भोजराज पोखरेल। 

२०७२ चैत १५। दिन कस्तो हुन्छ, बिहानीले देखाउँछ भन्ने कुरा केही अपवादलाई छाडेर ध्रुवसत्य हो । नेपालका अहिलेसम्मका सबै आन्दोलन वा संघर्षमा नेपालीको उत्साहजनक संलग्नताका पछाडि परिवर्तनपछि कानुनी शासनको प्रत्याभूति, सबै खाले विभेदको अन्त्य, राज्यसत्तामा सबैको न्यायोचित प्रतिनिधित्व र सहभागिता तथा अन्तत: दिगो शान्ति, स्थिरता, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पुरा हुने आशा ऊर्जाको रूपमा रहे । २०७२ सालमा जारी भएको संविधानको मूलमर्म पनि यिनै विषयवस्तुको वरिपरि देखिन्छ । यो मर्मलाई व्यवहारमा उतार्न कानुनी लगायत धेरै किसिमका संरचना तयारीको हतारोको समय हो यो । संविधान जारी भएको ६ महिनामा केही विषयमा भएका अभ्यासले के कस्तो संकेत गरे, त्यसको यहांँ सामान्य चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

संविधानको स्वीकार्यता

झन्डै ६ वर्षसम्म ६ सयभन्दा बढी जनप्रतिनिधिको निरन्तर प्रयासपछि जारी गरिएको संविधान सबैको स्वीकार्य गराउन मुलुक चुक्यो । कसैले जितको उत्सव मनाए भने कसैले च्यातेनन् मात्र, लामो समयदेखि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन् । संविधान जारी हुँदैको अवस्थामा नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहरूका तर्फबाट तत्कालीन सरकार प्रमुखद्वारा कतिपय असहमतिका कुरालाई संशोधनको माध्यमबाट सम्बोधन गरिने कुरा संविधानसभाको रोष्ट्रमबाटै वाचा गरियो । तर यो बोलीलाई व्यवहारमा उतार्न अनेकौं राजनीतिक जटिलता देखिए र थपिए, मुलुकभन्दा दलगत भोटको राजनीतिले गाँज्यो । अन्तत: पहिलो संशोधन भयो, तर सरोकारवालासँगको सहमति विनाको निर्णयले आन्दोलनकारीको चित्त बुझाउन सकेन, संशोधनको उद्देश्य नै एक किसिमले असफल रह्यो । असहमतहरूको विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिई सम्बोधन गरिने कुरा मुख्य दलहरूले भने पनि मिलाउनेभन्दा हारजितको मानसिकता हावी देखिन्छ, निकासै दिनेगरी खासै प्रयास भएको अनुभूत हुन्न । यसरी संविधानलाई असहमतहरूको पनि स्वीकार्य बनाउने चुनौती एकातिर छ भने अर्कोतर्फ संविधानमा गरिएका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनका लागि कानुनी, संस्थागत लगायतका संरचनाहरू निर्माण गरी तिनको यथासमयमा कार्यान्वयनको वातावरण बनाउन जरुरी छ ।

संसारका कुनै पनि संविधानले सबै कुरा संविधानमै समेट्न सक्तैनन् । संविधानहरू सूक्ष्म हुन्छन् र बृहत कुरामा दिशानिर्देश गर्छन् । संविधानको मर्मलाई व्यवहारमा उतार्न बन्ने कानुन, नीति र तिनको कार्यान्वयनको अभ्यासले अझ बेसी महत्त्व राख्तछन् र आश्वस्त बनाउँछन् । हामीले पनि संवैधानिक मर्मलाई व्यवहारमा उतार्ने क्रममा देखाइने प्रक्रिया र अभ्यासबाट आश्वस्त पार्दै विश्वासको घेरा बढाउँदै लानुपर्ने हुन्छ । यस दिशामा संविधान जारी गरिएको ६ महिनाको काम गराई र अभ्यासको सामान्य लेखाजोखा गर्दा सन्तोषजनक देखिन्न । उदाहरणका लागि केही त्यस्ता विषयको चर्चा गरौं ।

सुशासन

सुशासनमा हामी हिजो नराम्रोसँग चुकेको कारणबाट अनेकानेक समस्या सिर्जना भए भन्ने कुरामा थप व्याख्या जरुरी छैन । नयाँ संविधान आएपछि शासन गर्नेको मानसिकता, व्यवहार, प्रक्रिया, पद्धति र प्रणालीमा गुणात्मक फड्को मारेको हेर्ने चाहना आम नेपालीमा रहेको छ ।

सत्ता टिकाउनकै लागि मन्त्रालय फुटाउनेदेखि मुलुकले धान्नै नसक्ने संख्यामा मन्त्रीपरिषद गठन गर्ने परिपाटीको अन्त्यका लागि संविधानको धारा ७६.९ ले समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन हुने व्यवस्था गर्‍यो । तर वर्तमान मन्त्रिपरिषद गठन गर्दा यसलाई छल्दै संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गतको धारा २९८.५ को मन्त्रिपरिषदमा आवश्यकता अनुसार उपप्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू रहनेछन् भन्ने आधार टेकी ४० जनाको मन्त्रिपरिषद बन्यो । अझ ६ जना उपप्रधानमन्त्री बनाई संसारलाई अचम्मित बनाइयो । सरकारले नै गठन गरेका विज्ञहरूको समूहले मन्त्रालय संख्या घटाउनुपर्ने भनी पटक—पटक दिएका प्रतिवेदनहरूको बेवास्ता गरी मन्त्री बनाउनकै लागि अनावश्यक रूपमा मन्त्रालयहरू फुटाइयो । आम जनताको चाहना र संविधानको मूल मर्मको सम्मान गर्दै सानो मन्त्रिपरिषद बनाई असल शासनको संकेत दिनबाट मुलुक चुक्यो । म्यान्मारको हालैको निर्वाचनमा विजयी आङसाङसुकीको दलले साविकका ३६ मन्त्रालय मुलुकले धान्न नसक्ने भनी २१ वटामा झारी सरकार बनाउने काम सुरुवात गर्‍यो । यस निर्णयमा नेतृत्वले जनताको चाहनालाई कदर गर्‍यो, जनताको मन जित्यो ।

प्रधानमन्त्रीबाट हालै भएका दुई छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूको राजकीय भ्रमणमा स्वयं मन्त्रिपरिषदले बनाएको निर्देशिका विपरीत झन्डै तेब्बर संख्यामा कुनै भूमिकासमेत नभएकाको टोली लिएर जाँदा जनमत त्यसको विपक्षमा उभिन पुग्यो । नाकाहरू खुलिसकेको अवस्थापछि पनि ग्यास र इन्धन कालाबजारीको नियन्त्रणमै रहनु र सरकार मूकदर्शक रहेको कुराले निराशा बढायो, विश्वास घटायो । यस्ता अभ्यासले व्यवहारमा आम जनताले हिजो र आजको शासनशैलीमा कुनै भिन्नता महसुस गर्न नसकेको मात्र होइन कि सुशासनको पक्ष अझ कमजोर बन्दै गएको र ओरालो लागेको देखाउँछ ।

भूकम्पपीडितप्रतिको खेलवाड

प्रलयकारी भूकम्पबाट सिर्जित दु:खद स्थितिको शीघ्र व्यवस्थापन संविधान छिटै आउने कारकतत्त्व बन्यो । तर सत्तामा हुने राजनीतिक दलहरूले यो कामलाई प्राथमिकता दिन जरुरी ठानेनन् । जनताका व्यथा र गाथाको सम्बोधन गर्नभन्दा भूकम्प व्यवस्थापनमा आफ्नो दलको विश्वास पात्रलाई कसरी जिम्मा दिने भन्ने कुरामै लामो समयसम्म पाखुरा सुर्किंदा न त्यो काम गर्ने संस्था बेलैमा बन्न सक्यो, नत बनेको संस्थाले नै जनताको पीडा सम्बोधन हुनेगरी काम गर्न सक्यो । वर्ष दिनको सरकारी तालबाट सहयोग गर्ने दाता वाक्कदिक्क भएका छन्, प्राप्त हुने भनिएको साधन र स्रोत या त ढुकुटीमा थन्केको छ वा फर्केर जाने अवस्थातर्फ उन्मुख छ । गत वर्षात र हिउँदबाट बल्ल ज्यान जोगाउनसकेका पीडित भने अबको वर्षामा ज्यानै बचाउन नसकिने अवस्थाबाट चिन्तित छन् । वर्षदिन पुग्दासमेत पीडित पहिचान हुनसकेको छैन, नीति स्पष्ट छैन र अब आम पीडितले सरकारबाट केही होला भन्ने आशा मारिसकेको अवस्था छ । मानवीय संवेदनामा समेत यति धेरै हेलचेक्र्याइँ गर्ने नेतृत्वबाट अरू आशा राख्नु बेकार हो भन्ने सन्देश आम नागरिकमा पुगेको छ । संकटकालको व्यवस्थापनका लागि चुस्त प्रक्रिया, प्रणाली र मानसिकताबाट काम सुरु गरिनुपर्नेमा नियमितभन्दा पनि गए—गुज्रेको अवस्था देखिनु लाजमर्दो स्थिति हो । योभन्दा दु:खद र गैरजिम्मेवार अरू कुरा के हुनसक्छ ?

समावेशी पाटो

संविधानको मौलिक हक अन्तर्गतको धारा ३८.४, ४०.१ वा ४२ मा भएका महिला वा दलित वा सामाजिक न्यायसम्बन्धी हकमा राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी आधारमा सहभागी हुने हक प्रत्याभूत भएको छ । शासन व्यवस्थामा हरेकको समानुपातिक प्रतिनिधित्व यो संविधानको ठूलो उपलब्धि हो । यो संविधान जारी भएयता भएका केही प्रमुख प्रतिनिधिमूलक नियुक्तिमा भएको प्रतिनिधित्वको अवस्था मोटामोटी यस्तो देखियो (हेर्नुस् तालिका) ।

संविधानको मर्म र अभ्यास कस्तो रह्यो, माथिको तालिका स्वयं बोल्छ । यी नियुक्ति हिजोको भन्दा भिन्न हुन नसकेका र संविधानको मर्म विपरीतको अभ्यास भएको कुरा महिला ६ प्रतिशतमा सीमित हुनु र ९४ प्रतिशत पद पुरुषले ओगटेबाट स्पष्ट हुन्छ । करिब ७६ प्रतिशत पद करिब ३० प्रतिशत जनसंख्या भएको खस—आर्यमै केन्द्रित भएका छन् भने क्रमश: ३७.८, ३१ र १३ प्रतिशत जनसंख्या भएका जनजाति, मधेसी र दलितको प्रतिनिधित्व १४, १० र १ प्रतिशतमै सीमित छ । पुन: जनजातिको प्रतिनिधित्वमा पनि सामान्यतया ऐतिहासिक रूपमा अग्रभागमा रहेका नेवार, गुरुङ, आदिकै बर्चस्व रहेको छ । संविधान कार्यान्वयनको यस्तै अभ्यास र प्रवृत्ति रह्यो भने यो संविधानबाट निकास नदेख्ने र हिजोदेखि अन्यायमा परेको समूहलाई चित्त बुझाउन कसरी मद्दत पुग्ला ?

राजनीतिक र संसदीय सन्देश

संविधानको धारा २६९.४. ग—ले दलको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिविम्बित गर्नेगरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ भनेको छ । संविधान जारी गर्न नेतृत्व लिएको र कार्यान्वयनको पनि नेतृत्व गर्ने भनी दाबी गर्दै आएको मुलुकको सबभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसले यो संविधान जारी भएपछि आफ्नो महाधिवेशन गर्‍यो । सबैको आशा र अपेक्षा के थियो भने नेपाली कांग्रेसले संविधानको मर्मअनुसार आफ््नो विधानलाई समावेशी बनाउनेछ र संघीय प्रावधानमा रहेका अनेकौं आशंकालाई उत्तर दिने हिसाबले संगठन संघीय शासनलाई झल्काउने खालको बनाउनेछ र यस विषयमा सकारात्मक वातावरण बनाउन गतिलो सन्देश दिनेछ ।

तर यस महाधिवेशनले नेपाली कांग्रेस संघीयताप्रति प्रतिबद्ध छ भन्ने कुरा व्यवहारमा देखाउन चुक्यो र केवल प्रत्येक प्रदेशबाट २ जना (त्यो पनि सो प्रदेशभन्दा अन्य प्रदेशका बहुमत मतदाताबाट) निर्वाचित गर्नु नै पूर्ण ठान्यो । संविधान अनुसार विधान परिमार्जन गरी प्रतिनिधित्व गराउन जरुरी ठानेन । निर्वाचन परिणामले दल समावेशी हुन नसकेको स्पष्ट देखाउँछ । मनोनीत समेतका ७१ जनाको कार्यसमितिमा महिलाको संख्या २१ प्रतिशतमात्र छ भने खस—आर्य, जनजाति, मधेसी र दलितहरूको प्रतिनिधित्व क्रमश: ६५, ११, १७ र ७ प्रतिशत रहेको छ । एउटा समूहले आफ्नो जनसंख्याको दोब्बर बेसी प्रतिनिधित्व गरेको छ भने अरू समूहको हकमा जनसंख्याको पचास प्रतिशतसम्म पनि हुनसकेन । अझ गम्भीर कुरा भने प्रत्यक्षतर्फको २५ सदस्यमा २० जना आर्य—खसबाटै जिते भने १ जनामात्र महिलाले जितेको र महिलाको आरक्षित ६ सिटमा सबै आर्य—खस समूहका महिलाले बाजी मारे । आरक्षित सिटबाट बाहेक सीमान्तकृत समूहको उपस्थिति नगण्य रह्यो ।

संविधान जारी भएपछिको प्रमुख राजनीतिक दलको यस्तो अभ्यासले आउँदा दिन हिजोभन्दा भिन्न हुने कुरामा कत्तिको आश्वस्त बनाउन सक्ला, शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ दिएको छ, दलले आफ्नो विश्वसनीयता घटाएको छ ।

संविधान कार्यान्वयनमा चाहिने सयौं नयाँ कानुन दिनरात नभनी निर्माण गर्नुपर्ने संसद् आफूलाई व्यवस्थित गर्ने नियम नै ६ महिनासम्म बनाउन नसक्ने भुत्ते सावित भएको छ । जनचाहना भन्दा पनि दल विशेषका स्वार्थ प्राथमिकतामा पारी काम गर्ने संसद्को हिजोकै अभ्यासले निरन्तरता पायो र असल शासनतर्फ संकेत गर्नबाट चुक्यो ।

अन्त्यमा,

एकातिर जारी संविधानका कतिपय विषयमा असहमत तर यो संविधान भित्रैबाट निकास खोज्नेहरूको जायज माग सम्बोधन गरी विश्वासमा लिने र संविधानको स्वीकार्यता बढाउने दिशाका प्रयास पर्याप्त देखिन्नन् भने अर्काेतिर संविधान कार्यान्वयनका पहिला ६ महिनाको अभ्यास पनि आशालाग्दो देखिन्न । सत्ताको फोहोरी खेलबाट टाढा रही विद्यमान संकटमोचनमा एकाकार भई निकास दिनुपर्ने दायित्व भएका दलहरूको प्रवृत्ति र अभ्यास त्यो दिशातर्फ संकेत गर्दैनन् । यति धेरै हन्डर पाइसकेका नेतृत्वको अभ्यासले अझै पनि उनीहरूको प्राथमिकताको पहिलो क्रममा राष्ट्रभन्दा परिवार, गुट र दल पर्ने गरेको आमबुझाइ रहेको छ । उनीहरूले यसलाई व्यवहारबाट गलत सावित गर्नसकेका छैनन् । यस्तै रवैयाले संविधानलाई खोस्टो कागज बनाउन बेर लाउन्न । हामीले बिर्सनु नहुने के हो भने हामी धेरै संवेदनशीलताभित्र गुज्रिरहेका छौं र द्वन्द्वका कारणको मूल जराको सम्बोधन अझै हुनसकेको छैन । तिनको जरामै उपचार नगरिएसम्म ढुक्क हुने अवस्था रहन्न । यस अर्थमा, नेपाली नागरिकहरूको अभूतपूर्व रूपमा रहेको धैर्यलाई अब भत्कन नदिनेगरी काम हुन र गर्न सबैले सकौं । यथार्थ के हो भने प्रमुख पात्रहरूको व्यवहारमा अझै पनि हिजोका प्रवृत्तिहरूकै निरन्तरता रहिरहेमा र आम नागरिकको मानसपटलमा परिवर्तनको आभास दिन चुक्यौं भने हामीले नसोचेको मूल्य चुकाउन तयार हुनु पर्नेछ । ढिला नगरौं, मुलुकलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर समयमै सबैले सोचौं ।

पोखरेल पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुन् ।

(कान्तिपुरबाट साभार)