२०७२ सालमा भूकम्पका कारण धेरै नेपालीको रगत बगेको छ, त्यसकै सिञ्चनको फलस्वरूप नेपाली राजनीतिक भूमिमा ‘संविधान’ फल्दैछ । यस वर्ष पहाडका जनताको आँसु धेरै वर्षिएको छ, त्यसकै परिणामस्वरूप संविधानको मूल पनि फुटेको छ । भूकम्पले आहत जनताको जीवनमा ‘राहतका लागि राष्ट्रिय सरकार र राष्ट्रिय सरकारमार्फत राष्ट्र पुनर्निर्माण वा नवनिर्माण’को नारासहित फास्ट ट्रय्राकमा जारी राखिएको संविधान निर्माण अन्तिम चरण पुगेको छ । अन्ततः भूकम्पपीडित जनताले राहत र देशले पुनर्निर्माण पाउने कुरा अनिश्चित भइसके पनि असोजको पहिलो हप्तामा एक थान संविधान उनीहरूले कोसेलीका रूपमा पाउने चाहिँ निश्चित भएको छ । राष्ट्रिय सरकारको नारा लगाउने सत्तारुढ र सत्ताकांक्षी दलसँगै तिनीहरूसँग सम्बन्धित अभिजात वर्ग र समुदायले जनतालाई त्यस्तो संविधान दिएझैँ गरी अधिकारजम्मै आफैसँग राख्नेछन् । बरु उनीहरूले पीडित जनतालाई संविधानरूपी ललीपप दिँदै एक थान प्रधानमन्त्री टक्र्याउने छन्, शासन गर्नका लागि ।

हुन त त्यस्तो संविधानले कत्तिको जनमुखी टाइपको ‘धान’ पकाउने हो, कति हदसम्म अग्रगामी खालका ‘धारा’–‘उपधारा’को मूल फुटाउने हो, व्यापक संशय र प्रश्न उठिरहेका छन् । ती सबै संशय र प्रश्नलाई बुट र ‘सहमति’ले कुल्चेर संविधानसभाको डोजर फास्ट ट्रय्राकमा दृढ निश्चय र राष्ट्रिय संकल्पका साथ कुदिरहेको छ, एक थान संविधान सुनिश्चित गर्न । त्यसो त संविधानजस्तो फराकिलो बाटो बनाउँदा दुई चार थान मान्छे ढल्नु पनि कुन आश्चर्यको विषय भयो र ! उनीहरूको मृत्युलाई संवैधानिक देवीसामु दिइएको ‘भोग’ ठान्नु नै राष्ट्रिय हित र सत्ताको स्वार्थअनुकूल हुन्छ, सायद संविधान निर्माता तीन दलका शीर्ष नेताहरूको बुझाइ यस्तै छ !

दर्जनौ मान्छेको ‘बलि’ दिएर भए पनि संविधान सुनिश्चित गर्नु, उनीहरूको ज्यान लिनुलाई भौगोलिक अखण्डता वा सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने नाममा जायज ठान्नु, अन्य सबैजसो समुदायका आवाज, असन्तुष्टि, आक्रोश र आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्नु वा कफ्र्यु, निषेधाज्ञा, प्रहरीदेखि सेनासम्मको बलप्रयोगद्वारा मौन पार्न खोज्नु कुनै लोकतान्त्रिक व्यवस्था, सरकार, शासन र संस्कृतिका द्योतक होइनन् । ती आचरण त कुनै तानाशाही शासक वा निरंकुश उत्पीडकको व्यवहारभन्दा भिन्न हुन सक्दैन, जसले अन्यलाई खेर फाल्न लायक वस्तु मात्रै ठान्दछ र कसैलाई विदेशी त कसैलाई विखण्डकारीको आरोपमा खर्च गर्नमा कुनै कन्जुस्याइँ पनि गर्दैन । 

त्यस्तै आचरण गरिरहेका शीर्ष नेताहरूले आन्दोलनकारी जनता र तिनका अगुवाहरूसँग वार्ता गर्नेसम्म पनि हिम्मत गरेनन् । उनीहरूले आन्दोलन स्थलमा गएर आफू निर्वाचित भएका क्षेत्र र उनीहरूले प्रतिनिधित्व गरेका जनतासँग संवाद गर्लान् भन्ने विषय त सोच्नै नसकिने कुरा भयो ! पाउलो फ्ररेले भनेझै उनीहरूले त्यसरी संवाद नगर्नुको कारण हो, उनीहरूमा जनतासँग एकजुटता नहुनु, विनम्रता, प्रेम र साहस नहुनु । बरु उनीहरूमा कठोरता हुनु र अन्यलाई वस्तु मान्ने प्रवृत्ति हुनु, जीवनको भन्दा बेसी मृत्युको पोषण गर्नु । यी सबै कुनै मानवीय नेताका होइन, उत्पीडकका विशेषता हुन् ।

त्यसो त हाम्रा महान क्रान्तिकारी र लोकतान्त्रिक नेताहरूले दल र सरकारका शीर्ष नेताहरूले पत्रमार्फत वार्ताको आह्वान र संविधानसभाको प्रक्रिया दुई दिनसम्मको स्थगनमार्फत गज्जबको नौटंकी गरे, कुनै गभ्भीर गृहकार्य नगरी, वार्ताको वातावरणसमेत नबनाई । आन्तरिक दबाब र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावलाई मत्थर पार्न गरिएको वार्ताको नौटंकी अब विधेयकबारे मतदान, सडकमा बलप्रयोग, संविधानसभामा शीर्ष नेताहरूका भाषण र उनीहरूका गोटी बनेका सभासदका एकालाप र तालीका साथ जारी छ ।

तीन दलका शीर्ष नेताहरू साँच्चै जनताको मतबाट विजयी भएका भए, उनीहरूले मात्रै नेपालका बहुसंख्यक जनताको, विशेषतः मधेशी मतदाताको प्रतिनिधित्व गरिरहेका हुन् भने आन्दोलकारी जनता र अगुवाहरूसँग संवाद गर्न हिच्किचाउनुपर्न कुनै कारण थिएन । हुन त संविधानसभामा ९०.३१ प्रतिशतको बहुमत भएका दलहरूले मधेशी दलसँगै अरु केही प्रतिशत सभासद संविधानसभा बहिष्कार गर्दै बाहिरिए पनि संविधान पारित गर्नका लागि कसैसँग वार्ता र सहमति निर्माण गर्नु गणितीय हिसाबले जरुरी नै छैन । तर निर्वाचनमा प्राप्त बहुमत, संविधानसभामा कायम रहेको अत्यधिक प्रतिशत अनि राज्यसंयन्त्रदेखि मिडियासम्ममा रहेको एकल वर्चस्वका आधारमा मात्रै संविधान निर्माण हुँदैन, भइ हाले पनि धेरै दिनको पाहुना हुँदैन भन्ने तथ्य ‘बहुमतवाद’का पथिकहरूलाई कसले हेक्का दिलाउने होला ?

नेपाली राजनीतिका धुरन्धर खेलाडीहरूलाई थाहा छ, राजनीति गणितीय हिसाबले मात्रै चल्दैन, संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको राजनीति त झनै सम्भव छैन । यहाँ कुनै संविधानको खडेरी भएर नयाँ संविधान लेखिएको होइन, नत कुनै संविधानकै कारण यो देश अखण्डित रूपमा टिकिरहेको र देशमाथि शासन गर्ने अभिजात वर्गको एकल जातीय केन्द्रिकृत राज्य चलायमान भइरहेको हो ।

जगजाहेर छ, यहाँ नेपाल नामक देश सबै जनताको घरजस्तै त भयो, तर त्यस घरमा चाहिँ राजधानीमा बस्ने मूलतः एउटा वर्णका धनीमानी पुरुषको मात्रै राज भयो, त्यही राज्यमा सबैको स्वामित्व, अपनत्व र ममत्वका लागि पुनर्संरचना गर्नुपर्‍यो, त्यसका लागि आम जनताले आफ्नै हातले आफ्नो भाग्य कोर्ने क्रममा नयाँ संविधान लेख्नुपर्‍यो । यही मान्यता जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट स्थापित भएको तथ्य अचेल बिर्सिन थालिएको छ ।

राज्य पुनर्संरचना र त्यसमा जनताको स्वामित्व हुने सर्वाेत्तम उपाय हो : कुनै राजा–महाराजा, प्रधानमन्त्री–नेता वा विज्ञ समूहबाट होइन, जनताका प्रतिनिधिबाटै बन्ने संविधानसभाबाटै जनमतका आधारमा संविधान बनाउनु । यही जनादेश अपहरण भइसकेको स्थितिमा कफ्र्युका बीच पनि एक थान संविधान निर्माण प्रभावशाली हुनु अनौठो होइन । यस्ता अपहरणकारीका लागि चार वर्षका लागि एक पटक जनताको मत पाउनु नै संविधान निर्माणका लागि अन्तिम जनादेश पाउनु हो । त्यसैले उनीहरूले संविधान निर्माणमा जनताका राय, सल्लाह र सुझाव संकलनको नाममा दुईदिने प्रहसन देखाए, त्यसमा आएका सुझावलाई पनि अँध्यारो कोठामा बोरामा थन्क्याए । यसै क्रममा बालुवाटार–बालकोट–लाजिम्पाटका दरबारका हुने शीर्ष नेताहरूको कोठेबैठकबाट मनपरी संविधान लेख्नु अब आश्चर्यको विषय भएन ।

त्यसैले जनताका प्रतिनिधि भनाउँदा सभासदहरूले समेत भिन्न मत वा संशोधन प्रस्ताव राख्न नपाउने गरी जारी गरियो अदृश्य ह्वीप । आँटसहित राखिएका प्रस्ताव पनि सचेतकमार्फत एकमुष्ठ फिर्ता भएपछि अब ती ‘जनप्रतिनिधिहरू’को एकमात्र काम भनेको ताली बजाउनु भयो । यो त जनताको स्वामित्व हुने संविधान र राज्य निर्माणको उपहासबाहेक केही हुन सक्दैन । त्यही अपहरणकारी आचरण र एकाधिकारवादी अभ्यासकै विरोधमा सडकमा अभिव्यक्त भएको विरोधी मतलाई राज्यआतंकद्वारा मौन पार्न खोजिँदैछ । यो पनि जनताको स्वामित्व हुने संविधान र राज्य निर्माणको जनादेशको अपहरणकै अर्काे शृंखला हो । अब तीन दलीय नयाँ संविधानमाथि शीर्ष नेताहरूको वर्चस्वसँगै एकल जाति, समुदाय, वर्ग, वर्ण र क्षेत्रसँगै भाषाको एकल स्वामित्व कायम हुनेछ, एक जना ‘होनहार राष्ट्रवादी’ नेता सत्तारुढ हुनेछन्, उनको तस्बिर सिंहदरबारमा टाँसिनेछ, भूकम्पपीडितलाई देखाएर केही दरबारको निर्माण गरिनेछ । साथै, मधेशमा ‘विखण्डकारी र राष्ट्रघाती’हरूको सफाया अभियान चलाइने, जसमा राज्ययन्त्रदेखि भिजिलान्तेसम्मको सदुपयोग गरिनेछ । 

असोजसम्ममा जनादेश र मतादेशबाट स्थापित भएको संविधानसभा अपहरणको अन्तिम शृंखला जारी रहनेछ । पहिले नेपाली राजनीतिक परिदृश्यमा आन्दोलनमा उठेका र स्थापित भएका जनताका एजेण्डा पुराना अभिजात वर्गका शासकहरूबाट अपहरित हुन्थे । तर यस पटक भने जनस्वामित्व हुनेगरी संविधान लेखनको माग्ने संविधानसभका जन्मदाताहरू पनि संविधानसभाको अपहरणमा संलग्न भए, जुन अनौठो दृश्य हो । प्रत्येकजसो आन्दोलनको नेतृत्व मूलतः मध्यम वर्गका असन्तुष्ट युवाहरूबाट हुने र उनीहरूमा उत्पीडितका मागप्रति रुमानी आकर्षणसँगै उत्पीडक हुने अव्यक्त चाहना पनि बलियो हुने भएकाले आन्दोलन वा क्रान्तिपछि उनीहरू पनि उत्पीडक वा शासकमा फेरिने क्रम देखिएको हो । नेपाली राजनीतिमा पनि संविधानसभाबाट जनताको स्वामित्व हुनेगरी संविधान निर्माण गर्ने र राज्य पुनर्संरचना गर्ने एजेण्डा र प्रक्रियाको अपहरणमा यही प्रकरण दोहोरिएको हुनसक्छ । जनयुद्धको अगुवाइ गरेका एमाओवादीका शीर्ष नेताहरूको चालढाल पनि सुशील कोइराला वा खड्ग ओली शर्माको सजातीय व्यवहारभन्दा भिन्न देखिन छाड्न थाल्नुको अन्तर्य बुझियो भने आश्र्चयचकित र मोहभंग हुने ठाउँ रहँदैन ।

सकेसम्म बेसी जनताको स्वामित्व, अपनत्व र ममत्व हुनेगरी संविधान निर्माण गर्नुको साटो ‘अहिलेलाई जसरी भए पनि संविधान बनाउँ’, त्यसपछि ‘संविधान भनेको निरन्तर चल्ने प्रक्रिया भएकाले’ ‘तिमीहरूका हक सुरक्षित गर्न यसको परिवर्तन र संशोधन गर्दै जाउँला’ भन्ने आँट त्यत्तिकै आएको होइन । पहिले मेरो समुदायको भाषा र क्षेत्रको एकाधिकार हुनेगरी संविधान बनाउँ, मेरो समुदायलाई पनि उत्पीडितसरह नै समावेशीकरण गरुँ, मेरो जातिको बाहुल्य हुनेगरी सीमांकन गरुँ, त्यसपछि तिमीहरूका मागलाई पनि संविधान संशोधन गर्दै थप्दै जाउँला नि’ भन्ने अभिव्यक्ति कुनै क्रान्तिकारी, जबजवादी वा लोकतान्त्रिक भनाउँदा नेतृत्वले त्यत्तिकै दिएको कदापि होइन । अझ उनीहरूका भनाइमा आन्दोलकारीलाई राष्ट्रघाती, विखण्डनकारी, सामाजिक सद्भाव बिगार्ने विभाजनकारीको आरोप अत्यधिक हुनु र उनीहरूले त्यही आरोपको बलमा संविधान निर्माणका लागि ‘राष्ट्रिय सहमति’ निर्माण गर्नु वा बलप्रयोग र हिंसाचारका लागि तर्क जुटाउनुको नेपथ्यमा उनीहरूको मनमस्तिष्कमा महेन्द्रीय राष्ट्रवादद्वारा पोषित उत्पीडक वा शासकको बास रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।

अन्यथा, २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनमा भन्दा बेसी आन्दोलनकारी मारिँदा पनि भुस्याहा कुकुर मारिएझैँ बेवास्ता गर्ने काम कसरी हुनसक्छ ? अन्यथा, देशका बहुसंख्यक मधेशी, थारुलगायत जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, अल्पसंख्यक धर्मावलम्बीका असन्तुष्टि, आक्रोश र आन्दोलनका बाबजुद एकल जातीय वर्चस्वको संविधान लेखनलाई पारित गर्दै जाने दुस्साहस कहाँबाट आउनसक्छ ? अब सबै थरी जनताको स्वामित्व, अपनत्व र ममत्व नहुनेगरी नयाँ संविधान असोजको कुनै दिन दिपावलीका साथ घोषणा गर्न खासै कठिनाइ छैन, तर त्यो लागू हुने ग्यारेन्टी भने गर्न सकिँदैन, बरु त्यसले विखण्डन र विद्रोह बढाउनेगरी ‘अन्यकरण वा परायाकरण’ तीव्र गर्ने पूर्वानुमान भने सहजै गर्न सकिन्छ ।

साभार: इसमता , २०७२ भदौ ३० ।