२०७२ भदौ २८ । संविधानसभामा संघीयताको विपक्षमा राप्रपा नेपालले राखेको संशोधनको पक्षमा २५ मत मात्रै प्राप्त भएको छ ।

राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले संघीयताको सट्टा स्थानीय स्वायत्त शासनको प्रस्ताव गरेका थिए । प्रस्ताव ध्वनीमतले अस्वीकृत भएपछि थापाले मत विभाजनको माग गरे ।

मत विभाजनका लागि संविधानसभामा रहेका सभासदको १० प्रतिशतको समर्थन चाहिन्छ । सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले १० प्रतिशत सभासद देखाउन माग गरेपछि राप्रपा नेपालका सभासदहरु आ–आफ्नो ठाउँबाट उठे ।

संघीयताको विरोध गर्दै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन सभासदले पनि उभिएर राप्रपा नेपाललाई साथ दिए ।

संघीयताको विपक्षमा परेको यो संशोधनको पक्षमा को–को उभिन्छन् भनेर सभाहलमा सभासदहरुले निकै चासो देखाएर हेरेका थिए ।

तर, संघीयताको विपक्षमा परेको संशोधनको पक्षमा २५ सभासदले मात्र समर्थन गरे । आवश्यक १० प्रतिशत अर्थात ६१ सभासदको समर्थन नपाएपछि मत विभाजन गर्नुपर्ने थापाको माग संविधानसभाले अस्वीकृत गरेको छ ।

यसैगरी संघीयता विरुद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सभासद दूर्गा पौडेलले राखेको संघीयता खारेज सम्वन्धि प्रस्तावमा राप्रपा नेपालका सभासदहरुले समेत हात उठाएर समर्थन गरेका थिए । तर, सो प्रस्ताव पनि बुहुमतले अस्वीकृत भएको छ ।