जारी हुन लागेको संविधानका विशेषताहरु
२०७२ असोज १ । जारी हुन लागेको संविधानका विशेषताहरु यसप्रकार रहेका छन् :
- संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था
- सार्वभौम र राजकीय सत्ता जनतामा
- सात प्रदेशको संघीय संरचना
- संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्य संरचना
- संघीय र प्रदेश संसद्बाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति
- सुधारिएको संसदीय शासन प्रणाली, संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख
- प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने
- दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने
- दुईतिहाइले संशोधन गर्न सकिने
- मिश्रित निर्वाचन प्रणाली
- केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभासहित दुई सदनात्मक संघीय संसद्
- प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिक ११० सहित २७५ सदस्य
- केन्द्रमा बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्
- राष्ट्रियसभामा सात प्रदेशबाट निर्वाचित ५६ र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत ३ सहित ५९ सदस्य
- प्रदेशमा एक सदनात्मक संसद्
- ७ प्रदेशमा कुल सांसद ५५०
- प्रदेशमा प्रदेश संसदबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री, राष्ट्रपतिबाट नियुक्त प्रदेश प्रमुख
- प्रदेशमा प्रदेश संसद्का कुल सांसदको २० प्रतिशतबाट नबढ्ने गरी मन्त्रिपरिषद्
- प्रदेश संसद्मा संघीय संसद्मा जस्तै ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद चुनिने
- ३७ भाग र ३ सय ८ धारा र ९ अनुसूचीको बृहत् संविधान
- प्रदेशको सीमांकन संघीय आयोगले टुङ्ग्याउने
- प्रदेशको नामकरण प्रदेश संसदको दुईतिहाइले गर्ने
- प्रदेशसभाले आफ्नो राजधानी तय नगर्दासम्म केन्द्रीय सरकारले तोकेको स्थानबाट कार्य सञ्चालन हुने ।
- संविधानमा नै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र विभाजन
- प्रदेशसभाको निर्वाचन र प्रदेश सरकार नबन्दासम्म उनीहरूको अधिकार पनि केन्द्रले प्रयोग गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था ।
- एकीकृत न्यायपालिका
- केन्द्रमा सर्वोच्च अदालत
- सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास रहने
- प्रदेशपिच्छे उच्च अदालत
- साबिक जिल्लामा जिल्ला अदालत
- आमा वा बाबुको नामबाट वंशजको नागरिकता
- धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र
- मधेसी, थारू, मुस्लिम, आदिवासी जनजातिका लागि छुट्टाछुट्टै आयोग
- सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा, सरकारी कामकाजको भाषाको देवनागरि लिपिमा नेपाली
- राष्ट्रिय जनावर, राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रियगान यथावत्
- जिल्ला प्रशासनिक इकाईका रूपमा रहने
- जिल्लामा निर्वाचित जिल्ला सभा रहने
- सरकार गठन गर्ने आयोगले एक वर्षभित्र स्थानीय निकायको पुन:संंरचना गर्ने
- स्थानीय निकायमा अन्तरिम चुनाव गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था
- चार वर्षका लागि निर्वाचित संविधानसभाका सदस्यहरू बाँकी कार्यकालका लागि रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसदको सदस्यका रूपमा रहने ।
- २०७४ माघ अगावै आमनिर्वाचन घोषणा भए उम्मेदवारी मनोनयनका दिनसम्म मात्र उनीहरूको कार्यकाल रहने ।
- संविधान जारी भएको ७ दिनमा प्रधानमन्त्री, २० दिनमा सभामुख र एक महिनामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था ।
प्रकाशित मिति:
Friday, September 18, 2015
0 comments
तपाईंको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्।