नाकाबन्दी निकासका पाँच सूत्रहरू
- मोहनविक्रम सिंह
अहिले संसदमा प्रस्तुत भएको संविधान संशोधन विधेयक त्यसको एउटा उदाहरण हो । तर कुरा त्यहीसम्म सीमित रहने छैन । ओरालो लागेको मृगलाई बाच्छोले पनि लखेट्छ भन्ने एउटा नेपाली उखान छ । अहिले संविधान संशोधनको विधेयक सुरु भएपछि त्यही प्रकारको वा त्योभन्दा साङ्घातीक प्रकारका अन्य संशोधनहरू स्वीकार गर्नका लागिपनि दवाव बढ्न थाल्ने छ । मधेशवादीहरूले त्यो कुरा स्पष्ट गरिसकेका छन् । त्यो क्रममा नेपालको राष्ट्रियताका विरुद्ध अरू दवाव र षडयन्त्र बढ्दै जानेछ । त्यो अवस्थामा हामीहरूका अगाडि एउटा गम्भीर प्रश्न पैदा हुन्छ । के नाकाबन्दी खुलाउनका लागि राष्ट्रको स्वतन्त्र अस्तित्व नै समाप्त गर्ने गरेर सौदावाजी गर्नु वा आत्मसमर्पण गर्नु सही हुनेछ ?
कैयौँ भूगर्भविद्हरूले गरेको सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा पेट्रोल, ग्याँस सहित कैयौँ महत्वपूर्ण ग्याँस भएको सम्भावनाहरूको सङ्केत गरेका छन् । आवश्यकतानुसार हामीले विदेशबाट आर्थिक मद्दत वा प्राविधिक ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दछौँ । यी सबै सम्भावनाहरूको उपयोग गरेर नेपाल संसारको नै एउटा अत्यन्त विकसित देश बन्ने सम्भावना छ ।
वास्तवमा आज नाकाबन्दीको जुन स्थिति पैदा भएको छ, त्यो नेपालप्रतिको भारतीय विस्तारवादको लामो योजनाको नवीनतम् कडी मात्र हो । भारतले त्यसलाई अन्तिम र निर्णयात्मक रूपले कार्यान्वयन गर्न नै नाकाबन्दीको हतियारलाई प्रयोग गरेको छ र मधेशवादीहरूको माध्यमद्वारा तराईमा आन्दोलन उठाउने प्रयत्न गरिरहेको छ । अहिले भारतले संविधानमा जुन प्रकारका संशोधनहरू स्वीकार गर्न दवाव दिंदै छ, त्यसको पछाडिको उद्देश्य प्रथम चरणमा कोशी र कर्णालीको पानीमाथि कब्जा जमाउनु र तराई र भित्री मधेशका सबै जिल्लाहरूलाई नेपालबाट अलग गराउनु तथा दोस्रो चरणमा नेपाललाई सिक्किम बनाउनु नै हो । नाकाबन्दीबाट निकास खोज्ने नाममा पनि भारतको त्यस प्रकारको उद्देश्यको कार्यान्वयनमा कुनै प्रकारले सहयोग पुर्याईउनु राष्ट्रघात नै हुनेछ । त्यस प्रकारको षडयन्त्रको दृढतापूर्वक र सम्झौताहीन प्रकारले सामना गरेर देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा गर्नु नै हाम्रो दायित्व हुन्छ ।
नाकाबन्दीलाई हामीले तात्कालिक रूपमा भारतसित कुटनीतिक सम्बन्धहरू बढाएर हल गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न र त्यो दिशामा प्रयत्न पनि गर्नुपर्दछ । तर त्यसो गर्दा देशको राष्ट्रियतामा कुनै पनि प्रकारको सौदावाजी वा आत्मसमर्पण नगर्ने कुरामा हामीहरू स्पष्ट र दृढ हुनुपर्दछ । तर मुख्य ध्यान नाकाबन्दीको समस्यालाई दीर्घकालिन रूपले हल गर्नेतिर नै केन्द्रीत हुनुपर्दछ । त्यसका लागि हामीहरूले मुख्य रूपमा निम्न विषयहरूमा ठोस योजना बनाएर दीर्घकालिन प्रकारले प्रयत्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
प्राप्त जानकारी अनुसार नेपालमा पेट्रोल वा अन्य कुनै सामाग्रीहरूको निर्यात नगर्न भारतले अनौपचारिक रूपले चीनमाथि दवाव दिने प्रयत्न गरेको छ । त्यसरी भारतको नाकाबन्दीको विरुद्ध निकासका लागि नेपालसित भएको एक मात्र विकल्पबाट पनि नेपाललाई बञ्चित गर्नेभारतको पहिलेदेखिको नीति रहँदै आएको छ र अहिले पनि त्यसको त्यो नीति कायम छ ।
१. सर्वप्रथम र मुख्य रूपले नेपालले आर्थिक विकासमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसरी नै नेपाल आत्मनिर्भर बन्न सक्दछ । भारतले बारम्बार नेपालमा नाकाबन्दी लगाउँदा पनि दीर्घकालीन् योजना बनाएर नेपालको आर्थिक विकास गर्ने वा आत्मनिर्भर बनाउनेतिर आवश्यक ध्यान गएन । त्यसको फल हामीले अहिले भोग्नु परेको छ र भविष्यमा अरू गम्भीर रूपले भोग्नु पर्नेछ । पानीका दृष्टिले नेपाल संसारको अत्यन्त धनी देशहरूमध्येमा पर्दछ । हाम्रो देशमा बिजुलीको उत्पादनको व्यापक सम्भावना छ । नेपालको सांस्कृतिक सम्पदा र प्राकृतिक सुन्दरताका कारणले पनि नेपालमा पर्यटनको विकासका लागि व्यापक सम्भावना छ । त्यसलाई उद्योगको रूपमा नै विकसित गर्ने प्रयत्न गर्नु पर्दछ र त्यसबाट नेपालको आर्थिक उन्नतिका लागि धेरै नै मद्दत पुग्न सक्दछ । जङ्गल, कृषियोग्य जमीन पनि नेपालमा पर्याप्त छन् ।आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको पनि नेपालमा कमी छैन । कैयौँ भूगर्भविद्हरूले गरेको सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा पेट्रोल, ग्याँस सहित कैयौँ महत्वपूर्ण ग्याँस भएको सम्भावनाहरूको सङ्केत गरेका छन् । आवश्यकतानुसार हामीले विदेशबाट आर्थिक मद्दत वा प्राविधिक ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दछौँ । यी सबै सम्भावनाहरूको उपयोग गरेर नेपाल संसारको नै एउटा अत्यन्त विकसित देश बन्ने सम्भावना छ ।
२. नेपालको उत्तरमा चीन छ । त्यससितको सम्बन्धको विस्तारले पनि नेपालका लागि निर्णयात्मक महत्व राख्दछ । भारतले यो कुरा राम्ररी बुझेको छ, नेपालको चीनसितको सम्बन्धको विस्तारले उसको नेपाललाई पूरै आफूमाथि आश्रित राख्ने नीतिमा बाधा पुग्न सक्दछ । त्यो अवस्थामा नेपालका विरुद्धको उसको नाकाबन्दीको नीति र त्यसरी नेपालमाथि प्रभुत्व कायम गर्ने नीतिमा बाधा पुग्न सक्दछ । त्यसैले भारतलेनेपालको चीनसितको सम्बन्ध बढाउने नीतिलाई नियन्त्रित गर्ने प्रयत्न गर्दै आएको छ । त्यही कारणले त्यसले कोदारी राजमार्गको निर्माणको विरोध गरेको थियो । नेपालमा चीनसित नाकाहरू खोल्ने प्रयत्न र अहिलेको नाकाबन्दीको सन्दर्भमा पनि त्यहाँबाट पेट्रोल आयात गर्ने कार्यप्रति पनि भारत असन्तुष्ट भएको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार नेपालमा पेट्रोल वा अन्य कुनै सामाग्रीहरूको निर्यात नगर्न भारतले अनौपचारिक रूपले चीनमाथि दवाव दिने प्रयत्न गरेको छ । त्यसरी भारतको नाकाबन्दीको विरुद्ध निकासका लागि नेपालसित भएको एक मात्र विकल्पबाट पनि नेपाललाई बञ्चित गर्नेभारतको पहिलेदेखिको नीति रहँदै आएको छ र अहिले पनि त्यसको त्यो नीति कायम छ ।
विदेशस्थित प्रवासी वा आवाशीय नेपालीहरूले नाकाबन्दीका विरुद्ध उठाएको आवाज वा विश्वव्यापीरूपमा गरेको प्रदर्शन पनि उल्लेखनीय छ । नाकाबन्दीका विरुद्धका त्यस प्रकारका सबै अन्तर्राष्ट्रिय सम्भावनाहरूलाई उपयोग गर्दै नेपालको राष्ट्रिय हित वा पारवहनको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न हामीले ठोस पहल गर्नुपर्दछ ।
नेपालका कतिपय राजनीतिक शक्तिहरूको भारतपरस्त चरित्र वा नेपालको प्रशासनमा भएका भारतीय घुसपैठका कारणले पनि नेपालको चीनसितको मैत्रीपूर्ण कुटनैतिक वा आर्थिक रूपमा सम्बन्धको विस्तारमा बाधा पुग्ने गरेको छ । नेपालको प्रशासनयन्त्रमा भएको घुसपैठले पनि चीनसितको सम्बन्ध विस्तारमा बाधा पुग्ने गरेको छ । तर यी सबै बाधा र समस्याहरूको कुटनैतिक र कुशलतापूर्वक सामना गर्दै हामीले चीनसित कुटनैतिक,आर्थिक र मैत्री सम्बन्धको विस्तारका लागि प्रयत्न गर्नुपर्दछ । त्यो सम्बन्धलाई अहिलेको भारतीय नाकाबन्दीको तात्कालिक समाधानको रूपमा मात्र होइन, स्थायी नीतिको रूपमा नैविस्तार गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।
३. भूपरिवेष्ठित देशहरूको पारवहन अधिकारलाई सुरक्षित गर्नअन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कैयौँ कानूनहरूबनेका छन् वासन्धिहरू भएका छन् । हामीले त्यस प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय कानून वा सन्धिहरूका आधारमा नेपालको पारवहन अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहलकदमी बढाएर लैजानु पर्दछ । अर्को शब्दमा भारतको नाकाबन्दी वा त्यसका कारणले पैदा भएको राष्ट्रिय स्थितिलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न पहल गर्नुपर्दछ । हामीले भारत बाहेकअन्य देशहरूसित पनि व्यापारको विविधिकरणमा जोड दिनु पर्दछ ।भारतद्वारा प्रस्तावित संविधानमा संशोधन वा नाकाबन्दीको प्रश्नलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू वा देशहरूको समर्थन जुटाउन पहल बढाएर लैजाने प्रयत्न गर्नु पर्दछ । भारतले त्यो प्रश्नलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने तथा भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले त्यसबारे विश्वव्यापी रूपमा प्रचार गरिरहेको पृष्ठभूमिमा त्यो दिशामा पहल बढाउनु एकदम आवश्यक हुन गएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, सार्क, विश्व व्यापार सङ्गठन आदि अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूका माध्यमद्वारा नेपालको पारवहन अधिकार सुनिश्चित गर्न वा भारतीय नाकाबन्दीका विरुद्ध आधार तयार पार्नप्रयत्न गर्नुपर्दछ । अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भारतको नाकाबन्दीबाट नेपालमा मानवीय सङ्कट पैदा हुने खतराको सम्भावनाको उल्लेख गर्दै नाकाबन्दीलाई तुरुन्त हटाउन र पारवहनलाई सुगम बनाउन आह्वान गरेको छ । त्यस सन्दर्भमा त्यसले ‘पारवहन नेपालको अधिकार’ भन्ने नारा पनि दिएको छ । त्यो प्रश्नमा विदेशस्थित प्रवासी वा आवाशीय नेपालीहरूले नाकाबन्दीका विरुद्ध उठाएको आवाज वा विश्वव्यापीरूपमा गरेको प्रदर्शन पनि उल्लेखनीय छ । नाकाबन्दीका विरुद्धका त्यस प्रकारका सबै अन्तर्राष्ट्रिय सम्भावनाहरूलाई उपयोग गर्दै नेपालको राष्ट्रिय हित वा पारवहनको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न हामीले ठोस पहल गर्नुपर्दछ ।
भारतसितको सम्बन्धको सन्दर्भमा अर्को महत्वपूर्ण सकारात्मक पक्ष के रहेको छ भने अहिले भारतले नेपालप्रति अपनाएको नाकाबन्दीको नीतिको भारतका कैयौँ वामपन्थी सङ्गठन वा व्यक्तित्वहरू, कतिपय प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू वा जनस्तरमा नै विरोध भइरहेको छ । त्यो जनमतलाई पनि हामीले भारतको नाकाबन्दी विरुद्ध र नेपालको राष्ट्रिय हितका पक्षमा उपयोग गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।
४. भारतसित हाम्रो ऐतिहासिक कालदेखि नै मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको छ । त्यो सम्बन्ध जनस्तरमा पनि अत्यन्त व्यापक रूपमा कायमछ । त्यो सम्बन्धलाई अरू उच्च र व्यापक रूपमा अगाडि बढाउन प्रयत्न गर्नुपर्दछ । भारतका शासक वर्गको नेपालप्रतिको विस्तारवादी नीति, अहिलेको नाकाबन्दी वा मधेशवादीहरूको माध्यमद्वारा तराईमा आन्दोलन सङ्गठित गर्ने नीतिका बाबजुद भारत सरकारसित पनि सम्बन्धलाई कायम राख्ने र सुदृढ पार्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । त्यसो गर्दा हामीले, प्रथम, समानताका आधारमा र, द्वितीय, नेपालको राष्ट्रिय हितहरूमा कुनै आँच पुग्न नदिने, नेपाल र भारतका बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई सुदृढ पार्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । भारतसितको सम्बन्धको सन्दर्भमा अर्को महत्वपूर्ण सकारात्मक पक्ष के रहेको छ भने अहिले भारतले नेपालप्रति अपनाएको नाकाबन्दीको नीतिको भारतका कैयौँ वामपन्थी सङ्गठन वा व्यक्तित्वहरू, कतिपय प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू वा जनस्तरमा नै विरोध भइरहेको छ । त्यो जनमतलाई पनि हामीले भारतको नाकाबन्दी विरुद्ध र नेपालको राष्ट्रिय हितका पक्षमा उपयोग गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।
५. भारतीय दवाव र नाकाबन्दीको समेत सशक्त प्रकारले सामना गर्नका लागि अर्को अन्तिम र निर्णयात्मक महत्वको कुरानेपालीहरूको उच्च प्रकारको देशभक्ति र राष्ट्रिय स्वाधीनताको भावना नै हो । भारतको नाकाबन्दी वा कुनै पनि प्रकारको दवावबाटनिकासको सबैभन्दा सजिलो तरिका यो हो : ‘भारतले जे चाहन्छ, त्यो स्वीकार गर्दै जाने ।’ भारतले संविधानमा जुन प्रकारको संशोधन गराउन चाहन्छ वा ती संशोधनद्वारा जुन विस्तारवादी राजनीतिक उद्देश्यहरू पूरा गर्न चाहन्छ, तिनीहरूलाई स्वीकार गर्दै जाने । त्यसो गरिएमा नाकाबन्दीको समस्या तुरुन्त र सजिलैसित समाधान हुन सक्नेछ । तर त्यो आत्मसमर्पणको बाटो हो, जसको अन्तिम परिणाम नेपालमा राष्ट्रिय विघटन वास्वतन्त्र अस्तित्व समेतको अन्त हुनेछ । भारतको नाकाबन्दीका कारणले अहिले नेपालमा जुन प्रकारको गम्भीर स्थिति देखापरेको छ, त्यो असाधारण प्रकारको छ । त्यो अवस्थामा नेपाल यस्तो ऐतिहासिक घडीमा उभिएको छ : जहाँ एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा नेपालको अस्तित्व कायम रहने छ वा त्यसको अन्त हुनेछ ? त्यो अवस्थामा नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व र राष्ट्रियताको रक्षा अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ । त्यो अवस्थामा असाधारण प्रकारको देशभक्तिको भावना, उच्च प्रकारको नैतिक आँट र दृढ अठोट तथा व्यापक रूपमा जनशक्तिको परिचालनद्वारा नै एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा नेपालको रक्षा गर्नु सम्भव हुनेछ । त्यसका लागि सम्पूर्ण जनता, राजनीतिक शक्तिहरू र सरकार अगाडि आउनु पर्दछ र उनीहरूका बीचमा व्यापक ऐक्यवद्धता कायम हुनुपर्दछ । अहिले देखाइने थोरै नै गल्ति वा अदूरदर्शीताका गम्भीर दुष्परिणामहरू हुनेछन् ।
त्यो अवस्थामा नेपाल यस्तो ऐतिहासिक घडीमा उभिएको छ : जहाँ एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा नेपालको अस्तित्व कायम रहने छ वा त्यसको अन्त हुनेछ ? त्यो अवस्थामा नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व र राष्ट्रियताको रक्षा अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ । अहिले देखाइने थोरै नै गल्ति वा अदूरदर्शीताका गम्भीर दुष्परिणामहरू हुनेछन् ।
भारतले आफ्नो त्यस प्रकारको विस्तारवादी स्वार्थहरू पूरा गर्नका लागि नेपालमा कैयौँ राजनीतिक शक्तिहरूको निर्माण गर्ने वा कतिपयलाई आफ्ना पक्षमा मिलाउने नीति अपनाउँदै आएको छ । त्यस प्रकारका राजनीतिक शक्तिहरूको भूमिकाका कारणले नेपालको देशभक्ति र राष्ट्रिय स्वाभिमानको भावना पनि एक वा अर्को प्रकारले कुण्ठित हुने गरेको छ र त्यसबाट नेपालमा स्वतन्त्र अस्तित्व र राष्ट्रियतामाथि खतरा उत्पन्न भएको छ । त्यसैको परिणाम हो कि भारतको नाकाबन्दी वा त्यसद्वारा नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा आँच पुराउने भारतीय विस्तारवादी नीतिको दृढतापूर्वक र सम्झौताहीन प्रकारले सामना गर्नुको सट्टा आत्मसमर्पणको नीति अपनाउने वा देशको राष्ट्रियतालाई व्यक्तिगत स्वार्थ वा महत्वकांक्षाका लागि सौदावाजी गर्ने प्रकारका प्रवृत्तिहरू देशका कतिपय प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू वा उनीहरूको प्रभावमा परेर जनतामा पनि देखा पर्ने गरेका छन् ।
यो स्वागतयोग्य कुरा हो कि नेपालका सत्ता वा विपक्षका प्रमुख राजनीतिक दल वा सङ्गठनहरूले भारतको कडा दवावको सामना गरेर संविधानको निर्माण गर्ने र त्यसलाई जारी गर्ने काम गरे । त्यो परम्परालाई अरू उच्च स्तरमा अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ । तर यो दुःखको कुरा हो कि संविधानको निर्माण गर्ने र जारी गर्ने सिलसिलामा देखापरेको त्यस प्रकारको ऐक्यवद्धताले निरन्तरता पाउन सकेन र त्यो ऐक्यवद्धतालाई फुटाउन भारत काफी हदसम्म सफल भयो । भारत त्यो दिशामा अहिले पनि प्रयत्नशील छ र त्यसको परिणामस्वरूप सत्ता पक्षमा अहिलेसम्म जुन अडान लिदैं आएको छ, त्यसमा पनि विचलन आउने ता होइन ? त्यो आशङ्का पनि देखापर्न थालेको छ । हाम्रो जोड यो कुरामा छ कि संविधानको निर्माणपछि पनि त्यो संविधानलाई लागू गर्न, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र देशको सम्वृद्धि र विकासका लागि त्यो ऐक्यवद्धता कायम रहनु पर्दथ्यो र त्यो सम्पूर्ण देश र सम्बन्धित राजनीतिक शक्तिहरूका पनि हितमा हुन्थ्यो । तैपनि अहिलेभारतले लगाएको नाकाबन्दी, एउटा सार्वभौम देशको आफ्नो संविधान आफै बनाउने अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेर संविधानमा संशोधन गर्नका लागि त्यसले गरेका प्रयत्नहरू र त्यसरी देशको राष्ट्रियतामाथि गम्भीर प्रकारको आँच पुग्ने खतरामाथि ध्यान दिंदै पहिले संविधानको निर्माणको क्रममा सत्ता र विपक्षका सबै राजनीतिक शक्तिहरूको बीचमा एकता कायम भएजस्तै अहिले पनि त्यस प्रकारको एकता कायम गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हामीले विशेष जोड दिन्छौँ ।
नाकाबन्दीले नेपालमा जुन प्रकारको अभाव वा आर्थिक र मानवीय सङ्कटको स्थिति उत्पन्न गर्दै लगिरहेको छ वा भारतीय दवाव जसरी बढ्दै गइरहेको छ, त्यो अवस्थामा पहिले भारतको दवावका विरुद्ध अडान लिएका राजनीतिक शक्तिहरू मध्ये कतिपय आफ्नो अडानबाट पछाडि हट्दै जानेता होइनन् ? स्वयं सरकारमा पनि त्यस प्रकारको असर पर्ने त होइन ?त्यस प्रकारको कुनै प्रवृत्ति देखापरेमा त्यसले देशलाई राष्ट्रिय विघटनको दिशामा लैजाने छ । राजनीतिक शक्तिहरू, सरकार र जनतामा उच्च प्रकारको देशभक्ति र राष्ट्रिय स्वाभिमानको भावनाका आधारमामात्र तात्कालिक रूपमा नाकाबन्दीले पैदा गरेको अभाव र सङ्कटको स्थितिको सामना गर्नुका साथै दीर्घकालीन् रूपमा देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको समेत सामना गर्नु सम्भव हुनेछ ।
जनतामा देशभक्ति र दीर्घकालीन् रूपमा देशको राष्ट्रियता र स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि जुन राजनीतिक शक्तिहरूले नाकाबन्दीलाई खुलाउनका लागि भारतीय विस्तारवादको शर्तहरूलाई स्वीकार गर्ने, त्यस अनुसार संविधानमा संशोधन गर्ने वा त्यसरी राष्ट्रिय विघटनको लागि बाटो प्रसस्त गर्ने काम गर्दछन्, उनीहरूका त्यस प्रकारका आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्तिका विरुद्धउच्च प्रकारको जनचेतनालाई व्यापक रूपमा उठाउने कार्यले पनिअत्यन्त ठूलो महत्व राख्दछन् ।
(सिंह नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल) का महामन्त्री हुन् ।)
साभार: इसमता ।
प्रकाशित मिति:
Monday, December 28, 2015
0 comments
तपाईंको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्।