• ज्ञान किराती।

नेपालको बिभिन्न राजनीतिक काल खण्डमा जनआन्दोलन तथा क्रान्तिहरु हुँदै आईरहेका छन् । जस्तै २००७ सालको जहानीय राणा शासनले गरेको अन्यायको लागी नेपाली जनताले हतियार उठाउनु प¥यो । २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य तथा वहुदालीय व्यवस्थाको निम्ति जनआन्दोलन भयो । मूलतः २०४६ सालको जनआन्दोलनद्धारा एक खालको उपलब्धीत भयो । वहुदलीय व्यवस्था त आयो नै तर त्यसवाट पनि पूर्ण रुपमा जनताको अधिकार प्राप्त हुनसकेन । जनताको सर्बभौमसत्ता प्राप्त हुन सकेन वा जनताको आफै निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त भएन । जनताको अधिकार राजाको हातमा रहिरहेयो ।जुन श्री ५ को हुकुमद्धारा वक्स हूने अथवा चल्ने पद्धति रहि रहयो । जसको कारण जनता आफै निर्णयक अधिकार सम्पन्न अथवा सार्बभौम अधिकार जनताको हातमा ल्याउनको निम्ति २०५२ सालवाट जनयूद्ध शुरु भयो ।

१० बर्षे जनयूद्धबाट १६र१७ हजार नेपाली जनताले वलिदान दिनका साथै हजारौ वेपत्ता तथा लाखौ नेपाली जनता घाईते,अपाङ्ग हुन पुगे । आज तिनै सहिद,वेपत्ता,घाइतेको बलिदानको कारण नेपाली जनताले मूक्ति पाएका छन् । आज जनयूद्ध, शान्तिबार्ता हुंदै संविधानसभा मार्फत अन्तरिम सरकारद्धारा नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भएको छ । साथै प्राप्त संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नको निम्ती स्थानीय तह,प्रदेश सभा र प्रतिनिधीसभाको निर्बाचन सम्पन्न गरि सकेका छौं । स्थान्नीय तह प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा तिन वटा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका साथै संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र संस्थागत हुनका साथै देशमा ७ वटा संघीयसंरचनामा मूलुकले प्रबेश गर्ने अबसर त पायो तर प्रदेशको राजधानी कहाँ राख्ने रु भन्ने बिषयमा जनताबीच बिभिन्न बादप्रतिबादहरु भईरहेका छन । बादप्रतिबादले नै एउटा ठोस निष्कर्ष निकाल्न सक्छ । लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेकै जनताले यसैगरि बादप्रतिवादमा भाग लिन पाउनु हो ।

देशभरी चलिरहेको यस्ता जनस्तरका बादप्रतिबादहरु मध्ये प्रदेश नं १ को राजधानी कहाँ रहने रु भन्ने बिषयले यतिबेला चर्चाको बिषय बनेको छ । हामी पूर्वका जनतालाई पूषको चीसो जाडोमा पनि तताई रहेको छ । कसैले धनकुटामा राजधानी हुनुपर्छ भन्दै चक्काजाम समेत गरेका छन । कसैले धरानमा ठीक हुन्छ भनेर तर्कबितर्क गरिरहेका छन । कसैले बिराटनगर भनेर जनता जगाउंदै नाराजुलुस गरिरहेका छन भने कसैले गोठगाउँको बिश्वबिध्यालयमा राख्ने भनेर आबाज उठाई रहेका छन । कतिपयको ब्यबसायिक स्वार्थले काम गरेको छ भने कतिपयले आफनै लींडेढीपीले ताई न तुईका खोंचे थाप्दै राजधानी मागेर ओठतालु सुकाउंदैछन । इटहरीबासीले चौतर्फी सोच बनाएर प्रदेश न।१ को राजधानी दाबी गर्दै बिगतदेखि नै संघर्ष चलाउंदै आएका छन । यतिबेला नगरका बौधिक समुदायहरु राजधानी कायम गराउने कुरामा जनता जगाउने मात्र होइन केन्द्रमा रहेको सरकार र दलका नेताहरुको ध्यान आकर्षित गराउन ताँतीका ताँती लागेका छन । चौरस्तामा पर्ने इटहरी नगर राजधानी हुन के कारणले उपयूक्त छ रुभन्नेबारे बिभिन्न छलफलहरु भएका छन ।

बिद्धान महानुभाबहरुले प्रदेश भित्र पर्ने ओखलढुंगा, सोलु, खोटाङ, उदयपुर, भोजपुर, संअुवासभा, तेह्रथुम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, इलाम, झापा लगायतका जनताकोलागि सहज र पायक पर्ने स्थान इटहरी नै हो भनेर सार्बजानिक रुपमा माग दाबी गर्दा उपरोक्त जिल्लाका जनताले कुनै आपत्ती जनाएका छैनन । यति बेला मौन छन् । उनीहरुको त्यो मौनता वस्नुको अर्थले के बुझिन्छ भने इटहरी नै राजधानी बनाउंदा ठिक हुन्छ हुन्छ भन्ने सजिलै बुझिन्छ । हुन त प्रदेश सभाको बहुमतले राजधानी बारे टुङगो लगाउन सक्ने संबैधानिक ब्यबस्था गरेको छ । त्यसमा के कस्तो रिजल्ट आउलारु भन्ने अनुमान पनि जो कोहीले गरि सकेका छन । इटहरी सबैतिरका जिल्लाबाट आउने जनताकोलागि पायक पर्ने स्थानमा छ । धनकुटा जस्तो भिरालो जमिन छैन इटहरी । धरान जस्तो सांगुरो पनि छैन इटहरी । बिराटनगर जस्तो छिमेकी देशमा बोर्डर रहेको पनि होइन इटहरी राजधानी बन्नको लागि योग्य र दिर्घकालिन सोच भएको हुनुपर्दछ । किनकी राजधानी धनकुटा आपत्तिको कुरा नरहेतापनि भावि दिनमा सवारीको चाप लाई साँघुरो सडकका कारण धान्न सक्ने अवस्था हुदैन ताकि जनतालाई छिटो छरीतो सेवा सुविधाको आवश्यकता पर्ने हुन्छ । धनकुटा पाहाडि इलाका भएको कारण सडक विस्तार गर्न सजिलो हुदैन । जसमा सडक विस्तारको निम्ती पनि इटहरी योग्य छ हाल इटहरी उत्तर दक्षिण ब्यापक रुपमा सडक निर्माण भईरहेको छ ।

बास्तवमै इटहरीलाई भन्नुपर्दा सेन्टर चौवाटो, फराकिलोको हिसाबले उदाहरणका निम्ती इटहरीलाई छिमेकी राष्ट्र भारतको गोहाटी सहरको रुपमा गोहाटी शहर भारतको सेन्टर, चौवाटो, फराकिलो रुपमा चिनिन्छ । जस्तै इटहरीलाई पनि नेपालको अधिराज्यभरिकै एक सेन्टर र चौवाटो र विस्तारीत शहरको रुपमा लिन सकिन्छ । विराटनगरः शहर आफैमा विकशित शहरको रुपमा चिनिन्छ । तर पनि राजधानी बनाउनका लागि भने उपयुक्त देखिदैन किनकि विराटनगर दुरीको रुपमा हेर्ने हो भने छिमेकी मुलुक भारतको बोडर नजिक पर्दछ । जुन छिमेकी राष्ट्रको सिमाना नजिक राजधान्नी बनाउँदा भावि दिनमा सुरक्षको खतरा हुन सक्छ साथै राष्ट्रियता माथि नै खतरा हुन सक्छ तसर्थ १ नं प्रदेशको राजधानी इटहरी उपयूक्त साथसाथै इटहरी फराकिलो र उर्बर भूमी हो । भौतिक संरचना निर्माण गर्नु पर्दा प्रयाप्त जग्गा उपलब्ध हुन सक्छ । निर्माण सामाग्रिको ढुवानी खर्च पनि कम पर्छ । यतायात सुबिधाको कारण मान्छेहरुको आबतजावत प्रयाप्त हुंदा राज्यको आम्दानी बडछ । प्रकतिक बताबरण,पर्याबरणीय क्षेत्र,बनजंगलको नजिक साथै पानीको स्रोत पनि प्रसस्त छ । जमिनको माटो राम्रो र बलियो रहेको कुरा भूकम्प जाँदा खेरी इटहरीका कुनै बिल्डीङमा सामान्य असर नपर्नुले पनि पुष्टि गर्छ ।

जनजीबनलाई आबाश्यक पर्ने साधनस्रोतलाई सजिलो र छिटो ढंगले परिचालन गर्न आबाश्यक यन्त्र उपकरणहरुको उपलब्धता र भण्डारण गर्न कुनै समस्या छैन । ठूलठूला बिल्डीङहरु छन । खेलमैदान छ । पर्यटकहरुलाई घुमफिर गर्न फराकिलोबाटो छ । प्रकृतिक बनजंगल, पानीपोखरी, नदी, तालहरु छन । शिक्षालय र अस्पततालहरुको निर्माणकोलागि प्रर्याप्त खाली जमिनहरु छन । सामाजिकसंघ संस्थाहरु प्रसस्त छन । शान्ती सुरक्षकोलागि सेनाको पूर्बी पृतना हेडक्वाटरअन्तरगत ३ हजारको हराहरीमा सैनिकहरु रहेका छन । शसस्त्र प्रहरी बल गन पकलीमा छ । ट्राफिकको क्षेत्रीय कार्यालय पनि छ । जनतालाई कामको लागि उद्दोग, कलकारखानाहरु पनि प्रसस्त छन । कृर्षी प्लानको जमिन तरहरामा १०५ हेक्टर खाली जमिन रहेको छ । ईटहरी पूर्व जुटविकासको जमिन करिब ४५ बिगा खाली रहेको छ । झुम्का पश्चिम हजारौ बिगा खाली रहेको छ साथै खनार दक्षिण पनि हजारौ बिगा खाली जग्गा रहेको छन् ।

जताततै मनोरञ्नात्मक पिक्निक पार्कहरु छन । जनताहरु संयम र भद्र छन । सामाजिक सदभाव राम्रो छ । होटल ब्यबसाय, सेमिनार, गोष्ठीहलहरु, मठमन्दिरहरु छन । धार्मिक स्थलहरु पनि छन । सामाजिक चेतना भएका सर्बसाधारण महानुभाबहरुबीच कुनै जातीय, धार्मिक, राजनीक द्धेश छैन । चाडपर्ब, रितीरिवाजमा यहाँका जनता एकदमै मिलनसार छन । हिन्दु, मुस्लिम, इसाई, बुद्दिष्ट, जैन, किरात इत्यादी समुदायका आआफना सामाजिक मूल्यमान्यताहरु छन । चाडपर्बहरु छन । सबैमा हार्दिकतापूर्ण सम्बन्ध रहेको छ । त्यसैले इटहरीबासीको यो सदभाव र चरित्रलाई अनुसरण गराउंदै पुरै राष्ट्रलाई जगाएर राष्ट्रिय भावनाको बिकास गराउने अभियानको लागि पनि इटहरीलाई एक नं प्रदेशको राजधानी बनाउन उपयूक्त छ ।

लेखक: ज्ञान किराती
इटहरी राजधानी सरोकार समितिका सदस्य साथै,
किराती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका सुनसरी इन्चार्ज हुनुहुन्छ ।
९८४२३७२३१७, ९८०४३३५१२९

दिल निसानि मगर । 

२०७३ साउन १। गुगल ब्वाइको जन्मकुण्डलीको नाम के हो मलाई थाहा छैन । उनका अभिभावक कहाँ के गर्छन्, त्यो पनि थाहा छैन । तर, आफ्नो सन्तानको माया कति लाग्छ, राम्रोसँग महशुस गर्न सक्छु । गुगल ब्वाइलाई काँडाले त के, फूलले अल्झायो भने पनि उनका बाबाआमालाई धेरै पीडा हुन्छ । यतिखेर म काँडा वा फूल बन्न खोजिरहेको छैन ।

प्रथमतः म गुगल ब्वाइको शिघ्र स्वाथ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु । उनी चाँडै निको हुन् । आम बालबालिकाहरु जस्तै हिँडडुल गरून् । शारीरिक र मानसिकरुपमा पनि तन्दरुस्त बनुन् ।

यस्तो कामना मैले मानवीयताको नाताले मात्रै गरेको होइन । आवश्यक परेको खण्डमा उनको उपचारका लागि सहयोगार्थ अभियानमा संलग्न हुनसमेत तयार छु म ।

तर, करोडौं रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीबाटै गुगल ब्वाइका नाममा खोलिएको प्रतिष्ठानलाई दिनुपर्ने किन ? ओली सरकारको यो व्यवहार एकदमै पक्षपाती हो । झट्ट सुन्दा यो कुरा असन्तुलितजस्तो लाग्न पनि सक्छ । तर, भावनामा बहकिएर दिलबाटै सोच्यो भने मात्र यो कुरा असन्तुलित हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

दृष्टिकोणका आधारमा, दिमाखबाट सोच्यो भने यो कुरा सन्तुलित लाग्न सक्छ । र, यो कुरा गुगल ब्वाइका बाबाआमाले पनि स्वीकार्नुपर्छ । उनीहरु पनि यो देशका नागरिक हुन् । र, देशमा भूकम्प पीडितका बालवालिकाको अवस्था के छ भन्ने उनीहरुलाई पनि राम्रैसँग थाहा छ ।

के कुरा स्वीकार गर्नुपर्दछ भने जनताले तिरेको कर गुगल ब्वाइको प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि होईन । यदि कसैले हो भन्छ भनेपनि त्यति ठूलो रकमको एउटा परिवारलाई दिइनु उचित होइन । राज्यले आम नागरिकलाई गर्ने सहयोगका सीमाहरु पक्कै हुन्छन् ।

असल नागरिकको कर्तव्य त राज्यलाई बाटो देखाउने हो । तर, गुगल ब्वाइको परिवारले शक्ति र सम्बन्धको फाइदा उठाए ।

गुगल ब्वाइ निर्दोष छन् । दोषी त सरकार छ । गम्भीर रोग लागेका तर आर्थिक हैसियत नभएका कैयौं बिरामीका परिवारजनले सहयोगको हात अगाडि बढाएर उपचार गरेका उदाहरण छन् ।  समाजिक सञ्जालका कारण त्यो सम्भव पनि हुने गरेको छ । अझ गुगल ब्वाइको परिवारको मिडिया ‘कनेक्सन’ मजबुद भएकाले यो तरिका अपनाएको भए जनताले फेसबुकबाटै एक/एक रुपैयाँ दिएर भए पनि उनका लागि करोड जुट्न सक्थ्यो ।

राज्यले स्थापित गराउन खोजेको समाज ‘भविष्यवाणीको हो ?

म भविश्यवाणीमा विश्वास गर्दिँन । मजस्ता लाखाैं नेपाली नागरिकले भाग्यवादमा भन्दा कर्ममा विश्वास राख्छन् । तर, राज्यले भजिश्यवाणी-शक्तिलाई स्थापित बनाउन चाहेको देखिन्छ । यो रुढीवादी संस्कार हो यो । यसले विभेदको प्राचीन संस्कारलाई प्रचलित कानुनको झल्को दिन्छ । राज्यको चिन्तन उजागर गर्छ । विज्ञानमा भन्दा पनि धामी झाँक्रीप्रति आस्था जगाउन प्रेरित गर्छ, ओली सरकारको यस्तो पुस्कारले ।

म गुगल ब्वाइलाई ‘कथित गुगल ब्वाइ’ भन्छु । र, म उनलाई रोगी पनि भन्दिँन । उनी अरुजस्तै शारीरिकरुपमा अशक्त बालक मात्र हुन् । उनको फरक क्षमताको जो चर्चा हुने गर्छ, त्यो चलाख मानिसहरुको प्रपोगाण्डा हो भन्ने लाग्छ । फरक क्षमताको मापदण्ड के हो ? नागरिकको फरक क्षमताको मापदण्ड निर्धारण गर्ने निकाय कुन हो ?

मानिलिनुहोस् ‘गुगल ब्वाइ’ अशक्त बालक होइनन् र अदभुत क्षमता भएका बालक हुन् । त्यो हो भने उनको उपचार गर्न किन जरुरी छ ? उपचार गरेपश्चात यदि उनको ‘अदभुत शक्ति’ गुम्यो भने यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? किनभने उनको ‘अदभुत शक्ति’का लागि यो विभेदकारी सरकारलेे करोडौं लगानी गरेको छ । र, यो सरकारलाई भोलि कुनै पनिबेला यस्तो ‘अदभुत शक्ति’ आवश्यक पर्न सक्छ ।

यो तर्क पूर्वाग्राही लाग्यो भने अर्को तर्क गरौं । जस्तो कि राज्यको तर्फबाट नागरिकको उपचारका लागि गर्ने सहयोगका बारेमा चर्चा गरौं । कति रुपैयाँसम्म सहयोग दिने संबैधानिक अधिकार वा नियमावलीमा व्यवस्था छ ? जस्तो कि २ लाख, ५ लाख, वा १५ लाख ? कि प्रधानमन्त्रीको तजबिजी भएमा जति पनि निकाशा गर्न सकिन्छ ?

मन्त्रिपरिषदले नै निर्णय गरेर १ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्नुको औचित्य पुष्टि भविश्यवाणी गरेका आधारमा हुन सक्दैन । भविश्यवाणी राज्यले प्रवर्धन गर्ने विषयवस्तु पनि होइन । यस्तो रुढीवादी कार्यलाई त निरुत्साहित गर्नका निम्ति राज्यले जनचेतना जगाउनुपर्ने थियो । तर, हामी कुन युगमा छौं भन्ने कुरा ओली सरकारले थाहा पाएन । यो हाम्रो भविश्यका निम्ति खराब नजिर बन्न पुगेको छ ।

भूइँचालो पीडितका लागि धुर्मुस, सुन्तली फाउण्डेशनले निर्माण गर्न लागेको बृहत आवासलाई सरकारले एक रुपैयाँ सहयोग गरेको अहिलेसम्म जानकारीमा छैन । उता साउदी, कतारका श्रमिकहरुले आँशु संगालेर कमाएको पैसा सुका-सुकामा संकलन गरेर भूइँचालो पीडितको घर बनोस् भनेर पठाएका छन्

भूइँचालो पीडितलाई पाखा, गुगल ब्वाइलाई काख

भूइँचालो पीडितलाई १५ हजार दिने कुरामा महिनौं संसदमा बहस हुन्छ । तर, गुगल ब्वाइलाई १ करोड उपचार खर्च दिन एक मिनेट मात्र लाग्छ, कसैले बहस गर्दैन । चित्रबहादुर केसी र कमल थापा चुँ बोल्दैनन् । किनभने उनीहरु जातिवादी हुन् । जातिवादीलाई साक्षी राखेर अतिवादीले निर्णय सदर गर्छन् । भूइँचालोको झुपडी बदर हुन्छ ।

भूइँचालो पीडितका लागि धुर्मुस, सुन्तली फाउण्डेशनले निर्माण गर्न लागेको बृहत आवासलाई सरकारले एक रुपैयाँ सहयोग गरेको अहिलेसम्म जानकारीमा छैन । उता साउदी, कतारका श्रमिकहरुले आँशु संगालेर कमाएको पैसा सुका-सुकामा संकलन गरेर भूइँचालो पीडितको घर बनोस् भनेर पठाएका छन् । यता ओली पण्डितको सोच भविश्यवाणी गर्न पट्टि छ ।

गुगल ब्वाइका कारण भूइँँचालो पीडितले राहत पाएनन् भनेर उनका आमाबाबालाई यो सन्देश सुनाउन खोजेको होइन । यदि उहाँहरुलाई यस्तो भ्रम परेमा म ह्रदयदेखि नै माफी चाहान्छु । पि्रय बालकप्रति पनि विनम्रताका साथ माफी चाहान्छु । मैले राज्यको सोच र प्रवृत्तिको कुरा गरेको हो । किनभने त्यो एक करोड रुपैयाँमा म जस्ता नेपाली नागरिकको हिस्सा र अधिकार छ । र, यो निर्णय गर्ने ओली सरकारलाई भूइँचालो पीडितहरुले माफी दिन सक्ने छैनन् । भूकम्पमा बुबा आमा गुमाएर टुहुरा बनेका बालवालिका र तिनका मृत आमाबुबाहरुले पनि माफी दिने छैनन् ।

जसरी हजाराैं भूईँचालो पीडितहरुलाई बस्ने घर बनाउनका लागि व्यक्ति-व्यक्ति मिलेर करोडौं रुपैयाँ संकलन गरियो, त्यसैगरी गुगल व्बाइको उपचारका निम्ति विश्वभर सहयोग संकलन गर्न सकिन्थ्यो । अरु धेरैले यसै गरेको देखिन्छ, सुनिन्छ, पढिन्छ । तर, ‘गुगल ब्वाइ’ माथि यो समान्य नियम लागेन र उनलाई राज्यले देवताको जस्तै व्यवहार गर्‍यो ।

राज्यले आफ्ना नागरिकलाई गच्छेअनुसार सहयोग गर्नुपर्छ । तर, बन्धकी बस्न मिल्दैन । असाधारण क्षमताका बारेमा हरेक मानिसहरु वीच आ-आफ्ना मत छन् । मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने म त यसलाई प्रपोगाण्डा ठान्दछु । केही गडबड छ भन्छू । र, अधिकांशले यस्तै भन्ने गर्छन् । त्यसो त सबै मानिसभित्र कुनै न कुनै असाधारण क्षमता लुकेकै हुन्छ । तर, के ती सबैलाई राज्यले जनही एक-एक करोड रुपैयाँ वितरण गर्न सक्छ ?

फरक क्षमता भनेको हावादार भविश्यवाणी हुन सक्दैन । फरक क्षमता वा असाधारण क्षमताका रुपहरु अनेक छन् । जो न्यानो लुगा र औषधिको अभावमा अकालमै मरे, हाम्रो नजरमा उनीहरुमा पनि फरक क्षमता हुन सक्छ ।

दिल निसानि मगरदिल निसानि मगर

शंकाको घेरा

गुगल ब्वाईको परिवारको आर्थिक हैसियत के हो ? ओलीसँगको सम्बन्ध के हो ? यस्ता कुरा बाहिर ल्याउने मिडियाहरुको सरोकार के हो ? यस्ता प्रश्नहरु पनि उठ्न सक्छन् । भविश्यवाणीजस्तो काइते कुरा राज्यको प्रथामिकतामा किन पर्‍यो ? अमेरिका पुगेर उपचार गराउँदासमेत किन रोग पत्ता लागेन ?

सरकारले फरक क्षमता भएका बालबालिकाहरुका लागि बर्षेनी करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न सक्छ । तर, योजनाअनुसार सामुहिकरुपमा । यसका लागि बालविकास केन्द्रहरु छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि सहयोगार्थ वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ । र, यी सबै योजनाअनुसार नै सञ्चालित हुन्छन् । तर, गुगल ब्वाइले पाउने सुविधामा किन नयाँ सिस्टम ?

भविश्यवाणी गर्ने असाधारण क्षमता भएको बाहनामा राज्यको ढुकुटीमार्फत करोडौं रूपैयाँ खर्च गर्ने काम विभेदकारी छ । यसलाई राजनैतिक पहुँच, धार्मिक, जातीय र नातावादी कोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ । किनभने विश्लेषणको आधार नै यस्तै प्रष्ट रुपमा देखिने विभेदका संकेतहरु हुन् भन्ने लाग्छ । यो पहुँचका आधारमा गरिएको जातीय लुट हो ।

आज हजाराैं मधेसी दाजुभाइका बालबच्चाहरु कालाजार, औंलोका कारण बितेका छन् । उनीहरुले सामान्य औषधिसमेत सेवन गर्न पाएका छैन्न । हजारौं हिमालका सन्तानहरु निमोनियाका कारण मर्छन् । उनीहरुले न्यानो लुगा पनि पाउँदैनन् । कर्णालीमा झडापखाला जस्तो सामान्य स्वास्थ समस्याको औषधिको अभावमा महामारी फैलिन्छ, त्यहाँ सरकारको ध्यान जाँदैन ।

तर गुगल ब्वाइ किन प्राथामिकतामा परे ? यो कुरा शंकाको घेरामा छ । सामाजिक सञ्जालमा अनेक प्रश्न उठेका छन्, जुन स्वाभाविक छ ।

सरकारमा रहेको राजनैतिक पार्टीसँग हिमचिम भएका आधारमा, विभेदकारी सामाजिक संरचनाले निर्धारण गरेको कथित उपल्लो जातको सन्तान भएका आधारमा, वा नातापाता वा जिल्लावासी भएका आधारमा गुगल ब्वाइको हैसियत कुनै एक उत्पीडित थारूको सन्तानको भन्दा माथिल्लो भनेर मान्न सकिन्न । व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राज्य कोष ब्रहमलुट गर्नेहरुलाई राष्ट्रघाती एवं भ्रष्टाचारी मान्न सकिन्छ ।

कामचलाउ सरकारको कुकर्म

वैधानिकताको लक्ष्मण रेखा पार गरिसकेको ओली सरकार अब नैतिकरुपमा सरकार होइन । नयाँ सरकार निर्माणको समीकरण बनिसकेको अवस्थामा औपचारिकरुपमा मात्रै ओलीले पद त्याग्न गर्न बाँकी छ । असमान्य अवस्थामा बाहेक यस्तो काम चलाउ अवस्थामा कुनै पनि सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय गर्दैनन् । गरे पनि त्यो अराजनैतिक हुन्छ, वैधानिक हुँदैन ।

गुगल ब्वाइले गरेका सबै भविश्यवाणी सही छैनन् । जस्तो कि युरोकप फुटबल त फ्रान्सले जित्छ भनेका थिए । आखिर जित्यो पोर्चुगलले

जाँदाजाँदैको समयमा कथित गुगल ब्वाइलाई संरक्षण गर्न भनेर सरकालेर छुट्टाएको एक करोड रुपैयाँ अराजकता र भ्रष्टाचारको कडी हो । यसले सम्पूर्ण नेपालीहरुको भावनालाई न्याय दिन पनि सक्दैन । बरु विभेद र असमानता नयाँ प्रारूप तयार गर्दछ । ओली सरकार मूलतः विभेदकारी छ भन्ने कुरा मधेसमा गोली खाने निर्दोष बालकको परिवारलाई नहेर्नुबाटै बुझिन्छ ।

सायद ओली प्रधानमन्त्री नहुँदै गुगल ब्वाइले सही भविश्यवाणि गरेका थिए । बक्सिस स्वरुप एक करोड हो भने पनि त्यो गलत नै हुन जान्छ ।

गुगल ब्वाइले गरेका सबै भविश्यवाणी सही छैनन् । जस्तो कि युरोकप फुटबल त फ्रान्सले जित्छ भनेका थिए । आखिर जित्यो पोर्चुगलले । त्यसैले यी सबै कुरा अपवादमा मेल खाने अनूभुतिजन्य विषय मात्रै हुन् ।

उनले हातले अनेकभाँती लेख्ने कुरा पनि शंकाको घेरामा छ । उनी स्कुल नगए पनि घरमा पढेका हुन सक्छन् । सांकेतिक भाषाको पढाइ गरेको हुन सक्छन् । बोल्न नसक्ने चर्चित साहित्यकार झमक घिमिरे पनि लेख्छिन्, उनले पनि विद्यालयको ढोका टेकेकी छैनन् । तर, झमकले आफूलाई कहिल्यै ‘दैविक’ दाबी गरेकी छैनन् ।

मैले गुगल ब्वाइको उपचार नहोस् भन्ने एकप्रतिशत भावना बोकेको रहेंछु भने गाईको मासु खाए समानको पाप लागोस् । पि्रय निर्दोष बालकप्रति सदभाव राखेर राज्यले गरेको विभेद, एकल जातीय पृष्ठपोषण अनि उनको परिवारले प्रश्रय दिइरहेको भाग्यवादी चिन्तनका बारेमा सैद्धान्तिक असन्तुष्टि राखेको हुँ ।

किनभने विसंगति र विकृतिको विरुद्धमा बोल्न र सोच्न छाडेपछि मानिसहरु मर्छन् । जिवितै भएर पनि जब मानिसहरु बोल्न र सोच्न छाड्छन्, ती पनि मरे समान हुन्छन् । म मरे समानको हुन चाहान्न । (अनलाइन खवरबाट साभार)

विक्रम सुब्बा।

२०७३ बैशाख ६। कुनै पेसेवरले काम नगरे “अनप्रोफेश्नल” भनेर भद्दा गाली गरिन्छ । जंगलमा स्कंकलाई घिनलाग्दो जनावर ठानिन्छ र कोही उसको सामु परे खप्नै नसकिने अत्यन्तै गनाउने गन्ध छरेर भगाउने गरिन्छ । त्यस्तै कार्यालयहरूमा ‘अनप्रोफेसनल’ भन्नाले देख्दै काम ठग्न बसेको मानिस भन्ने बुझिन्छ । यो गाली गर्दैगर्दा गाली गर्नेको दिमागमा के कस्तो मानिसको छवि हाजिर हुन्छ त ? सायद निम्नअनुसार हुन सक्छन् –

१) काम गर्ने जिम्मा लिएको तर समयमा काम नगर्ने (समय-चोर) मानिस ।

२) घुमाएर घुस (या जाँड-पानी या कुनै फेवर) माग्ने मानिस ।

३) आफ्नो जातको वा “आफ्नो मान्छे”को काम फटाफट गर्ने (रेसिष्ट) तर अरुको काम भने झुलाउने मानिस ।

४) जुन कामको जिम्मा दिइएको हो सो कामको निम्ति अयोग्य मानिस ।

५) दिइएको कामप्रति उसको रुचि पटक्कै नभएको, अलिक दिनको निम्ति हल्लिन मात्र आएको मानिस ।

६) एक प्रोफेसनलले कसरी काम गर्छ भन्नेबारे जिरो ज्ञान भएको मानिस ।

७) त्यस्तो मानिस, जसलाई राम्रो बोल्न र प्रोफेसनल किसिमले व्यवहार गर्नै आउँदैन । 

८) जिम्मा लिएको कामको व्यवस्थापन गर्न नजान्ने अयोग्य मानिस ।

९) सामन्तवादी चिन्तन भएको मानिस, जसले आफूलाई जनताको सेवा गर्न बसेकोभन्दा पनि “म जनताको मालिक हुँ” भनी ठान्छ ।

१०) मुलुकलाई बर्बाद गर्न तलब दिएर राखिएको ठूलाबडाको मानिस ।

११) घुस पाउने हो भने देशै बेच्न तैयार होलाजस्तो मानिस आदि ।

कसरी छु्ट्याउने : को प्रोफेसनल र को अनप्रोफेसनल ?

एउटा डाक्टरले सुत्केरी बेथा लागेको महिला हस्पिटलको गेटमा आइपुगेदेखि विदा दिएर हस्पिटलको गेटबाट बाहिर पठाउनेसम्म कुन कुन चरणमा के के काम गर्दै जानुपर्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय प्रोटोकलअनुसार काम गर्नुपर्छ भनेर तोकिएको छ भने –

प्रोटोकलअनुसार काम गर्ने सीप भएको, ठीक समयमा ड्यूटीमा आउने र काम पनि गरिदिने प्रोफेसनल । र, सो अनुसार काम नगर्ने अनप्रोफेसनल ।

त्यस्तै गरेर सिडिओ कार्यालय वा जिविस वा नगरपालिका वा गाविसमा वा कुनै पनि जिल्लाको अड्डामा नागरिक बडापत्रअनुसार काम गर्ने सीप पनि भएको, ठीक समयमा काम पनि गरिदिने प्रोफेसनल । र, सो अनुसार काम नगर्ने अनप्रोफेसनल ।

यीबाहेक एउटा प्रोफेसनलमा निम्न कुरा पनि हुनुपर्छः

१) जति बजे कार्यालयमा आउने, काम गर्ने, खाना-खाजा खान जाने र कार्यालय बन्द गर्ने भनी तोकिएको छ सोही अनुसार गर्ने मानिस प्रोफेसनल हो । र, ढिलो कार्यालय आउने, काम गर्ने समयमा गफ गरेर बस्ने, जिस्केर बस्ने, स्वेटर बुनेर बस्ने, चिया खाएर बस्ने, फोनमा लामोलामो कुरा गरेर बस्ने, खाजा खान गएर तोकेको समयमा कुर्सीमा नफर्कने अनप्रोफेसनल हो ।

२) सन्चो छैन भने कार्यालय नजाने वा विदामा बस्ने, कार्यालयमा सेवाग्राही र कर्मचारी साथीहरुसँग हँसिलो भएर बोल्ने-काम गर्ने प्रोफेसनल । र, कार्यालय गइसकेपछि पनि ‘आज सन्चो छैन’ भनेर झोक्राएर बस्ने, ठुस्स परेर अँध्यारो अनुहार लगाएर घिसेपिठे किसिमले काम गर्ने अनप्रोफेसनल ।

३) तोकिएकोजस्तो सफा चट्ट र सालीन किसिमको पहिरन लगाउने, टेबल-कम्प्युटर-कुर्सी-कोठा-दराज-ट्वाइलेट सफा राख्ने प्रोफेसनल । र, नमिलेको वा उच्छृंखल पहिरन लगाउने, फोहोर कोठा, फोहर टेबल-कुर्सी र फोहर ट्वाइलेट, फोहर कोठा-दराज राखेर गनाउने ट्वाइलेटसँगै गनाउने मोजाको गन्ध छर्दै गनाउने खैनी खाँदै वा चुरोट तान्दै गनाउने सास फेर्दै बस्ने अनप्रोफेसनल ।

४) सफा दाँत, सफा हत्केला र नङहरू, सफा देखिने जुत्ता, चिटिक्क टोपी वा सारी-चोलो, सफा झोला वा ब्याग, खाने पानी राख्ने सफा जार-ग्लास, दारी-जुँगा मिलाएर काटेको, कपाल सुहाउँदिलो गरी मिलाएको र फुर्तिलो देखिएर बसेको प्रोफेसनल । पहेँला फोहिरी दाँत-नङहरू, फोहोरी जुत्ता, कच्याक्कुचुक्क टोपी, थोत्रो झोला वा ब्याग, घिनलाग्दो पानीको जार र ग्लास, जिङरिङ्ग दारीजुँगा भएको, हेर्दै अल्छीलाग्दो भएर बस्ने अनप्रोफेसनल ।

५) आफ्ना सहकर्मीलाई सहयोग गर्न तत्पर, कार्यालयमा कुनै पनि अप्ठेरो आइलागे समाधान गर्न सहकर्मीहरूसँग छलफल गरेर समाधान गर्ने प्रोफेसनल । र, आफ्ना सहकर्मीलाई सहयोग नगर्ने, आफूले जानेको कुरा शेयर नगर्ने बरु हतियारको रुपमा दुरुपयोग गर्ने, अप्ठेरो आइलागे चुपचाप बस्ने वा भाग्ने समाधान गर्न नखोज्ने अनप्रोफेसनल ।

६) हिजो राति सिरियलमा के भयो, आज बिहान खानामा कस्तो अचार खाइयो, बाटोमा आउँदा कसले फोन गरेर के के भन्यो भने जस्ता कार्यालयको कामसँग असम्बन्धित कुरा नगरी फटाफट आफ्नो ड्यूटीको काम गर्ने प्रोपेशनल । नत्र खत्तम ।

७) मानिसहरूसँग सकारात्मक र उत्साहका कुरा गर्ने प्रोफेसनल । र, जो जहिले पनि नकारात्मक टिप्पणी मात्र गर्ने, निराशाका कुरा मात्र गर्ने अनप्रोफेसनल ।

८) सानो-सानो गल्ती भए “गल्ती भयो सरी” “यस्तो गल्ती भएकोमा म लज्जित छु”’ भनेर स्वीकार गर्ने र त्यसलाई सुधार्ने प्रोफेसनल । गल्ती भए पनि “आफू ठीक” भनेर अडान लिने, गल्तीलाई सच्याउन नचाहने अनप्रोफेसनल ।

९) सहकर्मीहरूसँग काम गर्दा अनेक सवाल (Issues) सामुन्ने आउँछन् । यस्तो बेलामा जहिले पनि सहीलाई सही र गलतलाई गलत भनेर नम्रतापूर्वक आफ्नो अडान लिने प्रोफेसनल । र, गलत कुराको पक्षपोषण गर्ने र ढिपी कस्ने अनप्रोफेसनल ।

१०) हरेक कुरा नढाँटी बोल्ने, नजानेको कुरा जान्दिनँ भन्ने, खोजेर बुझेर बताउने तर गलत कुरा नगर्ने प्रोफेसनल हो । र, ढाँटेर छलेर बोल्ने, आफ्नो बायोडाटामा नगरेका कामको सूची राक्ने अनप्रोफेसनल हो ।

११) जोसँग जति कुरा शेयर गर्नुपर्ने हो ठिक्क शेयर गर्ने, चिया पसलमा जस्तो फुक्काफाल गफ नगर्ने प्रोफेसनल हो । र, जो चाहिएको भन्दा बढी गफ दिन्छ त्यो अनप्रोफेसनल हो ।

प्रोफेसनलिज्मको सिद्धान्तले के भन्छ ?

सन २००२ मा अध्ययन गरिए अनुसार प्रोफेसनलहरू सृजनशील हुँदैनन् । उनीहरूलाई त निर्दैशिका, प्रोटोकल, नियमले जे जे भनेको छ त्यो मात्र गर्न आउँछ । किनभने तोकेको भन्दा बढी सृजनशील हुन थाले उनीहरूलाई नियम कानुनले बाँध्छ । त्यसैले उनीहरू ईन्डक्ट्रिनेशन गरिएको अनुसार काम गर्ने मात्र हुन् । उनीहरुले सृजनशील हुने गुन्जायस छैन ।

नेपालको सन्दर्भमा प्रोफेसनलिज्मको विडम्बना

नेपालका सबैजसो राजनीतिक पार्टीहरूले दिनदिनै ढाँटेर काम गर्छन्, अरुलाई उल्लु र आफू मात्र ठीक ठानेर चल्छन्, सम्पतिको विवरण ठिकसँग दिँदैनन्, आफ्नै विधान र घोषणा पत्रलाई पनि बंग्याउँछन् । यस्ता पार्टीहरूलाई प्रोफेसनल भन्न सकिन्छ ?

त्यस्तै सरकारी कर्मचारीहरू संगठन खोलेर नेतागिरी गर्छन्, नारा-जुलुस गर्छन् तर काम गर्ने कार्यालयमा नागरिक बडापत्र अनुसार काम गर्दैनन्, प्रमाण पुगे पनि आफ्नो मान्छे होइन भने झुलाउँछन्, दिउँसै घुस लिन्छन् । यस्ता कर्मचारी प्रोफेसनल हुन सक्छन् ?

त्यस्तै व्यापारीहरू, गैससवालाहरू, कानुनचीहरू, शिक्षक-प्रोफेसरहरू, डाक्टर-इन्जिनियरहरू, पुलिस, सैनिक, मन्त्रीहरूले जे जसरी काम सम्पादन गरिरहेको देखिएको छ के त्यो प्रोफेसनल किसिमको छ ? छैन । जाँचको नापोलाई ० देखि १० लाई मेजरिङ रड मान्ने हो भने २-३ भन्दा बढी स्कोर दिन सकिन्न । अहिले अल्फाबेटीकरणको चलन सुरु भएको छ क्यारे । त्यसमा ए देखि (ए प्लस र ए, बी प्लस र बी, सी प्लस र सी, डी प्लस र डी, ई प्लस र ई) ई सम्म छ क्यारे । डी पछिकाहरू फेल सरह हो क्यारे । यो प्रणालीअनुसार पनि डीभन्दा बढी दिन सकिन्न ।

अर्थात फेल भएकाले नेपालको विकास कसरी गर्लान् त ? गफ मात्र हान्नेहरुको हातमा डाडु-पन्यू, काम गर्नेहरू ईमिग्रेन्ट वर्कर ! अनि कसरी नेपालमा विकास हुने ? (इसमताबाट साभार)

२०७३ बैशाख ४। डा. कविताराम श्रेष्ठ  आफूलाई ‘अस्वीकृत विचार साहित्य अभियन्ता ‘ भन्न रुचाउँछन् ।  उनैको पहलमा २०५४ सालमा ‘अस्वीकृत विचार साहित्य गुठी’ स्थापना भएको थियो । सो गुठीले २०५५ सालदेखि सत्ताको विपक्षमा रहेको विचारलाई सम्मान गर्नका लागि ‘अस्वीकृत विचार साहित्य पुरस्कार’ प्रदान गर्दै आएको छ । २०६६ सालदेखि विभिन्न कारणले स्थगित सो पुरस्कार यस वर्ष एकमुष्ठ रुपमा प्रदान गरिँदै छ । हाल उनी बेलायतबाट केही समयका लागि काठमाडौंमा छन् । छिट्टै प्रदान गर्न लागिएको सो पुरस्कारबारे उनीसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी ।

लामो अन्तरालपछि ‘अस्वीकृत पुरस्कार’ प्रदान गर्दै हुनुहुँदो रहेछ ?

हो, लामो समयपछि पुरस्कार दिँदैछौं । २०५५ सालदेखि २०६५ सालसम्म नियमित रुपमा यो परस्कार प्रदान गरिएको थियो । त्यसयता विभिन्न कारणले पुरस्कार स्थगित हुन पुगेको थियो ।

के थियो त्यस्तो कारण ?

अस्वीकृत विचार साहित्य गुठीका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो कृष्णचन्द्र सिंह प्रधान, २०६६ सालमा उहाँ खस्नुभो । उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो गोविन्द भट्ट, उहाँ पनि त्यसपछि खस्नुभो । दुई वर्ष सरासर यसरी पुरस्कार प्रदान गर्न सकिएन, स्थगित भयो । त्यसपछि म बेलायत लागेँ । मलाई क्यान्सर लागेको पत्ता लागेपछि उतै अपरेसन भयो । ‘किमो’ गर्नुपरेपछि त अरु काम गर्न सम्भवै भएन । परिवारकै सदस्यहरुले पनि अब त धेरै भो पुरस्कार दिनुपर्छ भन्न थाले । यस वर्ष २०६६ सालदेखि बाँकी रहेका वर्षको गरेर एकै पटक पुरस्कार दिँदैछौं ।

कति जनालाई दिँदै हुनुहुन्छ ?

आठ जनालाई दिँदैछौं ।

कस्तो कृति वा व्यक्ति चाहिँ पुरस्कारका लागि तपाईंहरुको छनौटमा पर्छ ?

साहित्यमा तीक्ष्ण लेखन छ तर विचारकै कारणले सीमान्तीकृत हुन पुगेको छ भने त्यस्तो लेखकलाई हामी प्राथमिकता दिन्छौं ।

भनेपछि वैचारिक रुपमा प्रतिपक्षीय लेखकहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुहुन्छ ?

हो, एकदम सही भन्नुभो ।

तपाईंकै अनौपचारिक कुराकानीको  सन्दर्भमा भन्नुभएको थियो कि मदन पुरस्कार भनेको दान दिएजस्तो हो, म त्यो पुरस्कार दिए पनि लिने छैनँ । त्यसरी भन्ने हो भने त ‘अस्वीकृत पुरस्कार’ दान नै भयो नि ?

मैले कुन अर्थमा भन्न खोजेको हुँ भने मदन पुरस्कार भनेको सामन्ती सत्ताको पक्षपोषणमा रहेको पुरस्कार हो । यो त राणा-शाह शासकहरु ढलिसक्दा पनि त्यही विचारको पक्षपोषण गरिरहेको छ मदन पुरस्कारले । अहिलेसम्म पनि यो पुरस्कारको चरित्रमा फेरबदल आएको छैन ।

त्यसो पनि भनिहाल्न मिल्दैन कि ? किनभने २ वर्षअघि तपाईंले भन्नुभए जस्तै प्रतिपक्षीय लेखक राजन मुकारुङलाई ‘दमिनी भीर’ उपन्यासका लागि मदन पुरस्कार दिइएको छ नि ?

मैले त्यतिबेलै भनेको थिएँ- राजन मुकारुङलाई त्यो पुरस्कार दिनु भनेको मदन पुरस्कारको भित्ता ढल्नु जस्तो हो । त्यो उपन्यास सत्तापक्षीय होइन प्रतिपक्षीय साहित्य नै हो । तर २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनको रापताप खप्नका लागि मात्र त्यो पुरस्कार राजन मुकारुङलाई दिइएको हो । मैले अलिकति पनि समावेशी काम गरिनँ भने म ढल्छु भनेर मात्र त्यो पुरस्कार दिइएको हो । म राजन मुकारुङ भएको भए मदन पुरस्कार लिने थिइनँ । अहिले मदन पुरस्कार फेरि पुरानै दिशामा फर्किसकेको छ । अब प्रतिपक्षीय र विद्रोही विचार भएकाहरुलाई मदन पुरस्कार दिइने छैन ।

अनि तपाईंको ‘के किन भनियो ?’ पुस्तकका लागि पनि त मदन पुरस्कारको चर्चा चलेको थियो रे नि ?

मेरो यो किताब प्रकाशन भएपछि केही साथीहरुले ‘यो तेरो किताब मदन पुरस्कारका लागि दे’ भनेका थिए । मैले प्रस्टै भनेको थिएँ- ‘मदन पुरस्कार त म घरमै ल्याएर दिए भने पनि लिन्नँ । तिमीहरुले मलाई के भनेको ?’

(इसमताबाट साभार।)

भोजराज पोखरेल। 

२०७२ चैत १५। दिन कस्तो हुन्छ, बिहानीले देखाउँछ भन्ने कुरा केही अपवादलाई छाडेर ध्रुवसत्य हो । नेपालका अहिलेसम्मका सबै आन्दोलन वा संघर्षमा नेपालीको उत्साहजनक संलग्नताका पछाडि परिवर्तनपछि कानुनी शासनको प्रत्याभूति, सबै खाले विभेदको अन्त्य, राज्यसत्तामा सबैको न्यायोचित प्रतिनिधित्व र सहभागिता तथा अन्तत: दिगो शान्ति, स्थिरता, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पुरा हुने आशा ऊर्जाको रूपमा रहे । २०७२ सालमा जारी भएको संविधानको मूलमर्म पनि यिनै विषयवस्तुको वरिपरि देखिन्छ । यो मर्मलाई व्यवहारमा उतार्न कानुनी लगायत धेरै किसिमका संरचना तयारीको हतारोको समय हो यो । संविधान जारी भएको ६ महिनामा केही विषयमा भएका अभ्यासले के कस्तो संकेत गरे, त्यसको यहांँ सामान्य चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

संविधानको स्वीकार्यता

झन्डै ६ वर्षसम्म ६ सयभन्दा बढी जनप्रतिनिधिको निरन्तर प्रयासपछि जारी गरिएको संविधान सबैको स्वीकार्य गराउन मुलुक चुक्यो । कसैले जितको उत्सव मनाए भने कसैले च्यातेनन् मात्र, लामो समयदेखि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन् । संविधान जारी हुँदैको अवस्थामा नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहरूका तर्फबाट तत्कालीन सरकार प्रमुखद्वारा कतिपय असहमतिका कुरालाई संशोधनको माध्यमबाट सम्बोधन गरिने कुरा संविधानसभाको रोष्ट्रमबाटै वाचा गरियो । तर यो बोलीलाई व्यवहारमा उतार्न अनेकौं राजनीतिक जटिलता देखिए र थपिए, मुलुकभन्दा दलगत भोटको राजनीतिले गाँज्यो । अन्तत: पहिलो संशोधन भयो, तर सरोकारवालासँगको सहमति विनाको निर्णयले आन्दोलनकारीको चित्त बुझाउन सकेन, संशोधनको उद्देश्य नै एक किसिमले असफल रह्यो । असहमतहरूको विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिई सम्बोधन गरिने कुरा मुख्य दलहरूले भने पनि मिलाउनेभन्दा हारजितको मानसिकता हावी देखिन्छ, निकासै दिनेगरी खासै प्रयास भएको अनुभूत हुन्न । यसरी संविधानलाई असहमतहरूको पनि स्वीकार्य बनाउने चुनौती एकातिर छ भने अर्कोतर्फ संविधानमा गरिएका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनका लागि कानुनी, संस्थागत लगायतका संरचनाहरू निर्माण गरी तिनको यथासमयमा कार्यान्वयनको वातावरण बनाउन जरुरी छ ।

संसारका कुनै पनि संविधानले सबै कुरा संविधानमै समेट्न सक्तैनन् । संविधानहरू सूक्ष्म हुन्छन् र बृहत कुरामा दिशानिर्देश गर्छन् । संविधानको मर्मलाई व्यवहारमा उतार्न बन्ने कानुन, नीति र तिनको कार्यान्वयनको अभ्यासले अझ बेसी महत्त्व राख्तछन् र आश्वस्त बनाउँछन् । हामीले पनि संवैधानिक मर्मलाई व्यवहारमा उतार्ने क्रममा देखाइने प्रक्रिया र अभ्यासबाट आश्वस्त पार्दै विश्वासको घेरा बढाउँदै लानुपर्ने हुन्छ । यस दिशामा संविधान जारी गरिएको ६ महिनाको काम गराई र अभ्यासको सामान्य लेखाजोखा गर्दा सन्तोषजनक देखिन्न । उदाहरणका लागि केही त्यस्ता विषयको चर्चा गरौं ।

सुशासन

सुशासनमा हामी हिजो नराम्रोसँग चुकेको कारणबाट अनेकानेक समस्या सिर्जना भए भन्ने कुरामा थप व्याख्या जरुरी छैन । नयाँ संविधान आएपछि शासन गर्नेको मानसिकता, व्यवहार, प्रक्रिया, पद्धति र प्रणालीमा गुणात्मक फड्को मारेको हेर्ने चाहना आम नेपालीमा रहेको छ ।

सत्ता टिकाउनकै लागि मन्त्रालय फुटाउनेदेखि मुलुकले धान्नै नसक्ने संख्यामा मन्त्रीपरिषद गठन गर्ने परिपाटीको अन्त्यका लागि संविधानको धारा ७६.९ ले समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन हुने व्यवस्था गर्‍यो । तर वर्तमान मन्त्रिपरिषद गठन गर्दा यसलाई छल्दै संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गतको धारा २९८.५ को मन्त्रिपरिषदमा आवश्यकता अनुसार उपप्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू रहनेछन् भन्ने आधार टेकी ४० जनाको मन्त्रिपरिषद बन्यो । अझ ६ जना उपप्रधानमन्त्री बनाई संसारलाई अचम्मित बनाइयो । सरकारले नै गठन गरेका विज्ञहरूको समूहले मन्त्रालय संख्या घटाउनुपर्ने भनी पटक—पटक दिएका प्रतिवेदनहरूको बेवास्ता गरी मन्त्री बनाउनकै लागि अनावश्यक रूपमा मन्त्रालयहरू फुटाइयो । आम जनताको चाहना र संविधानको मूल मर्मको सम्मान गर्दै सानो मन्त्रिपरिषद बनाई असल शासनको संकेत दिनबाट मुलुक चुक्यो । म्यान्मारको हालैको निर्वाचनमा विजयी आङसाङसुकीको दलले साविकका ३६ मन्त्रालय मुलुकले धान्न नसक्ने भनी २१ वटामा झारी सरकार बनाउने काम सुरुवात गर्‍यो । यस निर्णयमा नेतृत्वले जनताको चाहनालाई कदर गर्‍यो, जनताको मन जित्यो ।

प्रधानमन्त्रीबाट हालै भएका दुई छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूको राजकीय भ्रमणमा स्वयं मन्त्रिपरिषदले बनाएको निर्देशिका विपरीत झन्डै तेब्बर संख्यामा कुनै भूमिकासमेत नभएकाको टोली लिएर जाँदा जनमत त्यसको विपक्षमा उभिन पुग्यो । नाकाहरू खुलिसकेको अवस्थापछि पनि ग्यास र इन्धन कालाबजारीको नियन्त्रणमै रहनु र सरकार मूकदर्शक रहेको कुराले निराशा बढायो, विश्वास घटायो । यस्ता अभ्यासले व्यवहारमा आम जनताले हिजो र आजको शासनशैलीमा कुनै भिन्नता महसुस गर्न नसकेको मात्र होइन कि सुशासनको पक्ष अझ कमजोर बन्दै गएको र ओरालो लागेको देखाउँछ ।

भूकम्पपीडितप्रतिको खेलवाड

प्रलयकारी भूकम्पबाट सिर्जित दु:खद स्थितिको शीघ्र व्यवस्थापन संविधान छिटै आउने कारकतत्त्व बन्यो । तर सत्तामा हुने राजनीतिक दलहरूले यो कामलाई प्राथमिकता दिन जरुरी ठानेनन् । जनताका व्यथा र गाथाको सम्बोधन गर्नभन्दा भूकम्प व्यवस्थापनमा आफ्नो दलको विश्वास पात्रलाई कसरी जिम्मा दिने भन्ने कुरामै लामो समयसम्म पाखुरा सुर्किंदा न त्यो काम गर्ने संस्था बेलैमा बन्न सक्यो, नत बनेको संस्थाले नै जनताको पीडा सम्बोधन हुनेगरी काम गर्न सक्यो । वर्ष दिनको सरकारी तालबाट सहयोग गर्ने दाता वाक्कदिक्क भएका छन्, प्राप्त हुने भनिएको साधन र स्रोत या त ढुकुटीमा थन्केको छ वा फर्केर जाने अवस्थातर्फ उन्मुख छ । गत वर्षात र हिउँदबाट बल्ल ज्यान जोगाउनसकेका पीडित भने अबको वर्षामा ज्यानै बचाउन नसकिने अवस्थाबाट चिन्तित छन् । वर्षदिन पुग्दासमेत पीडित पहिचान हुनसकेको छैन, नीति स्पष्ट छैन र अब आम पीडितले सरकारबाट केही होला भन्ने आशा मारिसकेको अवस्था छ । मानवीय संवेदनामा समेत यति धेरै हेलचेक्र्याइँ गर्ने नेतृत्वबाट अरू आशा राख्नु बेकार हो भन्ने सन्देश आम नागरिकमा पुगेको छ । संकटकालको व्यवस्थापनका लागि चुस्त प्रक्रिया, प्रणाली र मानसिकताबाट काम सुरु गरिनुपर्नेमा नियमितभन्दा पनि गए—गुज्रेको अवस्था देखिनु लाजमर्दो स्थिति हो । योभन्दा दु:खद र गैरजिम्मेवार अरू कुरा के हुनसक्छ ?

समावेशी पाटो

संविधानको मौलिक हक अन्तर्गतको धारा ३८.४, ४०.१ वा ४२ मा भएका महिला वा दलित वा सामाजिक न्यायसम्बन्धी हकमा राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी आधारमा सहभागी हुने हक प्रत्याभूत भएको छ । शासन व्यवस्थामा हरेकको समानुपातिक प्रतिनिधित्व यो संविधानको ठूलो उपलब्धि हो । यो संविधान जारी भएयता भएका केही प्रमुख प्रतिनिधिमूलक नियुक्तिमा भएको प्रतिनिधित्वको अवस्था मोटामोटी यस्तो देखियो (हेर्नुस् तालिका) ।

संविधानको मर्म र अभ्यास कस्तो रह्यो, माथिको तालिका स्वयं बोल्छ । यी नियुक्ति हिजोको भन्दा भिन्न हुन नसकेका र संविधानको मर्म विपरीतको अभ्यास भएको कुरा महिला ६ प्रतिशतमा सीमित हुनु र ९४ प्रतिशत पद पुरुषले ओगटेबाट स्पष्ट हुन्छ । करिब ७६ प्रतिशत पद करिब ३० प्रतिशत जनसंख्या भएको खस—आर्यमै केन्द्रित भएका छन् भने क्रमश: ३७.८, ३१ र १३ प्रतिशत जनसंख्या भएका जनजाति, मधेसी र दलितको प्रतिनिधित्व १४, १० र १ प्रतिशतमै सीमित छ । पुन: जनजातिको प्रतिनिधित्वमा पनि सामान्यतया ऐतिहासिक रूपमा अग्रभागमा रहेका नेवार, गुरुङ, आदिकै बर्चस्व रहेको छ । संविधान कार्यान्वयनको यस्तै अभ्यास र प्रवृत्ति रह्यो भने यो संविधानबाट निकास नदेख्ने र हिजोदेखि अन्यायमा परेको समूहलाई चित्त बुझाउन कसरी मद्दत पुग्ला ?

राजनीतिक र संसदीय सन्देश

संविधानको धारा २६९.४. ग—ले दलको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिविम्बित गर्नेगरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ भनेको छ । संविधान जारी गर्न नेतृत्व लिएको र कार्यान्वयनको पनि नेतृत्व गर्ने भनी दाबी गर्दै आएको मुलुकको सबभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसले यो संविधान जारी भएपछि आफ्नो महाधिवेशन गर्‍यो । सबैको आशा र अपेक्षा के थियो भने नेपाली कांग्रेसले संविधानको मर्मअनुसार आफ््नो विधानलाई समावेशी बनाउनेछ र संघीय प्रावधानमा रहेका अनेकौं आशंकालाई उत्तर दिने हिसाबले संगठन संघीय शासनलाई झल्काउने खालको बनाउनेछ र यस विषयमा सकारात्मक वातावरण बनाउन गतिलो सन्देश दिनेछ ।

तर यस महाधिवेशनले नेपाली कांग्रेस संघीयताप्रति प्रतिबद्ध छ भन्ने कुरा व्यवहारमा देखाउन चुक्यो र केवल प्रत्येक प्रदेशबाट २ जना (त्यो पनि सो प्रदेशभन्दा अन्य प्रदेशका बहुमत मतदाताबाट) निर्वाचित गर्नु नै पूर्ण ठान्यो । संविधान अनुसार विधान परिमार्जन गरी प्रतिनिधित्व गराउन जरुरी ठानेन । निर्वाचन परिणामले दल समावेशी हुन नसकेको स्पष्ट देखाउँछ । मनोनीत समेतका ७१ जनाको कार्यसमितिमा महिलाको संख्या २१ प्रतिशतमात्र छ भने खस—आर्य, जनजाति, मधेसी र दलितहरूको प्रतिनिधित्व क्रमश: ६५, ११, १७ र ७ प्रतिशत रहेको छ । एउटा समूहले आफ्नो जनसंख्याको दोब्बर बेसी प्रतिनिधित्व गरेको छ भने अरू समूहको हकमा जनसंख्याको पचास प्रतिशतसम्म पनि हुनसकेन । अझ गम्भीर कुरा भने प्रत्यक्षतर्फको २५ सदस्यमा २० जना आर्य—खसबाटै जिते भने १ जनामात्र महिलाले जितेको र महिलाको आरक्षित ६ सिटमा सबै आर्य—खस समूहका महिलाले बाजी मारे । आरक्षित सिटबाट बाहेक सीमान्तकृत समूहको उपस्थिति नगण्य रह्यो ।

संविधान जारी भएपछिको प्रमुख राजनीतिक दलको यस्तो अभ्यासले आउँदा दिन हिजोभन्दा भिन्न हुने कुरामा कत्तिको आश्वस्त बनाउन सक्ला, शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ दिएको छ, दलले आफ्नो विश्वसनीयता घटाएको छ ।

संविधान कार्यान्वयनमा चाहिने सयौं नयाँ कानुन दिनरात नभनी निर्माण गर्नुपर्ने संसद् आफूलाई व्यवस्थित गर्ने नियम नै ६ महिनासम्म बनाउन नसक्ने भुत्ते सावित भएको छ । जनचाहना भन्दा पनि दल विशेषका स्वार्थ प्राथमिकतामा पारी काम गर्ने संसद्को हिजोकै अभ्यासले निरन्तरता पायो र असल शासनतर्फ संकेत गर्नबाट चुक्यो ।

अन्त्यमा,

एकातिर जारी संविधानका कतिपय विषयमा असहमत तर यो संविधान भित्रैबाट निकास खोज्नेहरूको जायज माग सम्बोधन गरी विश्वासमा लिने र संविधानको स्वीकार्यता बढाउने दिशाका प्रयास पर्याप्त देखिन्नन् भने अर्काेतिर संविधान कार्यान्वयनका पहिला ६ महिनाको अभ्यास पनि आशालाग्दो देखिन्न । सत्ताको फोहोरी खेलबाट टाढा रही विद्यमान संकटमोचनमा एकाकार भई निकास दिनुपर्ने दायित्व भएका दलहरूको प्रवृत्ति र अभ्यास त्यो दिशातर्फ संकेत गर्दैनन् । यति धेरै हन्डर पाइसकेका नेतृत्वको अभ्यासले अझै पनि उनीहरूको प्राथमिकताको पहिलो क्रममा राष्ट्रभन्दा परिवार, गुट र दल पर्ने गरेको आमबुझाइ रहेको छ । उनीहरूले यसलाई व्यवहारबाट गलत सावित गर्नसकेका छैनन् । यस्तै रवैयाले संविधानलाई खोस्टो कागज बनाउन बेर लाउन्न । हामीले बिर्सनु नहुने के हो भने हामी धेरै संवेदनशीलताभित्र गुज्रिरहेका छौं र द्वन्द्वका कारणको मूल जराको सम्बोधन अझै हुनसकेको छैन । तिनको जरामै उपचार नगरिएसम्म ढुक्क हुने अवस्था रहन्न । यस अर्थमा, नेपाली नागरिकहरूको अभूतपूर्व रूपमा रहेको धैर्यलाई अब भत्कन नदिनेगरी काम हुन र गर्न सबैले सकौं । यथार्थ के हो भने प्रमुख पात्रहरूको व्यवहारमा अझै पनि हिजोका प्रवृत्तिहरूकै निरन्तरता रहिरहेमा र आम नागरिकको मानसपटलमा परिवर्तनको आभास दिन चुक्यौं भने हामीले नसोचेको मूल्य चुकाउन तयार हुनु पर्नेछ । ढिला नगरौं, मुलुकलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर समयमै सबैले सोचौं ।

पोखरेल पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुन् ।

(कान्तिपुरबाट साभार) 

बिष्णु बुढाथोकी । 

२०७२ चैत ८। नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिले पार्टीको १३ औं महाधिवेशनलाई नयाँ कार्यसमिति चयन गर्दै सम्पन्न गरे। 

वैचारिक र सैद्धान्तिक बहसले कुनै स्थान नपाए पनि लोकतान्त्रिक विधि, प्रक्रिया र अभ्यासका हिसाबले कांग्रेसको यो अधिवेशन अब्बल थियो। देशभित्र र बाहिर रहेर कांग्रेसको यो अधिवेशनलाई नियाल्नेले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नयाँ कार्यसमितिले पार्टीलाई एकताबद्ध र सुदृढ बनाउँछ कि बनाउँदैन भनी चासो देखाउनु स्वाभाविक हो। 

तर महाधिवेशनको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्ने हो भने,महाचुनावको परिणामले कांग्रेसका लागि केही अशुभ संकेत दिएको छ। नेपाली राजनीतिमा देखिएका पहिचानको दरार कांग्रेस महाधिवेशनमा अझ प्रष्ट रुपमा देखियो, जसलाई नेतृत्वले सफलतापुर्वक व्यस्थापन गर्न सकेन।

नयाँ नेतृत्वले समयमा नै समस्या पहिचान गर्न र समाधानको बाटो लिन सकेन भने यसले कांग्रेसका लागि मात्रै नभएर सिंगो मुलुकका लागि अनिष्ठको विजारोपण गर्नसक्छ। राज्यका सबै निकायमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र पिछडिएको समुदायको प्रतिनिधित्वको विषयलाई मौलिक हकका रुपमा यसअघिकोव र  हालै जारी नयाँ संविधानले नै प्रत्याभूति गरेको छ। यसलाई आंशिक रुपमा भए पनि कांग्रेसको विधानले आत्मसाथ गर्ने प्रयत्न यसअघिकै महाधिवेशनबाट गर्दै आएको छ।

तर संविधानकाे भावना अनुसार कांग्रेसले न अाफ्नाे विधान नै परिमार्जन गर्न सक्याे न त विद्यमान विधानभित्रै लक्षित समुदायकाे उचित प्रतिनिधित्वकाे सुनिश्चितता गर्न सक्याे। तर महाधिवेशनको नतिजाले न त संविधानको भावनालाई नै पूर्ण रूपमा आत्मसात गर्न सक्यो, न त कुनै क्षेत्र, जाति, समुदाय र लिंग विशेषले परिवर्तित समयमा राखेका अपेक्षा र भावनालाई नै सम्बोधन गर्यो ।

खुला र आरक्षणबाट चुनिएका कांग्रेस नेताहरुको उपस्थितिलाई विश्लेषण गर्दा उक्त कुरा प्रष्ट रुपमा देखिन्छ l 

पार्टीको विधान अनुसार २५ जना केन्द्रीय सदस्यका लागि भएको निर्वाचन र त्यसको परिणाम हेर्ने हो भने कांग्रेसभित्र यो संख्या स्थापित निश्चित वर्ग र समुदाय बाहेकका मानिसका लागि होइन भन्ने देखिएको छ।

पार्टीको १२ औं महाधिवेशनमा कोषाध्यक्ष पदमा पराजित पद्मनारायण चौधरीले यसपटक खुला २५ केन्द्रीय सदस्यका लागि उम्मेद्वारी दिएका थिए। उनका साथै महिला कोटाबाट दुईपटक केन्द्रीय सदस्य बनेकी डिना (महालक्ष्मी) उपाध्यायले पनि खुलातर्फकै केन्द्रीय सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिइन्। तर चौधरी र उपाध्याय क्रमशः २६औं र २९औं स्थानमा पुगे।

चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएपछि यी दुबै व्यक्तिहरूले जित्ने अभिलाषामा पराजयलाई आत्मसाथ गर्ने क्षमता नराखी उम्मेद्वारी दिएका थिएनन्। उनीहरू दुबैले जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट गुज्रिएको भए सायद यी दुबैका लागि वैकल्पिक उपाय नभएको होइन। चौधरीका लागि जनजाति वा मधेसी आरक्षण कोटाका अतिरिक्त दुई नम्बर प्रदेशबाट पनि उम्मेदवार हुनमात्रै होइन, विजय हासिल गर्न सक्ने परिस्थिति पनि थियो।

तर राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो बेग्लै स्थान बनाएका चौधरीले संविधान र पार्टी विधानले परिकल्पना गरेको आरक्षणको व्यवस्था कुनै व्यक्ति विशेष नभएर राज्यको मूल प्रवाहमा अवसर नपाएर पछाडि परेका समुदायका लागि हो भन्ने बुझाइ राखे। आफू पटक–पटक केन्द्रीय सदस्य, सांसद र मन्त्रीसमेत बनेको यथार्थतालाई आत्मसात गरे र खुलातर्फ नै उम्मेदवारी दिए।

बिडम्बना नै मान्नुपर्छ, मुलुकको कुल जनसंख्याको ७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने थारु समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने आवश्यकता कांग्रेसको त्यो सभाले महसुस नै गर्न सकेन र उनी पराजित भए। यो पराजयले चौधरीको व्यक्तिगत राजनीतिमा कुनै असर पार्दैन र पार्नु पनि हुँदैन। तर चौधरीको पराजयले मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा भने पक्कै असर पार्छ। जसलाई कसैले चाहेर वा नचाहेर छेक्न सक्दैन।

अर्कोतर्फ, आधा जनसंख्या ओगट्ने महिला समुदायका लागि संविधानले ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरे पनि कांग्रेसको विधानले अहिलेसम्म त्यो मर्म आत्मसात् गर्न सकेको छैन।

महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउनका लागि आरक्षणले मात्रै सम्भावना थिएन। त्यसका लागि कुनै न कुनै महिलाले साहस देखाएर खुला २५ तर्फ अथवा प्रदेशबाट निर्वाचित हुने सदस्यका लागि पनि प्रतिस्पर्धा गर्नु आवश्यक थियो। त्यही भावनाका साथ उपाध्यायले खुलातर्फ उम्मेदवारी दिइन्। तर आफ्नै समूहका कतिपय निकटस्थको कोपभाजनमा परिन्।

कांग्रेसको राजनीतिक दर्शन भनेकै ‘रगतको नाताभन्दा विचारको नाता नजिक हुन्छ' भन्ने मान्यताबाट अगाडि बढेको थियो। जसको आधारमा सबै जात, जाति, क्षेत्र, समुदाय र लिंगका योद्धाहरूले यो पार्टीका निम्ति आफ्नो रगत र पसिना बगाएका थिए। तर यसपटकको अधिवेशनमा यो मान्यता खण्डित भएको छ।

यो आरोप कुनै कोरा कल्पनाका आधारमा लगाउनले धृष्टता गरेको होइन। तथ्यहरूले प्रमाणित गर्छ। खुला २५ तर्फको केन्द्रीय सदस्यमा पार्टीका पुराना नेताहरू कुलबहादुर गुरुङ, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, धनराज गुरुङ र सुजाता कोइरालाबाहेक अपवादमा कुनै जनजाति, दलित, मधेसी, थारु वा मुस्लिम र महिला प्रतिनिधि निर्वाचित हुन सकेनन्।

यो अधिवेशनको सबैभन्दा खतरनाक संकेत भनेको अहिलेको समाजमा मधेसी समुदायप्रतिको व्यवहार हो। यसलाई अधिवेशनले अझै प्रष्ट्याएको छ। पहाडी समुदायको बाहुल्यता रहेको कांग्रेस महाधिवेशनले मधेसी समुदायको न कुनै महिलालाई महिला आरक्षणको ६ सिटमा, न त कुनै मधेसी दलितलाई दलित ५ सिट वा कुनै मधेसी जनजातिलाई जनजाति समुदायका निम्ति छुट्ट्याइएको ५ सिटमा निर्वाचित गर्न सक्यो। यी सबै कोटामा पहाडिया आदिवासी जनजाति, महिला र दलितकै बर्चस्व रह्यो।

त्यतिमात्रै होइन, मधेसी समुदायको बाहुल्यता रहेको दुई नम्बर प्रदेशबाट गैर-मधेसी समुदायका सदस्यहरू निर्वाचित भए। यसो भनेर त्यस प्रदेशबाट निर्वाचित भएका पुराना नेताद्वय आनन्दप्रसाद ढुंगाना र रमेश रिजाललाई अपमानित गर्न खोजिएको होइन। तर प्रदेश सदस्यका लागि भएको मतगणनाको परिणामले त्यही देखाएको छ। मतगणनाकै क्रममा जब कुनै मतपत्रमा ढुंगाना र रिजालको नाम आउँथ्यो, त्यसपछि मतगणनाका लागि बसेका प्रतिनिधि भन्ने गर्थे – यो पहाडियाको मत हो। त्यसपछि यदि कुनै मत हरेस महतो र तेजुलाल चौधरीको नाममा आएमा उनीहरू नै भन्थे – यो मधेसीकै मत हो।

अर्कोतर्फ, जनजातिको परिणाम पनि त्योभन्दा फरक थिएन। कुनै बेला देवानसिंह राई, बलबहादुर राईजस्ता चर्चित हस्तीहरूको साथ पाएर पूर्वी पहाडमा बलियो संगठन बनाएको कांग्रेसले अहिले उनीहरुका उत्तराधिकारी रोज्न र खोज्न सकेन।

पश्चिम पहाडमा जनसंख्याको हिसाबले बलियो उपस्थिति भएको मगरहरूको विषयदेखि नयाँ संविधानमा पश्चिम तराईको भू–भाग थारुवान हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको थारु, मधेसी र मुस्लिम समुदायको विषयमा पनि कांग्रेस अधिवेशनले कुनै न्याय गर्न आवश्यक ठानेन।

दलितको सवालमा पनि परिणाम त्यही भयो। पार्टीको ११ औं महाधिवेशनमा १८ जना सदस्यका लागि स्थापित नेताहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरी निर्वाचित भएका सांसद मानबहादुर विश्वकर्मादेखि, दलित संघका अध्यक्ष एवम् सांसद मीन विश्वकर्मा र निवर्तमान सदस्य एवम् सांसद जीवन परियारबाहेक कुनै नयाँ अनुहार या मधेसी दलितले त्यहाँ अवसर पाउन सकेनन्। दलित महिलाको हकमा पनि परिणाम त्यही देखियो।

तीन प्यानलमध्ये यदि कुनै प्यानलबाट गैरमधेसी उम्मेद्वार आगाडि सारिएको भए मधेसी समुदायबाट पदाधिकारीमा एकमात्र निर्वाचित कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव पनि सम्भवतः पराजित हुने थिइन्। कारण, महाधिवेशनमा मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व गैरमधेसीको तुलनामा न्यून थियो। विकल्प नभएर मात्रै यादव निर्वाचित भएकी हुन् भन्नु सत्यताबाट टाढा नहोला।

कांग्रेस महाधिवेशनको यो परिणाम पहिलो भने पक्कै होइन। करिब दुई वर्षअघि सम्पन्न दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले अधिवेशनमा पनि यही प्रकृतिको परिणाम मधेसको सवालमा देखिएको थियो। सचिव पदका उम्मेदवार बनेका रघुवीर महासेठ, धर्मनाथप्रसाद साह एमाले केन्द्रीय सदस्यमा समेत पराजित भएका थिए। जुन कुराको पुनरावृत्ति कांग्रेसको अधिवेशनमा पनि दोहोरियो।

यो कुनै पहाडिया अन्धराष्ट्रबादबाट ओतप्रोत भएका व्यक्तिहरूका लागि खासै चासो र चिन्ताकेा विषय नबन्न सक्छ। तर यस्तो सोचाइ र परिणामले दीर्घकालमा कुनै पनि नेपालीको हित गर्दैन। सधैंभरि राज्यको मूल प्रवाहबाट पछाडि पारिएको लक्षित वर्ग समुदायका लागि यो मुलुक र यहाँका राष्ट्रिय राजनीतिक दल उनीहरूको हक अधिकारका लागि उत्तिकै चिन्तित छन् भन्ने व्यवहारबाट सिद्ध गर्नु आवश्यक छ। 

देउवा स्वयम् विभाजित नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)को सभापति छँदा नै सबैभन्दा पहिले नेपालका राजनीतिक दलभित्र सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न कर्णाली, दलित, महिला, जनजाति र मधेसी (कदमजम)को सिद्धान्त सुत्रपात गरेका थिए। उनै देउवा अहिले सिंगो कांग्रेसको सभापति बन्न सफल भएका छन्। आफैंले एक दशकअघि प्रतिपादन गरेको कदमजमको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न इतिहासले उनलाई अवसर दिएको छ। (सेतोपाटीबाट साभार) 

राजेश चाम्लिङ । 

२०७२ फागुन २४। 

सेनाले सबै पक्षलाई समयानुकूल छुट दिएझैं देखिए पनि आफ्नो मूल पक्ष ‘हिन्दु मूल्यमान्यताअनुसारको सेना’ हुनुपर्ने मान्यता भने छोडेको छैन । 

‘फेरि शिवरात्रीमा उर्धी आयो– देश धर्मनिरपेक्ष भइसक्यो । शिवरात्री नमनाउनू ।’ 

मैले बुझिहालें, माओवादीले फेरि बखेडा झिकेछ । 

म आफै प्रधानमन्त्री (तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल) कहाँ गएँ ।

‘शिवरात्री किन नमनाउने हजुर ?’

‘देश धर्मनिरपेक्ष भइसक्यो । एउटा धर्म–विशेषको चाडलाई राष्ट्रिय सेनाले किन दिवसको रुपमा मनाउने ?’, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।

तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवालले आफ्नो ‘आत्मकथा’मा उल्लेख गरेको प्रसंग हो यो । कटवालले सेनामा परम्परादेखि नै यस्तो चलन रहँदै आएको लगायतका तर्क प्रस्तुत गर्दै अन्त्यमा शिवरात्रीको दिन नै सेना दिवस मनाउने निश्चित भएको समेत उल्लेख गरेका छन् । कटवालले तर्क गरेझैं शिवरात्रीको दिनलाई सैनिक दिवसको रुपमा मनाउन थालेको केही दशकमात्र भएको छ । सेनालाई हिन्दुकरण गर्ने मनोवैज्ञानिक प्रयासस्वरुप राजा वीरेन्द्रको पालादेखि मात्र सुरु गरिएको हो ।

सेनामा पुजारी भर्ना

शिवरात्रीलाई कहिलेदेखि सैनिक दिवसको रुपमा मनाउन थालियो, यकिन तथ्य कसैले पनि बताउन सकेनन् । एक जर्नेलले यसको सुरुआत राजा वीरेन्द्रको पालादेखि मात्र भएको बताए । ‘कहिले राजाको जन्मोत्सवको अवसरमा, कहिले वैशाख १ गते सैनिक दिवस मनाइन्थ्यो ।’ अवकाशप्राप्त एक उपरथी (मेजर जनरल)ले भने, ‘नयाँ वर्ष पनि मनाउनुपर्ने, शिवरात्री पनि, राजाको जन्मोत्सव पनि । यस्तै झन्झट भएपछि राजा वीरेन्द्रको पालादेखि शिवरात्रीलाई नै सैनिक दिवसको रुपमा मनाउन थालिएको हो ।’

नेपाली सेनाको विकास प्रक्रिया हेर्दा पनि त्यही देखिन्छ । राज्य विस्तार अभियानको क्रममा गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले स्थापना गरेको तिलंगा नामक स्थायी सेनालाई नै नेपाली सेना भनिँदै आएको छ । यही समयलाई उल्लेख गर्दै सेनाले आफ्नो इतिहासलाई अढाइ सय वर्ष लामो भएको दाबी गर्दै आएको छ । यद्यपि आधुनिक संगठनात्मक प्रणालीमा विकसित हुन भने नेपाली सेनालाई लामो समय लाग्यो । पूर्वरथी कुलबहादुर खड्काका अनुसार २००९ सालदेखि मात्र आधुनिक ढंगबाट व्यवस्थित रुपमा क्याम्प स्थापना गरेर बस्न सुरु गरेको हो । यसले पनि सेनाले शिवरात्रीलाई सैनिक दिवसको रुपमा मनाउन सुरु गरेको लामो समय नभएको स्पष्ट पार्छ ।

सैनिक संरचनाभित्र हिन्दुकरणको प्रक्रिया भने निकै अघिदेखि सुरु भएको हो । सेनाको संस्थापक नै नेपाललाई ‘असिल हिन्दुस्तान’ बनाउने अभियानका अभियन्ता भएपछि त्यसो हुनु अस्वाभाविक पनि होइन । तर देशमा राजतन्त्रको अन्त्यसँगै धर्मनिरपेक्षता र समावेशीकरणतिर फड्को मारिसक्दा पनि राज्यमातहत रहेको सेनाले आफूलाई परिवर्तन गर्ने सुरसार गरेको छैन । र, सेना पनि एक अंगको रुपमा रहेको राज्यको पुनःसंरचनाको नारा लागे पनि सेनाको लोकतन्त्रीकरण र पुनःसंरचनालाई खासै वास्ता गरिएको छैन ।

धर्मनिरपेक्ष राज्यको सेनाका प्रत्येक गण तथा गुल्ममा अहिले पनि हिन्दु देवीदेवताको पूजा हुने गर्छ । यसरी ब्यारेकभित्र पूजाआजा गर्न सेनाले सार्वजनिक आह्वान गरेर स्थायी रुपमा पुजारीको नियुक्ति गर्ने गरेको छ । ‘कार्यालयको प्रकृति हेरेर हुद्दा (सार्जेन्ट)देखि उपसेनानी (लेफ्टिनेन्ट)सम्मको दर्जामा पुजारी नियुक्त गरिन्छ ।’ सेनाका एक अधिकारीले भने, ‘उदाहरणका लागि गुल्ममा जम्दार हुनसक्छ भने हेडक्वार्टर (मुख्यालय)मा उपसेनानी दर्जाको पुजारी हुन्छ ।’

सेनाको तह (¥याङ्क)अनुसार सार्जेन्ट पुछारबाट तेस्रो वरियताको पद हो । यसभन्दा मुनि प्यूठ र अमल्दारको दर्जा हुन्छ । अर्थात् सामान्य नागरिकले सेनामा प्रवेश गर्दा प्यूठमा भर्ति हुनुपर्छ । तर पुजारीले भने सुरुमै उनीहरुभन्दा दुई तह माथिल्लो दर्जा पाउँछ । पुजारीको रुपमा नियुक्त हुने सेनाका अधिकारीले कुनै पनि प्रकारको शारीरिक अभ्यास गर्नुपर्दैन । उसको काम ब्यारेकमा भएका मन्दिरको दैनिक पूजा गर्नु, चण्डी पाठ गर्नु, निशानको पूजा गर्नु मात्र हो । यस्तो काम सेनाका हरेक सानोभन्दा सानो संरचनासम्म हुने गर्छ ।

सिपाहीदेखि जर्नेलसम्मलाई हिन्दु धर्मप्रति प्रतिबद्ध बनाउने क्रममा सेनाले निकै मिहेनत गरेको देखिन्छ । अवकासप्राप्त एक उपरथीका अनुसार सेनाको नेतृत्व तहमा पुग्ने प्रत्येक जर्नेलले बढुवा हुनासाथ हनुमानढोकामा रहेको तलेजु भवानीको मन्दिरमा पूजा गर्ने तथा राँगाको बलि दिने प्रचलन अहिले पनि कायमै छ । नेतृत्वका रुपमा विकास हुने ‘सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट’का सबैलाई सेवाप्रति समर्पित हुने कसम (सपथ) तलेजु भवानीको मन्दिरमै लगेर देवीलाई साक्षी राख्दै खुवाउने गरिन्छ ।

समायोजित माओवादीले गरे बलिपूजा

अनौठो पक्ष के छ भने धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रका लागि लडेका माओवादी लडाकुलाई पनि नेपाली सेनाले समायोजनपछि देवीलाई साक्षी राखेर नै कसम खुवाइएको थियो ।

‘सेनामा आउँछु र जागिर खान्छु भनेपछि त सैनिक नियम मान्नैपर्छ, मान्दैनौं भन्नेहरुले त रकम लिएर छाडिहाले नि !’ माओवादी लडाकुलाई समायोजन गर्ने बेला सेनाको महङ्खवपूर्ण स्थानमा रहेका एक जर्नेलले भने, ‘त्यसैले उनीहरुलाई छुट्टै तरिकाले सपथ खुवाउने कुरा भएन । जसरी सेनाले सपथ खान्छ, त्यसरी नै गरेका हुन् ।’ स्रोतका अनुसार अधिकृत तहमा समावेश हुनेलाई पनि देवीको मन्दिरमा बलि दिएर सपथ खुवाइएको थियो ।

कटु यथार्थ के हो भने नेपाली सेनाको जागिर खाने प्रत्येकले आफूलाई गैरहिन्दुको रुपमा चिनाउन सक्ने स्थिति छैन । सरकारी जागिर खाने प्रत्येकले वार्षिक रुपमा कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारम भर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त फारममा भएको मूल्यांकनकै आधारमा बढुवा हुने वा नहुने निर्धारण हुन्छ । निजामती र संस्थानका कर्मचारीसँगै शिक्षक र प्रहरीलगायत सबैले यो फर्म भर्नुपर्छ । र, सेनामा पनि यही नियम छ । निजामतीभन्दा सेनामा एउटा रमाइलो भिन्नता छ । त्यो हो, सेनाको फारममा प्रत्येक वर्ष ‘धर्म’ पनि उल्लेख गर्नैपर्छ । अन्य सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दा सुरुमा भर्नु परे पनि कार्य सम्पादनको मूल्यांकन फारममा ‘धर्म’ उल्लेख गर्नुपर्ने बाध्यता छैन ।

‘हामीले जानेर वा नजानेर सुरुमा धर्मको महलमा हिन्दु लेखियो ।’ बहालवाला एक गैरहिन्दु मेजरले भने, ‘सुरुमै त्यो लेखिएपछि अहिले सच्याउने कुरा पनि भएन । फेरि हिन्दु धर्म लेख्दैमा केही बितिहाल्ने पनि होइन । बरु लेखिएन भने तल–माथि हुनसक्छ भनेर पनि हिन्दु नै लेखिन्छ ।’ सेनाको प्रमुख चिन्ह (लोगो) नै हिन्दु धर्ममा आधारित त्रिशुल र डमरु राखिएको छ । सेनाका अधिकांश गण र गुल्मका प्रतीक तथा चिन्ह पनि हिन्दु धर्मकै आधारमा राखिएको छ ।

के छ अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन ?

जुनसुकै अवस्थामा पनि कमान्डरको आदेश पालना गर्नु र एकीकृत रहनु सेनाको मुख्य विशेषता हो । प्रत्येक देशको सेनालाई एकीकृत राख्न केही न केही व्यवस्था गरिएको हुन्छ । सैनिक अधिकारीहरुले नेपाली सेनाले स्थापनादेखिकै प्रचलनअनुसार हिन्दु धर्मका मूल्यमान्यतालाई ‘एकताको मूल आधार’ बनाएको तर्क गर्दै आएका छन् ।

‘कुनै पनि धर्मलाई विभेद नगर्नु भनेको वा धर्मनिरपेक्ष हुनु भनेको भएभरका सबै कुरा ल्याएर सेनामा थुपार्नुपर्छ भनेको होइन होला’, नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा सेनाका एक बहालवाला सहायकरथीले भने, ‘आफ्नो फौजलाई आफूले भनेको समयमा चलाउनेगरी नियन्त्रणमा राख्नु त प¥यो नि ! आदेश दिएको बेलामा त्यो हिन्दु धर्मकाले दियो कि क्रिस्चियनले अथवा राईले दियो कि बाहुनले भन्दै विचार गरिराख्ने खालको सेना सेना हुनसक्दैन ।”

कुनै निश्चित धर्मको मूल्यमान्यताअनुसारको बनाएर मात्र कमान्डरको आदेश पालना गर्ने सिपाही बनाउन सकिन्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पाइँदैन । चीनमा कुनै पनि सैनिक अधिकारीले आफ्नो परिचयपत्रमा धर्म उल्लेख गर्न पाउँदैन । डेनिस जे. बल्स्कोले ‘द चाइनिज आर्मी टुडे’मा उल्लेख गरेअनुसार त्यहाँका सैन्य अधिकारीले कुनै धर्मप्रति आस्था राख्नेगरी गतिविधि गरे दण्डित गर्ने प्रचलन छ । विभिन्न समुदाय र धार्मिक समूहको आधारमा छुट्टाछुट्टै टुकडीसमेत रहनेगरी सैन्य संरचना निर्माण गरेको बेलायत, अमेरिका, भारतलगायतमा पनि एउटै धर्मको मूल्यमान्यतालाई मात्र प्राथमिकता दिनेगरी अभ्यास गराइँदैन । बेलायती सेनामा भर्ना हुने नेपाली (गोर्खा) सिपाहीले क्रिस्चियन धर्मअनुसारको गतिविधि गर्नुपर्ने जरुरी छैन । उनीहरुलाई बेलायतको झण्डा र बेलायती महारानीको फोटो साक्षी राखेर कसम खुवाउने गरिएको छ ।

नेपालमै पनि छ

सैन्य स्रोतका अनुसार पृथ्वीनारायण शाहकै पालादेखि रहेको गुरुङ पल्टनका रुपमा परिचित कालिबहादुर र मगर पल्टनको रुपमा परिचित गोरखबहादुर गणमा आफैले जाँड–रक्सी पकाउन, खान छुट छ । माओवादी जनयुद्ध पूर्वतिर विस्तार भएपछि २०५७ सालमा किराती पल्टनको रुपमा स्थापना गरिएको रिपुमर्दिनी गणले उधौली–उभौलीको अवसरमा साकेला नाच्ने, जाँड–रक्सी क्याम्पभित्रै खाने छुट पाएको छ । रिपुमर्दिनी गण अहिले सिराहामा छ । यद्यपि यी गणमा पनि हिन्दु देवीको मन्दिर, चण्डी पाठ, पुजारी आदिको प्रचलन भने छँदैछ । सेनाले सबै पक्षलाई समयानुकूल छुट दिएझैं देखिए पनि आफ्नो मूल पक्ष ‘हिन्दु मूल्यमान्यताअनुसारको सेना’ हुनुपर्ने मान्यता भने छोडेको छैन । (इसमताबाट साभार)

लोकनारायण सुवेदी। 

२०७२ फागुन २१। मानव समाजको कुनै पनि मातृभाषा वास्तवमा माता–पिताबाट प्राप्त भाषा नै हो । त्यसका जरा हुन्छन्, स्मृतिहरु र विम्ब पनि हुन्छन् । मातृभाषाले एउटा बेग्लै प्रकारको सांस्कृतिक आचरण प्रदान गर्दछ । तर अरु कुनै आयातित भाषाबाट त्यस्तो सम्भव हुँदैन । मातृभाषासँग केही यस्ता तत्व जोडिएका हुन्छन् जसले गर्दा यसको सम्प्रेषणीयता त्यो भाषा बोल्नेहरुका लागि अधिक मार्मिक हुन्छ । यो प्रश्न इतिहास तथा संस्कृतिको बहनसँग पनि सम्बद्ध छ, जुन कुरा सम्प्रेषणको क्रममा निर्मित हुन्छ । 

हुन त संस्कृतिको कार्य विश्वलाई केवल विम्बहरुमा व्यक्त गर्नु मात्रै होइन । बरु ती विम्बको माध्यमबाट संसारलाई नया दृष्टिले हेर्ने तरिका विकसित गर्नु अझ बढी हो । तर औपनिवेशिक दबाबहरुले गर्दा विश्वलाई यस्ता भाषामा हेर्न र व्याख्या गर्न विवश पारिएको थियो जुन अरुकै भाषा रहेका थिए । त्यसमा मानिसहरुका वास्तविक सपना आउन पनि सक्तैनथे । साम्राज्यवादले सबैभन्दा पहिला सांस्कृतिक धरातलमा आक्रमण गर्ने गर्दछ । उसले अन्य भाषालाई अवमूल्यन गर्न थाल्दछ । स्थानीय जनताले बोल्ने भाषालाई हीन भाषा भन्ने गर्दछ । त्यस क्रममा मानिसहरु आफ्नै मातृभाषा बोल्न पनि हिच्किचाउन थाल्दछन् र विश्वका अपरिचित भाषाको प्रभुत्वको महिमामण्डन गर्न थाल्दछन् । त्यस्तै भाषामा अभिव्यक्त गर्न थाल्दछन् र त्यस्ता भाषामा बाँधिन पुग्दछन् । अन्ततः यसरी मातृभाषालाई नै परित्याग गर्न थाल्दछन् र अनि आखिरमा गर्वका साथ भन्न थाल्दछन्, ‘हाम्रा बालबच्चालाई त मातृभाषा नै आउँदैन !’

हुन पनि मातृभाषामै आफ्ना–आफ्ना उखानटुक्का, लोककथा, सूक्ति हुने गर्दछन् जो हाम्रा आफ्ना स्मृतिको धरतीसँग जोडिएका हुन्छन् । त्यसमा किसानको शक्ति रहेको हुन्छ । त्यसमा एउटा बेग्लै बनावट हुन्छ । एउटा विशिष्ट सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक बनावट हुन्छ, जसमा अस्मिताको रचना भएको हुन्छ । जतिबेला पनि कुनै महादेशको पीडाको बयान गरिन्छ भने कुनै पनि सच्चा लेखकले आफ्नो मातृभाषामा जति तीव्रता र तीक्ष्णताका साथ आफ्नो कुरा भन्न सक्तछ, त्यसरी अन्य भाषामा भन्न कदापि सक्तैन । आत्म अन्वेषणको जुन गहिराइ मातृभाषाकासँग जोडिएको हुन्छ, त्यो अरु भाषासँग हुँदैन । हो, अन्य भाषामा पनि कुरा गर्न या भन्न सकिन्छ तर त्यो मातृभाषामा भनेजस्तो मार्मिकता त्यसमा सम्भव हुँदैन । यो भाषाको वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक तथ्य पनि हो ।

निश्चय नै मातृभाषाबाट आफ्नो परिवेश तथा पर्यावरणको बोध हुने गर्दछ । यो समृद्धीकरणका प्रक्रियामा सुदृढ हुन्छ । यसले विछिन्नताबाट बचाउ गर्ने गर्दछ । मातृभाषाबाट यस्तो मौखिक लय प्रस्तुत हुन्छ जसमा प्रकृति र परिवेशसँग समाजिक संघर्ष पनि प्रकट हुन्छ । त्यसबाट साहित्य र संस्कृतिका सकारात्मक, मानवीय र लोकतान्त्रिक तत्व पनि प्रकट हुन्छन् । आफ्ना संस्कृतिको जरामा गएरै हामीलाई आफ्नो आत्मीयताको अनुभूति हुन्छ । उधारो लिइएको भाषाले सम्पूर्णतः हाम्रा साहित्य र कलाको विकास गर्न सक्तैन । किनभने तिनको चिन्ता र चासो हाम्रो रागात्मकरुपसँग जोडिएकै हुँदैन । यस्तो उधारो भाषाको सत्ताकेन्द्र अन्यत्रै कतै हुन्छ र त्यो मातृभाषाजस्तो जनआकांक्षाको परिपूर्तिको संवाहक हुन पनि सक्तैन । मातृभाषामा धरतीको जुन सुगन्ध हुन्छ, कल्पनाशीलताको जुन पारम्परिक श्रृंखला हुन्छ, त्यो अन्य भाषामा सम्भवै हुँदैन । त्यसमा पनि औपनिवेशिक हिसाबले थोपरिएको भाषामा त बिल्कुलै हुँदै हुँदैन ।

वास्तवमा मातृभाषाहरुले जनताको संघर्ष बोल्दछन् । मातृभाषाको महत्व बुझेको कुनै पनि व्यक्तिलाई थाहा हुन्छ, आन्दोलन, लोकछवि, आत्मविश्वास र परिवर्तनका लागि यसभन्दा राम्रो अर्को कुनै माध्यम हुँदैन । किनभने उसको सरोकार ती भाषासँग हुन्छ, जसलाई त्यहाँका जनताले बोल्ने गर्दछन्, जसको सेवाको लागि उसले कलम उठाएको हुन्छ । यसरी उसले त्यही गीत गाउँछ जुन जनताले चाहेका हुन्छन् । मातृभाषाको माध्यमको अर्थ सोझो जनसरोकारसँग हुन्छ । यस माध्यमबाट सामाजिक तथा राजनीतिक निहितार्थको समेत बोध हुन्छ ।

हुन पनि मातृभाषाबाटै त्यसको अस्मिताको माध्यमबाट मानिसहरुका वास्तविक आवश्यकतालाई गीत, नृत्य, नाटक, कविताबाट अभिव्यक्ति दिन सकिन्छ र नयाँ चेतनाको आकांक्षालाई वाणी प्रदान गर्न सकिन्छ । श्रमिक वर्ग तथा जनसामान्यलाई मूलतः उनीहरुकै मातृभाषामा राम्रोसँग सम्बोधित तथा सम्प्रेषित गर्न पनि सकिन्छ । मातृभाषामा संरचनात्मक रुपान्तरणको प्रक्रियामा शिक्षा–संस्कृतिको एउटा निर्णायक भूमिका हुन्छ, जुन साम्राज्यवादको आजको नयाँ औपनिवेशिक चरणमा विजयको लागि अत्यावश्यक हुन्छ । शिक्षा र संस्कृतिमा आवश्यक सम्बन्ध हुन्छ र यसले सामाजिक–राजनीतिक–आर्थिक पक्षहरुसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछ । त्यसैकारणले त्यहाँ मातृभाषाको प्रभावकारी भूमिका हुन्छ ।

सत्य के हो भने संस्कृति स्वयंमा इतिहासको अभिव्यक्ति र उत्पादन पनि हो । यसको निर्माण प्रकृति तथा मानिसबीचको सम्बन्ध र अन्तर्क्रियामा आश्रित हुन्छ । त्यसैले त्यहाँ मातृभाषाको अन्तरंग प्रवेश हुन्छ । यसरी मातृभाषालाई आधार बनाइयो भने सामुदायिकतामा आबद्ध जनसमुदायले आफ्नो भाषा, साहित्य, कला, स्थापत्य, नृत्य तथा एउटा यस्तो शिक्षा प्रणाली विकसित गर्दछन्, जसले इतिहास र भूगोललाई एउटा पिँढीवाट अर्को पिँढीसम्म पुर्‍याउने गर्दछ । शिक्षा र संस्कृतिले वर्गीय विभेदलाई समाजको आर्थिक आधारमा व्यक्त गर्दछन् । वास्तवमा वर्गीय समाजमा दुई किसिमको शिक्षाका बीच संघर्ष चलिरहेको हुन्छ । यसले वास्तवमा दुई परस्पर विरोधी संस्कृतिको प्रसार गर्दछ र ती दुई परस्पर विरोधी चेतना अर्थात विश्व दृष्टिकोण तथा विचारधाराको बाहक बन्दछ । निश्चितै रुपले औपनिवेशिकताले आक्रान्त सांस्कृतिक पक्षहरुका लागि मातृभाषाको आवश्यकता हुँदा पनि हुँदैन । तिनले आफ्ना लागि त्यस्तो भाषाको चयन गर्दछन्, जुन भाषाले उनीहरुको वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दछ । यस्तो समाजमा मातृभाषा बोल्ने बालबच्चाले समेत दण्ड पाउँदछन् भने त्यसको यथार्थ के हो आज बुझिनु र बुझाउनु अत्यावश्यक छ । 

यसको मूल हो, त्यो सौन्दर्यबोध जुन हाम्रा लोककथा, हाम्रा सपना, हाम्रो ज्ञान–विज्ञान, हाम्रो भविष्यको कामना आदिमा लुकेको छ । त्यसको सौन्दर्य वास्तवमा आफ्नै धरतीको गन्धबाट उत्पन्न भएको हुन्छ । अन्य भाषालाई अपनाउने या तिनका माध्यमद्वारा अभिव्यक्त गर्ने कुरामा कुनै खराबी अवश्य पनि छैन । त्यस्ता भाषामा ज्ञानविज्ञान या सामाजिक विज्ञान सिक्ने वा ज्ञानार्जन गर्नमै कुनै संकोच गर्नुपर्ने जरुरी पनि छैन । मूल कुरा के हो भने जुन शक्तिहरु मातृभाषाको रचनात्मकतालाई हीन तुल्याउन सक्रिय छन्, तिनको पहिचान गर्न, तिनका क्रियाकलापबाट सतर्क र सावधान रहनु आवश्यक छ । हाम्रो अस्मिता, साहित्य, सिर्जनात्मकताको सर्वोच्च वैभव मातृभाषामै सम्भव छ । त्यो असीम छ, कल्पनाको त्यो किनारा हो । त्यो हाम्रो मातृभूमिको रंग हो । त्यसमा हाम्रा स्वदेशी र स्थानीय मूल्य छन् । ती हाम्रा लागि भविष्यकामी छन् ।

डेरराज गुरुङ  

२०७२ फागुन १४। भर्खरै अनेरास्ववियुको २१औं महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित हाम्री आदिवासी चेली नविना लामा अहिले निकै लोकप्रिय भएकी छिन् । 

जबजब अनेरास्ववियुको अध्यक्षमा आदिवासी जनजाति समुदायका विद्यार्थीहरुले जित्ने गर्छन्, त्यो निकै चासो र चर्चाको विषय बन्ने गर्छ । ती विद्यार्थीहरु निकै लोकप्रिय बन्ने गर्छन् । जस्तो- तुलबहादुर गुरुङ, राजेन्द्र राई, रामकुमारी झाँक्री र अहिले नविना लामा चर्चित र लोकप्रिय भएका छन् । 

त्यसको प्रमुख मनोविज्ञान भनेको त्यो सफलता भनेको अलि दुर्लभ हुने गरेकोले हो । हुन त सबैभन्दा बढी ३८% जनसंख्या भएको आदिवासी जनजाति समुदायको धेरैजसो ठाउँमा नेतृत्वमा हुनुपर्ने हो तर त्यस्तो नहुने भएकोले कहिलेकाहीँ सफलता पाउँदा हामी सबै के के नै पायो जस्तो गरेर बुरुक्क उफ्रने गर्छौं । 

सोही प्रकारले सेना प्रमुख हुँदा, प्रहरी प्रमुख हुँदा, कुनै मन्त्रालयको सचिव हुँदा, कोही नेता मन्त्री हुँदा उनीहरुको बढी नै चर्चा हुने गर्छ ।

यथार्थमा यस्ता सफलताहरु सधैं हामीले देखिरहन पाउनुपर्ने हो, स्वाभाविक रुपमा यस्तो हुनुपर्ने हो तर कहिले कहिले मात्रै देख्न र सुन्न पाइने भएकोले हाम्रो इमोसन र उत्तेजना एक्कासी बढेर धेरै चर्चा विचर्चा हुने गर्छ ।

चर्चाको शिखरमा पुगेका हाम्रा मान्छेहरुले पनि उत्तेजित भएर दायाँबायाँ नसोची के के त भनिहाल्छन् । त्यस्तै नविना लामा बैनीले पनि म एक दिन यो देशको प्रधानमन्त्री हुन चाहन्छु भनिन् अरे । राम्रै हो, हरेक सफलताको सुरुवात सपनाबाटै सुरु हुन्छ ।

नविना बैनी प्रधानमन्त्री बन्न सक्षम छिन् वा विस्तारै हुनेछिन्, त्यसमा कुनै शंका छैन । शंका छ भने त्यो हो, उनी जुन पार्टीमा क्रियाशील भएर त्यो सपना बुन्दै छिन्, त्यो कुनै हालतमा र कहिल्यै पूरा हुने सपना नै हैन ।

माथि चढ्ने भन्दैमा स्वयम्भूको डाँडामा चढेर पोखरा त देखिंदैन नि । छेपारोले गोहीको रुप आफ्नो जस्तै देखेर म पनि कुनै दिने गोही बन्छु भनेर सपना देख्न सक्छ तर त्यसलाई के थाहा उसको प्रजाति नै फरक हो भनेर । गोही बन्ने सपना देख्दादेख्दै उसको प्राण पखेरु समाप्त हुन्छ ।

नविना बैनी जुन पार्टीमा क्रियाशील छिन् त्यो पार्टीमा उनको प्रजाति छेपारो हो, गोही हैन । केपी कमरेडसँग विचार मिल्यो भन्दै म पनि केपी कमरेड जस्तै प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने उनको सपना फरक प्रजाति भएको कारणले सम्भव छैन भन्ने कुरा उनले बिस्तारै बुझ्ने छिन् । जसरी आफ्नो समयमा नविना बैनीभन्दा कयौं गुणा बढी चर्चित तुलबहादुर गुरुङ, रामकुमारी झाँक्री, राजेन्द्र राईहरुले अहिले बुझ्दैछन् ।

वर्षौं भयो नेकपा एमालेमा आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, शिल्पी, अझै खसहरु पनि शिर्ष स्थानमा पुग्नै सकेका छैनन् । क्षमता नै नभएर त्यसो भएको हैन । क्षमता भए पनि अरु प्रजातिको प्राणीहरुको बोलवाला भएको संगठनमा किन शिर्ष स्थानमा पुर्याउने भन्ने मनोविज्ञानकै कारणले हो ।

जतिसुकै बाठो भए पनि नोकरलाई मालिक त बनाइँदैन । प्रजाति नै फरक भएको छेपारो गोही बन्ने कुरै आउँदैन । हाम्रा मान्छेहरु जबजब माथि माथि पुग्न थाल्छन्, उनीहरुको मनोबल यसरी गिराउने काम हुन्छ कि म यिनीहरुको बीचबाट शिर्षस्थ नेतृत्वमा पुग्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास नै हराउन थाल्छ ।

नविना लामाजस्ता बैनीहरुले नेकपा एमालेमा धेरै मेहनत, त्याग तपस्या, योगदान दिने छन् । धेरै उमेरसम्म जिन्दगीको सुनौलो समयहरु बलिदान गर्ने छन् र अन्तमा या त “हस् कमरेड” नेताको रुपमा वा विद्रोही बन्ने छन् ।

पृथ्वी सुब्बा गुरुङ पहिले विद्रोही बन्ने कोसिस गरे, फेरि आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न “हस् कमरेड नेता” बन्न बाध्य भए । यही एटिच्युड कायम राखे उनी मर्ने बेलासम्म उपाध्यक्षसम्म बन्ने सम्भावना छ ।

कुनै बेलाको लोकप्रिय विद्यार्थी नेता तुलबहादुर गुरुङ अहिले माधव नेपालको “हस् कमरेड नेता” बनेर बल्लबल्ल १ पटक राज्यमन्त्री भएका छन् । रामकुमारी झाँक्री र राजेन्द्र राई विद्रोही भएर बसेका छन् । त्यस्तो परिस्थितिमा नविना लामा बैनीले यो देशको प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देख्नु छेपारोको सपनाभन्दा बढी अरु के हुन सक्छ ?

म संघीय समाजवादी फोरम नेपालको कार्यकर्ता हुँ । बरु मैले त्यो सपना देखें भने नाजायज भन्न मिल्दैन । मात्रै मेरो पार्टीलाई ठूलो बनाउन मेहनत गर्नुपर्‍यो, दिमाग लगाउनुपर्‍यो, समय दिनुपर्‍यो, त्याग तपस्या गर्नुपर्‍यो, योगदान दिनुपर्‍यो अनि म आफूमा नविना लामामा भएकोजस्तो नेतृत्व क्षमता विकास गर्न सक्नुपर्‍यो ।

मलाई कुनै पनि अरु कुराले छेकथुन गर्ने छैन । मेरो पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्‍यो भने मूलतः आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, दलित, खस अनुहारहरु नै त्यो सरकारमा धेरै हुनेछन् । हामी जस्तैहरु नै हुनेछन् । त्यति बेला प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुनेहरु धेरैसँग मेरो प्रजाति मिल्नेछ । त्यसैले म भन्छु, फेरि पनि भन्छु, मनकामनाको बाटो हिँडेर गोसाईकुण्ड पुगिंदैन ।

नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाओवादी, नयाँ शाक्ति जस्तो पार्टीमा क्रियाशील भएर कुनै पनि आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, शिल्पी, खसहरुले नेपालको प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देख्नु भनेको छेपारोले गोही बनेको सपना देखेजस्तै हो । त्यसो कहिले भएको छैन, हुने वाला पनि छैन ।

न इतिहासमा गणेशमान श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री भए, न भीमबहादुर तामाङ भए, न बलबहादुर राई भए, न सहाना प्रधान भए, न अशोक राई भए, न त कुलबहादुर गुरुङ नै हुनेछन्, न त प्रकाशमान श्रेष्ठ नै हुनेछन्, न त सुवास नेम्बाङ हुनेछन्, न त पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नै हुनेछन् ।

यत्रा यत्रा हस्तीहरु इतिहासमा बिलाएर गए नविना लामा को हो ? साँच्चै भन्ने हो भने उनलाई एमालेमा बसेर प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने छुट पनि छैन । प्रधानमन्त्री हुने कुरा त परै जावोस् । बिचरा ! कहिल्यै पूरा नहुने नविना लामाहरुको सपना । (इसमताबाट साभार)