त्यसैगरी असोज १५ गते संशोधित विज्ञापन भनी सेवा आयोगले खुलातर्फ ४६ र आन्तरिकमा १ सय २१ जना थप गरेको छ । त्रिवि शिक्षण सेवामा खुला उम्मेदवारलाई बञ्चित गरेर विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबन्डा, सोर्सफोर्स एवं रत्नपार्कमा अनशन बसी दबाब दिएको भरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०६४ भदौ ६ गते १ हजार ३ सय ८० जनालाई करार नियुक्त गरेका थिए । तिनलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गराउनका लागि यो आन्तरिक विज्ञापनले बाटो खुलाएको छ । सम्भवत: त्रिविमा त्यतिबेलाका करार सबै नहोलान्, तर तिनीहरू कुनै पनि नछुट्ने हिसाबले टाउको नै गनेर बिना खुला प्रतिस्पर्धामार्फत स्थायी प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।

यसरी गरिएको विज्ञापनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आधा दर्जनभन्दा बढी रिटसमेत परेका छन् । २०७० सालको आन्तरिक विज्ञापन विरुद्धको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छँदैछ । पछिल्लो विरुद्ध रिटमा पनि सर्वोच्चले त्रिविलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

त्रिवि सेवा आयोगले शिक्षण सेवाको प्रवेश विन्दु उपप्राध्यापक पदमा त्रिवि शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी कार्यव्यवस्थापन प्रणाली, २०५१ को परिच्छेद ४ अनुसार शतप्रतिशत खुला गर्नुको सट्टा आन्तरिक र खुलामा असमान विज्ञापन गरेको छ । खुलातर्फ ५ सय ४ अर्थात् २८ प्रतिशत र आन्तरिकतर्फ १ हजार २ सय ७१ अर्थात् ७२ प्रतिशत छ ।

विश्वव्यापी मान्यताअनुसार प्रवेश विन्दुमा खुलातर्फका लागि नै समेट्नेगरी विज्ञापन गरिन्छ, जसले क्रिम र दक्ष जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गरोस् । खुलाबाट करार शिक्षकहरूले प्रतिस्पर्धा गर्दा पनि अध्यापन अनुभव र शोध निर्देशक लगायतका नम्बर जोड्ने प्रावधान छ । तर त्रिविको विज्ञापनले आन्तरिक विज्ञापनमार्फत मात्रै नभएर खुलातर्फबाट समेत गोल्ड मेडलिस्ट नै भए पनि नयाँलाई रोक्ने प्रयास गरिएको छ । अनि करारलाई स्थायी प्रक्रियामा प्रवेश गर्नका लागि उमेरको हदबन्दी छैन, अस्थायी सेवा अवधि पनि जोडिन्छ । 

पदपूर्तिका लागि ‘त्रिवि शिक्षक, कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम २०५०’ को नियम नं ६ मा त्रुटिपूर्ण एवं गैरकानुनी संशोधन छ । २०६८ वैशाख ८ मा बसेको त्रिविसभा बैठकले खारेज गरेको प्रावधानमा टेकेर २०६९ असोज २९ मा बसेको त्रिविसभा बैठकको निर्णयका आधारमा गरिएको विज्ञापन नं ८ स्वत: बदरभागी नै हुन्छ । बदर भइसकेको नियममा टेकेर नियम संशोधन र व्यवस्था गर्न सकिँदैन । यसबाट नैतिकवान प्राज्ञिकहरूको शिर निहुरेको छ । 

विश्वविद्यालयको शिक्षण पेसाको छनोट कुनै दया–मायामा कि मेरिट बेसमा ? एकातिर त्रिविले केन्द्रीय क्याम्पसमा सेमेस्टर प्रणाली लागु गरेको छ । गुणस्तरीय शिक्षक छनोटमा गरिएको हेलचेक्रयाइँले २ वर्षमा देशभरिका आंगिक क्याम्पसमा सेमेस्टर लागु गर्ने नीति असफल भएको छ ।

अर्कोतिर त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसलाई उत्कृष्टताको केन्द्र बनाउने भनिन्छ, तर योग्य शिक्षकलाई पाखा लगाएर राजनीतिक आस्था र पहुँचमा करार गरिएका शिक्षकहरूलाई आन्तरिक विज्ञापनमार्फत स्थायी गर्ने त्रिवि पदाधिकारीको यस्तो निर्णयले विश्वविद्यालयको गुणस्तरीयतामाथि प्रश्न उठेको छ । शिक्षण पेसाको पहिलो पद उपप्राध्यापकमा शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धामार्फत छनोट भएपछि मात्र माथिल्लो पद सहप्राध्यापक र प्राध्यापकमा आन्तरिक विज्ञापनमार्फत पदपूर्ति हुनसक्छ ।

२०६६ फागुन १० गते सरस्वती शर्मा समेतका विरुद्ध त्रिवि समेतको रिटमा जारी सर्वोच्चको परमादेशमा उल्लेख छ, ‘त्रिवि ऐन नियम विपरीत सहमतिको आधारमा दरबन्दी सिर्जना गर्ने र १ वर्ष काम गरेका आंशिक शिक्षकलाई मात्र करारमा नियुक्ति गर्नेगरी भएको सहमति लगायतका क्रियाकलापले वैधानिकता प्राप्त गर्न नसक्ने हुँदा यससम्बन्धी निर्णय लगायतका सम्पूर्ण गतिविधि उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ ।’ यसले हालका करारको वैधानिकता नै समाप्त भइसकेको प्रमाणित हुन्छ । अनि वैधानिकता नभएका ती करारहरूका लागि विशेष विज्ञापन कसरी हुनसक्छ ? बरु तिनीहरूले फैसलापछि खाएको तलबभत्ता सबै फिर्ता गर्नुपर्छ ।

त्यसैगरी नारायण झाको मुद्दामा सुनवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०६८ माघ १९ गते जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘निजामती सेवा ऐन, २०४९ का व्यवस्थाहरूसँग तादात्म्यता राख्नेगरी त्रिवि शिक्षक कर्मचारी नियम, २०५० मा आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जन गर्नु-गराउनु ।’ यसैले त्रिवि सेवा आयोग निजामती ढाँचामा चल्नुपर्छ र प्रवेश विन्दुमा शतप्रतिशत खुला गर्नुपर्छ । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा संघीय लोकसेवा आयोगको मातहतमा सरकारी विश्वविद्यालयका पदपूर्ति, नियुक्ति र बढुवा रहने प्रावधान थियो । तर संविधानको धारा २४३ मा विश्वविद्यालय र शिक्षक सेवा आयोगलाई लोकसेवाबाट अलग राख्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले शैक्षिक क्षेत्रमा गुणस्तरीयतालाई प्रोत्साहन होइन, आफ्नो अनुकूलका मान्छे छिराउने प्रपञ्चले काम गरेको छ ।

त्रिविका बेथिति र अन्यायपूर्ण कदमविरुद्ध अन्तिम गन्तव्य न्यायालय हो । त्रिवि शिक्षण सेवा पदपूर्तिमा भएको गैरकानुनी कदमविरुद्ध दायर रिट विचाराधीन छन् । यस्ता सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूको न्यायसम्पादनमा ढिलासुस्तीले शैक्षिक क्षेत्रको दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइरहेको छ । सर्वोच्चमा न्यायाधीशको कमी, न्यायपरिषदको अपूर्णता र संवैधानिक इजलासका नाममा ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्तिले दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ ।

दरबन्दी सिर्जना छानबिन समिति आधिकारिक र वैधानिक निकाय हो । यसको सिफारिसका आधारमा त्रिवि कार्यकारी परिषदले विज्ञापनसम्बन्धी निर्णय दिनुपर्छ । तर सो समितिको सिफारिसलाई बेवास्ता गर्दै नक्कली समिति खडा गरी त्यसको आधारमा हालको विज्ञापन जारी भएको छ । उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन त्रिवि नीति निर्माण तहकाले सतर्कता अपनाउनुपर्छ । साथै न्यायालयले अन्यायमा परेकालाई न्याय दिनुपर्छ ।  (राई भोजपुरको पञ्चकन्या उमावि, भुल्केमा शिक्षण पेसामा आबद्ध छिन्)

साभार: कान्तिपुर ।