२०७२ पुस १४। भ्रष्टाचार अभियोगमा कोषराज वन्त निलम्बन भएसँगै सरकारले सशस्त्र प्रहरीको प्रमुखमा एआइजी दुर्जकुमार राईलाई कायममुकायम प्रमुख नियुक्त गरेको खबर आउँदा नेपाल प्रहरीका प्रमुख उपेन्द्रकान्त अर्याल सुनसरीको बराह क्षेत्रमा थिए। मन्त्रिपरिषद बैठकको समाचार सुनेलगत्तै उनले राईलाई फोन गरे, तर फोन व्यस्त थियो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा सरकारले सशस्त्रको बन्दोबस्तीका सामग्री खरिदमा फर्जी बिल प्रयोग गरी करोडौं भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सशस्त्र प्रमुख कोषराज वन्तलाई मंसिर ३ मा निलम्बन गर्दै राईलाई प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो।

कार्यक्षेत्र विवाद बढ्दा शान्तिसुरक्षामा परिचालन हुने गृह मन्त्रालय मातहतका यी दुवै संगठनको सम्बन्ध एक वर्षदेखि तल्लो तहसम्म बिग्रिएको थियो भने दुवै संगठनका प्रमुखबीच औपचारिक–अनौपचारिक दुवै सम्बन्ध चिसिएको थियो।

फोन व्यस्तै रहेपछि अर्यालले सशस्त्रको नेतृत्व पाएकोमा प्रसन्नता व्यक्त गर्दै राईलाई एसएमएस गरे, 'बधाई छ।' एसएमएस गएको केही समयमै बधाई स्वीकार गर्दै राईले अर्याललाई फोन गरेर धन्यवाद दिँदै भने, 'अब सहकार्य गर्नुपर्छ है!'

यो बीचमा दुवै संगठनका प्रमुखको सम्बन्ध बधाई साटासाटमा मात्रै अड्किएन। गृहले अगाडि बढाएको क्षेत्रीय सुरक्षा सम्मेलनमा सहभागी हुँदा संगठनको सम्बन्ध सुधार्न दुवै संगठनका प्रमुखबीच पटकपटक अनौपचारिक संवाद भए।

सशस्त्रसँगको सम्बन्ध सुध्रेको हो?

'अहिले दुवै संगठनको सम्बन्धमा सुधार आएको छ,' प्रहरी आइजिपी अर्यालले भने, 'अब सम्बन्ध सौहार्द हुने अपेक्षा छ।'

सशस्त्रका प्रमुख राईले शान्तिसुरक्षा कायम गरी राष्ट्र निर्माणमा दुवै संगठनबीच सम्बन्ध सुमधुर हुन आवश्यक रहेको प्रतिक्रिया दिँदै भने, 'प्रहरी–सशस्त्रबीच केही विषयमा असमझदारीको खाडल छ, अब त्यो खाडल पुर्नुपर्छ।'

माओवादी विद्रोहविरुद्ध परिचालन हुन सेना अनिच्छुक भएपछि सरकारले प्रहरी र सेनाको जनशक्ति मिसाएर २०५७ सालमा सशस्त्र प्रहरी बल गठन गरेदेखि यी दुवै संगठनबीच कार्यक्षेत्रबारे विवाद हुँदै आए पनि सम्बन्ध टुटेको भने थिएन।

सशस्त्र गठनताका संगठनको नाम सशस्त्र सुरक्षा बल राख्ने कि सशस्त्र प्रहरी बल भन्ने विषयमा दुवैबीच विवाद थियो। तैपनि सशस्त्र द्वन्द्वताका दुवै संगठन युनिफाइड कमान्ड अन्तर्गत सँगसँगै खटिए।

२०६२–०६३ को आन्दोलनको सफलतासँगै माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि अर्धसैनिक संरचनाको सशस्त्र नेपाल प्रहरीझंै सडकमा नियमित ड्युटीमा खटिएपछि दुवै संगठनबीच चिसोपना सुरु भएको थियो।

एमाले नेता वामदेव गौतम तेस्रो पटक गृह मन्त्रालयमा आएसँगै प्रहरीलाई पाखा र सशस्त्रलाई काखा गर्दै प्रहरीको क्षेत्राधिकारभित्र सशस्त्रलाई प्रवेश गराएपछि संगठनका प्रमुखबीचको सम्बन्ध बिग्रँदै गयो।

नयाँ सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा अपराधमा संलग्न देखिएकालाई पक्रने र पुर्जीसमेत जारी गर्ने अधिकार सशस्त्रलाई दिने गृहको तयारी र सशस्त्रको लबिङपछि दुवै संगठनबीच चिसोपना बढ्दै गएर कैलालीको टिकापुरमा प्रदर्शनकारी नियन्त्रणका विषयमा भएको त्रुटिपछि चिसोपना दुवै संगठनका तल्लो तहसम्म पुग्यो।

सशस्त्रको नेतृत्व फेरिएपछि दुवै प्रमुख सम्बन्ध सुधारमा केन्द्रित देखिए। राई र अर्याल एकै ब्याचका प्रहरी अधिकारी हुन्। २०४३ फागुन ३ मा यी दुवै प्रहरी निरीक्षकका रुपमा नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरेका थिए। सशस्त्रको गठनपछि राई एक तह बढुवा लिएर सशस्त्रमा गए। २०६२–०६३ को जनआन्दोलनमा दमन गरेको आरोप लागेपछि राई निलम्बनमा पर्दा एसएसपीबाट डिआइजी बढुवामा छुटेपछि उनीभन्दा जुनियर वन्त अगाडि बढेर सशस्त्र प्रमुख बनेका थिए।

दुवै संगठनका प्रमुखबीच सम्बन्धमा सुधार देखिए पनि कार्यक्षेत्र र क्षेत्राधिकार विवाद उस्तै छ। सशस्त्रले पाएको पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकारप्रति प्रहरीको असहमति कायमै छ भने भिभिआइपी सुरक्षा, सीमा, विमानस्थल र महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान सुरक्षाको जिम्मेवारी लगायतमा प्रहरी परिचालनप्रति सशस्त्रको असन्तुष्टि कायमै छ।

सशस्त्र प्रमुख राई दुवै संगठनको स्वरुप नै एकअर्काको सहयोगी भएकाले असमझदारी हटाउन आवश्यक रहेको बताउँछन्। 'राज्यले दिएको आआफ्नो जिम्मेवारी मिलेर पूरा गर्नुपर्छ, केही असमझदारी छन्, छलफलबाट हटाउँछौं।' (नागरिक न्यूजबाट)