पार्टीवादी मनोवृत्तिका कारण नेताका स्वार्थगत विदेश ढोगी प्रवृत्तिप्रति नेपाली चुप रहन्छन् र गुमाउछन् आफ्नै अस्तित्व
- प्रशान्त झा।
सामान्य अवस्थामा तीन महिनामा कटवालको अवकाश हुनेवाला थियो । कुलबहादुर खड्का त्यसअघि नै बिदाबादी हुँदै थिए भने रोलक्रममा प्रधान सेनापति हुने पालो थियो । लेफ्टिनेन्ट जनरल छत्रमान सिंह गुरूङको खड्काको अवकाश हुनुअघि नै कटवाललाई हटाउने निर्णय गरेर माओवादीले सेनाको चेन अफ कमान्डमा फेरबदल गर्न खोजेको थियो । यसो गर्दा खड्काको सेवा अवधि तीन वर्ष थपिने थियो भने नेपाली सेनाको लामो इतिहासमा पहिलो पटक कुनै जनजातिले प्रधान सेनापति हुन पाउने अवसर पनि गुम्ने थियो ।
यो घटना हठात घटेको थिएन । सेना र सरकारबीच सम्बन्ध पहिलेदेखि नै न्यानो हुन सकेको थिएन ।
000
गरेभन्दा राम्रो नतिजा ल्याएको थियो । निर्वाचन परिणाम आएको चार महिनापछि एमाले र नयाँ मधेसवादी पार्टीहरुसँग मिलेर उसले बहुमतको सरकार गठन ग¥यो । तर, यहाँसम्म आइपुग्दा समहतिको राजनीति भने टुटिसकेको थियो । नेपाली काङ्ग्रेस रक्षा मन्त्रालय आफ्नै हातमा राख्न चाहन्थ्यो, जुन माओवादीलाई मान्य भएन । काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षमै बस्ने निर्णय ग¥यो ।
२००८ को अन्ततिर नयाँ रक्षामन्त्री रामबहादुर थापा बादलले नेपाली सेनामा नयाँ भर्ना नगर्न आदेश दिए । बृहत शान्ति सम्झौतामा दुईमध्ये कुनै पक्षले पनि नयाँ भर्ना नगराउने उल्लेख भएकाले त्यसो गर्न नमिल्ने उनको धारणा थियो । बादल प्रचण्डका हितैषी र पुराना मित्र हुन् । पार्टी मञ्चबाहेकका फोरममा उनी कमै बोल्थे भने धेरैका लागि उनी दुर्बोध्य व्यक्तित्व थिए । उनको आदेश मान्न प्रधान सेनापतिले अटेर गरे सेनाका रिक्त स्थान पूर्ति गर्न बृहत शान्ति सम्झौताले बाधा नगर्ने उनको बुझाइ थियो ।
त्यसको एक महिनापछि नेपाली सेनाले आठ ब्रिगेडियर जनरलको सेवा अवधि थप्न सिफारिश ग¥यो । यी आठ जनामध्ये सेनाभित्र प्रभावशाली मानिएका पवन पाण्डे पनि थिए । सेनाको अनुसन्धान विभागका प्रमुख भएर काम गरेका पाण्डे काठमाडौंको धनाढ्य र शक्तिशाली परिवारका सदस्य हुन् । राजनीतिक दल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि उनको बलियो सम्पर्क थियो । सेनापतिले आफ्नो आदेशको अवज्ञा गरेको बदला लिन बादलले यी आठ जनाको सेवा अवधि थप्न इन्कार गरे । बादलको यो कदमलाई माओवादी आलोचकले सेनाको चेन अफ कमान्ड खल्बल्याउने प्रयत्नका रुपमा व्याख्या गरे । माओवादीले सेनाको उच्च तहमा भ्याकुम सृजना गरेर अन्ततः जनसेनाबाट जनरलहरु नियुक्त गर्ने चालबाजी रचेको रुपमा यो कदमलाई अथ्र्याएका थिए ।
माथिका दुवै विवाद सर्वोच्च अदालत पुगे ।
मार्च महिनामा प्रचण्डले धेरै विलम्बपछि अनमिनको रेखदेखमा क्यान्टोनमेन्टमा बसेको जनसेनालाई राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागी हुन अनुमति दिए । जनसेना भाग लिन लागेको खेलकुदमा नेपाली सेना पछि हट्यो । समानान्तर सेनालाई अस्वीकार गरेको सङ्केत स्वरुप सेनाले खेलकुदमा भाग नलिने निर्णय गरेको थियो ।
यी घटनालाई धेरैले युद्धको ह्याङओभरका रुपमा व्याख्या गरे । तत्कालीन शाही नेपाली सेना र जनमुक्ति सेनाले एकअर्काबीच लगभग पाँच वर्ष लगातार विद्रूप युद्ध लडेका थिए । युद्धरत पक्षले एकअर्कालाई परास्त गर्न नसक्ने स्थितिमा युद्ध अन्त भएको थियो । तर, शाही सेनाको सुप्रिम कमान्डरको गद्धीच्युत भएसँगै आफ्नो सुप्रिम कमान्डर प्रधानमन्त्रीको पदमा आसिन हुन पुगेको दम्भ माओवादी दोहो¥याइरहन्थ्यो । तितो अतीतले वर्तमानको सम्बन्धमा दरार ल्याएको थियो भने अस्थिर भविष्यतर्फ पनि सङ्केत गरिरहेको थियो ।
यी दुई पक्षका स्वार्थ र दृष्टिकोण फरक थिए ।
माओवादीको बुझाइमा सेना ‘राजाको निजी र सामन्ती शक्ति’ थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा पहिलो पटक प्रकट हुँदा प्रचण्डले नेपाली सेनाले युद्धकालमा गरेका अपराधलाई इङ्गित गर्दै सेनालाई ‘बलात्कारी’ भनेका थिए ।
खासगरी प्रधान सेनापति कटवाल बढी नै दक्षिणपन्थी देखिन्थे । कटवाललाई सानै छँदा राजा महेन्द्रले ओखलढुङ्गाबाट काठमान्डु ल्याएर उनको लालनपालन र शिक्षाका लागि लगानी गरेको भन्ने हल्ला काठमान्डुमा व्याप्त थियो । उनले अजय पी नाथको नाममा लेख लेखेर निरङ्कुश राजतन्त्र र राज्यका क्रुरतम कार्यको बचाउ गर्ने गर्थे ।
केही महिना पहिले मात्र सेनापतिले संविधानसभामा एउटा राजनीतिक दस्तावेज बुझाउँदै नेपाल हिन्दु राज्य हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । त्यसबेलासम्म नेपाल धर्म निरपेक्ष भएको औपचारिक घोषणा भइसकेको थियो । साथै, संविधानसभाको पहिलो बैठकले सो घोषणालाई वैध ठह¥याइसकेको थियो । सेनाको यो राजनीतिक कदम जनआन्दोलनको भावना विपरीत छ भन्ने माओवादीले ठम्यायो ।
खासगरी प्रधान सेनापति कटवाल बढी नै दक्षिणपन्थी देखिन्थे । कटवाललाई सानै छँदा राजा महेन्द्रले ओखलढुङ्गाबाट काठमान्डु ल्याएर उनको लालनपालन र शिक्षाका लागि लगानी गरेको भन्ने हल्ला काठमान्डुमा व्याप्त थियो । उनले अजय पी नाथको नाममा लेख लेखेर निरङ्कुश राजतन्त्र र राज्यका क्रुरतम कार्यको बचाउ गर्ने गर्थे । कटवालले पटकपटक सेनामा समावेशीता नचाहिने र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सेनामा जरूरी नभएको वक्तव्य दिने गरेका थिए । साथै, शान्ति प्रक्रियाको महङ्खवपूर्ण पाटोका रुपमा रहेको सेना समायोजनसमेत हुन नहुने उनको जिरह थियो । माओवादीप्रतिको उनको अविश्वासलाई कटवालले कहिल्यै गोप्य राखेनन् उनलाई लाग्थ्यो, माओवादीसँग उनी सटिक वैचारिक लडाइँ लडिरहेका छन् । शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउन कटवाललाई हटाउनुपर्नेमा माओवादीको जोड रह्यो ।
त्यसबेला एकखाले राजनीतिक जोडघटाउ खुब चल्यो । माओवादीको ठम्याइमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउने बाटोको एक मात्र तगारो भनेको नेपाली सेना हो । उनीहरु सेनाको पुनर्संरचना चाहन्थे आफू अनुकूल सर्तमा सेना समायोजन गर्न पाए, नेपाली सेनाको राजनीतिक अनुकूलन सहज हुन्थ्यो भन्ने उनीहरुको निष्कर्ष थियो ।
त्यसबेला माओवादी प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि पार्टीभित्रका कट्टरपन्थीहरुको ठूलो दबाब थियो । उनीहरुले परिवर्तनप्रतिको पार्टीको प्रतिबद्धता देखिने गरी कडा निर्णय लिन प्रचण्डलाई दबाब दिएका थिए । तुलनात्मक रुपमा नरम मानिएका त्यसबेलाका अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले समेत सेनासँगको मुठभेड बढाउन प्रचण्डलाई उक्साएका थिए । भट्टराईले यसो गर्नुको कारण के थियो, भन्न गाह्रो छ । के उनी प्रचण्डलाई पन्छाउन चाहन्थे ? वा पार्टीका अन्य अगुवा नेता जस्तै उनी पनि सेनालाई सवक सिकाउन चाहन्थे ? कारण जेसुकै भए पनि यो राजनीतिक तनावको पारो कम गराउन भूमिका खेल्न सक्ने भट्टराईले त्यसो नगर्नु नै उचित ठाने ।
मध्य फेब्रुअरीमा नवलपरासीको जनसेना क्यान्टोनमेन्टमा आयोजना गरिएको माओवादीको तेह्रौं वर्षगाँठको रिपोर्टिङ गर्न म त्यहाँ पुगेको थिएँ । त्यसैबेला हो मैले माओवादीका पुराना लडाकु महेश आरोहीलाई भेटेको । राजमार्गबाट लगभग १० किलोमिटर दुरीमा थियो जनसेनाको सो क्याम्प कार्यक्रमको अन्तमा पूर्व लडाकुले प्रभावशाली ढङ्गले शक्ति प्रदर्शन गर्न थाले । मचाहिँ राजमार्ग पुग्ने गाडी खोज्न थालें ।
जनसेनाको एक डिभिजन कमान्डरले आफ्नो निलो स्यान्ट्रोमा चढ्न आग्रह गरे । त्यो ढुङ्गे बाटोमा गाडी गुड्न थालेपछि मैले माओवादी र सेनाबीच बढ्दै गएको तनावबारे उनलाई सोधें । एक हातले गाडीको स्टेरिङ चलाउँदै अर्को हातले चुरोट उडाउँदै कमान्डरले भने— ‘हामीले सेनालाई सहकार्य गर्ने मौका दिएको हो तर उनीहरुले टेरेनन् । अब जनताले जवाफ दिन्छन् । अर्को मुठभेड हुन्छ जे जति बचाएका छन्, त्यो पनि गुमाउँछन् तिनले’ ।
अर्को पक्षमा उत्तिकै तिक्तता थियो । सेनाको विश्वदृष्टिकोणले भन्थ्यो, माओवादी भनेका ‘आतङ्ककारी’ हुन् । ती ‘चोर, फटाहा’ले त्यो राज्यलाई चुनौती दिए जसको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी सेनाको हो । सेनाका उपल्ला अधिकृतहरुको बुझाइमा उनीहरुका दुश्मन माओवादीहरु सफल हुनुमा राजाको बेवकुफी, प्रजातन्त्रवादी दलहरुको नालायकी, र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बढ्ता उदारताले भूमिका खेलेको हो । तिनले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्तालाई माओवादीको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामा विश्वास नगर्न सुझाव दिएका थिए ।
सेनामा एक तहको असुरक्षा भाव र माओवादीप्रतिको तिक्तता हुनु सामान्य नै थियो । कारण, सेना त्यस्तो सम्झौता गर्न बाध्य भएको थियो, जुन ऊ चाहँदैन थियो । माओवादीले उसको संरचनालाई मात्र होइन बरू हिन्दु कुलीनहरुले नेतृत्व गरेको एकात्मक र राजतन्त्रात्मक नेपाल राज्य बचाइराख्ने उनीहरुको लक्ष्यलाई नै चुनौती दिए । सेनाका जर्नेलहरुलाई जनसेनासँग दाँजिनुमा कुनै दिलचस्पी थिएन । साथै, शान्ति सम्झौतामा सेनामाथि लगाइएको बन्धनप्रति उनीहरु एकदमै नकारात्मक थिए ।
राजा नरहनु र राजनीतिक दलले पनि उनीहरुका पक्षमा बोल्न हिचकिचाहट देखाउनुले उनीहरु टुहुरा भएको महसुस गर्थे । सन् २००१ मा नागरिक सरकारकै आदेशमा माओवादीसँग लडेको सेनालाई अहिले आएर दोषी देखाउन खोजिएको माथिल्ला जर्नेलहरुको दाबी हुने गथ्र्यो । धेरैले साथीभाइ र आफन्त गुमाएका थिए । र, तिता व्यक्तिगत सम्झनाले उनीहरुलाई सताउँथ्यो जस्तो, माओवादी सरकारले सेवा अवधि थप्न नमानेका आठ ब्रिगेडियरमध्येका एक पवन पाण्डेको आफ्नै भाइ र बुहारीको माओवादीद्वारा युद्धकालमा हत्या गरिएको थियो ।
तितो हुँदै गएको सम्बन्धको किस्सा यहाँ रोकिँदैन । आफूलाई जिम्मा लगाइएको काम सिध्याउन नपाएकोमा एकखाले ग्लानि र पश्चातापको भावना थियो । सेनामा आफूले गरेका कामकारबाहीमाथि पुनरावलोकन गर्नु साटो जे गरें त्यो ठीक थियो भनेर जबर्जस्त पुष्टि गर्नमा उसको ध्यान बढी गयो । जर्नेलहरु आफूसँग थप ६ महिनाको समय हुन्थ्यो भने माओवादीहरुको सफाया गर्न सक्ने थियौं भन्ने दाबी गर्ने गर्थे । त्यो दाबीलाई उनीहरुका अघिल्तिर धेरैले खुम्चिएको हाँसो र नम्र भावले स्विकारे जस्तो गर्थे । तर, उनीहरु नभएको बेला हाँसेर उडाउँथे ।
२००१ नोभेम्बरमा सेनापतिले माओवादीको सफाया गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, त्यसको लगभग साढे पाँच वर्षपछि सातदेखि दस हजारको सङ्ख्यामा रहेको गुरिल्ला शक्तिले उनीहरुलाई घुँडा टेकायो र एउटा सैन्य गतिरोधमा ल्याएर अल्झाइदियो ।
कटवालले प्रचण्डलाई तानाशाहका रुपमा चित्रण गरेका थिए । यसलाई एउटा व्यक्तिको स्वतन्त्र धारणाका रुपमा लिने हो भने यसले ठूलो असर गर्ने थिएन । तर, एउटा सेनापतिले आफ्नै प्रधानमन्त्रीबारे त्यस्तो विचार राख्नु आफैंमा असुहाउँदो थियो भने यो निष्ठाका सबै मानकको उल्लङ्घन पनि थियो ।
जर्नेल कटवालले विदेशी कूटनीतिज्ञसँग कसरी यो लडाइँ ‘स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका पक्षमा उभिएर संसारभर स्विकारिएको विचार र ७३ वर्ष प्रयोग गरेर असफल र सबैतिरबाट अस्वीकृत भएको विचारबीचको लडाइँ हो’ भनेर व्याख्या गर्ने गरेका थिए । मध्यस्थकर्ताहरुका अघि कटवालले प्रचण्डलाई तानाशाहका रुपमा चित्रण गरेका थिए । यसलाई एउटा व्यक्तिको स्वतन्त्र धारणाका रुपमा लिने हो भने यसले ठूलो असर गर्ने थिएन । तर, एउटा सेनापतिले आफ्नै प्रधानमन्त्रीबारे त्यस्तो विचार राख्नु आफैंमा असुहाउँदो थियो भने यो निष्ठाका सबै मानकको उल्लङ्घन पनि थियो ।
सन् २००९ का अघिल्ला महिनाहरुमा श्रीलङ्का सरकार तमिल टाइगर्सविरूद्धको लडाइँ अन्तिम चरणमा थियो । तिनताक नेपालका सेनापति बारम्बार श्रीलङ्काको उदाहरण दिँदै नेपालमा त्यही शैली अपनाएर माओवादीविरूद्ध लड्नुपर्ने बताउँथे । साथै श्रीलङ्काका राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षको खुलेर प्रशंसा गर्थे ।
अर्का एक सेनाका जर्नेलले एक दिउँसो अलिकति बियर चढाइसकेपछि मुठी कस्दै मलाई भनेका थिए— ‘मलाई कुनै पनि माओवादीलाई भेट्दा होस् वा टेलिभिजनमा देख्दा, जोसुकै माओवादी होस्, तिनको अनुहारमा मुक्का हान्न मन लाग्छ’ ।
जर्नेल कटवाललाई हटाउने निर्णय गरेर पहिलो मुक्का त माओवादीले नै हान्यो तर, सरोकार राख्ने शक्तिहरु धेरै भएकाले यो दुईपक्षीय लडाइँ मात्र रहेन । निर्वाचन जितेर उचालिएका पूर्व लडाकुदेखि खेलको निर्णायक आफैंलाई ठान्ने राष्ट्रपतिसम्म, पर्दापछाडिका व्यवस्थापकदेखि तटस्थताको खोल ओडेका राजनीतिक टिप्पणीकारसम्म, यी सबैले आफैंलाई खेलमा सामेल गराए । तर, खेलको नियम पनि हुन्छ भन्ने कसैले हेक्का राखेन । माओवादी उसको पहिलो मुक्काका लागि सजायको भागीदार हुने नै भयो ।
000
आफ्नो पद बचाउनका लागि प्रधान सेनापति राजनीतिक शक्तिहरुको समर्थन जुटाउन लागि परे । माओवादीको यो कदमलाई कू र सत्ता कब्जा भएको दाबी गर्दै आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाएका थिए । उनको दाबीलाई बलियो बनाउँदै कुलबहादुर खड्कासँग माओवादीको गोप्य सम्झौता भएका रिपोर्टहरु बाहिर आए । खड्कालाई हातमा लिएर सिङ्गो जनसेनालाई सेनामा समायोजन गर्ने माओवादीको योजना रहेको हल्ला चलेको थियो । विरोधीहरुका लागि यो कदम नेपाली सेना भन्ने सिङ्गो संस्थालाई नै उलटपुलट बनाएर आफू अनुकूलको चेन अफ कमान्ड बनाउने माओवादी योजना बन्न पुग्यो ।
निर्वाचनमा राजनीतिक चुनौती पेस गर्न नसकेका काङ्ग्रेस र एमालेलाई के लाग्यो भने माओवादीलाई ठेगान लगाउने एक मात्र संस्था सेना नै हो । उनीहरुले माओवादीले गरेको निर्णयको विरोध गरे ।
धेरैखाले आइरोनी सतहमा देखिए । यो त्यही सेना हो र यी तिनै जर्नेल हुन् जसले दरबारको ‘कू’लाई सघाउँदै चार वर्षअघि मात्र यिनै पार्टीहरुमाथि निरङ्कुशता लादेका थिए । त्यसबेला यी पार्टीहरु दक्षिणपन्थलाई चुनौती दिँदै माओवादीसँग मिल्न पुगेका थिए । आज उनीहरु माओवादीको डरले त्यही सेनासँग काँध मिलाएर उभिएका छन् । राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्न थालेपछि नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्रमा पुरातनपन्थी र उदारवादीहरुबीचको रेखा धमिलिन थाल्यो । पहिले सेनाको दरबार भक्तिको विरोधमा लेख्नेहरु अहिले माओवादीबाट ठूलो खतरा भएको देख्न थाले ।
विगत ९ महिनाको माओवादी रवैयाले यो डरलाई अझ बढाइदिएको थियो । यो अवधिमा माओवादीले राज्यका निकायमा सबै आफ्ना मान्छे नियुक्त गरे । उनीहरुको अर्ध सैनिक संरचना विरोधीलाई दमन गर्ने औजार बन्यो । पार्टी र राज्यबीच रेखा पातलिँदै जानुले माओवादीबाट तिनका विरोधीले खतरा महसुस गरे आफ्नै सेना हुनु र सैन्य संरचनामा पार्टी चल्नुले उनीहरुको नागरिक सर्वोच्चताप्रतिको प्रतिबद्धतामा धेरैलाई शङ्का हुन थाल्यो ।
माओवादीका स्थानीय विरोधी त त्यसबेलाको राजनीतिक क्यानभासको एउटा सानो भाग मात्र हो । त्यहाँ कहिले प्रकट हुने र कहिले अदृश्य रहने अर्को शक्तिकेन्द्र थियो । जसले घटनाहरुलाई आकार दिन ठूलो भूमिका खेलेको थियो । सो शक्तिकेन्द्र सम्पूर्ण माओवादी विरोधी शक्तिहरुलाई एक ठाउँमा आउन प्रोत्साहित पनि गरेको थियो । नेपाली राजनीतिक इतिहासका अन्य खास मुद्दा र समयमा त्यस शक्तिकेन्द्रले धेरै घरेलु घटनाको बाटो तय गरिदिएको छ ।
अर्थात्, भारत त्यसबेला हस्तक्षेप गर्न तयार थियो ।
000
अरु सबै पार्टीलाई गठबन्धन सरकारबाट आफ्नो समर्थन फिर्ता गर्न लगाएर माओवादीलाई अल्पमतमा पार्न नेपथ्यबाट भारतले नै मुख्य भूमिका खेलेको थियो । एक वरिष्ठ भारतीय मन्त्री, जो नेपाल मामिलामा पहिल्यैदेखि चासो राख्थे, उनले नै राष्ट्रपतिलाई टेलिफोनमार्फत भारतको उनलाई पूर्ण सहयोग रहनेमा आश्वस्त पार्दै प्रचण्डको निर्णयलाई जसरी पनि रोक्न सल्लाह दिएका थिए । यी घटना घटेकै हप्ताको सुरूआतमै भारतीय राजदूत सुदले राष्ट्रपति रामवरण यादवसँग बिहान ६ः३० बजे नै भेटघाट गरेका थिए ।
मे ३ को साँझ जब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सेनापति कटवाललाई हटाएको घोषणा गरे, गठबन्धन सरकारमा सहभागी अन्य दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिइसकेका थिए । त्यही रात राष्ट्रपतिले अनपेक्षित कदम चाल्दै सोझै सेनापतिलाई पत्र लेखेर आफ्नो पदमा अडिग रहन र प्रधानमन्त्रीको आदेश उल्लङ्घन गर्न आदेश दिए । संवैधानिक सीमा नाघ्दै निर्वाचित कार्यकारीलाई बाइपास गरेर नै राष्ट्रपतिले सो कदम उठाएका थिए । तर प्रधानमन्त्रीले पनि उस्तै गल्ती गरेका थिए । राष्ट्रपतिमार्फत सेनापतिलाई बर्खास्त गराउनु साटो उनले सोझै बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
अरु सबै पार्टीलाई गठबन्धन सरकारबाट आफ्नो समर्थन फिर्ता गर्न लगाएर माओवादीलाई अल्पमतमा पार्न नेपथ्यबाट भारतले नै मुख्य भूमिका खेलेको थियो । एक वरिष्ठ भारतीय मन्त्री, जो नेपाल मामिलामा पहिल्यैदेखि चासो राख्थे, उनले नै राष्ट्रपतिलाई टेलिफोनमार्फत भारतको उनलाई पूर्ण सहयोग रहनेमा आश्वस्त पार्दै प्रचण्डको निर्णयलाई जसरी पनि रोक्न सल्लाह दिएका थिए । यी घटना घटेकै हप्ताको सुरूआतमै भारतीय राजदूत सुदले राष्ट्रपति रामवरण यादवसँग बिहान ६ः३० बजे नै भेटघाट गरेका थिए । नेपाली सेनाको सुप्रिम कमान्डरसमेत रहेका यादवलाई उनले माओवादीको सेनापति हटाउने निर्णयविरूद्ध बलियो भएर उभिन आग्रह गरेका थिए । यो घटनाकै सेरोफेरोमा भारतीय राजदूतावासका कनिष्ठ कर्मचारीले राष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरुसँग नजिकको सम्बन्ध बनाएका थिए ।
राष्ट्रपतिले सो कदम चालेको भोलिपल्ट दिउँसो माओवादी सचिवालयको बैठक बस्यो । बैठकलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल टेलिभिजनमार्फत सम्बोधन गर्दै पदबाट राजीनामा दिए । यस्तो सङ्कट आउनुमा राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम, नागरिक सरकारको आदेशको सेनापति कटवालबाट पटकपटक भएका उल्लङ्घन, र विदेशी शक्तिहरुको हस्तक्षेपको मुख्य भूमिका रहेको बताए ।
नेपालका सरकारहरुले शक्तिका लागि विदेशी प्रभुका अगाडि झुक्ने दिन सकिएको बताउँदै उनले यसलाई राष्ट्रिय सम्प्रभुताका लागि लडाइँ भनेका थिए ।
यो घटनालगत्तै माओवादीले विरोध ¥याली आयोजना ग¥यो । विरोध ¥यालीको मुख्य नारा थियो— ‘भारतीय हस्तक्षेप बन्द गर् ।’ साथै त्यस विरोध सभामा भारतीय राजदूत राकेश सुदको पुतला जलाइएको थियो ।
000
यो घटनाको ६ दिनपछि प्रचण्डले भारतीय पत्रिका द हिन्दुका तत्कालीन रणनीतिक मामला हेर्ने सम्पादक सिद्धार्थ भर्दराजनलाई अन्तर्वार्ता दिए ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भर्दराजन जस्ता अत्यन्त गहिरो सुझबुझ भएका पत्रकारसँग खुलेर अन्तर्वार्ता दिएका थिए । प्रचण्ड आफैंले सो अन्तर्वार्तालाई बाह्रबुँदे समझदारीपछि दिएको सबभन्दा महङ्खवपूर्ण अन्तर्वार्ता भन्ने गरेका छन् । भर्दराजनसँग राजनीतिलाई सिंहावलोकन गर्न सक्ने प्राज्ञिक क्षमता साथै पत्रकारको सूक्ष्म जानकारी राख्ने कौशल छ । उनी नेपाललाई नजिकबाट नियालिरहेका थोरै पत्रकारमध्ये पर्थे । साथै सन् २००८ को निर्वाचनअघिका पन्ध्र दिन नेपालभरि यात्रा गरेका उनले माओवादीले निर्वाचन जित्न सक्ने सङ्केत देखेका थिए ।
भर्दराजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले भारतीय संस्थापनसँग बारम्बार सम्पर्क गर्न खोजेको बताएका थिए । कटवाललाई हटाउने निर्णय गर्नुभन्दा दुई दिनअघि भारतीय राजदूत सुदलाई दिल्लीबाट विदेश सचिव शिवशङ्कर मेनन वा अरु कोही वरिष्ठ अधिकृतलाई वार्ताका लागि पठाइदिन दिल्लीसँग आग्रह गरिदिन आफैंले भनेको बताएका थिए ।
‘माओवादी सरकार र भारतबीच सेनाप्रमुखको विषयलाई लिएर केही गडबडी रहेको हामीलाई थाहा थियो । म यो विषयलाई दिल्लीका उच्च तहका अधिकृतहरुसँगको बहस र अन्तरक्रियाबाट सुल्झाउन चाहन्थें । तर, दुर्भाग्य, राजदूत सुदले अहिले निर्वाचन भएकाले कोही पनि आउन नसक्ने, दिल्लीमा कोही पनि नभएको, र यो अत्यन्त अप्ठ्यारो भएको बताए ।’
अन्तर्वार्ता दिल्लीमा सोमबार बिहान छापियो । दिउँसोसम्ममा काठमाडौंका टिभी, रेडियो, र साँझ छापिने पत्रपत्रिकामा कटवाल काण्डमा प्रचण्डले भारतको सहयोग खोजेका थिए भन्ने समाचार सनसनी भयो । विपक्षी दलका नेतालाई यो समाचारलाई माओवादी ढोंगी रहेको पुष्टि गर्ने मसला बन्यो । एक रेडियोमा कार्यक्रम सञ्चालक बडो हौसिएर बोले— ‘आफैं भारतलाई निम्त्याउन खोज्ने प्रचण्डले भारतीय हस्तक्षेपको डङ्का पिट्न सुहाउँछ ? के यो राष्ट्रियताको नारा खोक्रो छैन ?’
प्रचण्डको कदमको विरोध गरिरहेका विपक्षी पार्टीहरुले भारतीय सुझावप्रति ठूलो आज्ञाकारिता देखाएका थिए । भारत कटवाललाई हटाउने पक्षमा छैन भन्ने बुझेपछि प्रचण्डको जमेर विरोध गरेका थिए । उनीहरुले वास्तवमा प्रचण्डले कटवाललाई हटाउने निर्णय लिनुअघि गठबन्धनमा सामेल दलमध्ये एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग सहमति लिएका थिए । तर, भारतलाई कन्भिन्स नगरी यी पार्टीसँग मात्र कुराकानी पार नलाग्ने बुझेका थिए माओवादी अध्यक्षले ।
यसबेलासम्म सिद्धार्थ भर्दराजन दिल्ली पुगिसकेका थिए । उनको अन्तर्वार्तालाई स्थानीय सञ्चार माध्यमले कसरी प्रसारण गरिरहेका छन् भन्नेबारे मैले उनलाई एसएमएस गरें । ताज्जुब मान्दै सिद्धार्थले रिप्लाई पठाए— ‘कस्तो अनर्गल प्रचार ! के तिनीहरु बुझ्दैनन्, मुलुकभित्रका राष्ट्रवादी विपक्षीले उनको कुरा नसुनेकाले नै उनलाई भारतको विशेष प्रतिनिधि चाहिएको थियो ?’ भर्दराजन सही थिए ।
प्रचण्डको कदमको विरोध गरिरहेका विपक्षी पार्टीहरुले भारतीय सुझावप्रति ठूलो आज्ञाकारिता देखाएका थिए । भारत कटवाललाई हटाउने पक्षमा छैन भन्ने बुझेपछि प्रचण्डको जमेर विरोध गरेका थिए । उनीहरुले वास्तवमा प्रचण्डले कटवाललाई हटाउने निर्णय लिनुअघि गठबन्धनमा सामेल दलमध्ये एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग सहमति लिएका थिए । तर, भारतलाई कन्भिन्स नगरी यी पार्टीसँग मात्र कुराकानी पार नलाग्ने बुझेका थिए माओवादी अध्यक्षले । कारण, उनीहरु सबै भारतले देखाएकै बाटो हिँड्ने हुन् । अर्को सरकार बनाउने खेल सुरू हुँदै गर्दा यो सत्य अझ टड्कारो रुपमा देखियो ।
माओवादीहरु पनि एउटा गम्भीर राजनीतिक सन्देश प्रवाहित गर्न चाहिरहेका थिए । भारतको राजनीतिक अडानमा अन्तरविरोध छ । एकातिर माओवादीले शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन् भन्ने चाहन्छ । भारत शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनुलाई पूर्व लडाकुहरुको समायोजन भनेर पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ । अर्कातिर, नेपाली सेनाको अत्यन्त सङ्कीर्ण राजनीतिक अडानलाई पनि समर्थन गर्छ । अर्थात, सेना समायोजनप्रतिको नेपाली सेनाको उदासीनतालाई समर्थन गर्छ । सेनाको पेसागत धर्म र राजनीतिक चरित्रलाई कायम राख्ने नाममा दिल्लीले समायोजन चाहेको थिएन । भारतले शान्ति सम्झौतामा भनिएजस्तो पूर्व लडाकुको सेनामा सम्मानजनक समायोजन नभई बरू राज्यलाई लडाकु र हतियार सुम्पनुपर्ने आशय व्यक्त गरेको भन्ने माओवादी बुझाइ थियो ।
भारतीय संस्थापनले माओवादीमा सत्ता कब्जाको महङ्खवाकाङ्क्षा बढ्न थालेको बुझेको थियो भने माओवादीले भारत शान्ति सम्झौता गराउने इमानदार र निष्पक्ष सहजकर्ताको भूमिकाबाट च्युत हुँदै गएकाले सेना समायोजनको विरोध गरेको, बाह्रबुँदे समझदारी र माओवादीको मूलधार प्रवेशका खुला विरोधी कटवाल जस्ता तङ्खवलाई साथ दिएको भन्ने आरोप लगाउन थालेको थियो । माओवादी–भारतबीचको खाडलमा मुख्य मुद्दा यिनै थिए ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगको सल्लाहमा दिल्लीले नेकपा एमालेका माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा स्विकार्न सकिने बतायो । नेपालले तिनताक दुई ठाउँबाट निर्वाचन हारेका थिए । कुनै दक्षिणपन्थी सत्ता स्थापना गर्नुभन्दा राम्रो एउटा नरम वामपन्थी जसको निधारमा अहिलेसम्म कम्युनिस्ट भन्ने चिह्न अङ्कित छ, उसलाई ल्याएर माओवादीसँग लडाउनु बढी उपयुक्त भएको भारतको बुझाइ रह्यो ।
मध्यस्थता गराउन सक्ने छवि बनाएकाले पनि माधव नेपाल नै छानिन पुगेका थिए । तर, उनलाई ३०१ सभासदको समर्थन जुटाउनमा दिल्लीकै कर्मचारीको हात छ । भारतले तिनै मधेसी पार्टीलाई नेपालको समर्थनमा एकजुट बनाइदियो, जसलाई निर्वाचनताका त्यही पहाडकेन्द्रित पार्टी एमालेलाई हराउन सहयोग गरेको थियो । माओवादीको साथ लिएर आफू प्रधानमन्त्री हुने मौका हेरेर बसेका उपेन्द्र यादवले माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने प्रस्तावको विरोध गरे । उनको विरोध चर्किन थालेपछि भारतीय कूटनीतिज्ञहरु र गुप्तचरहरुले यादवको पार्टीका सभासदलाई मधेसी जनअधिकार फोरम फुटाएर अर्को पार्टी गठन गर्न उक्साए ।
एक भारतीय अधिकृतले मलाई भने— ‘सेना प्रमुखलाई हटाउने माओवादी कदमको हामीले विरोध ग¥यौं । हाम्रो अडानकै कारण अरु पार्टीलाई माओवादीविरूद्ध खडा हुन बल पुग्यो । यसैकारण प्रचण्डले राजीनामा दिनुप¥यो । अब नयाँ सरकार गठन गर्न चाहिने राजनीतिक, आर्थिक र नैतिक सबै किसिमका सहयोग दिन तत्पर छौं । त्यहाँ भ्याकुम हुन दिने छैनौं’ ।
000
(प्रशान्त झा द्रारा लिखित तथा उज्ज्वल प्रसाईद्धारा अनुवादित पुस्तक गणतन्त्रको सङ्घर्षबाट । यो पूस्तकको नेपाली अनुवाद आइतबार विमोचन भएको थियो )
सौजन्य: खबरडबली।
प्रकाशित मिति:
Thursday, December 31, 2015
0 comments
तपाईंको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्।