बिष्णु बुढाथोकी । 

२०७२ चैत ८। नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिले पार्टीको १३ औं महाधिवेशनलाई नयाँ कार्यसमिति चयन गर्दै सम्पन्न गरे। 

वैचारिक र सैद्धान्तिक बहसले कुनै स्थान नपाए पनि लोकतान्त्रिक विधि, प्रक्रिया र अभ्यासका हिसाबले कांग्रेसको यो अधिवेशन अब्बल थियो। देशभित्र र बाहिर रहेर कांग्रेसको यो अधिवेशनलाई नियाल्नेले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नयाँ कार्यसमितिले पार्टीलाई एकताबद्ध र सुदृढ बनाउँछ कि बनाउँदैन भनी चासो देखाउनु स्वाभाविक हो। 

तर महाधिवेशनको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्ने हो भने,महाचुनावको परिणामले कांग्रेसका लागि केही अशुभ संकेत दिएको छ। नेपाली राजनीतिमा देखिएका पहिचानको दरार कांग्रेस महाधिवेशनमा अझ प्रष्ट रुपमा देखियो, जसलाई नेतृत्वले सफलतापुर्वक व्यस्थापन गर्न सकेन।

नयाँ नेतृत्वले समयमा नै समस्या पहिचान गर्न र समाधानको बाटो लिन सकेन भने यसले कांग्रेसका लागि मात्रै नभएर सिंगो मुलुकका लागि अनिष्ठको विजारोपण गर्नसक्छ। राज्यका सबै निकायमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र पिछडिएको समुदायको प्रतिनिधित्वको विषयलाई मौलिक हकका रुपमा यसअघिकोव र  हालै जारी नयाँ संविधानले नै प्रत्याभूति गरेको छ। यसलाई आंशिक रुपमा भए पनि कांग्रेसको विधानले आत्मसाथ गर्ने प्रयत्न यसअघिकै महाधिवेशनबाट गर्दै आएको छ।

तर संविधानकाे भावना अनुसार कांग्रेसले न अाफ्नाे विधान नै परिमार्जन गर्न सक्याे न त विद्यमान विधानभित्रै लक्षित समुदायकाे उचित प्रतिनिधित्वकाे सुनिश्चितता गर्न सक्याे। तर महाधिवेशनको नतिजाले न त संविधानको भावनालाई नै पूर्ण रूपमा आत्मसात गर्न सक्यो, न त कुनै क्षेत्र, जाति, समुदाय र लिंग विशेषले परिवर्तित समयमा राखेका अपेक्षा र भावनालाई नै सम्बोधन गर्यो ।

खुला र आरक्षणबाट चुनिएका कांग्रेस नेताहरुको उपस्थितिलाई विश्लेषण गर्दा उक्त कुरा प्रष्ट रुपमा देखिन्छ l 

पार्टीको विधान अनुसार २५ जना केन्द्रीय सदस्यका लागि भएको निर्वाचन र त्यसको परिणाम हेर्ने हो भने कांग्रेसभित्र यो संख्या स्थापित निश्चित वर्ग र समुदाय बाहेकका मानिसका लागि होइन भन्ने देखिएको छ।

पार्टीको १२ औं महाधिवेशनमा कोषाध्यक्ष पदमा पराजित पद्मनारायण चौधरीले यसपटक खुला २५ केन्द्रीय सदस्यका लागि उम्मेद्वारी दिएका थिए। उनका साथै महिला कोटाबाट दुईपटक केन्द्रीय सदस्य बनेकी डिना (महालक्ष्मी) उपाध्यायले पनि खुलातर्फकै केन्द्रीय सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिइन्। तर चौधरी र उपाध्याय क्रमशः २६औं र २९औं स्थानमा पुगे।

चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएपछि यी दुबै व्यक्तिहरूले जित्ने अभिलाषामा पराजयलाई आत्मसाथ गर्ने क्षमता नराखी उम्मेद्वारी दिएका थिएनन्। उनीहरू दुबैले जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट गुज्रिएको भए सायद यी दुबैका लागि वैकल्पिक उपाय नभएको होइन। चौधरीका लागि जनजाति वा मधेसी आरक्षण कोटाका अतिरिक्त दुई नम्बर प्रदेशबाट पनि उम्मेदवार हुनमात्रै होइन, विजय हासिल गर्न सक्ने परिस्थिति पनि थियो।

तर राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो बेग्लै स्थान बनाएका चौधरीले संविधान र पार्टी विधानले परिकल्पना गरेको आरक्षणको व्यवस्था कुनै व्यक्ति विशेष नभएर राज्यको मूल प्रवाहमा अवसर नपाएर पछाडि परेका समुदायका लागि हो भन्ने बुझाइ राखे। आफू पटक–पटक केन्द्रीय सदस्य, सांसद र मन्त्रीसमेत बनेको यथार्थतालाई आत्मसात गरे र खुलातर्फ नै उम्मेदवारी दिए।

बिडम्बना नै मान्नुपर्छ, मुलुकको कुल जनसंख्याको ७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने थारु समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने आवश्यकता कांग्रेसको त्यो सभाले महसुस नै गर्न सकेन र उनी पराजित भए। यो पराजयले चौधरीको व्यक्तिगत राजनीतिमा कुनै असर पार्दैन र पार्नु पनि हुँदैन। तर चौधरीको पराजयले मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा भने पक्कै असर पार्छ। जसलाई कसैले चाहेर वा नचाहेर छेक्न सक्दैन।

अर्कोतर्फ, आधा जनसंख्या ओगट्ने महिला समुदायका लागि संविधानले ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरे पनि कांग्रेसको विधानले अहिलेसम्म त्यो मर्म आत्मसात् गर्न सकेको छैन।

महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउनका लागि आरक्षणले मात्रै सम्भावना थिएन। त्यसका लागि कुनै न कुनै महिलाले साहस देखाएर खुला २५ तर्फ अथवा प्रदेशबाट निर्वाचित हुने सदस्यका लागि पनि प्रतिस्पर्धा गर्नु आवश्यक थियो। त्यही भावनाका साथ उपाध्यायले खुलातर्फ उम्मेदवारी दिइन्। तर आफ्नै समूहका कतिपय निकटस्थको कोपभाजनमा परिन्।

कांग्रेसको राजनीतिक दर्शन भनेकै ‘रगतको नाताभन्दा विचारको नाता नजिक हुन्छ' भन्ने मान्यताबाट अगाडि बढेको थियो। जसको आधारमा सबै जात, जाति, क्षेत्र, समुदाय र लिंगका योद्धाहरूले यो पार्टीका निम्ति आफ्नो रगत र पसिना बगाएका थिए। तर यसपटकको अधिवेशनमा यो मान्यता खण्डित भएको छ।

यो आरोप कुनै कोरा कल्पनाका आधारमा लगाउनले धृष्टता गरेको होइन। तथ्यहरूले प्रमाणित गर्छ। खुला २५ तर्फको केन्द्रीय सदस्यमा पार्टीका पुराना नेताहरू कुलबहादुर गुरुङ, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, धनराज गुरुङ र सुजाता कोइरालाबाहेक अपवादमा कुनै जनजाति, दलित, मधेसी, थारु वा मुस्लिम र महिला प्रतिनिधि निर्वाचित हुन सकेनन्।

यो अधिवेशनको सबैभन्दा खतरनाक संकेत भनेको अहिलेको समाजमा मधेसी समुदायप्रतिको व्यवहार हो। यसलाई अधिवेशनले अझै प्रष्ट्याएको छ। पहाडी समुदायको बाहुल्यता रहेको कांग्रेस महाधिवेशनले मधेसी समुदायको न कुनै महिलालाई महिला आरक्षणको ६ सिटमा, न त कुनै मधेसी दलितलाई दलित ५ सिट वा कुनै मधेसी जनजातिलाई जनजाति समुदायका निम्ति छुट्ट्याइएको ५ सिटमा निर्वाचित गर्न सक्यो। यी सबै कोटामा पहाडिया आदिवासी जनजाति, महिला र दलितकै बर्चस्व रह्यो।

त्यतिमात्रै होइन, मधेसी समुदायको बाहुल्यता रहेको दुई नम्बर प्रदेशबाट गैर-मधेसी समुदायका सदस्यहरू निर्वाचित भए। यसो भनेर त्यस प्रदेशबाट निर्वाचित भएका पुराना नेताद्वय आनन्दप्रसाद ढुंगाना र रमेश रिजाललाई अपमानित गर्न खोजिएको होइन। तर प्रदेश सदस्यका लागि भएको मतगणनाको परिणामले त्यही देखाएको छ। मतगणनाकै क्रममा जब कुनै मतपत्रमा ढुंगाना र रिजालको नाम आउँथ्यो, त्यसपछि मतगणनाका लागि बसेका प्रतिनिधि भन्ने गर्थे – यो पहाडियाको मत हो। त्यसपछि यदि कुनै मत हरेस महतो र तेजुलाल चौधरीको नाममा आएमा उनीहरू नै भन्थे – यो मधेसीकै मत हो।

अर्कोतर्फ, जनजातिको परिणाम पनि त्योभन्दा फरक थिएन। कुनै बेला देवानसिंह राई, बलबहादुर राईजस्ता चर्चित हस्तीहरूको साथ पाएर पूर्वी पहाडमा बलियो संगठन बनाएको कांग्रेसले अहिले उनीहरुका उत्तराधिकारी रोज्न र खोज्न सकेन।

पश्चिम पहाडमा जनसंख्याको हिसाबले बलियो उपस्थिति भएको मगरहरूको विषयदेखि नयाँ संविधानमा पश्चिम तराईको भू–भाग थारुवान हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको थारु, मधेसी र मुस्लिम समुदायको विषयमा पनि कांग्रेस अधिवेशनले कुनै न्याय गर्न आवश्यक ठानेन।

दलितको सवालमा पनि परिणाम त्यही भयो। पार्टीको ११ औं महाधिवेशनमा १८ जना सदस्यका लागि स्थापित नेताहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरी निर्वाचित भएका सांसद मानबहादुर विश्वकर्मादेखि, दलित संघका अध्यक्ष एवम् सांसद मीन विश्वकर्मा र निवर्तमान सदस्य एवम् सांसद जीवन परियारबाहेक कुनै नयाँ अनुहार या मधेसी दलितले त्यहाँ अवसर पाउन सकेनन्। दलित महिलाको हकमा पनि परिणाम त्यही देखियो।

तीन प्यानलमध्ये यदि कुनै प्यानलबाट गैरमधेसी उम्मेद्वार आगाडि सारिएको भए मधेसी समुदायबाट पदाधिकारीमा एकमात्र निर्वाचित कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव पनि सम्भवतः पराजित हुने थिइन्। कारण, महाधिवेशनमा मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व गैरमधेसीको तुलनामा न्यून थियो। विकल्प नभएर मात्रै यादव निर्वाचित भएकी हुन् भन्नु सत्यताबाट टाढा नहोला।

कांग्रेस महाधिवेशनको यो परिणाम पहिलो भने पक्कै होइन। करिब दुई वर्षअघि सम्पन्न दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले अधिवेशनमा पनि यही प्रकृतिको परिणाम मधेसको सवालमा देखिएको थियो। सचिव पदका उम्मेदवार बनेका रघुवीर महासेठ, धर्मनाथप्रसाद साह एमाले केन्द्रीय सदस्यमा समेत पराजित भएका थिए। जुन कुराको पुनरावृत्ति कांग्रेसको अधिवेशनमा पनि दोहोरियो।

यो कुनै पहाडिया अन्धराष्ट्रबादबाट ओतप्रोत भएका व्यक्तिहरूका लागि खासै चासो र चिन्ताकेा विषय नबन्न सक्छ। तर यस्तो सोचाइ र परिणामले दीर्घकालमा कुनै पनि नेपालीको हित गर्दैन। सधैंभरि राज्यको मूल प्रवाहबाट पछाडि पारिएको लक्षित वर्ग समुदायका लागि यो मुलुक र यहाँका राष्ट्रिय राजनीतिक दल उनीहरूको हक अधिकारका लागि उत्तिकै चिन्तित छन् भन्ने व्यवहारबाट सिद्ध गर्नु आवश्यक छ। 

देउवा स्वयम् विभाजित नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)को सभापति छँदा नै सबैभन्दा पहिले नेपालका राजनीतिक दलभित्र सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न कर्णाली, दलित, महिला, जनजाति र मधेसी (कदमजम)को सिद्धान्त सुत्रपात गरेका थिए। उनै देउवा अहिले सिंगो कांग्रेसको सभापति बन्न सफल भएका छन्। आफैंले एक दशकअघि प्रतिपादन गरेको कदमजमको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न इतिहासले उनलाई अवसर दिएको छ। (सेतोपाटीबाट साभार)