२०७२ असोज ३ । विशेष समारोहवीच बानेश्वरमा रहेको संविधानसभा भवनबाट ‘नेपालको संविधान, २०७२ ’ जारी गरिएको छ । नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै खुसीयालीमा दीपावली र विरोधमा नयाँ संविधानको प्रति नै जलाउने काम शुरु भएको छ ।

तराई–मधेश केन्द्रित दलहरुबाहेक कट्टर हिन्दुवादीदेखि आफुलाई क्रान्तिकारी ठान्नेहरु अहिले संविधानको विरोधमा छन् । संविधानको मस्यौदालगत्तै त्यसलाई च्तात्ने र जलाउने गरेका संविधानसभाकै शक्तिहरु पनि

कतै बन्द त कतै कालो झन्डासहित विरोध शुरु भएका छन् । त्यसो त यो विरोध संविधान निर्माणको प्रक्रियासँगै शुरु भएको हो । कतिपय त संविधानसभाको निर्वाचनकै विरोधमा थिए र वहिस्कार नै गरेका थिए ।

संविधानसभाभित्र बसेर संविधान जारी भएको समारोहमा सहभागी हुनुपर्ने कैयौ सभासद् ठाँउ–ठाँउमा आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका छन् । यसमा तराई–मधेश केन्द्रित दलका नेताहरु धेरै छन् । संविधानसभामै रहेका कतिपय शक्तिहरुले यस अघि संविधानसभा छाडेको घोषणा गरिसकेका छन् ।

चार दलका शीर्ष नेता जसरी पनि संविधान ल्याउने मुडमा रहेको बेला संविधानसभाको काम कारवाही चित्त नबुझाउनेहरु जसरी पनि रोक्ने पक्षमा थिए । तर, तनावकावीचमा संविधान जारी गर्ने दिन आयो । तर, आन्दोलनरत शक्तिहरु भने सहमतिमा आउन सम्भव भएन । प्रमुख दलहरुले भने संसोधन मार्फत असन्तुष्टहरुका माग पुरा गरिने बताएका छन् । संविधान असोज ३ गते जारी भएदेखि नै लागु भएको छ ।

कसले गर्देछन् अस्वीकार ?

मधेशी मोर्चा : संविधानसभाभित्रै रहेका दलका नेता उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोको मोर्चा आज जारी भएको संविाधनलाई अस्वीकार गर्देछन् ।  प्रमुख चार दलवीच १६ बुँदै सहमति भएकै दिनदेखि विरोधमा उत्रेको यो मोर्चा संविधान निर्माणको बहसमा केन्द्रित नभई आन्दोलनमा लागेको थियो । मोर्चासँग भएका वार्ताहरु पनि असफल भएका थिए । मोर्चामा आवछ नेताहरुले संविधानमा हस्ताक्षर पनि गरेका छैनन् । पछिल्लो पटक बिजय गच्छदारको पार्टी पनि संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट बाहिरएिको छ, उसले पनि यो संविधान स्वीकार नगर्ने देखिएको छ ।

वैद्य–विप्लव : संविधानसभाको दोस्रो चुनाव वहिस्कार गरेका मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्दले शुरु देखि नै संविधानसभाको विघटन गर्दे सर्वपक्षीय राजनीतिकसभाको माग गर्दे आएका छन् । उनीहरुले अहिलेको संविधानलाई प्रतिगामी भन्दै यसलाई अस्वीकार गरेका छन् । उनीहरु यसका विरुद्ध निरन्तर संघर्षमा जाने बताएका छन् ।

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र : नयाँ संविधानलाई राजसंस्थालाई ‘स्पेस’ नदिइएको भन्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि असन्तुष्ट छन् । उनले पनि औपचारिक रुपमा नयाँ संविधानलाई स्वीकार नगर्ने उनी निकट स्रोतहरु बताउँछन् ।  उनी पछिल्लो पटक नयाँ संविधानमा राजसंस्थाको भूमिका स्थापित गराउन र नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन मिसनमा थिए, तर उनको मिसन पुरा हुन सकेन । यसका लागि उनले विभिन्न अन्तराष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरुसँग समेत भेट गरेका थिए ।

हिन्दुवादी : कट्टर हिन्दुवादी शक्तिहरु पनि अहिले संविधानसभालाई स्वीकार नगर्ने बताएका छन् । हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा निरन्तर संघर्ष गर्ने उनीहरुको भनाई छ । स्वामी कमलनयनाचार्यले अर्को चुनावमा दुई तिहाई मत ल्याएर देशलाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने बताएका छन् । कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले हिन्दु राष्ट्रको मागलाई राजनीतिक मुद्धा बनाएर संविधानसभा र बाहिर आन्दोलन गरेको थियो ।

अमरेस–सिके : काग्रेसकै आधिकारिक निर्णयमा असन्तुष्टि राख्दै आएका काग्रेस सभासद् अमरेश सिंहदेखि देश टुक्राउने धम्की दिने सिके राउतसम्मका नेताहरुलाई पनि नयाँ संविधानको विपक्षमा देखिने छन् । अन्तिम समयमा आएर संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी भएपनि सिंहले भित्रै देखि यो संविधानलाई स्वीकार गरेका छैनन् । सिंहले चार दलवीच भएको १६ बुँदे, संविधानको मस्यौदा र ६ प्रदेशको सिमाङ्कनमा आफ्नो फरक मत राखेका थिए । उता राउतले मधेशका जनतलाई अधिकार नदिए भिन्दै राष्ट्र बन्ने सम्मको चेतावनी दिएका छन् ।

भारत : आफ्ना चासोलाई सम्बोधन नगरेकोमा छिमेकी भारतको पनि असन्तुष्टि छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीका विषेश दूत काठमाडौं आएर फर्किसकेका छन् । नेपालको संविधान निर्माणमा भारतीय दुई चासो देखा परेका थिए्, एउटा हिन्दु राष्ट्र र अर्को मधशवादी दलको माग पुरा गर्ने ।

१६ बुँदे सहमति हुँदा आफ्नो चासोलाईसम्बोधन नगरेकोमा भारतले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो । त्यसबाहेक मधेशी दल–जनताको समर्थननलिइ संविधान बनाउदा त्यसले भविष्यमा अफ्ठारो पार्न सक्ने चेतावनी भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूतले दिइसकेका छन् ।

राष्ट्रपति : काग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा रहँदै सेरमोनियल राष्ट्रपतिको पद ग्रहण गर्ने अवसर पाएका राष्ट्रपति रामबरण यादव पनि नयाँ संविधानसँग खुसी छैनन् । उनले पटक पटक दलहरुलाई मधेशहरुको माग सम्बोधन गर्न दवाव दिएका थिए । संविधान जारी गर्ने समारोहमा सहभागी भएपनि उनी नयाँ संविधानसँग तिव्र असन्तुष्टि छ । अहिले १६ बुँदे, कहिले मस्यौदा त कहिले प्रदेशको सीमाङ्कनको विषयमा उनले आफ्नो चासो व्यक्त गर्दे आएका थिए । यसका लागि अन्तराष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रका प्रतिनीधिसँगको भेटघाट र आफ्नै निवासमा बोलाएर शीर्ष नेतासँगको परामर्श उनले कायम राखेका थिए ।

थरुहट–पिछडावर्ग : नयाँ संविधानलाई थरुहट आन्दोलनका पक्षपातीहरुले पनि अस्वीकार गर्ने भएका छन् । उनीहरुले संविधानले आफ्नो माग पुरा नगरेको भन्दै नयाँ संविधानपछि थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । त्यसबाहेक अन्य स साना संगठनहरुले पनि नयाँ संविधानको विपक्षमा उभिएका छन् ।

संविधानले पिछडावर्गको हित र अधिकारको सुनिश्चितता नगरेको भन्दै संविधान विरुद्ध निरन्तर संघर्षमा उत्रिन पिछडावर्ग महासंघले सम्पूर्ण जात जातिहरुमा आह्वान गरेको छ । राष्ट्रिय कार्यसमितिका अध्यक्ष अध्यक्ष कौशल कुमार सिंह ९कुशवाहा० ले विज्ञप्ती जारी गर्दे यस्तो आव्हान गरेका हुन् । जनजाती, मुस्लिम, महिलाहरुका पनि यो संविधानले आफ्ना कुरा नसमेटेको गुनासो छ । रातोपाटीमा छापिएको छ ।