२०७२ पुस ८ । नीति नियम विपरीत घर नक्सा पास नगरी भवन निर्माण भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले इटहरी १ ग कित्ता नम्बर २२०१ र २२ को जग्गामा निर्माण गरिएको गोरखा डिर्पाटमेन्ट स्टोर संचालन भइरहेको आठतले भवन तत्काल भत्काउन इटहरी उपमहानगरपालिकालाई कडा निर्देशन दिएको छ । गोरखा डिपार्टमेन्ट स्टोरको यो भवन पूर्वाञ्चलकै लागि आकर्षको केन्द्र थियो । पश्चिमा शैलीमा एसी र लिफ्ट समेत जडान गरी सर्वसाधारणका लागि समेत यो भवनको विभिन्न तलामा बजार भर्ने, विभिन्न परिकारको स्वाद लिने व्यवस्था गरिएका कारण पूर्वाञ्चलका प्राय सबै तराईका जिल्लाबाट सपिंग गर्नेहरु यहाँ आउने गर्थे ।   

आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयन गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय धनकुटाको सम्पर्क कार्यालय इटहरीले मंसिर १३ गते इटहरी उपमहानगरपालिकालाई पत्र लेखी त्यस्तो निर्देशन दिएको हो । 

गोरखा संचालन भएको घर तत्काल भत्काएर जानकारी गराउन निर्देशन दिइएको अख्तियारको पत्रमा ‘स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को परिच्छेद ९ को १६१ को उपदफा ४ बमोजिम इजाजत नलिई निर्माण गरेको भवन इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुखले भत्काउन समेत सक्ने जानकारी गराएको हुँदा उक्त भवनलाई स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ बमोजिम तत्काल भत्काउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८को दफा २८(१) (ख) बमोजिम इटहरी उपमहानगरपालिकामा लेख्ने भनी ०७२ कात्तिक २९ मा आयोगबाट निर्णय भएको हुँदा निर्णय कार्यन्वयन गरी जानकारी गराउन हुन अनुरोध छ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । 

इटहरी १ ग कित्ता नम्बर २२०१ र २२ को जग्गामा सडक क्षेत्राअधिकार समेत मिचेर  घर नक्सापास नै नगरी भवन निर्माण गरी गोरखा डिर्पामेन्ट स्टोर संचालन भइरहँदा पनि थाहै नपाए झै गर्ने इटहरी उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत, अन्य कर्मचारी र डिभिजन सडक कार्यालय विराटनगरलाई समेत छानबिन गरियोस् भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा आयोगले छानबिन गर्दा ऐन कानून मिचेर घर निर्माण गरेको ठहर गर्दै तत्काल भत्काउन इटहरी उपमहानगरपालिकालाई निर्देशन दिइएको अख्तियारको पत्रमा उल्लेख छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय धनकुटाको सम्पर्क कार्यालय इटहरीले पत्र लेखेको १६ दिनपछि मात्र ०७२ पुस १ गते इटहरी उपमहानगरपालिका कार्यालयले अख्तियारको निर्देशन कार्यन्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको पाइएको छ । त्यसका लागि कार्यालयले १५ दिनभित्रमा प्रतिवेदन बुझाउने गरी उपमहानगरपालिकाका वरिष्ठ इञ्जिनियर अर्जुनकुमार दाहालको संयोजकत्वमा तीन सदस्य समिति गठन गरेको छ । समितिका सदस्यमा उपमहानगरपालिकाका घरनक्सा शाखाका इञ्जिनियर विकास भट्टराई र सोही शाखाका अमिन कर्णबहादुर घिमिरे छन् । संयोजक सहित ३ जनाले शुक्रबार पत्र बुझेर प्रतिवेदन तयार गर्ने काम थालनी गरिसकेका छन् । उनीहरुले बुझेको पत्रमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दफा १६१ उपदफा १ बमोजिमको विवरण जाँचबुझ गरी सोही ऐनको उपदफा २ बमोजिम म्याद भित्रै प्रतिवेदन बुझाउन कार्यकारी अधिकृत महेशराज तिम्सिनाले निर्देशन दिएका छन् । इटहरी उपमहानगरपालिकाको टिप्पणीआदेशमा प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन मुनासिव हुने देखिएकोले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी समिति गठन गर्न स्वीकृति दिइएको उल्लेख छ । 

इटहरी उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत तिम्सिनाले आफूले ऐनकानून भित्र रहेर काम गर्ने उल्लेख गर्दै ३ सदस्यीय समितिले १५ दिनभित्रमा प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसको आधारमा गोरखा संचालन भएको भवन भत्काउने काम थालिने बताए । उनले भने–‘अख्तियारको पत्र आउनासाथ मैले कानूनका ज्ञातालाई समेत बोलाएर छलफल गरी आयोगको निर्णय कार्यान्वयनका लागि समिति गठन गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको हुँ । प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि पनि प्राविधिक र कानूनका ज्ञातासँंग थप सल्लाह गरी अगाडि बढ्ने हो ।’ 

उनले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को परिच्छेद ९ मा भएको भवन निर्माण सम्बन्धी व्यवस्थामा सोही ऐनको दफा १४९ मा नगरपालिका क्षेत्रमा प्रमुखबाट भवन निर्माण गर्न अनुमति नलिई कसैले पनि भवन निर्माण गर्नुहँुदैन भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको बताए । सोही ऐनको दफा १६३ उपदफा २ मा उपदफा १ बमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो भवन वा त्यसको कुनै भाग नभत्काएमा नगरपालिकाले नै त्यस्तो भवन वा कुनै भाग भत्काउन सक्ने कार्यकारी अधिकृत तिम्सिनाले बताए । त्यसरी इटहरी उपमहानगरपालिकाले भवन वा कुनै भाग भत्काउँदा लागेको खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाट असूलउपर गरिने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको कार्यकारी अधिकृत तिम्सिनाले बताए । 

इटहरी उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट पत्र बुझेपछि वरिष्ठ इञ्जिनियर अर्जुनकुमार दाहालले आफ्नो संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले पुस १७ गतेभित्रमा गोरखा संचालन भइरहेको भवन तत्काल भत्काउने भन्ने अख्तियारको निर्णय सहितको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्ने बिषयमा कार्यकारीअधिकृत समक्ष प्रतिवेदन इमान्दारपूर्वक बुझाउने प्रतिक्रिया दिए । आफ्नो समितिले यथार्थमा रहेर प्रतिवेदन तयार पार्ने बताए । समितिलाई विश्वास गर्न पनि आग्रह गरे । उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय कार्यान्वयन हुने संकेत पनि गरे । उनले भने–‘प्रतिवेदन बुझाएपछि गोरखा संचालन भइरहेको भवनका धनी बलराम आर्चायकी श्रीमति अञ्जु आचार्य खत्री र आर्चाय स्वय्मलाई बोलाएर घर आफैँ भत्काउन आग्रह गर्छौ । संगै सूचना पनि जारी गर्छौ । उहाँहरुले मान्नुभएन भने उपमहानगरपालिकाले नै भवन भत्काउने काम सुरु गर्नेछ ।’ 

कानून सबैका लागि समान हुनुपर्छ । यदि यही सिद्धान्तको उपमहानगरपालिकाले अक्षरंशः पालना गर्ने हो भने गोरखासँगै मुख्य बजार क्षेत्रका धेरै घरहरु भत्काउनुपर्ने हुन्छ । 

यस्तो थियो मिलेमतो

गोरखा डिर्पाटमेन्ट स्टोरका संचालक बलराम आर्चायले श्रीमति अञ्जु अ.खत्रीका नाममा रहेको इटहरी १ गत कित्ता नम्बर २२०१ र २२ मा रहेको जग्गामा भवन निर्माण गर्नका लागि २०६१ भदौं २५ गते इटहरी नगरपालिका(हाल उपमहानगरपालिका) कार्यालयमा नक्सापासका लागि दरखास्त फारम भरेको देखिन्छ । उनको फारम संख्या २८५ हो । उनले फारम भरेर लाग्ने दस्तुर मात्र तिरेका छन् । नियम अनुसार इमेज इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी इटहरीले निर्माण गरेको घरनक्सा पास नै गराएका छैनन् । घरनक्सामा कन्सल्टेन्सीको छाप बाहेक केही लगाइएको छैन् । उनले फारम भरेपछि इटहरी उपमहानगरले सँधियारलाई सूचना पत्र काटेको देखिन्छ । पत्र बुझेपछि सर्जमिन मुचुल्कासहित प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि इञ्जिनियर जीवन घिमिरे, अमिन कर्णबहादुर घिमिरे र नक्साफाँटका पुण्यप्रसाद रोइलालाई जिम्मेवारी दिइएको देखिन्छ । उनीहरुले २०६१ असोज १२ गते प्राविधिक प्रतिवेदन तयार पारेको देखिन्छ । उनीहरुले तयार पारेको प्रतिवेदन २०६१ असोज १९ गते इटहरी उपमहानगरपालिकामा दर्ता गरेको देखिन्छ । प्राविधिक प्रतिवेदनमा गोरखा डिर्पाटमेन्ट स्टोरको भवन निर्माण भईरहेको स्थानमा मृतपैनी देखिएको भनेर उल्लेख गरिएको छ । ऐन अनुसार मृतपैनी भएको स्थानलाई संरक्षण गर्नुपर्ने र कसैले पनि उपभोग गर्न पाउदैनन् । प्राविधिक प्रतिवेदन पनि इञ्जिनियर लगायतको टीमले काइते तरिकाले बनाएको स्पष्ट देखिन्छ । प्रतिवेदन दर्तापछि नक्सापासको प्रक्रिया अगाडि नबढाई धमाधम भवन निर्माण गरिएको पाइएको छ । 

नक्सापास नगरी निर्माण इजाजतबिना नै भवन निर्माण थालेपछि इटहरी उपमहानगरपालिकाले पहिलो पटक २०६१ कात्तिक १८ गते अन्जु अ. खत्रीका नाममा पत्र काटेर नक्सापास नगरी निर्माण इजाजत समेत नलिई नयाँ घर निर्माण गरिहनुभएको हुँदा पत्राचार गरिएको र पत्र पाएको ७ दिनभित्रमा नगरपालिकामा सम्पर्क राखी नक्सापास गरी निर्माण इजाजत लिएर मात्र बाँकी निर्माणको काम अगाडि बढाउन भनिएको छ । उपमहानगरपालिकाले खत्रीलाई गरेको पत्रको चलानी नम्बर २५३० हो । पत्रमा नक्सापास गरी निर्माण इजाजतबिना नै घर बनाए स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र नियमावली २०५६ बमोजिम कारबाही हुने चेतावनी पनि दिइएको छ । तर आचार्यले उपमहानगरपालिकाले पठाएको पत्र बुझेर सम्पर्कमा नआई घर निर्माण कार्यलाई सुचारु राखेका थिए । पत्र बुझेर पनि उपमहानगरपालिकालाई अँटेर गरेर निर्माणकार्य सुचारु राखेपछि उपमहानगरपालिकाले २०६१ मंसिर १० गते अन्जु अ.खत्री र बलराम आर्चायलाई पुनः पत्र काटेको इटहरी उपमहानगरपालिकाको घरनक्सा फाँटको रेकर्डमा देखिन्छ । सो पत्रमा पनि घर निर्माण कार्य रोक्का गर्न भनिएको छ । सो पत्रको चलानी नम्बर २९९८ हो । सो पत्रको बोद्यार्थ भने इटहरी उपमहानगरपालिकाले पूर्वाञ्चल सडक डिभीजन कार्यालय विराटनगरलाई पनि दिएको देखिन्छ । सो पत्रमा घर निर्माण गर्दा सडकको केन्द्र भागबाट २५÷२५ मिटर छाड्नुपर्नेमा नछाडी निर्माण गरिएको उल्लेख पनि गरिएको छ । त्यति गर्दा पनि आर्चायले दादागिरी, पैसा र शक्तिकेन्द्रका भरमा घर निर्माणको काम रोकेनन् । त्यसपछि सोही व्यहोरा उल्लेख गरी इटहरी उपमहानगरपालिकाले २०६१ पुस १४ गते पुनः पत्र काटेको देखिन्छ । जसको चलानी नम्बर ४१३९ हो । सो पत्र काट्दा समेत भवन निर्माणको कार्य सुचारु नै थियो । त्यसपछि पुनः इटहरी नपाले २०६१ माघ ६ गते पत्रकाटेर निर्माण रोक्का गर्न भनेको थियो । जसको चलानी नम्बर ४७८४ हो । त्यस यता चाहि नपा गोरखाको भवनको बिषयमा मौन बसेको देखिन्छ । बिजशालाले समाचार प्रकाशन गरेपछि र सो आधारमा अख्तियारले छानबिन थालेपछि मात्र उपमहानगरपालिका पुनः यो बिषयमा सचेत र जागरुक देखिएको हो । 

तत्कालीन इटहरी नपाले माघ ६ गते घर निर्माण रोक्नका लागि पत्र काट्नु अघि २०६१ पुस २१ गते पूर्वाञ्चल सडक डिभिजन सडक कार्यालय नम्बर ३ विराटनगरले इटहरी नपालाई पत्र काटेको देखिन्छ । उसले काटेको पत्रको चलानी नम्बर ५१२ हो । पत्रमा सार्वजनिक सडक ऐन २०५१ को प्रावधान अनुसार सडकको केन्द्रभागबाट २५÷२५ मिटर छोडेर मात्र घर निर्माण गर्नु पर्नेमा नगरेको र कार्यालयले यसअघि २०६१ कात्तिक २५ गते नै सो बारे जानकारी पठाउँदा समेत अटेर गरी निर्माण थालेकाले पुन ः पत्र पठाइएको र फेरी पनि अँटेर गरे नियमानुसार कानूनी कार्वाही गर्ने चेतावनी पनि दिइएको थियो । सो पत्रको बोद्यार्थ पूर्वाञ्चल क्षेत्रिय सडक निर्देशानालय दमक, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी, इटहरी नपा र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीलाई समेत पठाइएको थियो । 

२०६१ चैत्र १८ गते तत्कालिन कार्यकारी अधिकृत खेममणि काफ्लले कानूनी कारबाहीका लागि पत्र काट्नुको साटो अन्जु अ.खत्रीका नाममा पत्र काटेर वडा नम्बर १ ग कित्ता नम्बर २२०१ र २२ मा रहेको २ कठ्ठा साढे ८ धुर जमिनमा भवन निर्माण भएको र घरनक्सा पासको प्रक्रियामा रहेको भनिएको छ । सो पत्रको चलानी नम्बर ६११४ हो । यो पत्र दिँदा ठूलै फटाई भएको स्पष्ट देखिन्छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र नियमाबली २०५६ बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन जानकारीसहितको पत्र काट्नुको साटो आचार्यको सजिलोका लागि सो आशयको पत्र कार्यकारीअधिकृत काफ्लले लेखेको देखिन्छ । 

यसैबीच, इटहरी उपमहानगरपालिकाबाट अन्जु अ. खत्रीले इटहरी १ ग कित्ता नम्बर २२०१ र २२ मा नक्सापास नगरी निर्माण इजाजतबिना नै घर बनाएर गोरखा डिर्पाटमेन्ट स्टोर संचालनमा ल्याएको पक्की घर मालपोत कार्यालय सुनसरीले कायम गरेको देखिन्छ । कानूनले घरनक्सा पास नगरी निर्माण इजाजत नलिएका घर तथा भवनको हकमा घर कायम गर्न बन्देज लगाएको छ । तर मालपोत कार्यालय इनरुवा सुनसरीले गोरखा डिर्पाटमेन्ट भएको घरलाई २०६७ कात्तिक १८ गते नै श्रेस्तामा कायम गरेको मालापोतको रेकर्डमा देखिन्छ । १४ नम्बर ‘क’ ठेलीनम्बर रहेको अन्जु अ. खत्रीको श्रेस्ता नम्बर ३७४०२ हो । सो श्रेस्तामा गएर जो कोहीले हेरे पनि पक्की घर कायम गरिएको स्पष्ट देखिन्छ । श्रेस्ताको माथिल्लो भागमा सानो अक्षरले २०६७ /७/१८ को निर्णयले पक्की घर कायम गरिएको भनेर लेखिएको छ । तर के निर्णय हो स्पष्ट छैन । मालपोतले पक्की घर कायम गरिदिएपछि हिमालयन बैंक इटहरी शाखाले उनको घरजग्गा रोक्का गरी ऋण प्रवाह गरेको देखिन्छ । उनले सो बेला लिएको ऋण चुक्ता गरेर फेरि २०७१ असार २२ गते पक्की घर नै कायम गरी पुन ः हिमालयन बैंकबाट ऋण लिएका पाइएको छ । 

दोषी अरु पनि

यसरी गोरखाको भवन नियमविपरीत ठडिनुमा गोरखा संचालकको मात्र दोष देखिन्न । सो बेला कडाईं गर्ने निकायहरु इटहरी नगरपालिका, सडक डिभीजन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय गम्भीर भइदिएका भए आज यो अवस्था आउने थिएन । नपा, सडक डिभीजनका कर्मचारीले मात्र होइन, यो प्रकरणमा सो घरलाई कानूनी बनाउन मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरुले समेत प्रभावमा परेर काम गरेका देखिन्छ । तर आश्चर्यको बिषय गोरखाको ८ तले भवन तत्काल भत्काउन कडा निर्देशन दिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी पदमा बसेर अख्तियारको चरम दुरुपयोग गर्ने तत्कालीन नपा कार्यकारी अधिकृत काफ्ले, सडक डिभीजनका प्रमुख तथा कर्मचारी, मालपोत कार्यालयका प्रमुख तथा कर्मचारीको बिषयमा मौनता साँधेको छ । कानूनविपरीत नै काम गरेको हो भन्ने ठहरको आधारमा गोरखाको भवन भत्काउनुपर्छ भन्ने अख्तियारको तर्क हो भने त्यस्तै काम गर्ने र अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने कर्मचारीमाथि चाहि कारबाही हुने कि नहुने वा यस बिषयमा अख्तियार बोल्ने कि नबोल्ने ? बहस हुन आवश्यक छ । (बिजशालाबाट साभार)