२०७२ असोज १६ । संसद्को पहिलो बैठकमा सम्बोधन गर्नुअघि बोलाइएको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको राजीनामा माग गरेका थिए।

बैठकमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले संविधान संशोधनको प्रस्ताव गरे पनि राजीनामा दिने विषय नउठाएपछि उपप्रधानमन्त्री गौतमले नयाँ सरकार बन्ने बाटो प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नगरी कसरी खुल्छ भन्ने प्रश्न गरेका थिए। उनको भनाइलाई एमालेका मन्त्रीहरूले समर्थन गर्दै शुक्रबार नै राजीनामा घोषणा गरेर नयाँ सरकार बन्ने मार्ग खुलाउनुपर्ने माग गरेका थिए।

बैठकमा एमाले मन्त्रीहरूको मागको प्रतिवाद कांग्रेसका मन्त्रीहरूले गरे। अर्थमन्त्री रामशरण महतले संक्रमणकालका प्रधानमन्त्रीको राजीनामा दिने कि नदिने भन्ने प्रश्न मन्त्रिपरिषद्कै बैठकमा उठाउनु अनावश्यक भएको जबाफ गौतमलाई दिएका थिए।

राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने संविधानको प्रावधानअनुसार नयाँ सरकारका लागि आग्रह गर्ने र सोअनुसार सहमतिको सरकार निर्माण हुने तय भएपछिमात्र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने तर्क कांग्रेस मन्त्रीहरूले गरेका थिए। उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले प्रधानमन्त्रीले आजै बस्ने व्यवस्थापिका संसद्मा गर्ने सम्बोधनमार्फत राजीनामा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिष्दले पारित नगरेमा बैठक बहिष्कार गर्ने चेतावनी त दिए तर बहिष्कार भने गरेनन्। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।