२०७२ असोज ४ । नयाँ संविधान जारी भएपछि अब सरकार गठनको रस्साकस्सी सुरु हुँदैछ । भावी प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली लगभग पक्काजस्तै देखिएको छ । मन्त्रीको लाइनमा तीन दलका सभासद र गैरसभासदहरुको दौडधूप सुरु भइसकेको छ ।

तर, नयाँ संविधानको एउटा धाराले सभासद नभएका व्यक्तिहरुलाई मन्त्री बन्नबाट रोक लगाइदिएको छ । अब हुने आम चुनावपछि भने सभासद नभएका जोसुकै व्यक्तिले पनि मन्त्री बन्न पाउनेछन् ।

नयाँ संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तरगत धारा २९८ मा मन्त्रिपरिषद गठनसम्वन्धी व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको उपपधारा ६ मा भनिएको छ- ‘यस धाराबमोजिम नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीले उपधारा ५ बमोजित मन्त्री नियुक्त गर्दा सम्वन्धित दलको सिफारिसमा व्यवस्थापिका संसदका सदस्यहरु मध्येबाट नियुक्त गर्नु पर्नेछ ।’

क-कसलाई पर्‍यो असर ?

संविधानको यस्तो व्यवस्थाले एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिव प्रदीप ज्ञवाली र योगेश भट्टराई लगायतका नेताहरुका लागि मन्त्री हुने बाटो बन्द भएको छ । यस्तै अहिलेका बहालवाला मन्त्रीहरु महेश बस्नेत, महेन्द्र पाण्डे, राधा ज्ञवालीलगायतले पनि नयाँ सरकारमा बस्न नपाउने भएका छन् ।

एमाओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश, सचिव वर्षमान पुन, नन्द किशोर पुन, चन्द्रप्रकाश खनाल बलदेव, लेखराज भट्ट लगायतका चुनाव हारेका नेताहरु पनि मन्त्री बन्न नपाउने भएका छन् । त्यस्तै कांग्रेसका प्रवक्ता दिलेन्द्र बडू पनि चुनाव हारेकाले यो धाराका कारण मन्त्री बन्न नसक्ने भएका छन् ।

अब संसदको अधिवेशन आहृवान गरेको सात दिनभित्र सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्नेछ ।

सहमति नभए बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्नेछ ।

चुनावपछि जोसुकै मन्त्री बन्न पाउने

संक्रमणकालमा चुनावलाई ध्यान दिँदै गैरसभासद वा स्वतन्त्र व्यक्तिलाई मन्त्री बन्ने बाटो खोल्नुपर्नेमा धारा २९८ ले बाटो बन्द गरेको छ । तर, आम चुनावपछि चाँहि चुनाव हारेका वा जोसुकै व्यक्तिले मन्त्री बन्न पाउने संविधानले बाटो खोलेको छ ।

नयाँ संविधानको धारा ७८ अनुसार आगामी निर्वाचनपछि बन्ने सरकारमा चुनाव हारेका व्यक्तिले पनि मन्त्री बन्न पाउँछन् । तर, त्यस्तो मन्त्रीले ६ महिनाभित्र संसदको सदस्य बन्नुपर्नेछ ।

अविश्वासको प्रस्तावबारे दुईखाले प्रावधान

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध ल्याइने अविश्वासको प्रस्तावका सम्बन्धमा पनि चुनावी सरकार र चुनावपछिको सरकारका सम्बन्धमा फरक-फरक व्यवस्था गरिएका छन् । नयाँ संविधानमा संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपति रहने व्यवस्था छ । यसलाई नेताहरुले सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भनेका छन् ।

चुनावपछि बन्ने प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने संविधानमा व्यवस्था छ । तर, नयाँ प्रधानमन्त्रीको विकल्पसहित अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुपर्ने छ र एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव राखेको एक वर्षसम्म अर्को प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संविधानमा व्यवस्था छ । सरकार परिवर्तनको खेलले अस्थिरता ल्याउने भन्दै नयाँ संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

तर, यो नियम अब बन्ने संक्रमणकालीन सरकारको हकमा भने लागू हुँदैन । यसका लागि संविधानमा छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ । संक्रमणकालीन सरकारका प्रधानमन्त्री विरुद्ध ६ महिनासम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने संविधानमा व्यवस्था छ ।

संक्रमणकालीन धारा अनुसार नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि संसदको विश्वास छ भन्ने प्रष्ट आवश्यक ठानेमा विश्वासको मतका लागि संसदमा प्रस्ताव राख्न सक्नेछन् । तर, सभासदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव राख्न चाहेमा प्रधानमन्त्रीमाथि ६ महिनामा एकपटक भन्दा बढी अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नसकिने व्यवस्था धारा २९८ को उपधारा १३ मा गरिएको अनलाइन खवरमा समाचार छ ।