भोजराज पोखरेल।
२०७२ चैत १५। दिन कस्तो हुन्छ, बिहानीले देखाउँछ भन्ने कुरा केही अपवादलाई छाडेर ध्रुवसत्य हो । नेपालका अहिलेसम्मका सबै आन्दोलन वा संघर्षमा नेपालीको उत्साहजनक संलग्नताका पछाडि परिवर्तनपछि कानुनी शासनको प्रत्याभूति, सबै खाले विभेदको अन्त्य, राज्यसत्तामा सबैको न्यायोचित प्रतिनिधित्व र सहभागिता तथा अन्तत: दिगो शान्ति, स्थिरता, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पुरा हुने आशा ऊर्जाको रूपमा रहे । २०७२ सालमा जारी भएको संविधानको मूलमर्म पनि यिनै विषयवस्तुको वरिपरि देखिन्छ । यो मर्मलाई व्यवहारमा उतार्न कानुनी लगायत धेरै किसिमका संरचना तयारीको हतारोको समय हो यो । संविधान जारी भएको ६ महिनामा केही विषयमा भएका अभ्यासले के कस्तो संकेत गरे, त्यसको यहांँ सामान्य चर्चा गर्न खोजिएको छ ।
संविधानको स्वीकार्यता
झन्डै ६ वर्षसम्म ६ सयभन्दा बढी जनप्रतिनिधिको निरन्तर प्रयासपछि जारी गरिएको संविधान सबैको स्वीकार्य गराउन मुलुक चुक्यो । कसैले जितको उत्सव मनाए भने कसैले च्यातेनन् मात्र, लामो समयदेखि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन् । संविधान जारी हुँदैको अवस्थामा नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहरूका तर्फबाट तत्कालीन सरकार प्रमुखद्वारा कतिपय असहमतिका कुरालाई संशोधनको माध्यमबाट सम्बोधन गरिने कुरा संविधानसभाको रोष्ट्रमबाटै वाचा गरियो । तर यो बोलीलाई व्यवहारमा उतार्न अनेकौं राजनीतिक जटिलता देखिए र थपिए, मुलुकभन्दा दलगत भोटको राजनीतिले गाँज्यो । अन्तत: पहिलो संशोधन भयो, तर सरोकारवालासँगको सहमति विनाको निर्णयले आन्दोलनकारीको चित्त बुझाउन सकेन, संशोधनको उद्देश्य नै एक किसिमले असफल रह्यो । असहमतहरूको विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिई सम्बोधन गरिने कुरा मुख्य दलहरूले भने पनि मिलाउनेभन्दा हारजितको मानसिकता हावी देखिन्छ, निकासै दिनेगरी खासै प्रयास भएको अनुभूत हुन्न । यसरी संविधानलाई असहमतहरूको पनि स्वीकार्य बनाउने चुनौती एकातिर छ भने अर्कोतर्फ संविधानमा गरिएका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनका लागि कानुनी, संस्थागत लगायतका संरचनाहरू निर्माण गरी तिनको यथासमयमा कार्यान्वयनको वातावरण बनाउन जरुरी छ ।
संसारका कुनै पनि संविधानले सबै कुरा संविधानमै समेट्न सक्तैनन् । संविधानहरू सूक्ष्म हुन्छन् र बृहत कुरामा दिशानिर्देश गर्छन् । संविधानको मर्मलाई व्यवहारमा उतार्न बन्ने कानुन, नीति र तिनको कार्यान्वयनको अभ्यासले अझ बेसी महत्त्व राख्तछन् र आश्वस्त बनाउँछन् । हामीले पनि संवैधानिक मर्मलाई व्यवहारमा उतार्ने क्रममा देखाइने प्रक्रिया र अभ्यासबाट आश्वस्त पार्दै विश्वासको घेरा बढाउँदै लानुपर्ने हुन्छ । यस दिशामा संविधान जारी गरिएको ६ महिनाको काम गराई र अभ्यासको सामान्य लेखाजोखा गर्दा सन्तोषजनक देखिन्न । उदाहरणका लागि केही त्यस्ता विषयको चर्चा गरौं ।
सुशासन
सुशासनमा हामी हिजो नराम्रोसँग चुकेको कारणबाट अनेकानेक समस्या सिर्जना भए भन्ने कुरामा थप व्याख्या जरुरी छैन । नयाँ संविधान आएपछि शासन गर्नेको मानसिकता, व्यवहार, प्रक्रिया, पद्धति र प्रणालीमा गुणात्मक फड्को मारेको हेर्ने चाहना आम नेपालीमा रहेको छ ।
सत्ता टिकाउनकै लागि मन्त्रालय फुटाउनेदेखि मुलुकले धान्नै नसक्ने संख्यामा मन्त्रीपरिषद गठन गर्ने परिपाटीको अन्त्यका लागि संविधानको धारा ७६.९ ले समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन हुने व्यवस्था गर्यो । तर वर्तमान मन्त्रिपरिषद गठन गर्दा यसलाई छल्दै संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गतको धारा २९८.५ को मन्त्रिपरिषदमा आवश्यकता अनुसार उपप्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू रहनेछन् भन्ने आधार टेकी ४० जनाको मन्त्रिपरिषद बन्यो । अझ ६ जना उपप्रधानमन्त्री बनाई संसारलाई अचम्मित बनाइयो । सरकारले नै गठन गरेका विज्ञहरूको समूहले मन्त्रालय संख्या घटाउनुपर्ने भनी पटक—पटक दिएका प्रतिवेदनहरूको बेवास्ता गरी मन्त्री बनाउनकै लागि अनावश्यक रूपमा मन्त्रालयहरू फुटाइयो । आम जनताको चाहना र संविधानको मूल मर्मको सम्मान गर्दै सानो मन्त्रिपरिषद बनाई असल शासनको संकेत दिनबाट मुलुक चुक्यो । म्यान्मारको हालैको निर्वाचनमा विजयी आङसाङसुकीको दलले साविकका ३६ मन्त्रालय मुलुकले धान्न नसक्ने भनी २१ वटामा झारी सरकार बनाउने काम सुरुवात गर्यो । यस निर्णयमा नेतृत्वले जनताको चाहनालाई कदर गर्यो, जनताको मन जित्यो ।
प्रधानमन्त्रीबाट हालै भएका दुई छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूको राजकीय भ्रमणमा स्वयं मन्त्रिपरिषदले बनाएको निर्देशिका विपरीत झन्डै तेब्बर संख्यामा कुनै भूमिकासमेत नभएकाको टोली लिएर जाँदा जनमत त्यसको विपक्षमा उभिन पुग्यो । नाकाहरू खुलिसकेको अवस्थापछि पनि ग्यास र इन्धन कालाबजारीको नियन्त्रणमै रहनु र सरकार मूकदर्शक रहेको कुराले निराशा बढायो, विश्वास घटायो । यस्ता अभ्यासले व्यवहारमा आम जनताले हिजो र आजको शासनशैलीमा कुनै भिन्नता महसुस गर्न नसकेको मात्र होइन कि सुशासनको पक्ष अझ कमजोर बन्दै गएको र ओरालो लागेको देखाउँछ ।
भूकम्पपीडितप्रतिको खेलवाड
प्रलयकारी भूकम्पबाट सिर्जित दु:खद स्थितिको शीघ्र व्यवस्थापन संविधान छिटै आउने कारकतत्त्व बन्यो । तर सत्तामा हुने राजनीतिक दलहरूले यो कामलाई प्राथमिकता दिन जरुरी ठानेनन् । जनताका व्यथा र गाथाको सम्बोधन गर्नभन्दा भूकम्प व्यवस्थापनमा आफ्नो दलको विश्वास पात्रलाई कसरी जिम्मा दिने भन्ने कुरामै लामो समयसम्म पाखुरा सुर्किंदा न त्यो काम गर्ने संस्था बेलैमा बन्न सक्यो, नत बनेको संस्थाले नै जनताको पीडा सम्बोधन हुनेगरी काम गर्न सक्यो । वर्ष दिनको सरकारी तालबाट सहयोग गर्ने दाता वाक्कदिक्क भएका छन्, प्राप्त हुने भनिएको साधन र स्रोत या त ढुकुटीमा थन्केको छ वा फर्केर जाने अवस्थातर्फ उन्मुख छ । गत वर्षात र हिउँदबाट बल्ल ज्यान जोगाउनसकेका पीडित भने अबको वर्षामा ज्यानै बचाउन नसकिने अवस्थाबाट चिन्तित छन् । वर्षदिन पुग्दासमेत पीडित पहिचान हुनसकेको छैन, नीति स्पष्ट छैन र अब आम पीडितले सरकारबाट केही होला भन्ने आशा मारिसकेको अवस्था छ । मानवीय संवेदनामा समेत यति धेरै हेलचेक्र्याइँ गर्ने नेतृत्वबाट अरू आशा राख्नु बेकार हो भन्ने सन्देश आम नागरिकमा पुगेको छ । संकटकालको व्यवस्थापनका लागि चुस्त प्रक्रिया, प्रणाली र मानसिकताबाट काम सुरु गरिनुपर्नेमा नियमितभन्दा पनि गए—गुज्रेको अवस्था देखिनु लाजमर्दो स्थिति हो । योभन्दा दु:खद र गैरजिम्मेवार अरू कुरा के हुनसक्छ ?
समावेशी पाटो
संविधानको मौलिक हक अन्तर्गतको धारा ३८.४, ४०.१ वा ४२ मा भएका महिला वा दलित वा सामाजिक न्यायसम्बन्धी हकमा राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी आधारमा सहभागी हुने हक प्रत्याभूत भएको छ । शासन व्यवस्थामा हरेकको समानुपातिक प्रतिनिधित्व यो संविधानको ठूलो उपलब्धि हो । यो संविधान जारी भएयता भएका केही प्रमुख प्रतिनिधिमूलक नियुक्तिमा भएको प्रतिनिधित्वको अवस्था मोटामोटी यस्तो देखियो (हेर्नुस् तालिका) ।
संविधानको मर्म र अभ्यास कस्तो रह्यो, माथिको तालिका स्वयं बोल्छ । यी नियुक्ति हिजोको भन्दा भिन्न हुन नसकेका र संविधानको मर्म विपरीतको अभ्यास भएको कुरा महिला ६ प्रतिशतमा सीमित हुनु र ९४ प्रतिशत पद पुरुषले ओगटेबाट स्पष्ट हुन्छ । करिब ७६ प्रतिशत पद करिब ३० प्रतिशत जनसंख्या भएको खस—आर्यमै केन्द्रित भएका छन् भने क्रमश: ३७.८, ३१ र १३ प्रतिशत जनसंख्या भएका जनजाति, मधेसी र दलितको प्रतिनिधित्व १४, १० र १ प्रतिशतमै सीमित छ । पुन: जनजातिको प्रतिनिधित्वमा पनि सामान्यतया ऐतिहासिक रूपमा अग्रभागमा रहेका नेवार, गुरुङ, आदिकै बर्चस्व रहेको छ । संविधान कार्यान्वयनको यस्तै अभ्यास र प्रवृत्ति रह्यो भने यो संविधानबाट निकास नदेख्ने र हिजोदेखि अन्यायमा परेको समूहलाई चित्त बुझाउन कसरी मद्दत पुग्ला ?
राजनीतिक र संसदीय सन्देश
संविधानको धारा २६९.४. ग—ले दलको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिविम्बित गर्नेगरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ भनेको छ । संविधान जारी गर्न नेतृत्व लिएको र कार्यान्वयनको पनि नेतृत्व गर्ने भनी दाबी गर्दै आएको मुलुकको सबभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसले यो संविधान जारी भएपछि आफ्नो महाधिवेशन गर्यो । सबैको आशा र अपेक्षा के थियो भने नेपाली कांग्रेसले संविधानको मर्मअनुसार आफ््नो विधानलाई समावेशी बनाउनेछ र संघीय प्रावधानमा रहेका अनेकौं आशंकालाई उत्तर दिने हिसाबले संगठन संघीय शासनलाई झल्काउने खालको बनाउनेछ र यस विषयमा सकारात्मक वातावरण बनाउन गतिलो सन्देश दिनेछ ।
तर यस महाधिवेशनले नेपाली कांग्रेस संघीयताप्रति प्रतिबद्ध छ भन्ने कुरा व्यवहारमा देखाउन चुक्यो र केवल प्रत्येक प्रदेशबाट २ जना (त्यो पनि सो प्रदेशभन्दा अन्य प्रदेशका बहुमत मतदाताबाट) निर्वाचित गर्नु नै पूर्ण ठान्यो । संविधान अनुसार विधान परिमार्जन गरी प्रतिनिधित्व गराउन जरुरी ठानेन । निर्वाचन परिणामले दल समावेशी हुन नसकेको स्पष्ट देखाउँछ । मनोनीत समेतका ७१ जनाको कार्यसमितिमा महिलाको संख्या २१ प्रतिशतमात्र छ भने खस—आर्य, जनजाति, मधेसी र दलितहरूको प्रतिनिधित्व क्रमश: ६५, ११, १७ र ७ प्रतिशत रहेको छ । एउटा समूहले आफ्नो जनसंख्याको दोब्बर बेसी प्रतिनिधित्व गरेको छ भने अरू समूहको हकमा जनसंख्याको पचास प्रतिशतसम्म पनि हुनसकेन । अझ गम्भीर कुरा भने प्रत्यक्षतर्फको २५ सदस्यमा २० जना आर्य—खसबाटै जिते भने १ जनामात्र महिलाले जितेको र महिलाको आरक्षित ६ सिटमा सबै आर्य—खस समूहका महिलाले बाजी मारे । आरक्षित सिटबाट बाहेक सीमान्तकृत समूहको उपस्थिति नगण्य रह्यो ।
संविधान जारी भएपछिको प्रमुख राजनीतिक दलको यस्तो अभ्यासले आउँदा दिन हिजोभन्दा भिन्न हुने कुरामा कत्तिको आश्वस्त बनाउन सक्ला, शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ दिएको छ, दलले आफ्नो विश्वसनीयता घटाएको छ ।
संविधान कार्यान्वयनमा चाहिने सयौं नयाँ कानुन दिनरात नभनी निर्माण गर्नुपर्ने संसद् आफूलाई व्यवस्थित गर्ने नियम नै ६ महिनासम्म बनाउन नसक्ने भुत्ते सावित भएको छ । जनचाहना भन्दा पनि दल विशेषका स्वार्थ प्राथमिकतामा पारी काम गर्ने संसद्को हिजोकै अभ्यासले निरन्तरता पायो र असल शासनतर्फ संकेत गर्नबाट चुक्यो ।
अन्त्यमा,
एकातिर जारी संविधानका कतिपय विषयमा असहमत तर यो संविधान भित्रैबाट निकास खोज्नेहरूको जायज माग सम्बोधन गरी विश्वासमा लिने र संविधानको स्वीकार्यता बढाउने दिशाका प्रयास पर्याप्त देखिन्नन् भने अर्काेतिर संविधान कार्यान्वयनका पहिला ६ महिनाको अभ्यास पनि आशालाग्दो देखिन्न । सत्ताको फोहोरी खेलबाट टाढा रही विद्यमान संकटमोचनमा एकाकार भई निकास दिनुपर्ने दायित्व भएका दलहरूको प्रवृत्ति र अभ्यास त्यो दिशातर्फ संकेत गर्दैनन् । यति धेरै हन्डर पाइसकेका नेतृत्वको अभ्यासले अझै पनि उनीहरूको प्राथमिकताको पहिलो क्रममा राष्ट्रभन्दा परिवार, गुट र दल पर्ने गरेको आमबुझाइ रहेको छ । उनीहरूले यसलाई व्यवहारबाट गलत सावित गर्नसकेका छैनन् । यस्तै रवैयाले संविधानलाई खोस्टो कागज बनाउन बेर लाउन्न । हामीले बिर्सनु नहुने के हो भने हामी धेरै संवेदनशीलताभित्र गुज्रिरहेका छौं र द्वन्द्वका कारणको मूल जराको सम्बोधन अझै हुनसकेको छैन । तिनको जरामै उपचार नगरिएसम्म ढुक्क हुने अवस्था रहन्न । यस अर्थमा, नेपाली नागरिकहरूको अभूतपूर्व रूपमा रहेको धैर्यलाई अब भत्कन नदिनेगरी काम हुन र गर्न सबैले सकौं । यथार्थ के हो भने प्रमुख पात्रहरूको व्यवहारमा अझै पनि हिजोका प्रवृत्तिहरूकै निरन्तरता रहिरहेमा र आम नागरिकको मानसपटलमा परिवर्तनको आभास दिन चुक्यौं भने हामीले नसोचेको मूल्य चुकाउन तयार हुनु पर्नेछ । ढिला नगरौं, मुलुकलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर समयमै सबैले सोचौं ।
पोखरेल पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुन् ।
(कान्तिपुरबाट साभार)
२०७२ चैत ११ । तपाईले विदेशबाट ल्याउनु भएको वा अबैध रुपमा आयात भएको मोबाइल सेट बोक्नु भएको त छैन ? यदि त्यसो हो भने होस् गर्नुहोस, तपाईको मोबाइल फोन ब्लक नै हुनसक्छ ।
तपाईले बोकेको मोबाइल सेटको विशिष्ट पहिचान अंक (आइएमइआई नम्बर) नहुन पनि सक्छ । आइएमइआई नम्बर नभएका मोबाइल सेट ब्लक गराउने तयारी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको छ ।
प्राधिकरणले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय उपकरण पहिचान दर्ता’को आन्तरिक कार्यबिधिमा आधिकारिक आइएमइआई नम्बर नभएका मोबाइललाई ब्लक गरिने उल्लेख छ ।
तर, हाल नेपालभर प्रयोगमा रहेका सेटले भने ६ महिनाको म्याद पाउनेछन् । अर्थात, हालसम्म नेपाल भित्रिएका सेटमा आधिकारिक आइएमइआई नम्बर लिन सक्नेछन् । सेवाप्रदायकले जानकारी दिएको ६ महिनाभित्र पनि आइएमइआई नलिने प्रयोगकर्ताको मोबाइल भने स्वतः ब्लक हुनेछ ।
कार्यविधिमा आगामी १ वैशाखपछि नेपाल भित्रिने मोबाइलमा अनिवार्य रुपमा आइएमइआई नम्बर हुनु पर्ने व्यवस्था छ । यदि आधिकारिक आइएमइएआई नम्बर नभए जुनसुकै मोबाइल सेट पनि ब्लक गरिने प्राधिकरणका उपनिर्देशक मीनप्रसाद अर्यालले बताए । उनले भने,’यसर्थ अब वैधानिक बाटोबाट आयात भएका मोबाइलमा आइएमइआई नम्बर हुनेछ तर अवैधरुपमा भित्रिएका मोबाइलमा भने नहुन पनि सक्छ ।’
प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय मोबाइल उपकरण पहिचान र उपकरण पहिचान दर्ता प्रणालीलाई अनिवार्य बनाउने गरी कार्यविधि तयार पारेको हो । कार्यविधि १ वैशाखदेखि लागू हुनेछ । आइएमआई भनेको कुनै पनि मोबाइल सेटको पहिचान राख्ने १५ अंकको नम्बर हो । इआइआरएस भनेको त्यस्ता उपकरणको पहिचान दर्ता गर्ने प्रणाली हो । (अनलाइन खबरबाट)
गणेशकुमार राई ।
२०७२ चैत १०। केही समयअघिबाट अस्तित्वमा रहेको प्रेमवाद (हेभन्ली पाथ)का प्रवर्तक ओम नन्दको कर्तुत पर्दाफास हुन थालेको छ । उनको क्रियाकलापबारे लेखिएको पुस्तिका बजारमा आएपछि ओम नन्दको गलत क्रियाकलापलाई संसारभरबाट आक्रोश व्यक्त भइरहेको छ भने किराती समुदायबाट उनको भण्डाफोर हुन थालेको छ। यसै सन्दर्भमा उक्त पुस्तिका बजारमा ल्याउने भद्रगोल किरातीलाई हेभेन्ली पाथका अनुयायीहरुबाट धम्कीसमेत आउन थालेको छ ।
भद्रगोलले ईसमतासँग कुरा गर्दै भने– “सुवास क्याप्टेनले तपाईंले किन यस्तो गरेको, तपाईं कहाँ हो ? हामीले भेट्नु छ भनी अपरिचतलाई फोन गर्न लगाएको छ । नेपालको नम्बरबाट ‘सुरक्षित बस्नू हामी जे पनि गर्न सक्छौं’ भनेका छन् । मोबाइल नम्बर सेभ गरेर राख्या छु, सम्बन्धित निकायलाई दिनु छ भनी मेरा आफन्त साथीभाइलाई मार्ने धम्की दिएर मलाई तर्साइरहेका छन् । मेरो नाम लिएर विभिन्न प्रेसमा धम्काइरहेका छन् । कवि कविता राई ‘गाउँले’लाई इलामको पशुपतिनगर घरमै पुगी सुवास राई ‘क्याप्टेन’ले धम्की दिएछन् । पटक–पटक अरुलाई फोन गराएर तँलाई सिध्याउँछु भन्नेसम्मको धम्की दिएका छन् उनले ।”
भद्रगोलले भने, ‘राज्यले साधारण मान्छेलाई भगवान् बनाएर नागरिकता दिन मिल्छ ? गृह प्रशासनलाई प्रश्न छ मेरो, यदि मिल्छ भने कस्ताले पाउँछन् बताउनुपर्यो ।’
‘ओम नन्दलाई दरबार, प्रपन्नाचार्य र पद्मसुन्दर लावतीले चलाएको हो । माओवादी आन्दोलनको बेला ओम नन्द धर्मगुरु हो, कहीँ रोकतोक नलाउनू भनी राजपरिषद स्थायी समितिका सभापति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले नै कागजात दिएका थिए । उनी त्योबेला तत्कालिन शाही सेनाको सुराकीसमेत बनेका थिए ।’
शाही सेनाको हेलिकप्टर चढ्ने ओम नन्दलाई सेनाकै संरक्षण थियो
ओम नन्द तत्कालिन राजनीतिक संगठनसँग समेत जोडिएका थिए । पहिले उनी गोपाल किराती नेतृत्वको तत्कालिन खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चामा संलग्न रहेका थिए भने पछि अशोक राईको नजिक रहेर नेकपा मालेमासमेत संलग्न रहेका थिए ।
तर, उनले राजनीतिक संगठनलाई त्यागेर तत्कालिन दरबारसँग साँठगाँठ गर्न पुगेको बताइन्छ । किरात राई यायोक्खाका पूर्वअध्यक्ष तथा किराती संस्कृतिका अनुसन्धाता चतुरभक्त राईका अनुसार उनी आफ्नो धर्म प्रचारको बहानामा खोटाङ, दिक्तेलमा तत्कालिन शाही सेनाको हेलिकप्टरबाट पुगेका थिए । त्यसबेला उनलाई सेनाले सुरक्षासमेत प्रदान गरेका थिए ।
ओम नन्दका कर्तुतबारे प्रकाशित पुस्तिका (पढ्नका लागि क्लिक गर्नुस्)
राई भन्छन्, ‘माओवादी आन्दोलनताका आर्मीको हेलिकप्टर चढेर गएको र सेनाले नै उनलाई सुरक्षा दिनुले उनी त्यसबेला धर्मको प्रचारभन्दा पनि सेनाको सुराकीका रुपमा त्यहाँ पुगेको हुनुपर्छ । उनी कहीँ न कहीँबाट परिचालित थिए र छन् भन्ने देखिन्छ ।’
उनले थपे, ‘यो किरातीहरुको धर्म, संस्कृति, परम्परालाई बिनाश गर्न राज्यले नै परिचालन गरेको हो । अरुलाई परिचालन गर्दा साम्प्रदायिक देखिने भएकाले राईको विरुद्ध राईलाई नै परिचालन गरेको हो ।’
चतुरभक्तका अनुसार ओम नन्द आफूले सगरमाथा आरोहण गरेको र त्यसलाई किरात राई यायोक्खामार्फत् पनि प्रमाणित गरिदिन भन्दै कार्यालयमा आएपछि किरायाका पदाधिकारीहरुले ‘तिमी सगरमाथा चढें भन्छौ, खै त तिम्रो ओँठ फुटेको हुनुपर्ने, अनुहार कालो हुनुपर्ने केही भएको छैन त’ भनेपछि नाजवाफ भएर लज्जित हुँदै फर्केका थिए ।
‘ओम नन्दलाई किरातीहरुको धर्म, संस्कृति, परम्परालाई बिनाश गर्न राज्यले नै परिचालन गरेको हो । अरुलाई परिचालन गर्दा साम्प्रदायिक देखिने भएकाले राईको विरुद्ध राईलाई नै परिचालन गरेको हो ।’
राजपरिषदको सभापति र प्रधानमन्त्रीले नै कागजात दिलाएका थिए
ओम नन्दलाई तत्कालिन राजपरिषद् स्थायी समितिका सभापति तथा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले नै ‘ओम नन्द धर्मगुरु रहेकाले कहीँ, कुनै पनि स्थान वा परिस्थितिमा बेरोकटोक घुम्न दिनू’ भनी कागजात दिलाएका थिए ।
ओम नन्दसँग कयौं पटक प्रत्यक्ष भेट गरेका समाजसेवी तथा किरात राई यायोक्खाका पूर्वमहासचिव राजबहादुर राईले भने, ‘ओम नन्दलाई दरबार, प्रपन्नाचार्य र पद्मसुन्दर लावतीले चलाएको हो । माओवादी आन्दोलनको बेला ओम नन्द धर्मगुरु हो, कहीँ रोकतोक नलाउनू भनी राजपरिषद स्थायी समितिका सभापति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले नै कागजात दिएका थिए । उनी त्योबेला तत्कालिन शाही सेनाको सुराकीसमेत बनेका थिए ।’
राजबहादुरले ओम नन्द कुनै पनि दैवी शक्ति प्राप्त व्यक्ति नरहेको दाबी गर्दै भने, ‘ओम नन्द एक पटक म धर्मगुरु हुँ भन्दै किरात राई यायोक्खाको कार्यालयमा आए । अनि मैले तिमी गुरु नै हौ भने मलाई भेदेर यहीँ मार भनें । अनि उनी रातोपिरो भएर फर्किए ।’
त्यसबेला उनले किरात राई यायोक्खाका पदाधिकारी र सदस्यहरुसँग तस्वीर खिचाउन खोजेका थिए । तर, उनले फोटो खिचेपछि जोकसैलाई पनि आफ्नो अनुयायीका रुपमा प्रचार गर्ने भएकाले आफूहरुले फोटो खिच्न नदिएको राईको भनाइ छ । ओम नन्दले त्यसबेला किरात राई यायोक्खाको सदस्यता दिलाउनसमेत आग्रह गरेका भए पनि उनलाई सदस्यता प्रदान गरिएन ।
ऊ गद्दार हो भन्ने जनयुद्ध लडेका धेरैलाई थाहा छ
माओवादी सशस्त्र जनयुद्ध सुरु भएकै ताका पूर्वी नेपालमा जातीय मुक्तिको लागि सशस्त्र विद्रोह गर्दै भूमिगत भएको खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चामा ओम नन्द करिब १५ महिनासम्म संलग्न रहे । खरामोमा रहँदा पनि उनी अस्थिर स्वभावका थिए । त्यसबेला उनी हार्मोनियमसमेत बजाउने गर्थे ।
ओम नन्दले ‘किरात धर्म’ संकुचित भएको भन्दै विश्वसामु पुग्नका लागि ‘हेभेन्ली पाथ’लाई अंगीकार गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेपछि उनलाई आयोजकले अधिवेशन हलबाटै गलहत्याएर निष्कासन गरेको थियो ।
तत्कालिन खरामोका प्रमुख गोपाल किराती ‘साइँला’ले भने, ‘भक्तले कसरी बाठो हुने भनेर सोध्थ्यो । मैले मार्क्सवादी पुस्तकहरुको नाम दिएँ । तर, पछि काम्दै भाग्यो । शाही सेनासँग आत्मसमर्पण गर्यो । मलगायत क्रान्तिकारीहरुको हत्या गर्न शाही सेनाले त्यसलाई सुराकी बनाएर निकै खोज्यो । ऊ गद्दार हो भन्ने जनयुद्ध लडेका धेरैलाई थाहा छ ।’
देउबहादुरले भक्तकुमारलाई ओम नन्द बनाएका हुन्
हाल गड एन्जल, ओम नन्द, बाल तपस्वी, स्वर्गीक दुत, सत् गुरु आदि नामले चिनिने ओम नन्दको वास्तविक नाम भक्तकुमार राई हो । भक्तकुमार राईले २०५६ सालको रामनवमीको दिनदेखि आफूलाई धर्मगुरुको रुपमा बताउन थालेका थिए ।
उनी इलामको चुलाचुलीस्थित हात्तिलेँदा मन्दिरको मूख्य पुजारी देउबहादुर तुम्बापोको शरणमा पुगे । तुम्बापोले नै उनलाई अभिषेक गरी भक्तकुमार राईबाट ‘ओम नन्द’ नाम फेरिदिएका थिए ।
ओम नन्दका कर्तुतबारे प्रकाशित पर्चा (पढ्नका लागि क्लिक गर्नुस्)
२०६१ सालमा किरात धर्म संरक्षण समितिको तेस्रो अधिवेशन झापाको दमकमा चलिरहेको थियो । ओम नन्दले उक्त अधिवेशनमा ‘किरात धर्म’ संकुचित भएको भन्दै विश्वसामु पुग्नका लागि ‘हेभेन्ली पाथ’लाई अंगीकार गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेपछि उनलाई आयोजकले अधिवेशन हलबाटै गलहत्याएर निष्कासन गरेको थियो ।
पोखरीमा गाड्ने बाँसको लिंगोमा ढुङ्गा बाँध्ने गर्थे, त्यो चमत्कार होइन
ओम नन्दले आफूलाई स्वर्गीक दूतका रुपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । यसअघि उनले आफू गौतम बुद्धपछिकै ठूलो भगवानका रुपमा दाबीसमेत गर्ने गरेका छन् । साथै उनले आफू दैविक शक्ति भएको व्यक्तिका रुपमा पनि दाबी गर्दै आएका छन् ।
उनले आफूलाई दैविक शक्तिले सम्पन्न सावित गर्नका लागि पूर्वी नेपालमा रहेका विभिन्न पोखरी वा नदीहरुमा बाँसको लिंगो ठड्याएर चमत्कार देखाउने गर्दथे । तर, उनले त्यो बाँसको लिंगोलाई पोखरी वा नदीको बीचमा कसरी अड्याएका छन् भनेर थाहा नपाऊन् भनेर विभिन्न अफवाह फैलाएका थिए ।
हेभेन्ली पाथको नाममा आर्थिक संकलन गरी ललितपुरस्थित इमाडोलमा व्यक्तिको नाममा करिब १७ रोपनी जग्गासमेत खरिद गरिएको पाथको गोप्य स्रोतले जानकारी दिएको छ । तर, ओम नन्दका यसप्रकारको कर्तुत थाहा पाउनेहरु पहिलेबाटै हेभेन्ली पाथलाई त्याग्दै आएका छन् भने अहिले उनका अनुयायीहरु उल्लेख्य मात्रामा घटिरहेको बताइन्छ ।
अफवाह फैलाउने क्रममा उनले पाँचथर जिल्लामा पर्ने तिम्बु पोखरीमा ठड्याएको लिंगोलाई एक जना गोठालोले चलाएको र उनको सारा परिवार नै नाश भएको हल्ला पूर्वमा चलाइएको थियो ।
उनले बाँसलाई पोखरीमा अड्याएर देखाउने क्रममा पहिले बाँसको फेदमा ढुङ्गा वा बालुवा बाँध्ने र त्यसलाई सन्तुलनमा राखेर पानीको बीचमा अड्याउने गरेका थिए ।
उनले सप्तकोशी नदीको बीच भागमा फूल र पैसा राखेरसमेत देखाए । तर, उनले त्यसका लागि पहिले नदीमा वारिपारि डोरी टाँगेर बीचमा फूल र पैसा अड्याएर देखाएका थिए । जसलाई देखेर सर्वसाधारणहरुमा ओम नन्द साँच्चिकै अद्भूत रहेछन् भन्ने भ्रम पर्न गएको थियो ।
चतुरभक्त राईले यसबारे सुनाए, ‘एक पटक बराह पोखरीमा ओम नन्दले झण्डा गाड्ने भएछन् । मेरा भाइहरु पनि हेर्न गएछन् । उनीहरु त छक्कै परे । ओम नन्द भगवान् नै रहेछ भन्ने भयो । मेरा भाइहरु पनि पौडी खेल्न सिपालु । भोलिपल्ट पोखरीमा के रहेछ ? भनेर पौडी खेलेर भित्रसम्म पसर हेर्दा त बाँसको फेदमा ढुङ्गा बाँधेको थियो रे ।’
अर्थिक हिनामिनामा सुर्वीन
विशेष गरी राई–लिम्बू समुदायमा प्रभाव पारेको भनिएका ओम नन्दको मुख्य सहयोगी रुपमा गोपाल राई उर्फ सुर्वीन हुन् । भोजपुर घोडेटार स्थायी घर भएका उनी सामान्य परिवारमा जन्मिएका थिए ।
किरातीहरुको लयात्मक बोलीमा बोल्ने उनले स्त्रीहरुमाथि विशेष प्रभाव पार्ने गरेको उनी नजिकको स्रोतको दाबी छ । किराती समाज मातृसत्तात्मक रहेको र यस प्रवृत्तिको फाइदा लिन सबैभन्दा पहिले परिवारको महिलालाई प्रभाव पार्ने गरेको कतिपयको ठम्याइ छ ।
गोप्य स्रोतका अनुसार सुर्वीनले हेभेन्ली पाथकै नाममा संकलित रकम दुरुपयोग गरी नयाँ बानेश्वरस्थित कृष्णसदन भवनमा करिब एक करोड लगानीमा ‘अनामिका ब्युटी शैलुन’ स्थापना गर्नुका साथै काँडाघारीमा तीन तले घरसमेत निर्माण गरेका छन् । उनी हाल हुन्डाइ कम्पनीको ‘आइ टेन’ कार चढेर हिँड्ने गर्दछन् । जसको बजार मूल्य करिब २४ लाख रहेको छ ।
ओम नन्दका सहयोगीहरु पुरुष नभएर अविवाहित महिला हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । उनलाई साँझ–बिहान कन्याहरुले शरीरमा तेल लगाएर मसाज गर्नुका साथै उनी नुहाउँदा होस् या अन्य समयमा होस्, कन्याहरुले नै कपडा फेरिदिनुपर्ने त्यहाँको प्रावधान रहेको छ ।
सुर्वीनका कर्तुतबारे करिब ८ महिनाअघि हेभेन्ली पाथभित्रै पनि चर्को विवाद मच्चिएको थियो । उनीबारे हेभेन्ली पाथकै प्रेसबाट समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो ।
सुर्वीनले राई–लिम्बू समुदायका, विशेष गरी लाहुरेहरुका श्रीमतीलाई प्रेमको बारेमा र असल मानवीय व्यवहारबारे प्रवचनसमेत दिने गरेको बताइन्छ । पछिल्लो समय उनको बदलिँदो जीवन शैलीसँगै दैनिकजसो युवतीहरुसँग लन्च/डिनर गरिरहेका तस्वीरहरु सामाजिक सञ्जालहरुमा सार्वजनिक गर्दै आएका छन् ।
उनले ठूलो आर्थिक घोटला गरेको भन्दै केही समय गड एन्जलको निजी सचिव पदबाट बर्खास्त गरिएको थियो । तर, हाल पुनः उनैलाई कायम गरिएको छ ।
कन्याले कपडा फेरिदिनुपर्ने ओम नन्द
ओम नन्दका सहयोगीहरु पुरुष नभएर अविवाहित महिला हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । उनलाई साँझ–बिहान कन्याहरुले शरीरमा तेल लगाएर मसाज गर्नुका साथै उनी नुहाउँदा होस् या अन्य समयमा होस्, कन्याहरुले नै कपडा फेरिदिनुपर्ने त्यहाँको प्रावधान रहेको छ ।
हेमेन्ली पाथका अनुयायी घट्दै
धर्मगुरुको नाममा ओम नन्दले गरेका कर्तुतबारे जानकार भएपछि हेभेन्ली पाथका अनुयायीहरु घट्दै गएका छन् ।
हाल हेभेन्ली पाथलाई आर्थिक संकटसमेत आउन थालेको गोप्य स्रोतको दाबी छ । यसअघि अनुयायीहरुले ठूलो रकम सहयोग गर्दै आएका भए पनि हाल त्यो रोकिँदा काठमाडौंको शान्तिनगरस्थित ‘सिमिचोङ भवन’, बाँसबारीमा अवस्थित ‘लभिज्म प्रेस’ र ललितपुरको तिखिदेवलमा अवस्थित ‘लभिज्म होम्’ सञ्चालनमा संकट देखा पर्न थालेको छ ।
पूर्वी नेपालका धरान, दमकजस्ता सहरहरुमा हेभेन्ली पाथका यति अन्धभक्त अनुयायीहरु रहेका थिए कि उनीहरुले आफ्नो घरसमेत बेचेर आर्थिक सहयोग गरेका थिए । यसरी सहयोग गर्नेमा लाहुरेका श्रीमतिहरु उल्लेखनीय रहेका थिए, जो अहिले आफै भाडामा बस्ने गरेको स्रोतले बतायो ।
हेभेन्ली पाथको नाममा आर्थिक संकलन गरी ललितपुरस्थित इमाडोलमा व्यक्तिको नाममा करिब १७ रोपनी जग्गासमेत खरिद गरिएको पाथको गोप्य स्रोतले जानकारी दिएको छ । तर, ओम नन्दका यसप्रकारको कर्तुत थाहा पाउनेहरु पहिलेबाटै हेभेन्ली पाथलाई त्याग्दै आएका छन् भने अहिले उनका अनुयायीहरु उल्लेख्य मात्रामा घटिरहेको बताइन्छ । (इसमताबाट साभार)
केन्द्रीय समितिमा राई, मगर र थारुको प्रतिनिधित्व शुन्य
बिष्णु बुढाथोकी ।
२०७२ चैत ८। नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिले पार्टीको १३ औं महाधिवेशनलाई नयाँ कार्यसमिति चयन गर्दै सम्पन्न गरे।
वैचारिक र सैद्धान्तिक बहसले कुनै स्थान नपाए पनि लोकतान्त्रिक विधि, प्रक्रिया र अभ्यासका हिसाबले कांग्रेसको यो अधिवेशन अब्बल थियो। देशभित्र र बाहिर रहेर कांग्रेसको यो अधिवेशनलाई नियाल्नेले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नयाँ कार्यसमितिले पार्टीलाई एकताबद्ध र सुदृढ बनाउँछ कि बनाउँदैन भनी चासो देखाउनु स्वाभाविक हो।
तर महाधिवेशनको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्ने हो भने,महाचुनावको परिणामले कांग्रेसका लागि केही अशुभ संकेत दिएको छ। नेपाली राजनीतिमा देखिएका पहिचानको दरार कांग्रेस महाधिवेशनमा अझ प्रष्ट रुपमा देखियो, जसलाई नेतृत्वले सफलतापुर्वक व्यस्थापन गर्न सकेन।
नयाँ नेतृत्वले समयमा नै समस्या पहिचान गर्न र समाधानको बाटो लिन सकेन भने यसले कांग्रेसका लागि मात्रै नभएर सिंगो मुलुकका लागि अनिष्ठको विजारोपण गर्नसक्छ। राज्यका सबै निकायमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र पिछडिएको समुदायको प्रतिनिधित्वको विषयलाई मौलिक हकका रुपमा यसअघिकोव र हालै जारी नयाँ संविधानले नै प्रत्याभूति गरेको छ। यसलाई आंशिक रुपमा भए पनि कांग्रेसको विधानले आत्मसाथ गर्ने प्रयत्न यसअघिकै महाधिवेशनबाट गर्दै आएको छ।
तर संविधानकाे भावना अनुसार कांग्रेसले न अाफ्नाे विधान नै परिमार्जन गर्न सक्याे न त विद्यमान विधानभित्रै लक्षित समुदायकाे उचित प्रतिनिधित्वकाे सुनिश्चितता गर्न सक्याे। तर महाधिवेशनको नतिजाले न त संविधानको भावनालाई नै पूर्ण रूपमा आत्मसात गर्न सक्यो, न त कुनै क्षेत्र, जाति, समुदाय र लिंग विशेषले परिवर्तित समयमा राखेका अपेक्षा र भावनालाई नै सम्बोधन गर्यो ।
खुला र आरक्षणबाट चुनिएका कांग्रेस नेताहरुको उपस्थितिलाई विश्लेषण गर्दा उक्त कुरा प्रष्ट रुपमा देखिन्छ l
पार्टीको विधान अनुसार २५ जना केन्द्रीय सदस्यका लागि भएको निर्वाचन र त्यसको परिणाम हेर्ने हो भने कांग्रेसभित्र यो संख्या स्थापित निश्चित वर्ग र समुदाय बाहेकका मानिसका लागि होइन भन्ने देखिएको छ।
पार्टीको १२ औं महाधिवेशनमा कोषाध्यक्ष पदमा पराजित पद्मनारायण चौधरीले यसपटक खुला २५ केन्द्रीय सदस्यका लागि उम्मेद्वारी दिएका थिए। उनका साथै महिला कोटाबाट दुईपटक केन्द्रीय सदस्य बनेकी डिना (महालक्ष्मी) उपाध्यायले पनि खुलातर्फकै केन्द्रीय सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिइन्। तर चौधरी र उपाध्याय क्रमशः २६औं र २९औं स्थानमा पुगे।
चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएपछि यी दुबै व्यक्तिहरूले जित्ने अभिलाषामा पराजयलाई आत्मसाथ गर्ने क्षमता नराखी उम्मेद्वारी दिएका थिएनन्। उनीहरू दुबैले जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट गुज्रिएको भए सायद यी दुबैका लागि वैकल्पिक उपाय नभएको होइन। चौधरीका लागि जनजाति वा मधेसी आरक्षण कोटाका अतिरिक्त दुई नम्बर प्रदेशबाट पनि उम्मेदवार हुनमात्रै होइन, विजय हासिल गर्न सक्ने परिस्थिति पनि थियो।
तर राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो बेग्लै स्थान बनाएका चौधरीले संविधान र पार्टी विधानले परिकल्पना गरेको आरक्षणको व्यवस्था कुनै व्यक्ति विशेष नभएर राज्यको मूल प्रवाहमा अवसर नपाएर पछाडि परेका समुदायका लागि हो भन्ने बुझाइ राखे। आफू पटक–पटक केन्द्रीय सदस्य, सांसद र मन्त्रीसमेत बनेको यथार्थतालाई आत्मसात गरे र खुलातर्फ नै उम्मेदवारी दिए।
बिडम्बना नै मान्नुपर्छ, मुलुकको कुल जनसंख्याको ७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने थारु समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने आवश्यकता कांग्रेसको त्यो सभाले महसुस नै गर्न सकेन र उनी पराजित भए। यो पराजयले चौधरीको व्यक्तिगत राजनीतिमा कुनै असर पार्दैन र पार्नु पनि हुँदैन। तर चौधरीको पराजयले मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा भने पक्कै असर पार्छ। जसलाई कसैले चाहेर वा नचाहेर छेक्न सक्दैन।
अर्कोतर्फ, आधा जनसंख्या ओगट्ने महिला समुदायका लागि संविधानले ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरे पनि कांग्रेसको विधानले अहिलेसम्म त्यो मर्म आत्मसात् गर्न सकेको छैन।
महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउनका लागि आरक्षणले मात्रै सम्भावना थिएन। त्यसका लागि कुनै न कुनै महिलाले साहस देखाएर खुला २५ तर्फ अथवा प्रदेशबाट निर्वाचित हुने सदस्यका लागि पनि प्रतिस्पर्धा गर्नु आवश्यक थियो। त्यही भावनाका साथ उपाध्यायले खुलातर्फ उम्मेदवारी दिइन्। तर आफ्नै समूहका कतिपय निकटस्थको कोपभाजनमा परिन्।
कांग्रेसको राजनीतिक दर्शन भनेकै ‘रगतको नाताभन्दा विचारको नाता नजिक हुन्छ' भन्ने मान्यताबाट अगाडि बढेको थियो। जसको आधारमा सबै जात, जाति, क्षेत्र, समुदाय र लिंगका योद्धाहरूले यो पार्टीका निम्ति आफ्नो रगत र पसिना बगाएका थिए। तर यसपटकको अधिवेशनमा यो मान्यता खण्डित भएको छ।
यो आरोप कुनै कोरा कल्पनाका आधारमा लगाउनले धृष्टता गरेको होइन। तथ्यहरूले प्रमाणित गर्छ। खुला २५ तर्फको केन्द्रीय सदस्यमा पार्टीका पुराना नेताहरू कुलबहादुर गुरुङ, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, धनराज गुरुङ र सुजाता कोइरालाबाहेक अपवादमा कुनै जनजाति, दलित, मधेसी, थारु वा मुस्लिम र महिला प्रतिनिधि निर्वाचित हुन सकेनन्।
यो अधिवेशनको सबैभन्दा खतरनाक संकेत भनेको अहिलेको समाजमा मधेसी समुदायप्रतिको व्यवहार हो। यसलाई अधिवेशनले अझै प्रष्ट्याएको छ। पहाडी समुदायको बाहुल्यता रहेको कांग्रेस महाधिवेशनले मधेसी समुदायको न कुनै महिलालाई महिला आरक्षणको ६ सिटमा, न त कुनै मधेसी दलितलाई दलित ५ सिट वा कुनै मधेसी जनजातिलाई जनजाति समुदायका निम्ति छुट्ट्याइएको ५ सिटमा निर्वाचित गर्न सक्यो। यी सबै कोटामा पहाडिया आदिवासी जनजाति, महिला र दलितकै बर्चस्व रह्यो।
त्यतिमात्रै होइन, मधेसी समुदायको बाहुल्यता रहेको दुई नम्बर प्रदेशबाट गैर-मधेसी समुदायका सदस्यहरू निर्वाचित भए। यसो भनेर त्यस प्रदेशबाट निर्वाचित भएका पुराना नेताद्वय आनन्दप्रसाद ढुंगाना र रमेश रिजाललाई अपमानित गर्न खोजिएको होइन। तर प्रदेश सदस्यका लागि भएको मतगणनाको परिणामले त्यही देखाएको छ। मतगणनाकै क्रममा जब कुनै मतपत्रमा ढुंगाना र रिजालको नाम आउँथ्यो, त्यसपछि मतगणनाका लागि बसेका प्रतिनिधि भन्ने गर्थे – यो पहाडियाको मत हो। त्यसपछि यदि कुनै मत हरेस महतो र तेजुलाल चौधरीको नाममा आएमा उनीहरू नै भन्थे – यो मधेसीकै मत हो।
अर्कोतर्फ, जनजातिको परिणाम पनि त्योभन्दा फरक थिएन। कुनै बेला देवानसिंह राई, बलबहादुर राईजस्ता चर्चित हस्तीहरूको साथ पाएर पूर्वी पहाडमा बलियो संगठन बनाएको कांग्रेसले अहिले उनीहरुका उत्तराधिकारी रोज्न र खोज्न सकेन।
पश्चिम पहाडमा जनसंख्याको हिसाबले बलियो उपस्थिति भएको मगरहरूको विषयदेखि नयाँ संविधानमा पश्चिम तराईको भू–भाग थारुवान हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको थारु, मधेसी र मुस्लिम समुदायको विषयमा पनि कांग्रेस अधिवेशनले कुनै न्याय गर्न आवश्यक ठानेन।
दलितको सवालमा पनि परिणाम त्यही भयो। पार्टीको ११ औं महाधिवेशनमा १८ जना सदस्यका लागि स्थापित नेताहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरी निर्वाचित भएका सांसद मानबहादुर विश्वकर्मादेखि, दलित संघका अध्यक्ष एवम् सांसद मीन विश्वकर्मा र निवर्तमान सदस्य एवम् सांसद जीवन परियारबाहेक कुनै नयाँ अनुहार या मधेसी दलितले त्यहाँ अवसर पाउन सकेनन्। दलित महिलाको हकमा पनि परिणाम त्यही देखियो।
तीन प्यानलमध्ये यदि कुनै प्यानलबाट गैरमधेसी उम्मेद्वार आगाडि सारिएको भए मधेसी समुदायबाट पदाधिकारीमा एकमात्र निर्वाचित कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव पनि सम्भवतः पराजित हुने थिइन्। कारण, महाधिवेशनमा मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व गैरमधेसीको तुलनामा न्यून थियो। विकल्प नभएर मात्रै यादव निर्वाचित भएकी हुन् भन्नु सत्यताबाट टाढा नहोला।
कांग्रेस महाधिवेशनको यो परिणाम पहिलो भने पक्कै होइन। करिब दुई वर्षअघि सम्पन्न दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले अधिवेशनमा पनि यही प्रकृतिको परिणाम मधेसको सवालमा देखिएको थियो। सचिव पदका उम्मेदवार बनेका रघुवीर महासेठ, धर्मनाथप्रसाद साह एमाले केन्द्रीय सदस्यमा समेत पराजित भएका थिए। जुन कुराको पुनरावृत्ति कांग्रेसको अधिवेशनमा पनि दोहोरियो।
यो कुनै पहाडिया अन्धराष्ट्रबादबाट ओतप्रोत भएका व्यक्तिहरूका लागि खासै चासो र चिन्ताकेा विषय नबन्न सक्छ। तर यस्तो सोचाइ र परिणामले दीर्घकालमा कुनै पनि नेपालीको हित गर्दैन। सधैंभरि राज्यको मूल प्रवाहबाट पछाडि पारिएको लक्षित वर्ग समुदायका लागि यो मुलुक र यहाँका राष्ट्रिय राजनीतिक दल उनीहरूको हक अधिकारका लागि उत्तिकै चिन्तित छन् भन्ने व्यवहारबाट सिद्ध गर्नु आवश्यक छ।
देउवा स्वयम् विभाजित नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)को सभापति छँदा नै सबैभन्दा पहिले नेपालका राजनीतिक दलभित्र सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न कर्णाली, दलित, महिला, जनजाति र मधेसी (कदमजम)को सिद्धान्त सुत्रपात गरेका थिए। उनै देउवा अहिले सिंगो कांग्रेसको सभापति बन्न सफल भएका छन्। आफैंले एक दशकअघि प्रतिपादन गरेको कदमजमको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न इतिहासले उनलाई अवसर दिएको छ। (सेतोपाटीबाट साभार)
२०७२ चैत ७ । अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्र केपी ओलीको भारत भ्रमण खर्च एक करोड ८१ लाख ८६ हजार निकासा दिएको छ ।
ओलीले फागुन ७ देखि १२ गतेसम्म भारतको राजकीय भ्रमण गरेका थिए । अर्थले विशिष्ट व्यक्तिको भ्रमण खर्च शीर्षकबाट पराराष्ट्र मन्त्रालयलाई रकम निकासा दिएको हो ।
भ्रमण दलका सदस्यको दुईतर्फी हवाई टिकट राष्ट्रिय ध्वजावहाक नेपाल एयरलाइन्सबाट खरिद गरिएको थियो ।
भ्रमण दलका सदस्यले तहअनुसारको दैनिक भ्रमण भत्ता अमेरिकी डलरमा पाउने व्यवस्था छ । भ्रमण दलमा सहभागी उद्योगी व्यपारीले आउने जाने र बसाइखर्च आफैँ व्यहोरेका थिए । (अनलाइन खवरबाट)
२०७२ चैत ७ । नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा नयाँ स्तम्भ गाड्ने क्रममा नेपालको ६ बिघा जग्गा भारततर्फ परेेको छ ।
नेपाल र भारतका नापी विभागका उच्च अधिकारी सम्मिलित टोलीले सीमा क्षेत्रका जीर्ण स्तम्भाको मर्मतसम्भार र हराएका स्थानमा नयाँ स्तम्भ गाड्ने क्रममा पर्साको पिडारीगुठी गाविसका आठ नेपालीको जग्गा भारततर्फ परेको समाचार छ ।
पिडारीगुठी ३ की ललीदेवीको दुई विघा, लक्षमण हजारको एक बिघा १० कट्ठा, बालदेव महरा लगायतको जग्गा भारत तर्फ परेको हो । पीडितले गत बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा गु्नासो गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवराज घिमिरे नेतृत्वको टोलीले शुक्रबार पिठारीगुठीमा पुगेर स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।
टोलीमा सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा बल पर्साका प्रमुख प्रहरीउपरीक्षक भीमबहादुर थापा, नापी विभागका प्रमुख अधिकृत रमेश ज्ञवाली र पर्सा क्षेत्र नम्बर ५ का सांसद जयप्रकाश थारु पनि सहभागी थिए ।
स्थलगत अनुगमन गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरे नेतृत्वको टोलीले पीडित जग्गाधनीसँग छलफल गरेका थिए । छलफलका क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नयाँ सीमास्तम्भ गाड्ने क्रममा भारततर्फ परेको नेपाली जग्गा फिर्ता गर्न नमिल्ने जबाफ दिएको पीडित जग्गाधनीले बताए । (अनलाइन खबरबाट)
विनोद घिमिरे ।
२०७२ चैत ४। निजामति सेवामा अब खस आर्य समुदायलाई पनि आरक्षणको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । निजामति सेवा ऐन पाँचौं संशोधनको प्रस्तावित मस्यौदामा खस आर्यका लागि २२ प्रतिशत आरक्षण प्रस्ताव गरिएको छ ।
आरक्षित कोटा थपियो
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव रुपनारायण भट्टराई संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको ऐन संशोधन मस्यौदामा हालको आरक्षित व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
२०६४ सालदेखि महिलाका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ । अब त्यसको सट्टा खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी महिलासहित बिभिन्न वर्ग र समुदायबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
हाल महिला, मधेसी, आदिवासी जनजाति, अपाङ्ग, दलित र पिछडिएको क्षेत्रलाई मात्रै आरक्षणको व्यवस्था छ । नयाँ प्रस्तावअनुसार अब खस आर्य, थारु, पिछडावर्ग र मुस्लिम सुमदायका लागि पनि आरक्षणको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।
यसअघि खसआर्य र पिछडावर्गलाई आरक्षणको व्यवस्था थिएन भने, थारुलाई आदिवासी जनजातिभित्र तथा मुस्लिमलाई मधेसी भित्र राखिएको थियो ।
निजामति सेवामा पदपूर्ति गर्दा आदिवासी जनजातिलाई २७ प्रतिशत, मधेसी र खस आर्यलाई २२ प्रतिशत तथा दलितलाई नौ प्रतिशत आरक्षण प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी थारु र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पाँच-पाँच प्रतिशत, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रलाई चार-चार प्रतिशत तथा पिछडा वर्गलाई दुई प्रतिशत आरक्षण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
निजामति सेवालाई नयाँ संविधानअनुसार अझै समावेशी बनाउन आरक्षणको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न प्रस्ताव गरिएको संयोजक भट्टराईको तर्क छ । यसबाट समावेशी व्यवस्थामा नेपालको संविधान बमोजिम नयाँ कानुनी व्यवस्था गरी बढी बैज्ञानिक बन्ने विश्वास गरिएको छ ।
पिछडिएका क्षेत्रमा ५ जिल्ला थप
निजामति सेवा ऐनको संशोधन प्रस्तावमा पिछडिएको क्षेत्रमा पाँच जिल्ला थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल अछाम, कालिकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्लालाई पिछडिएको क्षेत्र भनिन्छ ।
निजामति सेवा ऐनको पाँचौ संशोधन मस्यौदा प्रस्तावमा रुकुम, रोल्पा, दार्चुला, मनाङ र मुस्ताङलाई पनि पिछडिएको क्षेत्रमा समावेश गरी पिछडिएको क्षेत्र अन्तर्गत जिल्लाको संख्या १४ पुर्याइएको छ ।
समावेशी सिद्धान्तअनुसार पिछडिएको क्षेत्रलाई पनि आरक्षण कोटा निर्धारण गरिन्छ । निजामति सेवा ऐनको नयाँ संशोधन प्रस्तावमा पिछडिएको क्षेत्रलाई चार प्रतिशत आरक्षण कोटा तोकिएको छ । सोहि कोटाअनुसारले लोकसेवा आयोगले कर्मचारीहरुको पदपूर्ति गर्नेछ । (अनलाइन खबरबाट)
२०७२ चैत ४। यही चैत ७ गतेदेखि हुन लागेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा सरकारी जम्बो टोलीका लागि एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढी दैनिक भ्रमण भत्ता (टीएडीए)मा खर्च हुने भएको छ ।
यो खर्च यातायात तथा आबासबाहेकको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार चीन जाँदा प्रधानमन्त्रीले दैनिक ती सय, मन्त्रीले दुई ५०, सचिवले दुई सय र सहसचिवले एक सय ७५ र उपसचिवले एक सय ५० डलर पाउँछन् । प्रधानमन्त्रीले पाँच दिनका लागि १ हजार ५ सय डलर अर्थात १ लाख ५९ हजार पाँच सय रुपैयाँ पाउनेछन् ।
त्यसैगरी सातजना मन्त्रीले दैनिक दुई सय ५० डलरका दरले ८ हजार सात सय ५० डलर अर्थात ९ लाख २७ हजार पाँच सय रुपैयाँ टीएडीए पाउनेछन् ।
भ्रमण टोलीमा संलग्न १४ सांसदले दैनिक दुई सयका दरले १४ हजार डलर अर्थात् १४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । त्यस्तै सात सचिव, सात सहसचिव र भ्रमण टोलीमा संलग्न अन्य २४ जनाले उपसचिवसरहको भत्ता पाउनेछन् । यसमा १९ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च हुने छ ।
भ्रमण टोलीको संख्यासमेत झन्डै पाँच दर्जन हाराहारीमा पुग्ने भएको छ । चीन सरकारले त्यहाँको भ्रमणमा रहँदा खाने, बस्ने र यातायातको सुविधा उपलव्ध गराउने भएको छ । (अनलाइन खबरबाट)
आशिष ज्ञवाली ।
२०७२ चैत ३। तेस्रो मुलुकको व्यापारमा अबदेखि चीन मार्फतपनि गर्न सकिने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्न लागेको चीन भ्रमणका क्रममा चीनसँग पारवहन सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने भएको छ । अहिलेसम्म तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार भारतमार्फत हुने गरेकोमा नेपालले सम्झौतापछि चीनको बाटो भएर गर्न खुला हुनेछ ।
सम्झौता भए पनि तत्कालै व्यावसायिक रूपमा तेस्रो मुलुक हुँदै व्यापार हुने सम्भावना भने कम छ । ‘तत्कालै पारवहन सम्झौताबाट तेस्रो मुलुकको व्यापार चीनमार्फत हुन्छ भन्ने होइन । यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नयाँ रुटको बाटो खुला गर्नेछ' ,प्रधानमन्त्रीसँग चीन भ्रमणमा जान लागेका एक सरकारी अधिकारीले भने ।
भौगोलिक दुरीका आधारले नेपाललाई तेस्रो मुलुकको व्यापार गर्न भारतको कोलकात्ता नाका सहज छ । चीनले तिब्बत क्षेत्रमा विस्तार गरेको रेलमार्गको कारण पूर्वाधारमा विकास भएमा तेस्रो मुलुक र मध्य एसियामा व्यापार विस्तारका लागि नयाँ विकल्प हुनेछ । पूर्ववाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव पुरुषोतम ओझा चीनसँग हुन लागेको पारवहन सम्झौताले तेस्रो मुलुकको व्यापारका लागि भारतको मात्र भरपर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने बताउँछन् ।
‘सम्झौतामा कुन सामुद्रिक मार्ग प्रयोग गरिन्छ त्यस आधारमा तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार चीनमार्फत हुने हो । नेपाली सीमादेखि चीनको सामुद्रिक नाका निकै टाढा छ । नेपालतर्फ पूर्वाधार विकास नहुँदासम्म सम्झौता भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सजिलो छैन',ओझाले भने ।
चीनले पछिल्लो समय नेपालको सीमा जोडिएको तिब्बतमा आक्रामक ढंगबाट रेल्वे लाइनको विस्तार गर्दैछ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि समुद्रमार्फत हुने ढुवानीपछि रेल सस्तोमा पर्छ । यसको फाइदा नेपालले उठाउन सक्छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले कन्टेटिभीमा जोड दिँदै आएका छन् । यसको प्रभाव नेपालमा पर्न सक्छ ।
अहिले केरुङ नाकासम्म पुग्न बाटो विस्तारको काम भइरहेको छ । नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको यो बाटो दुईवर्षभित्रमा पूरा गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । ‘सन् २०२० सम्म नेपालको सीमासम्म चिनियाँ रेल्वेको लिक विस्तार हुन्छ । यो समयसम्म केरुङदेखि गल्छीसम्मको सडक स्तर उन्नति भएमा चीन हुँदै तेस्रो मुलुकसम्म व्यापार गर्नका लागि व्यवहारिक रूपमा सजिलो हुन्छ', पूर्ववाणिज्य सचिव ओझाले भने । यस बाहेक काजकिस्तान, उजेकेस्तान लगायतमा देशमा पनि नेपालले आफ्नो व्यापार विस्तार गर्न सक्ने भएको हुँदा त्यो अनुसारको सम्झौता हुनुपर्ने बताए ।
भूकम्पपछि असुरक्षाको कारण देखाउँदै बन्द भएको तातोपानी नाका खोल्न नेपालले चिनियाँ पक्षसँग आग्रह गरे पनि यसमा अझै सकारात्मक संकेत देखा नपरेको सरकारी अधिकारीले बताएका छन् । ‘चिनियाँको बढी जोड केरुङमा छ । तातोपानी नाका भौगोलिक कारणबाट चल्न नसक्ने उनीहरूको तर्क छ' ,भ्रमणमा जान लागेका एक सरकारी अधिकारीले भने । यसबाहेक प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा चीनसँगको व्यापारका लागि थप नाका खोल्ने विषयमा सम्झौता हुनेछ । यसमा मुस्ताङको कोरला नाका अरुभन्दा बढी प्रभावकारी हुने अपेक्षा नेपालको छ ।
यसबाहेक चीनले तीन स्थानमा पेट्रोलियम भण्डारणका लागि सहयोग गर्नेछ । चीनसँगको पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने सम्झौता भए पनि पूर्वाधार तयार नहुँदासम्म व्यवहारिक रूपमा आयात गर्न भने कठिनाइ रहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘तातोपानी नाका नखुल्ने तथा केरुङबाट मात्र ल्याउनका लागि अझै व्यवहारिक कठिनाइ छ । अनुदानमा दिएको पेट्रोल आए पनि व्यावसायिक रूपमा आयात गर्न केही समय लाग्न सक्छ' ,भ्रमणमा जान लागेका एक सरकारी अधिकारीले भने, ‘सम्झौतापछि पूर्वाधार कसरी तयार हुन्छ । त्यसपछि मात्र व्यावसायिक रूपमा चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सकिन्छ ।'
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्न लागेको चीन भ्रमणका क्रममा चीनसँग पारवहन सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने भएको छ । (अन्नपूर्ण पोष्टबाट साभार)
गणेश पुमा राई चिन्तन
रचनाकाल: २०५३ माघ १३ गते
ती आँखाबाट दुईथोपा आँसु नखसाई दिनु है
जब म लामो यात्रा लिएर जादैछु परदेश है ।
आँसुुका थोपा झरेर नदी भएर बग्दछन्
अबिरल चाल्ने पाईला मेरो आएर छेक्दछन् ।।
चन्द्रमा जस्तो त्यो तिम्रो मुहार राख्नेछु मुटुमा
राईफलको गोली जस्तो त्यो बोली छाप्नेछु मुटुमा ।
शत्रुको तातो गोलीले साँचे आउनेछु फर्केर
जन्मेको भुमि हुर्केको गाउँ र तिमीलाई सम्झेर ।।
मरेछु भने दुखिया मलाई सम्झेर नरुनु
दुईआँखाबाट झारेर आसु परेली नधुनु ।
जिउदोमा मेरो जीबनसाथी राईफल हुनेछ
मरण पछि यो लासमथि माटो नै हुनेछ ।।
रचनाकाल: २०५३ माघ १३ गते
ती आँखाबाट दुईथोपा आँसु नखसाई दिनु है
जब म लामो यात्रा लिएर जादैछु परदेश है ।
आँसुुका थोपा झरेर नदी भएर बग्दछन्
अबिरल चाल्ने पाईला मेरो आएर छेक्दछन् ।।
चन्द्रमा जस्तो त्यो तिम्रो मुहार राख्नेछु मुटुमा
राईफलको गोली जस्तो त्यो बोली छाप्नेछु मुटुमा ।
शत्रुको तातो गोलीले साँचे आउनेछु फर्केर
जन्मेको भुमि हुर्केको गाउँ र तिमीलाई सम्झेर ।।
मरेछु भने दुखिया मलाई सम्झेर नरुनु
दुईआँखाबाट झारेर आसु परेली नधुनु ।
जिउदोमा मेरो जीबनसाथी राईफल हुनेछ
मरण पछि यो लासमथि माटो नै हुनेछ ।।
भारतीय सेना गोर्खा रेजिमेन्ट फाइल फोटो |
२०७२ फागुन ३०। महामन्त्रीमा पराजित भएपछि गगन थापाले एक अनलाइनमा अन्तवार्ता दिदै भनेका थिए कांग्रेस महाधिवेशनका कयौ कथाहरु लेखिदै जानेछन् । जे भयो गलत भयो । उनले आफुलाई युवा नेता नभन्न पनि आग्रह गरे । गगनको त्यो आक्रोश थियो या पीडा त्यसको समिक्षा हुनेछ पक्कै पनि । तर लोकतन्त्र र पारदर्शीताको नारा बोक्ने कांग्रेस र कांग्रेसी कार्यकर्ताको एक निर्णयले पुरै देशले वा राजनीतिले बदनामी खेप्नुपर्र्यो । कुनै दिन भट्राचारी प्रमाणित भएर जेल गएका खुमबहादुर खड्कालाई केन्द्रिय सदस्यमा सवैभन्दा वढी मत दिएर पहिलो वनाए (मतपरिणाम गन्दासम्म ) ।
हुन न यो कांग्रेसी कार्यकर्ताको अधिकारको कुरा थियो र हो पनि तर यसबाट वुझ्न सकिन्छ कांग्रेस के को राजनीति गर्न चाहन्छ निष्ठा, इमान्दारीता या शक्ति र पैसाको । गगन थापाजस्ता होनहार युवाहरु हार्ने, जसलाई समाजले रुचाउछ तर जो समाजमा बदनाम छन, कलंकित छन, राज्यको कुनै निकायमा सहभागी हुन पाउदैनन ति खुमबहादुरहरु जित्ने वाह, कांग्रेस वाह । कति सजिलै विर्सिए कांग्रेसी कार्यकर्ताहरुले हिजोको त्यो दिन जुन दिन खुमबहादुर एक भष्ट्रचारी प्रमाणित भएर जेल गएका थिए । हुन त कांग्रेसको एक हुल वा जत्थाले खुमबहादुर जेलबाट सजाय भोगेर छुट्दा ठुलै माला पहिनाएका थिए । हुन त उनी पछिल्लो समय धर्मका नाममा पाप पखाल्न चाहन्थे । भष्ट्राचार यति धिनलाग्दो अपराध हो कि कतिपय मुलुकमा भष्ट्राचारीलाई किचीकिची मारिन्छ वा फासि दिइन्छ ।
विदेशमा भए भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेल परेका व्यक्तिलाई परिवारका सदस्यबाहेक अन्यले शायदै स्वागत गर्ने थिए, पार्टीले पनि त्यस्तो व्यक्तिलाई कारवाही गर्ने थियो । तर, नेपाली कांग्रेसले भने भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेल जीवन विताएर बाहिर निस्केलगत्तै कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्कालाई चारतारे झण्डासहित स्वागत गरेर नयाँ परम्पराको थालनी गरेको थियो । र पार्टीकै बदनाम गर्यो। डिल्लीबजार जेलबाट निस्कँदा हजारौं कार्यकर्ताले १ सय २१ किलोग्रामको माला लगाइदिएका थिए, पञ्जेवाजा बजाएर स्वागत गरे, त्यही बाजाको तालमा कम्मर मर्काएर नाचेका थिए खुमबहादुर । राज्यको कानून मानेर जेल बसेको बताउने खड्काले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको विरोधमा भाषण पनि ठोके त्यहीबेला । खुमबहादुर खड्का आस्थाका आधारमा नभएर आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारका आधारमा जेल परेका व्याक्ति थिए ।
तर विडम्वना कांग्रेसमा जे नहुनुपर्दथ्यो त्यही भयो । नेपाल मात्रै यस्तो देश हो जहा भष्ट्राचारीलाई पुरस्कार दिइन्छ र इमान्दारलाई दण्ड दिइन्छ । यसैको उदहारण हुन गगन थापा जसले इमान्दार भएवाफत सजाए पाए । मानौ खुमबहादुरले नेपाली राजनीतिको शीर उचो पारेका थिए वा कुनै साहसीक जंग अर्थात युद्ध जितेर आएका थिए । लोकतन्त्रको पारदर्शी मैदानबाट खुलेयाम भष्ट्राचारीलाई सघाउने विवेकहिन कांग्रेस कार्यकर्ताको यो निर्णयले कांग्रेसको विगत र भविष्यलाई गिज्याइहेको छ । सधैभरी इमान्दारीताको कमाण्डलु वोक्ने सुशील, समाजवादको सपना देख्ने विपीले अहिले कांग्रेसको रितिथिति देख्दा के सोच्दा हुन् । कुनै समय राजतन्त्रको प्रवक्ता मानिएका शसांक महामन्त्री जित्ने र कांग्रेसमा पहिलोपटक गणतन्त्रको नारा वोक्ने नरहरीहरु अस्पतालको वेडमा थन्किने वाह कांग्रेस गज्जवको इतिहास रच्दैछ । के यहि हो नया कांग्रेस । हुन त नेपाली कांग्रेसको इतिहास भनेकै बदनामै बदनामको विरबलको खिचडी नै हो तर इतिहासका कालखण्डमा कुनै–कुनै बेला कांग्रेसले आफुलाई परिवर्तनको पक्षमा जवरजस्ती उभ्याएको पनि हो ।
तर कांग्रेसको राजनीतिमा लागेका खुमबहादुर हुन् या कुनै समयका कांग्रेस नेता जेपी गुप्ता सवैले भष्ट्रको विल्ला भिरे । त्यसो त कांग्रेसभित्र भष्ट्राचारका कयौ कथाहरु छन, जो दुनियालाई जगजाहेर नै छ । यसले कांग्रेसको मात्रै बदनाम गरेको छैन वरु नेपालमा यस्ता पनि नेता छन भनेर दुनियामा बदनाम भएको छ । यतिमात्रै होइन नेपाली राजनीतिक दलका कार्यकर्ता यत्तिसम्म विवेकहीन छन् कि जिन्दगीभर धृणा गर्नुपर्नेलाई सवैभन्दा बढी मत दिएर नेता स्वीकार गर्छन् भन्ने उदहारण दिएको छ । ७० प्रतिशत युवाहरुले किन मतदान गरे खुमबहादुरहरुलाई इतिहासले एकदिन जवाफ माग्नेछ । कांग्रेसीहरुले गुटमा लाग्दाको परिणाम पनि हो यो । जो कांग्रेसको जित पनि थिएन, गुटको जित थियो । कांग्रेसको जित हुन्थ्यो भने गगन थापाजस्ता युवाहरुले मलाई युवा नेता नभन्नुस् भनेर आत्मगाल्नी गर्नुपर्ने आउने थिएन । कांग्रेसी कार्यकर्ताले भष्ट्रालाई प्रश्रय दिने कलंकको कालो टिका पोतेका छन् आफ्नै र पार्टीको अनुहारमा । चुनावी परिणामले के देखाउँछ भने अब नेपाली कांग्रेस नेपाली जनताको हित र देश विकासमा काम गर्न सक्दैन । जबसम्म असल र सदाचारी युवाहरुको हातमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व आउँदैन तबसम्म नेपाली कांग्रेसबाट देशको अग्रगामी कदमको आशा गर्नु आकाशको तारा टिपेको सपना देख्नु सरह हो । यसको उदाहरण पछिल्लो पटक आएका सशांक कोइरालाका धारणाहरु पनि हुन्, जसले कांग्रेस लोकतान्त्रिक होइन कट्टर एकात्मकवादी र तानाशाहीको रुपमा स्थापित हुन गइरहेको छ। (अनलाइन साझापोष्टबाट)
२०७२ फागुन ३०। नेपाल प्रहरीले आह्वान गरेको पोसाक तथा लत्ताकपडासम्बन्धी टेन्डरमा अनियमितताको तथ्य फेला परेको छ ।
प्रहरी मुख्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार गत पुस २३ गते कटन पाइन्ट कपडा ८० हजार मिटर, झुल पाँच हजार थान, स्लिपिङ ब्याग १५ हजार थान, अन्डर ट्राउजर भेस्ट सेट ६१ हजार पाँच सय सेट, रुक्स्याग ब्याग १० हजार थान र पार्का ज्याकेट १७ हजार थान खरिदको लागि आह्वान गरेको टेन्डरको निर्णयमा व्यापक अनियमितता भएको प्रमाणसहित बिहीबार सरोकारवाला निकायमा उजुरी परेपछि उक्त रहस्यको पर्दाफास भएको हो ।
आर्थिक प्रलोभनमा परेर विभिन्न समयमा नेपाल प्रहरीका आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल, एआईजीद्वय वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ र रमेशशेखर वज्राचार्यको मिलेमतोमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को प्रावधानलार्ई लत्याउँदै श्लोक इन्टरप्राइजेजले एकलौटी तरिकाले टेन्डर पाउने गरी विभिन्न प्रावधान राखेर कम मूल्य बोलकबोल गर्ने ठेकेदार कम्पनीहरुको टेन्डर अस्वीकृत गरी अत्यधिक मूल्य बोलकबोल गर्ने श्लोक इन्टरप्राइजेजको टेन्डर स्वीकृत गरेको, आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ र ०७१/०७२ मा विना टेन्डर प्रत्येक युनिटबाट कोटेसनको आधारमा खरिद गरेको देखाएर करोडौँ मूल्यको पार्का ज्याकेट खरिद गरेर व्यापक भ्रष्टाचार गरेको, आईजीपी अर्याल महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको प्रमुख हुँदा गुणस्तरहीन ब्रेथलाइजर मेसिन खरिद गरेर लाखौँ कमिसन कुम्ल्याएको साथै प्रहरी प्रधान कार्यालयले गत वर्ष एक हजार दुई सय रुपैयाँ पर्ने ट्राफिक म्याजिक लाइटलाई चार हजार सात सय रुपैयाँमा खरिद गरेर राज्यकोषको रकममा घोटाला गरेर करोडौँ रकम कुम्ल्याएको आरोप लगाउँदै काठमाडौंका श्याम सुन्दर पोखरेलले व्यस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा बिहीबार उजुरी दर्ता गराएका छन् ।
समितिको उजुरी दर्ता नम्बर २१४ मा दर्ता भएको उक्त उजुरीको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिइएको छ । प्रहरी मुख्यालयले आह्वान गरेको उक्त टेन्डर सम्बन्धमा निर्णय गर्दै अत्यधिक मूल्य बोलकबोल गर्ने फर्मको टेन्डर स्वीकृत गरिएको तथ्यसहितको प्राप्त विवरणअनुसार प्रहरी मुख्यालयको प्रवन्ध शाखाले गत २२ गते शनिबार सार्वजनिक विदाको दिन गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरेर स्लिपिङ ब्यागको लागि प्रतिथान एक हजार छ सय ३५ रुपैयाँ र पार्का ज्याकेटको लागि प्रतिथान दुई हजार दुई सय ५१ रुपैयाँ बोलकबोल गर्ने कोटेश्वर काठमाडौंको श्लोक इन्टरप्राइजेजको टेन्डर स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ ।
प्रहरी मुख्यालयको प्रशासन विभाग स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरीका आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले खरिदसम्बन्धी विवादबाट बच्न गत वर्ष आफूमा निहित रहेको खरिदसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकारलार्ई प्रत्यायोजन गरेर प्रशासन विभागका एआईजीलार्ई हस्तान्तरण गरेका थिए । आईजीपी अर्यालबाट प्रत्यायोजित उक्त अधिकारको दुरुपयोग तथा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ का प्रावधानलार्ई लत्याउँदै प्रशासन विभागका तत्कालीन एआईजी वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ र हाल प्रशासन विभाग प्रमुख एवं विवादास्पद एआईजी रमेशशेखर वज्राचार्यले आर्थिक प्रलोभनमा परेर श्लोक इन्टरप्राइजेजले एकलौटी तरिकाले टेन्डर पाउने गरी विभिन्न प्रावधान राखेर कम मूल्य बोलकबोल गर्ने ठेकेदार कम्पनीहरुको टेन्डर अस्वीकृत गरी अत्यधिक मूल्य बोलकबोल गर्ने श्लोक इन्टरप्राइजेजको टेन्डर स्वीकृत गरेको खुल्न आएको छ ।
प्राप्त विवरणमा पार्का ज्याकेटको लागि न्यूनतम मूल्य कबोल गर्ने छवटा ठेकेदार कम्पनीको टेन्डर रद्द गर्दै अत्यधिक मूल्य कबोल गर्ने श्लोक इन्टरप्राइजेजको टेन्डर स्वीकृत गरिनुले उक्त खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको प्रष्ट देखिन्छ । प्राप्त विवरणअनुसार पार्का ज्याकेटको लागि तेजसम ट्रेडिङले सबैभन्दा कम मूल्य एक हजार पाँच सय ५१ रुपैयाँ प्रतिथान कबोल गरेको थियो । त्यस्तै भुवनेश्वरी ट्रेडिङले एक हजार छ सय १३ रुपैयाँ, जय सलिना इन्टरप्राइजेजले एक हजार छ सय २७ रुपैयाँ, क्यामुफ्ल्याग ट्रेडिङले एक हजार छ सय ४२ रुपैयाँ, क्वालिटी सेक्युरिटी गुड्सले एक हजार सात सय २८ रुपैयाँ, एसके ट्रेडर्सले एक हजार नौ सय ७५ रुपैयाँ प्रतिथान र श्लोक इन्टरप्राइजेजले सबैभन्दा बढी मूल्य दुई हजार दुई सय ५१ रुपैयाँ कबोल गरेको थियो ।
प्राप्त विवरणअनुसार प्रहरी मुख्यालयले सबैभन्दा कम मूल्य कबोल गर्ने तेजसम ट्रेडिङले कबोल गरेको एक हजार पाँच सय ५१ रुपैयाँ प्रतिथानको टेन्डरभन्दा स्वीकृत भएको श्लोक इन्टरप्राइजेजको कबोल मूल्य ७०० रुपैयाँ प्रतिथानले बढी हुन आउँछ । सोही अन्तरबाट नेपाल प्रहरीलार्ई एक करोड १९ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार पर्न जाने स्पष्ट भएको छ ।
त्यसैगरी मुख्यालयले आह्वान गरेको स्लिपिङ ब्यागको टेन्डर समेत श्लोक इन्टरप्राइजेजकै पोल्टामा पर्न गएको छ । १५ हजार थान स्लिपिङ ब्यागको बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा प्रहरी मुख्यालयले सबैभन्दा कम एक हजार तीन सय २७ रुपैयाँ प्रतिथान कबोल गर्ने एभरेस्ट टेन्ट हाउसलगायतको टेन्डर रद्द गरेर एक हजार छ सय ३५ रुपैयाँ कबोल गरेको श्लोकको टेन्डर स्वीकृत गरेको छ । प्राप्त विवरणअनुसार स्लिपिङ ब्यागको लागि एभरेस्ट टेन्ट हाउसका अलावा अन्य तीन ठेकेदार कम्पनीले श्लोकको भन्दा कम मूल्य कबोल गरेको देखिन्छ । विवरणअनुसार स्लिपिङ ब्यागको लागि आज्ञा इम्पेक्सले एक हजार तीन सय ५०, ओम सम्पूर्ण इन्टरप्राइजेजले एक हजार चार सय ६३ र जय सलिना इन्टरप्राइजेजले एक हजार पाँच सय ७६ रुपैयाँ प्रतिथानको मूल्य कबोल गरेका थिए ।
यसरी स्लिपिङ ब्यागको लागि कबोल गरिएको न्यूनतम मूल्य र स्वीकृत मूल्यको अन्तर प्रतिथान ३०८ का दरले १५ हजार थानको लागि ४६ लाख २० हजार रुपैयाँ अनाहकमा राज्यकोषबाट खर्च हुने देखिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार सबैभन्दा कम मूल्य कबोल गर्ने ठेकेदार कम्पनीको बोलपत्र स्वीकृत गर्नुपर्नेमा सो नगरी पछिल्लो समय अत्यधिक रकम कबोल गर्ने एउटै कम्पनीको टेन्डर स्वीकृत गरेर करिब पौने दुई करोड रुपैयाँको संस्थागत भ्रष्टाचारको बीजारोपण गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
यसैबीच प्रहरी मुख्यालयले सोही मितिमै कटन पाइन्ट, झुल र रुक्स्याग ब्यागको टेन्डर रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ । स्रोतका अनुसार प्रशासन विभागका उच्च अधिकारी र प्रबन्ध शाखाका केही अधिकृतको बोलपत्र पेस गर्ने कम्पनीहरुबीच आर्थिक लेनदेनमा कुरा नमिलेपछि उक्त टेन्डर रद्द गरिएको खुल्न आएको छ । रद्द भएको टेन्डरमा कटन पाइन्ट ८० हजार मिटरको लागि नौवटा ठेकेदार कम्पनीहरुले टेन्डर दर्ता गराएका थिए । उक्त टेन्डरमा श्लोक इन्टरप्राइजेजले सबैभन्दा कम प्रतिमिटर एक सय ९५ रुपैयाँ कबोल गरेको थियो भने भुवनेश्वरी ट्रेडिङले प्रतिमिटर दुई सय ८५ रुपैयाँ कबोल गरेको विवरणले देखाउँछ ।
उक्त टेण्डरमा अन्य टेन्डर प्रभावित गर्ने उद्देश्यका लागि श्लोकले कम मूल्य कबोल गरेको एक ठेकेदार दाबी गर्छन् । त्यस्तै रद्द भएको अन्डर ट्राउजर भेस्ट सेटको लागि नौवटा कम्पनीले टेन्डर दर्ता गराएको देखिन्छ । उक्त टेन्डरमा मंगिलाल मुन्गीलालले सबैभन्दा कम तीन सय ९६ रुपैयाँ प्रतिथान कबोल गरेको छ भने प्लस पोइन्ट ट्रेडिङले प्रतिथान पाँच सय ८० रुपैयाँ कबोल गरेको देखिन्छ ।
त्यसो त प्रहरी मुख्यालयले आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा टेन्डर नगरी कोटेसनको आधारमा प्रत्येक युनिटबाट खरिद गरिएको र सोही युनिटबाट भुक्तानी गरिएको देखाई अत्यधिक मूल्यमा श्लोक इन्टरप्राइजेजबाटै पार्का ज्याकेट खरिद गरेर करोडाँै रकम अनियमितता गरेको सूचनाको आधारमा प्रहरी मुख्यालयसँग विधिवत् तवरले ज्याकेट खरिदसम्बन्धी विवरण माग गर्दा उक्त खरिदसम्बन्धी यथार्थ सूचना दिन अस्वीकार गरेको थियो । गत माघ ६ गतेको मितिमा प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा समाचार सम्प्रेषणार्थ नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ तथा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ र ७ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ र २०७१/०७२ मा नेपाल प्रहरीमा कार्यरत अधिकृत तथा जवानहरुको लागि खरिद गरिएको पार्का ज्याकेट खरिदसम्बन्धी विवरणसहितको सूचना उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गर्दै पेस गरेको निवेदन सम्बन्धमा प्रहरी मुख्यालयले निवेदनमा माग गरिएको सूचना उपलब्ध गराउन नसकिने व्यहोराको जवाफ दिएको थियो ।
प्रहरी मुख्यालयले त्यसबेला लिखित जवाफ दिँदै उक्त खरिदसम्बन्धी सूचना दिँदा नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने, आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने र व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जिउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्याउने भन्दै हास्यास्पद तर्क प्रस्तुत गरेको थियो । आर्थिक दैनिकमा मदन भण्डारीले खबर लेखेका छन् । (दैनिक नेपालबाट साभार)
२०७२ फागुन २५। नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा पहिलो पटक शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भएका छन् । उनी सभापतिका अर्का प्रत्यासी रामचन्द्र पौडेललाई हराउँदै पहिलो पटक कांग्रेसको सभापति बन्न सफल बनेका हुन् ।
उनले १८२२ मत ल्याए भने निकटतम प्रतिद्वन्द्वी पौडेलले १२९६ मत प्राप्त गरे । यसअघि हिजो भएको पहिलो चरणको निर्वाचनमा ११ मत कम ल्याउँदा देउवा सभापति बन्नबाट चुकेका थिए । पहिलो चरणमा भएको त्रिपक्षीय भिडन्तमा कसैले पनि सभापतिमा निर्वाचित हुनको लागि आवश्यक मत ल्याउन नसकेपछि दोस्रो चरणको निर्वाचन भएको हो । पहिलो चरणको निर्वाचनमा देउवासहित पौडेल र कृष्ण प्रसाद सिटौला सभापतिको दौडमा थिए । तर , सिटौला मतपरिणामको आधारमा पुछारमा परेपछि दौडबाट बाहिरिएका थिए ।
काँग्रेसका नवनिर्वाचित देउवाको जन्म विसं २००४ जेठ ३० गते रुवाखोला असिग्राम—५ डडेल्धुरामा भएको हो । हाल उनी बुढानिलकण्ठ नगरपालिका भद्रकालीमा बसोबास गर्दै आएका छन् ।
उनी विसं २०१७ पछिको राजनीतिक घटनाक्रमबाट नेपाली राजनीतिमा प्रेरित भएका हुन् । त्रिविबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर र कानुनमा पनि स्नातक देउवा सोही विषयमा लन्डन स्कुल अफ इकोनमिक्सका रिसर्च फेलो रहिसकेका छन् । देउवा एक छोराका पिता हन् । उनकी धर्मपत्नी आरजु पनि अहिले व्यवस्थापिका–सांसद् छिन् ।
२०४८, २०५१ र २०५६ का संसदीय निर्वाचन तथा विसं २०६४ र २०७० मा भएको संविधानसभाको निर्वाचनमा डडेलधुरा जिल्लाबाट विजयी देउवाले गृहमन्त्री तथा पटक पटक प्रधानमन्त्री समेतको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् ।
उनी अहिले डडेलधुराबाट व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्छन् । विसं २०५१ मा भएको मध्यावधि चुनावपछि उनी काँग्रेसको संसदीय दलको नेतृत्व गर्दै विसं २०५२ मा पहिलो पटक नेपालको प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
विसं २०५९ मा प्रधानमन्त्री भएका उनी त्यसको दुई वर्षपछि २०६१ सालमा पुनः प्रधानमन्त्री बनेका थिए । नेपाली काँग्रेसको विभाजनपछि उनी नेपाली काँग्रेस (प्रजातान्त्रिक)को सभापति बनेका थिए । काँग्रेस र काँग्रेस(प्रजातान्त्रिक)को एकतापछि उनी नेपाली काँग्रेसको वरिष्ठ नेता भएका हुन् ।
उनी विसं २०५६ मा माओवादी समस्या समाधानका लागि गठित उच्चस्तरीय समितिका अध्यक्ष थिए । प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिमा होमिएका देउवा नेविसङ्घका प्रथम सभापति हुन् र सुदूरपश्चिममा काँग्रेसका प्रभावशाली व्यक्तित्व मानिन्छन् ।
देउवाले भारत, चीन, भुटान, माल्भ्दिस, श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड, जापान, कतार, दक्षिण कोरिया, बेलायत, जर्मनी, नर्वे, फ्रान्स, स्वीटजरल्यान्ड, ग्रीस, बेल्जियम, संयुक्त राज्य अमेरिका, कोलम्बिया, डेनमार्क, अस्ट्रेलिया लगायत मुलुकको भ्रमण गरेका छन् ।
यसअघि पार्टीको ११ औँ र १२ औँ महाधिवेशनमा समेत देउवा पार्टी सभापति पदको उम्मेद्वार थिए । तर १३ औं महाधिवेशनबाट भने देशकै ठूलो पार्टीको सभापति बन्न सफल भए देउवा । (रातोपाटीबाट साभार)
नेपाली सेना नेपाल र नेपाली जनताको रक्षक हो वा कुनै सम्प्रदायको मात्र ?
राजेश चाम्लिङ ।
२०७२ फागुन २४।
सेनाले सबै पक्षलाई समयानुकूल छुट दिएझैं देखिए पनि आफ्नो मूल पक्ष ‘हिन्दु मूल्यमान्यताअनुसारको सेना’ हुनुपर्ने मान्यता भने छोडेको छैन ।
‘फेरि शिवरात्रीमा उर्धी आयो– देश धर्मनिरपेक्ष भइसक्यो । शिवरात्री नमनाउनू ।’
मैले बुझिहालें, माओवादीले फेरि बखेडा झिकेछ ।
म आफै प्रधानमन्त्री (तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल) कहाँ गएँ ।
‘शिवरात्री किन नमनाउने हजुर ?’
‘देश धर्मनिरपेक्ष भइसक्यो । एउटा धर्म–विशेषको चाडलाई राष्ट्रिय सेनाले किन दिवसको रुपमा मनाउने ?’, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।
तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवालले आफ्नो ‘आत्मकथा’मा उल्लेख गरेको प्रसंग हो यो । कटवालले सेनामा परम्परादेखि नै यस्तो चलन रहँदै आएको लगायतका तर्क प्रस्तुत गर्दै अन्त्यमा शिवरात्रीको दिन नै सेना दिवस मनाउने निश्चित भएको समेत उल्लेख गरेका छन् । कटवालले तर्क गरेझैं शिवरात्रीको दिनलाई सैनिक दिवसको रुपमा मनाउन थालेको केही दशकमात्र भएको छ । सेनालाई हिन्दुकरण गर्ने मनोवैज्ञानिक प्रयासस्वरुप राजा वीरेन्द्रको पालादेखि मात्र सुरु गरिएको हो ।
सेनामा पुजारी भर्ना
शिवरात्रीलाई कहिलेदेखि सैनिक दिवसको रुपमा मनाउन थालियो, यकिन तथ्य कसैले पनि बताउन सकेनन् । एक जर्नेलले यसको सुरुआत राजा वीरेन्द्रको पालादेखि मात्र भएको बताए । ‘कहिले राजाको जन्मोत्सवको अवसरमा, कहिले वैशाख १ गते सैनिक दिवस मनाइन्थ्यो ।’ अवकाशप्राप्त एक उपरथी (मेजर जनरल)ले भने, ‘नयाँ वर्ष पनि मनाउनुपर्ने, शिवरात्री पनि, राजाको जन्मोत्सव पनि । यस्तै झन्झट भएपछि राजा वीरेन्द्रको पालादेखि शिवरात्रीलाई नै सैनिक दिवसको रुपमा मनाउन थालिएको हो ।’
नेपाली सेनाको विकास प्रक्रिया हेर्दा पनि त्यही देखिन्छ । राज्य विस्तार अभियानको क्रममा गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले स्थापना गरेको तिलंगा नामक स्थायी सेनालाई नै नेपाली सेना भनिँदै आएको छ । यही समयलाई उल्लेख गर्दै सेनाले आफ्नो इतिहासलाई अढाइ सय वर्ष लामो भएको दाबी गर्दै आएको छ । यद्यपि आधुनिक संगठनात्मक प्रणालीमा विकसित हुन भने नेपाली सेनालाई लामो समय लाग्यो । पूर्वरथी कुलबहादुर खड्काका अनुसार २००९ सालदेखि मात्र आधुनिक ढंगबाट व्यवस्थित रुपमा क्याम्प स्थापना गरेर बस्न सुरु गरेको हो । यसले पनि सेनाले शिवरात्रीलाई सैनिक दिवसको रुपमा मनाउन सुरु गरेको लामो समय नभएको स्पष्ट पार्छ ।
सैनिक संरचनाभित्र हिन्दुकरणको प्रक्रिया भने निकै अघिदेखि सुरु भएको हो । सेनाको संस्थापक नै नेपाललाई ‘असिल हिन्दुस्तान’ बनाउने अभियानका अभियन्ता भएपछि त्यसो हुनु अस्वाभाविक पनि होइन । तर देशमा राजतन्त्रको अन्त्यसँगै धर्मनिरपेक्षता र समावेशीकरणतिर फड्को मारिसक्दा पनि राज्यमातहत रहेको सेनाले आफूलाई परिवर्तन गर्ने सुरसार गरेको छैन । र, सेना पनि एक अंगको रुपमा रहेको राज्यको पुनःसंरचनाको नारा लागे पनि सेनाको लोकतन्त्रीकरण र पुनःसंरचनालाई खासै वास्ता गरिएको छैन ।
धर्मनिरपेक्ष राज्यको सेनाका प्रत्येक गण तथा गुल्ममा अहिले पनि हिन्दु देवीदेवताको पूजा हुने गर्छ । यसरी ब्यारेकभित्र पूजाआजा गर्न सेनाले सार्वजनिक आह्वान गरेर स्थायी रुपमा पुजारीको नियुक्ति गर्ने गरेको छ । ‘कार्यालयको प्रकृति हेरेर हुद्दा (सार्जेन्ट)देखि उपसेनानी (लेफ्टिनेन्ट)सम्मको दर्जामा पुजारी नियुक्त गरिन्छ ।’ सेनाका एक अधिकारीले भने, ‘उदाहरणका लागि गुल्ममा जम्दार हुनसक्छ भने हेडक्वार्टर (मुख्यालय)मा उपसेनानी दर्जाको पुजारी हुन्छ ।’
सेनाको तह (¥याङ्क)अनुसार सार्जेन्ट पुछारबाट तेस्रो वरियताको पद हो । यसभन्दा मुनि प्यूठ र अमल्दारको दर्जा हुन्छ । अर्थात् सामान्य नागरिकले सेनामा प्रवेश गर्दा प्यूठमा भर्ति हुनुपर्छ । तर पुजारीले भने सुरुमै उनीहरुभन्दा दुई तह माथिल्लो दर्जा पाउँछ । पुजारीको रुपमा नियुक्त हुने सेनाका अधिकारीले कुनै पनि प्रकारको शारीरिक अभ्यास गर्नुपर्दैन । उसको काम ब्यारेकमा भएका मन्दिरको दैनिक पूजा गर्नु, चण्डी पाठ गर्नु, निशानको पूजा गर्नु मात्र हो । यस्तो काम सेनाका हरेक सानोभन्दा सानो संरचनासम्म हुने गर्छ ।
सिपाहीदेखि जर्नेलसम्मलाई हिन्दु धर्मप्रति प्रतिबद्ध बनाउने क्रममा सेनाले निकै मिहेनत गरेको देखिन्छ । अवकासप्राप्त एक उपरथीका अनुसार सेनाको नेतृत्व तहमा पुग्ने प्रत्येक जर्नेलले बढुवा हुनासाथ हनुमानढोकामा रहेको तलेजु भवानीको मन्दिरमा पूजा गर्ने तथा राँगाको बलि दिने प्रचलन अहिले पनि कायमै छ । नेतृत्वका रुपमा विकास हुने ‘सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट’का सबैलाई सेवाप्रति समर्पित हुने कसम (सपथ) तलेजु भवानीको मन्दिरमै लगेर देवीलाई साक्षी राख्दै खुवाउने गरिन्छ ।
समायोजित माओवादीले गरे बलिपूजा
अनौठो पक्ष के छ भने धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रका लागि लडेका माओवादी लडाकुलाई पनि नेपाली सेनाले समायोजनपछि देवीलाई साक्षी राखेर नै कसम खुवाइएको थियो ।
‘सेनामा आउँछु र जागिर खान्छु भनेपछि त सैनिक नियम मान्नैपर्छ, मान्दैनौं भन्नेहरुले त रकम लिएर छाडिहाले नि !’ माओवादी लडाकुलाई समायोजन गर्ने बेला सेनाको महङ्खवपूर्ण स्थानमा रहेका एक जर्नेलले भने, ‘त्यसैले उनीहरुलाई छुट्टै तरिकाले सपथ खुवाउने कुरा भएन । जसरी सेनाले सपथ खान्छ, त्यसरी नै गरेका हुन् ।’ स्रोतका अनुसार अधिकृत तहमा समावेश हुनेलाई पनि देवीको मन्दिरमा बलि दिएर सपथ खुवाइएको थियो ।
कटु यथार्थ के हो भने नेपाली सेनाको जागिर खाने प्रत्येकले आफूलाई गैरहिन्दुको रुपमा चिनाउन सक्ने स्थिति छैन । सरकारी जागिर खाने प्रत्येकले वार्षिक रुपमा कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारम भर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त फारममा भएको मूल्यांकनकै आधारमा बढुवा हुने वा नहुने निर्धारण हुन्छ । निजामती र संस्थानका कर्मचारीसँगै शिक्षक र प्रहरीलगायत सबैले यो फर्म भर्नुपर्छ । र, सेनामा पनि यही नियम छ । निजामतीभन्दा सेनामा एउटा रमाइलो भिन्नता छ । त्यो हो, सेनाको फारममा प्रत्येक वर्ष ‘धर्म’ पनि उल्लेख गर्नैपर्छ । अन्य सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दा सुरुमा भर्नु परे पनि कार्य सम्पादनको मूल्यांकन फारममा ‘धर्म’ उल्लेख गर्नुपर्ने बाध्यता छैन ।
‘हामीले जानेर वा नजानेर सुरुमा धर्मको महलमा हिन्दु लेखियो ।’ बहालवाला एक गैरहिन्दु मेजरले भने, ‘सुरुमै त्यो लेखिएपछि अहिले सच्याउने कुरा पनि भएन । फेरि हिन्दु धर्म लेख्दैमा केही बितिहाल्ने पनि होइन । बरु लेखिएन भने तल–माथि हुनसक्छ भनेर पनि हिन्दु नै लेखिन्छ ।’ सेनाको प्रमुख चिन्ह (लोगो) नै हिन्दु धर्ममा आधारित त्रिशुल र डमरु राखिएको छ । सेनाका अधिकांश गण र गुल्मका प्रतीक तथा चिन्ह पनि हिन्दु धर्मकै आधारमा राखिएको छ ।
के छ अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन ?
जुनसुकै अवस्थामा पनि कमान्डरको आदेश पालना गर्नु र एकीकृत रहनु सेनाको मुख्य विशेषता हो । प्रत्येक देशको सेनालाई एकीकृत राख्न केही न केही व्यवस्था गरिएको हुन्छ । सैनिक अधिकारीहरुले नेपाली सेनाले स्थापनादेखिकै प्रचलनअनुसार हिन्दु धर्मका मूल्यमान्यतालाई ‘एकताको मूल आधार’ बनाएको तर्क गर्दै आएका छन् ।
‘कुनै पनि धर्मलाई विभेद नगर्नु भनेको वा धर्मनिरपेक्ष हुनु भनेको भएभरका सबै कुरा ल्याएर सेनामा थुपार्नुपर्छ भनेको होइन होला’, नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा सेनाका एक बहालवाला सहायकरथीले भने, ‘आफ्नो फौजलाई आफूले भनेको समयमा चलाउनेगरी नियन्त्रणमा राख्नु त प¥यो नि ! आदेश दिएको बेलामा त्यो हिन्दु धर्मकाले दियो कि क्रिस्चियनले अथवा राईले दियो कि बाहुनले भन्दै विचार गरिराख्ने खालको सेना सेना हुनसक्दैन ।”
कुनै निश्चित धर्मको मूल्यमान्यताअनुसारको बनाएर मात्र कमान्डरको आदेश पालना गर्ने सिपाही बनाउन सकिन्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पाइँदैन । चीनमा कुनै पनि सैनिक अधिकारीले आफ्नो परिचयपत्रमा धर्म उल्लेख गर्न पाउँदैन । डेनिस जे. बल्स्कोले ‘द चाइनिज आर्मी टुडे’मा उल्लेख गरेअनुसार त्यहाँका सैन्य अधिकारीले कुनै धर्मप्रति आस्था राख्नेगरी गतिविधि गरे दण्डित गर्ने प्रचलन छ । विभिन्न समुदाय र धार्मिक समूहको आधारमा छुट्टाछुट्टै टुकडीसमेत रहनेगरी सैन्य संरचना निर्माण गरेको बेलायत, अमेरिका, भारतलगायतमा पनि एउटै धर्मको मूल्यमान्यतालाई मात्र प्राथमिकता दिनेगरी अभ्यास गराइँदैन । बेलायती सेनामा भर्ना हुने नेपाली (गोर्खा) सिपाहीले क्रिस्चियन धर्मअनुसारको गतिविधि गर्नुपर्ने जरुरी छैन । उनीहरुलाई बेलायतको झण्डा र बेलायती महारानीको फोटो साक्षी राखेर कसम खुवाउने गरिएको छ ।
नेपालमै पनि छ
सैन्य स्रोतका अनुसार पृथ्वीनारायण शाहकै पालादेखि रहेको गुरुङ पल्टनका रुपमा परिचित कालिबहादुर र मगर पल्टनको रुपमा परिचित गोरखबहादुर गणमा आफैले जाँड–रक्सी पकाउन, खान छुट छ । माओवादी जनयुद्ध पूर्वतिर विस्तार भएपछि २०५७ सालमा किराती पल्टनको रुपमा स्थापना गरिएको रिपुमर्दिनी गणले उधौली–उभौलीको अवसरमा साकेला नाच्ने, जाँड–रक्सी क्याम्पभित्रै खाने छुट पाएको छ । रिपुमर्दिनी गण अहिले सिराहामा छ । यद्यपि यी गणमा पनि हिन्दु देवीको मन्दिर, चण्डी पाठ, पुजारी आदिको प्रचलन भने छँदैछ । सेनाले सबै पक्षलाई समयानुकूल छुट दिएझैं देखिए पनि आफ्नो मूल पक्ष ‘हिन्दु मूल्यमान्यताअनुसारको सेना’ हुनुपर्ने मान्यता भने छोडेको छैन । (इसमताबाट साभार)
२०७२ फागुन २४। कांग्रेस सभापतिको लागि भएको मतदानबाट कसैको पनि स्पष्ट बहुमत आउन नसकेपछि दोश्रो चरणको निर्वाचन हुने भएको छ ।
भर्खरै सकिएको मतगणना अनुसार शेरबहादुर देउवाले १५६४, रामचन्द्र पौडेलले ११५२ र कृष्ण सिटौलाले ३२४ मत ल्याएका छन् । काँग्रेसको विधान अनुसार पहिलो चरणको निर्वाचनमा कुल खसेको मतको ५१ प्रतिशत आउन नसकेपछि बढी मत ल्याउनेहरु विच दोश्रो चरणको निर्वाचन हुन्छ । सोही अनुसार काँग्रेस सभापति हुनका लागि १५ सय ७५ मत ल्याउनुपर्नेमा देउवाको ११ मत पुगेन ।
दोस्रो चरणको निर्वाचनमा जाँदा पहिलो चरणको निर्वाचनमा कम मत ल्याउने उम्मेद्वार दौडबाट बाहिरिनेछन् । जसअनुसार सिटौला उम्मेद्वारबाट बाहिरिएका छन् भने देउवा र पौडेलबीचमात्रै प्रतिश्पर्धा हुनेछ । जसका लागि आजै निर्वाचन हुने कार्यक्रम छ ।
२०७२ फागुन २३। लगातार तीन आर्थिक वर्षको आय–व्यय विवरणको वार्षिक प्रतिवेदन पेस नगरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहको पार्टी खारेज गरेको छ । आयोगले सिंहको समाजवादी जनता पार्टीलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्री सिंहसँग यस विषयमा प्रतिक्रिया लिँदा उनले निर्वाचन आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेको बताए । उनले यसबारे आफूलाई आधिकारिक पत्र नआएको बताउँदै आधिकारिक पत्र आएपछि आउँदो कदम चालिने बताए ।
आयोगले निर्धारित समयभित्र आफ्नो भनाइ पेश नगर्ने तथा लगातार तीन आर्थिक वर्षको आय–व्यय विवरणको वार्षिक प्रतिवेदन समेत पेश नगर्ने १५ राजनीतिक दलहरुलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०६३ को दफा २४ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम दर्ता खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
खारेज भएका पार्टी निम्न छन्ः
– समाजवादी जनता पार्टी
– जनता दल युनाइटेड
– जनता पार्टी नेपाल
– नेपाली जनता पार्टी
– नेपाल जनभावना पार्टी
– स–शक्ति नेपाल
– नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दल
– नेपाल राष्ट्रिय जनकल्याण पार्टी
– जनमुक्ति पार्टी नेपाल
– शिव सेना
– लिवरल समाजवादी पार्टी
– नेपाल साम्यवादी दल
– नव नेपाल प्रजातान्त्रिक दल
– संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टी
– समाजवादी पार्टी
दर्ता खारेज हुने निर्णय भएका दलहरुले प्राप्त गरेको नाम, चुनाव चिन्ह र झण्डा खारेज गर्ने निर्णय भएको मितिले एक वर्षसम्म अन्य कुनै राजनीतिक दलले प्रयोग गर्न नपाउने गरी फ्रिजमा राख्ने आयोगले जनाएको छ ।
सर्वसाधारणको जानकारीका लागि आयोगले दल दर्ता खारेजीसम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता वासुदेव गुरागाईंले बताए ।
त्यसैगरी पाँचवटा दलले तीन आवको निर्धारित समयभन्दा पछि विवरण बुझाएका, ५० वटाले दुई आवको वार्षिक प्रतिवेदन पेस नगरेका र ६५ वटा दलले एक आवको प्रतिवेदन पेस नगरेको उनले बताए ।
निर्धारित समयभित्र एक र दुई आवको आयव्यय विवरण पेस नगर्ने र आफ्ना भनाइ तीन आवसम्म पेस नगर्ने राजनीतिक दललाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०५८ बमोजिम कारबाही हुने प्रवक्ता गुरागाईंले जानकारी दिए । (रातोपाटीबाट)
मातृभाषा त्याग्नेहरुले किन गर्वसाथ भन्दछन्, ‘हाम्रा बालबच्चालाई त मातृभाषा नै आउँदैन !’
लोकनारायण सुवेदी।
२०७२ फागुन २१। मानव समाजको कुनै पनि मातृभाषा वास्तवमा माता–पिताबाट प्राप्त भाषा नै हो । त्यसका जरा हुन्छन्, स्मृतिहरु र विम्ब पनि हुन्छन् । मातृभाषाले एउटा बेग्लै प्रकारको सांस्कृतिक आचरण प्रदान गर्दछ । तर अरु कुनै आयातित भाषाबाट त्यस्तो सम्भव हुँदैन । मातृभाषासँग केही यस्ता तत्व जोडिएका हुन्छन् जसले गर्दा यसको सम्प्रेषणीयता त्यो भाषा बोल्नेहरुका लागि अधिक मार्मिक हुन्छ । यो प्रश्न इतिहास तथा संस्कृतिको बहनसँग पनि सम्बद्ध छ, जुन कुरा सम्प्रेषणको क्रममा निर्मित हुन्छ ।
हुन त संस्कृतिको कार्य विश्वलाई केवल विम्बहरुमा व्यक्त गर्नु मात्रै होइन । बरु ती विम्बको माध्यमबाट संसारलाई नया दृष्टिले हेर्ने तरिका विकसित गर्नु अझ बढी हो । तर औपनिवेशिक दबाबहरुले गर्दा विश्वलाई यस्ता भाषामा हेर्न र व्याख्या गर्न विवश पारिएको थियो जुन अरुकै भाषा रहेका थिए । त्यसमा मानिसहरुका वास्तविक सपना आउन पनि सक्तैनथे । साम्राज्यवादले सबैभन्दा पहिला सांस्कृतिक धरातलमा आक्रमण गर्ने गर्दछ । उसले अन्य भाषालाई अवमूल्यन गर्न थाल्दछ । स्थानीय जनताले बोल्ने भाषालाई हीन भाषा भन्ने गर्दछ । त्यस क्रममा मानिसहरु आफ्नै मातृभाषा बोल्न पनि हिच्किचाउन थाल्दछन् र विश्वका अपरिचित भाषाको प्रभुत्वको महिमामण्डन गर्न थाल्दछन् । त्यस्तै भाषामा अभिव्यक्त गर्न थाल्दछन् र त्यस्ता भाषामा बाँधिन पुग्दछन् । अन्ततः यसरी मातृभाषालाई नै परित्याग गर्न थाल्दछन् र अनि आखिरमा गर्वका साथ भन्न थाल्दछन्, ‘हाम्रा बालबच्चालाई त मातृभाषा नै आउँदैन !’
साम्राज्यवादले सबैभन्दा पहिला सांस्कृतिक धरातलमा आक्रमण गर्ने गर्दछ । उसले अन्य भाषालाई अवमूल्यन गर्न थाल्दछ । स्थानीय जनताले बोल्ने भाषालाई हीन भाषा भन्ने गर्दछ ।
हुन पनि मातृभाषामै आफ्ना–आफ्ना उखानटुक्का, लोककथा, सूक्ति हुने गर्दछन् जो हाम्रा आफ्ना स्मृतिको धरतीसँग जोडिएका हुन्छन् । त्यसमा किसानको शक्ति रहेको हुन्छ । त्यसमा एउटा बेग्लै बनावट हुन्छ । एउटा विशिष्ट सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक बनावट हुन्छ, जसमा अस्मिताको रचना भएको हुन्छ । जतिबेला पनि कुनै महादेशको पीडाको बयान गरिन्छ भने कुनै पनि सच्चा लेखकले आफ्नो मातृभाषामा जति तीव्रता र तीक्ष्णताका साथ आफ्नो कुरा भन्न सक्तछ, त्यसरी अन्य भाषामा भन्न कदापि सक्तैन । आत्म अन्वेषणको जुन गहिराइ मातृभाषाकासँग जोडिएको हुन्छ, त्यो अरु भाषासँग हुँदैन । हो, अन्य भाषामा पनि कुरा गर्न या भन्न सकिन्छ तर त्यो मातृभाषामा भनेजस्तो मार्मिकता त्यसमा सम्भव हुँदैन । यो भाषाको वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक तथ्य पनि हो ।
निश्चय नै मातृभाषाबाट आफ्नो परिवेश तथा पर्यावरणको बोध हुने गर्दछ । यो समृद्धीकरणका प्रक्रियामा सुदृढ हुन्छ । यसले विछिन्नताबाट बचाउ गर्ने गर्दछ । मातृभाषाबाट यस्तो मौखिक लय प्रस्तुत हुन्छ जसमा प्रकृति र परिवेशसँग समाजिक संघर्ष पनि प्रकट हुन्छ । त्यसबाट साहित्य र संस्कृतिका सकारात्मक, मानवीय र लोकतान्त्रिक तत्व पनि प्रकट हुन्छन् । आफ्ना संस्कृतिको जरामा गएरै हामीलाई आफ्नो आत्मीयताको अनुभूति हुन्छ । उधारो लिइएको भाषाले सम्पूर्णतः हाम्रा साहित्य र कलाको विकास गर्न सक्तैन । किनभने तिनको चिन्ता र चासो हाम्रो रागात्मकरुपसँग जोडिएकै हुँदैन । यस्तो उधारो भाषाको सत्ताकेन्द्र अन्यत्रै कतै हुन्छ र त्यो मातृभाषाजस्तो जनआकांक्षाको परिपूर्तिको संवाहक हुन पनि सक्तैन । मातृभाषामा धरतीको जुन सुगन्ध हुन्छ, कल्पनाशीलताको जुन पारम्परिक श्रृंखला हुन्छ, त्यो अन्य भाषामा सम्भवै हुँदैन । त्यसमा पनि औपनिवेशिक हिसाबले थोपरिएको भाषामा त बिल्कुलै हुँदै हुँदैन ।
जतिबेला पनि कुनै महादेशको पीडाको बयान गरिन्छ भने कुनै पनि सच्चा लेखकले आफ्नो मातृभाषामा जति तीव्रता र तीक्ष्णताका साथ आफ्नो कुरा भन्न सक्तछ, त्यसरी अन्य भाषामा भन्न कदापि सक्तैन ।
वास्तवमा मातृभाषाहरुले जनताको संघर्ष बोल्दछन् । मातृभाषाको महत्व बुझेको कुनै पनि व्यक्तिलाई थाहा हुन्छ, आन्दोलन, लोकछवि, आत्मविश्वास र परिवर्तनका लागि यसभन्दा राम्रो अर्को कुनै माध्यम हुँदैन । किनभने उसको सरोकार ती भाषासँग हुन्छ, जसलाई त्यहाँका जनताले बोल्ने गर्दछन्, जसको सेवाको लागि उसले कलम उठाएको हुन्छ । यसरी उसले त्यही गीत गाउँछ जुन जनताले चाहेका हुन्छन् । मातृभाषाको माध्यमको अर्थ सोझो जनसरोकारसँग हुन्छ । यस माध्यमबाट सामाजिक तथा राजनीतिक निहितार्थको समेत बोध हुन्छ ।
हुन पनि मातृभाषाबाटै त्यसको अस्मिताको माध्यमबाट मानिसहरुका वास्तविक आवश्यकतालाई गीत, नृत्य, नाटक, कविताबाट अभिव्यक्ति दिन सकिन्छ र नयाँ चेतनाको आकांक्षालाई वाणी प्रदान गर्न सकिन्छ । श्रमिक वर्ग तथा जनसामान्यलाई मूलतः उनीहरुकै मातृभाषामा राम्रोसँग सम्बोधित तथा सम्प्रेषित गर्न पनि सकिन्छ । मातृभाषामा संरचनात्मक रुपान्तरणको प्रक्रियामा शिक्षा–संस्कृतिको एउटा निर्णायक भूमिका हुन्छ, जुन साम्राज्यवादको आजको नयाँ औपनिवेशिक चरणमा विजयको लागि अत्यावश्यक हुन्छ । शिक्षा र संस्कृतिमा आवश्यक सम्बन्ध हुन्छ र यसले सामाजिक–राजनीतिक–आर्थिक पक्षहरुसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछ । त्यसैकारणले त्यहाँ मातृभाषाको प्रभावकारी भूमिका हुन्छ ।
औपनिवेशिकताले आक्रान्त सांस्कृतिक पक्षहरुका लागि मातृभाषाको आवश्यकता हुँदा पनि हुँदैन । तिनले आफ्ना लागि त्यस्तो भाषाको चयन गर्दछन्, जुन भाषाले उनीहरुको वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दछ । यस्तो समाजमा मातृभाषा बोल्ने बालबच्चाले समेत दण्ड पाउँदछन् ।
सत्य के हो भने संस्कृति स्वयंमा इतिहासको अभिव्यक्ति र उत्पादन पनि हो । यसको निर्माण प्रकृति तथा मानिसबीचको सम्बन्ध र अन्तर्क्रियामा आश्रित हुन्छ । त्यसैले त्यहाँ मातृभाषाको अन्तरंग प्रवेश हुन्छ । यसरी मातृभाषालाई आधार बनाइयो भने सामुदायिकतामा आबद्ध जनसमुदायले आफ्नो भाषा, साहित्य, कला, स्थापत्य, नृत्य तथा एउटा यस्तो शिक्षा प्रणाली विकसित गर्दछन्, जसले इतिहास र भूगोललाई एउटा पिँढीवाट अर्को पिँढीसम्म पुर्याउने गर्दछ । शिक्षा र संस्कृतिले वर्गीय विभेदलाई समाजको आर्थिक आधारमा व्यक्त गर्दछन् । वास्तवमा वर्गीय समाजमा दुई किसिमको शिक्षाका बीच संघर्ष चलिरहेको हुन्छ । यसले वास्तवमा दुई परस्पर विरोधी संस्कृतिको प्रसार गर्दछ र ती दुई परस्पर विरोधी चेतना अर्थात विश्व दृष्टिकोण तथा विचारधाराको बाहक बन्दछ । निश्चितै रुपले औपनिवेशिकताले आक्रान्त सांस्कृतिक पक्षहरुका लागि मातृभाषाको आवश्यकता हुँदा पनि हुँदैन । तिनले आफ्ना लागि त्यस्तो भाषाको चयन गर्दछन्, जुन भाषाले उनीहरुको वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दछ । यस्तो समाजमा मातृभाषा बोल्ने बालबच्चाले समेत दण्ड पाउँदछन् भने त्यसको यथार्थ के हो आज बुझिनु र बुझाउनु अत्यावश्यक छ ।
यसको मूल हो, त्यो सौन्दर्यबोध जुन हाम्रा लोककथा, हाम्रा सपना, हाम्रो ज्ञान–विज्ञान, हाम्रो भविष्यको कामना आदिमा लुकेको छ । त्यसको सौन्दर्य वास्तवमा आफ्नै धरतीको गन्धबाट उत्पन्न भएको हुन्छ । अन्य भाषालाई अपनाउने या तिनका माध्यमद्वारा अभिव्यक्त गर्ने कुरामा कुनै खराबी अवश्य पनि छैन । त्यस्ता भाषामा ज्ञानविज्ञान या सामाजिक विज्ञान सिक्ने वा ज्ञानार्जन गर्नमै कुनै संकोच गर्नुपर्ने जरुरी पनि छैन । मूल कुरा के हो भने जुन शक्तिहरु मातृभाषाको रचनात्मकतालाई हीन तुल्याउन सक्रिय छन्, तिनको पहिचान गर्न, तिनका क्रियाकलापबाट सतर्क र सावधान रहनु आवश्यक छ । हाम्रो अस्मिता, साहित्य, सिर्जनात्मकताको सर्वोच्च वैभव मातृभाषामै सम्भव छ । त्यो असीम छ, कल्पनाको त्यो किनारा हो । त्यो हाम्रो मातृभूमिको रंग हो । त्यसमा हाम्रा स्वदेशी र स्थानीय मूल्य छन् । ती हाम्रा लागि भविष्यकामी छन् ।
मातृभाषामा परम्पराको जीवन्तता हुन्छ । त्यो कुनै अरु देशको वा अन्य धारको मुखापेक्षी पनि हुँदैन । त्यो हाम्रो आफ्नै गोमुखबाट आउँदछ, त्यसमा हाम्रो गर्मी र शीतल दुवै हुन्छ । हाम्रा नशा र कोशिकाहरु त्यसबाट रोमाञ्चित हुने गर्दछन् । त्यसले हाम्रा वर्षौदेखि स्थापित सभ्यताको केन्द्रीयता कायम राख्दछ । त्यो हाम्रो गहन आकर्षण, प्रीति तथा मुक्ति पनि हो । हाम्रो लागि त्यसमा गहन आवेग हुन्छ । त्यसले हाम्रो परम्परामा हामीलाई परिष्कृत पार्न चाहन्छ । त्यसले हामीलाई जुन मिठास दिन्छ, अरु कुनै भाषाले त्यस्तो दिन सक्तैनन् । मातृभाषा जीवन्त अभिव्यक्तिको शायद सबैभन्दा सुन्दर माध्यम हो । यस्तो भाषा केवल सहज शिल्पमात्रै होइन सबैभन्दा अर्थपूर्ण सम्भावना पनि हो । मातृभाषामा कट्टरता नहुनु र यो जनपक्षधर हुनु त्यसको विशिष्ट चरित्र हो । त्यसमा मानिसका स्मृति–विम्ब बढी सुरक्षित र पल्लवित हुन्छन् । त्यसमा जति पारम्परिक अर्थगर्भ हुन्छन् त्यत्तिकै वैज्ञानिकता तथा मनुष्यताको मुक्तिगामी सम्भावना पनि भन्ने तथ्यलाई आत्मसात गरौं ! (इसमताबाट साभार)