२०७२ असोज २२ । भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीका कारण उब्जिएको समस्या इन्धनको अभाव तथा असहज आपूर्तिका कारण घटस्थापनादेखि नै सार्वजनिक विदा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट अस्वीकृत भएको छ।

लामो विदा दिदा सेवाग्राहीहरु मर्कामा पर्ने र सरकारी कार्यलयको कार्यसम्पादन र कर्मचारीको मनोविज्ञानमा समेत नकारात्मक असर पर्ने निश्कर्षसहित विदा नदिने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले असहज परिस्थिति सामना गरेर भएपनि सरकारी कार्यलय संचालन गर्ने भएको छ।