- विजय सन्तोषी, धनकुटा।
२०७२ पुस १६। पर्यटन प्रवद्धन गर्ने उदेश्यले आज देखी धनकुटाको भेडेटारमा भेडेटार होटल एशोसिएसनको आयोजनामा तिन दिने फुड फेष्टिवल शुरु भएको छ । उक्त भेडेटार फुड फेष्टिवलको उद्घाटन गर्दै भूमिसुधार तथा व्यवस्था मंत्री राम कुमार सुब्बाले पर्यटन प्रद्धवन गरी मुलुकलाई आर्थिक सम्वृद्धी बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
भेडेटार फुड फेष्टिवलको उद्घाटन समारोहमा पूर्व वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री सांसद सुनिल वहादुर थापा,सासंद कृष्ण कुमार राई,धरान उपमहानगर पालिकाका कार्यकारी अधिकृत टिका दत्त राई,धनकुटा उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष उमेश घिमिरे,पत्रकार महासंघ सुनसरीका अध्यक्ष केशव घिमिरे,पर्यटन विकास समिति धनकुटाका अध्यक्ष तथा नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रिय उपाध्यक्ष विजय सन्तोषी राई लगायतले पर्यटनलाई उद्योगको रुपमा विकास गरी सम्वृद्ध नया नेपाल निर्माण गर्नु पर्ने वताउनु भयो ।
भेडेटार फुड फेस्टिबल २०७२। तस्वीर: रोजन राई |
होटल एशोसिएसन भेडेटार धनकुटाका अध्यक्ष लिलाराज लावतीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको उद्घाटन कार्यक्रममा नर वहादुर चेम्जोङ्गले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नु भएको थियो भने कार्यक्रमको संचालन होटल एशोसिएसन भेडेटारका सचिव जितेन्द्र रुम्दाली राईले गर्नु भएको थियो ।
- प्रशान्त झा।
सामान्य अवस्थामा तीन महिनामा कटवालको अवकाश हुनेवाला थियो । कुलबहादुर खड्का त्यसअघि नै बिदाबादी हुँदै थिए भने रोलक्रममा प्रधान सेनापति हुने पालो थियो । लेफ्टिनेन्ट जनरल छत्रमान सिंह गुरूङको खड्काको अवकाश हुनुअघि नै कटवाललाई हटाउने निर्णय गरेर माओवादीले सेनाको चेन अफ कमान्डमा फेरबदल गर्न खोजेको थियो । यसो गर्दा खड्काको सेवा अवधि तीन वर्ष थपिने थियो भने नेपाली सेनाको लामो इतिहासमा पहिलो पटक कुनै जनजातिले प्रधान सेनापति हुन पाउने अवसर पनि गुम्ने थियो ।
यो घटना हठात घटेको थिएन । सेना र सरकारबीच सम्बन्ध पहिलेदेखि नै न्यानो हुन सकेको थिएन ।
000
गरेभन्दा राम्रो नतिजा ल्याएको थियो । निर्वाचन परिणाम आएको चार महिनापछि एमाले र नयाँ मधेसवादी पार्टीहरुसँग मिलेर उसले बहुमतको सरकार गठन ग¥यो । तर, यहाँसम्म आइपुग्दा समहतिको राजनीति भने टुटिसकेको थियो । नेपाली काङ्ग्रेस रक्षा मन्त्रालय आफ्नै हातमा राख्न चाहन्थ्यो, जुन माओवादीलाई मान्य भएन । काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षमै बस्ने निर्णय ग¥यो ।
२००८ को अन्ततिर नयाँ रक्षामन्त्री रामबहादुर थापा बादलले नेपाली सेनामा नयाँ भर्ना नगर्न आदेश दिए । बृहत शान्ति सम्झौतामा दुईमध्ये कुनै पक्षले पनि नयाँ भर्ना नगराउने उल्लेख भएकाले त्यसो गर्न नमिल्ने उनको धारणा थियो । बादल प्रचण्डका हितैषी र पुराना मित्र हुन् । पार्टी मञ्चबाहेकका फोरममा उनी कमै बोल्थे भने धेरैका लागि उनी दुर्बोध्य व्यक्तित्व थिए । उनको आदेश मान्न प्रधान सेनापतिले अटेर गरे सेनाका रिक्त स्थान पूर्ति गर्न बृहत शान्ति सम्झौताले बाधा नगर्ने उनको बुझाइ थियो ।
त्यसको एक महिनापछि नेपाली सेनाले आठ ब्रिगेडियर जनरलको सेवा अवधि थप्न सिफारिश ग¥यो । यी आठ जनामध्ये सेनाभित्र प्रभावशाली मानिएका पवन पाण्डे पनि थिए । सेनाको अनुसन्धान विभागका प्रमुख भएर काम गरेका पाण्डे काठमाडौंको धनाढ्य र शक्तिशाली परिवारका सदस्य हुन् । राजनीतिक दल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि उनको बलियो सम्पर्क थियो । सेनापतिले आफ्नो आदेशको अवज्ञा गरेको बदला लिन बादलले यी आठ जनाको सेवा अवधि थप्न इन्कार गरे । बादलको यो कदमलाई माओवादी आलोचकले सेनाको चेन अफ कमान्ड खल्बल्याउने प्रयत्नका रुपमा व्याख्या गरे । माओवादीले सेनाको उच्च तहमा भ्याकुम सृजना गरेर अन्ततः जनसेनाबाट जनरलहरु नियुक्त गर्ने चालबाजी रचेको रुपमा यो कदमलाई अथ्र्याएका थिए ।
माथिका दुवै विवाद सर्वोच्च अदालत पुगे ।
मार्च महिनामा प्रचण्डले धेरै विलम्बपछि अनमिनको रेखदेखमा क्यान्टोनमेन्टमा बसेको जनसेनालाई राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागी हुन अनुमति दिए । जनसेना भाग लिन लागेको खेलकुदमा नेपाली सेना पछि हट्यो । समानान्तर सेनालाई अस्वीकार गरेको सङ्केत स्वरुप सेनाले खेलकुदमा भाग नलिने निर्णय गरेको थियो ।
यी घटनालाई धेरैले युद्धको ह्याङओभरका रुपमा व्याख्या गरे । तत्कालीन शाही नेपाली सेना र जनमुक्ति सेनाले एकअर्काबीच लगभग पाँच वर्ष लगातार विद्रूप युद्ध लडेका थिए । युद्धरत पक्षले एकअर्कालाई परास्त गर्न नसक्ने स्थितिमा युद्ध अन्त भएको थियो । तर, शाही सेनाको सुप्रिम कमान्डरको गद्धीच्युत भएसँगै आफ्नो सुप्रिम कमान्डर प्रधानमन्त्रीको पदमा आसिन हुन पुगेको दम्भ माओवादी दोहो¥याइरहन्थ्यो । तितो अतीतले वर्तमानको सम्बन्धमा दरार ल्याएको थियो भने अस्थिर भविष्यतर्फ पनि सङ्केत गरिरहेको थियो ।
यी दुई पक्षका स्वार्थ र दृष्टिकोण फरक थिए ।
माओवादीको बुझाइमा सेना ‘राजाको निजी र सामन्ती शक्ति’ थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा पहिलो पटक प्रकट हुँदा प्रचण्डले नेपाली सेनाले युद्धकालमा गरेका अपराधलाई इङ्गित गर्दै सेनालाई ‘बलात्कारी’ भनेका थिए ।
खासगरी प्रधान सेनापति कटवाल बढी नै दक्षिणपन्थी देखिन्थे । कटवाललाई सानै छँदा राजा महेन्द्रले ओखलढुङ्गाबाट काठमान्डु ल्याएर उनको लालनपालन र शिक्षाका लागि लगानी गरेको भन्ने हल्ला काठमान्डुमा व्याप्त थियो । उनले अजय पी नाथको नाममा लेख लेखेर निरङ्कुश राजतन्त्र र राज्यका क्रुरतम कार्यको बचाउ गर्ने गर्थे ।
केही महिना पहिले मात्र सेनापतिले संविधानसभामा एउटा राजनीतिक दस्तावेज बुझाउँदै नेपाल हिन्दु राज्य हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । त्यसबेलासम्म नेपाल धर्म निरपेक्ष भएको औपचारिक घोषणा भइसकेको थियो । साथै, संविधानसभाको पहिलो बैठकले सो घोषणालाई वैध ठह¥याइसकेको थियो । सेनाको यो राजनीतिक कदम जनआन्दोलनको भावना विपरीत छ भन्ने माओवादीले ठम्यायो ।
खासगरी प्रधान सेनापति कटवाल बढी नै दक्षिणपन्थी देखिन्थे । कटवाललाई सानै छँदा राजा महेन्द्रले ओखलढुङ्गाबाट काठमान्डु ल्याएर उनको लालनपालन र शिक्षाका लागि लगानी गरेको भन्ने हल्ला काठमान्डुमा व्याप्त थियो । उनले अजय पी नाथको नाममा लेख लेखेर निरङ्कुश राजतन्त्र र राज्यका क्रुरतम कार्यको बचाउ गर्ने गर्थे । कटवालले पटकपटक सेनामा समावेशीता नचाहिने र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सेनामा जरूरी नभएको वक्तव्य दिने गरेका थिए । साथै, शान्ति प्रक्रियाको महङ्खवपूर्ण पाटोका रुपमा रहेको सेना समायोजनसमेत हुन नहुने उनको जिरह थियो । माओवादीप्रतिको उनको अविश्वासलाई कटवालले कहिल्यै गोप्य राखेनन् उनलाई लाग्थ्यो, माओवादीसँग उनी सटिक वैचारिक लडाइँ लडिरहेका छन् । शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउन कटवाललाई हटाउनुपर्नेमा माओवादीको जोड रह्यो ।
त्यसबेला एकखाले राजनीतिक जोडघटाउ खुब चल्यो । माओवादीको ठम्याइमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउने बाटोको एक मात्र तगारो भनेको नेपाली सेना हो । उनीहरु सेनाको पुनर्संरचना चाहन्थे आफू अनुकूल सर्तमा सेना समायोजन गर्न पाए, नेपाली सेनाको राजनीतिक अनुकूलन सहज हुन्थ्यो भन्ने उनीहरुको निष्कर्ष थियो ।
त्यसबेला माओवादी प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि पार्टीभित्रका कट्टरपन्थीहरुको ठूलो दबाब थियो । उनीहरुले परिवर्तनप्रतिको पार्टीको प्रतिबद्धता देखिने गरी कडा निर्णय लिन प्रचण्डलाई दबाब दिएका थिए । तुलनात्मक रुपमा नरम मानिएका त्यसबेलाका अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले समेत सेनासँगको मुठभेड बढाउन प्रचण्डलाई उक्साएका थिए । भट्टराईले यसो गर्नुको कारण के थियो, भन्न गाह्रो छ । के उनी प्रचण्डलाई पन्छाउन चाहन्थे ? वा पार्टीका अन्य अगुवा नेता जस्तै उनी पनि सेनालाई सवक सिकाउन चाहन्थे ? कारण जेसुकै भए पनि यो राजनीतिक तनावको पारो कम गराउन भूमिका खेल्न सक्ने भट्टराईले त्यसो नगर्नु नै उचित ठाने ।
मध्य फेब्रुअरीमा नवलपरासीको जनसेना क्यान्टोनमेन्टमा आयोजना गरिएको माओवादीको तेह्रौं वर्षगाँठको रिपोर्टिङ गर्न म त्यहाँ पुगेको थिएँ । त्यसैबेला हो मैले माओवादीका पुराना लडाकु महेश आरोहीलाई भेटेको । राजमार्गबाट लगभग १० किलोमिटर दुरीमा थियो जनसेनाको सो क्याम्प कार्यक्रमको अन्तमा पूर्व लडाकुले प्रभावशाली ढङ्गले शक्ति प्रदर्शन गर्न थाले । मचाहिँ राजमार्ग पुग्ने गाडी खोज्न थालें ।
जनसेनाको एक डिभिजन कमान्डरले आफ्नो निलो स्यान्ट्रोमा चढ्न आग्रह गरे । त्यो ढुङ्गे बाटोमा गाडी गुड्न थालेपछि मैले माओवादी र सेनाबीच बढ्दै गएको तनावबारे उनलाई सोधें । एक हातले गाडीको स्टेरिङ चलाउँदै अर्को हातले चुरोट उडाउँदै कमान्डरले भने— ‘हामीले सेनालाई सहकार्य गर्ने मौका दिएको हो तर उनीहरुले टेरेनन् । अब जनताले जवाफ दिन्छन् । अर्को मुठभेड हुन्छ जे जति बचाएका छन्, त्यो पनि गुमाउँछन् तिनले’ ।
अर्को पक्षमा उत्तिकै तिक्तता थियो । सेनाको विश्वदृष्टिकोणले भन्थ्यो, माओवादी भनेका ‘आतङ्ककारी’ हुन् । ती ‘चोर, फटाहा’ले त्यो राज्यलाई चुनौती दिए जसको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी सेनाको हो । सेनाका उपल्ला अधिकृतहरुको बुझाइमा उनीहरुका दुश्मन माओवादीहरु सफल हुनुमा राजाको बेवकुफी, प्रजातन्त्रवादी दलहरुको नालायकी, र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बढ्ता उदारताले भूमिका खेलेको हो । तिनले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्तालाई माओवादीको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामा विश्वास नगर्न सुझाव दिएका थिए ।
सेनामा एक तहको असुरक्षा भाव र माओवादीप्रतिको तिक्तता हुनु सामान्य नै थियो । कारण, सेना त्यस्तो सम्झौता गर्न बाध्य भएको थियो, जुन ऊ चाहँदैन थियो । माओवादीले उसको संरचनालाई मात्र होइन बरू हिन्दु कुलीनहरुले नेतृत्व गरेको एकात्मक र राजतन्त्रात्मक नेपाल राज्य बचाइराख्ने उनीहरुको लक्ष्यलाई नै चुनौती दिए । सेनाका जर्नेलहरुलाई जनसेनासँग दाँजिनुमा कुनै दिलचस्पी थिएन । साथै, शान्ति सम्झौतामा सेनामाथि लगाइएको बन्धनप्रति उनीहरु एकदमै नकारात्मक थिए ।
राजा नरहनु र राजनीतिक दलले पनि उनीहरुका पक्षमा बोल्न हिचकिचाहट देखाउनुले उनीहरु टुहुरा भएको महसुस गर्थे । सन् २००१ मा नागरिक सरकारकै आदेशमा माओवादीसँग लडेको सेनालाई अहिले आएर दोषी देखाउन खोजिएको माथिल्ला जर्नेलहरुको दाबी हुने गथ्र्यो । धेरैले साथीभाइ र आफन्त गुमाएका थिए । र, तिता व्यक्तिगत सम्झनाले उनीहरुलाई सताउँथ्यो जस्तो, माओवादी सरकारले सेवा अवधि थप्न नमानेका आठ ब्रिगेडियरमध्येका एक पवन पाण्डेको आफ्नै भाइ र बुहारीको माओवादीद्वारा युद्धकालमा हत्या गरिएको थियो ।
तितो हुँदै गएको सम्बन्धको किस्सा यहाँ रोकिँदैन । आफूलाई जिम्मा लगाइएको काम सिध्याउन नपाएकोमा एकखाले ग्लानि र पश्चातापको भावना थियो । सेनामा आफूले गरेका कामकारबाहीमाथि पुनरावलोकन गर्नु साटो जे गरें त्यो ठीक थियो भनेर जबर्जस्त पुष्टि गर्नमा उसको ध्यान बढी गयो । जर्नेलहरु आफूसँग थप ६ महिनाको समय हुन्थ्यो भने माओवादीहरुको सफाया गर्न सक्ने थियौं भन्ने दाबी गर्ने गर्थे । त्यो दाबीलाई उनीहरुका अघिल्तिर धेरैले खुम्चिएको हाँसो र नम्र भावले स्विकारे जस्तो गर्थे । तर, उनीहरु नभएको बेला हाँसेर उडाउँथे ।
२००१ नोभेम्बरमा सेनापतिले माओवादीको सफाया गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, त्यसको लगभग साढे पाँच वर्षपछि सातदेखि दस हजारको सङ्ख्यामा रहेको गुरिल्ला शक्तिले उनीहरुलाई घुँडा टेकायो र एउटा सैन्य गतिरोधमा ल्याएर अल्झाइदियो ।
कटवालले प्रचण्डलाई तानाशाहका रुपमा चित्रण गरेका थिए । यसलाई एउटा व्यक्तिको स्वतन्त्र धारणाका रुपमा लिने हो भने यसले ठूलो असर गर्ने थिएन । तर, एउटा सेनापतिले आफ्नै प्रधानमन्त्रीबारे त्यस्तो विचार राख्नु आफैंमा असुहाउँदो थियो भने यो निष्ठाका सबै मानकको उल्लङ्घन पनि थियो ।
जर्नेल कटवालले विदेशी कूटनीतिज्ञसँग कसरी यो लडाइँ ‘स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका पक्षमा उभिएर संसारभर स्विकारिएको विचार र ७३ वर्ष प्रयोग गरेर असफल र सबैतिरबाट अस्वीकृत भएको विचारबीचको लडाइँ हो’ भनेर व्याख्या गर्ने गरेका थिए । मध्यस्थकर्ताहरुका अघि कटवालले प्रचण्डलाई तानाशाहका रुपमा चित्रण गरेका थिए । यसलाई एउटा व्यक्तिको स्वतन्त्र धारणाका रुपमा लिने हो भने यसले ठूलो असर गर्ने थिएन । तर, एउटा सेनापतिले आफ्नै प्रधानमन्त्रीबारे त्यस्तो विचार राख्नु आफैंमा असुहाउँदो थियो भने यो निष्ठाका सबै मानकको उल्लङ्घन पनि थियो ।
सन् २००९ का अघिल्ला महिनाहरुमा श्रीलङ्का सरकार तमिल टाइगर्सविरूद्धको लडाइँ अन्तिम चरणमा थियो । तिनताक नेपालका सेनापति बारम्बार श्रीलङ्काको उदाहरण दिँदै नेपालमा त्यही शैली अपनाएर माओवादीविरूद्ध लड्नुपर्ने बताउँथे । साथै श्रीलङ्काका राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षको खुलेर प्रशंसा गर्थे ।
अर्का एक सेनाका जर्नेलले एक दिउँसो अलिकति बियर चढाइसकेपछि मुठी कस्दै मलाई भनेका थिए— ‘मलाई कुनै पनि माओवादीलाई भेट्दा होस् वा टेलिभिजनमा देख्दा, जोसुकै माओवादी होस्, तिनको अनुहारमा मुक्का हान्न मन लाग्छ’ ।
जर्नेल कटवाललाई हटाउने निर्णय गरेर पहिलो मुक्का त माओवादीले नै हान्यो तर, सरोकार राख्ने शक्तिहरु धेरै भएकाले यो दुईपक्षीय लडाइँ मात्र रहेन । निर्वाचन जितेर उचालिएका पूर्व लडाकुदेखि खेलको निर्णायक आफैंलाई ठान्ने राष्ट्रपतिसम्म, पर्दापछाडिका व्यवस्थापकदेखि तटस्थताको खोल ओडेका राजनीतिक टिप्पणीकारसम्म, यी सबैले आफैंलाई खेलमा सामेल गराए । तर, खेलको नियम पनि हुन्छ भन्ने कसैले हेक्का राखेन । माओवादी उसको पहिलो मुक्काका लागि सजायको भागीदार हुने नै भयो ।
000
आफ्नो पद बचाउनका लागि प्रधान सेनापति राजनीतिक शक्तिहरुको समर्थन जुटाउन लागि परे । माओवादीको यो कदमलाई कू र सत्ता कब्जा भएको दाबी गर्दै आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाएका थिए । उनको दाबीलाई बलियो बनाउँदै कुलबहादुर खड्कासँग माओवादीको गोप्य सम्झौता भएका रिपोर्टहरु बाहिर आए । खड्कालाई हातमा लिएर सिङ्गो जनसेनालाई सेनामा समायोजन गर्ने माओवादीको योजना रहेको हल्ला चलेको थियो । विरोधीहरुका लागि यो कदम नेपाली सेना भन्ने सिङ्गो संस्थालाई नै उलटपुलट बनाएर आफू अनुकूलको चेन अफ कमान्ड बनाउने माओवादी योजना बन्न पुग्यो ।
निर्वाचनमा राजनीतिक चुनौती पेस गर्न नसकेका काङ्ग्रेस र एमालेलाई के लाग्यो भने माओवादीलाई ठेगान लगाउने एक मात्र संस्था सेना नै हो । उनीहरुले माओवादीले गरेको निर्णयको विरोध गरे ।
धेरैखाले आइरोनी सतहमा देखिए । यो त्यही सेना हो र यी तिनै जर्नेल हुन् जसले दरबारको ‘कू’लाई सघाउँदै चार वर्षअघि मात्र यिनै पार्टीहरुमाथि निरङ्कुशता लादेका थिए । त्यसबेला यी पार्टीहरु दक्षिणपन्थलाई चुनौती दिँदै माओवादीसँग मिल्न पुगेका थिए । आज उनीहरु माओवादीको डरले त्यही सेनासँग काँध मिलाएर उभिएका छन् । राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्न थालेपछि नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्रमा पुरातनपन्थी र उदारवादीहरुबीचको रेखा धमिलिन थाल्यो । पहिले सेनाको दरबार भक्तिको विरोधमा लेख्नेहरु अहिले माओवादीबाट ठूलो खतरा भएको देख्न थाले ।
विगत ९ महिनाको माओवादी रवैयाले यो डरलाई अझ बढाइदिएको थियो । यो अवधिमा माओवादीले राज्यका निकायमा सबै आफ्ना मान्छे नियुक्त गरे । उनीहरुको अर्ध सैनिक संरचना विरोधीलाई दमन गर्ने औजार बन्यो । पार्टी र राज्यबीच रेखा पातलिँदै जानुले माओवादीबाट तिनका विरोधीले खतरा महसुस गरे आफ्नै सेना हुनु र सैन्य संरचनामा पार्टी चल्नुले उनीहरुको नागरिक सर्वोच्चताप्रतिको प्रतिबद्धतामा धेरैलाई शङ्का हुन थाल्यो ।
माओवादीका स्थानीय विरोधी त त्यसबेलाको राजनीतिक क्यानभासको एउटा सानो भाग मात्र हो । त्यहाँ कहिले प्रकट हुने र कहिले अदृश्य रहने अर्को शक्तिकेन्द्र थियो । जसले घटनाहरुलाई आकार दिन ठूलो भूमिका खेलेको थियो । सो शक्तिकेन्द्र सम्पूर्ण माओवादी विरोधी शक्तिहरुलाई एक ठाउँमा आउन प्रोत्साहित पनि गरेको थियो । नेपाली राजनीतिक इतिहासका अन्य खास मुद्दा र समयमा त्यस शक्तिकेन्द्रले धेरै घरेलु घटनाको बाटो तय गरिदिएको छ ।
अर्थात्, भारत त्यसबेला हस्तक्षेप गर्न तयार थियो ।
000
अरु सबै पार्टीलाई गठबन्धन सरकारबाट आफ्नो समर्थन फिर्ता गर्न लगाएर माओवादीलाई अल्पमतमा पार्न नेपथ्यबाट भारतले नै मुख्य भूमिका खेलेको थियो । एक वरिष्ठ भारतीय मन्त्री, जो नेपाल मामिलामा पहिल्यैदेखि चासो राख्थे, उनले नै राष्ट्रपतिलाई टेलिफोनमार्फत भारतको उनलाई पूर्ण सहयोग रहनेमा आश्वस्त पार्दै प्रचण्डको निर्णयलाई जसरी पनि रोक्न सल्लाह दिएका थिए । यी घटना घटेकै हप्ताको सुरूआतमै भारतीय राजदूत सुदले राष्ट्रपति रामवरण यादवसँग बिहान ६ः३० बजे नै भेटघाट गरेका थिए ।
मे ३ को साँझ जब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सेनापति कटवाललाई हटाएको घोषणा गरे, गठबन्धन सरकारमा सहभागी अन्य दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिइसकेका थिए । त्यही रात राष्ट्रपतिले अनपेक्षित कदम चाल्दै सोझै सेनापतिलाई पत्र लेखेर आफ्नो पदमा अडिग रहन र प्रधानमन्त्रीको आदेश उल्लङ्घन गर्न आदेश दिए । संवैधानिक सीमा नाघ्दै निर्वाचित कार्यकारीलाई बाइपास गरेर नै राष्ट्रपतिले सो कदम उठाएका थिए । तर प्रधानमन्त्रीले पनि उस्तै गल्ती गरेका थिए । राष्ट्रपतिमार्फत सेनापतिलाई बर्खास्त गराउनु साटो उनले सोझै बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
अरु सबै पार्टीलाई गठबन्धन सरकारबाट आफ्नो समर्थन फिर्ता गर्न लगाएर माओवादीलाई अल्पमतमा पार्न नेपथ्यबाट भारतले नै मुख्य भूमिका खेलेको थियो । एक वरिष्ठ भारतीय मन्त्री, जो नेपाल मामिलामा पहिल्यैदेखि चासो राख्थे, उनले नै राष्ट्रपतिलाई टेलिफोनमार्फत भारतको उनलाई पूर्ण सहयोग रहनेमा आश्वस्त पार्दै प्रचण्डको निर्णयलाई जसरी पनि रोक्न सल्लाह दिएका थिए । यी घटना घटेकै हप्ताको सुरूआतमै भारतीय राजदूत सुदले राष्ट्रपति रामवरण यादवसँग बिहान ६ः३० बजे नै भेटघाट गरेका थिए । नेपाली सेनाको सुप्रिम कमान्डरसमेत रहेका यादवलाई उनले माओवादीको सेनापति हटाउने निर्णयविरूद्ध बलियो भएर उभिन आग्रह गरेका थिए । यो घटनाकै सेरोफेरोमा भारतीय राजदूतावासका कनिष्ठ कर्मचारीले राष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरुसँग नजिकको सम्बन्ध बनाएका थिए ।
राष्ट्रपतिले सो कदम चालेको भोलिपल्ट दिउँसो माओवादी सचिवालयको बैठक बस्यो । बैठकलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल टेलिभिजनमार्फत सम्बोधन गर्दै पदबाट राजीनामा दिए । यस्तो सङ्कट आउनुमा राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम, नागरिक सरकारको आदेशको सेनापति कटवालबाट पटकपटक भएका उल्लङ्घन, र विदेशी शक्तिहरुको हस्तक्षेपको मुख्य भूमिका रहेको बताए ।
नेपालका सरकारहरुले शक्तिका लागि विदेशी प्रभुका अगाडि झुक्ने दिन सकिएको बताउँदै उनले यसलाई राष्ट्रिय सम्प्रभुताका लागि लडाइँ भनेका थिए ।
यो घटनालगत्तै माओवादीले विरोध ¥याली आयोजना ग¥यो । विरोध ¥यालीको मुख्य नारा थियो— ‘भारतीय हस्तक्षेप बन्द गर् ।’ साथै त्यस विरोध सभामा भारतीय राजदूत राकेश सुदको पुतला जलाइएको थियो ।
000
यो घटनाको ६ दिनपछि प्रचण्डले भारतीय पत्रिका द हिन्दुका तत्कालीन रणनीतिक मामला हेर्ने सम्पादक सिद्धार्थ भर्दराजनलाई अन्तर्वार्ता दिए ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भर्दराजन जस्ता अत्यन्त गहिरो सुझबुझ भएका पत्रकारसँग खुलेर अन्तर्वार्ता दिएका थिए । प्रचण्ड आफैंले सो अन्तर्वार्तालाई बाह्रबुँदे समझदारीपछि दिएको सबभन्दा महङ्खवपूर्ण अन्तर्वार्ता भन्ने गरेका छन् । भर्दराजनसँग राजनीतिलाई सिंहावलोकन गर्न सक्ने प्राज्ञिक क्षमता साथै पत्रकारको सूक्ष्म जानकारी राख्ने कौशल छ । उनी नेपाललाई नजिकबाट नियालिरहेका थोरै पत्रकारमध्ये पर्थे । साथै सन् २००८ को निर्वाचनअघिका पन्ध्र दिन नेपालभरि यात्रा गरेका उनले माओवादीले निर्वाचन जित्न सक्ने सङ्केत देखेका थिए ।
भर्दराजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले भारतीय संस्थापनसँग बारम्बार सम्पर्क गर्न खोजेको बताएका थिए । कटवाललाई हटाउने निर्णय गर्नुभन्दा दुई दिनअघि भारतीय राजदूत सुदलाई दिल्लीबाट विदेश सचिव शिवशङ्कर मेनन वा अरु कोही वरिष्ठ अधिकृतलाई वार्ताका लागि पठाइदिन दिल्लीसँग आग्रह गरिदिन आफैंले भनेको बताएका थिए ।
‘माओवादी सरकार र भारतबीच सेनाप्रमुखको विषयलाई लिएर केही गडबडी रहेको हामीलाई थाहा थियो । म यो विषयलाई दिल्लीका उच्च तहका अधिकृतहरुसँगको बहस र अन्तरक्रियाबाट सुल्झाउन चाहन्थें । तर, दुर्भाग्य, राजदूत सुदले अहिले निर्वाचन भएकाले कोही पनि आउन नसक्ने, दिल्लीमा कोही पनि नभएको, र यो अत्यन्त अप्ठ्यारो भएको बताए ।’
अन्तर्वार्ता दिल्लीमा सोमबार बिहान छापियो । दिउँसोसम्ममा काठमाडौंका टिभी, रेडियो, र साँझ छापिने पत्रपत्रिकामा कटवाल काण्डमा प्रचण्डले भारतको सहयोग खोजेका थिए भन्ने समाचार सनसनी भयो । विपक्षी दलका नेतालाई यो समाचारलाई माओवादी ढोंगी रहेको पुष्टि गर्ने मसला बन्यो । एक रेडियोमा कार्यक्रम सञ्चालक बडो हौसिएर बोले— ‘आफैं भारतलाई निम्त्याउन खोज्ने प्रचण्डले भारतीय हस्तक्षेपको डङ्का पिट्न सुहाउँछ ? के यो राष्ट्रियताको नारा खोक्रो छैन ?’
प्रचण्डको कदमको विरोध गरिरहेका विपक्षी पार्टीहरुले भारतीय सुझावप्रति ठूलो आज्ञाकारिता देखाएका थिए । भारत कटवाललाई हटाउने पक्षमा छैन भन्ने बुझेपछि प्रचण्डको जमेर विरोध गरेका थिए । उनीहरुले वास्तवमा प्रचण्डले कटवाललाई हटाउने निर्णय लिनुअघि गठबन्धनमा सामेल दलमध्ये एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग सहमति लिएका थिए । तर, भारतलाई कन्भिन्स नगरी यी पार्टीसँग मात्र कुराकानी पार नलाग्ने बुझेका थिए माओवादी अध्यक्षले ।
यसबेलासम्म सिद्धार्थ भर्दराजन दिल्ली पुगिसकेका थिए । उनको अन्तर्वार्तालाई स्थानीय सञ्चार माध्यमले कसरी प्रसारण गरिरहेका छन् भन्नेबारे मैले उनलाई एसएमएस गरें । ताज्जुब मान्दै सिद्धार्थले रिप्लाई पठाए— ‘कस्तो अनर्गल प्रचार ! के तिनीहरु बुझ्दैनन्, मुलुकभित्रका राष्ट्रवादी विपक्षीले उनको कुरा नसुनेकाले नै उनलाई भारतको विशेष प्रतिनिधि चाहिएको थियो ?’ भर्दराजन सही थिए ।
प्रचण्डको कदमको विरोध गरिरहेका विपक्षी पार्टीहरुले भारतीय सुझावप्रति ठूलो आज्ञाकारिता देखाएका थिए । भारत कटवाललाई हटाउने पक्षमा छैन भन्ने बुझेपछि प्रचण्डको जमेर विरोध गरेका थिए । उनीहरुले वास्तवमा प्रचण्डले कटवाललाई हटाउने निर्णय लिनुअघि गठबन्धनमा सामेल दलमध्ये एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग सहमति लिएका थिए । तर, भारतलाई कन्भिन्स नगरी यी पार्टीसँग मात्र कुराकानी पार नलाग्ने बुझेका थिए माओवादी अध्यक्षले । कारण, उनीहरु सबै भारतले देखाएकै बाटो हिँड्ने हुन् । अर्को सरकार बनाउने खेल सुरू हुँदै गर्दा यो सत्य अझ टड्कारो रुपमा देखियो ।
माओवादीहरु पनि एउटा गम्भीर राजनीतिक सन्देश प्रवाहित गर्न चाहिरहेका थिए । भारतको राजनीतिक अडानमा अन्तरविरोध छ । एकातिर माओवादीले शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन् भन्ने चाहन्छ । भारत शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनुलाई पूर्व लडाकुहरुको समायोजन भनेर पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ । अर्कातिर, नेपाली सेनाको अत्यन्त सङ्कीर्ण राजनीतिक अडानलाई पनि समर्थन गर्छ । अर्थात, सेना समायोजनप्रतिको नेपाली सेनाको उदासीनतालाई समर्थन गर्छ । सेनाको पेसागत धर्म र राजनीतिक चरित्रलाई कायम राख्ने नाममा दिल्लीले समायोजन चाहेको थिएन । भारतले शान्ति सम्झौतामा भनिएजस्तो पूर्व लडाकुको सेनामा सम्मानजनक समायोजन नभई बरू राज्यलाई लडाकु र हतियार सुम्पनुपर्ने आशय व्यक्त गरेको भन्ने माओवादी बुझाइ थियो ।
भारतीय संस्थापनले माओवादीमा सत्ता कब्जाको महङ्खवाकाङ्क्षा बढ्न थालेको बुझेको थियो भने माओवादीले भारत शान्ति सम्झौता गराउने इमानदार र निष्पक्ष सहजकर्ताको भूमिकाबाट च्युत हुँदै गएकाले सेना समायोजनको विरोध गरेको, बाह्रबुँदे समझदारी र माओवादीको मूलधार प्रवेशका खुला विरोधी कटवाल जस्ता तङ्खवलाई साथ दिएको भन्ने आरोप लगाउन थालेको थियो । माओवादी–भारतबीचको खाडलमा मुख्य मुद्दा यिनै थिए ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगको सल्लाहमा दिल्लीले नेकपा एमालेका माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा स्विकार्न सकिने बतायो । नेपालले तिनताक दुई ठाउँबाट निर्वाचन हारेका थिए । कुनै दक्षिणपन्थी सत्ता स्थापना गर्नुभन्दा राम्रो एउटा नरम वामपन्थी जसको निधारमा अहिलेसम्म कम्युनिस्ट भन्ने चिह्न अङ्कित छ, उसलाई ल्याएर माओवादीसँग लडाउनु बढी उपयुक्त भएको भारतको बुझाइ रह्यो ।
मध्यस्थता गराउन सक्ने छवि बनाएकाले पनि माधव नेपाल नै छानिन पुगेका थिए । तर, उनलाई ३०१ सभासदको समर्थन जुटाउनमा दिल्लीकै कर्मचारीको हात छ । भारतले तिनै मधेसी पार्टीलाई नेपालको समर्थनमा एकजुट बनाइदियो, जसलाई निर्वाचनताका त्यही पहाडकेन्द्रित पार्टी एमालेलाई हराउन सहयोग गरेको थियो । माओवादीको साथ लिएर आफू प्रधानमन्त्री हुने मौका हेरेर बसेका उपेन्द्र यादवले माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने प्रस्तावको विरोध गरे । उनको विरोध चर्किन थालेपछि भारतीय कूटनीतिज्ञहरु र गुप्तचरहरुले यादवको पार्टीका सभासदलाई मधेसी जनअधिकार फोरम फुटाएर अर्को पार्टी गठन गर्न उक्साए ।
एक भारतीय अधिकृतले मलाई भने— ‘सेना प्रमुखलाई हटाउने माओवादी कदमको हामीले विरोध ग¥यौं । हाम्रो अडानकै कारण अरु पार्टीलाई माओवादीविरूद्ध खडा हुन बल पुग्यो । यसैकारण प्रचण्डले राजीनामा दिनुप¥यो । अब नयाँ सरकार गठन गर्न चाहिने राजनीतिक, आर्थिक र नैतिक सबै किसिमका सहयोग दिन तत्पर छौं । त्यहाँ भ्याकुम हुन दिने छैनौं’ ।
000
(प्रशान्त झा द्रारा लिखित तथा उज्ज्वल प्रसाईद्धारा अनुवादित पुस्तक गणतन्त्रको सङ्घर्षबाट । यो पूस्तकको नेपाली अनुवाद आइतबार विमोचन भएको थियो )
सौजन्य: खबरडबली।
- प्रेमराज जोशी
२०७२ पुस १६। एउटा विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोह त्यसको प्रभावशालिताको प्रतिबिम्ब हो। जुन दिन विद्यार्थीमा मुख्यतः दुई कुरा हाबी हुन्छ, व्यावसायिक भविष्यको बाटो लाग्न योग्य भएको महसुस एकातिर हुन्छ भने अर्कोतिर साथीसंगी र कलेज/विश्वविद्यालयबाट अलग्गिनुपर्ने भावुकता। के यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को हकमा पनि लागु हुन्छ?
त्रिविको ४१ औँ दीक्षान्त समारोहका दिन मेरो फेसबुक सर्कलमा एउटा बेग्लै चित्र देखिइरहेको थियो। दीक्षित हुने साथीहरूले उत्साह कम, विश्वविद्यालयप्रति आक्रोश ज्यादा पोखिरहेका थिए। कति त दीक्षित हुन जानुको अर्थ नभएकाले आफू नगएको लेखिरहेका थिए। त्यसैले होला पछिल्लो दीक्षान्त समारोहमा दीक्षित हुन योग्य ६१७१६ मध्ये जम्मा ७३४२ मात्र उपस्थित भए। आखिर त्रिविमा किन यस्तो भइरहेको छ? इतिहास, पूर्वाधार र जनशक्तिमा त्यति धेरै कमजोर नहु"दानहु"दै पनि किन विश्वविद्यालय भावनात्मक तथा विश्वासमा कमजोर बन्दै गइरहेको छ? किन विद्यार्थीमा संस्थाप्रति गर्वबोध र विश्वास छैन? त्यसो नहु"दा समग्र संयन्त्रमा के असर पर्छ?
न त परीक्षा तोकिएको समयमा हुन्छ न त नतिजा नै प्रकाशित हुन्छ! कतिसम्म भएको छ भने एउटै तहको कक्षा पनि पुरानो र नयाँ भन्दै समानान्तर चलिरहेको पाइन्छ। २ वर्षे स्नातकोत्तर पूरा हुन ५ वर्षसम्म त ३ वर्षे स्नातक ६ वर्षसम्म लागेका छन्।
हामीले पढ्न जान्ने भएदेखि अहिलेसम्म एउटा कुरा कहिल्यै छुटाएनौँ, त्यो के भने समय सबैभन्दा मूल्यवान छ। त्रिविले यो नैतिक शिक्षाको सबैभन्दा बढी खिल्ली उडाएको छ। हरेक पटक पदाधिकारी नियुक्त हुँदा होस् वा विश्वविद्यालय सिनेटको वार्षिक समीक्षा हुँदा शैक्षिक क्यालेन्डरको विषय कहिल्यै छुट्दैन। तर, व्यवहारतः कहिल्यै कार्यान्वयन पनि हुँदैन। न त परीक्षा तोकिएको समयमा हुन्छ न त नतिजा नै प्रकाशित हुन्छ! कतिसम्म भएको छ भने एउटै तहको कक्षा पनि पुरानो र नयाँ भन्दै समानान्तर चलिरहेको पाइन्छ। २ वर्षे स्नातकोत्तर पूरा हुन ५ वर्षसम्म त ३ वर्षे स्नातक ६ वर्षसम्म लागेका छन्। क्यालेन्डरको यही चक्र वैज्ञानिक नहुँदा एउटा तहबाट अर्कोमा जान अर्को एक वर्ष थप खर्च हुन्छ। अनि विद्यार्थी कलेज जान छाड्छन्, पास हुनका लागि केही महिना ट्युसन सेन्टर धाउँछन्। त्रिविको यही कमजोरीले गर्दा पूर्णकालीन विद्यार्थी हुने ठाउँ होइन यो भन्ने मानसिकता विद्यार्थीमा गडेको छ। त्रिवि ज्ञान र सीपका लागि भन्दा पनि कम्तीमा लोकसेवाका लागि सर्टिफिकेट जम्मा पार्ने ठाउँ बनेको छ।
विश्वविद्यालयको मेरुदण्ड मानिने शिक्षकले तबमात्र राम्रो प्रतिफल दिन सक्छन् जब उनीहरूमा वैज्ञानिक तवरले लगानी गरिन्छ र मर्यादित बनाइन्छ। लगानी र मर्यादित भन्ने कुरा अन्तर्सम्बन्धित पनि हुन्। त्रिविमा अहिले पार्टटाइम पढाउने शिक्षकको वर्चश्व यति धेरै छ कि उनीहरू ज्यान पाल्नकै लागि थुप्रैतिर कुद्नुपर्ने बाध्यता छ। पछिल्लो समय कलेजरूमा 'हेल्मेट टिचर' चल्तीको शब्दावली बन्न पुगेको छ। जतिसुकै खिल्ली उडाए पनि 'हेल्मेट टिचिङ' गर्नु शिक्षकको बाध्यता बनेको छ।
अभ्यासको जग नै राजनीतिक नियुक्तिको माध्यमबाट बिगारिसकेका छौँ, जसबाट न्यूनतम शिक्षणसम्मको अपेक्षा पनि गर्न सकिँदैन। उल्टै विश्वविद्यालयको गुणस्तर सबैभन्दा बढी तिनै शिक्षक र प्राध्यापकका राजनीतिले बिगारेका छन्। उनीहरूलाई पछिल्लो विश्वव्यापी लहरसँग अभ्यस्त गराउनु निकै आवश्यक छ भन्नेबारे सोचिएकै छैन।
विकसित देशका अभ्यासलाई हेर्ने हो भने, विश्वविद्यालयका शिक्षक भनेका त्यहाँका 'थिंक ट्यांक' हुन्छन्। पढाउनुसँगै उनीहरू राज्यका थुप्रै काममा सहयोगी हुनेगरी प्राज्ञिक अध्ययन र मूल्यांकनका काम गर्छन्। जस्तो, हालै नेपाल भ्रमण गरेका जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) प्रमुख सिनिची किताओका जिम्मेवारीमा आउनुअघि प्राध्यापक थिए। चाहे 'सफ्ट पावर'का अवधारणाकर्ता अमेरिकी प्राध्यापक जोसेफ नाय हुन् चाहे नेपाल मामिलाका जानकार भारतीय विज्ञ प्राध्यापक एएडी मुनी, उनीहरू आफ्ना देशको नीति नै बनाउनेसम्मका हैसियत राख्छन्। चीनले त पछिल्लो समय आफ्नो विदेश नीति कार्यान्वयनमा प्राध्यापकहरूलाई अग्रमोर्चामा राख्ने गरेको छ। के हामीले हाम्रा प्राध्यापकलाई त्यसरी नै कहिल्यै हेर्यौँन त?
हामीले प्रायः त्यस्तो अभ्यासको जग नै राजनीतिक नियुक्तिको माध्यमबाट बिगारिसकेका छौँ, जसबाट न्यूनतम शिक्षणसम्मको अपेक्षा पनि गर्न सकिँदैन। उल्टै विश्वविद्यालयको गुणस्तर सबैभन्दा बढी तिनै शिक्षक र प्राध्यापकका राजनीतिले बिगारेका छन्। उनीहरूलाई पछिल्लो विश्वव्यापी लहरसँग अभ्यस्त गराउनु निकै आवश्यक छ भन्नेबारे सोचिएकै छैन। जसले गर्दा पुरातनवादी शिक्षण प्रणालीमै हाम्रा विश्वविद्यालय चलेको छ। केही विषय र क्याम्पसमा सेमेस्टर प्रणाली सुरु त गरिएको छ, तर अझै धेरैतिर वार्षिक परीक्षाकै भरमा मूल्यांकन हुन्छ। सुरु भएको केही वर्षमै सेमेस्टर लागु गरिएका विषयका क्यालेन्डरमा समेत समस्या आउन थालिसकेका छन्। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने, सेमेस्टर प्रणाली फर्काउँदा राम्ररी गृहकार्य नै भएको छैन।
राम्रा विश्वविद्यालयका वेबसाइटमा सम्झनयोग्य पूर्व विद्यार्थीका सूची नै हुन्छन्, अझ दीक्षान्त मन्तव्य दिन तिनैमध्येकालाई निम्त्याइन्छ। त्यसो गर्नुको अर्थ हालका विद्यार्थी वा विश्वविद्यालयमा पढ्न चाहने विद्यार्थीको मनोबलसँग जोडिएको हुन्छ।
परीक्षामा नम्बर दिने वैज्ञानिक मापदण्ड नै छैन। कतिपय सामाजिक अध्ययनका विषयमा प्रथम श्रेणी नै नआइकन पनि गोल्ड मेडलिस्ट हुने गरेका छन्। मानविकीका विषयमा धेरै नम्बर त दिनै हुन्न भन्ने मानसिकताले शिक्षक ग्रसित छन्। जसले गर्दा यहाँबाट निस्किएका विद्यार्थी विदेशका राम्रा विश्वविद्यालयमा पढ्नु त परको कुरा आवेदन दर्ता गर्नका लागि समेत योग्य हुँदैनन्! लापरबाहीको हद कतिसम्म छ भने, धेरै घटनामा उत्तरपुस्तिका हराएपछि ढाकछोप गर्न सबैलाई न्यूनतम औसत अंक हालेर पठाइएका छन्।
पूर्व विद्यार्थी विश्वविद्यालयका पुँजी हुन् भन्ने त्रिविको संस्कारमै छैन। नेपालमा विश्वका विभिन्न देशका राम्रा विश्वविद्यालयमा पढेका विद्यार्थीका पूर्व विद्यार्थी समाज छन्। सार्वजनिक समारोहमा सगर्व आफू पढेको संस्थाको नाम लिन्छन् उनीहरू। विभिन्न कुनामा छरिएर उच्च ओहोदामा पुग्नु भनेको विश्वविद्यालयकै गरिमा बढ्नु हो भन्ने संस्कार उनीहरूमा रहेको देख्न पाइन्छ। त्रिवि पढेका थुप्रै व्यक्ति पनि देशविदेशमा राम्रा तह तथा ओहोदामा पुगेका छन्, तर त्रिविलाई त्यसतर्फ सोच्ने समय नै छैन। राम्रा विश्वविद्यालयका वेबसाइटमा सम्झनयोग्य पूर्व विद्यार्थीका सूची नै हुन्छन्, अझ दीक्षान्त मन्तव्य दिन तिनैमध्येकालाई निम्त्याइन्छ। त्यसो गर्नुको अर्थ हालका विद्यार्थी वा विश्वविद्यालयमा पढ्न चाहने विद्यार्थीको मनोबलसँग जोडिएको हुन्छ।
विश्वविद्यालयको ब्रान्ड बन्ने यसरी नै हो। ब्रान्डको अर्थ विश्वविद्यालयको उत्पादनप्रति व्यावसायिक बजारमा विश्वास बढ्नु पनि हो। पश्चिमा जगत्मा मात्र होइन अहिले भारतमै समेत राम्रा कम्पनीहरू विद्यार्थी ग्राजुयट नहुँदै आफूसँग अनुबन्धित गर्न विश्वविद्यालयसँग सहमति गर्छन् भने विश्वविद्यालय स्वयं आफ्ना उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न खोजिरहेको हुन्छ । त्रिविको समग्र 'सिस्टम' यति नराम्रोसँग बिग्रिएको छ कि कम्तीमा केही वर्ष हामी त्यस्तो सपना देख्न पनि सक्दैनौँ।
राम्रा विश्वविद्यालयले जति ठूला सपना र लक्ष्य राख्छन् उत्तिकै ससाना कुरा पनि सोच्छन्। मार्कसिटभन्दा बाहिर विश्वविद्यालयले धेरै कुरा दिनुपर्छ भन्ने संस्कार विकास गर्न खोजिएको हुन्छ। विश्वविद्यालयको काम खासमा नेतृत्वकर्ता, विचारक, अन्वेषक जन्माउनु हो। जसका लागि मार्कसिटमा नदेखिने लगानी र वातावरण चाहिन्छ। त्रिवि भने राष्ट्रिय राजनीतिका लागि नेतृत्व विकासको शिशुकक्षा मानिने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको समेत आवधिक निर्वाचनलाई रोक्ने दाउ खोजिरहेको छ!
के बुझ्न ढिलो गर्नु हुँदैन भने, विश्वविद्यालयबाट निस्कँदा कुनै विद्यार्थी आफ्नो भविष्यको सपना देख्न सक्दैन भने त्यो विद्यार्थी होइन, विश्वविद्यालय नै अनुत्तीर्ण हुनु हो। जब हाम्रो विश्वविद्यालय नै असफलताको बाटोतर्फ लम्किन्छ, त्यहाँबाट निस्कने विद्यार्थीबाट के नै अपेक्षा गर्न सकिन्छ र!
(सौजन्य: नागरिक दैनिक)
- लाहुर्निप
(१) यो संविधान संसारकै सर्वोत्कृष्ट छ, छैन ?
नेपालको संविधानलाई सर्वोकृष्ट भनी सरकारमा रहेका पार्टीहरुले प्रचारप्रसार गरे तापनि विश्वका अन्य लोकतान्त्रिक देशका संविधानहरुमा लेखिएका आदिवासी जनजातिका तल उल्लिखित महत्वपूर्ण अधिकारहरु कुनै पनि स्वीकार गरिएको छैन :
क) आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वशासन/स्वायत्तता, स्वायत्त क्षेत्रमा कर (Tax) उठाउन पाउने अधिकार : सन् २००७ मा संविधानसभाले निर्माण गरेको बोलिभियाको संविधानमा आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णय गर्ने स्वतन्त्र अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको प्रत्याभूत गरिएको छ (धारा २, ३१, २७०, २८९, २९६) ।
राज्य पुनर्संरचना समिति तथा उच्चस्तरीय आयोगले पहिचानसहितको प्रदेश, विशेष र संरक्षित क्षेत्र बनाएको थियो । पहिलो संविधानसभाले पारित गरेको विषय दोस्रो संविधानसभाले स्वामित्वमा लिएको हुनाले उल्लिखित विषय वर्तमान संविधानमा राखिनुपर्नेमा विडम्बनापूर्ण तौरले राखिएको छैन ।
कोलम्बियाको संविधान सन् १९९१ मा आदिवासी भूभागमा स्वायतत्ता, स्वशासन र स्वायत्त प्रदेशको विकासको निम्ति कर (Tax) समेत उठाउन पाउने अधिकार दिइएको छ (धारा २८७) ।
मेक्सिकोको संविधानमा आदिवासीहरुलाई स्वायत्तता र परम्परागत संस्था (Customary Institution) लाई राजनीतिक प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रुपमा मान्यता दिइएको छ (धारा २) ।
पेरुको संविधानमा आदिवासीहरुलाई आर्थिक र प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान गरिएको छ (धारा २.१९) ।
भारतको संविधानले आदिवासी (ट्राइबल)हरुको छुटै प्रदेश/क्षेत्र (धारा २४४ (१) (२) र २७५ पाँचौ र छैटौं अनुसूचीमा स्रोत, विकास, शिक्षा लगायतका विषयहरुमा आफै निर्णय गर्न पाउने र उनीहरुको भूमि अनतिक्रम्य (अन्य जातिले हस्तक्षेप गर्न वा किन्न नपाउने) हुने गरी संरक्षण गरेको छ ।
इथियोपियाको संविधानको धारा ३९ मा नेसन, नेसनालिटी र जनतालाई निःशर्त छुट्टिन पाउन सक्नेसम्मको आत्मनिर्णयको अधिकार प्रदान गरिएको छ ।
अमेरिकाको संविधानको धारा ८ मा इन्डियन ट्राइब (अमेरिकी आदिवासी)लाई अप्रत्यक्ष रुपमा अमेरिकाभित्रै छुट्टै राष्ट्रको रुपमा विशेष मान्यता दिएको देखिन्छ । अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले दुई वटा चर्चित मुद्दाहरु जनसन वि. मेकिन्तस र चेरोकी नेसन वि. जर्जियामा आन्तरिक रुपमा आफ्नो भूमिमा नियन्त्रण राख्ने अधिकार भएका सार्वभौम नागरिक रुपमा आदिवासीहरुलाई मान्यता दिएको छ ।
पहिलो संविधानसभाका विभिन्न समितिहरुले आदिवासीको भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतको अधिकारलाई मौलिक हकमा राख्ने अवधारणा पारित गरेका थिए । तर, वर्तमान संविधानले ती अधिकारहरु समावेश गरेन ।
स्मरण रहोस्, पहिलो संविधानसभाको राष्ट्रहित संरक्षण समितिले सर्वसम्मतिमा तयार गरेको अवधारणापत्रमा आदिवासीहरुको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र र आई.एल.ओ. महासन्धि नं. १६९ अनुरुप आदिवासीहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई पारित गरेको थियो । राज्य पुनर्संरचना समिति तथा उच्चस्तरीय आयोगले पहिचानसहितको प्रदेश, विशेष र संरक्षित क्षेत्र बनाएको थियो । पहिलो संविधानसभाले पारित गरेको विषय दोस्रो संविधानसभाले स्वामित्वमा लिएको हुनाले उल्लिखित विषय वर्तमान संविधानमा राखिनुपर्नेमा विडम्बनापूर्ण तौरले राखिएको छैन ।
ख) भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार, नियन्त्रण र मञ्जुरी (अग्रिम सुसूचित स्वतन्त्र मञ्जुरी)को अधिकार : क्यानाडाको संवैधानिक कानुन १९८२ को सेक्सन ३५ मा आदिवासीहरुसँग भएको सम्झौताअनुसारको अधिकारलाई लागु गर्ने संविधानमा सुनिश्चित गरिएको छ । त्यसअनुसार आदिवासीहरुको खोसिएको भूमिमा अधिकारको पूर्जा (Title) दिने र आदिवासीको मञ्जुरीविना उनीहरुको भूमि लिन नपाउने अधिकार संरक्षित गरिएको छ ।
अर्जेन्टिनाको संविधानले भूमिमाथिको सामुहिक स्वमित्वलाई मान्यता दिएको छ (धारा ७५.१७) । बोलीभिया, भारतलगायत आदिवासी रहेका देशहरुका संविधानले आदिवासीहरुको भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकारलाई मान्यता दिएको छ ।
संविधानमा उल्लेख नभएका देशहरु जस्तै फिलिपिन्स (Indigenous Peoples Rights Act), मलेसियाले (Native Customary rights) जस्ता मुख्य कानुन (Organic Law) बनाएर आदिवासीको परम्परागत भूमिमा सामूहिक अधिकारको प्रमाण पूर्जा दिने गरेको छ । साथै भूमिमा गरिने कुनै पनि क्रियाकलाप आदिवासीहरुको अग्रिम सुसूचित मञ्जुरीविना गर्न नमिल्ने व्यवस्था रहेको छ ।
पहिलो संविधानसभाका विभिन्न समितिहरुले आदिवासीको भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतको अधिकारलाई मौलिक हकमा राख्ने अवधारणा पारित गरेका थिए । तर, वर्तमान संविधानले ती अधिकारहरु समावेश गरेन । संविधानको धारा २५ मा जनतासँग परामर्श नै नगरी राज्यले जनताको भूमि अधिग्रहण गर्नसक्ने व्यवस्था राखेको छ ।
पुख्र्यौली भूमिमा अधिकार नभएको र त्यहाँबाट विस्थापनमा परेकै कारण आदिवासीहरुले राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भाषिक, इतिहास लगायतका पहिचान गुमाई नेपालमा १० वटा आदिवासी जनजाति समूह लोपोन्मुख स्थितिमा पुगेको छ । जलविद्युत, निकुञ्ज लगायत विकासको नाममा गरिने मनपरी निर्णय तथा गतिविधिले धेरै आदिवासी विस्थापनमा परेका र भोकभोकै बाँच्न बाध्य बनेका छन् ।
संविधानले आदिवासीहरुलाई आफ्नै भूमिमा स्वतन्त्र र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित नगरी कुनै पनि समयमा विस्थापन गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ ।
आफ्नो अधिकारको कुरा उठाउँदा राज्यले सेना, प्रहरी लगाएर यातना दिने र थातथलोमा शान्तिपूर्ण र स्वतन्त्र रुपमा बसोबास गर्न अवरोध पुरयाउने कार्य धेरै ठाउँहरुमा भएका छन् । ती समस्यालाई सम्बोधन नै नगरी यस संविधानले आदिवासीहरुलाई आफ्नै भूमिमा स्वतन्त्र र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित नगरी कुनै पनि समयमा विस्थापन गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ ।
ग) आदिवासीहरुसँग भएको सन्धि, सम्झौताको संवैधानिक हैसियत रहने : न्युजिल्यान्डको संविधान सन् १९८६ मा माउरी आदिवासीहरुसँग भएको १८४० को वाइटाङगी सन्धिलाई संविधानको स्रोत र संवैधानिक दस्तावेजको हैसियत दिएको छ । उनीहरुको भूमिमा विशेष राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकार प्रदान गरेको छ ।
अहिलेको संविधानले आदिवासी जनजाति, मधेसीलगायतसँग गरिएको सम्झौताहरुमा उल्लेखित अधिकार जो संविधानमा नै राख्ने सहमति भएको थियो ती विषयहरु नपरेको कारण संविधानको विरोधमा आन्दोलन भइरहेको छ । ५६ जनाभन्दा बढी नागरिकको ज्यान गइसकेको छ । मानवअधिकार हननका घटनाहरु दिनदिनै घटिरहेका छन् । प्रहरी, सेना तथा सुरक्षाकर्मी परिचालन बीच संविधानसभाको चुनाव, दुई दिने सुझाव संकलन र संविधान जारी गरिएको यसको स्वीकार्यता र वैधानिकतामाथि गम्भीर चुनौती उत्पन्न भएको छ ।
लिम्बूहरुसँग भएको वि.सं. १८३१ सन्धिलगायत अन्य आदिवासीहरुसँग नेपाल निर्माणको क्रममा भएका सन्धिहरु सवैधानिक महत्वका संवेदनशील विषयहरु हुन् । यस्ता सन्धिहरु बेवास्ता गर्दा ती सन्धिबाट नेपालमा जोडिन आएका भूभागहरुको वैधानिकतामा प्रश्नचिन्ह उठ्न सक्छ । तर यस संविधानले त्यसतर्फ विलकुल ध्यान पु¥याएको छैन जसबाट देश अनन्तसम्म द्वन्द्वमा फस्ने सम्भावना बढेको छ ।
के धर्मनिरपेक्षतालाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ ?
नेपालको संविधानको धारा ४ मा लेखिएको धर्मनिरपेक्षताको स्पष्टिकरणमा “सनातनदेखिको धर्म र संस्कृतिको संरक्षण र स्वतन्त्रता” भन्ने छुट्टै प्रावधान थपिएको छ । जसअनुसार धर्मनिरपेक्षता भनेकै हिन्दू धर्मको संरक्षण र स्वतन्त्रता भन्ने स्पष्ट गरिएको छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको परिभाषाअनुसार “सनातन” भन्नाले (१) आर्यहरुमा प्राचीन समयदेखि चलिआएको मानवीय धर्म । (२) वेद, पुराण, मूर्तिपूजा आदिद्वारा सर्मथित अचेल चलेको हिन्दू धर्म भनी अथ्र्याएको छ । तसर्थ, यस संविधानले धर्मनिरपेक्षता भनेकै हिन्दू राष्ट्र भनी व्याख्या गरेको कारण अन्तरिम संविधानमा घोषणा गरिएको धर्मनिरपेक्षतालाई यो संविधानले खारेज गरेको छ ।
यस संविधानले धर्मनिरपेक्षता भनेकै हिन्दू राष्ट्र भनी व्याख्या गरेको कारण अन्तरिम संविधानमा घोषणा गरिएको धर्मनिरपेक्षतालाई यो संविधानले खारेज गरेको छ ।
संसारका विभिन्न मुलुकका संविधानहरुले ९२ वटा राष्ट्रलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरेको छ । जर्जियाको संविधानले धर्मलाई समस्यामूलक ठानी धर्मलाई संविधानमा स्थान दिएको छैन । २६ वटा देशमा धर्मसम्बन्धी दोधारे (धर्मसापेक्ष हो या निरपेक्ष) व्यवस्था छ । त्यसरी विश्वमा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र अत्याधिक बहुसंख्यामा रहेका छन् । धर्म व्यक्ति र समुदायको निजी मामिला हो । राज्यले एउटा धर्मलाई अवलम्बन गर्दा अन्य धर्मावलम्बीलाई विभेद हुनेमात्र होइन राज्य नश्लीयताको पक्षपाती हुन जान्छ ।
के यो संविधान समानुपातिक समावेशी छ ?
संविधानको धारा ४२ मा आदिवासी, आदिवासी जनजाति, थारु, मधेसी सहित २१ वटा समुदायलाई एउटै डालोमा राखी समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था अन्तरिम संविधानभन्दा प्रतिगामी रहेको छ । अन्तरिम संविधानको धारा २१ मा आदिवासी जनजाति, मधेसी लगायत ७ वटा समुदायलाई “समानुपातिक’’ समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक प्रत्याभूत गरिएको थियो ।
त्यस्तै धारा ३३ घ (१) मा राज्य संरचनाको सवै अंगमा समानुपातिक समावेशी भन्ने उल्लेख थियो । वर्तमान संविधानमा “समानुपातिक र राज्य संरचनाको सवै अंगमा’’ भन्ने शब्दावली हटाइएको छ । आदिवासी जनजाति र मधेसीको मात्रै समानुपातिक शब्द खोस्नुले यो संविधान यही समुदायप्रति विभेदकारी देखिएको छ । खस आर्य (५ समूह) भन्ने नयाँ समूह थप गरेको छ ।
सन्धिहरु बेवास्ता गर्दा ती सन्धिबाट नेपालमा जोडिन आएका भूभागहरुको वैधानिकतामा प्रश्नचिन्ह उठ्न सक्छ । तर यस संविधानले त्यसतर्फ विलकुल ध्यान पुरयाएको छैन जसबाट देश अनन्तसम्म द्वन्द्वमा फस्ने सम्भावना बढेको छ ।
धारा १८ (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, खस–आर्य (५ समूह) समेत गरी २५ समूहको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासको लागि कानुन वमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने कुरा उल्लेख छ । यो व्यवस्था समावेशीको लागि प्रतिनिधिसभा (धारा ८४ (२) र प्रदेशसभाको गठन धारा १७६ को उपधारा ६ अनुसार प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था राखिएको छ । यी व्यवस्थाहरु हेर्दा खस–आर्यका ५ वटा समूहको भाग कसैगरे पनि नहराउने देखिन्छ ।
अर्कातिर, आदिवासी जनजातिको ऐनमा नै सूचीकृत भएका ५९ र सूचीउन्मुख २५ गरेर ८४ समूह मधेसीको ३० भन्दा बढी समूह र दलितको २७ भन्दा बढी समूह रहेका छन् । यी प्रत्येक समूहहरुको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता छैन । खुला प्रतिष्पर्धाबाट पनि खस–आर्य नै आउने आरक्षणबाट पनि भाग नहराउने भएपछि आदिवासी जनजाति, मधेसी र दलितलाई विभेद र समन्यायबाट वञ्चित भएको मात्र होइन २५० वर्षे एकल जातीय बर्चश्व अबका दिनमा पनि निरन्तर रहने देखिन्छ ।
मलेसियाको संविधानमा मले, भूमिपुत्र र आदिवासीलाई नोकरी, शिक्षा आदिमा कोटा दिएको छ । भारतको संविधानमा आदिवासी जनजाति, दलित र पिछडावर्गलाई राजनीति, शिक्षा र नोकरीमा आरक्षण कोटा दिइएको छ । दक्षिण अफ्रिकाको संविधानमा ऐतिहासिक विभेदमा परेका काला, आदिवासी, महिला र अपाङ्गलाई आरक्षण दिएको छ । अमेरिकामा अफ्रिकन अमेरिकन, आदिवासी आदि जो विभेदमा परेका छन् । उनीहरुलाई सकरात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गरेको छ ।
यसबाट के देखिन्छ भने संविधानमा सकारात्मक विभेद, आरक्षण जस्ता उपाय ऐतिहासिक विभेद, संरचनागत बहिष्करणमा परेकालाई दिने गरिन्छ । विभेदविरुद्ध ल्याइएका मानवअधिकारका कानुनहरुमा पनि विभेदमा परेका समुदायलाई सक्षम समूह बराबर बनाउन आरक्षण, कोटा जस्ता उपाय गर्नुपर्ने राज्यको दायित्वभित्र पर्छ ।
राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक लगायत राज्यको हरेक क्षेत्रमा अब्बल खस–आर्य कुन सिद्धान्तको आधारमा आरक्षणको हकदार भए बुझिनसक्नु छ । यद्यपि खस–आर्य समुदाय आर्थिक रुपले गरिब छ भने उसको उत्थान आर्थिक विकासका कार्यक्रमबाट गर्न सकिन्छ ।
राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक लगायत राज्यको हरेक क्षेत्रमा अब्बल खस–आर्य कुन सिद्धान्तको आधारमा आरक्षणको हकदार भए बुझिनसक्नु छ । के राज्यको भाषिक दमनमा परेको हो ? के धार्मिक विभेदमा परेको हो ? के उसको पुख्र्यौली जमिन भुमिसुधारको नाममा खोसिएको हो ? के मधेसीलाई जस्तै अनागरिक बनाउन खोजिएको हो ? के उसलाई पहिचानको आधारमा विभेद भएको छ ? कयौं प्रश्न उठ्न सक्छ । यद्यपि खस–आर्य समुदाय आर्थिक रुपले गरिब छ भने उसको उत्थान आर्थिक विकासका कार्यक्रमबाट गर्न सकिन्छ । त्यो गर्न जरुरी पनि हुन्छ न्यायको दृष्टिले त्यसमा विवाद पनि उठ्दैन ।
यस संविधान जारी गरिएपश्चात आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी लगायतलाई निजामतिलगायतको क्षेत्रमा गरिएको आरक्षण हटाउनुपर्छ भन्ने आवाज लोकसेवा आयोगका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले बेलाबेलामा उठाउने गरेका छन् । बहिष्करणमा परेका समुदायका व्यक्तिहरुले लोकसेवाको परीक्षामा आरक्षणको समेत कारणबाट थोरै भएपनि प्रवेश बढिरहेको अवस्थामा त्यसको ढोका सदा बन्द गर्ने खेल सुरु भइसकेको देखिन्छ ।
के संविधानले सवै समुदायलाई समान हैसियत र अधिकार दिएको छ ?
वर्तमान संविधानको धारा ४ मा गरिएको धर्मनिरपेक्षताको परिभाषाले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाएको छ । धारा ७ मा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा (खस नेपाली) मात्र सरकारी कामकाजको भाषा रहने व्यवस्था छ । उपधारा २ मा प्रदेशभित्र बहुसंख्यकले बोल्ने नेपाली भाषाको अतिरिक्त अन्य भाषालाई प्रदेशको कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बहिष्करणमा परेका समुदायका व्यक्तिहरुले लोकसेवाको परीक्षामा आरक्षणको समेत कारणबाट थोरै भएपनि प्रवेश बढिरहेको अवस्थामा त्यसको ढोका सदा बन्द गर्ने खेल सुरु भइसकेको देखिन्छ ।
धारा २८७ ले भाषा आयोग १ वर्षमा बनाएर प्रदेशमा सरकारी भाषाको आधार बनाउने र सुझाव दिने त्यसको अन्तिम निर्णय संघीय सरकारले गर्ने व्यवस्थाले मातृभाषाको मान्यतालाई जटिल बनाएको छ । नेपालमा आयोगहरुको सुझाव कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने विगतका अनुभवले देखाएको छ । यसरी मातृभाषीहरुलाई विभेद गरेको मात्र नभई सूचना, पहुँच, सेवासुविधा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गरी भाषिक संहार गरेको छ ।
धारा ३१ (५) मा कानुन बमोजिम मातृभाषामा शिक्षा पाउने । विद्यालय खोल्ने र संचालन गर्न पाउने हक हुने भनेको छ तर सरकारले चाहिँ केही नगर्ने व्यवस्था तथा सरकारले सहयोग गर्ने विषयमा दायित्व नै दिएको छैन ।
अन्तरिम संविधानले मातृभाषालाई सरकारी निकाय वा स्थानीय निकायमा कामकाजको भाषाको रुपमा चलाउन रोक लगाएको थिएन । भाषाको सवालमा विश्वका थुपै बहुभाषिक देशहरुका संविधानले बहुभाषालाई सरकारी कामकाजको रुपमा मान्यता दिएको छ । दक्षिण अफ्रिकाको संविधानले १२ वटा भाषा, स्विजरल्यान्डको संविधानले ४ वटा भाषा, भारतले २२ वटा सरकारी भाषाहरुलाई मान्यता दिएको छ ।
वर्तमान संविधानले हिन्दूहरुको पहिचानलाई राष्ट्रिय पहिचानको संवैधानिक मान्यता दिई हिन्दू नश्लीय सर्वोच्चता कायम गरेको छ । जस्तो, धारा ८ ले चन्द्रवंशी र सूर्यवंशीको राज्य झल्काउने गरी चन्द्र सूर्य अंकित झण्डा, धारा ९ मा राष्ट्रिय जनवार गाई, निशाना छापमा संस्कृत शब्द, रंग सिम्रिक कायम गरिएको छ ।
वर्तमान संविधानले हिन्दूहरुको पहिचानलाई राष्ट्रिय पहिचानको संवैधानिक मान्यता दिई हिन्दू नश्लीय सर्वोच्चता कायम गरेको छ । जस्तो, धारा ८ ले चन्द्रवंशी र सूर्यवंशीको राज्य झल्काउने गरी चन्द्र सूर्य अंकित झण्डा, धारा ९ मा राष्ट्रिय जनवार गाई, निशाना छापमा संस्कृत शब्द, रंग सिम्रिक कायम गरिएको छ ।
वि.सं. १९१० को जंगबहादुरले ल्याएको हिन्दू वर्णाश्रममा आधारित जातभात कानुन “मुलुकी ऐन’’ मा तागाधारी (खसबाहुन) उच्च जाति, मतवाली (आदिवासी जनजाति)लाई दास बनाउन मिल्ने र नमिल्ने र दास बनाउन नमिल्ने समूहलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएको थियो ।
त्यस्तै, सो ऐनमा दलितलाई अछूत बनाएको जस्तै ढाँचामा यस संविधानमा खसआर्यको परिभाषा संविधानको प्रावधानमा नै गरेर सर्वोच्च संवैधानिक जाति बनाएको छ । जनजातिको परिभाषा संविधानमा नगरी ऐन (आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८) मात्र गरिएको छ । ऐनको हैसियत संविधानभन्दा तल रहने भएकोले आदिवासी स्वतः खसआर्यभन्दा तल र दलितको परिभाषा नीतिमा गरिएको हुनाले नीति संविधान र ऐनभन्दा पनि तल हुने भएकोले दलितलाई सवैभन्दा तल्लो दर्जामा राखिएको देखिन्छ ।
नेपालमा आयोगहरुको सुझाव कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने विगतका अनुभवले देखाएको छ । यसरी मातृभाषीहरुलाई विभेद गरेको मात्र नभई सूचना, पहुँच, सेवासुविधा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गरी भाषिक संहार गरेको छ ।
संविधानको धारा ५१ ञ (८) मा आदिवासी जनजातिले पहिचानसहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार । अवसर तथा लाभ, निर्णयहरुमा सहभागी हुन पाउने अधिकारलाई निर्देशक सिद्धान्तमा राखी अर्थहीन बनाएको छ । यो अधिकारको हनन् भएमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाउने (धारा ५५) व्यवस्था गरी पहिचान, प्रतिष्ठा (Dignity) र राजनीतिक अधिकारजस्तो संवेदनशील मौलिक अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ र आदिवासी जनजातिलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएको छ ।
के यो संविधानले संघीयतालाई सम्बोधन गरेको छ ?
संघीयता बोक्रामा उल्लेख छ गुदीमा छैन । संघीयताको भनेको आपूmले रोजेको अर्थात् छनौटमा आधारित स्वायत्तता र साझेदारी शासन हो, जहाँ संघ र प्रदेशको शक्ति र अधिकारको संवैधानिक बाँडफाँड हुन्छ । संघले स्वायत्त प्रदेशको सहमती नभईकन एकतर्फी रुपमा संविधान संशोधन गर्न सक्दैन । संविधानको धारा ५६ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको मूल संरचना हेर्दा संघीयतालाई सम्बोधन गर्न खोजेका जस्तो देखिन्छ तर वास्तविकता भने यो पहिचानसहितको संघीयता नभएर केन्द्रीकृत प्रशासनिक संघीयता मात्र हो ।
संविधानको धारा ५६ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको मूल संरचना हेर्दा संघीयतालाई सम्बोधन गर्न खोजेका जस्तो देखिन्छ तर वास्तविकता भने यो पहिचानसहितको संघीयता नभएर केन्द्रीकृत प्रशासनिक संघीयता मात्र हो ।
पहिलो संविधानसभाले स्वीकार गरेको संघीयताको आधार खासगरी पहिचान (जातीय/समुदायगत, भाषिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक निरन्तरता र भौगोलिक/क्षेत्रगत निरन्तरता)लाई प्राथमिक र सामथ्र्य (आन्तरिक अन्तरसम्बन्ध र सामथ्र्य, पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना, प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपलब्धता, र प्रशासनिक सुगमता) लाई सहायक आधारमा लिएर पहिचानमा आधारित प्रदेश, स्वायत्त क्षेत्र, विशेष र संरक्षित क्षेत्रलाई जानीजानी बदनीयतपूर्वक सम्बोधन गरेको छैन ।
संविधानले संघीयतालाई सम्बोधन गरेको छैन । संघीयतालाई कमजोर बनाउन निम्न धाराहरु राखेको छ :
जस्तै, धारा २७६ ले संघहरुले सन्धि वा सम्झौता गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरी अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत शुन्य बनाएको छ । धारा १२७ ले न्यायिक अधिकारबाट वञ्चित गरी एकात्मक न्यायपालिकालाई मान्यता दिएको । धारा २०३ ले आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएको छ । यो धाराले प्रदेशलाई कर लगाउन उठाउन, ऋण लिन र जमानत दिन रोक लगाएको छ, केन्द्रले नै गर्ने भनेको छ ।
धारा १७६ (६) ले व्यवस्थापिकीय अधिकारबाट समेत बन्देज लगाएको छ । संघको कानुनबमोजिम हुने भनी आफ्नो लागि कानुन बनाउन समेत बन्देज लगाइएको छ । संविधानको अनुसूची ४, ५, ६, ७, ८ र ९ ले संघीयतालाई संघीय अधिकारबाट वञ्चित गरेको छ ।
आदिवासीहरुको संवैधानिक आयोग कस्तो छ ?
आदिवासी जानजाति, थारु, मधेसी, मुस्लिम आयोगहरु संविधानमा उल्लेख गरिए तापनि ती आयोगहरु संवैधानिक (स्वतन्त्र) सरकारीको नियन्त्रणमा रहने आयोगमात्र हुन् । मानवअधिकार आयोगले जस्तो यी आयोगले सरकारविरुद्ध कुनै काम गर्न सक्दैनन् । अर्कातर्फ, आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार, के हो ? उल्लेख गरिएको छैन । ती आयोगहरु १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख छ । तर गठन कहिले हुन्छ त्यो पनि प्रस्ट छैन । अन्तरिम संविधानमा पनि ती आयोगहरु थिए । ९ वर्षको अवधिमा पनि ती आयोगहरु गठन गरिएन । त्यसको अर्थ ती आयोगहरु बन्दै नबन्न पनि सक्दछ ।
मानवअधिकार आयोग, महिला आयोग, निर्वाचन आयोग आदिको काम, कर्तव्य, अधिकार प्रस्ट छ । उनीहरुको सिफारिस राज्यले मान्नुपर्दछ । तर आदिवासी जनजाति, थारु, मधेसी, मुस्लिम आयोगहरु झुक्याउन बनाइएको मात्र देखिन्छ ।
संवैधानिक आयोगहरु जस्तै, मानवअधिकार आयोग, महिला आयोग, निर्वाचन आयोग आदिको काम, कर्तव्य, अधिकार प्रस्ट छ । उनीहरुको सिफारिस राज्यले मान्नुपर्दछ । आदिवासी जनजाति, थारु, मधेसी, मुस्लिम आयोगहरु झुक्याउन बनाइएको मात्र देखिन्छ ।
के यो संविधानले धेरै मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ ?
संविधानमा धेरै मौलिक हक प्रत्याभूत गरिएको छ भन्ने प्रचारप्रसार गरिएको छ । ४७ वटा मौलिकहरुमध्ये ४४ वटा हक कानुनअनुसार हुने भनिएको छ ।
कानुनअनुसार हुने हक मौलिक हक हुनै सक्दैन । त्यो उधारो हक हो जुन हक उपभोग गर्न पाइन्छ कि पाइन्न टुंगो छैन । संविधानको धारा ४७ ले ३ वर्षभित्र आवश्यकताअनुसार मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि कानुन बनाइने कुरा लेखिएको छ । त्यसको अर्थ तीन वर्षसम्म वा कानुन नबनेसम्म जसरी पनि जनताको मौलिक अधिकार हनन् गर्न छुट दिएको छ ।
विगतलाई हेर्दा आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिमको कतिपय मौलिक हकलाई यस संविधानमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा बन्देज गरिएको छ । जस्तो स्वतन्त्रताको हकभित्र राखिएको स्वतन्त्ररुपले वोल्न वा विचार अभिव्यक्त गर्न पाउने, राजनीतिक पार्टी र संघसंस्था खोल्न पाउने, भेला हुने र आवतजावत गर्न पाउने हकहरुलाई जातीय तथा साम्प्रदायिक सद्भाव कायम गर्ने इत्यादि नाममा राज्यले खोस्नु सक्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थसँग सम्बन्ध राखेमा राज्यविरुद्ध जासुसी गरेको अभियोगमा कार्वाही गरिन सक्छ ।
संविधानका उल्लिखित धाराले अन्तर्राष्ट्रिय उजुरी सुन्ने निकाय वा अदालतमा मुद्दा लैजादा राज्यविरुद्ध जासुसी गरेको अपराध ठहरयाउने देखिन्छ ।
के यो संविधानले मानवअधिकारप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ?
यस संविधानमा मानवअधिकारप्रति प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहुने प्रावधानहरु (प्रस्तावना र निर्देशक सिद्धान्त) मा राखिएको छ । अन्तरिम संविधानमा नेपाल पक्ष रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका कानुनहरुलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने राज्यलाई दायित्व तोकिदिएको थियो (अन्तरिम संविधान–२००७ (३३) ड) । तर, हालको संविधानको धारा ५१ ख (३) मा नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरुको कार्यान्वयन गर्ने भनी शासन व्यवस्थासम्बन्धी नीति कम मात्र उल्लेख गरी मानवअधिकारप्रतिको प्रतिवद्धता कमजोर बनाइएको छ ।
मानवअधिकारका कानुनमा उल्लेख भएका अधिकार उल्लंघन भएमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने गरी (धारा ५५) व्यवस्था गरेकोले महासन्धि नं १६९, यु.एन.ड्रीप लगायतमा संरक्षित अधिकार उल्लंघन निरन्तर रहने देखिन्छ ।
धारा १७ ((३) र (४) ले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका कानुनले प्रत्याभूत अधिकार उल्लंघन भएकोमा स्वतः अन्तर्राष्ट्रिय उजुरी गर्न मानवअधिकारका कानुनले अधिकार दिन्छ तर संविधानका उल्लिखित धाराले अन्तर्राष्ट्रिय उजुरी सुन्ने निकाय वा अदालतमा मुद्दा लैजादा राज्यविरुद्ध जासुसी गरेको अपराध ठहरयाउने देखिन्छ ।
(नेपालका आदिवासीहरुको मानव अधिकारसम्बन्धि वकिल समूह (लाहुर्निप) ।)
साभार: इसमताबाट।
- भोगीराज चाम्लिङ
किरात राईहरूका मुदुमअनुसार उनीहरूको आदिमथलो नियामा÷निवामा हो । तर, केही राईहरूले खुवालुङलाई पनि आदिमथलो बताउने गर्छन् । सबै राईहरूले बताउने साझा कुरा चाहिँ के भने खुवालुङपछि वराहक्षेत्र हुँदै किरात पुर्खाहरू सप्तकोशी पार गरेर खोला–नदी पछ्याउँदै नेपालको पूर्वी पहाडमा फैलिएका हुन् ।
मुदुम गाउने क्रममा नछुङ (धामी) हरूले सबैभन्दा पहिला चुलाको पुकार गर्छन् । चुलाको पुकार गरेर क्रमशः सँघार, सिकुवा, बलेसी, आँगन, धारा–कुवाबाट हुँदै आदिमथलो नियामा÷निवामासम्म पुग्छन् र नियामा/निवामाबाट पुकार गर्दै पुनः चुलामै आइपुग्छन् । मुदुम गाउँदा नछुङहरूले एउटा चक्र पूरा गर्छन् । नछुङहरूले सांस्कृतिक यात्रा (ritual journey) चुलाबाट सुरू गर्दा नियामा÷निवामाको पुकार अन्तिममा आउँछ भने फर्किंदा नियामा/निवामाबाट सुरू भएर चुलाको पुकार अन्तिममा आउँछ ।
नियामा/निवामाका बारेमा किरात राईहरुका मुदुममा विभिन्नथरि व्याख्या र थरिथरि शब्द प्रयोग भएको पाइन्छ । जस्तो कि कुलुङ राईहरू आदिमथलोलाई नावामा भन्ने गर्छन् (Nicoletti, 2006 :163) भने चाम्लिङ राईहरूले नियामा/निवामा भन्ने गर्छन् (चाम्लिङ, २०७० :८३) । बान्तावा राईहरूले नेवामा 2 भन्ने गर्छन् भने साम्पाङ राईहरू नेवला÷नेवालालाई आदिमथलो मान्ने गर्छन् (राई २०७० :२३२ र २८९) । याम्फूहरुले निवालुङ भन्छन् (Yamphu : 50) ।
लिम्बूहरूले सृष्टिसम्बन्धी वर्णन गर्ने मुन्धुमलाई ‘नावा चःइत्’ भन्ने गर्छन् (वैरागी २०६० : १) । सृष्टि भन्ने अर्थ बुझाउन प्रयोग गरिने ‘नावा’ शब्द कतै आदिमथलो बुझाउने शब्दबाट अर्थ परिवर्तन पो भएको हो कि ? थप अध्ययनको आवश्यकता छ । किरात राईहरूले भन्ने गरेको आदिमथलो निवामा/नेवामा/नावामासँग यसको नजिकको सम्बन्ध हुन सक्छ ।
कुलुङ राईहरू आफू उत्पत्ति भएको थलो ‘मिनापोङ्खा हलखुम्बु’लाई मान्ने गर्छन् । निकोलेट्टीले यो ठाउँलाई सप्तकोशीको तल्लो मैदानको रूपमा व्याख्या गरेका छन् (Nicoletti, 2004:64) । तर यो शुद्ध अनुमान मात्रै हो किनभने पुरातात्विक, भाषा र वंशाणु अध्ययनले राईहरुको उत्पत्ति नेपालको तराईमा भएको पुष्टि हुँदैन । कुलुङ धामीहरूले सांस्कृतिक यात्रा गर्ने क्रममा मिनापोङ्खा हलखुम्बुपछि नावामाको कुरा गर्छन् (Nicoletti, 2004:163) । कुलुङहरू नावामाको पुकार गरेपछि अन्न उत्पत्ति भएको थलो चासुमपोङ्खाको कुरा गर्ने गर्छन् (Nicoletti, 2004:60, 163) ।
चाम्लिङ मुदुमअनुसार किरातहरू नछुङ (shamanism) सहित नियामा÷निवामाबाट आएका हुन् । मुदुमअनुसार नियामा÷निवामामा सुर्लुमी, मुबुमी, कुबुमीजस्ता नछुङ (धामी)हरू पैदा भइसकेका थिए । अगेना पुज्ने र अजिङ्गर पुज्ने किरात पुर्खाहरू पैदा भइसकेका थिए (चाम्लिङ २०७१ :७६) । नियामा÷निवामाबाट धामीले ढोल, थाल, कर्छारी (ढोल–थाल बजाउने)हरू ल्याएका थिए (चाम्लिङ २०७१ :८५) । चाम्लिङ नछुङहरूले विरामीको उपचार, शिर उभ्याइदिने आदि थुप्रै कार्य गर्दा नियामा÷निवामाको नाम लिने गर्छन् (चाम्लिङ २०७१ :७५–११२) । कतिपय क्षेत्रका चाम्लिङहरूले नियामा–ताप्कुमा शब्द पनि प्रयोग गर्ने गर्छन् (Ebert & Gaenszle 2008 : 77) ।
चाम्लिङ शब्दकोशमा नियामाको अर्थ मधेश भनेर गरिएको छ भने नियामाछँ भनेर पराललाई अथ्र्याइएको छ (राई सन् २००७ :१५६) । बान्तावा शब्दकोशमा नियामालाई मलिलो जग्गा, उब्जाउशील भूमि, बढी अन्न फल्ने जमिन तथा तराई, मधेश भनेर मुन्दुमी शब्दको रूपमा अथ्र्याइएको छ (बान्तावा २०६७ :१२०) ।
चाम्लिङ नछुङ (धामी) शिवराज राईका अनुसार नियामा भनेको भारतको काशी हो । तर, यो पनि शुद्ध अनुमान मात्र हो । माथि भनिएजस्तै पुरातत्व, भाषा र वंशाणु अध्ययन कुनै पनि कुराले किरातहरुको आदिमथलो काशी हो भन्ने पुष्टि भएको छैन । त्यस्तै गडुलमान राईले नियामालाई नेपालको अहिलेको तराई भनेका छन् (राई २०६६ :११४–११५) । यो पनि उब्जाउशील भूमि देखेर गरिएको व्याख्या मात्र हो । भोगीराज चाम्लिङले चाहिँ नियामा (निवामा÷नावामा÷नायोङ्मा) चीनको सिन्जियाङ प्रान्तमा पर्ने ‘निया’ हुन सक्ने तर्क अघि सारेका छन् । भोट–बर्मेली भाषा परिवारमा स्थाननामका पछाडि ‘मा’ प्रत्यय जोडिने भएकोले ‘निया’ शब्दमा ‘मा’ जोडिएर ‘नियामा’ भएको हुन सक्ने तर्क गरेका हुन् उनले (चाम्लिङ, २०७० :३४–३५) ।
करेन एबर्टले नियामालाई उब्जाउशील मैदान जहाँ महिला पुर्खा (female ancestor) पैदा भए भनेर व्याख्या गरेका छन् (Ebert & Gaenszle 2008 : 97) । ठीक यहाँ चाहिँ राहुल सांकृत्यायनले किरातहरू ईसापूर्व १००५० वर्ष पहिले भारतका जंगलमा जहींतहीं पाइन्थे, उनीहरू मातृसत्तात्मक व्यवस्थामा थिए (सांकृत्यायन सन् २०११ :१९) भन्ने कुरा स्मरणीय छ ।
याम्फूहरूले तराईलाई याङ्ली भन्ने गर्छन् (Yamphu :53) तर यो नेपालको तराई हो कि चीन अथवा भारतमा पर्छ ? याम्फू मिन्दुमअनुसार पप्पा र ममेकले निवालुङ सृष्टि गरेका हुन् र निङवालुङ हावाको थलो हो (Yamphu : 50) । याम्फू मिन्दुममा निवालुङलाई पृथ्वीको कुनै स्थानका रुपमा भन्दा पनि अलौकिक रंग दिइएको छ ।
साम्पाङ राईहरूका अनुसार नेवला÷नेवाला अन्नबाली उत्पत्ति भएको थलो हो (राई २०७० :१८३) । अहिले उब्जाउशील भूमि देखेर होला, नेवला÷नेवालालाई नेपालको मधेश भनेर खगेन्द्र राईले व्याख्या गरेका छन् (राई २०७० :२९०) । तर यहाँ स्मरणीय कुरा चाहिँ के भने सन् २०१० र २०११ मा लुम्बिनी मायादेवी मन्दिरवरिपरि गरिएको उत्खननले त्यो क्षेत्रमा इसापूर्व १३०० मा प्रारम्भिक खेती सुरू भएको पत्ता लागेको छ (Coningham & Acharya, 2013:11) । तर, चीनको ह्वाङहो (यल्लो रिभर) र याङ्जे नदीको उपत्यकामा योभन्दा धेरै पहिला इसापूर्व १०००० वर्षअघि खेतीपाती सुरू भइसकेको थियो । र, यही नदीको उपत्यकाबाट भोट–बर्मेली भाषा बोल्नेहरू बसाइँ सरेर चीन र नेपालमा फैलिएको अध्ययनले देखाएको छ ।
सबैथरि राईहरुको मुदुम संकलन नभइसकेको र कतिपयको संकलन भए पनि खसभाषालगायतमा अनुवाद नभइसकेको कारण नियामा÷निवामाका बारेमा धेरै भन्न सकिएन । तर, उल्लेखित कुराहरुका आधारमा किरात राईहरूले मुदुममा वर्णन गर्ने नियामा÷निवामाका ४ वटा विशेषता देखिन्छ । एक, नियामा÷निवामा किरातहरुको आदिमथलो हो । दुई, नियामा÷निवामा खेतीपाती सुरु गरिएको उब्जाउशील थलो हो । तीन, नियामा÷निवामा सम्म परेको मैदान हो । र चार, किरातहरुले नछुङ (धामी) प्रथा नियामा÷निवामाबाट लिएर आएका हुन् । यी चार विशेषताका आधारमा नियामा÷निवामा कहाँ पर्छ भन्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
क) कागुन खेतीको सुरुवात
किरातहरूले खेती गर्ने प्राग्ऐतिहासिक अन्नहरूमध्ये कागुनी एक हो । अहिले फाट्टफुट्ट खेती गरिने यो अन्न उनीहरूको पितृपूजामा प्रयोग हुने गर्छ ।
चाम्लिङ राईहरूले कागुनीलाई फ्यार, साप्खिचा, फेरों भन्ने गर्छन् । बान्तावा राईहरूले फेसाक, फेसा भन्ने गर्छन् । याम्फूहरूले पिया शब्द प्रयोग गर्छन् भने लिम्बूहरू पया? भन्ने गर्छन् । यता दुमी राईहरूले कागुनीलाई बुछु, बुहु भन्छन् ।
खालिङहरूले ब्यो भन्ने गर्छन् । सिनो–तिब्बती (भोट–चिनिया) भाषामा कागुनीलाई (van Driem 2008 : 235) भनिन्छ जुन किरात राईहरूले प्रयोग गर्ने शब्दको मूल हो ।
पुरातात्विक अध्ययनअनुसार ह्वाङहो (यल्लो रिभर) नदीको माथिल्लो–मध्य उपत्यकामा १० हजार वर्षअघि नवपाषाण युगको विकास भएको थियो । ती मानवहरू आधुनिक सिनो–तिब्बती मूलका पुर्खाहरू थिए (Su, 2000: 582) । सिनो–तिब्बतीका पुर्खाहरूले ह्वाङहो नदीको माथिल्लो र मध्य–उपत्यकामा १० हजार वर्षअघि कागुन खेती (millet) । तर, भानड्रिमका अनुसार सिचुआनमा कागुन खेती सुरू भएको थियो ।
किरातहरूले कागुनीका लागि प्रयोग गर्ने शब्द र भोट–चिनियाँ भाषामा प्रयोग हुने शब्दमा समानता हुनु, कागुनीलाई पितृलाई चढाउने पवित्र अन्न मान्नु, चीनको यल्लोरिभरबाट कागुनीखेती अरुतिर फैलिनु र अहिले मासिँदै गए पनि केही समयअघिसम्म नेपालका किरातहरुले कागुनी खेती गर्नुले नेपालका किरातहरुको आदिमथलो चीन हो भन्ने देखिन्छ ।
ख) समनजिम् (धामीप्रथा)को उत्पत्ति
समनिजम् अर्थात् धामीप्रथा विश्वभरि नै फैलिएको छ । साइबेरियादेखि उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अस्ट्रेलिया, एसिया, अफ्रिका सबैतिर समनिजम् पाइन्छ । विद्वान्हरूका अनुसार एक क्षेत्रका भाषा र संस्कृति अर्को क्षेत्रका भाषा र संस्कृतिसँग, त्यस्तै गरेर एक समुदायको र अर्को समुदायसँग सम्पर्क भएर समनिजम् विश्वभरि फैलिएको हो । अहिलेको समनिजम् कम्तीमा २०,००० वर्षअघि विकास भएको मानिन्छ । र, समनिजम्सँग सम्बन्धित चित्र फ्रान्सको लसकक्स गुफामा फेला परेको छ जुन कार्बनडेटिङबाट १४,००० देखि १२,६०० इसापूर्व मानिएको छ (Pratt, 2007: xvii) ।
समनिजम्को उत्पत्तिथलो साइबेरिया र मध्यएसिया(central Asia) लाई मानिन्छ (Price 2001:43) । नेपालको तराई क्षेत्र समनिजम्को उत्पत्तिथलो होइन । यसका साथै तिब्बती परम्परामा गुरूमपा शब्द प्रयोग हुने गरेको छ जुन शब्द किरातीहरूले धामीका लागि प्रयोग गर्ने मपा, मोपासँग मिल्दोजुल्दो छ । मुदुमले नियामा÷निवामामा धामी पैदा भइसकेको थियो भन्ने बताउने भएकोले नेपालको तराई नियामा÷निवामा हुन सक्दैन ।
ग) ६ हजार वर्ष पुरानो भाषा
पछिल्लो समयमा मान्छेको वंशाणुका आधारमा पुख्र्यौली अध्ययन गर्ने विज्ञानको सुरुवात भएको छ । पर्याप्त नभए पनि किरातलगायत थुप्रै जातिको वंशाणु अध्ययन भइसकेको छ । चीनमा त वंशाणुको अध्ययन व्यापक रुपमा भएको छ । ती अध्ययनले चिनियाँ वंशाणु H8 को उमेर २०,००० देखि ४०,००० वर्ष पुरानो देखिन्छ भने भोट–बर्मेली H8 को उमेर ५,२०० देखि ५,९०० वर्ष पुरानो देखिन्छ (Su, 2000: 588) । भाषिक अध्ययनले पनि लगभग वंशाणु अध्ययनले देखाएकै हाराहारीको समय देखाएको छ जसअनुसार प्रोटो–सिनो–तिब्बती भाषा ६००० वर्षअघिसम्म बोलिन्थ्यो Su, 2000: 583) । त्यस्तै ६००० वर्षअघि भोट–बर्मेली भाषा र सिनो (चिनियाँ) भाषाबीच विभाजन भएको थियो ।
केही विद्वान्हरुका अनुसार प्रोटो–भोट–बर्मेली भाषा बोल्नेहरू ह्वाङ–हो (यल्लो रिभर)बाट सुरूमा पश्चिमतिर लागेका थिए । त्यसपछि दक्षिणतिर मोडिएर अहिलेको हिमालय क्षेत्रमा बसोबास गरेका हुन् । उनीहरू ह्वाङ–होबाट किङझाइ प्रान्ततर्फ पश्चिम बढेर दक्षिणतिर लाग्दै तिब्बतबाट हिमालय पार गरेर नेपाल आइपुगे (Su, 2000: 589) । उनीहरू ५७०० वर्षदेखि ६००० हजार वर्षअघि नेपाल प्रवेश गरेका थिए (Wang, 2012: 233) ।
अर्को रोचक तथ्य के भने चीनको प्राचीन सिल्क रोडमा खोटाङ भन्ने स्थान छ, नेपालमा पनि राईहरू बस्ने पूर्वी पहाडमा जिल्लाको नाम नै खोटाङ राखिएको छ । मानवजातिले आफूसँगै स्थाननाम, भाषा, संस्कृति पनि सँगसँगै लिएर हिँड्ने भएकोले किरात राईहरू चीनबाट यता आउने क्रममा ती स्थानका नामहरू पनि आफूसँग लिएर आएका हुन् भन्न सकिन्छ ।
घ) वंशाणु र बसाइँसराइ
तिब्बततिरबाट हिमालय पार गरेर नेपाल आइपुगेका भोट–बर्मेली भाषा बोल्ने समुदायको बसाइँसराइ विभिन्न समयमा भएको थियो (Gayden 2007 : 891) । त्यस्तै अर्को अध्ययनले पनि शृंखलावद्ध रूपमा हिमालय क्षेत्रमा उनीहरुको बसाइँसराइ भएको देखाएको छ (Su 2000 : 891) ।
नवपाषाण युगका पहिलो खेती गर्ने भोट–बर्मेलीभाषीका पुर्खाहरु चीनको सिचुआनबाट उत्तरतिर ह्वाङ–हो (यल्लो रिभर) नदीको मलिलो उपत्यकामा सरेका थिए । अर्को समूह चाहिँ सिचुआनबाट दक्षिणतिर लागेर उत्तर–पूर्वी भारतसम्म आएका थिए । पालिस लगाइएको ढुंगे औजार र कर्ड माक्र्ड पोटरी (cord marked pottery) यहींबाट उत्तर–पूर्वी भारतसम्म आइपुगेको थियो । र, ती भोट–बर्मेलीभाषीहरू इसापूर्व ७००० वर्षअघि दुई शाखामा बाँडिएका थिए (Van driem, neolithic correlates : 75) .
भोट–बर्मेलीभाषी दुई समूहमध्ये उत्तरी सिचुआन र पूर्वी तिब्बतबाट भूटान तथा सिक्किम आइपुगेको समूहले इसापूर्व चौथो शताब्दीको अन्तिमदेखि तेस्रो शताब्दीको सुरूमा तिब्बती पठार (platue) पार गरिसकेका थिए । त्यस्तै काराकोरम हुँदै कास्मिरबाट आएको समूह इसापूर्व तेस्रो शताब्दीको मध्यतिर नेपालको पहाडी भूभागमा फैलिएका थिए (Van driem, neolithic correlates : 86) . ।
सिचुआनबाट दक्षिण–पूर्व लागेकाहरू तिब्बत, भुटान र सिक्किम आइपुगे भने गान्सुबाट पश्चिम लागेकाहरू काराकोरम हुँदै कस्मिरबाट पूर्व हुँदै हिमालयको दक्षिण (अर्थात्) नेपालका पहाडी भूभागमा लिम्बुवानसम्म फैलिए(Van Driem, Neolithic Correlates : 77-78, 80) । भोट–बर्मेलीभाषीहरू पश्चिमबाट नेपालको पहाडी भूभागमा फैलिएका थिए (Van Driem, Neolithic Correlates:82-83) ।
अर्को अध्ययनअनुसार पनि प्रोटो–भोट–बर्मेलीले बसाइँसराइका क्रममा पछ्याएको बाटो चिरपरिचित झाङ (तिब्बत)–मेन कोरिडर (corridor) हो जुन हिमालय क्षेत्रमा पूर्वबाट प्रवेश गर्ने चिरपरिचित बाटो हो । ह्वाङ–होको माथिल्लो क्षेत्रबाट सुरू हुने यो यात्रा किङघाइ प्रोभिन्स पार गरेर दक्षिणतिर हिमालयतिर लाग्छ । बेरिक (Baric) शाखा दक्षिणतिर लाग्दै हिमालय पार गरेर भुटान, नेपाल, उत्तर–पूर्वी भारत र उत्तर युन्नान पुग्छ (Su, 2000 : 588-89) .
वंशाणु अध्ययनले बताएअनुसार पनि किरातहरु प्रस्टै रुपमा चीनको ह्वाङ–होबाट फैलिएका हुन् । भनेपछि मुदुमले वर्णन गर्ने नियामा÷निवामा चीनमै पर्छ । र, त्यो सायद ह्वाङ–हो नदीको मैदानी मलिलो उपत्यका नै हुनुपर्छ ।
टुङ्ग्याउनीमा म के भन्छु भने मुदुममा वर्णित किरातहरुको आदिमथलो नियामा÷निवामा नेपालको तराई होइन भन्ने कुरा उल्लेखित चार वटै तथ्यले बताइरहेको छ । यद्यपि यो अध्ययन पनि पर्याप्त होइन तर मेरो सीमित अध्ययनले चाहिँ नियामा÷निवामा चीनको ह्वाङ–हो नदीको उपत्यकामै पर्छ भन्ने निचोडमा पुगेको छु । थप बहस र अध्ययन चालु रहने नै छ ।
किरातहरुको प्राग्ऐतिहासिक बसाइँसराइ (भान ड्रिमले गरेको अध्ययन)
सन्दर्भसामग्री
काइँला, वैरागी (सन् १९९९) । ‘मुन्धुम’ । निर्माण (संस्कृति विशेषांक) । वर्ष १९, अंक ३४, अप्रिल १९९९ । सिक्किम, निर्माण प्रकाशन ।
काइँला, बैरागी । २०६० । संकलक÷सम्पादक÷अनुवादक । चइःत् मुन्धुम (सृष्टिवर्णन) । प्रथम संस्करण । काठमाडौं ः लिम्बू साहित्य विकास संस्था ।
काइँला, बैरागी । २०७१ । ‘मुन्धुमबारे नयाँ पुस्ताले धेरै काम गर्नुछ’ । तुवाचुङ–जायजुम । सम्पादक चतुरभक्त राई । अंक २ । किरात उद्गम आदिमभूमि तुवाचुङ–जायजुम संरक्षण समिति, हलेसी–१, खोटाङ ।
चाम्लिङ, भोगीराज । सम्पादक । २०७१ । मुन्दुम ः सृष्टिकथा, भाग १ । प्रथम संस्करण । काठमाडौं ः किरात राई चाम्लिङ खाम्बातिम, केन्द्रीय समिति ।
ढुंगेल, डा. रमेश (२०६९) । ‘विगत बुझ्ने प्रयास’ । हिमाल खबरपत्रिका । १६–३०, असोज ।
बान्तावा, डिक । सम्पादक । २०६७ । किरात बान्तावा (राई) शब्दकोश । तेस्रो संस्करण । प्रकाशक ः मेजर चामबहादुर राई ।
राई, डा. खगेन्द्रबहादुर । विसं २०७० । किरात साम्पाङ राई चिनारी (वंशावली) । प्रथम संस्करण । खोटाङ ः कल्पना राई (दिप्लुङ–६) ।
राई, गडुलमान । विसं २०६६ । किरात संस्कार । दोस्रो संस्करण । ललितपुर ः आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान; सिद्धार्थ राई, जीवनज्योति राई, किरण राई र आतंक राई ।
राई, प्रा.डा. नोवलकिशोर, प्रा.डा. विष्णु एस राई, टंकबहादुर राई र बागदेवी राई । सम्पादक । सन् २००७ । चाम्लिङ–नेपाली–अंग्रेजी शब्दकोश । प्रथम संस्करण । काठमाडौं ः किरात चाम्लिङ राई शब्दकोश तथा व्याकरण निर्माण मूल समिति ।
राई, तारामणि । विसं २०७१ । साकेल् ः कोयी मिथक, सिली र अनुष्ठान विधिको विश्लेषण । प्रथम संस्करण । कोयी÷कोयू राई समाजका लागि काजीकुमार कोयी राई, लोकेन्द्र कोयी राई, हर्कजंग कोयी राई र सुमन कोयी राई ।
सांकृत्यायन, राहुल । सन् २०११ । ऋग्वैदिक आर्य (ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अध्ययन) । चौथो संस्करण । इलाहाबाद ः किताब महल ।
Allen, N.J. (2012), Miyapma: Traditional Narratives of the Thulung Rai, Kathmandu: Vajra Publications.
Coningham, Robin & Kosh P A charya, 2013, Strengthening conservation and management of Lumbini, the Birthplace of Lord Budha, World Heritage Property, UNESCO office in Kathmandu.
Ebert, Karen & Gaenszle, Martin (2008), Rai Mythology: Kirati Oral Texts, The Department of Sanskrit and Indian Studies, Harvard University.
Gayden, Tenzin & others (2007), The Himalayas as a Directional Barrier to Gene Flow, The American Journal of Human Genetics, Volume 80, May 2007.
Nicoletti, Martino (2006), Samanic Solitudes: Ecstasy, Madness and Spirit Possession in the Nepal Himalayas, second revised edition, Kathmandu: Vajra Publications.
Pratt, Christina (2007),An Encyclopedia of Shamanism, Volume two N-Z, First edition, New York: The Rosen Publishing Group, Inc.
van Driem, George (2008), ‘To which language family does Chinese belong, or what’s in a name?’, Past Human Migrations in East Asia: Matching archaeology, linguistics and genetics, First edition, New York: Routledge.
Price, Neil S. (2001), The Archaeology of Shamanism, First edition, New York: Routledge.
van Driem, George (2012), The ethnolinguistic identity of the domesticators of Asian rice, www.sciencedirect.com.
van Driem, George (?), A Prehistoric Thoroughfare between the Ganges and the Himalayas.
Su, Bing & others (2000), Y Chromosome haplotypes reveal prehistoric migration to the Himalayas, Hum Genet, 11 november 2000 (published on online).
Wang, Hua-wei (2012), Revisiting the role of the Himalays in peopling Nepal: insights from mitochondrial genomes, Journal of Human Genetics, Volume 57, march 22, 2012 (published online).
Yamphu, Hom (2014), Mndum: Account of Yamphu Origin and Indigenity, A Dissertation Submitted to Faculty of Humanities and Social Sciences Central Department of Sociology/Anthropology Tribhuvan University, Kirtipur in the Partial Fulfillment of the Requirements for the Master of Philosophy In Anthropology. (खबरडबलीबाट)
डेरराज गुरुङ ।
२०७२ पुस १५। सामान्यत: बाबुआमा नभएका बालबालिकालाई टुहुरो भनिन्छ । उनीहरु बेसहारा हुन्छन् ।सहाराकै विस्तार हो अभिभावक वा नेतृत्व । त्यसै अवधारणालाई विस्तार गरेर गाउँमा पनि मुखिया वा वार्ड अध्यक्ष चुनिन्छ । सबै स्तरमा त्यसरी नै जनताहरुको सुखदु:खमा साथ दिन अभिभावकको रुपमा प्रमुख चुनिन्छ । सिङ्गै देशको निम्ति राजतन्त्रमा राजारानी हुन्छन् वा गणतन्त्रमा राष्ट्रपति चुनिने गरिन्छ ।नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको पनि सात वर्ष भइसक्यो । तर गणतन्त्र नेपालका राष्ट्रपतिको भूमिका पनि अभिभावकको जस्तो देखिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने शासकीय प्रणालीमा राष्ट्रपतिले गल्ती गर्दैनन् भन्ने मान्यता राखिन्छ । किनकि उनी कार्यकारी राष्ट्रपति हुँदैनन् बरु सबैको अभिभावक हुन्छन् । सबैको सुखदु:खमा साथ दिने, सबैको भावनाको प्रतिबिम्ब बन्ने र सबैले आफ्नो भन्न सकिने पद हो राष्ट्रपति भनेको । कहीँकतैबाट देशका जनता प्रताडित भए, अन्यायमा परे, भेदभावमा परे, उत्पीडनमा परे अनि अरु कसैले न्याय गरेन भने सबैको आस्था, विश्वास र भरोसाको एक मात्र प्रतिमूर्ति राष्ट्रपतिसँग बिन्ती गरिन्छ जसरी घरपरिवारमा जसरी बुबाआमालाई भनिन्छ l
नेपालको हकमा पहिलेका राजारानीहरु पनि सबैका थिएनन् र अहिलेका राष्ट्रपति पनि सबैका रहिनछन् भन्ने आभास हुँदैछ l वर्तमान राष्ट्रपतिले एउटै धर्म र संस्कृतिलाई मात्रै आफ्नो ठानेपछि यस्तो आभास भएको हो ।
विडम्बना नै भन्नुपर्छ नेपालको हकमा पहिलेका राजारानीहरु पनि सबैका थिएनन् र अहिलेका राष्ट्रपति पनि सबैको रहेनछन् भन्ने आभास हुँदैछ l वर्तमान राष्ट्रपतिले एउटै धर्म र संस्कृतिलाई मात्रै आफ्नो ठानेपछि यस्तो आभास भएको हो ।
राष्ट्रपतिले पछिल्लो चरणमा “राष्ट्र कल्याणको संकल्प गर्न” देशकै जनताको छातीमा गोली हान्दै जबर्जस्ती पूजा अर्चना गरेको दृश्य देखिएको छ । राष्ट्र भनेकै जनता हुन् भन्ने कुरा पनि नबुझ्ने राष्ट्रपतिले जनताको छातीमा गोली हान्न लगाएर पूजा अर्चना गरिएको रहेछ । त्यसो भए के उनले जनकपुरकी देवी सीतासँग यो देशमा भएको नदीनाला, हिमालपहाड, वनजंगल र भीरपाखाको कल्याणको संकल्प पूजा गरेकी हुन् त ? कि उनी र उनको परिवारलाई नै राष्ट्र मानेर उनीहरुको मात्रै कल्याणको संकल्प गरेकी हुन् ? आफ्नै जनताको रगतको भोग चढाएर कुन जनताको कल्याणको संकल्प पूजा गरेकी हुन् ?
नेपाली जनताहरु भने महाभूकम्पको असरले घरवारविहीन बनेर एउटा कम्बलको अभावमा जाडोले कठाङ्ग्रिएर दिनदिनै मर्दैछन् । त्यसमा पनि नाका अवरोधले गर्दा अभाव र अवैध व्यापार चुलिएको छ । यस्तो राष्ट्रिय दुर्दशाको अन्य्लको निहुँमा राष्ट्रपतिमा हिजो पशुपतिमा पूजाआजा गरिन् र एक महिनाका तलब पनि दान गरिन् पशुपतिकै नाममा । पशुपतिमा खरानी धसेर बस्ने जोगीहरुलाई एक महिनाको तलब दान गर्दा कति जना भूकम्प पीडित र गरिब जनता कठ्याँग्रिएर मर्नबाट बच्न सक्छन्‚ थाहा छ राष्ट्रपतिज्यू ?
राष्ट्र भनेकै जनता हुन् भन्ने कुरा पनि नबुझ्ने राष्ट्रपतिले जनताको छातीमा गोली हान्न लगाएर पूजा अर्चना गरिएको रहेछ । त्यसो भए के उनले जनकपुरकी देवी सीतासँग यो देशमा भएको नदीनाला, हिमालपहाड, वनजंगल र भीरपाखाको कल्याणको संकल्प पूजा गरेकी हुन् त ?
राष्ट्रपतिको तलब रु. १ लाख २० हजार ३ सय ६० भनिएको छ l त्यति रकमबाट ३००० रुपैयाँको दरले कम्बल किनेर दिने हो भने पनि ४० जना भूकम्पपीडितको ज्यान बच्न सक्छ । के जनताहरुचाहिँ उनले मनपरी गरे पनि ‘राष्ट्रपतिले कहिले गल्ती गर्दैनन्’ भन्ने सिद्धान्त ओढेर कठाङ्ग्रिएर मर्नुपर्ने अनि उनी चाहि साधुहरुलाई दानदक्षिणा दिँदै घुम्ने ?
नेपाल एउटा बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक हो । धर्म र संस्कृति भनेको आस्था र पहिचान हो । हिन्दुहरुले हिन्दु धर्मअनुसार, बुद्धिष्टहरुले बौद्ध परम्पराअनुसार, मुस्लिमहरुले इस्लामी परम्परा र विधिअनुसार पूजा गरे मात्रै उनीहरुको आस्था र कामना पूरा हुन्छ भन्ने मान्यता राखिएको हुन्छ । यस्तो बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक मुलुकको अभिभावकले हिन्दु परम्परा र विधिअनुसार संकल्प पूजा गर्दैमा सबैको कल्याण हुन्छ भन्ने मान्न कसरी सकिन्छ ? पशुपतिनाथमा पूजापाठ गर्ने राष्ट्रपतिले बुद्धिष्टहरुको कल्याण हुन्छ भन्ने कसरी ठानिन् ? हिन्दु मन्दिरमा पञ्चामृत र गाईको गहुत चढाएर गाईकै मासु खाने मुस्लिमहरुको कसरी कल्याण हुन्छ भन्ने ठानिन् ?
आफ्नो तलब पशुपति कोषमा दान गर्ने उनको कामबाट जाडोमा कठ्याँग्रिएका भूकम्प पीडित र गरिब जनताको पनि आस्था र भरोसाको प्रतिनिधित्व पनि हुन सकेन l यसको अर्थ राष्ट्रपतिका सबै पूजापाठको कार्य उनी आफू र आफूजस्तै पहाडे हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको मात्रै कल्याण गर्नको निम्ति गरिएको पूजापाठ भएन र ?
आस्था, विधि र परम्पराअनुसार गरिएको पूजाले मात्रै कल्याण हुन्छ भन्ने मान्यता हुन्छ । मुस्लिमहरुले नमाज पढे भने, बुद्धिष्टहरुले विहार र गुम्बामा १०८ बत्ती बालेर पूजा गरे भने अरु किरात र प्रकृति पूजक धर्मावलम्बीहरुले पनि आ-आफ्नै विधि र परम्पराअनुसार पूजापाठ गरे भने मात्र आफ्नो कल्याण हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । के त्यसो भए देशका राष्ट्रपतिले पहाडे हिन्दु धर्मावलाम्बीहरुको मात्रै कल्याण होस् भनेर मात्रै पूजा गरेकी हुन् त ? के उनी पहाडे हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको मात्रै अभिभावक हुन् कि ?
त्यसो भए त मधेसी जनताकै बलि दिएर, रगत चढाएर जबर्जस्ती सीतादेवीको पूजाअर्चना गर्ने राष्ट्रपति मधेसी जनताको अभिभावक हुने कुरै भएन । हिन्दु धार्मिक विधि र परम्पराअनुसार पूजा गरेर बुद्धिष्ट, किरात, बोन धर्मावलम्बी आदिवासी जनजातिको आस्था र विश्वासको प्रतिनिधित्व हुने कुरै भएन । अल्ला हू अकबर भनेर नमाज पढ्ने मुस्लिमहरुको आस्था र विश्वासको पनि प्रतिनिधित्व भएन ।
आफ्नो तलब पशुपति कोषमा दान गर्ने उनको कामबाट जाडोमा कठ्याँग्रिएका भूकम्प पीडित र गरिब जनताको पनि आस्था र भरोसाको प्रतिनिधित्व पनि हुन सकेन । यसको अर्थ राष्ट्रपतिका सबै पूजापाठको कार्य उनी आफू र आफूजस्तै पहाडे हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको मात्रै कल्याण गर्नको निम्ति गरिएको पूजापाठ भएन र ? यसरी हेर्दा हामी सबै नेपालीको निम्ति कल्याण चाहने राष्ट्रपति खै त ? हामी सबैको अभिभावक खै त ? राष्ट्रपतिले गरेको पूजापाठले त हामी ७०% भन्दा बढी नेपाली त अभिभावकविहीन नै भएका छौं, हैन र ? हामी त टुहुरो नै भएका छौं हैन र ?
(लेखक नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ युएईका अध्यक्ष हुन् ।)
(इसमाताबाट साभार।)