२०७२ असोज १३ । औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डले गत साता खुला गरेको मदिरा उद्योगको इजाजत स्थगन गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ । व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको मंगलबारको बैठकले वर्तमान समयमा मदिरा उद्योग आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै बोर्डको बैठक कार्यान्वयन नगरी स्थगन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

मदिरा उद्योगबारे अध्ययन गरी अर्को निर्देशन नदिएसम्म कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन उद्योग मन्त्रालयलाई दिर्नेश दिइएको हो । ‘अहिलेको अवस्थामा इजाजत खोल्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो ? उद्योग मन्त्रालयले पेस गरेको धारणा तार्किक लागेन,’ समितिका अध्यक्ष भीष्मराज आङदम्बेले बैठकको निर्णय सुनाउँदै भने, ‘समितिले अर्को निर्देशन नदिएसम्म बोर्डको निर्णय स्थगित गर्नु ।’ स्थापना भएका उद्योगको प्रभावकारी अनुगमन, इजाजत वितरण गरेकाको इजाजत खारेजी गर्न नसकिरहेको बेला गत १ गते बसेको बोर्ड बैठकले नयाँ इजाजत खुलाको निर्णय गरेको हो ।

मदिरा उद्योगको नयाँ इजाजतको विषयमा विभिन्न क्षेत्रबाट विरोध भएपछि समितिले बैठक राखी सरोकारवाला अधिकारीहरूसँग छलफल गरेर उक्त निर्देशन दिएको हो । ‘इजाजत खुला गर्नुपर्नाको आधार र कारण सम्बन्धमा समितिमा छलफल हुँदा माननीय सदस्यहरूबाट वर्तमान समयमा उपयुक्त नभएको, मदिरा उद्योग आवश्यकताको वस्तु नभएको हुँदा यस सम्बन्धमा थप अध्ययन हुनुपर्ने राय सुझाव आएको,’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘स्थापित उद्योगहरूको अनुगमन प्रभावकारी बनाई अनुमति लिएकाको स्थापना र खारेजी कार्य व्यवस्थित नहुन्जेल बोर्डको निर्णय हाललाई स्थगित गरी समितिले थप अध्ययन गरेपश्चात दिइने निर्देशनबमोजिम गर्न/गराउन उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।’ अध्ययन समिति भने अर्को बैठकमा टुंगो लाग्ने समितिका सदस्यसचिव सुदर्शन खड्काले बताए । ‘निर्देशनको पत्राचार मन्त्रालयलाई गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘अध्ययन समिति निर्माण गरी त्यसको जानकारी पनि

गराइने छ ।’

समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसद्ले मदिरा इजाजतको विषयमा विरोध गरेका थिए । धेरै सभासदको निर्णयलाई शंकाको दृष्टिकोण राख्दै सोकारवाला अधिकारीलाई प्रश्न गरेका हुन् । सरकारले ०५८ सालमा मदिरा उद्योगको इजाजत रोक्का गरेको थियो । चर्को विरोधका बाबजुद पूर्व उद्योगमन्त्री अनील झाले तीन वर्षअघि इजाजत खुला गरेका थिए । ४८ वटालाई इजाजत दिएर पुन: बन्द गरेका थिए । त्यसमध्ये २० वटाले मापदण्ड पूरा गर्न नसकेर इजाजत नै लगेका छैनन् । ‘पहिले पनि २०/३० लाख रुपैयाँ लिएर इजाजत खुला गरिएको हो । इजाजत पाउनेहरूकै सुविधाका लागि इजाजत पनि रोकियो,’ सांसद् कृष्ण पौडेलले बैठकमा भने, ‘फेरि खुला गरियो । बन्द गर्ने खोल्ने यो विकृतिका रूपमा देखापर्‍यो ।’

सांसद् दिलमान पाख्रिनले भएका उद्योग सञ्चालन र सुरक्षामा सरकारले ध्यान दिन नसकेका बेला मदिराको इजाजत खुला गर्नु उपयुक्त नभएको धारणा राखे । ‘नयाँ उद्योग खोल्ने इजाजत दिएर मात्रै छलाङ मारिँदैन । निर्यात र उत्पादनमूलक उद्योगमा जोड दिनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘मरिदा उद्योगको इजाजत समयसापेक्ष भएन ।’ यसअघि तोकिएको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न सरकारले सकिरहेको छैन । मापदण्ड नपुर्‍याउनेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार उद्योग मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा केही उद्योगको इजाजत खारेजका लागि प्रस्ताव पठाए पनि पहुँचवाला उद्योगीदेखि लिएर सांसदसम्म रहेकाले कारबाही नगरी फिर्ता पठाएको थियो । पुरानो मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेका बेला बोर्डले नयाँ इजाजतको खुला गरेको हो ।

पूर्वउद्योगमन्त्री झाको पालामा पनि बोर्डको बैठकमा नयाँलाई इजाजत दिँदा मदिरा उद्योग अत्यधिक हुने भएको भन्दै प्रभावकारी नियमन र मापदण्ड कार्यान्वयनपछि मात्रै खुला गर्नुपर्ने विषय उठेको थियो । मन्त्री बाहेकका सरकारका तत्कालीन अधिकारी र गभर्नर युवराज खतिवडाले इजाजतमा विमति राखेका थिए । ‘अहिलेको मुलुकको अवस्थामा मदिरा आधारभूत आवश्यकता हो ?’ संसद् कान्ता भट्टराईले भनिन्, ‘पक्कै हैन । हालको आवश्यकता मदिरा इजाजत खुला गर्नु होइन ।’ उद्योगमन्त्री महेश बस्नेत, सचिव जयमुकुन्द खनाल र उद्योग विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेले खुला बजार अर्थनीति अवलम्बन गरिसकेको मुलुक भएकाले इजाजत रोक्न नहुने धारणा राखेका थिए ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ ले गोलीगट्ठालगायत संवेदनशील उद्योगको सूचीमा मदिरालाई पनि इजाजत लिनुपर्नेमा राखेको छ । उक्त सूचीमा हातहतियार, गोलीगट्ठा, बारुदलगायत विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने, सुरक्षात्मक छपाइ (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ), मुद्रा तथा सिक्का, चुरोट, बिडी, सिगार, खाने सुर्ती, खैनी, मदिरा र बियर उद्योग छन् ।

उक्त सूची भित्रका उद्योगको इजातको निर्णय प्रवद्र्धन बोर्डले नै गर्नुपर्ने छ । ‘आर्थिक उदारीकरण अवलम्बन गरिसकेको मुलुक भएकाले सरकारले नियन्त्रण हैन । नियमन गर्नुपर्छ,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘मदिरामा झन्डै ५ अर्ब रुपैयाँ रकम बिदेसिने गरेको छ । कि त मुलुकलाई मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्‍यो । नभए मापदण्ड बनाउने । अनुगमन गर्ने गरी इजाजत खुला गरिएको हो ।’ समितिको निर्देशनसँगै नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयन अन्योलमा परेको छ । पुरानै मापदण्ड कार्यान्वयन हुने भएको छ । पुरानो मापदण्डअनुसार मदिरा उद्योगले इजाजत प्राप्त गरेको मितिले ३० दिनभित्र कम्पनी दर्ता गरिसक्नुपर्ने छ ।

इजाजतप्राप्त ६ महिनाभित्र जग्गाको स्वामित्व कायम गरिसक्नुपर्नेछ । ब्रुअरी र डिस्टिलरीको लागि न्यूनतम ३ हेक्टर र ब्लेन्डिङ/बोटलिङ मात्र गर्ने उद्योगलाई १ हेक्टर जग्गा हुनुपर्ने छ । बियर तथा डिस्टिलरी उद्योगले इजाजत प्राप्त मितिले ३ वर्षभित्र र ब्लेन्डिङ/बोटलिङ प्लान्ट भएका उद्योगले २ दुई वर्षभित्र उद्योगको निर्माण गरी उत्पादन गर्नुपर्नेछ । उक्त प्रक्रिया पूरा नगरे खारेजीको प्रक्रियामा अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था छ । उक्त आधार देखाउँदै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव परे पनि कारबाही नभएको हो । कारबाहीका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सभासद वीरेन्द्रप्रसाद महतो, धनुषाका उज्जैन सिंह र भक्तपुरका प्रवेश प्रधानांगको लाइसेन्स पुगेको थियो । उनीहरूको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले फर्काएपछि अन्यलाई कारबाहीका लागि प्रक्रियासमेत मन्त्रालयले अघि बढाएको छैन । 

साभार: कान्तिपुर दैनिक ।