२०७२ असोज ११ । लोकसेवा आयोगले क्यालेन्डरअनुसार नै सरकारका विभिन्न सेवा समूहका परीक्षा लिने भएको छ । मुलुक संघीय शासनमा गएको भए पनि त्यसको पूर्ण व्यवस्थापन हुन बाँकी रहेकाले आयोगले क्यालेन्डरअनुसार नै परीक्षाका लागि गृहकार्य थालेको हो । आयोगका सदस्य डा. गोविन्द कुसुमले आयोगले सञ्चालन गर्ने परीक्षालगायतका कुनै पनि कार्य नरोकिने जानकारी दिए ।

‘आयोगले यस वर्ष पनि वार्षिक क्यालेन्डरअनुसारको परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी थालिसकेको छ,’ कुसुमले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सबै सेवा समूहका परीक्षा निर्धारित समयमा नै हुनेछन् ।’ नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुक संघीय शासनमा प्रवेश गरेकाले हालका केन्द्रीय निकायका कर्मचारीलाई कसरी कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समस्या उत्पन्न भइरहेको छ ।

केन्द्रमा रहेका ८० हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई प्रान्तमा कसरी पठाउने भन्ने मोडालिटी बन्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने यस विषयमा आवश्यक छलफल थालिएको जनाएको छ । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित र मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीले विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवलाई संघीयतामा कर्मचारी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक गृहकार्य थाल्न निर्देशन दिइसकेका छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा रिक्त पदपूर्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया थालिएको जानकारी दिएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको माग गरेर आयोगमा माग विवरण पठाएपछि सोही आधारमा आयोगले प्रक्रिया थाल्ने कानुनी प्रावधान छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार हाल प्रशासन सेवाका ४५ सहसचिव र १ सय १ उपसचिवको माग गरेर लोकसेवा आयोगमा पठाइएको छ । आयोगका सदस्य डा. कुुसुमले पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट कर्मचारीको माग पठाउने क्रम सुरु भएकाले आयोगले पदपूर्ति प्रक्रिया थालेको बताए ।

सामान्य प्रशासनका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट आएको कर्मचारी मागका आधारमा विभिन्न पदको माग संख्या निर्धारण गरेर आयोगमा पठाउने क्रम सुरु गरिएको जानकारी दिए । स्रोतका अनुसार प्रशासन सेवाका शाखा अधिकृत पदको माग गर्ने तयारी थालिएको छ । यसैगरी, अब छिट्टै परराष्ट्र, लेखा तथा प्राविधिक समूहका विभिन्न पदको माग संख्यासमेत लोकसेवा आयोगमा पठाउने तयारी गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।

क्यालेन्डर परिवर्तन नहुने

मुलुक संघीय शासनमा गए पनि व्यवस्थापन बााकी रहेकाले लोकसेवा आयोगले क्यालेन्डरअनुसार नै यस वर्षको परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

अझै मापदण्ड बनेन

निजामती सेवामा रहेका ८० हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई प्रान्तमा कसरी पठाउने भन्ने मोडालिटी अझै बन्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक छलफल थालिसकेका छन् ।

४५ सहसचिवको माग

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार हाल प्रशासन सेवाका ४५ सहसचिव र १ सय १ उपसचिवको माग गरेर लोकसेवा आयोगमा पठाइएको छ । आयोगका सदस्य डा. कुुसुमले सामान्यबाट कर्मचारीको माग पठाउने क्रम सुरु भएकाले पदपूर्ति प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिएका छन् । स्रोतका अनुसार प्रशासन सेवाका शाखा अधिकृत पदको माग गर्ने गरी आयोगले तयारी थालेको छ । परराष्ट्र, लेखा तथा प्राविधिक समूहका विभिन्न पदको माग संख्यासमेत लोकसेवा आयोगमा पठाउने तयारी गरिएको नयाँ पत्रिकामा खवर छ ।