२०७२ फागुन ३०। नेपाल प्रहरीले आह्वान गरेको पोसाक तथा लत्ताकपडासम्बन्धी टेन्डरमा अनियमितताको तथ्य फेला परेको छ । 

प्रहरी मुख्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार गत पुस २३ गते कटन पाइन्ट कपडा ८० हजार मिटर, झुल पाँच हजार थान, स्लिपिङ ब्याग १५ हजार थान, अन्डर ट्राउजर भेस्ट सेट ६१ हजार पाँच सय सेट, रुक्स्याग ब्याग १० हजार थान र पार्का ज्याकेट १७ हजार थान खरिदको लागि आह्वान गरेको टेन्डरको निर्णयमा व्यापक अनियमितता भएको प्रमाणसहित बिहीबार सरोकारवाला निकायमा उजुरी परेपछि उक्त रहस्यको पर्दाफास भएको हो ।

आर्थिक प्रलोभनमा परेर विभिन्न समयमा नेपाल प्रहरीका आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल, एआईजीद्वय वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ र रमेशशेखर वज्राचार्यको मिलेमतोमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को प्रावधानलार्ई लत्याउँदै श्लोक इन्टरप्राइजेजले एकलौटी तरिकाले टेन्डर पाउने गरी विभिन्न प्रावधान राखेर कम मूल्य बोलकबोल गर्ने ठेकेदार कम्पनीहरुको टेन्डर अस्वीकृत गरी अत्यधिक मूल्य बोलकबोल गर्ने श्लोक इन्टरप्राइजेजको टेन्डर स्वीकृत गरेको, आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ र ०७१/०७२ मा विना टेन्डर प्रत्येक युनिटबाट कोटेसनको आधारमा खरिद गरेको देखाएर करोडौँ मूल्यको पार्का ज्याकेट खरिद गरेर व्यापक भ्रष्टाचार गरेको, आईजीपी अर्याल महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको प्रमुख हुँदा गुणस्तरहीन ब्रेथलाइजर मेसिन खरिद गरेर लाखौँ कमिसन कुम्ल्याएको साथै प्रहरी प्रधान कार्यालयले गत वर्ष एक हजार दुई सय रुपैयाँ पर्ने ट्राफिक म्याजिक लाइटलाई चार हजार सात सय रुपैयाँमा खरिद गरेर राज्यकोषको रकममा घोटाला गरेर करोडौँ रकम कुम्ल्याएको आरोप लगाउँदै काठमाडौंका श्याम सुन्दर पोखरेलले व्यस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा बिहीबार उजुरी दर्ता गराएका छन् ।

समितिको उजुरी दर्ता नम्बर २१४ मा दर्ता भएको उक्त उजुरीको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिइएको छ । प्रहरी मुख्यालयले आह्वान गरेको उक्त टेन्डर सम्बन्धमा निर्णय गर्दै अत्यधिक मूल्य बोलकबोल गर्ने फर्मको टेन्डर स्वीकृत गरिएको तथ्यसहितको प्राप्त विवरणअनुसार प्रहरी मुख्यालयको प्रवन्ध शाखाले गत २२ गते शनिबार सार्वजनिक विदाको दिन गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरेर स्लिपिङ ब्यागको लागि प्रतिथान एक हजार छ सय ३५ रुपैयाँ र पार्का ज्याकेटको लागि प्रतिथान दुई हजार दुई सय ५१ रुपैयाँ बोलकबोल गर्ने कोटेश्वर काठमाडौंको श्लोक इन्टरप्राइजेजको टेन्डर स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ ।

प्रहरी मुख्यालयको प्रशासन विभाग स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरीका आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले खरिदसम्बन्धी विवादबाट बच्न गत वर्ष आफूमा निहित रहेको खरिदसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकारलार्ई प्रत्यायोजन गरेर प्रशासन विभागका एआईजीलार्ई हस्तान्तरण गरेका थिए । आईजीपी अर्यालबाट प्रत्यायोजित उक्त अधिकारको दुरुपयोग तथा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ का प्रावधानलार्ई लत्याउँदै प्रशासन विभागका तत्कालीन एआईजी वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ र हाल प्रशासन विभाग प्रमुख एवं विवादास्पद एआईजी रमेशशेखर वज्राचार्यले आर्थिक प्रलोभनमा परेर श्लोक इन्टरप्राइजेजले एकलौटी तरिकाले टेन्डर पाउने गरी विभिन्न प्रावधान राखेर कम मूल्य बोलकबोल गर्ने ठेकेदार कम्पनीहरुको टेन्डर अस्वीकृत गरी अत्यधिक मूल्य बोलकबोल गर्ने श्लोक इन्टरप्राइजेजको टेन्डर स्वीकृत गरेको खुल्न आएको छ ।

प्राप्त विवरणमा पार्का ज्याकेटको लागि न्यूनतम मूल्य कबोल गर्ने छवटा ठेकेदार कम्पनीको टेन्डर रद्द गर्दै अत्यधिक मूल्य कबोल गर्ने श्लोक इन्टरप्राइजेजको टेन्डर स्वीकृत गरिनुले उक्त खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको प्रष्ट देखिन्छ । प्राप्त विवरणअनुसार पार्का ज्याकेटको लागि तेजसम ट्रेडिङले सबैभन्दा कम मूल्य एक हजार पाँच सय ५१ रुपैयाँ प्रतिथान कबोल गरेको थियो । त्यस्तै भुवनेश्वरी ट्रेडिङले एक हजार छ सय १३ रुपैयाँ, जय सलिना इन्टरप्राइजेजले एक हजार छ सय २७ रुपैयाँ, क्यामुफ्ल्याग ट्रेडिङले एक हजार छ सय ४२ रुपैयाँ, क्वालिटी सेक्युरिटी गुड्सले एक हजार सात सय २८ रुपैयाँ, एसके ट्रेडर्सले एक हजार नौ सय ७५ रुपैयाँ प्रतिथान र श्लोक इन्टरप्राइजेजले सबैभन्दा बढी मूल्य दुई हजार दुई सय ५१ रुपैयाँ कबोल गरेको थियो ।

प्राप्त विवरणअनुसार प्रहरी मुख्यालयले सबैभन्दा कम मूल्य कबोल गर्ने तेजसम ट्रेडिङले कबोल गरेको एक हजार पाँच सय ५१ रुपैयाँ प्रतिथानको टेन्डरभन्दा स्वीकृत भएको श्लोक इन्टरप्राइजेजको कबोल मूल्य ७०० रुपैयाँ प्रतिथानले बढी हुन आउँछ । सोही अन्तरबाट नेपाल प्रहरीलार्ई एक करोड १९ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार पर्न जाने स्पष्ट भएको छ ।

त्यसैगरी मुख्यालयले आह्वान गरेको स्लिपिङ ब्यागको टेन्डर समेत श्लोक इन्टरप्राइजेजकै पोल्टामा पर्न गएको छ । १५ हजार थान स्लिपिङ ब्यागको बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा प्रहरी मुख्यालयले सबैभन्दा कम एक हजार तीन सय २७ रुपैयाँ प्रतिथान कबोल गर्ने एभरेस्ट टेन्ट हाउसलगायतको टेन्डर रद्द गरेर एक हजार छ सय ३५ रुपैयाँ कबोल गरेको श्लोकको टेन्डर स्वीकृत गरेको छ । प्राप्त विवरणअनुसार स्लिपिङ ब्यागको लागि एभरेस्ट टेन्ट हाउसका अलावा अन्य तीन ठेकेदार कम्पनीले श्लोकको भन्दा कम मूल्य कबोल गरेको देखिन्छ । विवरणअनुसार स्लिपिङ ब्यागको लागि आज्ञा इम्पेक्सले एक हजार तीन सय ५०, ओम सम्पूर्ण इन्टरप्राइजेजले एक हजार चार सय ६३ र जय सलिना इन्टरप्राइजेजले एक हजार पाँच सय ७६ रुपैयाँ प्रतिथानको मूल्य कबोल गरेका थिए ।

यसरी स्लिपिङ ब्यागको लागि कबोल गरिएको न्यूनतम मूल्य र स्वीकृत मूल्यको अन्तर प्रतिथान ३०८ का दरले १५ हजार थानको लागि ४६ लाख २० हजार रुपैयाँ अनाहकमा राज्यकोषबाट खर्च हुने देखिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार सबैभन्दा कम मूल्य कबोल गर्ने ठेकेदार कम्पनीको बोलपत्र स्वीकृत गर्नुपर्नेमा सो नगरी पछिल्लो समय अत्यधिक रकम कबोल गर्ने एउटै कम्पनीको टेन्डर स्वीकृत गरेर करिब पौने दुई करोड रुपैयाँको संस्थागत भ्रष्टाचारको बीजारोपण गरिएको स्रोतको दाबी छ ।

यसैबीच प्रहरी मुख्यालयले सोही मितिमै कटन पाइन्ट, झुल र रुक्स्याग ब्यागको टेन्डर रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ । स्रोतका अनुसार प्रशासन विभागका उच्च अधिकारी र प्रबन्ध शाखाका केही अधिकृतको बोलपत्र पेस गर्ने कम्पनीहरुबीच आर्थिक लेनदेनमा कुरा नमिलेपछि उक्त टेन्डर रद्द गरिएको खुल्न आएको छ । रद्द भएको टेन्डरमा कटन पाइन्ट ८० हजार मिटरको लागि नौवटा ठेकेदार कम्पनीहरुले टेन्डर दर्ता गराएका थिए । उक्त टेन्डरमा श्लोक इन्टरप्राइजेजले सबैभन्दा कम प्रतिमिटर एक सय ९५ रुपैयाँ कबोल गरेको थियो भने भुवनेश्वरी ट्रेडिङले प्रतिमिटर दुई सय ८५ रुपैयाँ कबोल गरेको विवरणले देखाउँछ ।

उक्त टेण्डरमा अन्य टेन्डर प्रभावित गर्ने उद्देश्यका लागि श्लोकले कम मूल्य कबोल गरेको एक ठेकेदार दाबी गर्छन् । त्यस्तै रद्द भएको अन्डर ट्राउजर भेस्ट सेटको लागि नौवटा कम्पनीले टेन्डर दर्ता गराएको देखिन्छ । उक्त टेन्डरमा मंगिलाल मुन्गीलालले सबैभन्दा कम तीन सय ९६ रुपैयाँ प्रतिथान कबोल गरेको छ भने प्लस पोइन्ट ट्रेडिङले प्रतिथान पाँच सय ८० रुपैयाँ कबोल गरेको देखिन्छ ।

त्यसो त प्रहरी मुख्यालयले आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा टेन्डर नगरी कोटेसनको आधारमा प्रत्येक युनिटबाट खरिद गरिएको र सोही युनिटबाट भुक्तानी गरिएको देखाई अत्यधिक मूल्यमा श्लोक इन्टरप्राइजेजबाटै पार्का ज्याकेट खरिद गरेर करोडाँै रकम अनियमितता गरेको सूचनाको आधारमा प्रहरी मुख्यालयसँग विधिवत् तवरले ज्याकेट खरिदसम्बन्धी विवरण माग गर्दा उक्त खरिदसम्बन्धी यथार्थ सूचना दिन अस्वीकार गरेको थियो । गत माघ ६ गतेको मितिमा प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा समाचार सम्प्रेषणार्थ नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ तथा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ र ७ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ र २०७१/०७२ मा नेपाल प्रहरीमा कार्यरत अधिकृत तथा जवानहरुको लागि खरिद गरिएको पार्का ज्याकेट खरिदसम्बन्धी विवरणसहितको सूचना उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गर्दै पेस गरेको निवेदन सम्बन्धमा प्रहरी मुख्यालयले निवेदनमा माग गरिएको सूचना उपलब्ध गराउन नसकिने व्यहोराको जवाफ दिएको थियो ।

प्रहरी मुख्यालयले त्यसबेला लिखित जवाफ दिँदै उक्त खरिदसम्बन्धी सूचना दिँदा नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने, आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने र व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जिउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्‍याउने भन्दै हास्यास्पद तर्क प्रस्तुत गरेको थियो । आर्थिक दैनिकमा मदन भण्डारीले खबर लेखेका छन् । (दैनिक नेपालबाट साभार)