२०७२ असोज १३ । २०७२ जेष्ठ २९ र ३० गते संचालित ना.सु. (प्रशासन सेवा) को लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । आफ्नो नाम समाविष्ट भयो कि भएन, हेर्नुहोस् ।
- गणेश पुमा राई चिन्तन ।
एक बल्ढ्याङ्मै सागर पुगिने भए
म त कति पटक आकाश चुमिसक्थें
अनि कति कति पटक सागर पुगिसक्थें
तर उन्नति त्यति सजिलो रैनछ
आकाश चुम्न अनि सागर पुग्न
सयौं प्रयास गर्नु पर्ने रहेछ
कैयौं प्रयास असफल हुँदा
पुर्पुरोमा हात राखेर
रुदै बस्न मन लाग्दा पनि
दाम्लोमा ‘सचवारी’ बाँध्ने रहर बढ्दा पनि
मनले मनलाई बाँध्नुपर्ने
कति कठोर प्रहरसँग जित्नु पर्ने रहेछ
अनि पो, अविरल, निरन्तर प्रयासले
पारुहाङ पनि खुसी हुँदाहुन्,
र एक दिन
अनन्त प्रयासको मीठो फल
रंग, रस, श्रृंगार सबै मिसाएर
अँजुलीभरि उनै सृष्टिकर्ताले
पस्काइ दिदा रहेछन्
अनि,
यो पलको अनुभूतिमा लाग्छ
संसार सुन्दर छ, अनि रमाइलो छ
बाँच्नु पर्छ धेरै धेरै बर्ष
र लाग्छ
दुःखीको पनि दुःख भाग्छ
अबिरल, निरन्तर मेहनतले
अनि सुखीको पनि सुख भाग्छ
अल्छी, हेलचेक्याई र घमण्डले
त्यसैले हजुर
तपाईं अगाडि बढ्नुस् सुमार्गमा निरन्तर
हजारौं छन् तपाईलाई साथ दिने
साथमा म पनि त छु ज्युदै
हरपल हरक्षण साथ दिने ।।
रचनाकालः २०६९ फागुन
२०७२ असोज १३ । नेपाल आमा अहिले आन्तरिक द्वन्द्व र बाहिरी हस्तक्षेपको चक्रव्यूहमा फसेको छ । द्वन्द्वका एक पक्ष जो ज्यादै अन्तर्यामी छ उसले अरुको इच्छा-चाहना बुझ्छ अरुको मनको कुरा सबै बुझ्छ र त्यहीअनुरुप लागु गर्छ, द्वन्द्वले आक्रान्त देशमा द्वन्द्व बढाउने काम गर्छ । सबैले त्यसमा स्यालको हुइया थप्छन् ।
तर १० वर्षे जनयुद्ध १२ बुँदे र ३० बुँदे सम्झौताले २०० वर्ष पुरानो राजतन्त्र ढलेको, नेपालमा सेना समायोजन र शान्ति स्थापना ८ वर्ष कायम भएको छ । यसभित्र मधेश आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, दलित तथा महिला आन्दोलन, पिछडा क्षेत्र, उत्पीडित वर्ग र क्षेत्रको आन्दोलनसँगको लिखित सम्झौता र सहमतिको दस्तावेज “अन्तरिम संविधान”मा लिपिवद्ध अग्रगामी परिवर्तन, धर्मनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक समावेशी समानुपातिक संघीय गणतन्त्रको नयाँ नेपाल निर्माण संविधानसभाद्वारा पूरा गर्ने नेपाली मात्रको ऐतिहासिक दस्तावेज “नेपालको संविधान २०७२” आश्विन ३ गते संविधानसभाबाट घोषणा भयो । तर, अन्तरिम संविधानले तोकेअनुरुप अग्रगामी, पहिचानसहितको संघीयताको दस्तावेज नभइकन नै अन्तरिम संविधानको अवसान हुने पक्कापक्की भएपछि त्यसैको नाममा ४० जवान नेपाली सपुतहरुले आफ्नो जीवनको आहुति दिए । अन्तरयामीहरुले नबुझेको यो कुरा जनताले राम्रोसँग बुझेका छन् भन्ने मैले बुझें ।
तपाईं जनताको कित्तामा कि अन्तरयामीको कित्तामा ? नेपाली जनता यस्तो कित्तामा बाँडिनु अनुपयुक्त मात्रै नभइ यो अनिष्टको संकेत हो । विकल्प सम्झौता कार्यान्वयन गर्नेको हो न कि इच्छा-चाहना बुझेर द्वन्द्व चर्काउने ? छिटो हल खोजौं ।
साभार: इसमता ।
२०७२ असोज १३ । औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डले गत साता खुला गरेको मदिरा उद्योगको इजाजत स्थगन गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ । व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको मंगलबारको बैठकले वर्तमान समयमा मदिरा उद्योग आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै बोर्डको बैठक कार्यान्वयन नगरी स्थगन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
मदिरा उद्योगबारे अध्ययन गरी अर्को निर्देशन नदिएसम्म कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन उद्योग मन्त्रालयलाई दिर्नेश दिइएको हो । ‘अहिलेको अवस्थामा इजाजत खोल्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो ? उद्योग मन्त्रालयले पेस गरेको धारणा तार्किक लागेन,’ समितिका अध्यक्ष भीष्मराज आङदम्बेले बैठकको निर्णय सुनाउँदै भने, ‘समितिले अर्को निर्देशन नदिएसम्म बोर्डको निर्णय स्थगित गर्नु ।’ स्थापना भएका उद्योगको प्रभावकारी अनुगमन, इजाजत वितरण गरेकाको इजाजत खारेजी गर्न नसकिरहेको बेला गत १ गते बसेको बोर्ड बैठकले नयाँ इजाजत खुलाको निर्णय गरेको हो ।
मदिरा उद्योगको नयाँ इजाजतको विषयमा विभिन्न क्षेत्रबाट विरोध भएपछि समितिले बैठक राखी सरोकारवाला अधिकारीहरूसँग छलफल गरेर उक्त निर्देशन दिएको हो । ‘इजाजत खुला गर्नुपर्नाको आधार र कारण सम्बन्धमा समितिमा छलफल हुँदा माननीय सदस्यहरूबाट वर्तमान समयमा उपयुक्त नभएको, मदिरा उद्योग आवश्यकताको वस्तु नभएको हुँदा यस सम्बन्धमा थप अध्ययन हुनुपर्ने राय सुझाव आएको,’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘स्थापित उद्योगहरूको अनुगमन प्रभावकारी बनाई अनुमति लिएकाको स्थापना र खारेजी कार्य व्यवस्थित नहुन्जेल बोर्डको निर्णय हाललाई स्थगित गरी समितिले थप अध्ययन गरेपश्चात दिइने निर्देशनबमोजिम गर्न/गराउन उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।’ अध्ययन समिति भने अर्को बैठकमा टुंगो लाग्ने समितिका सदस्यसचिव सुदर्शन खड्काले बताए । ‘निर्देशनको पत्राचार मन्त्रालयलाई गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘अध्ययन समिति निर्माण गरी त्यसको जानकारी पनि
गराइने छ ।’
समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसद्ले मदिरा इजाजतको विषयमा विरोध गरेका थिए । धेरै सभासदको निर्णयलाई शंकाको दृष्टिकोण राख्दै सोकारवाला अधिकारीलाई प्रश्न गरेका हुन् । सरकारले ०५८ सालमा मदिरा उद्योगको इजाजत रोक्का गरेको थियो । चर्को विरोधका बाबजुद पूर्व उद्योगमन्त्री अनील झाले तीन वर्षअघि इजाजत खुला गरेका थिए । ४८ वटालाई इजाजत दिएर पुन: बन्द गरेका थिए । त्यसमध्ये २० वटाले मापदण्ड पूरा गर्न नसकेर इजाजत नै लगेका छैनन् । ‘पहिले पनि २०/३० लाख रुपैयाँ लिएर इजाजत खुला गरिएको हो । इजाजत पाउनेहरूकै सुविधाका लागि इजाजत पनि रोकियो,’ सांसद् कृष्ण पौडेलले बैठकमा भने, ‘फेरि खुला गरियो । बन्द गर्ने खोल्ने यो विकृतिका रूपमा देखापर्यो ।’
सांसद् दिलमान पाख्रिनले भएका उद्योग सञ्चालन र सुरक्षामा सरकारले ध्यान दिन नसकेका बेला मदिराको इजाजत खुला गर्नु उपयुक्त नभएको धारणा राखे । ‘नयाँ उद्योग खोल्ने इजाजत दिएर मात्रै छलाङ मारिँदैन । निर्यात र उत्पादनमूलक उद्योगमा जोड दिनुपर्यो,’ उनले भने, ‘मरिदा उद्योगको इजाजत समयसापेक्ष भएन ।’ यसअघि तोकिएको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न सरकारले सकिरहेको छैन । मापदण्ड नपुर्याउनेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार उद्योग मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा केही उद्योगको इजाजत खारेजका लागि प्रस्ताव पठाए पनि पहुँचवाला उद्योगीदेखि लिएर सांसदसम्म रहेकाले कारबाही नगरी फिर्ता पठाएको थियो । पुरानो मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेका बेला बोर्डले नयाँ इजाजतको खुला गरेको हो ।
पूर्वउद्योगमन्त्री झाको पालामा पनि बोर्डको बैठकमा नयाँलाई इजाजत दिँदा मदिरा उद्योग अत्यधिक हुने भएको भन्दै प्रभावकारी नियमन र मापदण्ड कार्यान्वयनपछि मात्रै खुला गर्नुपर्ने विषय उठेको थियो । मन्त्री बाहेकका सरकारका तत्कालीन अधिकारी र गभर्नर युवराज खतिवडाले इजाजतमा विमति राखेका थिए । ‘अहिलेको मुलुकको अवस्थामा मदिरा आधारभूत आवश्यकता हो ?’ संसद् कान्ता भट्टराईले भनिन्, ‘पक्कै हैन । हालको आवश्यकता मदिरा इजाजत खुला गर्नु होइन ।’ उद्योगमन्त्री महेश बस्नेत, सचिव जयमुकुन्द खनाल र उद्योग विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेले खुला बजार अर्थनीति अवलम्बन गरिसकेको मुलुक भएकाले इजाजत रोक्न नहुने धारणा राखेका थिए ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ ले गोलीगट्ठालगायत संवेदनशील उद्योगको सूचीमा मदिरालाई पनि इजाजत लिनुपर्नेमा राखेको छ । उक्त सूचीमा हातहतियार, गोलीगट्ठा, बारुदलगायत विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने, सुरक्षात्मक छपाइ (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ), मुद्रा तथा सिक्का, चुरोट, बिडी, सिगार, खाने सुर्ती, खैनी, मदिरा र बियर उद्योग छन् ।
उक्त सूची भित्रका उद्योगको इजातको निर्णय प्रवद्र्धन बोर्डले नै गर्नुपर्ने छ । ‘आर्थिक उदारीकरण अवलम्बन गरिसकेको मुलुक भएकाले सरकारले नियन्त्रण हैन । नियमन गर्नुपर्छ,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘मदिरामा झन्डै ५ अर्ब रुपैयाँ रकम बिदेसिने गरेको छ । कि त मुलुकलाई मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्यो । नभए मापदण्ड बनाउने । अनुगमन गर्ने गरी इजाजत खुला गरिएको हो ।’ समितिको निर्देशनसँगै नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयन अन्योलमा परेको छ । पुरानै मापदण्ड कार्यान्वयन हुने भएको छ । पुरानो मापदण्डअनुसार मदिरा उद्योगले इजाजत प्राप्त गरेको मितिले ३० दिनभित्र कम्पनी दर्ता गरिसक्नुपर्ने छ ।
इजाजतप्राप्त ६ महिनाभित्र जग्गाको स्वामित्व कायम गरिसक्नुपर्नेछ । ब्रुअरी र डिस्टिलरीको लागि न्यूनतम ३ हेक्टर र ब्लेन्डिङ/बोटलिङ मात्र गर्ने उद्योगलाई १ हेक्टर जग्गा हुनुपर्ने छ । बियर तथा डिस्टिलरी उद्योगले इजाजत प्राप्त मितिले ३ वर्षभित्र र ब्लेन्डिङ/बोटलिङ प्लान्ट भएका उद्योगले २ दुई वर्षभित्र उद्योगको निर्माण गरी उत्पादन गर्नुपर्नेछ । उक्त प्रक्रिया पूरा नगरे खारेजीको प्रक्रियामा अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था छ । उक्त आधार देखाउँदै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव परे पनि कारबाही नभएको हो । कारबाहीका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सभासद वीरेन्द्रप्रसाद महतो, धनुषाका उज्जैन सिंह र भक्तपुरका प्रवेश प्रधानांगको लाइसेन्स पुगेको थियो । उनीहरूको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले फर्काएपछि अन्यलाई कारबाहीका लागि प्रक्रियासमेत मन्त्रालयले अघि बढाएको छैन ।
साभार: कान्तिपुर दैनिक ।
२०७२ असोज १३ । भारतले गर्दै आएको अघोषित नाकाबन्दीले इन्धन आपूर्तिमा कठिनाइ भएपछि सरकारले वैकिल्पक मार्गबाट हवाई इन्धन ल्याउने तयारी गरेको छ । इन्धन आपूर्ति ठप्प भएपछि हवाई इन्धन बंगलादेशबाट ल्याउने तयारी गरेको हो ।
'अहिले विशेष परिस्थिति भएकाले हवाईजहाज सहज सञ्चालनका लागि बंगलादेशबाट इन्धन ल्याउने गृहकार्य गरिरहेका छौं,' निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपालबहादुर खडकाले भने, 'इन्धन हवाईजहाजबाट ल्याउने छौं । तयारी सोहीअनुसार भएको छ ।'
निगमका अनुसार २०३१ सालबाट भारतीय आयल कर्पोरेसन्स (आईओसी) बाट इन्धन आयात गर्दै आएको छ । सम्झौताअनुसार पाँच वर्षमा नवीकरण हुन्छ । नेपालले चाहेको अवस्थामा अन्य मुलुकबाट पनि इन्धन आयात गर्न सक्छ । तर, अन्य मुलुकबाट इन्धन आयात गर्दा महँगो र कठिनाइ भएकाले अहिले आईओसीबाट मात्रै इन्धन आयात गर्दै आएको निगमले जनाएको छ । अहिले विशेष परिस्थिति भएकाले बंगलादेशबाट आयात गर्ने तयारी भएको हो ।
'सम्झौताअनुसार भारतले निर्वाध रूपमा इन्धन दिनुपर्ने हो,' खडकाले भने, 'तर, भारतले दिएको छैन ।' उनका अनुसार तत्कालका लागि हवाई इन्धन मात्रै ल्याइने छ । डिजेल र पेट्रोल आयात गर्दा केही महँगो पर्ने भएकाले हवाई इन्धन मात्रै ल्याउने गृहकार्य भएको उनले बताए ।
यस्तै इन्धन वितरणमा भारत सहमत नभए चीनबाट आयात गरेर आपूर्ति सहज बनाउने सरकारी योजना पनि छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अबको दुई दिन सम्ममा भारतले नाकाबन्दी फुकुवा नगरे चीनबाट इन्धन आयात गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसका लागि सम्बन्धित निकायसँग छलफल भइरहेको ती अधिकारीले बताए ।
सरकारसँग सीमित मात्रामा मौज्दात भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीलाई मंगलबारदेखि इन्धन दिन बन्द गरिएको छ । काठमाडौंमा तेल आपूर्ति सहज नभएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूले भारतको लखनउ, दिल्ली, बंगलादेशबाट तेल भर्ने छन् । कोरिया, चिनियाँलगायत पूर्वी रुटमा उडान भर्ने जहाजहरूले ढाका बैंककमा तेल हाल्ने तालिका मिलाएका छन् ।
निगमका इन्जिनियर प्रदीप यादवका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनमा समस्या देखिए पनि आन्तरिक उडानतर्फ भने समस्या छैन । करिब २५ दिनलाई पुग्ने हवाई इन्धन स्टकमा रहेको उनले बताए । उनका अनुसार आन्तरिक उडानका लागि दैनिक ५० किलोलिटर हवाई इन्धन चाहिन्छ । निगमसँग करिब १५ सय किलोलिटर हवाई इन्धन मौज्दात छ ।
यस्तै सम्झौताअनुसार इन्धन वितरण नगरेको भन्दै निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसन्स -आईओसी) लाई पत्राचार गरेको छ । नेपालबाट ट्यांकर भारत पुगे पनि आईओसीले किन लोड नगरेको भन्दै वितरण शाखाले पत्राचार गरेको निगमले जनाएको छ । आईओसीले राजनीतिक तहमा कुरा मिले चौबीसै घण्टा इन्धन दिन तयार रहेको जानकारी दिएको खडकाले बताए ।
निगमका प्रवक्ता दीपक बरालका अनुसार नाकाबन्दीका कारण इन्धन लिन गएका १ सय ५१ ट्यांकर रित्तै नाकामा थन्किएका छन् । लोड भएका १ सय ९५ ट्यांकर भारतीय भन्सारमा अलपत्र परेका छन् । यस्तै ग्यास बोकेका २ सय १७ एलपीजी ग्यास बुलेट पनि नाकामै रोकिएको उनले बताए । इन्धन मुख्यतः रक्सौल, भैरहवा, काकडभिट्टा, सिलगुढीलगायत नाकाबाट भित्रिन्छ ।
यस्तै कोटा प्रणालीअनुसार मंगलबार निगमले अवधिभर १३ वटा पम्पबाट पेट्रोल वितरण गरेको छ । ती पम्पबाट १ लाख ३ हजार लिटर पेट्रोल वितरण गरिएको छ । सोमबार ११ पम्पबाट पेट्रोल वितरण भएको थियो । मंगलबार ५६ पम्पहरूबाट २ लाख ३६ हजार लिटर डिजेल वितरण गरिएको छ । सोमबार ६० पम्पबाट डिजेल वितरण भएको थियो ।
साभार: कान्तिपुर दैनिक ।
- चन्द्री माेक्तान, जोहोर मलेसिया ।
अाइतवार २७ सेप्टेम्वर २०१५ का दिन मलेसियाकाे जाेहाेर राज्यकाे जाेहाेर जेवि सेन्टरहलमा प्रवासी नयन साहित्य समाज जाेहाेरका अध्यक्ष राज अाङदेङ्वे सहयात्री र पहिचानवादी साहित्यकार ईन्द्र नारथुङेद्वयले बृहत साहित्यिक सम्मान समाराेहका वीच कृतिकाे लाेकार्पण गर्नुभएकाे थियाे ।
हम्वे राईकाे प्रकाशन रहेकाे ९६ पृष्ठकाे माटाेकाे मुन्धुम गजल कृतिमा जम्मा ८६ वटा गजलहरु समावेश रहेका छन् । कृतिकाे लाेकार्पण पछि गजल कृतिको समीक्षा गर्दै साहित्यकार तथा प्रवासी कलम मलेसियाका वर्तमान अध्यक्ष प्रकाश "पुष्पक" राई पुमाले बाेल्नु भएकाे थियाे ।
विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधि, बुद्दिजिवी, व्यापारी, व्यावसायी, पत्रकार लगायत उपस्थित साहित्यकारहरुले शुभकामना मन्तव्य दिएका थिए । वैदेशिक राेजगारकाे शिलसिलामा मलेसियामा कार्यरत भएता पनि नेपाली भाषा साहित्य क्षेत्रमा समर्पित भई निरन्तर साधना गरेर साहित्यमा अतुलनीय याेगदान पुर्याए वापत क्रमश सोमनाथ सुवेदी, देव "बिरही", कपिल आचार्य "माैशम", रिना बम्जन तामाङ, दिल "दु:खी" जन्तरे, दिलिप "सगर" राई, राजेस शर्मा "विरही", चतुरमान राई, जीवन देवान "गाउँले", जितमान राई "सबिन", प्रकाश "पुष्पक" राई पुमा, भिम "स्नेही" लिम्बू, बजिन लिम्बू, थलिन्द्रबहादुर भुजेल "उदय", रतनराज पुन मगर र थाकुहाङ् मेरिङ सम्बाहाम्फे गरि जम्मा १७ जना स्रष्टाहरुलाई प्रवासी नयन साहित्य समाज जाेहाेरले उच्च कदर गर्दै कार्यक्रमका प्रमुखअतिथि ईन्द्र नारथुङेकाे बाहुलीबाट सम्मान पत्र सहित् कदर गरिएकाे थियाे ।
कार्यक्रमकाे अन्त्यमा गजलकार सन्ताेष मावुहाङ्काे गजल कृति 'माटाेकाे मुन्धुम' विमाेचन तथा स्रष्टा सम्मान कार्यक्रम गर्नकालागि निस्वार्थ भावले अतुलनीय आर्थिक सहयाेग गर्नुभएकाेमा उच्च कदर गर्दै सगुन सांस्कृतिक मञ्च जाेहाेर मलेसियाका अध्यक्ष मानवीर राई, जाेहाेर क्षेत्रका व्यापारी तथा सफल ब्यावासायी कविन्द्र कुलुङ राई नेपाल अादिवासी जनजाति महासंघ क्षेत्रीय जाेहाेर मलेसियाका अध्यक्ष भिम तामाङ, नयन मञ्जरी नेपाली पत्रिका लगायत अनिरूद्र थारू, चतुरमान राई, दिप गुरूङ, सानु गुरुङ र तुलसी दिप थापालाई कार्यक्रमका सभापति राज अाङदेम्वे सहयात्रीले धन्यवाद पत्र प्रदान गर्नु भएकाे थियाे ।
प्रवासी नयन साहित्य समाज जाेहाेरकाे अायाेजनामा रहेकाे यस विमाेचन तथा स्रष्टा सम्मान कार्यक्रम रवि अाश्रय लिम्वूले संचालन गरेका थिए भने गंगा चाम्लिङ्काे शुभकामना मन्त्वयबाट पहिचानवादी साहित्यकार ईन्द्र नारथुङेकाे प्रमुख अतिथ्य तथा प्रवासी नयन साहित्य समाज जाेहाेरका अध्यक्ष राज अाङदेम्वे सहयात्रीकाे सभापतित्वमा समापन गरिएकाे थियाे ।
२०७२ असोज १२ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुका लागि प्रदान गरिने सीपमूलक तालिममा ठगी भइरहेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ ।
कतिपय तालिममा दिइएका प्रमाणपत्रहरु नक्कली भएको भन्दै तालिम दिने संस्थाहरुलाई कार्यालयमा उपस्थित हुन विभागले उर्दी जारी गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने कामदारहरुले श्रम स्वीकृति लिने शिलशिलामा पेश गर्नुपर्ने अनुभव, सीप वा दक्षता सम्बन्धी कागजातहरु नक्कली बनाइ श्रम स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने गरेको पाइएको विभागले जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगालाई सुरक्षित, ब्यवस्थित र मर्यादित बनाउने सन्दर्भमा अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारिरुपमा अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा पनि नक्कली काम भएको भन्दै विभागले तालिम दिने संस्थाहरुलाई संस्थाको सम्बन्धित कागजातसहित १५ दिन भित्र विभागमा अनिवार्य उपस्थित हुन उर्दी जारी गरेको हो ।
१५ दिनभित्र सम्पर्कमा नआउने संस्थाबाट जारी गरिने प्रमाणपत्रका आधारमा श्रम स्वीकृति दिने कार्य बन्द गरिने समेत विभागले चेतावनी दिएको अनलाइन खवरमा समाचार छ ।
२०७२ असोज १२ । कम उमेरका युवामा हृदयघात देखिन थालेको छ । नियमित धूमपानका कारण कम उमेरका युवामा हृदयघात देखिएको चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।
धूमपानले मुटुको रक्तनली साँघुरो पार्ने तथा चिल्लो र कार्बोहाइड्रेडका कारण उत्पन्न कोलेस्ट्रोल उच्च बनाउन थप मद्दत गर्ने भएकाले युवाहरु कम उमेरमै हृदयघातको सिकार हुने गरेको चिकित्सकको भनाइ रहेको छ । उनीहरुले हृदयघातबाट जोगिनका लागि खानपान र जीवनशैली परिवर्तन गर्न युवा तथा किशोरहरुलाई सुझाव दिएका छन् ।
पाको उमेर ५० देखि ६० वर्षमा लाग्ने रोग भनेर चिनिने हृदयघात पछिल्लो समय २०-२५ वर्षमा युवामा पनि देखिन थालेको छ ।
२०७२ असोज ११ । लोकसेवा आयोगले क्यालेन्डरअनुसार नै सरकारका विभिन्न सेवा समूहका परीक्षा लिने भएको छ । मुलुक संघीय शासनमा गएको भए पनि त्यसको पूर्ण व्यवस्थापन हुन बाँकी रहेकाले आयोगले क्यालेन्डरअनुसार नै परीक्षाका लागि गृहकार्य थालेको हो । आयोगका सदस्य डा. गोविन्द कुसुमले आयोगले सञ्चालन गर्ने परीक्षालगायतका कुनै पनि कार्य नरोकिने जानकारी दिए ।
‘आयोगले यस वर्ष पनि वार्षिक क्यालेन्डरअनुसारको परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी थालिसकेको छ,’ कुसुमले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सबै सेवा समूहका परीक्षा निर्धारित समयमा नै हुनेछन् ।’ नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुक संघीय शासनमा प्रवेश गरेकाले हालका केन्द्रीय निकायका कर्मचारीलाई कसरी कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समस्या उत्पन्न भइरहेको छ ।
केन्द्रमा रहेका ८० हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई प्रान्तमा कसरी पठाउने भन्ने मोडालिटी बन्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने यस विषयमा आवश्यक छलफल थालिएको जनाएको छ । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित र मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीले विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवलाई संघीयतामा कर्मचारी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक गृहकार्य थाल्न निर्देशन दिइसकेका छन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा रिक्त पदपूर्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया थालिएको जानकारी दिएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको माग गरेर आयोगमा माग विवरण पठाएपछि सोही आधारमा आयोगले प्रक्रिया थाल्ने कानुनी प्रावधान छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार हाल प्रशासन सेवाका ४५ सहसचिव र १ सय १ उपसचिवको माग गरेर लोकसेवा आयोगमा पठाइएको छ । आयोगका सदस्य डा. कुुसुमले पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट कर्मचारीको माग पठाउने क्रम सुरु भएकाले आयोगले पदपूर्ति प्रक्रिया थालेको बताए ।
सामान्य प्रशासनका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट आएको कर्मचारी मागका आधारमा विभिन्न पदको माग संख्या निर्धारण गरेर आयोगमा पठाउने क्रम सुरु गरिएको जानकारी दिए । स्रोतका अनुसार प्रशासन सेवाका शाखा अधिकृत पदको माग गर्ने तयारी थालिएको छ । यसैगरी, अब छिट्टै परराष्ट्र, लेखा तथा प्राविधिक समूहका विभिन्न पदको माग संख्यासमेत लोकसेवा आयोगमा पठाउने तयारी गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।
क्यालेन्डर परिवर्तन नहुने
मुलुक संघीय शासनमा गए पनि व्यवस्थापन बााकी रहेकाले लोकसेवा आयोगले क्यालेन्डरअनुसार नै यस वर्षको परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
अझै मापदण्ड बनेन
निजामती सेवामा रहेका ८० हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई प्रान्तमा कसरी पठाउने भन्ने मोडालिटी अझै बन्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक छलफल थालिसकेका छन् ।
४५ सहसचिवको माग
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार हाल प्रशासन सेवाका ४५ सहसचिव र १ सय १ उपसचिवको माग गरेर लोकसेवा आयोगमा पठाइएको छ । आयोगका सदस्य डा. कुुसुमले सामान्यबाट कर्मचारीको माग पठाउने क्रम सुरु भएकाले पदपूर्ति प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिएका छन् । स्रोतका अनुसार प्रशासन सेवाका शाखा अधिकृत पदको माग गर्ने गरी आयोगले तयारी थालेको छ । परराष्ट्र, लेखा तथा प्राविधिक समूहका विभिन्न पदको माग संख्यासमेत लोकसेवा आयोगमा पठाउने तयारी गरिएको नयाँ पत्रिकामा खवर छ ।
२०७२ असोज ११ । सरकारले तराई–मधेसका मागलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको तयारी थालेको छ । असोज १५ देखि सुरु हुने संसद्को हिउँसो अधिवेशनमा संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउने तयारी भइरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधिले बताए । उनका अनुसार अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै निर्वाचन क्षेत्र बीच निर्धारण र राज्यका अंगहरुमा समानुपातिक समावेशी सिद्दान्तबमोजिम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषय समेटेर संविधान संशोधनको तयारी भएको हो ।
संविधान पारित भएलगत्तै प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले बालुवाटारमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पनि यी विषयलाई संशोधनमार्फत संशोधन गर्न सकिने प्रतिवद्धताअनुसार तयारी थालिएको हो । कान्तिपुरमा खबर छ ।
२०७२ असोज ११ । लामो विवादपछि मन्त्रिपरिषदले भौतिक प्रगति हेरेर जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण गर्ने निर्णय गरेका पाँच जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स ब्युँताउने पक्षमा भए पनि सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले आफूले पाएको अधिकार प्रयोग गरी सबै लाइसेन्स खारेज गरेका हुन् ।
गत असोज १ गते सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार १८ मेगावाटको माथिल्लो सोलुखोला, ९.७ मेगावाटको माथिल्लो इङगावा, १४.३ मेगावाटको माथिल्लो मैलुङखोला, ३.४ मेगावाटको मिदिमखेाल र ६.८ मेगावाटको माथिल्लो खोरुङखोलाको लाइसेन्स खारेज भएको छ ।
‘प्रचलित कानुनअनुसार पाँचओटा जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स खारेजीको निर्णय गरेको छु,’ उर्जासचिव क्षेत्रीले भने, ‘यसबारे मन्त्रीलाई जानकारी दिइसकेको छु । सार्वजनिक सूचना निकाल्न बाँकी छ ।’ अनलाइन खवरमा समाचा
२०७२ असोज १० । “मेरो ४ र २ वर्षको छोराछोरी बिजोग हुने भए। ऋणमा डुब्ने भए। के गर्नु दाइ, म यहाँ दिनरात रोइरहेकी छु । मलाई बाँच्ने रहर छ”, दुर्छिम-४ खोटाङ गणेशटारकी शसिका राईले मेरो फेसबुक इन्बक्समा यसरी दुखेसो पोखिन् ।
उनको फोक्सोमा क्यान्सर भएको डाक्टरले प्रमाणित गरेको छ । उनले अहिले वी.पी.कोइराला मेमोरियल भरतपुर क्यान्सर हस्पिटलमा उपचार गराइरहेकी छिन् ।
दुईवटा नाबालाक च्यापेर भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा उपचारको लागि आइपुगेकी राई भन्छिन्, “मसँग उपचारको लागि पैसा छैन, यहाँहरुले सकेको सहयोग गरी मलाई बचाउनुहोस् ।” डा. भोलाप्रसाद रौनियार र गुरूशरण साहका अनुसार क्यान्सरपीडित राईले थुप्रै समय अस्पतालमै बसेर उपचार गर्नुपर्ने भएको छ ।
यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर सकेको सहयोग गरेर तपाईं हाम्रो चेलीलाई बचाऊँ । सम्पर्क नं. ९८१८८९६३७८ (शकिका राई), ९८४२९६९८४५ ।
वी.पी.कोइराला मेमोरियल क्यान्सर हस्पिटल. भरतपुर चित्वनमा शसिका राई । विपन्न नागरिक सहायता दर्ता नं १२८३८ । के – १६२५ ।
साभार: इसमता ।
- प्रकाश पुष्पक राई पुमा ।
मान्माकेन्मा पेएकु एनला पिमादाेत् सिम्माे ।।
युङ्ङाङि पाआ चानिलाे बाङ्ङि पिस्सिने ।
अाइ सेत्लाम् अक्ले सिमादाेत् सिम्माे ।।
खिसाे म्हुसाे युङ्मा पेएकु हेन् ताेङ्मा दाेत् ।
तानपाेङ् पअङ् छादिनलाइ लिमादाेत् सिम्माे ।।
अाहिप्प खिम अाधिप्प खिम के फामुसाे ।
अाइ सेत्लाम् झारा हत्नि चिमादाेत् सिम्माे ।।
रचनाकाल: २४ जुन, २०१५
बेल्टार बसाहा–१, उदयपुर
२०७२ असोज १० । २०४५ तिर नेपाल आयल निगमले ग्लोबल टेन्डरमार्फत तेस्रो मुलुकबाट डिजेल र मट्टीतेल खरिद गरी भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी)लाई बेच्ने गर्दथ्यो । जुन देशबाट सस्तो मूल्य पेस हुन्थ्यो, त्यही देशबाट डिजेल र मट्टीतेल खरिद गरी आइओसीलाई बिक्री गर्दा निगमले नाफासमेत कमाउने गरेको थियो । र, आइओसीबाट पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन, ग्यास, लुब्रिकेन्ट, जुट मिलमा खपत हुने आयल, फर्निस आयल, अलकत्रालगायत आवश्यक पेट्रोलियम पदार्थ निगमले खरिद गर्दथ्यो ।
यसो गर्दा निगम र आइओसी दुवैलाई फाइदा थियो । निगमले तेस्रो देशबाट तेल किनेर आइओसीलाई बिक्री गर्दा नाफा कमाउँथ्यो । भारतलाई तेल बेच्ने र भारतबाटै तेल किन्ने भएकाले व्यापार सन्तुलन पनि मिलाएको थियो । भारतले पनि अरबलगायतका मुलुकबाट तेल किन्नुपर्ने बाध्यता भएका कारण नेपालसँगै खरिद गर्दथ्यो । नेपालले भारुमै तेल बिक्री गर्दा आइओसीले डलरमा खरिद गरेभन्दा सस्तो मूल्यमा पाउँथ्यो ।
यसरी व्यापार अघि बढिरहेको समयमा २०४५ सालमा भारतले सीमा क्षेत्रमा नाकाबन्दी गरेपछि निगमले तेस्रो मुलुकबाट तेल झिकाएको थियो । उक्त समयमा रुस, सिंगापुर, इराक, कुवेतलगायत देशका सरकारी कम्पनीबाट तेल खरिद गरिन्थ्यो र पानीजहाजमा इन्धन ल्याई भारतको कोलकाताछेउमा रहेको बजबज बन्दरगाहमा झारिन्थ्यो । त्यतिखेर रुसको जेसु नेप्थे, कुवेतको केपिसी कम्पनीबाट तेल ल्याइन्थ्यो । तेस्रो मुलुकबाट ३० मेट्रिक टन क्षमताका साना कार्गो जहाजमा तेल ल्याइएको थियो । भारतीय व्यवसायीका भर्टिकल ट्यांकमा जहाजबाट ल्याएको तेल खसालेर पुन: भारतीय व्यवसायीकै ट्यांकरबाट एक हजार एक सय किलोमिटरको दूरीमा रहेको काठमाडौंसम्म तेल ढुवानी गरिएको थियो । त्यतिखेर भारतीय व्यवसायीले चर्को दरमा ट्यांकर भाडामा उपलब्ध गराएका थिए । वीरगन्ज, भैरहवा, सिलगुडीलगायतका पाँच नाका खुला थिए । तिनै नाका हुँदै भारतीय ट्यांकरको सहायताले तेल ल्याइएको थियो ।
त्यस्तै, चीनको ल्हासाबाट खासा हुँदै तेल ल्याइएको थियो । त्यतिखेर ल्हासाबाट काठमाडौं तेल ल्याउन १५ दिन लाग्थ्यो । हवाई इन्धन भने बंगलादेशबाट नेपाल एयरलाइन्सको जहाजबाट ढुवानी गरिएको थियो । नेपाल एयरलाइन्सको पखेटामा ड्रम राखेर हवाई इन्धन ल्याइन्थ्यो । बंगलादेशबाट डिजेलसमेत ल्याएका थियौँ । विमानस्थल र विमान कम्पनीलाई नियमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइसिएओ)ले जहाजमा इन्धन ढुवानी गर्न नपाउने नियम बनाएको अनलाइन खबरमा समाचार छ ।
२०७२ असोज १० । खोटाङको कृष्ण उच्चमावि टेम्मामा अनुदान कोटामा अंग्रेजी र नेपाली विषयको शिक्षक आवश्यक भन्ने सूचना पाएपछि आवेदन दिन आएका आवेदकलाई स्थानीय युवाबाट कुटिएका छन् ।
विद्यालयले भदौ २९ देखि असोज ६ सम्म आवेदन दिन पाउने गरी आवेदन खुलाएपछि आवेदन दिन विद्यालय पुगेकामध्ये कल्याण बस्नेतले कुटाइ खाएका हुन् । ‘तुरुन्त आवेदन फिर्ता लैजा । हामी हाम्रो मान्छेलाई शिक्षक बनाउने अभियानमा छौं, आफूले परीक्षाका लागि योग्यता पुगेका नेपालका जो सुकैले पनि सहभागी हुन पाउनुपर्छ भन्दा कुटपीट गरिएको बताउँदै पीडित बस्नेतले भने, ‘आफ्नो ज्यान जोगाउन मैले आवेदन फिर्ता गरेको हुँ ।’
स्थानीय विष्णुराज राईको नेतृत्वमा मनकुमार राई, सानुकाजी राई, प्रेमकुमार राई र खड्गबहादुर राईले आफ्नो मान्छे हीराकला राईलाई शिक्षक बनाउने भन्दै कुटपीट गरेको गुनासो बस्नेतले गरे । हीराकलालाई जागिर खुवाउन उनीहरुले आवेदन दिन आएकालाई आवेदन फिर्ता लिन दबाब दिँदै आएका छन् । ओख्रे डाँडागाउँका सुभाव पराजुली, सोही ठाउँमा रमेश थापा, मंगलटारका नन्दराज राईलगायतलाई आवेदन फिर्ता लिन धम्क्याएपछि उनीहरुले आवेदन फिर्ता लिएका थिए । अनलाइन खवरमा समाचार छ ।
२०७२ असोज ९ । पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले एकीकृत नेकपा माओवादी पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका छन् । शनिबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन सम्मेलन गरेर भट्टराईले एमाओवादी परित्यागको घोषणा गरेका हुन् ।
यससँगै बाबुराम भट्टाराई र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तीन दशक लामो राजनीतिक सहकार्य तोडिएको छ । भट्टराईले पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टी परित्याग गरेको जानकारी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई गराएका छन् ।
भट्टराईले नयाँ पार्टी खोल्ने नखोल्ने भन्ने निर्णयमा आफू पुगिनसकेको बताएका छन् । उनले केही समय स्वतन्त्र नागरिकका रुपमा रहने बताए । एमाओवादीमा फर्कने वा अर्को पार्टीमा जाने सम्भावनाबारे सोधिएको प्रश्नमा भट्टराईले भने- ‘पुरानो घर, भत्किएको घर र छोडेको घरमा जाने कुरा हुँदैन ।’
२०५२ सालमा माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्नु अघि संयुक्त जनमोर्चा नेपालले भट्टराईकै नेतृत्वमा ४० बुादे माग तत्कालीन देउवा सरकारलाई बुझाएको थियो । त्यसयता बाबुराम प्रचण्डसँगै थिए । यद्यपि पटक पटक अन्तरसंघर्ष हुँदै आएको थियो ।
संसद सदस्यबाट पनि राजीनामा
गोरखा क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित उनले संसद सदस्यबाट पनि राजीनामा दिएको घोषणा गरे । राजीनामा पत्र सभामुखलाई बुझाइसकेका छन् ।
भट्टराईका पाँच प्रतिवद्धता
पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफू देश र जनताको सेवामा भने रहिरहने बताएका छन् । साथै उनले आफ्नो पाँच प्रतिवद्धता पनि सार्वजनिक गरेका छन् ।
२०७२ असोज ९ । चितवनकी रीता (नाम परिवर्तन) चीन जाने चक्करमा काठमाडौं आइन् । चीन जान उनलाई भाषा प्रशिक्षण अनिवार्य थियो । भाषा प्रशिक्षणका लागि रीता बागबजारको एक कोरियन भाषा प्रशिक्षण केन्द्रमा पुगिन् । त्यहाँ उनीजस्ता थुप्रै युवती थिए ।
रीतालाई सोलुखुम्बुकी सम्झना (नाम परिवर्तन) ले चीन जाने छोटो बाटो बारे जानकारी दिइन् । चिनियाँ नागरिकसँग विवाह गर्ने र सजिलै चीन पुग्ने उनको सुझाव थियो । सुरुमा रीतालाई डर लाग्यो । कतै पैसा कमाउने चक्करमा शरीर नै बेच्नुपर्ने त होइन !
सम्झनाले रीतालाई राजधानीको चुनदेवीस्थित छेरु इन्टरनेसनल म्यारिज व्युरोको कार्यालय पुर्याइन् । सामान्य कुर्तासुरुवालमा पुगेकी रीतालाई ब्युरोमा पुगेलगत्तै महँगो कुर्तासुरुवाल र मोवाईल दिइयो । मिठो खाना र कोरियन भाषा सिक्नसमेत ब्युरोले नै लगानी गर्ने भएपछि उनी मख्ख परिन् । रीतालाई अझ सुन्दर बनाउन ब्युरोले व्युटिपार्लर पठायो । म्यारिज ब्युरोको नाममा उक्त संस्थाले नेपाली युवतीलाई चीन र कोरिया ‘तस्करी’ गर्दै आएको थियो ।
दुई महिनापछि रीतासहित नौ जनालाई हेर्न चिनियाँ र कोरियन टोली आयो । टोलीमा पार्क ही च्याङ थिइन् । उनीहरुले उपस्थित युवतीहरुको फोटो खिचेर चीन र कोरिया पठाउने गरेका रहेछन् । उताबाट मन पराएपछि उनीहरुलाई पठाउने काम व्युरोले गर्दै आएको रहेछ । त्यहाँ भेला भएका युवतीहरुको पनि कीर्तेगरी नागरिकता र पासपोर्ट बनाउने गरेको तथ्य फेला परेको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
चिनियाँसँग विवाह गर्न राजी भएकी रीतालाई चीनको उत्तरी प्रान्त हर्विनमा पुर्याइयो । त्यहाँ छोरा जन्माइदिनुपर्छ भनेर गरिएको प्रस्तावपछि उनी हच्किइन् । नेपालमा दिइएको आश्वासन र त्यहाँको व्यवहार फरक थियो । उक्त क्षेत्रमा दैनिक चार पाँच जनाले यौन दुरव्यवहार गर्ने गरेको उनले सुनाईन् ।
आफू बेचिएको थाहा पाएपछि उनले नेपाली दूतावासमा सहयोग मागेर त्यहाँबाट नेपाल फर्किएकी हुन् । उनले दिएको जानकारीका आधारमा सीआईबीले उक्त म्यारिज व्युरोमा छापा मारेको छ । पाँचतारे होटल जस्तै देखिने व्युरोबाट सञ्चालक पासाङ शेर्पा भनिने छेरु शेर्पा र कोरियन नागरिक ही चाङ पार्क तथा नेपाली युवती खोज्ने विपिन नगरकोटीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
उपत्यकामा ८३ म्यारिज व्युरो खोल्न अनुमति दिइएको छ। अनुमति लिएकामध्ये अधिकांशका कार्यालय छैनन् । अनलाइन खवरमा समाचार छ ।
विद्या राई, घोडेटार ।
२०७२ असोज ९ । बुङ्वाखा मासिक काठमाडौंको वार्षिकोत्सवको अवसरमा हुन लागेको एघारौं बान्तावा राष्ट्रिय कविता प्रतियोगिता– २०७२ झापाको दमकमा किरात भवनमा सञ्चालन हुने भएको छ । बुङ्वाखाको वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत यो वर्ष किरात राई यायोक्खा झापाको सहआयोजनामा एघारौं संस्करणका रुपमा आगामी मङ्सिर २४ गते सञ्चालन गर्ने भएको हो ।
पछिल्लो पिढीका बान्तावा राईहरूले आफ्नो मातृभाषा, पहिचान र संस्कारलाई बेवास्ता गर्दै आएकाले भाषा लोप हुन लागेकोले यसको संरक्षण तथा संवद्र्धनमा टेवा पुग्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिँदै आएको कुरा बुङ्वाखा मासिकका सम्पादक तथा संयोजक पदम राईले बताएका छन् । लोपोन्मुख भाषा, संस्कार–संस्कृतिलाई कविताको माध्यमबाट जगेर्ना गर्ने लक्ष्यसँगै साहित्यप्रेमी बान्तावाहरूको सिर्जनशीलतालाई प्रस्फुटन र निखारता थप्नसमेत सहयोग पुग्ने उनले बताए ।
प्रतियोगितामा सहभागी हुन मङ्सिर १० गतेसम्ममा कविता पठाइसक्नुपर्ने आयोजकले जनाएको छ । सम्पादक राईले जानकारी गराएअनुसार देशभरबाट प्राप्त हुने कविताहरूमध्ये ‘उत्कृष्ट ११ कविता’को छनोट गरी प्रतियोगितामा वाचन गराइने भएको छ । जसबाट पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थान हासिल गर्न सफल प्रतियोगीलाई ‘बुङ्वाखा–श्यामराज दुब्देङहाङ स्मृति पुरस्कार’ अङ्कित प्रमाणपत्रका साथ क्रमशः १० हजार, ६ हजार र ४ हजार रुपैयाँ नगद प्रदान गरिनेछ । उत्कृष्ट ११ मा छनोट भएकालाई उत्कृष्ट प्रमाणपत्र र अन्यलाई सहभागिताको प्रमाणपत्र प्रदान हुने आयोजकले बताएको छ ।
सोही अवसरमा एकजना वान्तावाभाषी स्रष्टालाई ‘बुङ्वाखा–विष्णु–मकर बान्तावा राष्ट्रिय पुरस्कार– २०७२’ बाट पुरस्कृत गरिने भएको छ । किरात राई भाषाहरूमा गीत–संगीतमा योगदान गर्ने एकजना किरात राई संगीतकर्मीलाई ‘बुङ्वाखा संगीत पुरस्कार’ प्रदान गरिनेछ । त्यस्तै बुङ्वाखामा वर्षभरीमा नियमित र उत्कृष्ट समाचार, लेख सम्प्रेषण गर्ने संवाददाता वा नियमित स्तम्भकारलाई ‘बुङ्वाखा–रनमाया चेन्चेक्वा पुरस्कार– २०७२’ बाट पुरस्कृत गरिनेछ ।
‘बुङ्वाखा’ मासिकले स्थापनाकालदेखि नै किरात राई भाषा, संस्कृतिको संरक्षणको अभियान चलाउदै आएको छ । किरात राई भाषाहरूमध्ये सबैभन्दा नियमित प्रकाशित यो पत्रिका हालसम्म १२७औं पूर्णाङ्क प्रकाशनमा आइसकेको छ ।
२०७२ असोज ८ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र भारतीय राजदूत रञ्जित रायवीच बालकोटस्थित ओली निवासमा शुक्रबार गोप्य वार्ता भएको छ ।
एक घण्टाभन्दा लामो समय भएको दुईजनाको गोप्य भेटमा भएको कुराकानी बाहिर आएको छैन । भेटमा ओलीले भारतले सीमानामा नाकाबन्दी गरेकोबारे राजदूतसँग चासो राखेको बालकोट स्रोतले बताएको छ । जवाफमा भारतीय राजदूत रायले यसबारे आजै विदेश मन्त्रालयको भनाइ सार्बजनिक भैसकेको भन्दै भारतको अडान त्यसैमा उल्लेख भएको बताएका थिए ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालकै तर्फबाट सीमानाकामा अवरोध भएको भन्दै राजनीतिक समस्या भएकाले राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । पछिल्लो समयमा भारतसँगको सम्बन्ध चिसिँदै गइरहेका बेला भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा हेरिएका ओलीलाई भेट्न भारतीय राजदूत राय शुक्रबार बिहान ओली निवास पुगेका हुन् ।
राजदूत रायले माधव नेपाललाई भेटे
ओलीलाई भेटेपछि राजदूत राय एमाले नेता माधवकुमार नेपाललाई भेट्न कोटेश्वरस्थित निवास पुगेका थिए । नेपालसँग करिब १५ मिनेट उनको भेटवार्ता भएको थियो ।
राजदूत रायसँग परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्टिकरण सोध्ने तयारी गरेलगत्तै उनले एमाले नेताहरुसँग भेटवार्ता तीव्र पारेका हुन् । अनलाइन खवरमा समाचार छ ।
२०७२ असोज ७ । सरकारले यस वर्षदेखि सबैै जिल्लाका किसानलाई प्रांगारिक मलमा पनि अनुदान दिने भएको छ । यसअघि सरकारले रासायनिक मलमा मात्र अनुदान दिँदै आएको थियो ।
गतवर्षको अनुदान भूकम्प प्रभावित जिल्लाका किसानलाई मात्र प्रदान गरिएको थियो । यस वर्षदेखि भने सबै जिल्लाका कृषि विकास कार्यालयलाई प्रांगारिक मलमा अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता उदयचन्द्र ठाकुरले अनलाइनखबरलाई बताए । ‘भूकम्प प्रभावित जिल्लाबाट प्राङ्गारिक मल अनुदानमा वितरण सुरु गरेका थियौं’ उनले भने- ‘अहिले ७५ जिल्लामै अनुदान दिएर किसानलाई प्राङ्गारिक मल उपलब्ध गराउन सुरु गरेका छौं ।’
किलोमा १० रुपैयाँ अनुदान
मन्त्रालयल प्रांगारिक मल जिल्लास्तर अनुदान कार्यविधि-२०७२ लागू गरी किलोमा अधिकतम् १० रुपैयाँ अनुदान व्यवस्था गरेको छ । प्रतिकठ्ठा ५० किलो वा प्रतिरोपनी ७५ किलोका दरले एउटा किसानले अधिकतम् १ हजार ५ सय किलोसम्म अनुदानमा प्रांगारिक मल खरिद गर्न पाउने ठाकुरले जानकारी दिए ।गतवर्ष वर्ष २४ जिल्लामा सरकारले प्राङगारिक मलका लागि ३ करोड ११ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । सरकारले यसवर्ष भने १० हजार मेटि्रक टन प्राङगारिक मलमा अनुदान दिने तयारी गरेको छ ।
प्रांगारिक मलका लागि टेण्डर आह्वान गर्नुपर्ने प्रक्रियालाई सरलीकृत गरिएको छ । जिल्लामा राम्रो गुणास्तरको प्रांगारिक मल उत्पदान गर्ने उद्योगसंग कृषि सहकारीले मल खरिद गर्न सक्नेछन् ।
कसरी पाउने अनुदान ?
किसानले नजिकै रहेको कृषि सेवा केन्द्र वा उपकेन्द्रको सिफारिसका आधारमा अनुदानको प्रांगारिक मल लिनसक्ने व्यवस्था छ । यसका लागि किसानले सेवाकेन्द्र वा उपकेन्द्रमा आफ्नो जग्गा धनीपुर्जा सहित आफ्ना विवरण टिपाउनुपर्छ । त्यसपछि केन्द्रले किसानलाई आवश्यक रहेको प्रांगारिक मलको विवरण राखेर अनुदानको मल वितरण गर्ने सहकारी, बिक्रेता वा डिलरलाई सिफारिस गर्नेछ ।
त्यसपछि किसानलाई सहकारी, बिक्रेता वा डिलरले प्राङ्गारिक मल उपलब्ध गराउनेछन् । सहकारी, बिक्रेता वा डिलरले किसानलाई उपलब्ध गराएको मलको बिल बिजक जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा पेस गर्ने र आवश्यक मूल्यांकन र निरीक्षण गरी बजार मूल्यअनुसार भुक्तानी दिने व्यवस्था छ । किसानलाई अनुदान दिए बराबरको रकम सरकारले मल सहकारी र उद्योगलाई भुक्तानी गर्नेछ ।
उर्वराशक्ति बढाउने उद्देश्य
रासायनिक मलले उर्वर भूमीलाई पनि बिगार्दै लगेपछि सरकारले प्रांगारिक मलमा किसानलाई आकषिर्त गर्न अनुदान दिन सुरु गरेको हो । २ प्रतिशत मात्रै नाइट्रोजन हुने भएकोले प्रांगारिक मल माटोका लागि गुणस्तरीय मानिन्छ । १ हेक्टरमा प्रांगारिक मल डेढदेखि २ मेटि्रकटनसम्म प्रयोग गर्दा लाभदायक हने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘प्रांगारिक मलले माटोलाई थप उर्वर बनाउँछ, रासायनिक मलले जस्तो उर्वराशक्तिमा असर पार्दैन । लामो समयसम्म माटोमा यसले सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।’ मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘त्यसैले रासायनिक मलको प्रयोग घटाउन जरुरी छ । त्यही कारण हामी प्राङ्गारिक मलमा किसानलाई आकषिर्त गर्न खोजिरहेको छौं ।’
साभार: अनलाइन खवर
२०७२ असोज ७ । क्वालालम्पुर । मलेसियामा लगातार ६ महिनादेखि तलव नपाएका ६ जना नेपाली श्रमिकहरु दूतावासको शरणमा आईपुगेका छन् ।
डेड बर्ष अगाडि रोजगारीको शिलशिलामा मलेसिया आएर वेगन कन्ट्रक्सन कम्पनीमा कार्यरत उनीहरुले पछिल्लाे ६ महिनादेखि तलव नपाएकाे गुनासो गरेका छन् । तलब नपाउनेहरुमा ओखलढुङगाका वीरसिंह तामाङ, हस्तबहादुर तामाङ, खोटाङका कुमार खड्का, गोबिन्द आचार्य, ईन्द्रबहादुर भुजेल र धनकुटाका ताराबहादुर बुढाथोकी रहेका छन् ।
काठमाण्डौको राज ओभरसिजवाट आएका उनीहरुले आफनो गुनासो मेनपावरमा राख्दा कुनै पनि सुनुवाई नभएको गुनासो पोखे । काममा गई रहदा र पैसा माग्दा नदिएपछि दुई महिना पहिलेदेखि उनीहरुले काम काज रोकेका थिए । खानको लागि दुई महिनापछि कम्पनीले दिएको दुई सय रिंगेटले आजसम्म बाँचिरहेका उनीहरुले बताए ।
कम्पनीलाई कि तलब दिनु पर्यो कि हामी नेपाल जान्छौ भन्दा पनि कम्पनीले बेवास्ता गरेपछि दूतावासको शरणमा आईपुगेको उनीहरुले वताए । दुतावासले पीडित नेपालीहरुको लागि पहल गर्ने वताएको छ । अनलाइन खवरमा समाचार छ ।
२०७२ असोज ६ । विवादास्पद बायोमेट्रिक प्रणालीबारे छलफल गर्न पाटन पुनरावेदन अदालतले यसका पक्षधर र विपक्षी दुवैलाई बुधबार उपस्थित हुन परमादेश दिएको छ। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा मंगलबार दर्ता भएपछि अदालतले परमादेश जारी गरेको हो।
‘भोलि पेसी तोकिएको छ,’ श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङका सल्लाहकार रमेश कोइरालाले भने, ‘त्यसका लागि तयारी भइरहेको छ।’ अदालतले नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघको रिट निवेदनका आधारमा गत भदौ २९ मा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको थियो। ‘विषयवस्तुको गाम्भीर्यताका आधारमा दुवै पक्ष राखी छलफल गराउन आवश्यक देखिँदा आगामी असोज ६ गतेका दिन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि उपस्थित हुने,’ परमादेशमा उल्लेख छ।
विवादास्पद बायोमेट्रिक प्रणालीविरुद्ध नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघले गत भदौ २७ मा रिट दायर गरेको थियो। रिटमा बायोमेट्रिक प्रणालीबाट राष्ट्रिय सुरक्षासँग संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण मलेसियाको बेस्टिनेट एसडीएन बीएचडी नामक निजी कम्पनीले प्राप्त गर्ने, यो प्रणाली कामदार र व्यवसायीको हितमा नरहेको, यो प्रणाली लागू भएपछि व्यवसाय बन्द हुने, हजारौंको रोजगारी गुम्ने, ठूलो धनराशि बिदेसिनेलगायत उल्लेख गरिएको छ। ‘बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ,’ रिटमा उल्लेख छ।
स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ, २०६२ ले संस्थागत रूपमा बायोमेट्रिक प्रणाली लागू भए मासिक २५ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने भन्दै सेटिङ मिलाउन प्रतिमेडिकल ५० लाख रुपैयाँका दरले रकम उठाइरहेको अडियो टेप सार्वजनिक भएपछि यो प्रणाली विवादमा तानिएका थियो।
महासंघका तत्कालीन उपाध्यक्ष कैलाश खड्काले पैसा उठाएको स्विकार्दै अडियो टेप सार्वजनिक नगरिदिन आग्रह गरेका थिए। हाल करिब ३ सयमध्ये ३९ मेडिलकमा बायोमेट्रिक प्रणाली जडान गरिएको छ। ती मेडिकलले बेस्टिनेटनामक मलेसियाको निजी कम्पनीलाई स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनसहित कामदारको बायोमेट्रिक विवरण औंलाको छाप र आँखाको रेटिना हेर्न मिल्ने गुणस्तरको फोटो पठाइरहेका छन्।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले गत असार २३ गते ६ महिनाको परीक्षणकालका लागि भन्दै बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय गर्दा मन्त्रालयले आफ्नै अध्ययन प्रतिवेदनलाई लत्याएको थियो।
मन्त्रालयको अध्ययन प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगार विभागमा अर्को वर्षदेखि सफ्टवेयर प्रणाली लागू गर्न लागेको भन्दै बायोमेट्रिक प्रणाली असान्दर्भिक रहेको जनाएको छ।
‘सेफर माइग्रेसन प्रोजेक्टअन्तर्गत वैदेशिक रोजगार विभागको कामकारबाहीमा अटोमेसन गर्न एकीकृत सफ्टवेयर प्रणाली विकास गरिरहेको र आगामी आर्थिक वर्ष यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आउने अवस्था रहेको’ मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘यस प्रणालीमा स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनसमेत अनलाइनमा राख्ने संयन्त्र हुने हुँदा यही प्रणालीमा (कामदार) गन्तव्य मुलुकहरूका सम्बन्धित निकायलाई पहुँच दिई दीर्घकालमा समग्र वैदेशिक रोजगारको व्यवस्थापन गर्न मनासिब देखिन्छ।’ कार्यदलले मलेसियाको बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्दा व्यावहारिक जटिलता आउने पनि जनाएको छ। ‘प्रत्येक गन्तव्य मुलुकले आआफ्नो छुट्टै डाटाबेस र सफ्टवेयर प्रणाली विकास गरी ती सबै प्रणाली लागू गर्दै जान नेपालका लागि आर्थिक, प्राविधिक, व्यवस्थापकीय, कानुनीलगायत दृष्टिबाट अव्यावहारिक र असान्दर्भिक देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बायोमेट्रिक विवाद
संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिमा पुगेको थियो। सभासदहरूले बायोमेट्रिक प्रणालीको चर्को विरोध गरेपछि समितिले उक्त प्रणाली तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्दै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, समितिले वैदेशिक रोजगारीका बेतिथिका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन गरेको उपसमितिले वैदेशिक रोजगारीबारे नभएर बायोमेट्रिकका सम्बन्धमा मात्र अध्ययन गरी उक्त प्रणाली लागू गर्न सिफारिस गरेको थियो। यस्तो सिफारिस गरेपछि उपसमितिकी सदस्य पेम्बा लामाले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन्।
उपसमितिको प्रतिवेदनमा मन्त्रालयले राखेको ६ बुँदा पालना गरी बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्न सिफारिस गरिएको छ। त्यसबाहेक प्रतिवेदनमा बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्न थप २ बुँदा थपिएको छ। व्यवसायीहरूले ती बुँदा अक्षरश: लागू भए बायोमेट्रिक प्रणाली स्विकार्न सकिने बताउँदै आएका छन्। तर, बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्दा कुनै पनि बुँदा पालना गरिएको छैन भने यो प्रणालीबाट समस्या आए त्यसको जिम्मा कसले लिने भन्ने टुंगो लागेको छैन। मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले बायोमेट्रिक प्रणालीबाट आउन सक्ने जोखिमका सम्बन्धमा केही बोलेको छैन।
यो प्रणाली मन्त्रालयकै सर्त विपरीत नेपालमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा लागू गरिएको हो। यो प्रणालीका लागि सफ्टवेयर र उपकरणबापत हरेक मेडिकलले करिब ८ लाख रुपैयाँ तिरेका छन्।
स्वास्थ्य परीक्षणसँग कुनै सम्बन्ध नभए पनि यो प्रणाली जडान गरेबापत नेपालका मेडिकलले प्रतिकामदार १५ सय रुपैयाँ अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्छ। उक्त रकम मलेसियाको बेस्टिनेट एसडीएन बीएचडीले लिने जनाएको छ। तर, यो रकमबाट महासंघका पदाधिकारीहरूले पनि कमिसन पाउने बायोमेट्रिकको विरोध गरिरहेका व्यवसायीहरूको दाबी छ। बायोमेट्रिक प्रणालीलाई मलेसियाको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनसँग जोडिए पनि त्यसबापत वार्षिक रूपमा मलेसिया जाने करिब सवा लाख कामदारले करिब १७ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त रकम बुझाउनुपर्छ।
मलेसियाको पिपुल्स जस्टिस पार्टीका सभासद ली चिन चुङ र दातुक जोहरी अब्दुलले गत असारमा पत्रकार सम्मेलन गरेरै बायोमेट्रिक प्रणालीको विरोध गरेका थिए। उनीहरूले बेस्टिनेटका एकजना निर्देशक बंगलादेशी नागरिक भएको र देशको राष्ट्रिय सुरक्षासँग संवेदनशील आप्रवासी कामदारको बायोमेट्रिक तथ्यांक विदेशीको पहुँचमा पुग्ने भन्दै विरोध गरेका थिए। त्यसपछि मलेसिया सरकारले बायोमेट्रिक प्रणाली स्थगन गरेको थियो। मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि उक्त प्रणाली लागू भएको हो। यो प्रणाली लागू गर्ने सम्झौता महासंघ र बेस्टिनेटबीच मात्र भएको छ। मलेसिया र नेपाल सरकारबीच भएको छैन।
साभार: इकान्तिपुर
२०७२ असोज ६ । सरकारले यसै आर्थिक वर्षभित्र २५ जिल्लामा पहिचान भएका गरिब घरपरिवारलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने भएको छ । गरिब घरपरिवारको संकलित तथ्याङ्कको प्रशोधन सकिएकाले अब अन्तिम विवरण स्थानीय तहमै सार्वजनिक गर्न लागिएको गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डले जनाएको छ ।
तयारी अन्तिम चरणमा
‘हामीले लगभग तयारी सकाएका छौं । अब गाउँ तथा शहरी क्षेत्रका स्थानीय निकायमा गरिब घरपरिवारको विवरण सार्वजनिक हुन्छ ।’ बोर्डका कार्यकारी उपाध्यक्ष चिन्तन पौडेलले भने, ‘स्थानीय तहमा विवरणबारे अन्तिम सुनुवाई पनि हुन्छ । कोही छुटेको भए थप्ने र गरिव परिवार नभएपनि नाम उल्लेख भएको भएर हटाउने काम पनि अब सुरु हुन्छ ।’
परिचयत्रपत्र पनि स्मार्ट कार्ड
अब परिचयपत्र छाप्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने बोर्डको तयारी छ । ‘साधाराण खालको परिचयपत्र दिने हैन । नक्कली प्रतिलिपि पनि निकाल्न नसकिने खालको स्मार्ट कार्ड नै दिने योजना छ । ‘उपाध्यक्ष पौडेलले भने, ‘स्मार्ट कार्ड छपाइको तयारी गरिररहेका छौं । गरिबका नाममा सम्पन्न परिवारले सरकारी सुविधा उपभोग नगरोस् भन्नेमा हामी सचेत छौ ।’ बोर्डले पहिलो चरणमा २५ जिल्लाबाट १२ लाख ४० हजार परिवारको तथ्याङ्क संकलन गरेको थियो । त्यसमा ३ लाख ५६ हजार ४ सय १८ परिवारलाई परिचयत्रपत्र दिने बोर्डको तयारी छ ।
प्रमाणीकरण पनि सकियो
बोर्डले अछाम, बझाङ, बाजुरा, कैलाली, जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालिकोट, जाजरकोट, बर्दिया, रुकुम, रोल्पा, प्युठान र अर्घाखाँचीबाट गरिब घरपरिवारको तथ्याङ्क संकलन गरेको थियो । त्यसैगरी कपिलवस्तु, तनहुँ, बाग्लुङ, गोरखा, रामेछाप, सिन्धुली, रौतहट, सिरहा, खोटाङ र भोजपुर जिल्लाका गरिब घरपरिवारको पहिचान पनि भईसकेको छ । संकलित विवरणको प्रमाणीकरणका लागि बोर्डले सिराह, तनहुँ र अछाममा नमुना परीक्षण पनि गरेको थियो ।
विवरण सार्जजनिक हुँदै
मन्त्रीपरिषद्ले संकलित तथ्याङ्कहरुको प्रमाणीकरण गरेर गरिबहरुको नामावली सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिसकेकाले छिटै विवरण प्रकाशित हुने पौडेलले जानकारी दिए । पहिलो चरणमा २५ जिल्लाका सबै गाउँ विकास समितिहरुमा नामावली सार्वजनिक गर्ने बोर्डको तयारी छ । त्यसपछि नामावलीका सम्बन्धमा आएका गुनासोहरुलाई पनि सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । गुनासाहरुको सम्बोधन गरेपछि मात्र गरिब घरपरिवारको परिचयपत्र बाँड्न सुरु गरिनेछ ।
सुविधा अझै अनिश्चित
आउँदो आर्थिक वर्षभित्र २५ जिल्लामा सबै गरिब घरपरिवालाई परिचयपत्र बितरण गरेर अन्य जिल्लामा पनि त्यस्ता परिवारको विवरण संकलन सुरु गर्ने बोर्डको योजना रहेको उपाध्यक्ष पौडेल बताए । गरिब घरपरिवारलाई लक्षित गरी कस्ता सेवा सुविधा तथा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल सुरु भएको छ ।
गरिब परिवपारको निशुल्क स्वास्थ्य बीमा, बालबालिकालाई विशेष छात्रवृत्ति लगायतका सुविधा दिने विषय लगभग टुंगो लागिसकेको छ । सरकारले २०६८ सालमै २५ जिल्लामा गरिब घरपरिवारको विवरण संकलन गरेपनि उद्देश्य अनुरुप काम भने सकाएको छैन । त्यतिबेला एक वर्षभित्रै गरिब घरपरिवारलाई परिचयपत्र दिने लक्ष्य लिइएको थियो । समाचार अनलाइन खवरमा छापिएको छ ।
२०७२ असोज ६ । चौतर्फी दबाब पछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला आफ्नो अमेरिका भ्रमण स्थगित गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट भ्रमणको निर्णय भएकाले स्थगितको औपचारिक निर्णय हुन बाँकी छ ।
बालुवाटार स्रोतले भन्यो- ‘प्रधानमन्त्री अरु नेताहरुले जानुस् भनेकाले जान लाग्नुभएको थियो । मुलुकको जटिल परिस्थितिका कारण अब नजाने निर्णय नजिक पुग्नुभएको छ ।’ आजै मन्त्रिपरिषद बैठक बसेर भ्रमण स्थगितको निर्णय हुन सक्ने बालुवाटार स्रोतले बताएको छ ।
यसअघि मंगलबार साँझ बालुवाटारमा बसेको शीर्ष नेताको बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि भ्रमण स्थगित गर्न सुझाव दिएका थिए ।
संघिय लोकतान्त्रिक नेपालको संविधान सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामवरण यादवद्वारा २०७२ साल असोज ३ गते साँझ सार्वनिक गरिएको छ । ३९ भाग १०८ धारा र ९ अनुसूचीमा समेटिएको 'नेपालको संविधान २०७२' को पूर्ण अंश यस्तो छ :
२०७२ असोज ५ । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको ऐतिहासिक अवसरमा स्मरण जनाउन हर्षस्वरुप नेपाल राष्ट्र बैंकले एक सय र दुई हजार रुपैयाँ मूल्य अङ्कित् विशेष सिक्का जारी गर्ने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले रु १ सयको निकेलको सिक्का र दुई हजारको चाँदीको सिक्का जारी गर्ने निर्णय गरेको राष्ट्र बैंकका वरिष्ठ डेप्युटी गभर्नर गोपाल काफ्लेले जानकारी दिए ।
उक्त सिक्कामा ‘नेपालको संविधान २०७२’ लेखिने र अन्य नमूनाका बारेमा राष्ट्र बैंकले तयारी गर्नेछ । आगामी दसैँको नजिक उक्त सिक्का जारी गर्ने तयारी गरेको उनले बताए । यो सिक्का सर्वसाधारण जनताले प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछन् ।
२०७२ असोज ५ । सवारीचालक अनुमतिपत्र बिना कुनै पनि सवारीसाधन चलाउन पाईदैन र सवारी चालक अनुमतिपत्र नभएको व्यक्तिलाई सवारी साधन चलाउन दिनु हुदैन । यदि कुनै व्यक्तिले बिना सवारीचालक अनुमतिपत्र सवारी साधन चलाएमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को परिच्छेद १० संजाय सम्बन्धी व्यवस्था महलको दफा १६० बमोजिम रु पाँच सय देखि दुइ हजार सम्म जरिवाना हुन्छ ।
सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक योग्यता
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को परिच्छेद ४ चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ४७ बमोजिम हुनुपर्ने छ ।
निम्न योग्यता पुगेको व्यक्ति सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नको लागि योग्य मानिने छ –
१) मोटरर्साईकलको लागि –
– उमेर १६ बर्षपुरा भएको ।
– छारे रोग,बौलाएको वा एका एक रिङटा लाग्ने र मुर्छाहुने किसिमको रोग नलागेको ।
– आँखा देख्ने शक्ति ठिक भएको व्यक्ति
– रातो,हरियो,पहेंलो रंग तुरुन्त छुट्याउन सक्ने दृष्टिदोष नभएको व्यक्ति
– रतन्धो नभएको व्यक्ति
– हात खुट्टा शक्तिहिन भई काम दिन नसक्ने नभएको व्यक्ति तर अपाङ्गको हकमा बिशेष किसिमले बनेको स्कुटरको लागि बिशेष व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
– नेपाली नागरिकको हकमा नागरिकताको प्रमाण पत्र समेत प्राप्त गरेको हुनुपर्छ ।
२) मझौला र सानो सवारीको लागि
– १८ बर्षउमेर पुगेको व्यक्ति
३) ठूलो सवारी साधनको लागि
२१ बर्षउमेर पुगी सानो सवारी चलाएको २ बर्षपूरा गरेको हुनु पर्दछ ।
– ६० बर्षउमेर पुगेको कुनै पनि व्यक्तिलाई ठूलो र मझौला र्सार्वजनिक सवारी साधन अनुमति दिईने छैन ।
माथि उल्लेखित योग्यता पुगेको व्यक्तिले सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न चाहेको खण्डमा आफुलाई पायक पर्ने यातायात व्यवस्था कार्यालयमा गई निवेदन दिन सक्ने छन् ।
सवारी चालक अनुमतिपत्रको लागी निवेदन दिंदा चाहिने कागजातहरु –
१) निवेदन साथमा रु ५ को टिकट
२) राजस्व २०० सय
३) नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपी
४) नेपाल सरकारद्धारा मान्यता प्राप्त चिकित्सकले दिएको स्वास्थ्य परिक्षण गरेकेा निरोगिताको प्रमाण पत्र
५) निजले चलाउन चाहेको सवारी साधन सम्बन्धमा प्रशिक्षण केन्द्रले दिएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
माथि उल्लेखित बमोजिम निवेदन दिएको व्याक्तिलाई लिदित परीक्षाको लागि समाबेश गरिने छ । लिखित परीक्षामा निजले सवारी साधन सम्बन्धी, सवारी सम्बन्धी ऐन, नियम तथा ट्राफिक संकेत सम्बन्धी सामान्य ज्ञान छ छैन भन्ने कुराको यकिन गर्न परीक्षा लिनु पर्दछ । लिखित परीक्षा उर्तीण गरे पश्चात् निजले ट्राईल परीक्षा पास भए पश्चात् ट्राफिक प्रहरी यातायात व्यवस्था कार्यालयमा संचालन गरेको अनुशिक्षण प्राप्त गरिसकेपछि निजलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र दिईन्छ ।
– मझौला र साना सवारीको लागि १८ बर्षउमेर पुगेको ।
– ठुला सवारी साधनको लागि २१ बर्षउमेर पुगी साना सवारी चलाएको २ बर्ष पुरा गरेको हुनुपर्ने ।
– ६० बर्षउमेर पुगेको कुनै पनि व्यक्तिलाई ठुलो र मझौला र्सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन अनुमति दिईने छैन ।
नयाँ प्राप्त सवारी चालक अनुमति पत्र १ बर्षो लागि परीक्षणकालमा रहने छ । परीक्षणकाल भित्र चालकले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन तथा यस ऐन वमोजिम बनेको नियम उल्लंघन पाँच पटक भन्दा वढी नगरेको खण्डमा स्थायी रुपमा परिणत हुनेछ । यस्तो स.चा.अ.प दिएको मितिले पाँच वर्षसम्म वहाल रहनेछ । पाँच बर्षपश्चात् नवीकरण गर्नुपर्ने छ ।
१) नवीकरण गर्ने प्रक्रिया –
बहाल भएको मिति सकिएको ९० दिन भित्र यस्तो स.चा.अ.प को यातायात व्यवस्था कार्यालयमा गई पुन नवीकरण गराउनु पर्दछ । ९० दिनको पनि म्याद नाघेको स.चा.अ.प नवीकरण गर्नको लागि १ बर्षनाघेको लागेको दस्तुर मा १०० ५ ,थप २ बर्षनाघेको २००५ ,३ बर्षनाघेको ३००५ ,४ बर्षनाघेको ४००५ र ५ बर्षनाघेको ५००५ थप जरीवाना गरी नवीकरण गरिने छ भने ५ बर्षपछि सो स.चा.अ.प स्वत रद्द हुनेछ ।यसरी रद्द भएको स.चा.अ.प को दर्ता किताव बाट लगत कट्टा गरिनेछ । लगत कट्टा भएको स.चा.अ.प नवीकरण गरिने छैन ।
२) नवीकरण गराउदा नागरिकताको प्रतिलिपि ,हालसालै खिचिएको फोटो,पुरानो सवारी चालक अनुमति पत्र र निरोगिताको प्रमाण पत्र संलग्न राखी निवेदनको साथ राजश्व दस्तुर सहित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पेश गर्नुपर्दछ ।
३) सवारी चालक अनुमति पत्र निलम्वन गर्न सकिनेः- सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ तथा सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०४५ बमोजिम चालकले पालना गर्नु पर्ने शर्तहरु पाँच पटक भन्दा वढी उल्लंघन गरेको प्रमाणित भएको त्यस्तो चालक को स.चा.अ.प यातायात व्यवस्था विभाग द्धारा ६ महिनाको लागि निलम्वन गर्न सकिने छ ।
४) चालक अनुमति पत्रको प्रतिलिपि लिने – स.चा.अ.प हराएमा,च्यातियमा,झुत्रो भई नवुझिने भएमा त्यस्तो स.चा.अ.प को प्रतिलिपी लिन सकिन्छ, जसको लागि ट्राफिक प्रहरी महाशाखा बाट कारवाहीमा नरहेको व्यहोराको सिफारिस अनिवार्य रुपमा लिनु पर्नेछ ।
५) ट्राफिक प्रहरी महाशाखा बाट सिफारिस लिने तरीका – १) ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा आफ्नो स.चा.अ.प हराएको व्यहोराको निवेदन पेश गर्ने ।
६) निवेदनमा स.चा.अ.प नम्वर,नाम भर्ने ।
– ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा निवेदन दर्ता गराएको निवेदन उपर तेस्रो दिनमा फेला नपरेको सिफारिस दिने ।
– उक्त सिफारिस साथ निवेदन,नागरिकताको प्रतिलिपि, हालसालै खिचिएको ३ प्रति फोटो सहित लाग्ने दस्तुर यातायात कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने ।
– अन्तराष्ट्रिय चालक अनुमति पत्र (International Driving Licence) – अन्तराष्ट्रिय चालक अनुमति पत्र छ भने सवारी साधन नेपाल अधिराज्य भर चलाउन मिल्ने छ ।
– विदेशी नागरिक को हकमाः- नेपालमा बसोवास तथा व्यवसाय गरिरहेका विदेशी नागरिक हरुले नेपाली सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्न चाहेको खण्डमा नेपाली नागरिकताको सट्टामा निजले सम्वन्धित देशको नेपाल स्थित दुतावास बाट नेपाल बस्दै आएको सिफारिस पेश गरी स.चा.अ.प प्राप्त गर्ने नियमानुसार जानुपर्नेछ ।
सवारी साधनको सवारी चालक अनुमति पत्र बनाउदा र नविकरण गर्दा लाग्ने राजश्व दस्तुर –
मोटरसाईकलको मात्र लाग्ने दस्तुरहरु –
१. राजस्व – रु ७०० ।-
२. नविकरण गर्दा – रु ७०० ।-
चारपाङ्गे सवारी साधन ट्याक्सी, कार, जिप डेलिभरी भ्यानको लाग्ने दस्तुरहरु –
१. राजस्व – रु १,००० ।-
२. र्फमभर्दा – रु २०० ।-
३. नविकरण गर्दा – रु १,०००।-
मोटरसाईकल र ट्याक्सी, कार, जिप डेलिभरी भ्यानको लाग्ने दस्तुर –
१. फोटो – दरखास्त दिंदा ३ वटा पासपोर्ट साईजको ।
२. राजस्व – रु १,००० ।-
३. र्फमभर्दा – रु ४,००।-
४. नविकरण गर्दा – रु १,०००।-
गहुँगो सवारी साधन ( मिनीबस ) को हकमा –
१. राजस्व – रु १,५०० ।-
२. र्फमभर्दा – रु २,००।-
३. नविकरण गर्दा – रु १,५००।-
गहुँगो सवारी साधन ( मिनीबस , बस, ट्रक, लहरी ) को हकमा –
१. राजस्व – रु २,००० ।-
२. र्फमभर्दा – रु ४,००।-
३. नविकरण गर्दा – २,०००।-
र्याकरको हकमा –
१. राजस्व – रु २,००० ।-
२. र्फमभर्दा – रु ४,००।-
३. नविकरण गर्दा – रु२,०००।-
डोजर लोडरको हकमा –
१. राजस्व – रु २,००० ।-
२. र्फमभर्दा – रु ४,००।-
३. नविकरण गर्दा – रु २,०००।-
- गणेश पुमा राई चिन्तन । रचनाकाल: २०६९।०६।०२
जुन खुलेको आकाशमा सबको अधर खुल्छ अरे ।
त्यै फुलेको डाडाकाडा कालो बादल छोप्छ भने
जुन खुलेको आकाशमा अन्धकारले छोप्छ भने
खोइ कसले नजर लाउने कालो बादल छोप्ने डाँडा
खोइ कसको अधर खुल्ने अँध्यारोले छोप्ने बेला ।
फोहर बन्छ मान्छेबाट मान्छेलाई नै हानी गर्छ
उजाड जंगल मान्छेबाट मान्छेलाई नै नोक्सान गर्छ
फोहर बढे रोग बढ्छ जताततै सफा राखौं
उजाड बने डाडाकाडा आयु घट्छ जानी राखौं ।
त्यसैले त सबैतिर सफा, सुन्दर, स्वच्छ राखौं
मानववस्ती डाडाकाडा सबैतिर रूख रोपौं
पर्यावरण बचाई राखौं मान्छे सबै स्वस्थ बन्छ
हिमालको हिउँ जस्तै हाम्रो जीवन सङ्लो बन्छ ।
हिउँ फुलेको डाँडाकाडा सबको नजर लाग्छ अरे
जुन खुलेको आकाशमा सबको अधर खुल्छ अरे ।
२०७२ असोज ४ । पाँच महिनाअघि मात्रै बैदेशिक रोजगारीका लागि कतार पुगेका दुई नेपाली ओछ्यानमै मृतक अवस्थामा भेटिएका छन् ।
कतारस्थित् गल्फारअल मिस्नाद कम्पनीमा कार्यरत मोरङका २७ वर्से जरिया चौधरीको पनि सोही दिन सुतेकै ठाउँमा मृतक भेटिएका छन् । डेढ महिना अघि मात्रै कतार पुगेका चौधरी हेल्परको रुपमा काम गर्दै आएका थिए । मृतक चौधरीको घरमा एक नाबालक छोरी र श्रीमती सहित् बृद्व आमा छन् । चौधरीको मृत्यु खवरपछि आमा र श्रीमती बेहोस् अवस्थामा रहेको भेना किस्नलाल चोधरीले जानकारी दिए । उनको शव नेपाल ल्याउन प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।
त्यस्तै, थाउजेन्ड रेन्टकार कम्पनीका लागि स्कुल बसको हेल्फर काम गर्ने उदयपुर बलम्ता ९ का ४० वर्षीय तुलसीराम राई बेलुकाको खाना खाएर सुतेकै ठाउँमा मृत्त फेला परेका हुन् । ‘बिहान कम्पनीका अरु सबै साथीहरुले बाबालाई उठाउन खोज्दा प्राण त्यागीसक्नुभएको खवर आयो’ कतारमै अर्को कम्पनीमा रहेका मृतक तुलसीरामका माईला छोरा चन्द्र राईले भने, ‘बिदेशमै बाबाले ज्यान गुमाउनुप¥यो । घरमा आर्थिक बेहाल छ ।’ मृत्युको कारण नखुलेपनि गर्मीको समय एसीको कारणले हुनसक्ने बताइएको छ । उनको शव कतारस्थित हमाद हस्पिटलमा राखिएको छ ।
तीन छोरी सहित आधादर्जन सन्तानका बाबु मृतक राईको शव तथा रिपोर्ट आएपछि उनको छोरा चन्द्रमार्फत नेपाल ल्याउने तयारी भइरहेको छ । शव कम्पनीले नेपाल पठाउन आवश्यक कागजात तयारी गरे पनि हस्पिटलबाटै रिपोट आउन ढिला भईरहेको छोरा चन्द्रले बताए ।
यदि तपाइँ सन्तान प्राप्तिको बारेमा तयारी गर्न सुरु गर्नुभएको छ भने तपाइँले आफ्नो स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न परीक्षण गर्नु आवश्यक हुन्छ । त्यस्तो परीक्षणले गर्ने गर्भावस्थामा हुने जटिलताबाट बचाउन सक्छ ।
यस्तो परीक्षणले महिलाको स्वास्थ्यको चेकजाँच गर्छ र सरीरमा कुन तत्वको कमी छ भन्ने कुराको जानकारी गराउँछ । तत् पश्चात उक्त कमी तथा समस्या हल गर्नका लागि उपचार, व्यायाम तथा भोजनमार्फत तन्दुरुस्ती प्राप्त गरी महिलाले गर्भाधारण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । महिलाले गर्नुपर्ने त्यस्ता परीक्षणमा बिएमआइ, ब्लड सुगर लेभल, रक्तचाप आदि हुन् ।
केवल महिलाले मात्र होइन पुरुषले पनि केही परीक्षण गर्नु आवश्यक हुन्छ । जसबाट पुरुषको स्पर्म काउन्ट पत्ता लाग्ने तथा प्रजनन सम्बन्धि कुनै समस्या भएमा पनि पत्ता लाग्दछ र त्यसको समाधान गर्न सकिन्छ । गर्भाधारण अघि गराउनैपर्ने स्वास्थ्य परीक्षण यी हुन् :
१. थाइराइड परीक्षण :
महिलाले गर्भाधारण अघि थाइराइड परीक्षण गराउनु आवश्यक हुन्छ । थाइराइडको समस्याले गर्भपतन हुने लगायतका जोखिम हुनुका साथै बच्चाको मानसिक विकाशमा पनि असर पूराउन सक्छ ।
२. रक्त परीक्षण :
हरेक ६ महिनामा रक्तपरीक्षण गराउनु आवश्यक हुन्छ । जसमा ब्लड काउन्ट, प्लेटलेट्स तथा हेमोग्लोबिन आदिको परीक्षण गराउनुपर्छ । यसबाट कतिपय आनुवंशिक विमार जस्तै सिकल सेल एनिमिया वा साइस्टिक फाइब्रोसिस भएमा पनि पत्ता लाग्दछ ।
३. मुत्रपरीक्षण :
मुत्रपरीक्षणबाट ब्लड सुगर, हाइ प्रोटिन तथा ब्याक्टेरियल संक्रमणका बारेमा थाहा हुन्छ । यदि सरीरमा ब्लड सुगर बढि भएमा तपाइँले धेरै सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ र उपचार विधि अपनाइहाल्नुपर्ने हुन्छ । किनकी उच्च ब्लड सुगरका कारण मधुमेहको जोखिम हुन्छ ।
४. स्मियर टेष्ट :
स्मियर टेष्टमा पूरै यौनांगको परीक्षण गरिन्छ । यसमा महिलाको योनी, पाठेघर तथा पेल्भिस लगायतका अंगहरुको विस्तृत परीक्षण गरिन्छ । यसले यौनांगहरुमा भएको संक्रमण पत्ता लाग्छ र समयमै उपचार गर्न सकिन्छ ।
५. भ्याक्सिनेसन :
महिलाले नियमित रुपमा लगाउनुपर्ने विभिन्न खाले खोप लगाउनै पर्छ जसका कारण विभिन्न खाले रोगबाट बच्न सकिन्छ । यसबाट आमा र बच्चा दुबै जनालाई संक्रमणको खतरा टर्दछ ।
६. विर्य परीक्षण :
पुरुषका लागि विर्यपरीक्षण अनिवार्य हुन्छ । यसबाट पुरुषको विर्यमा शुक्रकिटको संख्या थाहा पाउन सकिन्छ । जसबाट पुरुषमा पिता बन्ने क्षमता छ वा छैन भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सकिन्छ । साथै पुरुषमा स्पर्म काउन्ट बढाउने उपचार पनि गर्न सकिन्छ ।
साभार: अनलाइन खवरबाट
- अरुण बराल (विश्लेषण)
२०७२ असोज ४ । टुँडीखेलमा सोमबार प्रमुख तीन दलका नेताहरुले झाँकीसहितको ‘भव्य’ समारोह गरिरहेका बेला मोरङको बिराटनगर तनावग्रस्त बन्यो ।
तामझाम बढी नै भए पनि जनउपस्थिति एवं सन्देशको हिसाबले उतिसाह्रो प्रभावकारी नदेखिएको टुँडीखेलको सभामा मन्यव्य दिने क्रममा तीन शीर्षनेताले देशको समस्या समाधानका लागि कुनै नयाँ प्रस्ताव सार्वजनिक गर्न सकेनन् । न त उनीहरुले आगामी दिनमा गरिने कुनै योजना नै जनतालाई सुनाए ।
संविधान बनेको भोलिपल्ट आयोजना गरिएको विशेष समारोहमा नेताहरुले अबका दिनमा गरिने कामहरुको विवरण जनतालाई दिन नसके पनि मधेसको महिनौं लामो तनावलाई मथ्थर पार्ने कुनै उपाय पस्कन सक्नुपर्दथ्यो, त्यसो गर्न पनि सकेनन् ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले जनतालाई आफू संयुक्त राष्ट्र संघमा जाँदैछुसम्म भन्ने आवश्यकता महसुस गरेनन् । नेताहरुले नयाँ संविधानमा केके छ भन्ने व्याख्या गर्ने प्रयास गरे, जुन सचेत जनताले पढेकै छन् ।
तनावको सुरुङबाट कहिले निस्कने ?
लामो समयदेखि बन्द, हडताल र झडपको चपेटामा पर्दै आएको तराई मधेसको जनजीवनलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन तत्कालै केही गर्नु सरकार र तीनदलका नेताहरुको दायित्व हो । जुन अहिलेसम्म पूरा हुने छाँटकाँट देखिएको छैन ।
शीर्ष नेताहरु निरन्तर वार्तामा आउने आग्रहसहितको भाषण गरिरहेकै छन्, तर, मधेसमा जनप्रदर्शन र झडपहरु अझैसम्म रोकिन सकेका छैनन् । दिनहुँ गोली चलिरहेको छ । तराईका जनताले यस्तो अवस्थामा गुज्रेको महिना दिन कटिसक्यो ।
आखिर कहिले आउला तराई मधेसमा शान्ति ? कसरी होला त्यहाँको जनजीवन सामान्य ? यसको कुनै छाँटकाँट देखिएको छैन । यसको समाधान नगरी प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला केही दिनमै अमेरिका जाँदैछन् ।
राज्यपक्ष तत्कालै मधेसवादी नेतालाई सम्मानजनक सहमतिमा ल्याएर समाधान खोज्ने मानसिकतामा देखिँदैन । आफूलाई अपमानित महसुस गरिरहेका मधेसवादी नेताहरु पनि तत्कालै मन बुझाउने स्थिति देखिँदैनन् । दुबैवीच बढ्दो चिसोपनले तराईका जनता अँध्यारो सुरुङमा फस्न थालेको प्रतीत हुन थालेको छ ।
आफ्नो अकर्मन्यता लुकाउन भारतलाई अर्ती
सोमबार टुँडीखेलमा आयोजित सभामा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड दुबैले भारतको नामै लिएर केही सन्देश दिने प्रयास गरे । दुबैले राष्ट्रिय स्वाभिमानको कुरा गरे । प्रचण्डले आफूहरु भारतको ‘यस म्यान’ नहुने बताए भने ओलीले छिमेकीसँगको शत्रुता सोच्न पनि नसक्ने बताए ।
तर, संविधान निर्माणमा खुलेर समर्थन नगरेको झोंकमा छिमेकीलाई अर्ति दिइरहँदा नेताहरुले के विचार गर्न सकेनन् भने यसरी अरुलाई अर्ति दिनुभन्दा पहिले आफ्नो परिवारमा एकता कायम गर्न सक्नुपर्छ ।
आफ्नै देशका जनतालाई संविधानमा अपनत्व महसुस गराउन नसकेका नेताले भारतलाई अर्ति दिइरहनु त्यति मिल्दो विषय होइन । तराई मधेसमा रहेका नेपाली जनताको चिन्ता भारतले गरिदिनुपर्ने र नेपाली नेताहरुले चाँहि उनीहरुलाई उपेक्षा गरिरहनु चित्तबुझ्दो विषय हुन सक्दैन ।
एकदुई दिन पनि ढीलो नगरी संविधान जारी गरकै दिनदेखि संविधान संशोधनको कुरा गरिरहेका तीन दलका नेताले अब मधेसको अवस्थालाई सामान्य बनाउन कुनै पहलकदमी लिएनन् भने अर्तिले मात्रै देश अगाडि बढ्न सक्दैन ।
राष्ट्रिय स्वाभिमानको कुरा गर्ने नेताहरुले राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापलाई पहिलो शर्त बनाउनैपर्छ, जसमा तीन दलका नेता चुक्दै गएका छन् ।
छिमेकीको चासो
आगामी महिना भारतको बिहारमा बिधानसभाको चुनाव हुन लागेको छ । त्यस हिसाबले पनि छिमेकी भारत आफ्नो सीमा क्षेत्रमा बढिरहेको अशान्तिबाट चिन्तित देखिएको छ ।
सीमा क्षेत्रमा देखिएको तनाव र त्यसबाट उसको देशमा पर्न गइरहेको अप्ठ्यारोलाई नेपालका नेताहरुले बुझिदिन सकेको भए सम्भवतः हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान अरु बलियो हुने थियो । छिमेकीलाई गाली गर्नुपर्ने थिएन ।
अब संविधान जारी भइसकेपछि सरकारको नेतृत्व गर्न खुट्टो उचालेका नेताहरुले छिमेकीलाई गाली गर्न समयको बर्बादी गरिरहनुभन्दा आफ्नो देशको आन्तरिक समस्या तत्काल समाधान गर्नेतिर लाग्न जरुरी देखिएको छ ।
तीन दलको गल्ती
उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरदेखि लिएर सर्वेन्द्रनाथ शुक्लसम्मले संविधान घोषणा हुनुअघि वार्ता र सहमतिका लागि काठमाडौंमा धेरैजना नेताहरुलाई भेटेकै हुन् । विजय गच्छदारले अन्तिमसम्म पटक-पटक प्रयास गरेकै हुन् । तर, कांग्रेस र एमालेका केही नेताहरुले तराई-मधेस शब्दसम्म रुचाएनन् । उनीहरुको यस्तो संकीर्ण भूमिका नेपालको इतिहासमा एउटा अँध्यारो पक्षका रुपमा अरु उजागर हुँदै जानेछ ।
गच्छदारलाई किन खेदियो, थारु र मधेसीलाई किन एक बनाइयो, यसको समीक्षा इतिहासले अवश्य गर्ने छ । मधेसका नेताहरुलाई हेर्ने विषयमा तीन दलमध्ये विशेषगरी एमाले र कांग्रेसका नेताहरुको ‘जीन’मा नै पूर्वाग्रह नदेखिएको भए देशमा अहिलेको जस्तो अवस्था आउने थिएन । यसमा को कति पानीमा थियो, त्यसको सूचना क्रमशः बाहिर आउँदै जाला ।
मधेसी जनताको पक्षधर हुँ भन्ने एमाओवादीको शीर्ष नेतृत्वले पनि वार्ताको वातावरण बनाउनका लागि कुनै ठोस प्रयास गरेन । गरेको भए एमाओवादीका मधेसी नेताले लाजिम्पाटमा प्रचण्डलाई राजीनामा बुझाएर हिँड्नुपर्ने स्थिति आउने थिएन । यसमा प्रचण्डको उदारवादको पनि इतिहासले मूल्यांकन गर्ला ।
संविधान बनेपछिको निरीहता
शीर्ष नेताहरुले एकातिर भनिरहेका छन् कि ९० प्रतिशतले संविधान बनाएको हुनाले ५ प्रतिशत केही होइनन् । उसोभए आफ्नो भाषणमा ५ प्रतिशतको पक्षमा बोलेर किन समय खर्च गर्ने ? टुँडीखेलबाट नेताहरुले जनतालाई अबको एक महिनामा वा एक वर्षमा हामी यो यो काम गर्छौं भनेर कुनै योजना किन पस्कन सकेनन् ? यसमा तीन दलका नेताहरुको निरीहता भल्कन्छ ।
तीन दलका नेतासँग आगामी सात दिनको पनि योजना छैन भन्ने टुँडीखेलको उनीहरुको प्रस्तुतीले स्पष्ट पारेको छ ।
नेताहरुले यो पनि बुझ्न जरुरी छ कि मधेसको समस्या भारतले सिर्जना गरेको होइन, आफैंले पहिले मधेसी समुदाय र थारुसँग गरिएका सहमति र तिनलाई बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगबाट सम्बोधन नगर्दाको परिणाम हो अहिलेको अवस्था ।
सोमबार टुँडीखेलको सम्बोधनमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा गर्दागर्दै केपी ओलीले छिमेकी देशलाई मिलेर प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गरौं भनेका छन् । यसको मतलव, नदीनालामा भारतीय चासोप्रति ओलीले आफू लचिलो हुन तयार रहेको संकेत दिएका हुन् ।
यसो गर्दा भारतलाई खुशी पार्न त सकिएला, तर, मधेसी जनताको चासोलाई चाहिँ के दिएर सम्बोधन गर्ने ? भावी प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान पढ्न आग्रह गर्नुबाहेक टुँडीखेलबाट तराईका जनतालाई अर्को कुनै सन्देश दिएनन् ।
प्रचण्डले मधेसी जनताले अधिकार पाएको तर्क त गरे, तर तराई मधेसको समस्या तर्कले होइन, सम्वादको वातावरण बनाएरमात्रै समाधान हुन सक्छ । कमल थापाले ठीकै भनेका हुन् तीन दलको अकर्मन्यताका कारण मधेसमा समस्या सिर्जना भएको हो ।
अब के गर्न सकिन्छ ?
अब नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि ५ प्रतिशत जनताको आवाजसमेत सम्बोधन गर्न जरुरी छ । र, यसका लागि भारततिर होइन, नेताहरुले तराई मधेसमा आफ्नै जनतातर्फ फर्कन जरुरी छ ।
यसका लागि सम्वाद र सहमतिको भाषण गरेर मात्र हुँदैन, सम्वादका लागि सार्थक प्रयत्न आवश्यक छ । ढीलो भयो भने मधेसको आन्दोलन अतिवादीको हातमा जान सक्छ । बाहिरियाले खेल्न सक्छन् ।
मधेसको जनजीवन सामान्य बनाउन राज्यसँग अब दुईवटा उपाय छन् । एउटा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर बन्द हडताल खुलाउने र जनजीवन सामान्य बनाउने । र, दोस्रो आन्दोलनकारी शक्तिसँग चाँडो वार्तामा बसेर देखिने गरीको कुनै राजनीतिक सहमतिमार्फत् यसलाई ‘सेफ ल्याण्डिङ’ गर्ने ।
पहिलो उपाय सरकारले अवलम्बन गरिसकेको छ र त्यसो गरेर समस्या समाधान हुन सकेको छैन । थप दमनले समस्या समाधान हुँदैन । गोली हानेर समस्या सुल्झाउन खोज्नु लोकतान्त्रिक विधि पनि होइन ।
दोस्रो, वार्ताको उपाय पनि सरकारले गर्न नखोजेको होइन । प्रधानमन्त्रीले पत्र लेखेकै हुन् । तर, राज्यपक्ष मुखले वार्ता, मनले बेवास्ताको नीतिमा उभियो । अब समय घर्किएको अवस्थामा सत्तापक्ष वार्ताका लागि जतिसुकै तयार भए पनि आन्दोरत पक्षको मन भाँचिएको स्थिति छ ।
आन्दोलनकारीहरुलाई वार्तामा ल्याउन अब सुशील, प्रचण्ड वा ओलीले टुँडिखेलबाट भनेका आधारमा मात्र सम्भव छैन । यसका लागि मध्यमार्गी भूमिकामा रहेका नेताहरुले भित्री प्रयास थाल्न आवश्यक छ, तबमात्रै वार्ता सम्भव हुन सक्छ ।
मधेसवादी नेताहरुको दायित्व
एक महिनाभन्दा लामो समय मधेसी जनताले आन्दोलनमा सहभागिता जनाएर मोर्चाको आह्वानलाई साथ दिएकै हुन् । संविधान जारी हुँदाको भोलिपल्टसम्म गोली थाप्ने काम गरेकै छन् ।
अब यसलाई सम्मान गर्ने र त्यहाँका जनताको दुखप्रति सम्बेदनशील हुने हो भने मधेसी मोर्चाले एकतर्फी रुपबाट भए पनि यो चरणको आन्दोलन विसर्जन भएको घोषणा गर्नु जनताको हितमा हुन सक्छ ।
शीर्ष नेताहरुको वेवास्ताको शिकार भएका मधेसवादी नेताहरुले तराईको बन्द हडताललाई एकतर्फीरुपमा तत्कालका लागि बिसर्जन भएको घोषणा गर्ने र यातायात एवं व्यापार व्यवसाय सुचारु गर्ने बारेमा सोच्न जरुरी भएको छ ।
दसैं नजिकँदै गएका बेला जनतालाई केही समय विश्राम दिई आन्दोलनमै जानुपर्ने भए पनि तिहार वा छठपछि अर्को आन्दोलनको तयारी गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुने देखिन्छ ।
यसोगर्दा मधेसी नेताहरुले सरकारसँग झुकेको पनि ठहरिने छैन ।
हेरौं, तराई मधेसका जनताप्रति अब को सबैभन्दा बढी जवाफदेही हुनेछन्, तीन दल या मधेसवादी दल ? अति भयो, अब केही त गरौं ।
साभार: अनलाइन खवरबाट