२०७२ असोज ११ । सरकारले तराई–मधेसका मागलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको तयारी थालेको छ । असोज १५ देखि सुरु हुने संसद्को हिउँसो अधिवेशनमा संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउने तयारी भइरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधिले बताए । उनका अनुसार अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै निर्वाचन क्षेत्र बीच निर्धारण र राज्यका अंगहरुमा समानुपातिक समावेशी सिद्दान्तबमोजिम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषय समेटेर संविधान संशोधनको तयारी भएको हो ।

संविधान पारित भएलगत्तै प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले बालुवाटारमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पनि यी विषयलाई संशोधनमार्फत संशोधन गर्न सकिने प्रतिवद्धताअनुसार तयारी थालिएको हो । कान्तिपुरमा खबर छ ।