२०७२ असोज ६ । सरकारले यसै आर्थिक वर्षभित्र २५ जिल्लामा पहिचान भएका गरिब घरपरिवारलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने भएको छ । गरिब घरपरिवारको संकलित तथ्याङ्कको प्रशोधन सकिएकाले अब अन्तिम विवरण स्थानीय तहमै सार्वजनिक गर्न लागिएको गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डले जनाएको छ ।

तयारी अन्तिम चरणमा

‘हामीले लगभग तयारी सकाएका छौं । अब गाउँ तथा शहरी क्षेत्रका स्थानीय निकायमा गरिब घरपरिवारको विवरण सार्वजनिक हुन्छ ।’ बोर्डका कार्यकारी उपाध्यक्ष चिन्तन पौडेलले भने, ‘स्थानीय तहमा विवरणबारे अन्तिम सुनुवाई पनि हुन्छ । कोही छुटेको भए थप्ने र गरिव परिवार नभएपनि नाम उल्लेख भएको भएर हटाउने काम पनि अब सुरु हुन्छ ।’

परिचयत्रपत्र पनि स्मार्ट कार्ड

अब परिचयपत्र छाप्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने बोर्डको तयारी छ । ‘साधाराण खालको परिचयपत्र दिने हैन । नक्कली प्रतिलिपि पनि निकाल्न नसकिने खालको स्मार्ट कार्ड नै दिने योजना छ । ‘उपाध्यक्ष पौडेलले भने, ‘स्मार्ट कार्ड छपाइको तयारी गरिररहेका छौं । गरिबका नाममा सम्पन्न परिवारले सरकारी सुविधा उपभोग नगरोस् भन्नेमा हामी सचेत छौ ।’ बोर्डले पहिलो चरणमा २५ जिल्लाबाट १२ लाख ४० हजार परिवारको तथ्याङ्क संकलन गरेको थियो । त्यसमा ३ लाख ५६ हजार ४ सय १८ परिवारलाई परिचयत्रपत्र दिने बोर्डको तयारी छ ।

प्रमाणीकरण पनि सकियो

बोर्डले अछाम, बझाङ, बाजुरा, कैलाली, जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालिकोट, जाजरकोट, बर्दिया, रुकुम, रोल्पा, प्युठान र अर्घाखाँचीबाट गरिब घरपरिवारको तथ्याङ्क संकलन गरेको थियो । त्यसैगरी कपिलवस्तु, तनहुँ, बाग्लुङ, गोरखा, रामेछाप, सिन्धुली, रौतहट, सिरहा, खोटाङ र भोजपुर जिल्लाका गरिब घरपरिवारको पहिचान पनि भईसकेको छ । संकलित विवरणको प्रमाणीकरणका लागि बोर्डले सिराह, तनहुँ र अछाममा नमुना परीक्षण पनि गरेको थियो ।

विवरण सार्जजनिक हुँदै

मन्त्रीपरिषद्ले संकलित तथ्याङ्कहरुको प्रमाणीकरण गरेर गरिबहरुको नामावली सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिसकेकाले छिटै विवरण प्रकाशित हुने पौडेलले जानकारी दिए । पहिलो चरणमा २५ जिल्लाका सबै गाउँ विकास समितिहरुमा नामावली सार्वजनिक गर्ने बोर्डको तयारी छ । त्यसपछि नामावलीका सम्बन्धमा आएका गुनासोहरुलाई पनि सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । गुनासाहरुको सम्बोधन गरेपछि मात्र गरिब घरपरिवारको परिचयपत्र बाँड्न सुरु गरिनेछ ।

सुविधा अझै अनिश्चित

आउँदो आर्थिक वर्षभित्र २५ जिल्लामा सबै गरिब घरपरिवालाई परिचयपत्र बितरण गरेर अन्य जिल्लामा पनि त्यस्ता परिवारको विवरण संकलन सुरु गर्ने बोर्डको योजना रहेको उपाध्यक्ष पौडेल बताए । गरिब घरपरिवारलाई लक्षित गरी कस्ता सेवा सुविधा तथा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल सुरु भएको छ ।

गरिब परिवपारको निशुल्क स्वास्थ्य बीमा, बालबालिकालाई विशेष छात्रवृत्ति लगायतका सुविधा दिने विषय लगभग टुंगो लागिसकेको छ । सरकारले २०६८ सालमै २५ जिल्लामा गरिब घरपरिवारको विवरण संकलन गरेपनि उद्देश्य अनुरुप काम भने सकाएको छैन । त्यतिबेला एक वर्षभित्रै गरिब घरपरिवारलाई परिचयपत्र दिने लक्ष्य लिइएको थियो । समाचार अनलाइन खवरमा छापिएको छ ।