समयमा फरक दृष्टिकोणबाट अभिप्रेरित हुनपुगे राष्ट्रको
अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुमिल हुन पुग्छ। नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था यस्तै
दुरासयपूर्ण, खोटपूर्ण देखिन्छ। यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वपंक्ति अधिक जिम्मेवार
देखिन्छ। त्यो भन्दा बढी जिम्मेवार त खराब राजनीतिक संस्कारबाट दीक्षित नेपाली
जनता नै देखिन्छन्। नेपाली जनतामा राजनीतिक सामाजिकीकरणको कुशल, निष्पक्ष र
विशिष्ट अभ्यास हुन सकिरहेको छैन। नेपाली जनता राजनीतिक दलको सही मूल्याङ्कन र
मार्गदर्शन गर्न सक्षम भैनसकेको आभाष हुन्छ। राष्ट्रको सर्वाङ्गिण विकास, जनताको
उज्वल भविष्य र भावी पुस्तामा दीगो विकास तथा नेपाली समाजको राजनीतिक, आर्थिक,
सामाजिक रुपान्तरणका लागि राजनीतिक नेतृत्व, नागरिक समाज, समाजसेवी अगुवा,
राजनीतिशास्त्री, समाजशास्त्रीले सर्वसाधारण आम जनता तथा राजनीतिक कार्यकर्ताहरुमाझ
विभिन्न समयमा गोष्टी, अन्तरक्रियाको आयोजना गरेर भए पनि राजनीतिक सामाजिकीकरणको सकारात्मक
विकास गर्न गराउन अत्यावश्यक देखिन्छ।
इमेल: ganeshchintan@gmail.com
प्रकाशित मिति:
Wednesday, March 06, 2019
0 comments
तपाईंको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्।