२०७२ असोज ६ । विवादास्पद बायोमेट्रिक प्रणालीबारे छलफल गर्न पाटन पुनरावेदन अदालतले यसका पक्षधर र विपक्षी दुवैलाई बुधबार उपस्थित हुन परमादेश दिएको छ। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा मंगलबार दर्ता भएपछि अदालतले परमादेश जारी गरेको हो।

‘भोलि पेसी तोकिएको छ,’ श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङका सल्लाहकार रमेश कोइरालाले भने, ‘त्यसका लागि तयारी भइरहेको छ।’ अदालतले नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघको रिट निवेदनका आधारमा गत भदौ २९ मा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको थियो। ‘विषयवस्तुको गाम्भीर्यताका आधारमा दुवै पक्ष राखी छलफल गराउन आवश्यक देखिँदा आगामी असोज ६ गतेका दिन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि उपस्थित हुने,’ परमादेशमा उल्लेख छ।

विवादास्पद बायोमेट्रिक प्रणालीविरुद्ध नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघले गत भदौ २७ मा रिट दायर गरेको थियो। रिटमा बायोमेट्रिक प्रणालीबाट राष्ट्रिय सुरक्षासँग संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण मलेसियाको बेस्टिनेट एसडीएन बीएचडी नामक निजी कम्पनीले प्राप्त गर्ने, यो प्रणाली कामदार र व्यवसायीको हितमा नरहेको, यो प्रणाली लागू भएपछि व्यवसाय बन्द हुने, हजारौंको रोजगारी गुम्ने, ठूलो धनराशि बिदेसिनेलगायत उल्लेख गरिएको छ। ‘बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ,’ रिटमा उल्लेख छ।

स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ, २०६२ ले संस्थागत रूपमा बायोमेट्रिक प्रणाली लागू भए मासिक २५ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने भन्दै सेटिङ मिलाउन प्रतिमेडिकल ५० लाख रुपैयाँका दरले रकम उठाइरहेको अडियो टेप सार्वजनिक भएपछि यो प्रणाली विवादमा तानिएका थियो।

महासंघका तत्कालीन उपाध्यक्ष कैलाश खड्काले पैसा उठाएको स्विकार्दै अडियो टेप सार्वजनिक नगरिदिन आग्रह गरेका थिए। हाल करिब ३ सयमध्ये ३९ मेडिलकमा बायोमेट्रिक प्रणाली जडान गरिएको छ। ती मेडिकलले बेस्टिनेटनामक मलेसियाको निजी कम्पनीलाई स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनसहित कामदारको बायोमेट्रिक विवरण औंलाको छाप र आँखाको रेटिना हेर्न मिल्ने गुणस्तरको फोटो पठाइरहेका छन्।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले गत असार २३ गते ६ महिनाको परीक्षणकालका लागि भन्दै बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय गर्दा मन्त्रालयले आफ्नै अध्ययन प्रतिवेदनलाई लत्याएको थियो।

मन्त्रालयको अध्ययन प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगार विभागमा अर्को वर्षदेखि सफ्टवेयर प्रणाली लागू गर्न लागेको भन्दै बायोमेट्रिक प्रणाली असान्दर्भिक रहेको जनाएको छ।

‘सेफर माइग्रेसन प्रोजेक्टअन्तर्गत वैदेशिक रोजगार विभागको कामकारबाहीमा अटोमेसन गर्न एकीकृत सफ्टवेयर प्रणाली विकास गरिरहेको र आगामी आर्थिक वर्ष यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आउने अवस्था रहेको’ मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘यस प्रणालीमा स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनसमेत अनलाइनमा राख्ने संयन्त्र हुने हुँदा यही प्रणालीमा (कामदार) गन्तव्य मुलुकहरूका सम्बन्धित निकायलाई पहुँच दिई दीर्घकालमा समग्र वैदेशिक रोजगारको व्यवस्थापन गर्न मनासिब देखिन्छ।’ कार्यदलले मलेसियाको बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्दा व्यावहारिक जटिलता आउने पनि जनाएको छ। ‘प्रत्येक गन्तव्य मुलुकले आआफ्नो छुट्टै डाटाबेस र सफ्टवेयर प्रणाली विकास गरी ती सबै प्रणाली लागू गर्दै जान नेपालका लागि आर्थिक, प्राविधिक, व्यवस्थापकीय, कानुनीलगायत दृष्टिबाट अव्यावहारिक र असान्दर्भिक देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बायोमेट्रिक विवाद

संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिमा पुगेको थियो। सभासदहरूले बायोमेट्रिक प्रणालीको चर्को विरोध गरेपछि समितिले उक्त प्रणाली तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्दै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, समितिले वैदेशिक रोजगारीका बेतिथिका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन गरेको उपसमितिले वैदेशिक रोजगारीबारे नभएर बायोमेट्रिकका सम्बन्धमा मात्र अध्ययन गरी उक्त प्रणाली लागू गर्न सिफारिस गरेको थियो। यस्तो सिफारिस गरेपछि उपसमितिकी सदस्य पेम्बा लामाले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन्।

उपसमितिको प्रतिवेदनमा मन्त्रालयले राखेको ६ बुँदा पालना गरी बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्न सिफारिस गरिएको छ। त्यसबाहेक प्रतिवेदनमा बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्न थप २ बुँदा थपिएको छ। व्यवसायीहरूले ती बुँदा अक्षरश: लागू भए बायोमेट्रिक प्रणाली स्विकार्न सकिने बताउँदै आएका छन्। तर, बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्दा कुनै पनि बुँदा पालना गरिएको छैन भने यो प्रणालीबाट समस्या आए त्यसको जिम्मा कसले लिने भन्ने टुंगो लागेको छैन। मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले बायोमेट्रिक प्रणालीबाट आउन सक्ने जोखिमका सम्बन्धमा केही बोलेको छैन।

यो प्रणाली मन्त्रालयकै सर्त विपरीत नेपालमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा लागू गरिएको हो। यो प्रणालीका लागि सफ्टवेयर र उपकरणबापत हरेक मेडिकलले करिब ८ लाख रुपैयाँ तिरेका छन्।

स्वास्थ्य परीक्षणसँग कुनै सम्बन्ध नभए पनि यो प्रणाली जडान गरेबापत नेपालका मेडिकलले प्रतिकामदार १५ सय रुपैयाँ अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्छ। उक्त रकम मलेसियाको बेस्टिनेट एसडीएन बीएचडीले लिने जनाएको छ। तर, यो रकमबाट महासंघका पदाधिकारीहरूले पनि कमिसन पाउने बायोमेट्रिकको विरोध गरिरहेका व्यवसायीहरूको दाबी छ। बायोमेट्रिक प्रणालीलाई मलेसियाको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनसँग जोडिए पनि त्यसबापत वार्षिक रूपमा मलेसिया जाने करिब सवा लाख कामदारले करिब १७ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त रकम बुझाउनुपर्छ।

मलेसियाको पिपुल्स जस्टिस पार्टीका सभासद ली चिन चुङ र दातुक जोहरी अब्दुलले गत असारमा पत्रकार सम्मेलन गरेरै बायोमेट्रिक प्रणालीको विरोध गरेका थिए। उनीहरूले बेस्टिनेटका एकजना निर्देशक बंगलादेशी नागरिक भएको र देशको राष्ट्रिय सुरक्षासँग संवेदनशील आप्रवासी कामदारको बायोमेट्रिक तथ्यांक विदेशीको पहुँचमा पुग्ने भन्दै विरोध गरेका थिए। त्यसपछि मलेसिया सरकारले बायोमेट्रिक प्रणाली स्थगन गरेको थियो। मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि उक्त प्रणाली लागू भएको हो। यो प्रणाली लागू गर्ने सम्झौता महासंघ र बेस्टिनेटबीच मात्र भएको छ। मलेसिया र नेपाल सरकारबीच भएको छैन।

साभार: इकान्तिपुर