२०७२ कात्तिक १४ । एमाओवादी स्थायी समिति सदस्य नन्दकिशोर पुन ‘पासाङ’ उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन् ।
आज भएको उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पासाङ उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका हुन् । यद्यपि औपचारिक घोषणा हुन भने बाँकी रहेको छ । एमाओवादीका सांसद जनार्दन शर्माले पासाङले ३२५ मत ल्याएको जानकारी दिँदै कांग्रेसका उम्मेद्वार अमिय यादवले २१२ मत ल्याएको र १० मत बदर भएको बताए । केहिबेरमै बस्ने संसद बैठकबाट औपचारिक घोषणा हुने उनको भनाई छ ।
यसअघि दिउँसो २ बजेसम्म चलेको निर्वाचनमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा ५४७ मत खसेको थियो ।
संविधानसभामा रहेको कुल ५९६ सांसद मध्ये ५४७ जनाले मतदानमा भाग लिएका हुन् । आजको मतदानमा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका सांसदहरुले सहभागिता जनाएनन् । यस्तै एमालेकी सांसद प्रभादेबी बज्राचार्य र यसअघि राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा भाग लिने मधेसी मोर्चामा आबद्व दलकी माधवी शाहले भाग लिएनन् । यस्तै राष्ट्रपति भएकी विद्या भण्डारीले सांसदबाट राजीनामा दिइसकेकी भएकाले उनी पनि सहभागि भइनन् ।
पासाङ तत्कालिन माओवादीले गरेको सशस्त्र जनयुद्वका सैनिक कमाण्डर हुन् ।
२०७२ कात्तिक १४ । मधेशी दलका नेता कार्यकर्ताले वीरगन्ज रक्सौल नाकाको दसगजा क्षेत्रमा डेढ महिना देखि धर्ना दिएर नाकाबन्दी गरेका छन्। तर शुक्रबार राति त्यही धर्नास्थल हुँदै हतियार र बर्दी सहितका भारतीय प्रहरी नेपाल प्रवेश गरेका छन्।
शुक्रबार बेलुकी आठ बजेतिर बी आर ३३ एम ७६१६ नम्बरको बोलेरो र बि आर ०९ आर ३९५३ नम्बरको स्कार्पियो गाडीमा सवार डिएसपी सहितका भारतीय प्रहरीहरु नेपाल छिरेका हुन् । वीरगन्ज र रक्सौल नाका बीचको मितेरी पुलमा दिनरात २४ सै घण्टा धर्ना दिएका आन्दोलनकारीहरुले सवारी सधानको आवागमन ठप्प पारे पनि शुक्रबार बेलुकी हतियार र बर्दि सहितका भारतीय प्रहरी सवार दुवै गाडी धर्ना जारी रहेकै मितेरी पुल पार गरेर वीरगन्ज प्रवेश गरेका हुन्।
धर्नामा बसेकै दिन देखि आन्दोलनकारीले मितेरी पुलबाट साइकल, मोटरसाइकल र रिक्सा बाहेक अन्य कुनै पनि सवारी साधन आउजाउ गर्न दिएका छैनन् । तर शुक्रबार बेलुकी भने धर्नामा बसेका आन्दोलनकारीहरुले भारतीय प्रहरी सवार दुवै गाडीलाइ कुनै अवरोध र रोकटोक नगरि नेपाल छिर्न दिएका थिए। मितेरी पुल पार गरेर इनर्वा स्थित शंकराचार्यद्धारमा पुगेका भारतीय प्रहरीका दुवै गाडीलाइ नाकामा खटिएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले चेकजाँच गरेका थिए । चेकजाँचका क्रममा नेपाली प्रहरीले भारतीय प्रहरीको बर्दि खोल्न लगाएका थिए।
नेपाली प्रहरीले गाडी भित्र भने चेकजाँच नगरेका कारण भारतीय प्रहरीहरु हतियार सहित नै वीरगन्जको आदर्शनगर तर्फ गएका थिए । भारतीय प्रहरीको गाडी भित्र एसएमजी सहितका हतियार राखिएको थियो । इनर्वा प्रहरी चौकीका इन्चार्ज प्रहरी नायव निरिक्षक पुरुषोत्तम सुबेदीले भने डिएसपी सहितका भारतीय प्रहरी सवार दुइ वटा गाडी शुक्रबार बेलुकी मितेरी पुल हुदै वीरगन्ज भित्रिएको बताए।
एउटा गाडीमा जम्मुका र अर्को गाडीमा मध्यप्रदेशका प्रहरी थिए ,उनले भने , उनिहरुसंग हतियार भने थिएन ,बर्दि लगाएकाहरुलाइ खोल्न लगाएर सिभिल ड्रेसमा आदर्शनगर तर्फ पठाइदियौ । नेपाल प्रवेश गरेका भारतीय प्रहरीहरु वीरगन्जको आदर्शनगरमा किनमेल गरेर शुक्रबार राति नै भारत फर्किएको पनि उनले बताए ।
पर्साका प्रहरी उपरिक्षक राजुबाबु श्रेष्ठले पनि शुक्रबार बेलुकी भारतीय प्रहरी सवार गाडी वीरगन्ज प्रवेश गरेको स्वीकारे । तर उनले भारतीय प्रहरीले हतियार भने नबोकेको बताए ।एउटा गाडीमा सिभिल ड्रेसका र अर्को गाडीमा बर्दिधारी प्रहरी थिए , उनले भने , बर्दि लगाएकाहरलाइ सीमा नाकाबाटै भारत फर्काइ दियौ , सिभिल ड्रेसमा रहेकाहरुलाइ मात्रै वीरगन्ज छिर्न दियौं।
चेकजाचका क्रममा नेपाली प्रहरीले सोधपुछ गर्दा भारतीय प्रहरीहरुले आफुहरु वीरगन्ज बजार घुम्न र किनमेलका लागि आएको बताएको प्रहरी उपरिक्षक श्रेष्ठले जानकारी दिए । यसअघि शुक्रबार बिहान पनि हतियार र बर्दि सहितका भारतीय प्रहरी सवार दुइ वटा गाडी मितेरी पुल भएरै वीरगन्ज प्रवेश गरेका थिए ।
भारतको सेन्ट्रल रिजर्भ पुलिस फोर्स ९सिआरपिएफ०का दुइ जना डिएसपी सहितका चार जना भारतीय प्रहरी सवार दुवै गाडी मितेरी पुल पार गरेर वीरगन्ज प्रवेश गरेको इनर्वा प्रहरी चौकीका प्रहरी नायव निरिक्षक सुबेदीले बताए।
उनिहरुको साथमा एके ४७ र एमकेपी गरि दुइ वटा अत्याधुनिक हतियार पनि रहेको प्रनानि सुबेदीले बताए । शुक्रबार बिहान हतियार र बर्दि सहित नेपाल छिरेका भारतीय प्रहरीलाइ दुइ घण्टा नियन्त्रणमा लिएर राखिएको र सोधपुछ गरेर भारत फर्काइदिएको उनले बताए । भुलवश नेपालको सीमामा छिरेको भन्दै आत्मआलोचना गरे पछि उनिहरुलाइ भारत फर्काइएको प्रनानि सुबेदीले बताए ।
धर्ना र नाकाबन्दी जारी रहेकै बेला गत असोज २ गते राति पनि भारतीय सुरक्षाकर्मी सवार भ्यान सीमापारी रक्सौलाबाट मितेरी पुलबाट वीरगन्ज छिरेको थियो ।
मध्यप्रदेशका एसपी अरबिन्द प्रसाद वरकडे सहित पाँच जना बर्दिधारी प्रहरी सवार एम पी ओ ३ ए १९१५ नम्बरको जिप धर्ना जारी रहेको नाका हुदै वीरगञ्ज प्रवेश गरेको खबर पाएपछि नेपाल प्रहरीले गण्डक चोकमा चेकजाँच गर्दा उक्त गाडीबाट एक थान एके ४७ राइफल र त्यसमा प्रयोग हुने ३० राउण्ड गोली बरामद भएको थियो ।
त्यसपछि नेपाल प्रहरीले उक्त गाडीलाइ त्यही राति वीरगन्जबाट भारत फर्काइ दिएको थियो ।मधेशी मोर्चाका नेता एंव संघीय समाजवादी फोरम नेपाल पर्साका अध्यक्ष यादवले भने नाकाबन्दी र धर्ना शुरु भएका दिन देखि मितेरी पुल पार गरेर कुनै पनि भारतीय गाडी नेपाल प्रवेश नगरेको दाबी गरे । साभार: अन्नपूर्णपोष्ट ।
२०७२ कात्तिक १३ । शरीरमा रहेको रगतमा हेमोग्लोबिनको मात्रा कम हुनुलाई रक्तअल्पता भनिन्छ । हेमोग्लोबिन राता रक्तकोषमा रहेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण रक्ततत्व हो । हेमोग्लोबिनले नै शरीरका अंगअंगमा अक्सिजन पु¥याउने काम गर्छ । श्वासप्रश्वासका क्रममा हामीले लिएको अक्सिजन फोक्सोमा पुगेपछि रगतकै माध्यमबाट शरीरका कोषकोषमा पुग्छ । यसरी शरीरका कोषकोषमा अक्सिजन पु¥याएर शक्ति प्रदान गर्ने राता रक्तकोषमा रहेको हेमोग्लोबिनले नै हो । त्यसकारण शरीरमा हेमोग्लोबिन कमी हुनु भनेको खतरा निम्तिनु हो ।
रगतमा हेमोग्लोबिन प्रोटिन र अक्सिजन मिलेर बनेको हुन्छ । यसैगरी राता रक्तकोष बन्ने क्रममा आइरनको आवश्यकता पनि पर्छ । आइरन सूक्ष्म पोषक तत्व हो । त्यस कारण पोषण तत्वको कमी, रक्तस्राव तथा विभिन्न समस्याले रगत बन्ने प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना हुँदा हेमोग्लोबिनको उत्पादन कम हुने, आइरनको कमी हुने समस्या देखा पर्छ । यस्तो समस्यालाई नै चिकित्सकीय भाषामा रक्तअल्पता अर्थात एनिमिया भन्ने गरिन्छ । यो रोग लाग्नेबित्तिकै श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिन्छ । श्वास फेर्दा स्वाँस्वाँ हुन थाल्छ भने मानिस कमजोर हुन्छ ।
सामान्यतया यो रोग महिलाहरुलाई बढी लाग्ने गर्छ । अझ गर्भवती अवस्थाका महिलामा यो समस्या धेरै नै देखिन्छ । गर्भावस्थामा रक्तअल्पता हुँदा आमा र गर्भे शिशुलाई समेत गम्भीर असर गर्न सक्छ । गर्भवती अवस्थामा आवश्यकताअनुसार पोषण तत्वको कमी हुँदा चाहिएजति रगत बन्न नसकी शरीरमा रगतको कमी हुन जान्छ । रगतको कमी भएपछि शरीरलाई चाहिने आइरन तथा अक्सिजनको कमी हुन्छ । यसरी शरीरमा आइरन र अक्सिजनको कमी क्रमशः बढ्दै जाँदा आमा र बच्चा दुवैको मृत्युसमेत हुने खतरा रहन्छ । नेपालमा गम्भीर खालको रक्तअल्पताको समस्या बढी हुने गरेको छ ।
सामान्यतया शरीरमा हेमोग्लोबिनको मात्रा ११ ग्राम प्रति एक सय मिलिलिटरभन्दा कम भए रक्तअल्पत्ता भनिन्छ । सामान्यतया शरीरमा तीन किसिमले रक्तअल्पता हुने गर्छ । पहिलो भनेको आवश्यकताअनुसारको पोषण तत्वको कमी हुनु हो । जस्तो ः शरीरमा आवश्यक पर्ने आइरन, फोलिक एसिड, भिटामिन बी १२, प्रोटिनजस्ता पोषक तत्वमा कमी हुनु । दोस्रो भनेको विभिन्न कारणले धेरै रक्तस्राव हुनु र तेस्रो भनेको खेतबारी तथा माटोमा काम गर्ने क्रममा नङमा जुकाको फुल टाँसिएर शरीर भित्र प्रवेश गर्नु र पेट भित्र जुका बन्दा समस्या देखिन्छ । यसका साथै बोनम्यारोको कमी, हेमोग्लोबिनकै रोगहरु तथा अन्य रोग तथा संक्रमणको कारण पनि रक्तअल्पता हुने गर्छ । नेपाल तथा अन्य धेरै देशमा पोषणतत्वको कमीले र रक्तस्राबबाट नै रक्तअल्पता हुने गर्छ ।
गर्भावस्थामा रक्तअल्पता देखिएलगत्तै कस्तो खालको रक्तअल्पता हो भन्ने पत्ता लगाउनुपर्छ । यस्का लागि गर्भवतीको रगतको मात्र हेर्ने र रक्तअल्पताको कारण खोजिन्छ र त्यही अनुसारको उपचार गरिन्छ । जस्तो ः आइरनको कमी छ भने आइरन दिने, फोलिक एसिडको कमी छ भने फोलिक एसिड तथा भिटामिनको कमीले भएको छ भने भिटामिन सप्लिमेन्ट दिने गरिन्छ । त्यही भएर गर्भवतीलाई चिकित्सकले आवश्यकताअनुसार सुत्केरी भएको केही महिनासम्म आइरन चक्की तथा अन्य सप्लिमेन्ट दिने गरेका हुन् । जसको नियमित प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सामान्यतया दम्पतीले बच्चा जन्माउने योजना बनाएपछि महिलाको रगतको अवस्थाको जाँच गर्नु राम्रो हुन्छ । तर, नेपालमा गर्भ बोकेको लामो समयपछि समस्या देखिपछि मात्र जाँच गर्ने चलन छ । जुन सरासर गलत हो । सुरुमै जाँच गरेर रगतको अवस्था थाहा पाउने हो भने आमा तथा बच्चा दुवैको स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुन्छ । पहिलेदेखि नै रक्तअल्पता भएकी महिला गर्भवती भएमा त्यसले गर्भावस्थामा झन खतरा निम्त्याउँछ । सुरुदेखि नै रगतमा हेमोग्लोबिनको मात्रा ११ भन्दा कम रहेको महिलाको पेटमा बच्चा बढ्दै जाँदा रक्तअल्पता बढ्दै जाने खतरा हुन्छ । अझ गर्भ ३२ हप्ता पुग्दा झन् खतरनाक हुन्छ । यस्तो आमाबाट जन्मिएको बच्चा पनि शारीरिक तथा मानसिक रुपमा कमजोर हुने, रक्तअल्पता नै भएको जन्मने, बच्चा जन्माउने क्रममा आमालाई निकै गाह्रो हुने, अवधि नै नपुगी बच्चा जन्मन सक्ने, रक्तअल्पता धेरै भएमा आमाको ज्यान नै तलमाथि हुने खतरा रहन्छ । त्यसकारण गर्भवती तथा परिवारले विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।
अहिलेको बदलिँदो जीवनशैली र आधुनिकताका कारण युवतीहरु आफूलाई स्लिम र आकर्षक देखाउने नाममा धेरै नै डाइटिङ गर्ने गर्छन् । साथसाथै जंकफुडको बढ्दो प्रयोगले पनि युवतीहरुमा रक्तअल्पताको समस्या देखिने गरेको छ । सुरुदेखि नै रक्तअल्पताको समस्या रहेका यस्ता युवतीहरु गर्भवती हुँदा समस्या झन् थपिने गर्छ । त्यस कारण दम्पतीले बच्चा जन्माउने योजना बनाउनुपूर्व नै रगतको अवस्था, मात्रा जाँच गरेर चिकित्सकको सल्लाहबमोजिम बच्चा जन्माउने निर्णय गर्नुपर्छ ।
चिकित्सकको नियमित सल्लाहमा रहेका महिलाको अवस्था राम्रो हुने गर्छ । तर, नेपालमा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र गर्भवती जाँच गर्नेको संख्या कमी रहेकाले शरीरमा हेमोग्लोबिनको मात्रा पाँचभन्दा कम अवस्थामा रहेका महिला समेत भेटिने गर्छन् । उनीहरु एक्कासि गम्भीर अवस्थामा पुगेपछि उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थामा ल्याइन्छन् । हेमोग्लोबिनको मात्रा शरीरमा पाँचभन्दा कम हुनु भनेको निकै जोखिमपूर्ण अवस्था हो ।
यो अवस्थाका महिलालाई आइसियूमा राखेर नै उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै पाँचदेखि सात ग्रामसम्मको अवस्थामा महिलालाई रगत चढाएर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यो अवस्थामा पाठेघर खुम्चिएर बच्चा खेर जाने तथा अवधि नपुगी बच्चा जन्मने सम्भावना रहन्छ । सात देखि दससम्म रहेकालाई आवश्यकता अनुसार पोषण सप्लिमेन्ट दिएर हेमोग्लोबिनको मात्रा बढाउने काम गरिन्छ ।
रक्तअल्पता भएमा स्वाँस्वाँ हुने, रिंगटा लाग्ने, थकाइ लाग्ने, सास फुल्ने, हात हत्केला पहेँलो हुने, आँखा पहेँलो हुने, जिब्रो र ओठ, नङ फुस्रो देखिने लक्षण देखा पर्छ । यस्तो लक्षण देखिनासाथ चिकित्सककहाँ पुगिहाल्नुपर्छ । सामान्यतया सन्तुलित खाना खाएमा आइरनको कमी हुँदैन । साथै अन्य पोषक तत्वहरु पनि पाइने हुँदा रक्तअल्पताबाट जोगिन सकिन्छ । काम तथा अन्य परिश्रम गर्दा पसिनाबाट पनि बढी मात्रामा आइरन खर्च हुन्छ । पटक पटक गर्भवती भइरहँदा र लामो अवधिसम्म स्तनपान गराउँदा पनि आइरन खर्च हुन्छ । महिनावारी हुँदा धेरै रगत गएमा, जुका, दीर्घ मलेरिया, पाइल्स, आउँमासी सबैले रगत कम गराउँछ । यदि सन्तुलित भोजन र स्वस्थ महिला भएमा कुनै पनि रक्तअल्पत्ता हुँदैन तर कुपोषण वा खाना नखाने वा बिरामी महिलाको रक्तअल्पता हुन्छ । गर्भिणी अवस्थामा आइरनको आवश्यकता बढ्ने, आइरनको आपूर्ति घट्ने, मेटाबोलिक प्रक्रिया घट्ने हुँदा रक्तअल्पता हुन्छ ।
रक्तअल्पताको डिग्रीअनुसार यसका लक्षण देखा पर्छन् । थकाई महसुस हुने, कमजोरी हुने, खान मन नलाग्ने, अपच हुने, मुटुको ढुकढुकी बढ्ने, चक्कर आउने तथा खुट्टा सुन्निने हुन्छ । धेरैजसोमा मुखमा घाउ हुने, फुस्रो देखिने, फोक्सोमा घ्यारघ्यार सुनिनेसमेत हुन्छ । यसका लागि रगतमा हेमोग्लोबिन, राता रक्तकोषको मात्र जाँच गर्नुपर्छ । पिसाबमा प्रोटिन, सुगर जाँच्नुपर्छ । दिसामा परजीवीसमेत जाँच गर्नुपर्छ ।
रक्तअल्पताबाट जोगिने सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको नै सन्तुलित आहार हो । त्यसपछि अनावश्यक रुपमा हुने रक्तस्रावको कारण पत्ता लगाएर गरिने उपचार हो । खानेकुरामा आइरन बढी पाइने पालुंगो, चम्सुर, मेथीको सागजस्ता हरिया सागपात खाने गर्नुपर्छ । यसका साथै प्रोटिन तथा अन्य पोषक तत्वका लागि मासु, गेडागुडी तथा अन्य अन्नहरु खानुपर्ने हुन्छ । रोग लागिहालेमा चिकित्सकको सल्लाहअनुसार औषधी तथा अन्य उपचार गर्न सकिन्छ । साभार: स्वास्थ्य खबर ।
- प्रकाश पुष्पक राई पुमा
खिम्कोङ्दो मि लेत्याङ् हे पे ?
दोरोत्छा मेन्सिन आइ सेल्लाम् ।
दिमा बिनायो चेत्याङ् हे पे ?
वाहुत् पुङ्कि वारि वियाङ्सो ।
एन् दिप्पा ङासा सेत्याङ् हे पे ?
भुक्सा पुक्साकु खिम मुमादोत् ।
ङ्पक्का लुङ्वा खेत्याङ् हे पे ?
बेल्टार वशाहा १, उदयपुर
हाल, क्वालालम्पूर
२९ अक्टोवर, २०१५
२०७२ कात्तिक १२ । लामो समयपछि बल्ल कतारमा नयाँ ‘स्पोन्सरसिप’ ९कफला० सम्बन्धी कानुन जारी भएको छ । कतारले सुधार गरेर स्पोन्सरसिप (कफला) सम्बन्धी कानुनलाई मंगलबार परिमार्जन गरेको हो । परिमार्जित नियम अनुसार अब कतारमा काम गर्न जाने नेपाली कामदारको स्पोन्सरसिप करारपत्र अनुसार हुनेछ ।
हालको नियममा करारपत्र सकिएपछि कम्पनी र व्यक्तिले अनुमति नदिएसम्म आफ्नो घर फिर्न नपाउने नियम थियो । अबको नयाँ कानुनले स्पोन्सरलाई कामदार बाहिर जानलाई रोक्ने अधिकार दिएको छैन । यदि गैरकानुनी काममा संलग्न भएको छ भने अदालत र कानुनी निकायले मात्रै रोक्न सक्छ । यो सरकारी राजपत्रमा जारी भएको मितिले एक वर्षपछि मात्रै कार्यान्वयन हुने बताइएको छ । श्रम मन्त्रालयका अनुसार अब करारपत्र दुई थरीको हुनेछ भने अर्कोमा समय तोकिएको हुँदैन । समय तोकिएको भए करारपत्रको अवधि सकिएलगत्तै कामदार आफ्नो मुलुक फिर्ता हुन पाउने छन् ।
त्यसैगरी, अर्को कम्पनीमा काम गर्न जाने भए पनि बाटो खुल्नेछ । एउटै कम्पनीमा अनिश्चित करारपत्र सम्झौता गरी काम गरेमा उसले पाँच वर्षपछि मात्रै नो अब्जेक्सन लेटर पाउनेछ । सौजन्य: रातोपाटी ।
२०७२ कात्तिक ११ । भारतको नाकाबन्दीका कारण नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको चरम अभाव भइरहेको बेला चीनबाट इन्धन ल्याउने व्यवसायिक सम्झौता भएको छ । यससँगै नेपालमा इन्धन आपूर्तिमा भारतीय एकाधिकार तोडिएको छ ।
नेपाल आयल निगम र चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको चाइना नेशनल युनाइटेड आयल कर्पोरेशन (पेट्रो–चाइना) बीच बुधबार इन्धन आपूर्तिबारे व्यवसायिक सम्झौता भएको हो । नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल बहादुर खड्का र पेट्रो चाइनाका उपाध्यक्ष झाङ टोङले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
बेइजिङमा भएको सम्झौतामा चीनबाट नेपालमा पेट्रोल, डिजल र अन्य पेट्रोलियम पद्धार्थ चीनबाट नेपाल ल्याउन संरचना बनाउने उल्लेख छ । चीनस्थित नेपाली दूताबासले विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्झौता भएको जानकारी गराएको छ । तर, चीनबाट कहिलेबाट र कति परिमाणमा तेल ल्याउने भन्ने थप खुलाइएको छैन ।
इन्धन आपूूर्तिसम्वन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुअघि राजदूत महेश मास्के नेतृत्वको नेपाली टोलीले मंगलबार विदेशमन्त्रीसँग र बुधबार बिहान वाणिज्य मन्त्रीसँग छलफल गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशसहितको उच्चस्तरीय टोलीले चीनबाट इन्धन आपूर्ति गर्ने नीतिगत सहमति गरेपछि यो प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।
चिनियाँ पक्षसँग भएको सम्वादका आधारमा नेपाल सरकारले सम्झौता गर्ने अधिकार दिएर राजदूतको नेतृत्वमो टोली बेइजिङ पठाएको थियो । बेइजिङस्थित नेपाली दूताबासका अनुसार बुधबार नै चीनले पूर्व घोषणा गरेको १ हजार मेट्रिक्टन पेट्रोल नेपाललाई अनुदान दिनेबारे पनि सम्झौता भएको अनलाइन खबरमा समाचार छ ।
२०७२ कात्तिक १० । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले आफूलाई राष्ट्रपति बनाउन एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसमक्ष प्रस्ताव राखेका छन् । सिटौलाको प्रस्तावबारे प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई जानकारी गराएका छन् ।
आफूलाई राष्ट्रपति बनाएको खण्डमा कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराउने दाबी सिटौलाले प्रचण्डसमक्ष गरेका छन् । सिटौलाको प्रस्तावबारे एमाओवादीका एक स्थायी समिति सदस्यले अनलाइनबरसँग भने( ‘कांग्रेस अहिले नै सरकारमा सहभागी गराउन नसके पनि सिटौला राष्ट्रपति बनेको खण्डमा ८र९ महिनापछि सरकारमा सहभागी हुने आश्वासन आएको छ ।’
सिटौलाले आफूलाई राष्ट्रपति बनाइयोस् भन्ने प्रस्ताव राखेपछि उनको प्रस्ताव प्रचण्डले केपी ओलीसम्म पुर्याएको एमाओवादीका एक नेताले बताए । प्रधानमन्त्रीको चुनावमा कांग्रेसलाई सहभागी गराउने र उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री बन्ने योजनामा रहेका सिटौला आफ्नो लाइन असफल भएपछि राष्ट्रपति बन्ने नयाँ योजनामा लागेका हुन् ।
यद्यपि कांग्रेसको पदाधिकारी एवं केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले भने केबी गुरुङलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउने औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ ।
केपी ओलीको अर्को प्रस्ताव
उता प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चाँहि आफ्नो सरकारलाई दुई वर्ष टिकाउने ग्यारेण्टी गरे कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिन सकिने अर्को शर्त अघि सारेको स्रोतको भनाइ छ ।
‘सिटौलाको चाहना आफू राष्ट्रपति बन्ने देखिएको छ,’ उता ओलीचाँहि आफ्नो सरकार कम्तिमा दुई वर्ष टिकोस् भन्ने चाहन्छन् ।’
एमाओवादीको ‘ग्रीन सिग्नल’
यसैवीच मंगलबार बसेको एमाओवादी स्थायी समितिको बैठकले कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिन सकिने संकेत गर्दै मध्यमार्गी निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको एमाओवादी बैठकले अझै पनि सहमतिको राष्ट्रपति खोजी गर्ने निर्णय गरेर सिटौलाको प्रस्तावप्रति ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएको हो ।
यसबारे एमाओवादीका एक स्थायी समिति सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने( ‘हामी सत्तापक्ष भएकाले सिटौलालाई समर्थन गर्छौं भन्न मिलेन, त्यसैले सकेसम्म साझा उम्मेद्वारको खोजी गर्ने र त्यसो हुन नसकेको अवस्थामा मात्रै विद्या भण्डारीलाई मतदान गर्ने स्थायी समितिको बैठकको स्पिरिट हो ।’
सिटौलाले संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै एमाओवादीले दलहरुवीच सहमति भए उनलाई स्वीकार गर्ने सन्देस दिएको छ । साथै बैठकमा प्रचण्डले हिजो सरकारमा नआउनु गल्ती भयो भन्दै आत्मालोचित भएर आए कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिन एमाले पनि सकारात्मक रहेको पार्टीको बैठकमा ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए ।
मंगलबार दिनभरिमा सिटौलाले एमालेबाट सहमति जनाएको अवस्थामा उनी राष्ट्रपतिको साझा उम्मेद्वार बन्न सक्ने स्रोतले बतायो ।
सिटौला राष्ट्रपति भए उपराष्ट्रपतिमा एमाले
यसैवीच राष्ट्रपतिका लागि सिटौलाको नाममा सहमति भएको अवस्थामा उपराष्ट्रपति एमालेको भागमा पर्ने स्रोतले बतायो । ‘एमाओवादीले सभामुख पाइसकेको छ, कांग्रेसले राष्ट्रपति पायो भने शक्ति सन्तुलनको हिसाबले दोस्रो ठूलो दल एमालेले उपराष्ट्रपति दाबी गर्नु स्वाभाविक हुनेछ,’ स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो ।
साभार: अनलाइन खबर ।
२०७२ असोज २८ । भारतको नाकाबन्दीका कारण इन्धनको चर्को अभाव भइरहेका बेला वातावरण मन्त्रालयले भने सरकारी कर्मचारी साइकलमा कार्यालय आउजाउ गर्नेसहितको विकल्प अघि सारेको छ ।
मन्त्रालयले इन्धन आपूर्तिमा देखिएको समस्याको तत्कालीन र दीर्घकालीन विकल्प अघि सारेको छ । योजना आयोगमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइएको प्रस्तावमा काठमाडौं उपत्यकामा सरकारी कर्मचारीलाई साइकलमा आउने जाने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
साथै साइकलमा अनुदान वा सहयोग दिन सुझाव समेत दिइएको छ । सरकारी कार्यालयमा मोटरसाइकलको सट्टा साइकल र गाडीमा सबै विद्युतले चल्नेमात्रै किन्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेलले बताए ।
विद्युतीय गाडी आयात गर्दा भन्सार घटाएर १० प्रतिशत मात्र कायम गर्ने, चार्जर आयातमा भन्सार छुट दिनुपर्ने र सहरी क्षेत्रमा नवकरणीय उर्जा प्रवर्धनका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ ।
वातावरण मन्त्रालयले अघि सारेको प्रस्तावमा खाना पकाउन ग्यासको सट्टा वायोग्यास र ब्रि केट उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने, कुखुराको सुली तथा सुरक्षाकर्मीको ब्यारेकमा मलमूत्र प्रयोग गरेर बायोग्यासको उत्पादन गरी खाना पकाउने अनिवार्य गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
सडक वत्ती, विमानस्थल तथा अन्य खाली स्थानमा सौर्य उर्जा प्रयोगलाई जोड दिइएको अनलाइन खवरमा समाचार छ ।
२०७२ असोज २८ । चीन सरकारले विहीबार रसुवास्थित केरुङ नाका खोल्ने निर्णय भएकै दिन नेपाललाई सात ट्रक खाद्यान्न सहायता घोषणा गरेको छ ।
चीन र नेपालको केरुङ नाका आजबाट सुचारु भएको छ । गत बैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पपछि बन्द भएको यो नाका खुल्ला गरिए पनि कतिपय स्थानमा सडकको स्तरोन्नति गर्न बाँकी छ । यद्यपि सवारी साधनहरु सुचारु हुने स्थिति आएपछि विहीबारबाट औपचारिकरुपमा नाका खोल्ने घोषणा गरिएको हो ।
औपचारिक कार्यक्रम गरेर नाका खोल्ने दिन चीनले सहयोगस्वरुप दिने घोषणा गरेको ७ ट्रक खाद्यान्नको मूल्य करिब १० लाख चिनियाँ रुपैयाँ अर्थात् करीब १ करोड ६० लाख बराबर छ ।
केरुङ नाका खोल्ने औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपाल र चीन दुबैतर्फका सरकारी अधिकारीहरु केरुङमा बुधबार बेलुकैदेखि भेला भएका छन् ।
केरुङ नाका खोल्ने कार्यक्रममा सहभागी हुन काठमाडौंबाट बाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव जीवनाथ कोइराला, परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव मणि भट्टराई कार्यक्रमस्थलमा पुगेका छन् । कार्यक्रममा गृहमन्त्रालयअन्तरगत अध्यागमन विभागका अधिकारीहरुका साथै काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूताबासका डीसीएम चेङ पनि केरुङ पुगेका छन् ।
काठमाडौंबाट केरुङ पुगेको टोलीलाई तिब्बतस्थित चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुले सीमामा स्वागत गरेका थिए । अनलाइन खवरमा समाचार छ ।
२०७२ असोज २७ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएकोमा बधाई दिँदै सबैको अपनत्व महसुस हुने समावेशीमूलक ढंगले संविधान कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ।
आन्दोलनरत दलहरूले संविधान संशोधन प्रस्तावप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेकै बेला अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका तर्फबाट मंगलबार वक्तव्य जारी गर्दै नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय प्रतिनिधि जेमी म्याकगोल्डरिकले सरकारले संविधानलाई समावेशी बनाउने अपेक्षा लिएको बताएका हुन्।
'सबै क्षेत्रका जनताको अपनत्व सुनिश्चित हुने गरी संविधानको समावेशी कार्यान्वयनका लागि सरकारले सम्झौताको भावनाबाट संवाद अघि बढाउने अपेक्षा गरेको छौं', वक्तव्यमा भनिएको छ।आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित दललाई वार्तामा ल्याउन नयाँ सरकारले वार्ता आह्वान गरिरहेकै अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो।
संविधान संशोधनका लागि संसद्मा प्रस्ताव पेस भइसके पनि मधेसी दलहरू सरकारसँग वार्तामा आउन हिच्किचाइरहेका छन्। वक्तव्यमा नेपालको शान्तिप्रक्रिया र पुनर्निर्माणमा सघाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रतिबद्धता दोहोर्याइएको छ।
यसैबीच मंगलबारै बंगलादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायतले ओलीलाई प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएकोमा बधाई दिएका छन्। बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री सेख हसिनाले ओलीलाई बंगलादेश भ्रमणको निम्तो दिएकी छिन्।
हसिनाले ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएकोमा बधाई सन्देश पठाउँदै नेपाल—बंगालादेश सम्बन्ध अझै प्रगाढ हुने विश्वास व्यक्त गरेकी छिन्।अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता मार्क टोनरले जारी गरेको वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई बधाई दिँदै ओलीसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्न अमेरिका तयार रहेको उल्लेख छ।
नेपाललाई अझै समृद्ध, एकीकृत तथा स्थिर बनाउन अमेरिका सदैव तयार रहेको वक्तव्यमा जनाइएको छ। 'लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै सबैको भावना समेट्न संवादमार्फत जानका लागि अमेरिका नेपालका राजनीतिक सरोकारवालालाई प्रोत्साहित गर्छु, वक्तव्यमा भनिएको छ।
बेलायती विदेश मन्त्रालयका एसिया मामिला हेर्ने राज्यमन्त्री ह्युगो स्वायरले वक्तव्य जारी गरी प्रधानमन्त्री ओलीलाई बधाई दिएका छन्। उनले नेपाल र बेलायतबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको दुई सय वर्ष पुगिसकेको उल्लेख गर्दै बेलायत सदैव नेपालको अटल मित्र रहिरहने जनाएका छन्।
उनले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा नेपाललाई बेलायतले सघाइरहने समेत उल्लेख गरेका छन्।'ओली नेतृत्वको सरकारसँग मिलेर काम गर्न हामी तयार छौं', वक्तव्यमा भनिएको छ।
यसअघि भारत र संयुक्त राष्ट्रसंघले असन्तुष्टि जनाएका कारण नेपालमा संविधान जारी भएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका तर्फबाट म्याक गोल्डरिकले संयुक्त स्वागत वक्तव्य जारी गरेका थिएनन्। भारत र संयुक्त राष्ट्रसंघले नयाँ संविधानलाई अझै स्वागत गरेका छैनन्।
भारतले 'एउटा संविधान' जारी भएको बारे आफू जानकार रहेको भन्दै वक्तव्य जारी गरेको थियो भने संयुक्त राष्ट्रसंघले संविधान जारी हुनु शान्तिप्रक्रियाको कोसेढुंगा भन्दै भारतकै आशयको प्रतिक्रिया दिएको थियो।
नेपालको संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाएर नाकाबन्दी लादेका बेलामा समेत युरोपेली युनियनका सदस्य देशबाहेक नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट बोलेनन्।
भारतीय नाकाबन्दी जारी रहेकै बेला अघिल्लो साता वक्तव्य जारी गरी युरोपेली युनियनका सदस्य देशले नेपाललाई परेको मानवीय संकटमा सघाउन तयार रहेको बताएका थिए।
संविधान जारी भएका बखत छिमेकी मुलुक चीन, अमेरिका, बेलायत, नर्वे, पाकिस्तान, बंगलादेश, माल्दिभ्स, युरोपेली युनियन, रूसलगायतले स्वागत गरेका थिए।
सौजन्य: अन्नपूर्ण पोष्ट ।
उपप्रधानमन्त्री छान्न स्थायी समिति बोलायो
२०७२ असोज २६ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा एकीकृत नेकपा माओवादीले पाउने आठ मन्त्रालयको टुङ्गो लागेको छ । साथै उसले राष्ट्रपति र सभामुख दुबैमा दावी गरेको छ । मन्त्रालय बाँडफाँडबारे प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच मंगलबार छलफल भएको छ ।
एमाओवादी नेताहरुका अनुसार छलफलमा आठ मन्त्रालयको नाम मोटामोटी टुङ्गो लागेको छ । जसमा गृह, स्थानीय विकास, समान्य प्रशासन, वन र बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री एक तथा पर्यटन र उर्जा मध्ये एक मन्त्रालय लिने सहमति भएको एक नेताले बताए ।
कृषिमन्त्रीका रुपमा हरिबोल गजुरेलले कार्यभार सम्हालिसकेका छन् । अहिले मन्त्रिपरिषदमा एमाओवादीबाट गजुरेल मात्र छन् । उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सरकारमा पार्टीर्को नेतृत्व गर्ने नेता र मन्त्रीहरुको नाम टुङ्गो लगाउन बुधबार स्थायी समितिको बैठक बोलाइएको छ ।
राष्ट्रपतिमा एमाओवादीको दाबी
एमाओवादीले राष्ट्रपति र सभामुख दुबैमा दाबी गरेको छ । कांग्रेस सरकारमा आएको भए एमाओवादीले सभामुख मात्र पाउने थियो ।
तर, एमाले, राप्रपा नेपाल र फोरम लोकतान्त्रिक सहितको सरकारमा एमाओवादी निर्णायक बनेपछि उसले राष्ट्रपतिमा पनि दाबी गरेको छ । नेताहरुका अनुुसार तर, यसमा सहमति हुन बाँकी छ ।
साभार: अनलाइन खवर ।
२०७२ असोज २६ । समयको दौरानसँगै प्रविधिको पनि विकास भइरहेको छ । प्रविधिमा भएको विकाससँगै हामीले हरेक क्षेत्रमा फड्को मार्नुपर्ने अवस्थाहरु सिर्जना हुँदै आइरहेका छन् । हाम्रा हरेक दिनचर्याहरु प्रविधिले सहज र सुगम बनाउँदै लगेका छन् । यसै सन्दर्भमा मानव विकासको सुरुवातसँगै हाम्रा पुर्खाहरुले सिर्जना गरी पुस्तौपुस्ता पुस्तान्तरण हुँदै आएका हाम्रा अमूल्य निधिहरु भाषा तथा संस्कारहरु हुन् । यी भाषा तथा संस्कारहरुलाई समयसँगै परिमार्जन गर्दै लानु पर्ने अवस्था रहेको छ । परिमार्जनको नाममा मूल विशेषता नै हराउने गरी परिमार्जन गरियो भने त्यसले केही अर्थ राख्दैन । त्यसैले विशेषत संस्कारमा रहेका खराब प्रवृत्तिहरुलाई परिमार्जन गर्दै असल प्रवृत्तिलाई बढावा दिदै लानु हरेक सन्ततिको कर्तव्य र दायित्व हुन आउँछ ।
यसै सिलसिलामा हाम्रा पुर्खाहरुले गर्दै ल्याएका संस्कारहरु, बोल्दै आएका भाषाहरुलाई समयको अन्तरालसम्म जिवित राख्नु हाम्रो कर्तव्य तथा दायित्व हो । मुख्यत २०४६ साल यता विशेष स्थान पाउँदै आएको पहिचानको मुद्दा २०६३ हुँदै अहिले चरमचुलीमा रहेको छ । पहिलो संविधानसभाको चुनावमा पहिचानको यही मुद्दा बोकेर तत्कालीन माओवादीले ठूलो जनसमर्थन पाएको भए पनि दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा माओवादीलगायत पहिचानवादी राजनीतिक दलहरुलाई पछाडि पारियो र पहिचानको मुद्दालाई ओझेलमा पारियो । अन्तत नेपालको संविधान २०७२ समेत हाम्रो अनुकुल हुन सकेन । हाम्रा पहिचानका मुद्दाहरु संविधानमा लेखाउन सकिएन । बिडम्बनाका साथ हामीले अब सोच्नै पर्ने बेला आएको छ । देशमा पहिचान विरोधी शक्तिहरु हावी हुँदै जादा हामी सीमान्तकृत वर्गलाई आफ्नो अस्तित्व जोगाउन हम्मेहम्मे पर्दै जाने अवस्था आइसकेको छ । यस परिस्थितिमा हामी आदिमकालका किरातीहरु आफ्नो पहिचान जोगाई समुदायको थप वृद्धिविकासको लागि सोच्ने र एक जुट भई केही न केही गर्ने बेला आएको छ ।
हामी किरातीहरु राजनीतिक रुपले फरक फरक दलका सदस्य हौला र छौ पनि । यो स्वभाविक हुन आउँछ । तर भाषिक तथा सांस्कृतिक रुपमा एक भएर जानुपर्दछ । यो समयको माग हो । जबसम्म भाषिक तथा सांस्कृतिक मामिलामा हामी एक भएर अगाडि बढ्न सक्दैनौ तबसम्म हामी आफ्नो पहिचानलाई बचाई राख्न सक्दैनौ । यो सास्वत सत्य हो । किरात राईमध्ये पनि हामी पुमा राईहरु भाषागत रुपमा सीमान्तकृत नै छौं । हाम्रो भाषा लोपोन्मुख अवस्थामा पुगिसकेको अवस्थामा अब भाषा तथा संस्कारको रक्षार्थ हामीले विभिन्न बाटोहरुमा हरेक तवरका पाइलाहरु चलाउनु पर्ने बेला भएको छ । भाषा जति जति बोल्ने लेख्ने अभ्यास गर्दै गइन्छ त्यति त्यति संरक्षण हुँदै जाने हो, विस्तार हुँदै जाने हो भने संस्कार पनि जतिजति निरन्तर गर्दै गइन्छ त्यति त्यति संरक्षण हुँदै जाने हुन् ।
यहाँ मैले विशेष पुमा भाषा तथा संस्कारको बारेमा लेख्ने प्रयत्न गरिरहेको छु । पुमा भाषा तथा संस्कार प्रेमीहरुले अहिले आफ्नो भाषा र संस्कारको बारेमा धेरै चासो राखेको अवस्था छ । मनमा राखेको चासोलाई व्यवहारमा उतार्नु छ । त्यसको लागि विकसित प्रविधिको प्रयोग गर्नु बुद्धिमानी ठहरिन्छ । समाजमा जुन प्रविधि बढी प्रभावकारी छ त्यही प्रविधिको सदुपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पुमा भाषा र संस्कारको समुन्नतिपथमा विभिन्न व्यक्ति तथा केही संस्थाहरुले फरक फरक धारबाट सेवा गरिरहेको देखिन्छ । तर अझै पनि ती कार्य अपुरो देखिन्छ । गीतसंगीतका माध्यमबाट कसैले त कसैले पुस्तक तथा पत्रपत्रिका प्रकाशनका माध्यमबाट पुमा भाषाको विस्तार तथा विकासका लागि सेवा गरिरहेका छन् । साथै फुटकर लेख रचना पुमा भाषामा लेखेर सर्जकहरुले आआफ्नो तर्फबाट योगदान दिइरहेका छन् भाषासंस्कृतिका लागि । हाल किरात पुमा राई तुप्खाबाङ्खालालाई पुमा राईहरुको साझा संस्था मानिएको छ । यसले केही काम गरिरहेको छ तर यसले पुमा समुदायले अपेक्षाअनुरुप काम गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । र यसले किरात राईहरुको साझा संस्था किरात राई यायोक्खामा पनि दह्रो उपस्थिति जनाउन सकिरहेको अवस्था देखिदैन । त्यसैले व्यक्ति भन्दा पनि साझा संस्था किपुरातुबाले बढी भूमिका खेल्नु पर्ने देखिन्छ पुमा समुदायको सामुदायिक वृद्धिविकासका लागि । त्यस्तै बुङ्वाफोप मार्फत केही हदसम्म भाषा तथा संस्कारका लागि काम भइरहेको छ । जतिखेर एक कल फोन गर्न जिल्ला सदरमुकाम वा अर्को जिल्ला पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो, त्यतिखेर २०६४ सालमा बुङ्वाफोपको प्रकाशन सुरु भएको हो । समयको परिवेश मुताबिक त्यो ठिकै थियो ।
यो छापा प्रकाशन हो । यस प्रकाशनका पनि केही समस्याहरु रहेका छन् । जस्तो यसले आवधिक रुपमा त्यो पनि ६ महिनाको लामो समयमा मात्रै आफ्नो अर्को अंक प्रकाशन गर्दछ । विदेशमा छरिएर रहेका हजारौ पुमाहरु यसको प्रकाशनबाट अनभिज्ञ र टाढा रहनु परेको छ । विदेशमा बसेर पनि कुनै माध्यममार्फत आफ्नो भाषा र संस्कार सम्बन्धी सृजना गर्न तथा पढ्न पाउँदा विदेशी भूमिमा रहेर पनि आफ्नै गाउँघरमा भएको अनुभूति गर्न सकिन्छ । यो मेरो व्यक्तिगत भोगाई पनि हो । यसरी नेपाल भित्र बसोबास गर्ने तथा विभिन्न कारणले विदेशमा रहेका पुमाहरुलाई एकिकृत गर्ने एउटा प्रणालीको विकास गर्ने सोंच गरेको छु मैले । विश्वभरिका पुमा राईहरु एकठाउँमा उपस्थित गराउने हामीले इन्टरनेट सेवाको उपयोग गर्न सक्छौ । हाल यो सेवा मोबाइल मार्फत हाम्रो पहाडी गाउँघरमा समेत लिन सकिन्छ । त्यसैले अनलाइन प्रकाशन गाउँघरको कुनाकाप्चामा बस्नेदेखि विदेशको सुविधायुक्त सहरमा बस्ने सबैका लागि छिटो र सुगम तरिकाले भाषिक सिर्जना र सामुदायिक गतिविधि ज्ञात गराउने उपयुक्त माध्यम हुनेमा म विश्वस्त रहेको छु । विदेशमा बसेर पनि आफू आफ्नो भाषा संस्कारसँग नजिक रहन पाउने अवधारणा नै अनलाइन अवधारणा हो । यसले आवधिक रुपमा नभई हरेक पल ताजा गतिविधिहरु प्रकाशनमा ल्याउन सक्दछ । जसलेगर्दा आफ्नै भाषामा सुसूचित हुने सौभाग्य हामी पुमा समुदायलाई मिल्दछ ।
सीधा भन्नुपर्दा अब पुमा समुदायले एउटा अनलाइन पत्रिका संचालन गर्न जरुरी रहेको छ । अनलाइन पत्रिका संचालन गरी पुमा क्षेत्रको समाचार, गतिविधि, रचनालगायत प्रकाशन गरी पुमा भाषा र संस्कारको वृद्धिविकासमा लाग्न सकिन्छ भने मुन्दुम तथा अन्य दस्ताबेजहरु यही अनलाइन पेजमा सुरक्षित राखी आवश्यक परेका बेला डाउनलोड गरी प्रयोग गर्न सकिने अवस्था सृजना गर्न जरुरी छ । अनलाइन पत्रिका संचालन गर्न छापा पत्रिका संचालन गर्नु भन्दा कम खर्चिलो र भर्सटाइल पनि हुन्छ । अनलाइन पत्रिका हामीले डटकम, ओआरजी वा कुनै कनेक्सन मार्फत संचालन गर्न सकिन्छ । यसको परीक्षण प्रकाशनका लागि सुरुमा वर्डप्रेस वा ब्लगस्पोटको माध्यमबाट निःशुल्क पनि संचालन गर्न सक्छौं । यसको लागि हामी पुमा समुदायले तत्काल एउटा बहस तथा छलफल थाल्नु पर्ने हुन्छ । यसतर्फ सम्पूर्ण पुमाहरुले सोचौं र सरसल्लाह गरी सामूहिक रुपमा अगाडि बढौं भन्ने मेरो धारणा पेस गर्दछु । यसलाई हामीले सामूहिक तथा संस्थागत रुपमा स्थानीय प्रशासनमा दर्ता गरेर संचालन गर्दा विज्ञापन लिन, भुक्तानी लिन लगायत प्रशासनिक सहजता हुने र प्रकाशन प्रभावकारी हुन सक्दछ ।
पुमा अनलाइन पत्रिकाका उद्देश्यहरुः
१. भाषा तथा संस्कारहरुको डिजिटलाइजेसन गर्दै वृद्धिविकास गर्ने,
२. भाषा तथा संस्कारहरुको समयानुकुल प्रचारप्रसार गरी विश्वसामु परिचित गराउने,
३. स्वदेश तथा विदेशमा रहने सम्पूर्ण पुमाभाषी समक्ष पलपलमा ताजा गतिविधिहरु पु¥याउने,
४. भावी पुस्तालाई यो अमूल्य निधि हस्तान्तरण गर्ने सहज वातावरण निर्माण गर्ने,
५. पुमा भाषीका सृजनाहरुलाई प्रोत्साहन दिदै अन्यभाषी लेखकसँगको प्रतिद्वन्द्विता क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,
६. भावी पुस्तालाई आफ्नो भाषा तथा संस्कारको महत्व बुझाउने,
७. किरात पुमाहरुको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृति, भाषिक लगायत समग्र वृद्धिविकासमा भुमिका खेल्ने,
पुमा समुदायका आवश्यक क्रियाकलापहरु
१. अनलाइन पत्रिका संचालनार्थ छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्ने (अनलाइन वा अफलाइन)
२. अनलाइन पत्रिका सशुल्क डटकम, डटओआरजी वा सुरुवातमा निःशुल्क वर्डप्रेस वा ब्लगसाइट चलाउने हो त्यसको नाम निर्धारण गरी लेआउट डिजाइन प्रक्रिया अगाडि बढाउने,
३. पुमा समुदायमध्येबाट कार्यसमूह वा प्रकाशन समिति बनाउने,
४. समितिले अनलाइन प्रकाशनलाई सामूहिक रुपमा नियमितता दिने,
५. पुमा राई समुदायले आआफ्नो परिवेशबाटै समाचार तथा हरेक गतिविधि प्रकाशन समितिलाई उपलब्ध गराउने
६. अल्पकालीन विषयवस्तुका साथै दीर्घकालन प्रयोजनका विषयवस्तु मुन्दुम जस्तालाई पेजमा समावेश गर्ने,
७. समुदायको भाषा, संस्कारलगायत तिनको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक अग्रगमनतर्फ विशेष भूमिका खेल्ने ।
उपरोक्त उद्देश्य प्राप्त गर्न तपाइँ हामी बीच तत्काल छलफल अगाडि बढाऔं भन्ने सम्पूर्ण पुमा समुदायमा मेरो अनुरोध छ । सामूहिक छलफलबाट थप विचार तथा अवधारणाहरु पनि अाउनेछन् भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ ।
आलाङ्ने ।
गणेश पुमा राई चिन्तन
मोबाइल: ९८४२०७४७२२
फेसबुक: www.facebook.com/ganeshchintan
इमेल: ganeshchintan@gmail.com
ब्लग: www.henkhama.blogspot.com
२०७२ असोज २६ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्ने राजनीतिक दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँट हुन नसक्दा एउटै मन्त्रालयमा दुईभन्दा बढी दलको दाबी देखिएको छ।
एमाले, एमाओवादी, राप्रपा नेपाल र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले दाबी गरेका मन्त्रालयहरू एकआपसमा बाझिएका छन्। प्रधानमन्त्री निर्वाचनभन्दा पहिले मन्त्रालय बाँडफाँट नगर्दा यस्तो समस्या आएको एमाओवादी, राप्रपा नेपाल र फोरम लोकतान्त्रिकका नेताहरू स्वयम् बताउन थालेका छन्।
सत्तासीन दलका नेताहरूले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख सचेतक, सचेतक, सरकार र पार्टी संगठनमा जिम्मेवारी मिलाउने गरी पार्टीभित्रको विवाद साम्य पार्ने गृहकार्य थालेका छन्।संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा एमाले, एमाओवादी र राप्रपा नेपालकै दाबी छ।श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा पनि एमाओवादी र राप्रपा नेपालको दाबी छ।
एमाओवादीले गृहसहित आठ मन्त्रालय पाउने गरी प्रधानमन्त्री ओलीसँग अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सोमबार समझदारी गरेको दाहालका स्वकीय सचिव चूडामणि खड्काले बताए। 'कुनकुन मन्त्रालयमा एमाओवादीले आफ्ना नेता पठाउने भन्ने टुंगिन बाँकी छ,’ खड्काले अन्नपूर्णसँग भने ।
स्रोतका अनुसार एमाओवादीले सहरी विकास, शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन, कृषि मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ । कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी एमाओवादीका कोषाध्यक्ष हरिबोल गजुरेलले समालिसकेका छन्।
पौडेलको शपथ भएन
एमालेभित्र सरकारमा पठाउने नेताहरूका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले स्वेच्छिक निर्णय गर्न थालेको भन्दै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित सोमबार नै शपथ ग्रहण गराउने तयारी गरिएका उपमहासचिव विष्णु पौडेलको शपथ रोकिएपछि एमालेभित्र विवाद सुरु भएको हो। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली र नेता नेपालबीच कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएका अग्नि खरेललाई सोमबार मन्त्री बनाउने समझदारी थिएन।
खरेल कानुनमन्त्री भएपछि एमालेमा प्रमुख सचेतक पद रिक्त भएको छ। एमालेले रक्षा, अर्थ, ऊर्जा, उद्योग, कानुन, सूचना तथा सञ्चार, आपूर्ति मन्त्रालय पाउने सम्भावना रहेको स्रोतले बताएको छ।
फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले उपप्रधानमन्त्रीसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका छन् भने उनको दलमा थप दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पठाउने नेताबारे विवाद देखिएको छ।
संसदीय दलका उपनेता जितेन्द्र देव र प्रमुख सचेतक रामजनम चौधरीलाई सरकारमा लैजाने वा अन्य नेता भन्नेमा पार्टीभित्र विवाद देखिएको स्रोतले बताएको छ।त्यसैगरी उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी समालेका राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले रामकुमार सुब्बालाई बिनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा आफूसँगै शपथ ग्रहण गराएका छन्।
एमाले, एमाओवादी, राप्रपा नेपाल र फोरम लोकतान्त्रिकले दाबी गरेका मन्त्रालयहरू एकआपसमा बाझिएका छन् भने पार्टीभित्र पनि कसलाई मन्त्री पठाउने विवाद सुरु भएको छ । पार्टीले थप एक मन्त्रालय पाउने भए पनि आकांक्षीहरू बढी देखिएकाले विवाद देखिएको हो । साना दललाई महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण र विज्ञान मन्त्रालय दिने समझदारी बनेको छ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख र मन्त्रालयको जिम्मेवारी कुन दललाई दिने भन्नेमा सत्तासीन दलहरूबीच समझदारी भइसकेको छैन । एमाओवादीले सभामुख, राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिमध्ये एक र गृहसहित आठ मन्त्रालय पाउने समझदारी भएको एक नेताले बताए।
एमाओवादीले सरकार, व्यवस्थापिका संसद् र पार्टीमा नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँट प्याकेजमा गर्ने निर्णय गरेको छ। अध्यक्ष दाहाल निवास लाजिम्पाटमा सोमबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा प्याकेजमा जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने निर्णय गरिएको नवनियुक्त कृषिमन्त्री गजुरेलले बताए।
पार्टीका कोषाध्यक्षसमेत रहेका गजुरेलका अनुसार अध्यक्ष दाहालले ल्याउने जिम्मेवारी बाँडफाँटसम्बन्धी कार्ययोजनाका आधारमा सरकार, सदन र पार्टीमा नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्न लागिएको हो।अध्यक्ष दाहालले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटेपछि एमाओवादीले गृहसहित आठ मन्त्रालय पाउने जानकारी पार्टीका नेताहरूलाई गराएका छन्।
सभामुखमा पार्टीका तर्फबाट सिफारिस गर्ने समझदारी भए पनि कसलाई पठाउने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । महासचिव कृष्णबहादुर महरालाई सभामुख बनाउन प्रस्ताव गरे पनि उनले अनिच्छा देखाएका छन् । सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी समाल्ने चाहना महासचिव महरा र सचिव टोपबहादुर रायमाझीले व्यक्त गरेका छन्।
स्रोतका अनुसार महरा र रायमाझीबीच समझदारी बन्न नसकेको अवस्थामा गजुरेललाई पार्टीका तर्फबाट सरकारमा नेतृत्व गर्न लगाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा स्थायी समिति सदस्य अग्नि सापकोटालाई पठाउने सम्भावना पनि छ ।
एमालेका मनत्रालय आज टुंग्याइने
एमालेका उपमहासचिब विष्णु पौडेललाई प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्बाट प्रधानमन्त्री चयन हुनासाथ अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी लिनुपर्ने जानकारी दिए पनि सोमबार अपराह्न भएको शपथमा लैजान नसक्नुको कारण पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद नै रहेको जानकारी एक नेताले दिए।
पौडेलले ओलीपछिको दोस्रो बरियतामा आफूलाई राख्नु पर्ने अडानले गर्दा सोमबार शपथ रोकिए पनि दुईतीन दिनभित्र विस्तार हुने मन्त्रिपरिषद्मा उनी सहभागी हुने पक्का भएको जानकारी स्रोतले दियो। पौडेलले मन्त्रिपरिषद् गठनमा एमालेभित्र कुनै विवाद नभएको बताए।
पार्टीका उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले आफूलाई गृह र परराष्ट्रमध्ये एक चाहिने अडान राखेका थिए । रावलले यी दुईबाहेक अन्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन नसक्ने जानकारी ओलीलाई दिएको दाबी स्रोतले गर्यो।
गृह एमाओवादी र परराष्ट्र राप्रपा नेपालको भागमा परेको हुँदा रावल स्वतः बाहिरिने स्रोतको दाबी छ। एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आफू आगामी दिनमा अध्यक्ष ओली निकट रहँदै पार्टीसमक्ष आउने कुनै पनि जिम्मेवारी पूरा गर्न तयार रहेको बताए।
उनले भने, 'म सरकारमा भन्दा पार्टीमा रहेर काम गर्नेछु।' एमालेका एक नेताले मन्त्रिपरिषद् विभाजनका कारण देखिएको विवादको अन्त्य गराउन मंगलबार स्थायी समितिको बैठक बोलाइएको बताए।
साभार: अन्नपूर्णपोष्ट ।
- अरुण बराल
उसो त केपी ओलीसँगै प्रचण्ड, विजय गच्छदार र कमल थापाहरु पनि अहिले ‘महान नेता’हरुको सूचिमा पुनव्र्याख्यासहित थपिएका छन् । देशमा लामो समय यी नेताहरुले राजनीति गरे । यतिबेला मुलुकमा प्रगतिका परिसूचकहरु धमाधम ओरालो लागिरहेकै छन् । तैपनि हाम्रा नेताहरुको ‘हाइट’ सगरमाथातिर सोझिएको सोझिएकै छ । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको व्यक्तित्वलाई फेरि एकचोटि देवत्वकरण गर्न थालिएको छ ।
यो स्वाभाविकै हो कि कुनै पनि व्यक्ति मुलुकको कार्यकारी प्रमुख हुँदा उनलाई बधाइहरु आउँछन् । उनको नजिक बसेर सत्तास्वार्थमा तर मार्न खोज्नेहरु अतिशय प्रशंसामा उत्रन्छन् । सँगैसँगै, व्यक्तिको उचाइसँगै उनको पृष्ठभूमि, उनका विगतका कार्यहरु र उनको जीवनको समग्र मूल्यांकन पनि सुरु हुन्छ । त्यक्तिको उचाइसँगै उनका कमजोरी पनि सडकमा बिस्कुनजस्तै सुकाउने सिलसिला सुरु हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अब सरकारको नेतृत्व कसरी गर्लान् ? अहिल्यै यसमाथि शंका गर्न र पूर्वआलोचना गर्न भन्दा अगाडि उनको प्रगतिको कामना गर्दै शंकाको सुविधा प्रदान गर्नु नै न्यायसंगत एवं समयसंगत हुन्छ यतिबेला । त्यसैले ओलीको अबको भूमिकालाई भविश्यकै गर्भमा छाडौं ।
यहाँचाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जीवनमा देखिएका पाँचवटा पहेली एवं रहस्यका पोका खोल्ने प्रयास गरिएको छ:
१. इतिहासको ब्याज
झापा क्रान्तिका नायकका रुपमा ओलीको चर्चा गर्न खोजिँदैछ । यथार्थमा चाँहि राजनीतिमा लागेको ३/४ वर्षमै ओली जेल परे । उनी जेलबाट रिहा भएको ३/४ वर्षमै पञ्चायत ढल्यो । त्यसैले बुहदलीय व्यवस्था आउनुपूर्वसम्म राजनीतिमा ओलीको खासै अग्रणी भूमिका रहेन ।
झापा आन्दोलन कमिटीका प्रमुखका रुपमा ओलीको चर्चा पनि निकै रमाइलो छ । ०२९ सालमा टीबी लागेपछि झापा संगठन कमिटीको सचिवबाट राधाकृष्ण मैनालीले विदा लिए । मैनालीका ठाउँमा कसलाई राख्ने भन्ने छलफल चल्यो । ‘यो केपी ओली खाली गुनासो मात्रै गर्छ, यसैलाई बनाइदिउँ’ भन्ने भएपछि ओलीलाई सचिव बनाइयो ।
तर, पार्टीको प्रमुख बनेको ४ महिनासम्म ओलीले एउटा पनि बैठक बोलाएनन्, त्यसपछि चार महिनामा उनलाई हटाएर सीपी मैनालीलाई सचिव बनाइयो । ओली ०२९ साल कात्तिकदेखि फागुनसम्म सचिव पदमा रहे, जुन समयमा एउटा पनि बैठक राखेनन् । ओलीले झापा आन्दोलनमा सशस्त्र क्रान्तिको साटो शान्तिपूर्ण जनसंघर्षको लाइन लिएको भन्ने तर्कलाई पनि उनका समकालीनहरु ओलीको ‘भय’ संग गाँसेर त्यसलाई विश्लेषण गर्छन् ।
सचिवबाट हटेपछि केपी ओली पार्टीमा लगभग सम्पर्कविहीनजस्तै बने । पञ्चायती दमन पनि चर्को थियो । उग्र लाइनका पक्षधर मोहनचन्द्र अधिकारी झापाबाट भागेर भारतको कानपुर पुगेका थिए । केपी ओली पार्टीको सम्पर्कमा नगई बिराटनगर पुगेर कानपुरमा मोहनचन्द्रको सम्पर्कमा पुगे । त्यहाँ मोहनचन्द्र उखु गोडेर बसेका थिए । ओलीले पनि केही समय मोहनचन्द्रसँगै मिलेर कानपुरमा उखु गोड्ने काम गरे ।
मोहनचन्द्र झापा विद्रोहमा उग्रवादी धारका नेता थिए । तर, केही एक्शनमा लागेपछि उनी आफ्नो लाइनमा अड्न सकेनन् र पलायनको बाटो रोजे । ओली उनलाई खोज्दै पार्टीको सम्पर्कविनै मोहनचन्द्र भएका ठाउँमा पुगे ।
केही समय उखु गोडेपछि ओली र अधिकारी कानपुरबाट गोरखपुर हुँदै रौतहट आइपुगे । मोहनचन्द्रले वीरगञ्जमा केही मानिसलाई चिनेका थिए, उनीहरु त्यहाँ गए । तर, तिमीहरु पक्राउ पर्छौ, यता नबस भनेपछि उनीहरु फेरि रौतहटतिरै लागे ।
ओली र अधिकारीले बिराटनगरमा सम्पर्क गरे । तर, त्यहाँ पनि तिमीहरु नआओ, पक्राउ परौला भन्ने खबर आयो । यसैवीच उनीहरु दुबैजना रौतहटबाट पक्राउ परे । त्यसपछि मोहनचन्द्र ०४६ सालमा मात्रै छुटे भने ओली १४ वर्ष विभिन्न जेलमा बसेर ०४४ सालमा रिहा भए । विसं. ०२७ सालमा राजनीतिमा लागेका ओली जेल पर्नुअघि ३ वर्षको उनको राजनीतिक इतिहास यही हो । कतिपयले उनी ०२१ सालमै राजनीतिमा लागेको भने पनि उनी त्यसबेला १३ वर्षको मात्र भएकाले वाल्यकालमा उनको वैचारिक राजनीतिक भूमिका के थियो होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
२. जेलभित्रै झण्डै मृत्यु
केपी ओलीको जेल जीवन अन्त्यन्तै पीडादायक बन्यो । कमजोर इच्छाशक्ति भएको भए ओली त्यतिबेला बाँचेर फर्कने स्थिति नै थिएन । तर, ओलीको बाँच्ने जीजीविषा अति उच्च थियो ।
जेलमा रहँदा मोहनचन्द्र अधिकारीमा मानसिक समस्या देखियो भने केपी ओलीमा शारीरिक समस्या सिर्जना भयो । ओलीलाई टीबी र अल्सर दुबै रोगले सतायो । ०३४ सालतिर उनी उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगे । टीबीका कारण उनको मुखबाट रगत आउँथ्यो भने अल्सरका कारण दिशाबाट रगत जान्थ्यो । केही महिना उनलाई अरुले डोर्याएर दिशा गराउन लैजाने र दिशा धोइदिनुपर्ने अवस्था थियो । उनी बसेको ठाउँबाट जुरुक्क उठ्न सक्दैनथे, कसैले उठाइदिनुपर्थ्यो ।
बिहान उज्यालो हुँदा ओली मरे कि जिउँदै छन् भनेर उनलाई हेर्न राधाकृष्ण मैनाली, नरेश खरेलहरु आउँथे । यो कुरा ओलीलाई थाहा हुन्थ्यो र उनी हप्काउँथे, ‘म यति सजिलै मर्छु भन्ने तिमिीहरुले ठानेको ? म मर्दिन ।’
ओलीको इच्छाशक्ति देखेर मैनाली र खरेलहरु छक्कै पर्थे त्यसबेला । उनको मनमा यस्तो इच्छाशक्ति नभएको भए बाँचेर यो अवस्थामा आउने सम्भावना पनि थिएन । शारीरिक रुपमा ओली जति कमजोर बनेका थिए, मानसिकरुपमा चाँहि उनीभित्र उदेकलाग्दो क्षमता थियो ।
जेलभित्र पौष्टिक खानेकुरा थिएन । उसिनाको चामल र ६० पैसा सिदाले छाक टार्नुपथ्र्यो । पछि नेलबाट हटाइयो र टीबी लागेपछि ओलीलाई जेल प्रशासनले एक पाउ मासु दिन थाल्यो । मैनाली र खरेलका घरबाट आउने पैसाले उनीहरुले ओलीलाई सहायता गरे । विस्तारै ओलीले अल्सर र टीबीलाई जिते । ०४४ सालमा जेलबाट छुट्दा उनी अत्यन्तै दुब्ला पातला थिए ।
जेलबाट छुटेपछि ओली प्रायः रौतहटतिरै थिए । त्यसबत्रेला झापाबाट भागेका एमाले नेताहरु प्रायः रौतहटमै जम्थे । जस्तै- सशस्त्र संघर्षपछि डराएर हिँडेका मोरङका मुकुन्द न्यौपाने रौतहटमै बसे, त्यतै बिहेबारी गरे अनि त्यहीबाट चुनाव जिते ।
ओली जेलबाट छुटेको दुई/तीनवर्ष पछि नै बहुदल आइहाल्यो । तर, प्रजातन्त्र आए पनि ओलीलाई रोगले लखेट्न छाडेन । बहुदल कालमा मृर्गौला ड्यामेज भयो । तैपनि ओलीमा रोगसँग जुध्ने क्षमता जेलमा बस्दाजस्तै देखियो । जस्तै बिरामी हुँदा पनि उनी रोगसँग लडेर सक्रिय बने । डाक्टरले आरोम गर्नु भन्दा पनि मतलब नगर्ने उनको बानी रह्यो ।
३. भारतसँग ओलीको नाता
अब चर्चा गरौं, केपी ओली र भारतसँगको उनको सम्बन्ध ।
भारत र ओलीवीचको नाता पनि निकै रोचक छ । ०२८/०२९ सालमा झापामा सशस्त्र क्रान्तिको थालनी भएका बेला झापाली नेताहरुले भारतको नक्सलाइटबाट दुईजना गुरिल्लाहरु हायर गरेर ल्याएका थिए । चारु मजुम्दारले पठाएका राजेन राजबंशी र भोगेन राजबंशी नाम गरेका ती दुई भारतीयले झापामा गुरिल्ला ट्रेनिङ दिने गरेका थिए ।
पछि झापालीहरुवीच ती दुबैका विषयमा विवाद सुरु भयो । मोहनचन्द्र अधिकारीले त्यसलाई ‘भारतीय विस्तारवादी हस्तक्षेप’ भन्दै उनीहरुलाई इण्डियातिरै पठाउनुपर्ने माग गरे । केपी ओलीले भारतीय हस्तक्षेप नै त भनेनन् तर, उनीहरुलाई भारत पठाउनुपर्ने अधिकारीको लाइनमा साथ दिए ।
पार्टीले राजेन र भोगेनलाई फिर्ता लैजान भन्यो, तर भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीले उनीहरुलाई फिर्ता लिन मानेन । नेपाल पठाइसकिएको हुनाले उनीहरुलाई नेपालकै क्रान्तिमा प्रयोग गर्न भनियो । पछि दुबै भारतीय गुरिल्लाहरु नेपालमै पक्राउ परे । सीपी मैनालीको नेतृत्वमा बख्खु जेल ब्रेक हुँदा भोगेन पनि भाग्न सफल भए । पछि भारततिरै फर्केका भोगेन अहिले बितिसकेका छन् भने ०४६ सालमा बहुदल आएपछि छुटेका राजेन अहिले पनि जीवितै छन्, पश्चिम बंगालमा उनी त्यहीँको कम्युनिष्ट पार्टीमा कार्यरत छन् ।
केपी ओली र भारतसँगको सम्बन्धको दोस्रो आयामको कुरा गर्दा बहुदलपछिको टनकपुर सन्धी र महाकाली सन्धीको चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ । मदन भण्डारी जीवित रहँदासम्म टनकपुर सन्धीको विरोध गरेर उग्र भारतविरोधी देखिएको एमालेलाई महाकाली सन्धीसम्म आइपुग्दा भारतपरस्त देखाउनमा केपी ओलीको निकै ठूलो भूमिका छ । भलै त्यसबेला महासचिवको जिम्मेवारीमा माधवकुमार नेपाल थिए ।
महाकाली सन्धीकै कारण एमाले फुट्यो । तर, ओलीले महाकाली सन्धीको समर्थन गरेर पार्टीको निर्णयलाई बचाउ गरे । त्यसबेलादेखि ओलीलाई ‘प्रो-इण्डियन’ नेताका रुपमा हेर्न थालियो । तैपनि रोचक त यो छ कि महाकाली सन्धीको त्यसरी उग्र समर्थन जनाउँदा पनि केपी ओली भारतको विश्वासपात्र हुन सकेनन् र उनका ठाउँमा माधव नेपाल विश्वासपात्र बने । झलनाथ खनाललाई पनि भारतले ओलीलाई जस्तै विश्वासपात्रको सूचीमा राखेन ।
रौतहटका माधव नेपालका पिता भारतबाटै गौरमा आएको विश्वास भारतीयहरुमा रह्यो । नेता नेपालका छोराछोरीलाई दूताबासले छात्रवृत्ति उपलब्ध गरायो । ओलीलाई भने दूतावासले सधैं शंकाको दृष्टिले हेर्यो । विश्वास गरेन । यद्यपि महाकाली सन्धीमा ओलीले नै भारतलाई ठूलो गुन लगाएका थिए ।
पहिलो संविधानसभामा माधव नेपालले पनि चुनाव हारेका थिए, ओलीले पनि हारेका थिए । माधव नेपालले महासचिवबाट राजीनामा दिएका थिए । तर, त्यसबेला भारतले प्रचण्डको हातबाट माधव नेपाललाई प्रस्ताव गराएर सभासद हुँदै प्रधानमन्त्रीसम्म बनाएको एमालेका पुराना नेताको विश्लेषण छ । तर, ओलीले माधव नेपालको जस्तो सुविधा पाएनन् । यसका पछाडिको कारण भारतको रोजाइ ओली नभएर माधव नेपाल हुनु नै थियो भन्ने एमालेजनको बुझाइ छ । यसको सत्यता एमालेकै नेताले जानुन् ।
शायद यतिबेला भारतले पनि थाहा पायो होला, माधव नेपाल कार्ड र ओली कार्डको महत्व । अब भारतले महाकाली सन्धीमा ओलीले लगाएको गुन तिर्ने बेला आएको छ शायद । र, ओलीको ‘राष्ट्रवाद’को कवाफमा महाकाली सन्धीको हड्डी अडि्कएको नेपाली जनताले स्मरण गरिरहेकै छन् यतिबेला । महाकालीको विगतलाई हेर्दा ओली कुनै पनि बेला भारतको विश्वासपात्र बन्ने क्षमता राख्न सक्ने नेता हुन् ।
ओली साँच्चैका राष्ट्रवादी हुन् या अहिलेसम्म भारतले नपत्याएका कारणले मात्रै राष्ट्रवादी देखिन बाध्य बनेका हुन् ? यसको परख गर्ने उपयुक्त समय पनि हो अहिले ।
४. आर्थिक अपारदर्शिता
केपी ओलीको व्यक्तित्व एवं जीवनको झाँकी प्रस्तुत गरिरहँदा एकातिर उनको गरीब पृष्ठभूभि देखाउने गरिएको छ भने अर्कातिर झापाको दमक र भक्तपुरको बालकोटमा दुईवटा घरहरु रहेको पनि देखाउने गरिएको छ । जीवनको उर्जाशील समयमा जेल परेको, शारीरिक अवस्था कमजोर रहेको व्यक्तिले राजनीतिसँगै आर्थोपार्जन गरेर आफूलाई कसरी सर्वहाराबाट मध्यम वर्गमा फेर्यो होला ? यसको राज भने अहिलेसम्म प्रायः रहस्यमै रहेको छ जनताका लागि ।
तर, अबको साठी दिनभित्रमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण र त्यसको स्रोत सार्वजनिक गर्लान् र जनताले थाहा पाउनलान् । तथापि केपी ओली एमालेभित्र आर्थिकरुपमा त्यति पारदर्शी नेताचाँहि मानिँदैनन् । विशेष गरी डनहरुको संरक्षण गरेको आरोप उनीमाथि लाग्ने गरेकै छन् । उनको दैनिक जीवनको खर्चको स्रोत एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड लगायत अधिकांश नेताहरुको जस्तै अपारदर्शी नै छ । ओलीको तुलनामा बरु माधव नेपाल सादगी नेता मानिन्छन् एमालेभित्र ।
ओलीले अब मुलुकलाई विकास र सम्वृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने बताएका छन् । तर, भ्रष्टाचार र अपारदर्शिताको अन्त्य नगरेसम्म न विकास सम्भव छ, न सम्वृद्धि । एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीको आर्थिक जीवनको पाटो रहस्यमय नै छ अहिलेसम्म । पार्टीभित्र ठेकेदार र कमिसनखोरहरुले उनलाई घेरा हालेर राखेका छन् ।
५. अडान कम झ्वाँक बढी
ओलीका समर्थकहरुको दाबी बे छ भने उनी अडान भएका नेता हुन् । तर, उनका विगतलाई हेर्दा उनी अडान भएका भन्दा पनि अडान नभएका नेताचाँहि हुन् ।
जस्तो कि विगतमा उनी माओवादीकोप्रति अति आक्रामक थिए । अहिले एकाएक नजिकिएका छन् । विगतमा वामदेव र झलनाथलाई माओवादी नजिक भएको भन्दै ओलीले कडा आलोचना गरेका थिए । विगतमा भारतप्रति नजिक थिए, अहिले राष्ट्रवादी हुने र यसमा कसैसँग नझुक्ने बताइरहेका छन् । विगतमा कांगेससँग सहकार्य गरेका थिए, अहिले राप्रपा नेपाललाई समेत साथमा लिएका छन् ।
ओलीलाई अडान भएका नेता मान्नेहरुले उनको मधेसी र जनजातिप्रतिको व्यवहारलाई अडानको एउटा पहेली मान्ने गरेका छन् । साथै पहिचानसहितको संघीयताको विरोधमा ओलीले लिएको विचारलाई अडान मान्ने गरेका छन् । र, मधेसी समुदायलाई झरेका आँप भन्दै वास्ता नगर्ने ओलीको नीतिलाई उनको वैचारिक अडान ठान्ने गरेका छन् ।
तर, यो कुरा विचारणीय छ कि हिजो संघीयतालाई स्वीकार्न अन्कनाउने ओली यतिबेला संघीयतावादी बनेका छन् र अब उनी मधेसी र थारुको समेत पि्रयपात्र बन्नेतर्फ लाग्नेछन् । यो ओलीको सकारात्मक कदम नै हुने छ, तर यसले उनी अडान नभएका नेताका रुपमा थप प्रमाणित हुनेछन् ।
हो, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संघीयता विरोधी, मधेसविरोधी, उदार तानाशाह एवं ‘पहाडे राष्ट्रवादी’ हरुको सपनालाई साकार पार्ने नीतिलाई नै निरन्तरता दिए भने चाँहि ओली अडान भएका नेता मानिने छन् । तर, आशा गरौं, ओलीमा परिवर्तन आउने छ र उनी कठोर हैन, लचकदार एव्र अग्रगामी नेतामा रुपान्तरित हुनेछन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वागतयोग्य विशेषता भनेको उनी समय क्रमसँगै परिवर्तन हुन्छन् र विचारको बर्को फालेर व्यवहारिक बन्न तयार हुन्छन् । उनले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनकै दिन संसदमा भनिसकेका छन् कि उनी मधेसविरोधी, जनजाति विरोधी होइन, म व्यवहारबाटै यो शिद्ध गरेर देखाइदिनेछु ।
तर, विचार र अडानबाट भन्दा परिस्थिति एवं शक्ति सन्तुलनका आधारमा चल्न खोज्दा राम्रो बाटोमा आए त ठीकै छ, झ्वाँकका आधारमा अघि बढ्न खोज्दा ओलीले फेरि आफ्नो राष्ट्रवादको लबेदा त नफुकाल्लान् ? यो भय पनि सँगसँगै छ । कामना गरौं, त्यस्तो दुर्घटना उनीबाट नहोस् ।
साभार: अनलाइन खवर ।
२०७२ असोज २५ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गरेका छन् । नयाँ मन्त्रिपरिषदमा दुई उपप्रधानमन्त्री छन् ।
नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव समक्ष समथ लिएका छन् । लगतै सत्ता साझेदार तीन दललाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् । नयाँ मन्त्रिपरिषद्को उपप्रधानमन्त्रीमा कमल थापा र विजय गच्छदार छन् ।
मन्त्रीहरुमा एमालेबाट अग्नि खरेल, सोमप्रसाद पाण्डे, सत्यनारायण मण्डल, एमाओवादीबाट हरिबाल गजुरेल र राप्रपा नेपालबाट रामकुमार सुब्बा छन् । मन्त्रीहरुको विभागीय जिम्मेवारी भने तोकिएको छैन ।
मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी कि राष्ट्रपति प्रति?
२०७२ असोज २५ । मुलुकका ३८ औं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यस्ता अभागी प्रधानमन्त्री बनेका छन्, जसले आफ्नो मन्त्रिपरिषदका उपप्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरुलाई सपथ ग्रहण गराउन पाएनन् ।
विगतमा प्रधानमन्त्रीले नै मन्त्रीहरुलाई सपथ खुवाउने गरिएको भए पनि सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले यो अधिकार पाएनन् । ओली मन्त्रिमण्डलका दुई उपप्रधानमन्त्री र पाँच मन्त्रीलाई राष्ट्रपति रामवरण यादवले सपथ ग्रहण गराइरहँदा प्रधानमन्त्री छेउमा उभिएर टुलुटुलु हेरिरहेका थिए ।
अन्तरिम संविधानको धारा ४२ अनुसार प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको रोहवरमा उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सपथ ग्रहण गराउने प्रचलन थियो । यही व्यवस्था अनुसार सुशील कोइरालाले आफैं मन्त्रीहरुलाई सपथ गराएका थिए । झलनाथ, माधव नेपाल, प्रचण्ड, बाबुराम सबैले आफ्ना मन्त्रीहरुलाई आफैं सपथ गराएका थिए ।
तर, संविधानसभाले बनाएको नयाँ संविधानको धारा ८० ले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको यो अधिकार खोसेर राष्ट्रपतिलाई दिएको छ । यही कारणले गर्दा नयाँ संविधानका पहिला प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुको सपथ ग्रहण गराउन नपाएका हुन् ।
नेपालको संविधानको धार ८० मा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सपथ ग्रहण गराउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ । प्रधानमन्त्रीले राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीलाई मात्रै सपथ ग्रहण गराउन पाउने छन् ।
राजनीतिको सामान्य प्रचलन अनुसार कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति पाएको व्यक्तिले जोसँग सपथ लिएको हो, उसैप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीबाट सपथ नखाई सोझै राष्ट्रपतिसँग सपथ लिने सौभाग्य पाएका उपप्रधानमन्त्रीहरु अब कोप्रति उत्तरदायी होलान् ? प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति ?
सपथ राष्ट्रपतिसमक्ष खाए पनि संविधानको धारा ७६ (१०) ले मन्त्रीहरु व्यक्तिगतरुपमा प्रधानमन्त्री र संसदप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था गरेको छ ।
जे होस् नयाँ संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा पहिलो गाँसमै प्रधानमन्त्रीको अधिकार कटौतीको दृश्य देखिएको छ, हेर्दै जाऔं, भविश्यमा अरु के-कस्ता अनौठा दृश्य देखिने हुन् । अनलाइन खवरमा समाचार छ ।
- लिलामणि पौडेल, पूर्वमुख्यसचिब, नेपाल सरकार, सप्रमाण दाबी
२०७२ असोज २५ । ‘जे नहुनु थियो त्यही भयो,’ मुख्य सचिव लिलामणि पौडेल
मुर्मुरिए ‘जस्ता नेता उस्तै सचिव, कस्तो तिमीहरुको बुद्धि।’ उनको अनुहारमा
क्रोध थियो। एक सचिवले सोधे ‘सर के भयो?’ पौडेल जंगिए ‘के हुनु,
राष्ट्रघात भयो।’
यो सम्वाद २०७१ चैत्र २ गतेको हो, जुनदिन उनकै शब्दमा ‘नेपालका लागि
रणनीतिक महत्वको आयोजना अर्बौको कमिसन चक्करमा फस्यो’ भारतीय कम्पनी
इन्फ्रास्टक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेस लिमिटेडसँग सरकारले गरेको
काठमाडौ–तराईमधेस द्रुतमार्ग निर्माणको सम्झौतामा गम्भीर चलखेल भएको थाह
पाएका पौडेल त्यसको प्रतिवादमा उत्रिने निधो गरे।
नाटकीय शैलीमा अर्बौंको कमिसनको खेलमा सम्झौता भएको बुझाईमा उनी स्पष्ट
छन्। आफूलाईसमेत झुक्याएर भएको उक्त सम्झौता पौडेललाई स्वीकार्य भएन।
असन्तोष र आक्रोस पोख्दै उनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका
तत्कालीन सचिव तुल्सीप्रसाद सिटौलालाई चार पृष्ठ लामो ध्यानाकर्षण पत्र
लेखे।
पत्रको सुरुवातमै उनले अर्थ मन्त्रालयको चलखेलमा कसरी सम्झौताको आधार तयार भएको थियो भन्ने घटनाक्रम उल्लेख गरेका छन्।
चैत्र २ गते व्यवस्थापिका संसदको विकास समिति बैठकमा द्रुत मार्गबारे
छलफल हुँदा अर्थ मन्त्रालयका एक सचिवको दुरासयपूर्ण प्रस्ताव सुनेर आफू
स्तब्ध र उद्देलित भएको भन्दै उनले त्यो क्षणमा अाफू मुस्किलले सम्हालिएको
उल्लेख गरेका छन्।
निर्माण व्यवसायीलाई नाफा मात्रै खान दिनेगरी नेपाल पक्षकै अधिकारीहरु
सम्झौताको डिजाइनमा लागेको देखेर पौडेल चकित परे। लागत खर्च अस्वाभाविक
बढाइचढाइ गरिएको भन्दै अघिल्लो दिन विमति जनाएका अधिकारिले नै अर्कोदिन
त्यही प्रस्ताव मन्जुर गरेर हस्ताक्षर कसरी गरे? पौडेलको पत्रमा सबै जोखिम
नेपाल सरकारले व्यहोरेर निर्माण कम्पनीलाई नाफा मात्रै हुने मेडलमा सम्झौता
नगर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव सिटौलालाई बारम्बार
आग्रह गरेको उल्लेख गरेका छन्। उनले न्यूनतम राजश्व प्रत्याभूति र न्यूनतम
सवारी प्रत्याभूतिमा सडक निर्माण गर्ने प्रस्ताव नस्वीकार्न सचिव सिटौलालाई
सम्झाएको पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।
पौडेलले पत्रमा सचिव सिटौलालाई अवकास हुने बेलामा भावी पुस्तालाई सयौं
अर्बको फजुल दायित्व बढाउने र आयोजनालाई नै अनिश्चितताको खाडलमा पार्नेगरी
अघि नबढ्न धेरै पटक मौखिक रुपमा सम्झाएको उल्लेख गरेका छन्। उनले
राष्ट्रसेवक कर्मचारीका नाताले मात्रै नभएर एउटा सचेत नागरिकको हैसियतले
पनि थुप्रै पश्न रहेका भन्दै ध्यानाकर्षण पत्रमा ६ वटा बुँदामा आफ्ना
जिज्ञासा र असहमतिहरु उल्लेख गरेका छन्।
उनले पहिलो बुँदामा एकदमै अनुचित सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै राज्यको
ढुकुटी थुत्ने मनसायले सम्झौता गरिएको स्पष्ट खुलाएका छन्। नेपाल सरकारबाट
निर्माण गर्न सकिने आयोजना ठूलो अतिरिक्त वित्तीय भार पर्नेगरी बिदेशी
कम्पनीलाई दिन नहुने उनको जिकिर छ।
कानुनविपरित रेभिन्यु प्रक्षेपण
पौडेलले ९७ अर्ब हालको लागत अनुमान हुने प्रतिबेदन मन्त्रालयमा
हुँदाहुँदै १० हैन, २० हैन ९०० प्रतिशत भन्दाबढी राज्यको दायित्व पर्नेगरी
रिक्वायर्ड रेभिन्यू प्रक्षेपण गर्ने प्रस्ताव कुन कानुन र मापदण्डलाई
टेकेर गरियो भनि प्रश्न गरेका छन्। उनले यस्तो अनौठो र अस्वाभाविक प्रस्ताव
किन र कसरी स्वीकृत गरियो? भन्दै यसको उत्तर दिनुपर्ने बताएका छन्। भनेका
छन्, ‘संसदको विकास समिति र विज्ञहरुले पनि यस्तो सम्झौता नगर्न दिएको
सुझाव किन मानिएन ?’
प्रचलित मूल्य रु ८१७ अर्ब भन्दा बढीको रिक्वायर्ड रेभिन्यू र १५ अर्बको
भिजिफ सहितको प्रस्ताव आउनासाथ तुरुन्तै खारेज गरेर सरकार आफैँले निर्माण
गर्ने मोडालिटिमा जानु पर्नेमा यस्तो गलत बाटोमा किन परियोजनालाई धकेलियो?
पौडेलको पत्रमा भनिएको छ। उनले ललितपुरको खोकना भएर सडक लैजादा जमीन
मुआब्जा बापत अर्बौ रकम भार थपिने भएकोले नदी किनाराबाट सडक निर्माण गर्ने
विकल्पबारे आफूले गराएको ध्यानाकर्षणको वेवास्ता गरिएको पनि पत्रमा लेखेका
छन्।
सरकारले भारतबाट प्राप्त सहुलियत ऋणलाई न्युन ब्याजदरमा उपलब्ध गराउनुका
साथै वर्षको निश्चित रकम आम्दानी हुनेगरि राजस्व प्रत्याभूति र न्यूनतम
सवारी प्रत्याभूति समेत दिनेगरि सम्झौता गर्ने तयारी गरेको थियो।
प्रस्तावित सम्झौतामा ९५ किलोमिटरको सडकमा ट्रक, बस, मिनिबस, कार र
मोटरसाईकल गरि करिब २० हजार सवारी साधन गुड्नुपर्ने उल्लेख छ। एउटै सवारी
गुडेन भनेपनि बार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ सरकारले कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने शर्त
तोकिएको छ। कम सवारी गुडेर तोकिएको १५ अर्ब उठेन भने त्यो अपुग रकम
सरकारले थपेर दिनुपर्ने सर्त सम्झौतामा छ।
न्यूनतम राजश्व ग्यारेन्टी र सहुलियत ऋण दिने प्रावधान राखेर सम्झौता
गर्नु राष्ट्रहित विपरित हुने विज्ञहरुको रायलाईसमेत वेवास्ता गर्दै
निर्माण कम्पनिलाई अतिनै सहुलियत दिनेगरि तयार भएको सम्झौताको ड्राफ्टमा
जानकारहरुको विमति रहदै आएको छ।
‘याे त सरासर राष्ट्रघात हो,’ पाैडेलले नागरिकन्युजसँग भने ‘कराउँदा
कराउँदा म हैरान भएँ, धेरै प्रयासले सम्झाैता अहिलेसम्म रोकिएको छ, तर
उनीहरू सम्झाैता गरिछाड्ने दाउमा छन्।’
प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र भौतिक मन्त्रीलाई बोधार्थ लेखिएको पत्रको अन्तिममा पौडेले यस्तो लेखेका छन्।
पाैडेलको ४ पृष्ठ लामो पत्रको पूर्णपाठः
सौजन्य: इकोशी डटकम।
२०७२ असोज २४ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको छन्। संसद्को आइतबारको बैठकमा भएको मतदानमा ओली स्पष्ट बहुमतसहित निर्वाचित भएका छन्।
वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला पराजित भएका छन्। ओलीले ३३८ मत पाएका छन् भने उनका प्रतिस्पर्धी कोइरालाले २४९ मत प्राप्त गरेका छन्।कांग्रेसबाहेक संसद्का अधिकांश दलले उनलाई समर्थन गरेका छन्।
ओलीलाई एमाओवादी, राप्रपा नेपाल, राप्रपा, मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)लगायत अधिकांश साना दलहरुले समर्थन गरेका छन्। उनलाई प्रधानमन्त्री हुनका लागि हाल कायम संसद्को कुल संख्या ५९७ मध्ये २९९ मत मात्रै आवश्यक थियो। तर उनले तीन सय मत प्राप्त गरेका छन्। कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका सुशील कोइरालालाई कांग्रेसबाहेक संयुक्त मधेसी मोर्चाले मात्र मत दिएका छन्।
द्वन्द्वका बेला एमाओवादीको कटु आलोचक रहेका ओली एमाओवादीकै प्रस्ताव र समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका छन्। झन्डै पाँच दसकदेखि राजनीतिमा सक्रिय ओली स्पष्ट र प्रखर वक्ता मानिन्छन्।
संविधान निर्माणमा मुख्य दलहरुबीच सहमति जुटाउन ओलीले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका थिए। जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधानअनुसार पहिलो प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर ओलीले पाएका छन्। ओली एमालेबाट निर्वाचित हुने चौथो प्रधानमन्त्री हुन् भने कम्युनिष्ट पार्टीबाट प्रधानमन्त्री हुने छैठौं प्रधानमन्त्री हुन्।
२०२२ सालदेखि कम्यूनिष्ट राजनीति सुरु गरेका केपी शर्मा ओलीको जन्म ११ फागुन २००७ तेह्रथुममा भएको हो।२०२८ सालको झापा बिद्रोहको नेतृत्व गरेका थिए। २०३२ सालमा राजकाज अभियोग लागेर उनी १४ वर्ष निरन्तर जेलमा परेका थिए। ओली २०४८ सालको संसदीय चुनावमा झापा–६ बाट पहिलो पटक निर्वाचित भएका थिए। उनी २०५१ सालमा एमालेको ९ महिने सरकार हुँदा गृहमन्त्री भएका थिए। त्यस यता उनी उपप्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री पनि भएका थिए।
२०५१ र २०५६ मा पनि झापा–६ बाटै निर्वाचित भएका उनी २०५१ सालमा एमालेको अल्पमतको सरकारमा गृहमन्त्री भए। २०६४ सालमा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा झापा–७ बाट पराजित भए पनि त्यसपछि २०७० मा भएको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा भने ओली विजयी भए ।
२०४९ सालमा नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी सदस्य भएका उनी २०६३ मा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री बनेका थिए । एमालेको बुटवल अधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवार भएका ओली त्यसबेला निवर्तमान अध्यक्ष झलनाथ खनालसँग पराजित भएका थिए । हाल उनी एमाले संसदीय दलको नेतासमेत हुन् ।
अठार महिनासम्म आफूलाई साथ दिदै आएको एमालेको उम्मेदवारीलाई नसघाउने निर्णयसहित अन्तिम क्षणमा कांग्रेसले कोइरालालाई उम्मेदवार बनाएको थियो।
संविधान जारी भएपछि एमालेलाई सरकारको नेतृत्व दिने कांग्रेससहितका मुख्य दलहरुबीच भएको भद्र सहमतिलाई तोड्दै कांग्रेसले उम्मेदवारी दिएपछि तीन दलको सहयात्रा संकटमा परेको छ। एमाले र एमाओवादीका नेताहरुले मतदानको दिन आइतबार बिहानसम्म पनि सहमति र सहयोगका लागि कांग्रेसका नेताहरुलाई आग्रह गरेका थिए।
संविधानसभाको दोस्रो चुनावपछि संविधान निर्माण र सत्ता साझेदारी सम्बन्धमा २०७० माघ २६ मा कांग्रेस र एमालेबीच सातबुँदे सहमति भयो । त्यही सहमतिअनुसार एमालेको समर्थनमा सुशील प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
सात बुँदेमा नलेखिए पनि संविधान बनेपछि एमालेलाई सरकारको नेतृत्व दिने भद्र सहमति भएको खुलासा त्यतिबेला पनि दुवै पक्षले नेताहरुले गरेका थिए।
गत जेठ २५ गते मुख्य चार शक्तिहरुबीच संविधान निर्माणका लागि १६ बुँदे सहमति हुँदा पनि संविधान बनेपछि ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भद्र सहमति भएको कुरा नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा बोलेका थिए। सुशीलले संविधान बनेको भोलिपल्ट राजीनामा दिन्छु भनेर पटकपटक सार्वजनिक रुपमा बोलेका थिए।
संविधान जारी भएपछि गत असोज १५ गते संसद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि उनले त्यही प्रतिवद्धता दोहोर्याउँदै पद त्यागको घोषणा गरेका थिए।
साभार: अन्नपूर्ण पोष्ट
२०७२ असोज २४ । नेपाल आयल निगम (एनओसी)ले इन्धन आपूर्ति गर्न बिहीबार आह्वान गरेको ग्लोबल टेन्डरका लागि दोस्रो दिनसम्म पाँचवटा प्रस्ताव परेका छन् । तीनदिने टेन्डरको अन्तिम म्याद शनिबार हो ।
एनओसी स्रोतका अनुसार सिंगापुर, यूएईका शारजाह, दुबईलगायतका स्थानबाट इन्धन आपूर्ति गर्न पाँच संस्थाले शुक्रबारसम्म प्रस्ताव गरेका छन् । आइतबार थप केही प्रस्ताव पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
एनओसीले अल्पकालीन नीतिअन्तर्गत डिजेल प्रतिदिन दुईसय किलोलिटर, पेट्रोल सय किलोलिटर, हवाई इन्धन र मटितेल दुई/दुई सय किलोलिटर र एलपी ग्यास सय मेट्रिक टन आपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको हो । हवाई मार्ग वा स्थलमार्गबाट काठमाडौंमा तत्कालै पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउन स्वदेशी तथा विदेशी आपूर्तिकर्ताबाट प्रस्ताव माग गरिएको थियो । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
अघोषित नाकाबन्दी लगाएको भारतले भने टेन्डर प्रतिस्पर्धामा समेत अनुपस्थिति देखायो ।
२०७२ असोज २४ । सत्तरी वर्षीया वृद्धालाई बलात्कार गरेर भिरबाट फाल्ने एक अभियुक्तलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
काभ्रेपलाञ्चोकको मेच्छे गाविसमा बलात्कारपछि घाँटीमा सलले बाँधेर भिरबाट खसालेको आरोपमा दोलखा घर भई मेच्छेमा ज्यामी काम गर्ने २० वर्षीय रोजन पाख्रिनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
पक्राउ परेका पाख्रिनले आफूले बलात्कार गरेर भिरबाट खसालेको स्वीकार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजकुमार केसीले जानकारी दिए। उहाँले ती वृद्धालाई प्रहरी र स्थानीयवासीले उद्धार गरेर धुलिखेल अस्पताल ल्याएको र उपचार जारी रहेको बताए ।
पक्राउ परेका पाख्रिनलाई ज्यान मार्ने उद्योग, जबर्जस्ती करणी र चोरी अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । केही दिनअघि सो घटना भएको थियो। रासस
- किशोर पुमा राई 'संकल्प भावुक'
खुसी देख्छु सानो संसार ठूलोलाई देख्दिन ।
चलाउछु कलम सँधै मजदुरको पक्षमा
शोसक र सामन्तीको पक्षमा लेख लेख्दिन ।
धेरै भए ठगिखाने कति लेख्नु कथा
लेख्दा लेख्दै थकाइ लागे बिसाउछु एकछिन ।
बाध्यताले प्रदेशमा रहरले होइन
श्रम मात्र बेच्छु म नेपालीपन बेच्दिन ।
दिप्लुङ–४, पुमा चोक, खोटाङ
हाल, मलेसिया ।