२०७२ असोज २० । भूकम्पलाई अवसरमा बदल्ने भाषण, लेख, समाचार बन्द भएका छन्। भारतसँग निर्भरता घटाउने बहसले ठाउँ कब्जा गरेको छ। भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणका लागि गठन गरिएको प्राधिकरण एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय हुँदा पनि कसैलाई चासो छैन।

'विपद्मा गम्भीर बहस गर्ने, सुध्रिन्छु भन्ने अन्तमा सबै कुरा बिर्सिएर पुरानै ढर्रामा अघि बढ्ने बानीमा सुधार नहुने भयो', अर्थको बजेट महाशाखा प्रमुख भन्छन्, 'नाकाबन्दी खुलेसँगै व्यापारमा निर्भरता घटाउने विषय पनि पानीको फोकाझै बिलाउनेछ।'

विपद्लाई अवसरमा बदल्ने भाषण गरेपनि राजनीतिक नेतृत्वका व्यक्तिगत रुचीका कारण यसको गठननै ढिला भएको थियो। भूकम्प लगत्तै प्राधिकरणको आवश्यकताबारे बहस सुरु भए पनि सरकारले दातालाई देखाउनका लागि काठमाडौंमा दाता सम्मेलनन (असार १०) हुने बेला बल्ल अध्यादेश जारी गरेको थियो। 

असारको अन्तिममा प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी (सीईओ) नियुक्त गरेको थियो । साधन स्रोत सम्पन्न प्राधिकरणको शक्तिशाली प्रमुखमा काँग्रेसमै विवाद हुनुका साथै सत्ता साभेदार एमाले र विपक्षी एमाओवादीको समेत आँखा लागेकाले सरकार लामोसमय अनिर्णित रहेको थियो। 

प्राधिकरण सीईओ मर्यादाक्रममा मन्त्री सरह हुन्छन्। राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्रीसरहका डेपुटी सीईओ आवश्यकताअनुसार नियुक्त गर्ने अधिकार सीईओलाई हुनेछ। १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने अनुमान गरिएको पुनर्निर्माणको काममा आफ्नो मान्छेलाई नियुक्त गरी व्यक्तिगत लाभ हत्याउने नियतका कारण सरकारमै र कांग्रेसमै पनि सीईओ छनोटमा विवाद भएको थियो। 

अन्तिममा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले 'भिटो' लगाएर पोखरेललाई सिइओ नियुक्त गरे।सिइओका साथै प्राधिकरणको पाँच सदस्यमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम, अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, सहरी विकास मन्त्री डा.नारायण खड्का, पर्यटनमन्त्री कृपाशुर शेर्पा र तारानिधी भट्टराई नियुक्त भए। 

दुईजना विज्ञ सदस्यको नियुक्ती बाँकी छ। तर, प्राधिकरणलाई अनावश्यक देखाउन खोज्ने, सीईओ नियुक्तिमा असन्तुष्ट रहेकाको खेलका कारण प्राधिकरण निष्क्रिय बस्नपर्ने अवस्था बनेको हो। 

भूकम्प लगत्तै देखि पुनर्निर्माण सरकारमार्फत गर्ने कि आईएनजीओ/एनजीओमार्फत भन्ने बहस सुरु भएको थियो। सरकारको अडानका कारण सरकारमार्फत गर्ने कुराले जित्यो। 'अहिले एनजीओ-आईएनजीओमार्फत कामगर्नुपर्ने पक्षधर प्राधिकरणलाई निष्क्रिय बनाउने खेलमा छन्' , प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्बद्ध स्रोतले भन्यो। 

आईएनजीओ÷एनजीओवालाको पकड एमालेमा बलियो भएकाले एमाले नेतृत्व÷सांसद् पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निष्क्रिय बनाउने काममा प्रयोग भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीको भनाइ छ। एमाले सांसद् पार्वत गुरुङले राखेको संशोधन प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले छुट्टै आयोग गठन गरी सीईओ नियुक्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणका लागि गठन गरिएको प्राधिकरण एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय हुँदा पनि कसैलाई चासो छैन।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने प्रस्ताव पेस नगरी प्राधिकरणलाई निष्क्रिय बनाइएको थियो। अध्यादेश जारी भएपछि संसद्को पहिलो बैठक बसेको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन पास गर्नुपर्छ। 

प्रधानमन्त्री कार्यालयले भदौ ७ गते प्रतिस्थापन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएको थियो। 'प्रतिस्थापनको प्रस्ताव दर्ता नगर्ने योजनामा संसद्का महासचिवमात्र हैन सभामुखप्रति पनि शंका छ', प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्बद्ध स्रोतले भन्यो। प्रतिस्थापन दर्ता नभएको र वैधता संकटमा पर्ने थाहा अघिनै भए पनि त्यतिबेला संसद्को बैठक १५ गतेका लागि बोलाइएको थियो।

प्रतिस्थापन हुन नसके पनि संसद्मा विधेयक पेस गरी फास्ट ट्रयाकमा ऐन बनाएर चाँडै प्राधिकरणलाई सक्रिय बनाउने प्रयास पनि एमालेका साथै काँग्रेसकै कतिपय सभासद्का कारण विफल भएको थियो। विधेयकमा भरमार संशोधन प्रस्ताव गरी यसलाई छलफलका लागि समितिमा पठाइएको छ। 

संशोधन प्रस्तावमा कतिपय सभासद्ले ऐनको नाम पुनर्निर्माण तथा नवनिर्माण प्राधिकरण राख्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। यस्तै सांसद्हरूले पुनर्निर्माणको काममा आफ्नो भूमिकामा चासो राखेर संशोधन प्रस्ताव गरेका छन्। 

जनकराज जोशीले निष्क्रिय भएको अवधिमा भएका कामकारबाहीलाई वैधता दिने दफा ३३ लाई खारेज गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रत्येक ६ महिनामा आर्थिक प्रतिवेदन पेस गरी समितिको निर्देशन बमोजिम काम गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। 

विकास लम्सालले अनुगमन तथा सुसाशन समितिले अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने प्रावधान थप्न प्रस्ताव गरेका छन्। सीईओको कार्यकाल कसैले ५ वर्ष त कसैले ३ त कसैले २ वर्ष तोकिनपर्ने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन्। 

सांसद् भरतमोहन अधिकारीले तोकिएको काम तोकिएको समयमा पूरा नगरे पदमुक्त गर्नपर्ने संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् । पुर्निनर्माणको सबै ठाउमा काम सुरु गर्नुअघि सार्वजनिक सुनुवाइ हुनपर्ने प्रस्तावपनि उनैको छ। 

रामेश्वर फुयाँलले उपभोक्ता र स्थानीय निकायका प्रातिनिधि सम्मिलित समितिको सिफारिसमा मात्र जग्गा अधिग्रहण गर्न पाउने प्रावधान थप्न भनेका छन्।प्राधिकरणको काम कारबाहीमा सांसद्को भूमिका हुनपर्ने खालको संशोधन सबैले चाहेका छन्।

कार्यसमितिमा प्रभावित जिल्लाका निर्वाचित सभासद् सदस्य हुने भनिएको छ । हितराज पाण्डेले प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासद्को संयोजकत्वमा निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्ने भनेका छन्। सभामुखको अध्यक्षतामा दुई जना सभासद् र दुई विज्ञ सम्मिलित अनुगमन समिति गठन गर्ने नभिएको छ।

एमाले सासंद् गंगालाल तुलाधरले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको अध्ययन÷अनुसन्धान गरेपछि मात्र पुनर्निर्माणको काम सुरु गर्ने प्रावधान थप्न प्रस्ताव गरेका छन्। प्राधिकरणको विज्ञ हुन अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा कम्तीमा पाँचवटा अनुसन्धानपत्र छापिएको व्यक्ति हुनपर्ने प्रस्ताव पनि उनैले गरेका छन्। 

साभार: अन्नपूर्ण पोष्ट ।