2075/10/20, यलेखोम

नेपाल आइडल सिजन २ इपिसोड १०

नेपाल आइडल सिजन २ इपिसोड ९

नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई कमलपित्त ९जन्डिस०को प्रभावकारी घरेलु उपचार सोध्नुहोस् । धेरैले यस्तै बताउनेछन् कि “गँगटो वा झिँगे माछा खोज्नुहोस्, नपकाई पिँध्नुहोस्, अनि खानुहोस् ।”

काठमाडौँको त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा भेटिएका गुल्मीका एक ३२ वर्षे एक व्यक्तिका अनुसार यो उपचार विधि उनका हकमा एकदमै प्रभावकारी भएको छ । करिब दुई वर्ष अगाडि जन्डिस लाग्दा आफूले एक पैसा पनि खर्च नगरी गँगटो खाएकै भरमा केही दिनमा रोगलाई चट् पारेको बताउँदा उनी मख्ख छन् ।

तर, अहिले उनी अस्पताल आउनुको कारण भने अर्कै छ ।

जन्डिस सञ्चो भएको केही महिनामा नै उनलाई अन्य रोगहरूले आक्रमण गरे । बारम्बार छाती दुख्न थाल्यो । खोकी लाग्न थाल्यो । ‘ह्या।। जाबो खोकी त हो नि’ भन्ठाने, खासै वास्ता गरेनन् । तर, बारम्बार उही समस्या दोहोरिएपछि बेवास्ता गरिराख्न पनि मिलेन । अस्पताल जानु नै पर्ने भो ।

सुरुमा उनी आफ्नै घर नजिकका अस्पताल चाहार्न थाले । विस्तारै पाल्पा, बुटवल हुँदै भरतपुरसम्म आइपुगे । लक्षण सामान्य नै भए पनि हरेक अस्पतालले उनलाई अर्कातिर ‘रिफर’ गर्न थाले । कतै नभएको उपचार काठमाडौँमा त होला नि भनेर उनी अहिले शिक्षण अस्पताल आइपुगेका छन् ।

उनकै साथ लागेर आएका छन् १० वर्षका छोरा । बिरामी कुर्न होइन, आफ्नै उपचारकै लागि । छोरालाई पनि खोकीले सताएको छ, छाती दुखेकै छ । बाबुछोरामा उस्तै लक्षण देखिएपछि चिकित्सकहरूले उनीहरूमा खुबै चासो दिएका छन् ।

सोधपुछका क्रममा छोरालाई पनि केही वर्ष अगाडि जन्डिस भएको पत्ता लाग्छ । उनको उपचारमा पनि उही ‘प्रभावकारी’ औषधी गंगटाको प्रयोग गरिएको थियो ।

विभिन्न प्रकारका परीक्षणपछि डाक्टरहरूले जे पत्ता लगाए, त्यो बिरामी परिवारका लागि सहजै स्वीकार्य थिएन । उनीहरूले बताए कि आज बाउछोराले भोगिरहेको सम्पूर्ण समस्याको मूल कारण नै काँचो गँगटो हो, जुन जन्डिसको उपचारका क्रममा ख्वाइएको थियो । उक्त गँगटाले उनीहरूमा ‘प्यारागोनिमियासिस’ नामको रोग सङ्क्रमित गराएको रहेछ ।

शिक्षण अस्पतालको माइक्रोबायोलोजी विभागका डा। रञ्जित साहका अनुसार खानाबाट मानिसको शरीरमा प्यारागोनिमस नामको परजीवी प्रवेश गरेपछि यो रोग लाग्छ ।

जोखिममा नेपाली

दक्षिणपूर्वी एशियाका प्रायः देशहरूमा व्याप्त यो रोग नेपालमा भने हालसम्म खासै सुनिएको छैन । यद्यपि काँचो गँगटो, चिप्लेकिरो वा झिँगे माछाले जन्डिस तथा हड्डी भाँचिएको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने अन्धविश्वासका कारण यो बिमारको जोखिमलाई कम आँक्न नमिल्ने स्वास्थ्यकर्मीको ठहर छ ।

“यदि नेपालमा त्यस्तो अन्धविश्वास थिएन भने यसको जोखिम एकदमै कम हुन्थ्यो,” डा। साह भन्छन्, “किनकि त्यसबाहेक नेपाली संस्कृतिको कुनै पनि पक्षले गँगटो वा झिँगेमाछाको सेवनलाई प्रवद्र्धन गर्दैन ।”

हुन त गरिबीमा बाँच्न बाध्य कतिपय नेपालीलाई आफू वरिपरि सित्तैमा पाइने यस्ता किराफट्याङ्ग्रा खाएर जीविका चलाउनुपर्ने बाध्यता पनि छ । तराइमा हुर्किएका साह आफैँले पनि कतिपय अवस्थामा गँगटा तथा झिँगे माछा खाएका छन् । कतिपयले गंगटा परम्परागतरुपमै खाने गरेका छन् ।

गरिबीको अन्त्य गर्दै ती सबै जनतालाई स्वस्थ खाना सुनिश्चित गर्न त महाअभियान नै चलाउनुपर्ला । तर, हाललाई भने आफूलाई यो रोगबाट सुरक्षित राख्नका लागि सबैले खाने सबै कुरा राम्ररी पाकेको सुनिश्चित गर्नुपर्ने डा साहको सुझाव छ । “यदि गँगटो वा माछा पूरै पाकेको छ भने खासै केही फरक पर्दैन,” उनी भन्छन्, “तर यदि काँचै वा राम्ररी नपाकी खानुभो भने तपाईँमा सङ्क्रमण हुने करिब निश्चित छ ।”

अधिकांश गँगटाभित्र एक प्रकारको परजीवी किरा रहेको हुन्छ । जब मानिसले काँचै गँगटा खान्छन्, ती गँगटा पच्छन् तर भित्र रहेका किरा पच्न सक्दैनन् । ती परजीवी किरा बिस्तारै फोक्सोतिर जान्छन् र रोग सुरु हुन्छ । सामान्यतयाः गँगटा खाएको दुई महिनाजति पछि लक्षण सुरु हुन्छ ।

‘प्यारागोनिमस वेस्टरमानी’ नामक परजीवीका सबभन्दा डरलाग्दा ‘इन्टरमिडिएट होस्ट’ गँगटा र झिँगे माछा नै हुन् । यद्यपि यस्तै प्रकारका अन्य जीवबाट पनि यो रोग सर्न सक्छ । त्यसै गरी यसबाट सङ्क्रमित हुनेमा मानिस मात्र नभएर अन्य स्तनधारी जीव पनि रहेका छन् ।

गँगटा र झिँगे माछालगायतका किराबाट परै बस्ने शाकाहारीहरू भने यस रोगबाट पूर्णतः सुरक्षित छन् । यो रोग अन्य माध्यमबाट सर्दैन ।

“हालसम्म हाम्रो टोलीले यो रोग लागेका पाँचजनाको सफल उपचार गरेको छ । उनीहरू चितवनको कुरिनटार, स्याङ्जाको ज्यामिरे अनि गुल्मीको बेदुवाबाट आएका छन् । यी क्षेत्रका बासिन्दा अझ सचेत हुनु आवश्यक छ किनकि त्यहाँका गँगटामा सङ्क्रमण भएको पुष्टि भइसकेको छ,” उनी बताउँछन् ।

झुक्काउने लक्षण

उपचारका नाममा रोग बोक्नुपर्ने जोखिम आफ्नो ठाउँमा छ, प्यारागोनिमियासिस रोगको अर्को पक्ष झन् डरलाग्दो छ । यो रोगको प्रकृति क्षयरोग ९टीबी० सँग ठ्याक्कै मिल्छ । दुबै रोगहरू नेपालमा उल्लेख्य मात्रामा व्याप्त छन् । प्यारागोनिमियासिसको पहिचान गर्न केही कठिनाइ भएका कारण मात्र यसको उपस्थिति कम देखिएको हो । हुन त अधिकांश अवस्थामा यस रोगलाई पनि क्षयरोग नै मान्ने गरिएको छ ।

दुबै रोगका लक्षण पनि उही नै हुन्ः छाती दुख्ने, खोकी लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, बेलाबेला ज्वरो आउने । दुबैले आक्रमण गर्ने भनेको फोक्सोलाई नै हो । दुबै रोगको पहिचानका लागि अपनाइने प्रविधि पनि उही हो ।

“हामीले यी दुई रोगबीचमा देख्न सक्ने फरक अत्यन्त थोरै छन् । प्यारागोनिमियासिसका बिरामीको खकारमा परजीवीका फुल देखिन्छन् भने क्षयरोगका बिरामीमा यस्तो देखिँदैन । तर, समस्या के हो भने खकार जाँचले सधैँ यस्तो फुल देखाउन सक्दैन । खकार परीक्षणमा फुल देखिने सम्भावना २८देखि ३८ प्रतिशत मात्र हुन्छ,” उनी भन्छन् ।

“परजीवीको फुल देखिने सम्भावना शत प्रतिशत भएको प्रविधि पनि विकास नभएको होइन । प्यारागोनिमियासिसको परीक्षणका लागि यो प्रविधि एकदमै उपयोगी हुन्छ,” उनी भन्छन्, “तर त्यो प्रविधि हालसम्म नेपालमा उपलब्ध छैन ।”

रोगसँग जुध्ने इसिनोफिल्स नामको सेता रक्तकोषको सङ्ख्यामा आएको परिवर्तनले पनि यो रोग क्षयरोग हो कि प्यारागोनिमियासिस भन्ने सङ्केतसम्म दिन्छ । प्यारागोनिमियासिसको हकमा यो सङ्ख्या बढेर जान्छ ।

रोग पहिचानका लागि यी सबै दोस्रो प्र्राथमिकताका कुरा हुन् । बिरामीले विगत एक वर्षभित्र आफूले काँचो गँगटा वा यस्तै किरा खाएको वा नखाएको बताए भने रोग पत्ता लगाउन सबभन्दा सजिलो हुन्छ । यदि उनीहरूले यो कुरा लुकाए पनि रोग पत्ता लाग्ने सम्भावना त्यत्तिकै कम भएर जान्छ ।

गलत औषधीका जोखिम

प्यारागोनिमियासिसलाई क्षयरोग भनी गलतरूपमा पहिचान गरेपछि डाक्टरहरूले क्षयरोगकै औषधी लेखिदिन्छन् । तर, यसको असर एकदमै भयावह हुन्छ ।

क्षयरोगका सामान्य बिरामीमा औषधीले केही महिनाभित्रै काम गर्न थाल्छ । “कहिलेकाँही औषधीले काम गर्दैन । हामी सोच्छौँ कि बिरामीको रोग एकदमै बलियो छ । हामी त्यसैअनुसार बलियो औषधी चलाउन थाल्छौँ । प्यारागोनिमियासिसका हकमा पनि औषधीले काम गर्दैन, तर अझ बलियो औषधी चलाउँदा अझ धेरै नराम्रा असर देखिन्छन् ।”

डा साह थप्छन्, “क्षयरोगको औषधी साइड इफेक्टका लागि कुख्यात छन् । प्यारागोनिमियासिसका बिरामीलाई त्यो औषधी दियो भने करिब दुई वर्षभित्र उसको मृत्यु निश्चित छ ।”

प्यारागोनिमियासिस तिन प्रकारका हुन्छन् । पहिलो प्रकारले फोक्सोलाई असर गर्छ जसलाई पल्मोनरी प्यारागोनिमियासिस भनिन्छ । दोस्रो प्रकारले मस्तिष्क लगायतका अन्य अङ्गलाई असर गर्छ जसलाई एक्स्ट्रापल्मोनरी प्यारागोनिमियासिस भनिन्छ ।

तेस्रो प्रकारले फोक्सोको आवरणलाई असर गर्छ जसलाई प्लुरोपल्मोनरी प्यारागोनिमियासिस भनिन्छ । पल्मोनरी प्यारागोनिमियासिसको मुख्य जोखिम गलत पहिचान, गलत औषधी र अकाल मृत्यु हो भने एक्स्ट्रापल्मोनरी प्यारागोनिमियासिसको जोखिम फरक, तर उत्तिकै डरलाग्दो छ ।

“यदि यो रोगले दिमागलाई असर गर्‍यो भने बिरामीलाई नियमित टाउको दुख्त, पक्षघात हुन्छ र छारे रोग लाग्छ । यस्ता बिरामी पल्मोनरी प्यारागोनिमियासिसका बिरामीभन्दा धेरै बाँचे पनि उनीहरूको जीवन अत्यन्त कष्टपूर्ण हुन्छ,” डा साह भन्छन् ।

तर, सजिलो छ समाधान

यी सबै जोखिमको कारण रोगको गलत पहिचान नै हो । रोगको पहिचान सही भएको खण्डमा यसको उपचार अत्यन्त सहज छ ।

“त्यस्ता धेरै सङ्क्रामक रोगहरू छन् जसको सही उपचारमा नेपालीको सहज पहुँच छैन । तर, प्यारागोनिमियासिसका हकमा हामीसँग एकदमै प्रभावकारी औषधी छ,” डा। साह भन्छन् । अन्य सङ्क्रामक रोगको उपचारमा प्रयोग हुने प्राजिक्वान्टेल नामको औषधी तिन दिनसम्म, दिनको तीनपटक खाँदा यो रोग ठीक हुन्छ । यसमा करिब एक हजार रुपैयाँभन्दा कमै खर्च हुन्छ ।

“यस्तो सहज उपचारका लागि सबै डाक्टरहरूलाई नेपालमा पनि प्यारागोनिमियासिसको जोखिम छ भन्ने थाहा हुनुपर्छ । अर्कातर्फ बिरामी पनि इमान्दार भएर आफ्नो विगतबारे बताउन तयार हुनुपर्छ,” उनको सुझाव छ ।

गुल्मीका बिरामी र उनका छोराले त्यसै गरेका कारणले मात्र उनीहरू तमाम दुःखबाट मुक्त भए ।

अनलाइन खबरबाट साभार ।

• ज्ञान किराती।

नेपालको बिभिन्न राजनीतिक काल खण्डमा जनआन्दोलन तथा क्रान्तिहरु हुँदै आईरहेका छन् । जस्तै २००७ सालको जहानीय राणा शासनले गरेको अन्यायको लागी नेपाली जनताले हतियार उठाउनु प¥यो । २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य तथा वहुदालीय व्यवस्थाको निम्ति जनआन्दोलन भयो । मूलतः २०४६ सालको जनआन्दोलनद्धारा एक खालको उपलब्धीत भयो । वहुदलीय व्यवस्था त आयो नै तर त्यसवाट पनि पूर्ण रुपमा जनताको अधिकार प्राप्त हुनसकेन । जनताको सर्बभौमसत्ता प्राप्त हुन सकेन वा जनताको आफै निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त भएन । जनताको अधिकार राजाको हातमा रहिरहेयो ।जुन श्री ५ को हुकुमद्धारा वक्स हूने अथवा चल्ने पद्धति रहि रहयो । जसको कारण जनता आफै निर्णयक अधिकार सम्पन्न अथवा सार्बभौम अधिकार जनताको हातमा ल्याउनको निम्ति २०५२ सालवाट जनयूद्ध शुरु भयो ।

१० बर्षे जनयूद्धबाट १६र१७ हजार नेपाली जनताले वलिदान दिनका साथै हजारौ वेपत्ता तथा लाखौ नेपाली जनता घाईते,अपाङ्ग हुन पुगे । आज तिनै सहिद,वेपत्ता,घाइतेको बलिदानको कारण नेपाली जनताले मूक्ति पाएका छन् । आज जनयूद्ध, शान्तिबार्ता हुंदै संविधानसभा मार्फत अन्तरिम सरकारद्धारा नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भएको छ । साथै प्राप्त संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नको निम्ती स्थानीय तह,प्रदेश सभा र प्रतिनिधीसभाको निर्बाचन सम्पन्न गरि सकेका छौं । स्थान्नीय तह प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा तिन वटा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका साथै संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र संस्थागत हुनका साथै देशमा ७ वटा संघीयसंरचनामा मूलुकले प्रबेश गर्ने अबसर त पायो तर प्रदेशको राजधानी कहाँ राख्ने रु भन्ने बिषयमा जनताबीच बिभिन्न बादप्रतिबादहरु भईरहेका छन । बादप्रतिबादले नै एउटा ठोस निष्कर्ष निकाल्न सक्छ । लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेकै जनताले यसैगरि बादप्रतिवादमा भाग लिन पाउनु हो ।

देशभरी चलिरहेको यस्ता जनस्तरका बादप्रतिबादहरु मध्ये प्रदेश नं १ को राजधानी कहाँ रहने रु भन्ने बिषयले यतिबेला चर्चाको बिषय बनेको छ । हामी पूर्वका जनतालाई पूषको चीसो जाडोमा पनि तताई रहेको छ । कसैले धनकुटामा राजधानी हुनुपर्छ भन्दै चक्काजाम समेत गरेका छन । कसैले धरानमा ठीक हुन्छ भनेर तर्कबितर्क गरिरहेका छन । कसैले बिराटनगर भनेर जनता जगाउंदै नाराजुलुस गरिरहेका छन भने कसैले गोठगाउँको बिश्वबिध्यालयमा राख्ने भनेर आबाज उठाई रहेका छन । कतिपयको ब्यबसायिक स्वार्थले काम गरेको छ भने कतिपयले आफनै लींडेढीपीले ताई न तुईका खोंचे थाप्दै राजधानी मागेर ओठतालु सुकाउंदैछन । इटहरीबासीले चौतर्फी सोच बनाएर प्रदेश न।१ को राजधानी दाबी गर्दै बिगतदेखि नै संघर्ष चलाउंदै आएका छन । यतिबेला नगरका बौधिक समुदायहरु राजधानी कायम गराउने कुरामा जनता जगाउने मात्र होइन केन्द्रमा रहेको सरकार र दलका नेताहरुको ध्यान आकर्षित गराउन ताँतीका ताँती लागेका छन । चौरस्तामा पर्ने इटहरी नगर राजधानी हुन के कारणले उपयूक्त छ रुभन्नेबारे बिभिन्न छलफलहरु भएका छन ।

बिद्धान महानुभाबहरुले प्रदेश भित्र पर्ने ओखलढुंगा, सोलु, खोटाङ, उदयपुर, भोजपुर, संअुवासभा, तेह्रथुम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, इलाम, झापा लगायतका जनताकोलागि सहज र पायक पर्ने स्थान इटहरी नै हो भनेर सार्बजानिक रुपमा माग दाबी गर्दा उपरोक्त जिल्लाका जनताले कुनै आपत्ती जनाएका छैनन । यति बेला मौन छन् । उनीहरुको त्यो मौनता वस्नुको अर्थले के बुझिन्छ भने इटहरी नै राजधानी बनाउंदा ठिक हुन्छ हुन्छ भन्ने सजिलै बुझिन्छ । हुन त प्रदेश सभाको बहुमतले राजधानी बारे टुङगो लगाउन सक्ने संबैधानिक ब्यबस्था गरेको छ । त्यसमा के कस्तो रिजल्ट आउलारु भन्ने अनुमान पनि जो कोहीले गरि सकेका छन । इटहरी सबैतिरका जिल्लाबाट आउने जनताकोलागि पायक पर्ने स्थानमा छ । धनकुटा जस्तो भिरालो जमिन छैन इटहरी । धरान जस्तो सांगुरो पनि छैन इटहरी । बिराटनगर जस्तो छिमेकी देशमा बोर्डर रहेको पनि होइन इटहरी राजधानी बन्नको लागि योग्य र दिर्घकालिन सोच भएको हुनुपर्दछ । किनकी राजधानी धनकुटा आपत्तिको कुरा नरहेतापनि भावि दिनमा सवारीको चाप लाई साँघुरो सडकका कारण धान्न सक्ने अवस्था हुदैन ताकि जनतालाई छिटो छरीतो सेवा सुविधाको आवश्यकता पर्ने हुन्छ । धनकुटा पाहाडि इलाका भएको कारण सडक विस्तार गर्न सजिलो हुदैन । जसमा सडक विस्तारको निम्ती पनि इटहरी योग्य छ हाल इटहरी उत्तर दक्षिण ब्यापक रुपमा सडक निर्माण भईरहेको छ ।

बास्तवमै इटहरीलाई भन्नुपर्दा सेन्टर चौवाटो, फराकिलोको हिसाबले उदाहरणका निम्ती इटहरीलाई छिमेकी राष्ट्र भारतको गोहाटी सहरको रुपमा गोहाटी शहर भारतको सेन्टर, चौवाटो, फराकिलो रुपमा चिनिन्छ । जस्तै इटहरीलाई पनि नेपालको अधिराज्यभरिकै एक सेन्टर र चौवाटो र विस्तारीत शहरको रुपमा लिन सकिन्छ । विराटनगरः शहर आफैमा विकशित शहरको रुपमा चिनिन्छ । तर पनि राजधानी बनाउनका लागि भने उपयुक्त देखिदैन किनकि विराटनगर दुरीको रुपमा हेर्ने हो भने छिमेकी मुलुक भारतको बोडर नजिक पर्दछ । जुन छिमेकी राष्ट्रको सिमाना नजिक राजधान्नी बनाउँदा भावि दिनमा सुरक्षको खतरा हुन सक्छ साथै राष्ट्रियता माथि नै खतरा हुन सक्छ तसर्थ १ नं प्रदेशको राजधानी इटहरी उपयूक्त साथसाथै इटहरी फराकिलो र उर्बर भूमी हो । भौतिक संरचना निर्माण गर्नु पर्दा प्रयाप्त जग्गा उपलब्ध हुन सक्छ । निर्माण सामाग्रिको ढुवानी खर्च पनि कम पर्छ । यतायात सुबिधाको कारण मान्छेहरुको आबतजावत प्रयाप्त हुंदा राज्यको आम्दानी बडछ । प्रकतिक बताबरण,पर्याबरणीय क्षेत्र,बनजंगलको नजिक साथै पानीको स्रोत पनि प्रसस्त छ । जमिनको माटो राम्रो र बलियो रहेको कुरा भूकम्प जाँदा खेरी इटहरीका कुनै बिल्डीङमा सामान्य असर नपर्नुले पनि पुष्टि गर्छ ।

जनजीबनलाई आबाश्यक पर्ने साधनस्रोतलाई सजिलो र छिटो ढंगले परिचालन गर्न आबाश्यक यन्त्र उपकरणहरुको उपलब्धता र भण्डारण गर्न कुनै समस्या छैन । ठूलठूला बिल्डीङहरु छन । खेलमैदान छ । पर्यटकहरुलाई घुमफिर गर्न फराकिलोबाटो छ । प्रकृतिक बनजंगल, पानीपोखरी, नदी, तालहरु छन । शिक्षालय र अस्पततालहरुको निर्माणकोलागि प्रर्याप्त खाली जमिनहरु छन । सामाजिकसंघ संस्थाहरु प्रसस्त छन । शान्ती सुरक्षकोलागि सेनाको पूर्बी पृतना हेडक्वाटरअन्तरगत ३ हजारको हराहरीमा सैनिकहरु रहेका छन । शसस्त्र प्रहरी बल गन पकलीमा छ । ट्राफिकको क्षेत्रीय कार्यालय पनि छ । जनतालाई कामको लागि उद्दोग, कलकारखानाहरु पनि प्रसस्त छन । कृर्षी प्लानको जमिन तरहरामा १०५ हेक्टर खाली जमिन रहेको छ । ईटहरी पूर्व जुटविकासको जमिन करिब ४५ बिगा खाली रहेको छ । झुम्का पश्चिम हजारौ बिगा खाली रहेको छ साथै खनार दक्षिण पनि हजारौ बिगा खाली जग्गा रहेको छन् ।

जताततै मनोरञ्नात्मक पिक्निक पार्कहरु छन । जनताहरु संयम र भद्र छन । सामाजिक सदभाव राम्रो छ । होटल ब्यबसाय, सेमिनार, गोष्ठीहलहरु, मठमन्दिरहरु छन । धार्मिक स्थलहरु पनि छन । सामाजिक चेतना भएका सर्बसाधारण महानुभाबहरुबीच कुनै जातीय, धार्मिक, राजनीक द्धेश छैन । चाडपर्ब, रितीरिवाजमा यहाँका जनता एकदमै मिलनसार छन । हिन्दु, मुस्लिम, इसाई, बुद्दिष्ट, जैन, किरात इत्यादी समुदायका आआफना सामाजिक मूल्यमान्यताहरु छन । चाडपर्बहरु छन । सबैमा हार्दिकतापूर्ण सम्बन्ध रहेको छ । त्यसैले इटहरीबासीको यो सदभाव र चरित्रलाई अनुसरण गराउंदै पुरै राष्ट्रलाई जगाएर राष्ट्रिय भावनाको बिकास गराउने अभियानको लागि पनि इटहरीलाई एक नं प्रदेशको राजधानी बनाउन उपयूक्त छ ।

लेखक: ज्ञान किराती
इटहरी राजधानी सरोकार समितिका सदस्य साथै,
किराती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका सुनसरी इन्चार्ज हुनुहुन्छ ।
९८४२३७२३१७, ९८०४३३५१२९

२०७३ चैत ४। लोकसेवा आयोगले नायब सुब्बा वा सो सरह (एकिकृत) प्रथम चरण अन्तर्गत २०७३ फागुन २८ गतेको परीक्षामा साेधिएका प्रश्नहरुको समाधान देहाय बमाेजिम रहेको छ: 

२०७३ भदौ २६ । सरकारले लगभग सबै सचिवहरुको हेरफेर गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले १२ सचिवहरुको सरुवा गरेको हो ।

सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीलाई सहकारी तथा गरिबी निवारणबाट पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शारदाप्रसाद त्रिताललाई निर्वाचन आयोगबाट सहकारी तथा गरिबी निवारण, श्रीधर सापकोटालाई आपूर्तिबाट श्रम तथा रोजगार मन्त्रालमा र गोपीनाथ मैनालीलाई क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पोखराबाट निर्वाचन आयोगमा सरुवा गरिएको छ । मैनाली भर्खरै सचिवमा बढुवा भएर क्षेत्रिय प्रशासक बनेका थिए ।

यसैगरी लक्ष्मणप्रसाद मैनालीलाई युवा तथा खेलकुदबाट श्रम तथा रोजगार, मधु रेग्मीलाई महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणबाट लोक सेवा आयोग, विष्णुप्रसाद लम्साललाई श्रम तथा रोजगारबाट महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण, महेश कुमार दाहाललाई रक्षाबाट युवा तथा खेलकुद, अर्जुनकुमार कार्कीलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातबाट नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा सरकारले सरुवा गरेको छ ।

यसैगरी धनबहादुर तामाङलाई जल तथा ऊर्जा आयोगबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, भीमप्रसाद उपाध्यायलाई नेपाल ट्रष्टको कार्यालयबाट जल तथा उर्जा आयोग र प्रेमकुमार राईलाई पर्यटन तथा नागरिक मन्त्रालयबाट आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत पनि गरेको छ । (अनलाइन खबरबाट साभार)

दिल निसानि मगर । 

२०७३ साउन १। गुगल ब्वाइको जन्मकुण्डलीको नाम के हो मलाई थाहा छैन । उनका अभिभावक कहाँ के गर्छन्, त्यो पनि थाहा छैन । तर, आफ्नो सन्तानको माया कति लाग्छ, राम्रोसँग महशुस गर्न सक्छु । गुगल ब्वाइलाई काँडाले त के, फूलले अल्झायो भने पनि उनका बाबाआमालाई धेरै पीडा हुन्छ । यतिखेर म काँडा वा फूल बन्न खोजिरहेको छैन ।

प्रथमतः म गुगल ब्वाइको शिघ्र स्वाथ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु । उनी चाँडै निको हुन् । आम बालबालिकाहरु जस्तै हिँडडुल गरून् । शारीरिक र मानसिकरुपमा पनि तन्दरुस्त बनुन् ।

यस्तो कामना मैले मानवीयताको नाताले मात्रै गरेको होइन । आवश्यक परेको खण्डमा उनको उपचारका लागि सहयोगार्थ अभियानमा संलग्न हुनसमेत तयार छु म ।

तर, करोडौं रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीबाटै गुगल ब्वाइका नाममा खोलिएको प्रतिष्ठानलाई दिनुपर्ने किन ? ओली सरकारको यो व्यवहार एकदमै पक्षपाती हो । झट्ट सुन्दा यो कुरा असन्तुलितजस्तो लाग्न पनि सक्छ । तर, भावनामा बहकिएर दिलबाटै सोच्यो भने मात्र यो कुरा असन्तुलित हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

दृष्टिकोणका आधारमा, दिमाखबाट सोच्यो भने यो कुरा सन्तुलित लाग्न सक्छ । र, यो कुरा गुगल ब्वाइका बाबाआमाले पनि स्वीकार्नुपर्छ । उनीहरु पनि यो देशका नागरिक हुन् । र, देशमा भूकम्प पीडितका बालवालिकाको अवस्था के छ भन्ने उनीहरुलाई पनि राम्रैसँग थाहा छ ।

के कुरा स्वीकार गर्नुपर्दछ भने जनताले तिरेको कर गुगल ब्वाइको प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि होईन । यदि कसैले हो भन्छ भनेपनि त्यति ठूलो रकमको एउटा परिवारलाई दिइनु उचित होइन । राज्यले आम नागरिकलाई गर्ने सहयोगका सीमाहरु पक्कै हुन्छन् ।

असल नागरिकको कर्तव्य त राज्यलाई बाटो देखाउने हो । तर, गुगल ब्वाइको परिवारले शक्ति र सम्बन्धको फाइदा उठाए ।

गुगल ब्वाइ निर्दोष छन् । दोषी त सरकार छ । गम्भीर रोग लागेका तर आर्थिक हैसियत नभएका कैयौं बिरामीका परिवारजनले सहयोगको हात अगाडि बढाएर उपचार गरेका उदाहरण छन् ।  समाजिक सञ्जालका कारण त्यो सम्भव पनि हुने गरेको छ । अझ गुगल ब्वाइको परिवारको मिडिया ‘कनेक्सन’ मजबुद भएकाले यो तरिका अपनाएको भए जनताले फेसबुकबाटै एक/एक रुपैयाँ दिएर भए पनि उनका लागि करोड जुट्न सक्थ्यो ।

राज्यले स्थापित गराउन खोजेको समाज ‘भविष्यवाणीको हो ?

म भविश्यवाणीमा विश्वास गर्दिँन । मजस्ता लाखाैं नेपाली नागरिकले भाग्यवादमा भन्दा कर्ममा विश्वास राख्छन् । तर, राज्यले भजिश्यवाणी-शक्तिलाई स्थापित बनाउन चाहेको देखिन्छ । यो रुढीवादी संस्कार हो यो । यसले विभेदको प्राचीन संस्कारलाई प्रचलित कानुनको झल्को दिन्छ । राज्यको चिन्तन उजागर गर्छ । विज्ञानमा भन्दा पनि धामी झाँक्रीप्रति आस्था जगाउन प्रेरित गर्छ, ओली सरकारको यस्तो पुस्कारले ।

म गुगल ब्वाइलाई ‘कथित गुगल ब्वाइ’ भन्छु । र, म उनलाई रोगी पनि भन्दिँन । उनी अरुजस्तै शारीरिकरुपमा अशक्त बालक मात्र हुन् । उनको फरक क्षमताको जो चर्चा हुने गर्छ, त्यो चलाख मानिसहरुको प्रपोगाण्डा हो भन्ने लाग्छ । फरक क्षमताको मापदण्ड के हो ? नागरिकको फरक क्षमताको मापदण्ड निर्धारण गर्ने निकाय कुन हो ?

मानिलिनुहोस् ‘गुगल ब्वाइ’ अशक्त बालक होइनन् र अदभुत क्षमता भएका बालक हुन् । त्यो हो भने उनको उपचार गर्न किन जरुरी छ ? उपचार गरेपश्चात यदि उनको ‘अदभुत शक्ति’ गुम्यो भने यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? किनभने उनको ‘अदभुत शक्ति’का लागि यो विभेदकारी सरकारलेे करोडौं लगानी गरेको छ । र, यो सरकारलाई भोलि कुनै पनिबेला यस्तो ‘अदभुत शक्ति’ आवश्यक पर्न सक्छ ।

यो तर्क पूर्वाग्राही लाग्यो भने अर्को तर्क गरौं । जस्तो कि राज्यको तर्फबाट नागरिकको उपचारका लागि गर्ने सहयोगका बारेमा चर्चा गरौं । कति रुपैयाँसम्म सहयोग दिने संबैधानिक अधिकार वा नियमावलीमा व्यवस्था छ ? जस्तो कि २ लाख, ५ लाख, वा १५ लाख ? कि प्रधानमन्त्रीको तजबिजी भएमा जति पनि निकाशा गर्न सकिन्छ ?

मन्त्रिपरिषदले नै निर्णय गरेर १ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्नुको औचित्य पुष्टि भविश्यवाणी गरेका आधारमा हुन सक्दैन । भविश्यवाणी राज्यले प्रवर्धन गर्ने विषयवस्तु पनि होइन । यस्तो रुढीवादी कार्यलाई त निरुत्साहित गर्नका निम्ति राज्यले जनचेतना जगाउनुपर्ने थियो । तर, हामी कुन युगमा छौं भन्ने कुरा ओली सरकारले थाहा पाएन । यो हाम्रो भविश्यका निम्ति खराब नजिर बन्न पुगेको छ ।

भूइँचालो पीडितका लागि धुर्मुस, सुन्तली फाउण्डेशनले निर्माण गर्न लागेको बृहत आवासलाई सरकारले एक रुपैयाँ सहयोग गरेको अहिलेसम्म जानकारीमा छैन । उता साउदी, कतारका श्रमिकहरुले आँशु संगालेर कमाएको पैसा सुका-सुकामा संकलन गरेर भूइँचालो पीडितको घर बनोस् भनेर पठाएका छन्

भूइँचालो पीडितलाई पाखा, गुगल ब्वाइलाई काख

भूइँचालो पीडितलाई १५ हजार दिने कुरामा महिनौं संसदमा बहस हुन्छ । तर, गुगल ब्वाइलाई १ करोड उपचार खर्च दिन एक मिनेट मात्र लाग्छ, कसैले बहस गर्दैन । चित्रबहादुर केसी र कमल थापा चुँ बोल्दैनन् । किनभने उनीहरु जातिवादी हुन् । जातिवादीलाई साक्षी राखेर अतिवादीले निर्णय सदर गर्छन् । भूइँचालोको झुपडी बदर हुन्छ ।

भूइँचालो पीडितका लागि धुर्मुस, सुन्तली फाउण्डेशनले निर्माण गर्न लागेको बृहत आवासलाई सरकारले एक रुपैयाँ सहयोग गरेको अहिलेसम्म जानकारीमा छैन । उता साउदी, कतारका श्रमिकहरुले आँशु संगालेर कमाएको पैसा सुका-सुकामा संकलन गरेर भूइँचालो पीडितको घर बनोस् भनेर पठाएका छन् । यता ओली पण्डितको सोच भविश्यवाणी गर्न पट्टि छ ।

गुगल ब्वाइका कारण भूइँँचालो पीडितले राहत पाएनन् भनेर उनका आमाबाबालाई यो सन्देश सुनाउन खोजेको होइन । यदि उहाँहरुलाई यस्तो भ्रम परेमा म ह्रदयदेखि नै माफी चाहान्छु । पि्रय बालकप्रति पनि विनम्रताका साथ माफी चाहान्छु । मैले राज्यको सोच र प्रवृत्तिको कुरा गरेको हो । किनभने त्यो एक करोड रुपैयाँमा म जस्ता नेपाली नागरिकको हिस्सा र अधिकार छ । र, यो निर्णय गर्ने ओली सरकारलाई भूइँचालो पीडितहरुले माफी दिन सक्ने छैनन् । भूकम्पमा बुबा आमा गुमाएर टुहुरा बनेका बालवालिका र तिनका मृत आमाबुबाहरुले पनि माफी दिने छैनन् ।

जसरी हजाराैं भूईँचालो पीडितहरुलाई बस्ने घर बनाउनका लागि व्यक्ति-व्यक्ति मिलेर करोडौं रुपैयाँ संकलन गरियो, त्यसैगरी गुगल व्बाइको उपचारका निम्ति विश्वभर सहयोग संकलन गर्न सकिन्थ्यो । अरु धेरैले यसै गरेको देखिन्छ, सुनिन्छ, पढिन्छ । तर, ‘गुगल ब्वाइ’ माथि यो समान्य नियम लागेन र उनलाई राज्यले देवताको जस्तै व्यवहार गर्‍यो ।

राज्यले आफ्ना नागरिकलाई गच्छेअनुसार सहयोग गर्नुपर्छ । तर, बन्धकी बस्न मिल्दैन । असाधारण क्षमताका बारेमा हरेक मानिसहरु वीच आ-आफ्ना मत छन् । मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने म त यसलाई प्रपोगाण्डा ठान्दछु । केही गडबड छ भन्छू । र, अधिकांशले यस्तै भन्ने गर्छन् । त्यसो त सबै मानिसभित्र कुनै न कुनै असाधारण क्षमता लुकेकै हुन्छ । तर, के ती सबैलाई राज्यले जनही एक-एक करोड रुपैयाँ वितरण गर्न सक्छ ?

फरक क्षमता भनेको हावादार भविश्यवाणी हुन सक्दैन । फरक क्षमता वा असाधारण क्षमताका रुपहरु अनेक छन् । जो न्यानो लुगा र औषधिको अभावमा अकालमै मरे, हाम्रो नजरमा उनीहरुमा पनि फरक क्षमता हुन सक्छ ।

दिल निसानि मगरदिल निसानि मगर

शंकाको घेरा

गुगल ब्वाईको परिवारको आर्थिक हैसियत के हो ? ओलीसँगको सम्बन्ध के हो ? यस्ता कुरा बाहिर ल्याउने मिडियाहरुको सरोकार के हो ? यस्ता प्रश्नहरु पनि उठ्न सक्छन् । भविश्यवाणीजस्तो काइते कुरा राज्यको प्रथामिकतामा किन पर्‍यो ? अमेरिका पुगेर उपचार गराउँदासमेत किन रोग पत्ता लागेन ?

सरकारले फरक क्षमता भएका बालबालिकाहरुका लागि बर्षेनी करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न सक्छ । तर, योजनाअनुसार सामुहिकरुपमा । यसका लागि बालविकास केन्द्रहरु छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि सहयोगार्थ वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ । र, यी सबै योजनाअनुसार नै सञ्चालित हुन्छन् । तर, गुगल ब्वाइले पाउने सुविधामा किन नयाँ सिस्टम ?

भविश्यवाणी गर्ने असाधारण क्षमता भएको बाहनामा राज्यको ढुकुटीमार्फत करोडौं रूपैयाँ खर्च गर्ने काम विभेदकारी छ । यसलाई राजनैतिक पहुँच, धार्मिक, जातीय र नातावादी कोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ । किनभने विश्लेषणको आधार नै यस्तै प्रष्ट रुपमा देखिने विभेदका संकेतहरु हुन् भन्ने लाग्छ । यो पहुँचका आधारमा गरिएको जातीय लुट हो ।

आज हजाराैं मधेसी दाजुभाइका बालबच्चाहरु कालाजार, औंलोका कारण बितेका छन् । उनीहरुले सामान्य औषधिसमेत सेवन गर्न पाएका छैन्न । हजारौं हिमालका सन्तानहरु निमोनियाका कारण मर्छन् । उनीहरुले न्यानो लुगा पनि पाउँदैनन् । कर्णालीमा झडापखाला जस्तो सामान्य स्वास्थ समस्याको औषधिको अभावमा महामारी फैलिन्छ, त्यहाँ सरकारको ध्यान जाँदैन ।

तर गुगल ब्वाइ किन प्राथामिकतामा परे ? यो कुरा शंकाको घेरामा छ । सामाजिक सञ्जालमा अनेक प्रश्न उठेका छन्, जुन स्वाभाविक छ ।

सरकारमा रहेको राजनैतिक पार्टीसँग हिमचिम भएका आधारमा, विभेदकारी सामाजिक संरचनाले निर्धारण गरेको कथित उपल्लो जातको सन्तान भएका आधारमा, वा नातापाता वा जिल्लावासी भएका आधारमा गुगल ब्वाइको हैसियत कुनै एक उत्पीडित थारूको सन्तानको भन्दा माथिल्लो भनेर मान्न सकिन्न । व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राज्य कोष ब्रहमलुट गर्नेहरुलाई राष्ट्रघाती एवं भ्रष्टाचारी मान्न सकिन्छ ।

कामचलाउ सरकारको कुकर्म

वैधानिकताको लक्ष्मण रेखा पार गरिसकेको ओली सरकार अब नैतिकरुपमा सरकार होइन । नयाँ सरकार निर्माणको समीकरण बनिसकेको अवस्थामा औपचारिकरुपमा मात्रै ओलीले पद त्याग्न गर्न बाँकी छ । असमान्य अवस्थामा बाहेक यस्तो काम चलाउ अवस्थामा कुनै पनि सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय गर्दैनन् । गरे पनि त्यो अराजनैतिक हुन्छ, वैधानिक हुँदैन ।

गुगल ब्वाइले गरेका सबै भविश्यवाणी सही छैनन् । जस्तो कि युरोकप फुटबल त फ्रान्सले जित्छ भनेका थिए । आखिर जित्यो पोर्चुगलले

जाँदाजाँदैको समयमा कथित गुगल ब्वाइलाई संरक्षण गर्न भनेर सरकालेर छुट्टाएको एक करोड रुपैयाँ अराजकता र भ्रष्टाचारको कडी हो । यसले सम्पूर्ण नेपालीहरुको भावनालाई न्याय दिन पनि सक्दैन । बरु विभेद र असमानता नयाँ प्रारूप तयार गर्दछ । ओली सरकार मूलतः विभेदकारी छ भन्ने कुरा मधेसमा गोली खाने निर्दोष बालकको परिवारलाई नहेर्नुबाटै बुझिन्छ ।

सायद ओली प्रधानमन्त्री नहुँदै गुगल ब्वाइले सही भविश्यवाणि गरेका थिए । बक्सिस स्वरुप एक करोड हो भने पनि त्यो गलत नै हुन जान्छ ।

गुगल ब्वाइले गरेका सबै भविश्यवाणी सही छैनन् । जस्तो कि युरोकप फुटबल त फ्रान्सले जित्छ भनेका थिए । आखिर जित्यो पोर्चुगलले । त्यसैले यी सबै कुरा अपवादमा मेल खाने अनूभुतिजन्य विषय मात्रै हुन् ।

उनले हातले अनेकभाँती लेख्ने कुरा पनि शंकाको घेरामा छ । उनी स्कुल नगए पनि घरमा पढेका हुन सक्छन् । सांकेतिक भाषाको पढाइ गरेको हुन सक्छन् । बोल्न नसक्ने चर्चित साहित्यकार झमक घिमिरे पनि लेख्छिन्, उनले पनि विद्यालयको ढोका टेकेकी छैनन् । तर, झमकले आफूलाई कहिल्यै ‘दैविक’ दाबी गरेकी छैनन् ।

मैले गुगल ब्वाइको उपचार नहोस् भन्ने एकप्रतिशत भावना बोकेको रहेंछु भने गाईको मासु खाए समानको पाप लागोस् । पि्रय निर्दोष बालकप्रति सदभाव राखेर राज्यले गरेको विभेद, एकल जातीय पृष्ठपोषण अनि उनको परिवारले प्रश्रय दिइरहेको भाग्यवादी चिन्तनका बारेमा सैद्धान्तिक असन्तुष्टि राखेको हुँ ।

किनभने विसंगति र विकृतिको विरुद्धमा बोल्न र सोच्न छाडेपछि मानिसहरु मर्छन् । जिवितै भएर पनि जब मानिसहरु बोल्न र सोच्न छाड्छन्, ती पनि मरे समान हुन्छन् । म मरे समानको हुन चाहान्न । (अनलाइन खवरबाट साभार)

२०७३ बैशाख २४। उदयपुर मैनामैनीका भक्तकुमार राई (ओमनन्द)ले स्वर्गीक मार्ग संघ मार्फत किरातीहरुले मान्दै आएको धार्मिक, साँस्कृतिक परम्परा बिगारेको भन्दै पम्प्लेट, पुस्तिका र पुस्तक प्रकाशन गर्दै आएका भद्रगोल किरातीलाई केहीबेर अघि प्रहरीले पक्रेको छ ।

उनको पछिल्लो पुस्तक ‘गड होइन ठग एन्जल’ भोलि २५ गते प्रज्ञा भवन कमलादीमा सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम थियो । कमलपोखरी प्रहरी कार्यालयले फोन गरेर उनलाई भोलिको कार्यक्रमबारे बुझ्नु छ भनेर बोलाएर आज अपरान्ह भेनमा राखेर महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु लगेको छ ।

भक्तकुमार राईले किरात राईहरुले मान्दै आएको धार्मिक संस्कार भन्दा भिन्न संस्कारको बिकास गरेर भक्तहरु बनाएर प्रचार प्रशार गर्दै आएका छन् ।

नयाँ संस्कारको बिकास गरेर पुस्तौदेखि गर्दै आएको धार्मिक परम्परा बिगारेको भन्दै किरात राई समुदायले विरोध गर्दै आएका छन् । किरात राईहरुले पितृको रुपमा तीन चुलालाई पुजा गर्दछन् । भक्तकुमार राईले नयाँ संस्कारको बिकास गरेर पितृ र प्रकृति पुजक राई समुदायको परम्परागत संस्कारमाथि प्रहार गरेको भन्दै विरोध आइरहेको छ ।

यसै विषयमा भद्रगोल किरातीले ‘ठग एन्जल’ नामक पुस्तिा निकाल्दै आएका थिए । किरातीले किराती इन्टरनेश्नल कल्चर (किक) समुह बनाएर अभियान समेत चलाउदै आएका छन् । पछिल्लो पुस्तकमा ओमनन्द समुहले भारतको सिक्किम र दार्जेलीङमा भनेको नमानेको भन्दै दुई जनालाई पिटेर, आगो लगाएर हत्या गरेको समेत तथ्य आउने किरातीले जनाउदै आएका छन् । त्यो मुद्धामा केही जेल परेको र भक्तकुमार राई (ओमनन्द) फरारलिष्टमा रहेको पुस्तमा उल्लेख रहेको बताइएको छ । ओमनन्दको दुई वटा नागरिकता, दुईवटा पासपोर्ट समेत रहेको यसअघि प्रकाशित पुस्तिका उल्लेख छ । (इसमताबाट साभार)

२०७३ बैशाख २२।  नेपालका विषयमा सामाजिक सञ्जालमार्फत सीमान्तकृत नेपालीको पक्षमा लेख्ने रोबर्ट पेन्नर नामका क्यानडेली नागरिकको गृहमन्त्रालयले प्रवेशाज्ञा खारेज गरेको छ ।

नेपालमा लामो समयदेखि कार्यरत पेन्नरलाई गिरफ्तार गर्ने र उनको प्रवेशाज्ञा खारेज गर्ने सरकारी कामकारबाहीविरुद्ध वीरगञ्जमा प्रदर्शन भएको छ । ती क्यानडेलीलाई अध्यागमन विभागको अनुरोधमा सोमबार ललितपुरबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । उनलाई २६ घण्टासम्म हिरासतमा राखेर छाडिएको छ ।

क्यानडेली नागरिक पेन्नरले नेपाल बसाइका लागि लिएको कामदार प्रवेशाज्ञा खारेज गर्दै दुई दिनभित्र देश छोड्न निर्देशन दिइएको गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता यादव कोइरालाले राससलाई जानकारी दिए । प्रवक्ता कोइरालाले भने–“प्रवेशाज्ञा खारेज भएपछि टिकट पाए आजै उनी स्वदेश फर्किनुपर्छ, नपाए दुई दिनभित्र उनी फर्किनैपर्ने व्यवस्था छ ।” 

क्यानडेली नागरिक पेन्नरले सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपालको सामाजिक सद्भाव भड्काउने गरी टिप्पणी गर्दै आएको उजुरीका आधारमा छानबिनका लागि सोमबार पक्राउ गरिएको थियो । उनी कामदार प्रवेशाज्ञामा नेपाल बस्दै आएका थिए । उनी सफ्टवेयर इन्जिनियरका रुपमा क्लाउड कम्पनीमा कार्यरत छन् ।

उनले मधेस आन्दोलनदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम कारबाहीका विषयमा समेत सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै आएका थिए । उनको आलोचनात्मक टिप्पणी मन नपाएका केही मानवअधिकारवादीले समेत सामाजिक सञ्जालमा उनलाई देशनिकाला गर्न अभियान चलाएका थिए । कामदार प्रवेशाज्ञामा आएको व्यक्तिले सोही अनुरुप काम गर्नुको साटो सम्बन्धित देशको राजनीतिक विषयमा टिप्पणी गर्नु अध्यागमन कानुन उल्लङ्घन गरेको सरकारी भनाइ छ ।

यसबारे सोसल मिडियामा सरकारको व्यापक आलोचना भइरहेको छ । एक राजनीति विश्लेषक उज्ज्वल प्रसाईंले सरकारी व्यवहार ज्ञानेन्द्र शाहको व्यवहारभन्दा फरक नभएको टिप्पणी गर्दै नयाँ राजाको उदय भएको हो कि भनी प्रश्न गरेका छन् । उनले लेखेका छन् : जनआान्दोलन २ मा पुलिसको कुटाइले घाइते भएका आन्दोलनकारीको उपचार गर्दै हिँड्ने एक विदेशी डाक्टरलाई देश निकाला गरेका थिए हैन ज्ञानेन्द्रले ? अहिले केही महत्वपूर्ण प्रश्नसहित आफ्ना फरक मत राख्ने एक विदेशी नागरिकलाई निकाला गरे खड्गप्रसादले । (साभार: इसमताबाट)

खिलानाथ ढकाल । 

२०७३ बैशाख १७। उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री भीमबहादुर रावल सुदूरपश्चिमका जिल्ला भ्रमणमा जाँदैछन् भन्ने थाहा पाएपछि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले पाठ्यपुस्तक लगिदिन अनुरोध गर्यो। जनक शिक्षाको तर्फबाट रक्षामन्त्रीका स्वकीय सचिवलाई फोन गरेर केन्द्रका प्रतिनिधिले अनुरोध गरे, ‘पाठ्यपुस्तक लैजान सहयोग गरिदिनू।’

रक्षा मन्त्रीको सचिवालयबाट जवाफ आयो, ‘हेलिकप्टर खाली छैन, सिट सबै प्याक भइसके।’

दुई क्वीन्टल तौल किताब अछाम जिल्ला पुर्‍याउनु थियो, रक्षामन्त्री चढ्ने हेलिकप्टर त्यही जिल्ला जाने भएकाले केन्द्रले अनुरोध गर्यो। 

लिमिटेडका प्रतिनिधिले सोचेका थिए, ‘हेलिकप्टरमा छिटो र एकैचोटीमा पुर्याउन सकिन्छ, १० गते मंगलसेनमा वितरणको कार्यक्रम राख्ने।’

वितरण कार्यक्रमको मुख्य अतिथि भने उनै रक्षामन्त्री रावल थिए। तर दुई टन क्षमता भएको नेपाली सेनाको महंगो हेलिकप्टर एमआई–१७ मा रक्षामन्त्री रावल, एमाले केन्द्रीय सदस्य लालबहादुर थापा, वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य प्रकाश शाह, पूर्वमन्त्री कर्णबहादुर थापालगायत पार्टीका नेता कार्यकर्ताको ‘दलबल’ अँट्यो, किताब अँटेन।

केन्द्रका प्रतिनिधिले १० गतेको कार्यक्रम स्थगित गरे। काठमाडौं र धनगढीबाट केही किताब बोकेर प्लेनमा गए। १२ गते महेन्द्र माविमा उनै रावलको मुख्य आतिथ्यमा किताब बाँडियो। ती र धनगढीबाट अगाडि नै लगिराखिएका किताब रावलले बाँडे।

‘मन्त्रीलाई जानकारी भएन होला, पिएलाई भनेको थिएँ,’ केन्द्रका एक अधिकारीले भने, ‘हेलिकप्टर प्याक भनेपछि किताब लैजान सकिएन।’

रक्षामन्त्री रावलले हेलिकप्टर लिएर जाँदा महत्वपूर्ण सरकारी काम ‘पाठ्यपुस्तक’ वितरण गरेको भनेका थिए। डडेलधुरा, अछाम र बाजुरामा रक्षामन्त्री रावल आफू र पार्टीका कार्यकर्ता भरेर हेलिकप्टरमा उडे।

ठूला–ठूला विपद् र राष्ट्रलाई पर्दा प्रयोग गर्न भनेर महाभूकम्पपछि नेपाल ल्याइएको एमआई–१७ मा चढेर रक्षामन्त्री रावलले चार दिन ती जिल्ला घुम्दा छात्राबासदेखि मन्दिर उद्घाटन र एमाले पार्टीको नगर कमिटी अधिवेशन उद्घाटन गरे।

नेपाली सेनाको एमआई–१७ हेलिकप्टर कस्तो हो? यो कति खर्चिलो छ? र कस्ता ठाउँमा प्रयोग हुन्छ? 

‘यो सुन्दैगर्दा एउटा नागरिकको तर्फबाट म भन्छु, एमआई–१७ मा रक्षामन्त्रीको त्यो भ्रमण औचित्यपूर्ण देखिएन,’ पूर्व रक्षासचिव देवेन्द्र सिटौलाले भने, ‘यस्तो महत्वपूर्ण चिजको दुरूपयोग हुनु हुँदैन, यस्तो सामग्री प्रयोग गर्दा औचित्य प्रष्ट खुल्नुपर्छ।’

सिटौलाका अनुसार यो हेलिकप्टर चार दिन फन्फनी उडाउँदा लाख दुईलाख मात्रै खर्च हुँदैन, साइकलले काम चल्ने ठाउँमा रेल लिएर किन जानुपर्यो भन्ने चाही महत्वपूर्ण हो। ‘आपत–विपद आइलाग्यो भने लिएर हिँड्ने चिज हो, अथवा भीभीआईपीको विशेष भ्रमणमा दुई चार घन्टा लान सकिन्छ तर चार–चार दिनसम्म लगिनु र पार्टीका कार्यकर्ता घुमाइनु यो चानचुने विषय होइन,’ सिटौला भन्छन्, ‘मैले रक्षा मन्त्रालयमा सात वर्ष काम गरेँ, बाढीपहिरो आएको अवस्थामा भए एउटा कुरा हुन्थ्यो, सानो काममा घुमफिर गर्ने, व्यक्तिगत हिसाबले हिँड्ने प्रवृत्ति पहिलेदेखि नै छ।’

यत्रो हेलिकप्टर नै लानुपर्ने काम के थियो? सेनासँग अरू पनि हेलिकप्टर थिएनन्? भन्दै सिटौलाले प्रश्न गरेका छन्। ‘राष्ट्रलाई ठूलो क्षति, बाढी पहिरोका बेला प्रयोग गर्नुपर्ने यो चिज सामान्य ज्ञान पनि नराखिकन डुलाउँदा राज्यलाई क्षति र व्ययभार परेको छ,’ सिटौलाले भने।

जंगी अड्डा स्रोतका अनुसार रक्षामन्त्रीले ठूलै हेलिकप्टर मागेपछि एमआई–१७ पठाइयो। र, ब्यारेक भ्रमणको औपचारिक कार्यक्रम थिएन। यहाँबाट हेलिकप्टर उडेपछि मात्र स्थानीय ब्यारेकलाई जानकारी दिइएको थियो। रक्षामन्त्रीको औपचारिक भ्रमण हुँदा प्रधानसेनापति आफैं जाने परम्परा छ। सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले विज्ञप्ति जारी गरी भ्रमणबारे जानकारी दिन्छ। रक्षामन्त्रीको त्यो भ्रमणमा दुबै भएनन्।

सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी ताराबहादुर कार्कीका अनुसार लामो दूरीमा जानुपर्ने भएको र एमआई–१७ भरपर्दो हेलिकप्टर भएकाले पठाइयो। ‘हामीसँग जे उपलब्ध छ, त्यही दिने निर्णय भयो, लामो दूरीका लागि भरपर्दो हुन्छ भनेर पनि हो,’ कार्कीले भने। एमआई–१७ हेलिकप्टरमा मन्त्री रावल बाहेक को–को चढे जंगी अड्डाले भन्न सकेको छैन। ‘त्यो रक्षाको समन्वयमा भएको भ्रमण भएकाले विस्तृतमा हामीलाई थाहा हुने कुरा पनि भएन,’ उनले भने।

एमआई–१७ बाट चार दिन चक्कर लाउँदा रोचक घटना भए। अछामको रामारोशनमा राखिएको एउटा कार्यक्रममा एमआई–१७ बस्न सकेन, आवश्यक ठाउँ नभएका कारण। त्यसैगरी, बाजुराबाट फर्किंदा ऋषिदेवामा एउटा स्कुल उद्घाटन कार्यक्रम थियो, त्यहाँ पनि बस्न सकेन।

बुढाकोटमा पनि कार्यक्रम थियो बस्न सकेन। फर्कियो। लुङग्रा गाविसमा एकपटक बस्न नसकेपछि मंगलसेन ल्याइयो। स्थानीयहरू परिचालन गरेर लुङ्ग्रामा बारीको गह्रो नै खनाइयो हेलिकप्टर बसाउनका लागि।

मार्कु गाविसमा पनि बस्न सकेन, अन्त्यमा एक स्थानीयको गहुँ रोपेको ठूलो गह्रामा बसाइयो। स्रोतका अनुसार गहुँमा बसाउँदा भएको क्षतिको ‘हर्जाना’ तिर्ने सहमति भएको छ। तर अहिलेसम्म हर्जाना नपाएको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेका छन्।

घन्टामै पाँच लाख खर्च गर्ने एमआई–१७

डडेलधुरा वा अछाम हेलिकप्टरबाट त्यहाँ पुग्दा डेढ घन्टाभन्दा बढी समय लाग्छ। रक्षामन्त्री रावल ९ गते गएका थिए र १३ गते फर्केका थिए। चार दिन पुरापुर हेलिकप्टरमा डडेलधुरा, बाजुरा र अछामका विभिन्न गाविस घुमे।

चार दिन तीन जिल्ला उड्दा हेलिकप्टर कति घन्टा उड्यो? सेनाले दिन मानेको छैन। तर यो एमआई–१७ हेलिकप्टरको खर्चबारे केही जानकारी प्राप्त भएको छ। सेनाको अति महंगोमध्येको हेलिकप्टर हो एमआई–१७। यस्ता हेलिकप्टर सेनासँग चार वटा छन्। दुई वटा महाभूकम्पपछि ल्याइएको थियो। त्यसअघि रहेका दुईमध्ये एउटा उडिरहेको छ भने एउटा मर्मतको क्रममा ग्राउन्डेड छ।

सैनिक मुख्यालय स्रोतका अनुसार यसको खर्च भनेको प्रतिघन्टा पाँच लाख रुपैयाँ हो। यसले प्रतिघन्टा इन्धनमात्रै सातदेखि आठ सय लिटरसम्म खपत गर्छ। अहिले हवाई इन्धन प्रतिलिटर १०९ रूपैयाँ छ। हिसाब गर्ने हो भने यो हेलिकप्टरले घन्टामा झन्डै एक लाख त इन्धनमात्र सिध्याउँछ।

‘चार्टर गरेर लैजानुपर्थ्यो भने नेपाल राष्ट्र बैंकमा पाँच लाख रूपैयाँ डिपोजिट गरेपछि मात्र यो हेलिकप्टर उड्छ,’ सैनिक स्रोतले भन्यो। साधारणतया प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीले हेलिकप्टर प्रयोग गरेको खर्च सरकारले तिर्दैन, आफैंले व्यहोर्नुपर्दा अन्ततः सेनालाई नै व्ययभार पर्न जान्छ।

‘राष्ट्रको संवेदनशील क्षेत्र हो सेना त्यसमाथि उसले प्रयोग गर्ने स्रोतसाधनमा रणनीतिक कुरा हुन्छन्,’ पूर्वरक्षासचिव सिटौलाले भने, ‘मैले प्रश्न गरेको चाहीँ कुन कार्यका लागि यति धेरै खर्चिलो साधन प्रयोग गरियो? भन्ने हो।’ (सेतोपाटीबाट साभार)