२०७२ मंसिर १४ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयमा सरकारले ६ सय ९९ वटा दरबन्दी थप गरेको छ । नयाँ कार्यालय स्थापना र केही कार्यालयको स्तरोन्तिका लागि दरबन्दी थप गरिएको हो ।
नौ सहसचिव, ११ उपसचिव, एकसय २२ शाखा अधिकृत, ६ मेडिकल अधिकृत, एक रेडियोलोजिस्टको दरबन्दी थपिएको छ । ११ वटा कार्यालयमा उपसचिवको दरबन्दी कटौती भएको छ ।
नौवटा पहाडी जिल्लामा सिडिओको दरबन्दी स्तरोन्नति गरी उपसचिववाट सहसचिब बनाईको छ । तीनवटा निर्वाचन क्षेत्र भएका पहाही जिल्लामा सिडिओको दरबन्दी स्तरोन्ती गरि उपसचिववाट सहसचिव बनाईको छ । तीनवटा निर्वाचन क्षेत्र भएको पहाडी जिल्लामा सहसचिवलाई सिडिओमा खटाउन थालिएको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
- ज्ञान किराती
मात्र माओवादी लाई कसरी तल पारेर आफु माथि उठु भन्ने थियो अन्तमा त्यो बिपक्षी एमाले काँग्रेसको योजना सफल पनि भयो त्यहाँ आदी वासी जनजातिहरुले कुरा बुझ्न सकेनौ हामी आदिवासी जानजातीलाई माओवादीले हार्दा ठुलो मात्रामा घाटा हुन पुग्यो किनकी हामीले चाहे जस्तो सम्बीधान बनाउन सकेनौं किन भने लिम्बुवान किरात प्रदेश ताम्सालिङ्ग स्वायत्त प्रदेश भने माओवादी को नीति तथा एजेण्डा हो यो उसैले आवाज उठाएको हो । जम्मा माओवादीले १४ प्रदेश को खाका उतारहेको ले किरात लिम्बुवान राज्य प्रदेश भन्ने पहिचान सहितको संघियतालाई काँग्रेस एमाले ले जहिले पनि जातिय राज्य भनेर गाउँ गाउँगाउँमा हंगामा फिजाए एक थरी राज्यका पहुँचवाला शासक ब्राह्मणबादीहरुकोे कुरालाई हामी आदीवासी जनजातीले पनि त्यहि ब्रामणवादी विचार बोकेर हिड्यो चुनावमा पनि एमाले काँग्रेस रा.प्र.पा. जस्तो पार्टी लाई साथ दियौं । अन्तत हामी लाई आफ्नै टाउको मा लाठि बर्सीने काम ग¥यो ।
हामी आदीवासी जनजातीहरुमा पनि वहुत समस्याहरु छन् कि भनेर साध्य छैन अरुको कुरा नसुन्ने अरुलाई केही नजान्ने ठान्ने वडा बिडम्बनाको कुरा छ । परिवर्तनको हक अधिकारबारे प्रत्येक गाउँमा टोलमा सल्लाह दिन जाँदा किरात मोर्चाका सदस्यहरुले पहिचान विरोधी पार्टीमा भोट हाले बिपक्षी तथा कतिपयका कुरा सुनिन्छ पहिलो संविधन सभामा भोट देकै हो बहुमत ले जिताकै हो केही गर्न सकेन भन्ने पनि वास्तविक हैन ।
कसरी गरोस् मेन ठाउँमा एमाले काँग्रेस को मान्छे थियो । संवैधानिक समितिको सभापती काँग्रेसको निलम्बर आचार्य थियो अर्काे तिर सभामुख एमालेको सुबास नेम्वाङ्ग थियो । उता संविधानको फाईल अगाडि बडाउँदा निलाम्बर आचार्यले अगाडि बढ्नै नदिने अर्काे तिर सामान्ती ब्राम्हणवादको रगत मिसीएको संविधान सभा अध्यक्ष सभामुख सुबास नेम्वाङ्गले सिंहदरबार संविधान सभा हल छाडेर भाग्यो अनि माओवादीलाई यति चर्काे पर्यो संविधान सभाध्यक्ष नै नभए पछि कहाँ लगेर संविधान घोषणा गर्ने सडक बाट गरौ बैधानिकता प्राप्त हुँदैन उपसभामुखलाई बैठक बोलाउन लगाउँ सुबास नेम्वाङ्ग मरेको छैन विधान अनुसार सभाध्यक्ष कि मर्नुप¥यो कि मानसिक रोगी हुनु पर्यो, विधानमा त त्यही लेखेको छ । विधान विपरीत जाने कुरा कदापि हुँदैन सडकबाट घोषणा गर्दा त्यो लागु हुँदैन ।
आखिर ४ बर्ष सम्म काँग्रेस एमाले काँग्रेस लाई कुर्दा कुर्दा पनि पहिचान सहितको संघियतामा नआएर पछि सम्विधान सभाको म्याद सकिन, १५ मिनेट बाँकी हुँदा दोस्रो संविधान सभा एमाओवादी सरकारले घोषणा गर्यो संविधान सभा लाई जिवित राख्न अथवा मर्न नदिनको लागि दोश्रो संविधान सभाको चुनाव घोषणा गर्नु पर्यो । जुन समयमा संविधान सभाहल बाहिर जनजातिले राँको बालेर माओवादी लाई पुरा हुटिङ्ग गरिराखेको थियो फेरी पनि जनजाति को मतले जितिन्छ भन्ठाने, जनजातीले बुझ्न सकेनौं । हामी जनजातीहरुमा धैर्यता पनि छैन । एमाले काँग्रेस पार्टीलाई पटक पटक जिताएर १२ वर्ष सम्म सरकारमा पुर्यायो, तर पनि एमाले काँग्रेसले केही पनि गर्न नसकेकै हो । दोस्रो संविधान सभमा माओवादीलाई जिताएको भए जनजातीहरुको हकमा राम्रै संविधान आउने थियो ।
क. प्रचण्ड ले आदीवासी, जनजाति को हक हित बेगर बनाएको सम्बिधान धेरै टिक्दैन त्यसैले त्यस्तो संविधान ले शान्ति ल्याउँदैन जनतालाई शान्ति चाहेको छ भने जनजातिको हक अधिकार स्थापित गर्नको लागि संविधान सभा हलमा कुर्सी हानाहान एमाओवादी माईक हान्नु प¥यो ओलीले माईक झटारो खायो तै पनि उनिहरु ले आदिवासीको, जनजातीको पहिचान र अधिकारलाई स्वीकार गरेनन् । एमाओवादी पार्टीले भनेको नमान्दा देश गृहयुद्धमा जान सक्छ भन्ने आँकलन पनि छ संधिवान त जनतालाई जस्तो भए पनि दिनै पर्यो ।
पहिलो संविधान सभा विघटन पछि दोश्रो संविधान सभा एमालेले पहिचान नस्वीकारे पछि असोक राई एमालेबाट फुटेर त आयो तर एमाले काँग्रेसलाई भन्दा दोश्रो संविधान सभाको चुनावमा माओवादी पार्टि लाईनै घाटा भयो दुखद भयो । किन हिजो माओवादीमा भोट हालेका साथीहरु अशोक राईको पार्टी संघियको नेता भए कोही कार्यकर्ताहरु राईको पार्टी भनेर भोट हाले भोट हाले पनि एक सीट नजित्नेले कहाँ जनजातीको मुद्धा बोक्न सक्छ । २ सय ३७ सीट को पहिचान बादी पार्टी माओवादीले बोक्न नसकेको पछाडि बाट १ नं. मा २÷३ भोट ल्याउने पार्टीलाई भोट दिएर अधिकार प्राप्त हुन्छ त ?
पहिचान र हक, अधिकार दिने पार्टी भनेको माओवादीनै हो । एमाले काँग्रेस भनेको त उनीहरुको पार्टीको विधान मै छैन किरात प्रदेश लिम्बुवान प्रदेश भन्ने एमाले कांग्रेस पार्टीमा भएका जनजाती राई लिम्बु नेताहरु किरात लिम्बूवान राज्य प्रदेश भनेको जातिय राज्य हो भन्ने गर्छन । उनीहरु सही कुरा बताउन लाज मानेका कारण किरात लिम्बूवान प्रदेश ओझेलमो प¥यो । यो त माओवादी पार्टीको नीति हो भन्छन होइन भने त्यत्रो ठुलो जनजाति को भेलामा कहा थिए । आदीवासी जनजातीहरुको ईटहरीको, आमसभामा किन आएनन् नआउनुको कारण काँग्रेस एमाले पहिचान विरोधी भएकै कारण हो । उनीहर भन्ने गर्छन ताम्सालिङ्ग, लिम्बुवान, किरात प्रदेश भनेको जातीय राज्य हो भन्ने गर्छन । तामाङ्गहरुको पहिचान ताम्सालिङ्ग भन्दा अरु के हुन सक्छ र? किराँतहरुको पहिचान किराँत नै हो अरु हुनै सक्दैन, त्यस कारण जातीय राज्य हो भन्ने पार्टीका सदस्यहरु जनजातीको आमसभमा पहिचान पक्षमा उनीहरुको पार्टी अध्यक्ष द्वारा कार्वाही हुन्छ । खाई पाई आएका पद र भाग गुम्न सक्ने भएको हुँदा उनीहरु यस आम सभामा नआएका हुन् ।
किरात सहिदहरुको बलिदानले उपलब्धी भने जस्तो हासिल नभए पनि धेरै परिबर्तन हरु भयो पहिलो उपलब्धी भनेको संविधान सभा माओवादी को एजेण्डा हो । त्यो भित्रायो संविधान सभाद्वारा एकात्मक सामन्ती राजतन्त्रलाई अन्त्य ग¥यो त्यो अविसाप थियो परिबर्तत राजाको ठाउँमा राष्ट्र प्रमुख जनताको छोरा राष्ट्रपति हुने मौका जनताले पाए बंशानुगत राजाको जेठा छोरा हुन्थ्यो अपाङ्ग, अनपढ भए पनि जनताले राज्य प्रमुख स्वीकार्नु पथ्र्यो त्यो निरंकुश पनि हो योग्य नागरिकले अयोग्यको शासन मान्नु पथ्र्यो ।
महिलाहरुले मुक्ति पाए इतिहासकै पिछडा महिलाहरु राष्ट्रिय स्तरमा संविधान मा माओवादी नितिले दश वर्ष जनयुद्धले गर्दा संविधान सभामा ३३% प्रतिशत र स्थानिय तहमा ५०% देखि ४०% सम्म संविधान मा सुनिश्चित आमाको नामबाट छोरा छोरी लाई नागरिकता प्राप्त यी सबै माओवादी का एजेण्डा हुन उसका निती हुन ।
इतिहास मै पिछडा बर्ग जनजातिहरु किरातहरुलाई हरेक निकाय पिउन देखि अधिकृत समावेसी तथा समानुपातिका कोटा दिन थाल्यो हरेक भर्ना खुल्दा आरक्षण कोटाहरु छुटाउने सिस्टम राख्यो तर हाल एमाले काँग्रेसले संविधानमा जनजातीका हक अधिकारहरु कति पय कटायो । संविधान सभामा माओवादी पार्टी ले सभामुख सुवास नेम्वाङ्ग लाई पूर्ण रुपमा सच्याउनु पर्छ भनेर आवाज उठाईरहे पनि कति पय सुनुवाई गरेन कारण सुवास नेम्वाङ्ग एमाले हुनु नै हो । एमाले काँग्रेस पहिलो दोस्रो दल ठुला पार्टी हुन ।
राजनैतिक विषय मा भने इतिहास मै जनजातिहरु राष्ट्रको ढुकुटि मा सोझो मगर बर्षमान पुन लाई अर्थमन्त्रि माओवादी ले बनायो छोटो समय मै राम बहादुर थापा बादल लाई पार्टीको महासचिव बनायो गोपाली किराती (साईला) लाई पनि पार्टीको स्थाई समितिको सदस्य बनाइयो त्यसैले सयौ वर्ष पिछडीएका जनजाती महिलालाई राष्ट्रको गरिमामय पद सभामुख जस्तो ठाउँमा एमाओवादी पार्टीले पु¥यायो यो महिलाहरुकै मुक्तीहो । जनजातिहरु लाई माथि पिछडा बर्ग जाति मदेसी लाई राष्ट्रपति वनाईयो इतिहासमै सेना जस्तो राजाको वरीपरी भारदारहरु लाई मात्र सेनाको चिप तथा प्रधानसेनापति बनाईन्थ्यो माओवादीले गर्दा छत्रमान सिंह गुरुङ्ग लाई पहिलो चोटि प्रधान सेनापति बन्ने अवसर प्राप्त भयो यो इतिहासकै फड्कोको रुपमा लिनुपर्छ ।
प्रचण्ड सरकारको पालामा जुन समयमा माओवादी सरकार ७ महिना मात्र टिकेको थियो रुकमाङ्गग कटवाल को काण्डले त्यो सरकार ढल्यो तर पनि छोटो समयमा पनि सोचे भन्दा धेरै उपलब्धी भएकै थियो । प्रचण्ड सरकारको पालामा बजेट राज्यमा राजश्व उठाउन सफल भयो अर्थ नीति सर्पजस्तो घिस्रिने होइन भ्यागुता जस्तो फड्को मार्नु पर्छ भन्ने निती लागु गर्न सफल भयो ।
उपलब्धीहरु
१. स्वरोजगार युवाहरुलाई विना धितो २ लाख ऋण उपलब्ध गराई स्वदेशमै लगानी गर्न दिने ।
२. गाउँ गाउँ भकारी घर घर सहकारी भन्ने शब्द राखी सरकारले दिदै आएको गा.वि.स. हरुलाई २५ लाख देखि ५० लाख सम्म गाउँ विकासको लागि बजेट छुटाउन सफल भयो ।
३. देश भरिका निम्न जनतालाई ३० हजार देखि ५० हजार सम्म ऋण मिनाहा ।
४. बृद्ध भत्ता मासिक १०० लाई बृद्धि गरी ५०० । वर्षको १२०० बाट ६००० ।
५. कर्मचारी को हकमा राज्यले जहिले पनि विभेदमा राखेका निम्न तहका कर्मचारी पियन जस्तालाई उच्च तहका कर्मचारी र निम्न तहका कर्मचारीहरु लाई एउटै लेबलमा तलब बृद्धि यो तल्लो बर्गको लागि ठुलो उपलब्धी हो । यो भन्दा पहिला काँग्रेस एमालेले सानो तह को कर्मचारी लाई विभेद गरिन्थ्यो उच्च तहका कर्मचारी लाई ५००० पाँचहजार बृद्धि भयो भने पियन तथा तल्ला तहका कर्मचारी लाई जम्मा ३०० देखि ५०० मात्र बृद्धि गरिन्थ्यो जहिले पनि निम्न बर्गको कर्मचारी महगीको चपेटामा पर्दथ्यो यो काँग्रेस को नीति अन्तरगत ठुला लाई चैन साना लाइ ऐन भन्ने निति अन्तरगत पर्दछ ।
आदीवासी जनजाति तथा उत्पीडीत बर्गको स्वतन्त्र पहिचान तथा हक अधिकार माग्न पाउनु पनि माओवादी को १० बर्ष जनयुद्ध ले बाटो खुल्यो सारा जनताहरु ले आफ्नो हक अधिकार माग्न सक्ने बनायो जनताहरुलाई शिक्षित बनायो ।
खुलाम खुला चोक चोकमा आफ्नो पहिचान हक अधिकार आफ्नो धर्म ओझेल मा परेको भाषा लिपी धर्म खुलारुपमा भेष भुषामा नाच्दै उफ्रिदै अधिकार खोज्न पाइयो दश बर्षे जनयुद्ध अगाडि यसरी धर्म भाषा लिपी को कुरा उठाउँदा सिधै सेनाले गोली हान्थे देश द्रोही साम्प्रादायिक हिंसामा कसैको जातीयता भड्काउने अभियोग लगाई जेल हालिन्थ्यो ।
अर्को प्रसंग माओवादी लाई चुनाबमा भोट नदिने, पहिचान विरोधीलाई भोट दिने, माओवादीले आफ्नो एजेण्डा छोड्यो भन्ने पहिचान र अधिकार बोकेको माओवादी पार्टीलाई भोट नदिई किराँत लिम्बुवान प्रदेश दिने पार्टी लाई हामी जनजातिहरु ले २६ सीट मा खुम्चाएर पछि हारको पनि विजय खोज्ने कहिँ हुन सक्छ र ? विपक्षी पार्टीहरुले संविधान बनाउन माओवादी नै बादक भन्ने सम्पूर्ण जनताहरुले संविधान बन्नबाट माओवादी विरोधी जनताहरुले बुझिदिने, सम्पूर्ण देशी–विदेशी शक्तिहरुले पनि माओवादीलाई बाधक ठान्ने बडा विडम्बना छ पूनः सम्पूर्ण आदिवासी जनजातीहरुले दोश्रो संविधान सभामा पनि भोट दिएर ठूला दल बनाएको भए किरात लिम्बूवान प्रदेश प्राप्त अवश्य हुने थियो ।
जुन अहिले २०७२ असोज ३ गते आएको संविधानमा पनि प्रगतिसील सम्बीधान चही माओवादी कै हो । जस्तै महिलाको हकमा संविधानमा आमा वा बुबा लाई एमाले काग्रेसले आमा र बुबा बनाएका थिए माओवादीले तिब्र विरोध गर्दै मस्यौदामा हस्ताक्षर नगर्ने भए पछि एमाले काँग्रेसले पछि सच्याउन बाध्य भयो यी त एउटा उदाहरण मात्र हुन यस्ता थुप्रै छन त्यसै एमाले काँग्रेसले १६ बुँदेमा सम्झौता विपरित समानुपातिक शब्द देखी धेरै बुँदा बुँदामा नियत बस छुटाइदिएको छ ।
जुन समयमा जुन समयमा संविधान नबनाएको भए देशी विदेशी शक्तिले गर्दा निरंकुश राजतन्त्र तथा एकात्मक हिन्दु राज्य फर्कन सक्ने खतरा छ । राजा ज्ञानेन्द्र फर्कन सक्ने खतरा भएकोले बाध्य भएर सस्थागत गर्दै संविधान लाई एमाओवादीले स्वीकार्नु प¥यो । तत्काल गणतन्त्र संघियता धर्म निरुपेक्ष समावेशी समानुपातीक महिलाहरुको हक अधिकार तथा परिवर्तनको लागि १० वर्ष जनयुद्ध लड्ने एमाओवादी पार्टीलाई गाली गर्नेहरु हिजो शान्तिका कुरा गर्थे हतियार उठाउनु हुन्न भन्थे, कोही राजावादी थिए, कोही सरकारमा थिए, एमाओवादी पार्टीका नेताहरुको टाउकाको मुल्य तोक्ने काम गर्थे । हाल ति व्यक्तिहरुनै एमाओवादीलाई सडकमा गाली गर्दै हिँडिरहेका छन् । के ति पार्टी र व्यक्ति हरुले पहिचान सहितको लिम्बुवान, किराँत प्रदेश ल्याउन सक्लान् ?
त्यस कारण उत्पीडीत वर्ग र आदीवासी जनजातीहरुको हक हितमा १० वर्षे जनयुद्ध लड्ने एमाओवादी पार्टीमा पुनः एक जुट हुन सके बाँकी जनजातीका पहिचान सहितका स्वयत्त राज्य तथा हक अधिकारहरु सुनिश्चित हुन सक्छन ।
लेखक किरात राष्ट्रिय मुक्ती मोर्चा इटहरी उप–महानगर समितिका अध्यक्ष हुन् ।
२०७२ मंसिर १३ । एसएलआरसहित भागेका नेपाल प्रहरीका भगौडा जवान शनिबार विहान पक्राउ परेका छन् ।
रौतहटका छोटेलाल ठाकुरलाई महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको टोलीले सुन्धारामा रहेको लुम्बिनी पाहुना घरबाट पक्राउ गरेको हो । ठाकुर लुटपाट, फिरौती संकलन लगायतका काममा संलग्न थिए । उनी लुम्बिनी पाहुना घरमा रहेको खबर पाएपछि गएको प्रहरी टोलीलाई देख्नासाथ ठाकुरले सिरानीमुनि रहेको पेस्तोल निकाल्न लागेपछि प्रहरीले फायर खोलेको थियो ।
ठाकुरको खुट्टामा गोली लागेको छ । अपराध महाशाखा प्रमुख एसएसपी सर्वेर्न्द्र खनालले ठाकुर पक्राउ परेका पुष्टि गरेका छन् । प्रहरीका अनुसार उनीसँगै अर्का एक युवक पनि पक्राउ गरेका छन् । उनीहरुको साथबाट लोड गरिएको चाइनिज पेस्तोल बरामद भएको छ । अनलाइन खबरमा समाचार छ ।
२०७२ मंसिर १३ । सम्पूर्ण किरात राईहरूको एकमात्र साझा, स्वतन्त्र एवम् गौरवशाली संस्था किरात राई यायोक्खा केन्द्रीय कार्यालयले कर्मचारीको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेकाे छ । कार्यालय संचालनका लागि दक्ष र अनुभवी एक जना अधिकृत स्तरका कर्मचारीको लागि अावेदन अाह्वान गरेको हाे । यायोक्खाद्वारा ईच्छुक नेपाली नागरिकबाट आफ्नो वायोडाटा कार्यालयमा वुझाउन सूचना जारी गरिएको हो ।
अन्य शर्तहरु निम्नानुसार रहेका छन्—
तह: अधिकृत स्तर/कार्यालय सचिव
योग्यता: बीबीएस पास वा एमबीएस अध्ययनरत
तलव: आपसी समझदारीमा
२०७२ मंसिर १२ । विनाशकारी भूकम्पले धक्का दिएको ठीक ८ महिना पुगेको छ । भूकम्प पीडितहरुले अब आफ्नो घर बनाउन तत्कालै ५० हजार रुपैयाँ पाउने आश्वासन सरकारले दिएको छ ।
भूकम्प पीडितलाई घर बनाउने कामको शुरुवातका लागि तत्काल ५० हजार रुपैयाँ बैंक खाताबिनै दिइने भएको छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले करीव २४ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत पठाउने अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले बताए ।
सजिलो विधि बनाइँदै
पौडेलका अनुसार भूकम्पपीडितलाई न्यानो आवास कार्यक्रमअन्तर्गत जाडो नबढ्दै घर बनाउन सजिलो होस् भनेर सरकारले खुकुलो नीति बनाएको छ । ‘भूकम्पपीडित जनताको पीडाप्रति सरकार संवेदनशील छ, जे गर्दा जनताले सहजरुपमा रकम पाउँछन् त्यही विधि अपनाउँछौं’ पौडेलले भने ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको योजना अनुसार तत्कालै १० हजार रुपैयाँ भूकम्प पीडितका हात हातमा बाँडिनेछ । गाविस सचिव नभएका ठाउँमा जिल्ला विकास समितिले तोकेका प्रतिनिधि मार्फत सो रकम बाँडिने प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बिष्णु रिमालले जानकारी दिए ।
जाडो खर्च अलग्गै १० हजार
यसअघि १५ हजार रुपैयाँ राहत पाएका जनताले भूकम्पपीडित कार्डका आधारमा १० हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । ‘यसबाट जाडोका अत्याश्यक सामान किन्न सघाउ पुग्ने विश्वास प्रधानमन्त्रीले लिनुभएको छ’ सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेधरन राईले अनलाइनखबरसँग भने ।
भूकम्प पीडितलाई सरकारले घर बनाउनका लागि २ लाख रुपैयाँ अनुदान र ३ लाख रुपैयाँ बिना धितो सहुलियत ऋण दिने घोषणा गरिसकेको छ । सो रकमबिना विलम्ब बढीमा एक साताभित्र जनताले पाउने गरी व्यवस्था हुन लागेको रिमालले बताए ।
पैसा कसरी पाउने ?
रिमालले अनलाइनखबरसँग भने- दुई लाख रुपैयाँको पहिलो किस्ता २५ प्रतिशत अर्थात ५० हजार रुपैयाँ जनताले हातमै पाउनेछन् । यसअघि बैंक खाता खोलेपछि मात्र दिने भनिएको थियो । तर, खाता खोल्न समय लाग्ने भएकाले हात हातमै पाउनेछन् ।
चार किस्ताबाट घटाएर २ लाख अनुदान अब तीन किस्तामा दिइनेछ । ५० हजारबाट घर शुरु भएपछि दोस्रो किस्ता लिन भूकम्प पीडितले बैंक खाता खोल्नुपर्नेछ ।
घर आधा भएपछि दोस्रो किस्तामा थप एक लाख रुपैयाँ बैंक खातामै पाउनेछन् । घर सम्पन्न भएको सिफारिस गाविस वा नगरपालिकाले दिएपछि तेस्रो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ निकासा हुने प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रिमालले बताए ।
दुरुपयोग रोक्ने
बिगतमा सरकारले दिएको राहत बुझ्नका लागि गाउँमा जाने र गाउँबाट राहत सामाग्री तथा रकम बोकेर शहर फर्किने प्रवृति रोक्न स्थानीय निकाय र जनताले सघाउनुपर्ने सरकारी अधिकारीहरुले बताए । गाउँमा घर भत्किएका र त्यहीँ घर बनाएर बस्नेहरुलाई मात्र २ लाख रुपैया अनुदान दिन सिफारिस गरिएको छ । त्यसका लागि घर निर्माणको अनुगमन तथा निरीक्षण हुनेछ ।
जग्गा नहुनेलाई सामुहिक आवास
जसको घर बनाउने जग्गा समेत छैन वा पहिरोले लगेको छ, त्यसका लागि अलग्गै आवासको व्यवस्था हुने रिमालले बताए । ‘कतिपय बस्ति नै जोखिममा रहेका ठाउँका लागि तत्काल सामुहिक आवासको व्यवस्था सरकारले गर्छ’ उनले भने ।
दुई लाख रुपैयाँले मात्र घर बन्न नसक्ने अवस्थामा निम्न वर्गका जनतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले ३ लाख रुपैयाँ बिना धितो ऋण दिने योजना बनाएको उनले बताए । ‘धितो राख्ने जग्गा जमीन नै नभएकालाई ध्यान दिएर यसो गरिएको हो’ उनले भने ।
दुई लाख अनुदान पाएकाले पनि ऋण लिन पाउने भएका छन् । त्यस्तै शहरी क्षेत्रका जनताले १५ लाख रुपैयाँ ऋण र २ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउनेछन् । हिमाली क्षेत्रका जनतालाई भने अनुदान रकम कम भएको रसुवाका सांसद जनार्दन ढकालले बताए ।
अब भूकम्प पीडितले आफ्नो जग्गामा घर बनाउन रोकतोक नहुने भएको छ । यस अघि शहरी विकास मन्त्रालयले बनाएको घर निर्माण कार्यविधिलाई केही खुकुलो पारेर नयाँ डिजाइन दिइनेछ । घर बनाउन शुरु गरिसकेका जनताले पनि अनुदान पाउने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । ‘पीडितले सहुलियत पाउने कुरामा सरकार उदार छ’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने । अनलाइन खबरमा समाचार छ ।
२०७२ मंसिर १२।
प्रेस विज्ञप्ति
मिति : २०७२।०८।१२
विषय : कार्यक्रम स्थगित गरिएको बारे ।
आगामी मङ्सिर २४ गते झापाको दमकमा हुने भनिएको 'बुङ्वाखाको ११ औं वार्षिकोत्सव तथा एघारौं बान्तावा राष्ट्रिय कविता प्रतियोगिता' अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मको लागि स्थगित गरिएको छ । भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीको कारण देशमा उत्पन्न असहज परिस्थिति र सुलभ यातायातको अभावले यो निर्णय गर्न वाध्य भएका हौं । यसबाट पर्न गएको असुविधाप्रति सम्पूर्ण महानुभावमा क्षमायाचना व्यक्त गर्दछौं ।
आलाङने ।
पदम राई
(बुङ्वाखा- सम्पादक/कार्यक्रम संयोजक)
मो. ९८४१२६०३५०
२०७२ मङ्शिर ११ । 'काठमाडौंमा हल्ला गरेजस्तो रहेनछ। अलिकति मात्र सुधार गर्न सकियो भने यो सडक देशकै लाइफलाइन बन्न सक्छ,' रसुवाको राम्चे सडकको पहिरोमा उभिँदै संसद्को विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले भने।
भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि वैकल्पिक नाकाका रूपमा हेरिएको केरुङ नाका र त्यससँग जोडिने पासाङ ल्हामु राजमार्गको स्थलगत अवलोकन गर्न गएका विकास समितिका सभापति अधिकारीले हौसिँदै सञ्चारकर्मीसँग भने, 'स्थलगत अध्ययनपछि यो सडकले आशा जगाएको छ।'
भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि छिमेकी चीनबाट इन्धनलगायत सामग्री ल्याउन पासाङ ल्हामु सडक निकै साँघुरो र व्यावहारिक नहुने हल्ला गरिए पनि वास्तविकता त्यस्तो नभएको बताउँछन् रसुवाका सभासद् जनार्दन ढकाल। 'राम्चे र मूलखर्कको भीर देखाएर नकारात्मक हल्ला बढी गरियो’, ढकालले भने, 'सडकको स्तर उन्नति गरियो भने ठूला कन्टेनर आवतजावतमा सहजता ल्याउन सकिन्छ।'
तीन किलोमिटर पहिरो क्षेत्रमा तैनाथी अवस्थामा डोजर राखेर बाटो सञ्चालन गर्न सकिने ढकालको भनाइ छ। काठमाडौंबाट १५३ किलोमिटर लम्बाइ रहेको यो राजमार्गमा ठूला सवारीसाधन सहज आवागमनमा अप्ठ्यारो भए पनि तत्काल स्तर उन्नति गरेर सहज बनाउन सकिने ढकालको भनाइ छ। यो सडक हुँदै पेट्रोल, डिजेललगायत इन्धन चीनबाट भित्र्याउनुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ।
'नारायणगढ-मुग्लिन खण्डको कृष्णभीरलाई जसरी व्यवस्थित गरियो, त्यसैगरी राम्चे र मूलखर्कको सडकको पहिरो पनि सदाका लागि हटाउन सकिन्छ', उद्योग वाणिज्य संघ रसुवाका शुकसाङ तामाङले भने, ‘दुई वर्षदेखि यो सडक पहिरोका कारण अवरुद्ध भएकै छैन। चाहे त गर्न सकिने रहेछन नि।'
१ सय देखि २ सय मिटरको दूरीमा 'पासिङ जोन' बनाएर आवागमन सहज बनाउन सकिने स्थानीयवासी बताउँछन्। सडकलाई चौबीसै घन्टा सञ्चालनमा राख्न रसुवामै सडक डिभिजन कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने बताउँछन् एमालेका भरत विश्वकर्मा। 'अन्तर्राष्ट्रिय नाकाका रूपमा केरुङलाई प्रयोग गर्ने हो भने यो सडकको स्तर उन्नति गर्न एक मिनेट पनि ढिला गर्नु हुन्न', उनले भने, 'यो सडकको विकाससँग यहाँका बासिन्दाको जीवनयापन पनि जोडिएको छ।'
सदरमुकाम धुन्चेमा विकास समितिले गरेको अन्तक्र्रियामा कांग्रेसका लामा कार्फु तामाङले भने, ‘सरकारको अहिलेको शैलीले त यो सडकको स्तर उन्नति हुन गाह्रो छ। तर फास्ट ट्र्याकबाट जाने हो भने असम्भव छैन।' मध्यमाञ्चल सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख किशोर गंगोल पनि सरकार र संसद्ले फास्ट ट्र्याकबाट काम गर्ने वातावरण बनाइदिए डेढ वर्षभित्र सडकलाई राजमार्गका रूपमा विकास गर्न सकिने बताउँछन्। 'अहिलेकै कार्यशैलीबाट त सम्भव छैन', उनले भने।
सडकको स्तर उन्नति गर्दा सडक विभागले भनेजस्तो फराकिलो पार्दा आफूहरु अन्यायमा पर्ने स्थानीयवासीको भनाइ छ। 'सडक विभागले सडकको स्तर उन्नति भन्दै हाल सडकको दायाँबायाँ १५/१५ मिटर छोड्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। तर स्थानीय बासिन्दा त्यसलाई आधा घटाएर साढे सात मिटर गर्न माग गरिरहेका छन्।
'सडक ऐनको व्यवस्थाअनुसार विभागले १५/१५ मिटर दायाँबायाँ छोड्नुपर्छ भनेको हो', मध्यमाञ्चल सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख गंगोलले भने, ‘ऐनमा संशोधन नभई हामीले यसमा केही गर्न सक्दैनौं।' अन्नपूर्णपोष्टमा खबर छ ।
२०७२ मंसिर १० । ईलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीका प्रमुख एवं प्रहरी निरीक्षक राजकुमार राईले उर्लाबारीलाई लागू औषध दुर्व्यसन विरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने बताउनुभएको छ ।
मंगलबार कार्यालय परिसरमा पत्रकारहरुसँगको भेटघाटमा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीमा एक महिना अघि आउनुभएका प्रहरी निरीक्षक राइले आफूले गरेको कार्यहरुको बारेमा समेत जानकारी गराउनुभएको छ ।
कार्यलयमा प्रमुख भएर आएको दिन फरार अपराधि पक्राउ अभियान सञ्चालन गर्ने उद्घोष गर्नुभएका निरीक्षक राईले केही अपराधी पक्राउ गरी अदालतमा पेश गरिसकेको समेत जानकारी दिनुभयो । इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारी मातहतका प्रहरी कार्यालयबाट फरारका सूचीमा रहेका अपराधीहरुलाई पक्राउका लागि विशेष प्रहरी टोली परिचालन गरेको निरीक्षक राईले बताउनुभयो ।
यस्तै, उर्लाबारी, मधुमल्ला, मंगलबारे, टाँडी, राजघाट, रमिते खोला लगायत ठाँउहरुका ‘टोले दादा’हरुलाई कडा निगरानीमा राखिएको उहाँले बताउनुभयो । उर्लाबारी क्षेत्रलाई गुण्डागर्दी तथा तस्करमुक्त राख्नका लागि शंकास्पद व्यक्तिहरुको पछाडि सादा पोशाकका प्रहरीहरु परिचालन गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीले जनाएको छ ।
दशै, तिहार र छठ पर्व शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको निरीक्षक राइले बताउनुभयो । उर्लाबारीमा चाडै नै लागू औषध नियन्त्रणका लागि सचेतना कार्यक्रमको तालिका सार्वजनिक गरिने इलाका प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
स्रोत: मंगलबारे पेज/तस्वीरःगोविन्द .
२०७२ मंसिर १० । भक्तपुर, कौशलटारस्थित हिमाल ग्यास डिपोमा मंसिर ४ मा ५० सिलिन्डर (भरि) ग्यास आइपुग्यो। ग्यास नभएर चुल्हो बाल्न नपाएका सर्वसाधारण ‘अब ग्यास पाइने भो’ भन्दै दंग भए। तर, लगत्तै एउटा हुल आयो। त्यो हुलमा ‘स्थानीय गुन्डा’ र प्रहरी थिए। उनीहरूले ‘हाम्रो भाग’ भन्दै आ–आफ्नो गाडीमा ग्यास सिलिन्डर लोड गरे र फर्किए। सर्वसाधारण हेरेको हेर्याै भए।
‘एक सिलिन्डर ग्यास पाउने आसमा लाम लागेको डेढ महिना भएको थियो, ग्यास पनि आयो, तर हामीले हेर्न मात्र पायौं,’ कौशलटारकी गृहिणी सम्झना प्रधानाङ्गले नागरिकसँग दुखेसो पोखिन्, ‘प्रहरी र गुन्डाले नै आएजति ग्यास कब्जा गरेपछि हामी गरिबको के लाग्छ ?’
उनका अनुसार ग्यास वितरण पारदर्शी बनाउने भन्दै खटिएको प्रहरीले ‘हाम्रो भागमा १५ सिलिन्डर’ भन्दै सुरुमै छुट्ट्याएर राखे। त्यसपछि स्थानीय क्लबको हवाला दिँदै स्थानीय गुन्डाले ‘यहाँ आएको ग्यास हाम्रो क्लबले मिलाएर बाँड्छ, तर हामीलाई १० सिलिन्डर चाहिन्छ’ भन्दै ग्यास लिएर गए। प्रहरीले मूकदर्शक बनेर हेरिरह्यो।
त्यतिबेला त्यहाँ दुई सयवटा खाली सिलिन्डर लाइनमा थिए। ‘तपाईंहरू यसरी जबर्जस्ती ग्यास नलानुस्, हामीलाई पनि चाहिन्छ, हाम्रो घरमा पनि बालबच्चा छन्, भात पकाउनुपर्छ भनेर बिन्ती गर्यौंर, तर केही सीप लागेन,’ प्रधानाङ्गले भनिन्, ‘राज्य (प्रहरी) र गुन्डा नै मिलेपछि निमुखा त यसै मर्ने भइहाले।’
त्यस्तै, सल्लाधारीस्थित एक डिपोमा बाँड्न ल्याइएको ७० सिलिन्डर ग्यासमध्ये ३० सिलिन्डर स्थानीय गुन्डा र प्रहरीले जबर्जस्ती लगेका थिए । त्यहाँ चार सयभन्दा बढी खाली सिलिन्डर लाइनमा राखिएको नागरिकमा खबर छ ।
भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि फाट्टफुट्ट भित्रिएको ग्यास पनि सर्वसाधारणले पाउँदैनन्। काठमाडौं उपत्यकामा रहेका सर्वसाधारणलाई ग्यास पाउन महाभारत लडाइँ जितेबराबर हुन्छ। यस्ता घटना बढ्न थालेपछि डिपोहरूले समेत उद्योगबाट ग्यास ल्याउन कम गर्न थालेका छन्।
‘उद्योगबाट ग्यास आएको थाहा पाउनेबित्तिकै स्थानीय गुन्डा घर घेरेर बस्छन्,’ एक डिपो सञ्चालकले नागरिकसँग भने, ‘उनीहरू (गुन्डा) लाई नदिँऊ ज्यानको खतरा छ, दिऊँ लाइन बसेका सर्वसाधारणलाई पुग्दैन। उद्योगबाट ग्यास ल्याउन छाड्यौं।’
सरकारले सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन खटाएकै प्रहरीबाट सर्वसाधारण ठगीमा पर्छन्। ग्यास आउन नपाउँदै प्रहरीले डिपो सञ्चालकलाई ‘हामीलाई १५ ग्यास चाहिन्छ’ भनेर थर्काउछन् । डिपोमा जम्माजम्मी ५० देखि ७० सिलिन्डर ग्यास आउँछ । ‘एक महिनादेखि लाइनमा बसेका सर्वसाधारणलाई दिने कि गुन्डाराज सञ्चालन गर्नेलाई ?’ ग्यास बिक्रेता महासंघका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘गुन्डाराजलाई न्यूनीकरण गर्न आएको प्रहरीले नै यस्तो धन्दा चलाएपछि कसको के लाग्छ।’
साभार: अनलाइन खबर ।
२०७२ मंसिर ९ । सरकारले तराई मधेसमा भइरहेको आन्दोलनलाई लक्षित गरेर विशेष सुरक्षा योजना लागू गरेको छ । अब राजर्मागहरुमा कुनै अवरोध गर्न नदिइने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । राजमार्गहरु सुचारु गर्न र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नयाँ एकीकृत सुरक्षा योजना लागू गरिएको गृह प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकालले अनलाइनखबरलाई बताए । उनले भने, नेपाली सेना होइन, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानको टोली खटाइनेछ ।’
केन्द्रीय सुरक्षा समितिले मंगलबारबाट लागू हुने गरी विशेष सुरक्षा योजना लागू गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । यो योजनामा आन्दोलन चर्किएको तराई मधेसको पर्सादेखि सप्तरी तथा नवलपरासीदेखि बाँकेसम्मका जिल्लारुमा लागू हुनेछ । सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा जिल्लाहरुलाई तीन समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ र त्यस अनुसार नै जनशक्ति परिचालन हुनेछ ।
गृह प्रवक्ता ढकालका अनुसार विशेष सुरक्षा योजना लागू भएका जिल्लाहरुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने जिल्ला सुरक्षा समितिले आवश्यक निर्णय गरेर सुरक्षाकर्मी परिचनलन गर्नेछ । जसमा नेपाल प्रहरी अगाडि रहनेछ भने त्यसलाई सशस्त्र प्रहरीले सहयोग गर्नेछ । गृह मन्त्रालयले राजमार्गहरु कुनै हालतमा अवरुद्ध हुन नदिने बताएको छ । ‘राजमार्गहरु सुचारु गर्ने र सरकारी कार्यालयहरुको सुरक्षाका लागि यो सुरक्षा योजना लागू गरिएको हो’ प्रवक्ता ढकालले भने, अब राजमार्ग अवरुद्ध गर्न पाइँदैन । गरेमा बल प्रयोग गरेर हटाउँछौं ।’
साभार: अनलाइन खबर ।
२०७२ मंसिर ८ । काठमाडौंको एक पम्पलाई १२ हजार लिटर डिजेल दिएको पाइएपछि नेपाल आयल निगमको भलवारी डिपो र त्यहाँका प्रमुख अनुसन्धानको घेरामा परेका छन् ।
बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानविन थालेको छ । तर, भलवारी डिपोले काठमाडौंका पेट्रोल पम्पलाई पटक-पटक शंकास्पद रुपमा तेल दिएको भेटिएको छ ।भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण इन्धन अभाव भएपछि नेपाल आगल निगमले काठडमाडौंका पम्पहरुलाई थानकोट डिपोबाट मात्रै तेल वितरण गर्ने योजना बनाएको थियो ।
तर, गत शुक्रबार भलवारी डिपो प्रमुखले कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काको तोक आदेशमा राजधानीको एक पेट्रोल पम्पलाई १२ हजार लिटर डिजेल दिएको रहस्य खुलेको थियो । यो प्रकरणपछि आयल निगमले डिपो प्रमुख दिनेशकुमार यादवलाई काठमाडौं तानिसकेको छ । तर, भलवारी डिपोले कालोबजारी हुने गरी पटक-पटक काठमाडौंका पम्पहरुलाई तेल दिएको खुलेकोे छ ।
अनलाइनखबरलाई प्राप्त विवरणबाट भलवारी डिपोले काठमाडौंको सीता केयरलाई नाकाबन्दी सुरु भएलगतै असोज ८ गते १२ हजार लिटर तेल दिएको खुलेको छ । त्यसका लागि भलबारी डिपोले तेल काठमाडौं ल्याउन ना २ ख ५१६७ नम्बरको ट्यांकर प्रयोग गरेको भेटिएको छ ।
असोज १७ गते पनि भलबारी डिपोले सीता केयरलाई नै थप ८ हजार लिटर डिजेल दिएको छ । त्यसैदिन डिपोले सीता फ्यूललाई ४ हजार लिटर डिजेल दिएको अनलाइनखबरलाई प्राप्त विवरणमा देखिएको छ ।
असोज १७ गते सीता केयर र फ्यूललाई तेल दिन ना २ ख ५१०३ नम्बरको १२ हजार लिटर क्षमताको ट्यांकर प्रयोग भएको छ । अन्य केही पेट्रोलपम्पलाई भलवारी डिपोबाट गएको इन्धनमा कालोबजारी भएको निगम स्रोतको दावी छ । हामा पम्पलाई दिइएको तेल निगमकै कार्यकारी प्रमुख खड्को सिफारिसमा दिएको खुलेपनि सीता फ्युल र सीता केयरलाई सको सिफारिसमा तेल दिएको भन्ने खुलेको छैन ।
आयल निगमका प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले भने नाकाबन्दीपछि स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर मात्रै तेल वितरणको व्यवस्था गर्न डिपोहरुलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए । ‘डिपोहरुले काठमाडौंमा सिधै तेल दिने अधिकार राख्दैनन्’ प्रवक्ता घिमिरेले भने-‘डिपोहरुले आफ्नै डिलरहरुलाई मात्र तेल दिने अधिकार राख्छन् ।’
आयल निगमका प्रवक्ता घिमिरेले भलवारी डिपोले गरेको अनियमिततामाथि मन्त्रालयले नै छानबिन थालेकोले दोषी पाइए कारवाही हुने बताए ।
साभार: अनलाइन खबर ।
गृहमन्त्रीको आदेश- जसरी पनि राजमार्ग सुचारु हुनुपर्छ
२०७२ मंसिर ७ । मधेसमा जारी आन्दोलनबारे अध्ययन गर्न सरकारी गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख देवराज भट्टको नेतृत्वमा बनेको समितिले रिपोर्ट तयार पारेको छ ।
गृहमन्त्रीलाई बुझाइएको रिपोर्टमा मधेसी मोर्चाका नेताहरुले तराईको सशस्त्र समूहसित साँठगाँठ गरिरहेको र सिके राउतसँग मिलेर मधेस रक्षा दल गठन गर्ने तयारी भइरहेको दाबी गरिएको छ । ‘मधेसमा रहेका भूमिगत सशस्त्र समूह र विखण्डनकारी सिके राउतसँग मोर्चाका नेताहरुले भेटघाट बढाएका छन् । सिके राउतले आन्दोलनमा फण्डिङ गरेको पाइएको छ,’ गृहमन्त्रालय स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘अब प्रत्येक गाविसमा १२ देखि २५ जनासम्मको मधेस रक्षा दल बनाउने तयारी भइरहेको खुल्न आएको छ ।’
फाइल फोटो |
मधेसका आठ वटा जिल्लामा एमाले कांग्रेस र एमाओवादीलाई खाली गराउने र समानान्तर सरकारसम्म घोषणा गर्ने गरी भूमिगत संगठन र मधेसी मोर्चाका केही नेताहरुवीच छलफल भइरहेको रिपोर्ट भट्टले तयार पारेको स्रोतले बतायो ।
सरकारी कार्यालयहरु चल्न नदिने र राजमार्गमा पुलसमेत तोडफोड गरेर भए पनि यातायात पूर्णरुपमा ठप्प पार्ने रणनीति मधेसी मोर्चाले लिएको रिपोर्ट गृहका अधिकारीसमक्ष पुगेको छ ।
गृहमन्त्रीको आदेश- जसरी पनि राजमार्ग सुचारु हुनुपर्यो
गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आइतबार गृहमन्त्रालयमा मधेसको पछिल्लो स्थितिबारे छलफल गर्न नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र गुप्तचर विभागका प्रमुखलाई बोलाएका थिए । त्यहाँ अपरेशन हेर्ने एआइजीहरुलाई पनि बोलाइएको थियो ।
गृह स्रोतका अनुसार मन्त्री बस्नेतले सो बैठकमा सुरक्षा अधिकारीलाई कडा निर्देशन दिँदै भनेका थिए- ‘जसरी पनि राजमार्ग सुचारु हुनुपर्यो, राजनीतिक वार्ता राजनीतिक लेबलमा होला, तर राजमार्ग अवरोध भएको गृहमन्त्रालयले हेरेर बस्न मिल्दैन ।’
केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा छलफल
आइतबार बेलुका मधेसको सुरक्षास्थितिबारे छलफल गर्न गृहमन्त्रीले केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकसमेत बोलाएका थिए । सो बैठकले मधेसबारे सुरक्षा नीति बनाएको छ, जसमा सशस्त्र प्रहरी र जनपथ प्रहरीवीच समन्वय गरेर अघि बढ्ने समझदारी बनेको बताइएको छ । तर, सेना परिचालनका लागि भने पछि सोच्ने बैठकमा समझदारी बनेको स्रोतले बतायो ।
सरकार र सुरक्षा निकायवीच मतभेद
मधेसको समस्यालाई हेर्नेबारेमा सुरक्षा निकाय र मन्त्रालयवीच सामान्य मतभेद देखिएको स्रोतले बतायो । यो मतभेद हटाउन गृहमन्त्रीले सुरक्षा अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् । मधेसको समस्या राजनीतिक प्रकृतिको भएकाले यसलाई बल प्रयोगद्वारा हल गर्न नसकिने सुरक्षा निकायको बुझाइ छ । तर, गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले चाँहि हुलदंगा र तोडफोड भइरहँदा प्रहरीले टुलुटुलु हेरेर बस्न नमिल्ने धारणा व्यक्त गरेको स्रोत बताउँछ । सयजना प्रहरी भएका ठाउँमा ५० जना आन्दोलनकारीले तोडफोड गर्दा पनि प्रहरीले स्थितिलाई नियन्त्रणमा नलिएको गुनासो गृहमन्त्रीको छ ।
यसैवीच गृहमन्त्रालयले बनाएको सुरक्षा रणनीतिमा आन्दोलनका बेला निरन्तर फिल्डमा खटेर थाकेका प्रहरीलाई सहायता हुने गरी थप शक्ति परिचालन गर्ने उल्लेख छ ।
सजिलो छैन सेना परिचालन
मधेसी मोर्चाले राजमार्गकेन्द्रित आन्दोलन गर्न लागेपछि त्यसको सामना गर्न गृहमन्त्री बस्नेत आवश्यक परे सेना परिचालनसमेत गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । उनले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै भनिसकेका छन् कि सहमति नभए सरकारले बल प्रयोग गरेर भए पनि अवरोध हटाउनेछ ।
तर, मधेसमा सेना परिचालन गर्न गृहमन्त्रीले चाहेजस्तो सजिलो चाँहि छैन । देशभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वमा सेना परिचालन हुने भनेको संकटकालीन अवस्थामा मात्रै हुन्छ । अघिल्लो सरकारले मधेसका विभिन्न जिल्लामा दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । त्यो अवस्थामा जिल्ला प्रशासनको निर्देशन अनुसार सेनालाई फिल्डमा उतारिएको थियो, जसलाई मधेसी मोर्चाले आपत्ति जनाएपछि ब्यारेकमा फर्काइएको थियो ।
त्यतिबेला नै सैन्य हेडक्वार्टर र गृहमन्त्रालयवीच यस विषयमा शक्ति संघर्ष भएको थियो र सेनाले प्रेस वक्तव्यसमेत जारी गरेको थियो । त्यसो त मधेसको समस्याबारे नेपाली सेनाले आफ्नै स्वतन्त्र तरिकाले पनि विश्लेषण गरेको छ । त्यहाँको समस्या राजनीतिक हो या आपराधिक हो भन्ने कुराको राजनीतिक दलहरुले टुंगो नलगाएसम्म सेना पर्ख र हेरको रणनीतिमा बस्ने देखिन्छ ।
अहिलेसम्म दलहरुले मधेसको समस्यालाई राजनीतिक बताउँदै वार्ताबाटै हल गर्ने बताइरहेको अवस्था छ । आन्दोलनका क्रममा हुने छिटफुट हिंसात्मक घटनामा सेना परिचालन गर्ने प्रचलन छैन । तर, मधेसको तनाव गुप्तचर निकायले दाबी गरेजस्तै भूमिगत सशस्त्र समूहसँग मिलेर राज्य विप्लव गर्ने, सशस्त्र दस्ताहरु बनाउने र राज्य विप्लवको रुप लिने दिशातिर गयो भने त्यसबेला राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा सेना चूप लागेर बस्ला भन्नचाहिँ सकिँदैन ।
ध्यान दिनुपर्ने अर्को पक्ष के छ भने भारत, अमेरिका, बेलायत, राष्ट्रसंघलगायत विश्वसमुदायले मधेसको समस्या राजनीतिक सम्वादबाटै हल हुनुपर्छ भनिरहेका बेला तत्कालै मधेसमा सेना परिचालन भइहाल्ने स्थिति कमै देखिन्छ । अनलाइन खबरमा समाचार छ ।
२०७२ मंसिर ७ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बारास्थित एक औषधि कम्पनीमा छापा मारेको छ । आयोगले आईतबार साँझ बाराको गढीमाई नगरपालिका नितनपुरस्थित युनिक फर्मासिटिकल प्रालिमा छापामारी सिलबन्दी गरेको छ ।
उद्योगले उत्पादित औषधि लुकाएको र औषधिका बारेमा अन्य थुप्रै जनगुनासो आएपछि आयोग र क्षेत्रिय स्वास्थ्य निर्देशनालय हेटौडाको टोलीले उद्योगमा छापा मारेको हो । आयोगका सहप्रवक्ता खगेन्द्र प्रसाद रिजालका अनुसार अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालयमा रहेका प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक योगेश्वर रोमखामी मगर र स्वास्थ्य निर्देशनालय हेटौडाका निमित्त प्रमुख टंकप्रसाद चपागाईको नेतृत्वमा उद्योगमा छापा मारेर कागजपत्रहरु नियन्त्रणमा लिएको छ ।
उद्योगले उत्पादन गरेको औषधीको गुणस्तर देखि राजस्व तिरे नतिरेको लगायतका धेरै कुरामा अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने जनाएको छ । उक्त औषधि कम्पनी बीरगंजका उद्योगी पवन पाटवारीले सञ्चालन गरेका हुन् । सौजन्य: स्वास्थ्य खवर ।
२०७२ मंसिर ७ । पेट्रोलियम पदार्थको वितरण प्रणाली सुधार्न र अनियमितता नियन्त्रण गर्न वाणिज्य मन्त्रालयले आयल निगमको कार्यालयमै निगरानी राख्ने भएको छ ।
आयल निगमको केन्द्रीय कार्यालयदेखि क्षेत्रीय डिपोहरुसम्म आधिकारिकरुपमै अनुगमन र निगरानी गर्न तयार भएको वाणिज्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले अनलाइखबरलाई जानकारी दिए । इन्धनको चरम संकटमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको अनियमिततामा आयल निगमका अधिकारीहरु नै संलग्न भएको पाइएपछि मन्त्रालयले यस्तो तयारी गरेको हो ।
आयल निगमको वितरण प्रणालीमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने अधिकार दिएर टोलीहरु क्षेत्रीय डिपोदेखि केन्द्रीय डिपोसम्म खटाउन लागेको हो । त्यसका लागि समिति गठन पनि टुंगिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । ती समितिले आयल निगमका क्षेत्रीय डिपोहरुमा नै पुगेर तेल वितरणको अनुगमन र निगरानी गर्नेछन् ।
मन्त्रालयले निगरानीका लागि आयल निगमको केन्द्रीय कार्यालयमा मन्त्रालयका अधिकारीहरु खटाउने तयारी गरेको छ । आयल निगमको वितरण प्रणाली अस्तब्यस्त भएकाले त्यसमा सुधार गर्न लागिएको ती अधिकारीले बताए । अब दैनिक रुपमा भित्रिने तेलको परिमाण, वितरण र भण्डारणको अवस्थाबारे मन्त्रालयले नै निगममै बसेर निगरानी राख्ने तयारी भएको हो ।
सीमामा पनि निगरानी हुने
वाणिज्य मन्त्रालयले तेल आयातका क्रममा आयल निगमका कर्मचारी र चालकको मिलोमतोमा हुने पेट्रोलियम पदार्थ चुहावट विरुद्ध पनि निगरानी राख्ने भएको छ । त्यसका लागि मन्त्रालयबाट नै अधिकारीहरुको समिति बनाएर खटाउने तयारी भएको स्रोतले जनायो ।
मन्त्रालयलाई सीमा नाकाबाट तेल भित्रिने क्रममा झिकेर लुकाउने क्रम तीव्र भएको सूचना आएको बुझिएको छ । भारतले अघोषित रुपमा नाकाबन्दी गरेपछि निकै न्युन मात्रामा भित्रिने पेट्रोलियम पदार्थ पनि चुहावट हुने गरेको छ ।
स्रोत: अनलाइन खवर ।
२०७२ मंसिर ६ । पहिचान पक्षधर पार्टीहरुको सङ्घीय गठबन्धनको बैठकले नयाँ संघर्षको कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको छ । तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको अध्यक्षतामा बिजुलीबजारमा सम्पन्न बैठकले २० दिने आन्दोलनका कार्यक्रमहरु तय गरेको हो ।
हिजोको बैठकले तराई/मधेश, राजधानी र पूर्वपश्चिम राजमार्ग केन्द्रीत गरी देशब्यापी रुपमा संयुक्त जन आन्दोलन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गठबन्धनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारु, दलित, मुस्लिम, सीमान्तकृत समुदाय लगायत विभेदमा पारिएका सम्पूर्ण उत्पीडित, शोषित एवम् अपहेलित समुदायहरुको जातीय÷समुदायको जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशी, स्वायत्तता तथा स्वशासन, जातीय/राष्ट्रिय पहिचान आदि हक अधिकार प्राप्तिका लागि तराई÷मधेश, राजधानी र पूर्वपश्चिम राजमार्ग केन्द्रीत गरी देशब्यापी रुपमा संयुक्त जन आन्दोलन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरियो । यस बैठकले मधेश र लिम्बुवानको बीचमा भएको सीमांकन सम्बन्धी वार्ता सकारात्मक रहेको समिक्षा गर्नुका साथै त्यसक्षेत्रको प्रादेशिक सीमांकन दुवै पक्षको सहमतिमा गर्ने निर्णय ग¥यो ।’
आन्दोलनका कार्यक्रम |
तराई÷मधेस तथा थरुहटमा अधिकार र पहिचानका लागि जारी आन्दोलन एक सय दिन पुगेको सन्दर्भमा सङ्घीय गठबन्धनले शहीदको सम्मानमा देशव्यापी रुपमा मंसिर ७ गते दिनको १.०० बजे मौन धारण तथा श्रद्धाञ्जली सभा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
आजको बैठकमा उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, लक्ष्मणलाल कर्ण, महेन्द्र राय यादव, कुमार लिङदेन ‘मिराक’, कुमार राई, भानुराम चौधर, परशुराम तामाङ र बुद्धराज स्याङतमको उपस्थिति रहेको थियो ।
साभार: रातोपाटी ।
साभार: रातोपाटी ।
२०७२ मंसिर ६ । गायिका जानुका राईको पहिलो गीति एलबम तथा भिडियो ‘थिबिया’ सार्वजनिक भएको छ । सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले शनिबार राजधानीमा सुम्निमा कल्चर एकेडेमीद्वारा आयोजित समारोहमा सार्वजनिक गरेकी हुन् । एलबममा किराती मिथक तथा मुन्धुम कथामा आधारित चारवटा गीत रहेका छन् ।
‘ए थिबिया,’ ‘ओ तोरेम्पा’, ‘हेच्छाकुप्पा’ र ‘तान धागो तुनेर’ बोलका गीत रहेका छन् । कपिल राईद्वारा निर्माण गरिएको उक्त एलबममा समेटिएका गीतको रचना क्रमश: खुक्सङ खम्बु, टीका चाम्लिङ, भूपाल राई र बीरेन्द्र राईको रचना रहेका छन् । त्यसैगरी मनोज साङ्सोन, शान्तिराम राई, जितेन राई र सरेश अधिकारीले संगीत दिएका छन् भने भिडियो निर्देशन रोशन राई, जनक राई, भुपेन्द्र पुमा राईको रहेको छ । पूर्वको विभिन्न किराती थलोमा छायाङ्कन गरिएको भिडियो नायिका पशुपति राई, प्रविण पुमालगायतले अभिनय गरेका छन् ।
आदिम मानव उत्पत्ति, सभ्यता र विकासको क्रमलाई गीतमा उनिएको छ । मुन्धुममा सिकारी युगका किरातीहरु बँदेल र चराचुरुङ्गीको सिकार खेल्दै जीवन गुजारेको कथालाई अभिनयसहित प्रस्तुत गरिएको छ ।‘किराती जातिको लोपोन्मुख मुन्धुमी लोकलय र मिथकीय मान्यता, कला परम्परालाई जगेर्ना गर्ने प्रयास गरिएको छ,’ एकेडेमीका अध्यक्ष डीबी सरोज राईले भने, ‘पहिचानको जगेर्ना गर्न यो एलबमले सहयोग पुग्ने विश्वास गरेका छौं ।’ धामीझाक्री परम्परासमेत गीत संगीत तथा भिडियोमा समेटिएको छ ।
सभामुख मगरले विगतमा राज्यले विधितापूर्ण संस्कृति परम्परालाई आत्मसाथ गर्न नसकेको र अब नयाँ संघीय संविधानले सबै जातजाति, भाषाभाषीका संस्कृति परम्परालाई विभेदरहित ढंगले स्वामित्व ग्रहण गर्ने बताइन् । ‘नयाँ संविधान जारी भएसँगै नयाँ अध्याय सुरु भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘हामी नेपाली बीचको एकता कायम गर्दै विकासको अभियानमा अघि बढ्नु छ । हाम्रा कला, संस्कृतिलाई राष्ट्रले पूँजीका रुपमा बचाइ राख्ने छ ।’
त्यसैगरी सूचना, तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री शेरधन राईले नयाँ संविधानले जाति, भाषा, संस्कृति, भुगोललाई एकताको जगमा समेटेको उल्लेख गरे । ‘नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र र राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै नयाँ सविधान जारी गरेका छौं,’ नयाँ संविधान संशोधनीय भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अब कार्यान्वयनको पक्षमा हामी सबै एकजुट हुनुपर्छ । त्यसनिम्ति कलाकर्मीहरुको सहभागिता महत्वपूर्ण हुनेछ ।’ आयोजक संस्थाका सचिव तथा निर्देशक जनक राई किरात राई जातिको सांगीतिक पक्षबारेमा चर्चा गरेका थिए ।
सौजन्य: इकान्तिपुर ।
२०७२ मंसिर ६ । राजमार्ग अवरुद्ध गरेर बसेका मधेसी मोर्चाका कार्यकर्तासँग भएको झडपमा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर दुई जनाको मृत्यु भएको छ । १७ जना घाइते भएका छन् ।
मधेसी मोर्चासहित विभिन्न संगठनको आह्वानमा सयौं प्रदर्शनकारीले भारदह, रुपनी लगायतका स्थानमा पूर्व पशिचम राजमार्ग अवरुद्ध पारेका थिए । राति अबेरसम्म पनि अवरोध कायमै राखेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरेर हटाउन खोज्दा हिंसात्मक घटना भएको छ ।
भारदहमा मारिनेमा सप्तरीको डाढा गाविस ५ बलिया टोलका १५ बर्षीय बालक बिरेन राम छन् चजे रुपनीमा जमुनी मधेपुरा गाविस ९ बस्ने ३० बर्षीय नागेश्वर यादवको ज्यान गएको छ । राजमार्ग खाली गराउने नाममा प्रहरीले अन्धाधुन्ध गोली तथा अश्रु ग्यास प्रहार गरेको आन्दोलनकारीको आरोप छ ।
भारदहस्थित राजमार्गमा धर्ना बसेका आन्दोलनकारीलाई भगाउन प्रहरीले अश्रग्यास प्रहार गरेको थियो । हवाई फायर गरेपनि आन्दोलनकारी सडक नछोड्दा प्रहरीले ताकेर गोली प्रहार गनेको आन्दोलनकारीहरु बताउँछन । ‘दीपावलीमा पटाका पड्काएजस्तै प्रहरीले अन्धाधुन्ध गोली चलायो’ एक प्रदर्शनकारीले भने ।
भारदहमा प्रहीले चलाएको गोली लागेर बिरेन रामको घट्नास्थलमै मृत्यु भएको छ । उनको छातीमा गोली लागेको छ । भारदहमा एक दर्जन प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन् ।
घाइते हुनेमा डाढा गाविसको बलिया टोल निवासी ४० बर्षीय अकबर, डिमन गाविसका ५० बर्षीय जहरु साह, पोर्ताहा गाविसका २५ बर्षीय श्रवण झा, पोर्ताहा गाविसकै राजेश खिडहरी, ठेगाना खुल्न नसकेका रामसागर सुतिहार, नेपाल सद्भावना पार्टी (गजेन्द्रवादी) का जिल्ला अध्यक्ष दानी मण्डल, मधवापुर गाविसका लाल झासहितका छन् ।
अकबर र लाल झाको तिघ्रामा, जहरुको पेटमा, श्रवणको जाँघमा, राजेशको घाँटीमा गोली लागेको छ । गोली लागेर गम्भीर घाइते भएका उनीहरुलाई उपचारका लागि वि.पि.कोइराला स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान धरान लगिएको नेसपा गजेन्द्रवादीका राष्ट्रिय अध्यक्ष विकास तिबारीले जानकारी दिए ।
नेसपा गजेन्द्रवादीका जिल्ला अध्यक्ष मण्डलको भने गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अंचल अस्पताल राजविराजमा उपचार भइरहेको छ ।
रुपनीमा एकको मृत्यु, एक दर्जन घाइते
रुपनीमा पनि एक प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको छ । जमुनी मधेपुरा गाविस ९ छपकी टोल निवासी नागेश्वर यादवको मृत्यु भएको हो । राजमार्गमा धर्ना दिइरहेका समयमा प्रहरीले गोली हानेको प्रदर्शनकारीहरुले बताएका छन् । घटनामा गम्भीर घाइते भएका यादवलाई उपचारका लागि राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अञचल अस्पताल लैजाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको थियो ।
रुपनीमा १० जनालाई गोली लागेको छ । कसैको हात, कसैको खुट्टा, कसैको घाँटी, कसैको पेटमा गोली लागेको छ । घाइते मध्ये फुलेश्वर मण्डल, शत्रुद्यन राय, भुवनेश्वर बेलचन, रामचन्द्र यादवको अवस्था गम्भीर छ । उनीहरुलाई धरान लगिएको छ भने बाँकीको अञ्चल अस्पतालमा भइरहेको छ ।
प्रहरी र कल्याणपुरको बिसनपुर चोकमा धर्ना दिएका आन्दोलनकारीबीच पनि झडप भएको छ । झडपमा पूर्व मन्त्री मृगेन्द्र सिंह यादवसहित एक दर्जन आन्दोलनकारी घाइते भएका छन् ।
कर्फयु आदेश जारी
घटनापछि सप्तरी प्रशासनले बिभिन्न ठाउँमा कफ्र्यू लगाएको छ । सदरमुकाम राजविराजसहित भारदह र रुपनीमा कफ्र्यू आदेश जारी गरेको छ । भारदहको पूर्वमा कंकालिनी मन्दिरदेखि ५ सय मिटर पूर्व, पश्चिममा महुली पुलसम्म, उत्तरमा पोर्ताहा गाविस भवनदेखि ५ सय मिटरसम्मको इलाका र दक्षिणमा सकरदही नहरको कल्भर्टसम्म कफ्र्यू आदेश जारी गरिएको छ ।
रुपनीमा राजमार्ग खण्डको रुपनी चोकदेखि उत्तर दक्षिण ५ सय मिटर दायाँ, बायँको क्षेत्र, पूर्वमा जगमोहन चोकसम्म तथा पश्चिममा शम्भुनाथ चोकसम्म कर्फयु आदेश जारी गरिएको छ । सदरमुकाम राजविराजको पूर्वपट्टी नगर प्रहरी कार्यालय राधाकृष्ण मन्दिर हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सडक खण्ड र सगरमाथा अंचल प्रहरी कार्यालय जाने बाटोको चोकसम्म कर्फयु आदेश जारी गरिएको छ । शान्ति सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै राजविराजमा पनि कफ्र्यू लगाइएको प्रशासनले जनाएको छ ।
यस्तै पूर्व पश्चिम राजमार्गको कोशी व्यारेजदेखि बलान खोलासम्म राति ८ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्मका लागि अर्काे आदेश नभएसम्म दंगाग्रस्त क्षेत्र कायम राखिने निर्णय सुरक्षा समितिले गरेको छ । अनलाइन खबरमा समाचार छ ।
२०७२ मंसिर ५ । विदेश गएर कमाएको पैसाले आफ्नी दिदीलाई गायिका बनाउने धोको पालेका थिए खुशिराम राईले । संगीतमा सानैदेखि रुचि देखाएकी दिदीलाई गायिका बनाउने सपना बोकेर विदेशिए खुशिरामको दुर्भाग्यवस उतै मृत्यु भयो ।
आफ्ना प्रिय भाइको विदेशमै मृत्यु भएपछि गायिका सुनिता राईले उनै भाइ खुशिरामको नाममा ‘फूल खेलाउने’ भएकी छन् । त्यही पीडामा छटपटाएर उनले गीत गाउन थालिन् र तयार भयो ‘समर्पण’ । यही समर्पण गीति एल्वमकी गायिका सुनिताले भाइको नाममा ठूली एकादशीको अवसर पारेर फुल खेलाइदिन लागेकी छन् ।
खोटाङ जिल्लाको माक्पा ३ बेप्लामा जन्मिएकी सुनिताको सपना पूरा भएको भाइले देख्न नपाए उनले भने भाइको सपना पूरा गरेकी छन् । तिहारपछि आउने ठूली एकादशीमा मारुनी नचाएर सायपत्री, मखमलीलगायत फूलको माला उनको नाममा समर्पण गर्न लागेको बताएकी छन् । त्यस्तै उनको गीति एल्बम ‘समर्पण’ पनि भाइलाई नै समर्पित गरेकी छन् ।
उनले यसपालीको तिहारमा भाइलाई सम्झेर आफूले धेरैबेर रोएर बिताएको सुनाउँदै उनले भनिन्, ‘मेरो भाइ जीवितै भएको भए सायद म कहिल्यै रुँदिन थिएँ होला ।’
उनले आफ्नो फेसबुक वालमा पनि भाइटीकाको दिन निकै भावुक स्टाटससमेत लेखेकी थिइन् । उनले आफ्नो भाइलाई सम्झेर लेखेकी छन्, ‘भाइ ! आज भाइटीकाको दिन तिमीलाई धेरै मिस् गरिरहेको छु । बारीभरि सायपत्री र मखमली फूलहरुले मलाई हेरिरहेका छन् । म एकनास आँखाबाट आँशुको भेल बगाएर सम्झिरहेकी छु ।’
उनले थप लेख्छिन्, ‘तिमीलाई अब यसपालि ठूलो एकादशीमा फूलैफूलले सजाउने छु । मन नदुखाऊ है । मलाई थाहा छ, तिम्रो आत्मा मेरै वरिपरि घुमिरहेको छ । चेलीको आँशु देखेर सायद तिमी पनि रोइरहेका छौ होला । दिदीलाई गायिका बनाउँछु भनेर परदेश गएका थियौ, तर फर्किदा बाकसमा आयौ । तर तिम्रो सपना पूरा गर्न आज मैले एल्बम निकालेको छु तिमीलाई नै समर्पण गरेर ।’
अन्त्यमा उनले भनेकी छन्, ‘भाइ खुशीमान ! तिम्रो आत्मा त अमर छ नि हगि ! तिमी मरेको छैनौ । आई मिस् यू भाइ ।’
उनको पाँचवटा गीतको संग्रह रहेको एल्बमको काग तीहारको दिन रावासावा प्राज्ञिक समाजको देउसी भैलो कार्यक्रममा विमोचन भएको थियो । उनको उक्त गीति एल्बममा रहेको सबै गीतमा प्राज्ञ तथा वरिष्ठ संगीतकार शान्तिराम राईले संगीत भरेका छन् । यस्तै गीत लेखनमा सुनिताको भदै गीतकारहरुमा इन्द्र राई, प्रेम राई, बुद्वबीर लामा र टंक भट्टराई रहेका छन् ।
तिहारसँगै गरिएको विमोचन कार्यक्रममा गायिका सुनिता राईले समपर्ण गीति एल्बमका गीतहरु प्रस्तुत गरेकी छन् । त्यसैगरी रावासावा प्राज्ञिक समाजले आयोजना गरेको देउसी भैलो साँगीतिक साँझमा गायीका पार्वती राई, समला राई, बेनुका राई, नम्रता राई, बबिता राई अनुमा, रुपकुमार राई, सन्तोष दुमी, कन्काइस्ट राई, सागरसंसार राई, भरत मगर, शान्तिराम राईलगायतले बेजोड सांस्कृतिक प्रस्तुति दिएका थिए ।
- माक्पाली कान्छा
२०७२ मंसिर ५ । भारतीय नाकाबन्दीका कारण नेपालको अर्थतन्त्र करिब चार दशकपछि ऋणात्मक हुने भएको छ । भारतको अघोषित नाकाबन्दीले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको असरको राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को आर्थिक वृद्धिदर १.१ प्रतिशतले ऋणात्मक हुनेछ ।
सरकारले यस वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । तराई–मधेसमा भइरहेको बन्द र नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा प्रभाव पुर्याएकाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई गतिहीन अवस्थामा पुर्याएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
नाकाबन्दीका कारण नेपालमा आठ लाख ४६ हजार १४ गरिब थपिनेछन्, जुन कुल जनसंख्याको ३ प्रतिशत हो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालको जनसंख्या अहिले दुई करोड ८२ लाख चार सय ७८ छ । भूकम्पले थप सात लाख घरपरिवार गरिबीको रेखामुनि घचेटिएको अनुमान गरिएको थियो ।
भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण १५ लाखभन्दा बढी मानिस गरिब बनेका छन् । भारतीय अघोषित नाकाबन्दीको समस्या समाधान हुन अझै केही समय लाग्ने र त्यसको प्रभाव चालू आवको पहिलो ६ महिनासम्म कायम रहेमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.१ प्रतिशतले संकुचन (ऋणात्मक) हुने राष्ट्र बंैकले जनाएको छ ।
समस्या तत्काल समाधान भई आवको पहिलो ६ महिनापछि विकास निर्माणले तीव्रता पाएमा आर्थिक वृद्धि १.७ प्रतिशतसम्म कायम हुने प्रक्षेपण राष्ट्र बैंकले गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापाले कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर अघिल्लो वर्ष १.९ प्रतिशत रहेको विपरीत चालू आर्थिक वर्षमा ०.५ प्रतिशतले ह्रास आउने प्रक्षेपण गरिएको बताए । ‘रासायनिक मल समयमा उपलब्ध हुन नसकेको तथा इन्धन अभावले सिँचाइमा समेत असर पारेकाले कृषि क्षेत्रमा २१ प्रतिशत भार रहेको धानबाली कम्तीमा ५ प्रतिशत र ७ प्रतिशत भार रहेको मकैबाली १० प्रतिशतले घट्नेछ,’ उनले भने, ‘होटेल, रेस्टुरेन्ट तथा क्याटरिङ सेवाको माग तथा आपूर्तिमा कमी आई दूध र मासुको उत्पादन २–२ प्रतिशतले घट्ने अनुमानका आधारमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।’
अर्थतन्त्रमा करिब ५३ प्रतिशत योगदान रहेको सेवा क्षेत्र चालू आर्थिक वर्षमा करिब १ प्रतिशतले खुम्चने प्रक्षेपण छ । नाकाबन्दीले इन्धन आपूर्ति असहज हुँदा यातायातका साधन जिल्लागत रूपमा १० देखि २५ प्रतिशतसम्म मात्र चलेका छन् । नाकाबन्दीका कारण इन्धन, खाद्यान्न र औषधिलगायतको आपूर्ति अवरुद्ध भएकाले स्वास्थ्य सेवालगायतका सामाजिक सेवा प्रभावित भएका छन् ।
तराई क्षेत्रका शैक्षिक संस्था बन्दप्राय: रहेको अवस्था र देशका अन्य भागमा पनि दसैँ बिदापछि अधिकांश निजी क्षेत्रका विद्यालय र कलेज खुल्न नसकेको अवस्था छ । ‘होटेलको अकुपेन्सी दर २० प्रतिशतभन्दा कम देखिएकाले पर्यटन र होटेल उपक्षेत्र शिथिल रहेको अवस्था छ,’ प्रमुख थापाले भने । उनले भूकम्पको क्षति कुल जनसंख्याको करिब २० प्रतिशत अंश रहेको मध्यपहाडका १४ जिल्लामा मात्रै केन्द्रित रहेको जनाउँदै हालको बन्द–हडताल र नाकाबन्दीले कुल जनसंख्याको करिब ५० प्रतिशत अंश रहेको तराई भू–भागको आयआर्जन र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर परेको बताए । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
'सीमाको अवरोध तत्काल हटाऊ, औषधि नरोक'
२०७२ मंसिर ५। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव बान कि मुनले नेपाल-भारत सीमा नाकामा भइरहेको अवरोध तत्काल हटाउन आग्रह गरेका छन् ।
महासचिव बानले स्वतन्त्र पारवहन नेपालको अधिकार भएकोसमेत बताएका छन् । यसअघि कात्तिक अन्तिम साता पनि महासचिव बानले नेपालको स्वतन्त्र पारवहन अधिकार हनन भएको बताएका थिए । महासचिव बानले सीमा नाकाबाट भइरहेको अवरोधप्रति चिन्ता गरेको उनका प्रवक्ताद्वारा जारी वक्तव्यमा जनाइएको छ । बानले नेपाल-भारत सीमामा रहेको अवरोध तत्काल हटाउन र औषधिलगायतका अत्यावश्यक सामान आयात नियमित गर्न आग्रह गरेका छन् ।
महासचिव बानका प्रवक्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘औषधिजस्तो अत्यावश्यक वस्तुको आयातमा भएको अवरोधका कारण मानवीय सहायता तथा उपचारमा नै समस्या परेकोप्रति महासचिव बान चिन्तित हुनुहुन्छ ।’
महासचिव बानले वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न सबै पक्षसँग आग्रह गरेको छ । लोकतान्त्रिक, समावेशी, शान्तिपूर्ण एवं सम्वृद्ध भविश्व निर्माणको प्रयासमा राष्ट्र संघले नेपाललाई समर्थन गर्ने महासचिव बानले दोहोर्याएका छन् ।
सौजन्य: अनलाइन खबर ।
२०७२ मंसिर ५। सरकारले चीनबाट अनुदानमा पाएको पेट्रोलको मूल्य एक लिटरको एक सय ३० रुपैयाँ परेको छ। यो पनि केरुङसम्मको मूल्य हो। यो मूल्य नेपाल आयल निगमले हाल भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) सँग खरिद गरिरहेको मूल्यभन्दा निकै बढी हो।
निगमले आईओसीसँग पेट्रोल लिटरको ४४ रुपैयाँ ९४ पैसामा खरिद गरिरहेको छ। भारतबाट खरिद गर्ने गरिएको युरो ३ मापदण्डको तुलनामा चीनबाट ल्याइएको युरो ४ मापदण्डको पेट्रोल गुणस्तरीय रहेको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
चीन सरकारले पेट्रो चाइनामार्फत १३ लाख ५० हजार लिटर पेट्रोल दिएको थियो। उक्त पेट्रोलबापत ११ मिलियन आरएमबी (करिब १८ करोड रुपैयाँ) नेपालका लागि घोषित अनुदानबाट कट्टा गरिएको सूचना चिनियाँ दूतावासले सरकारलाई दिएको छ।
अर्थ सम्बद्ध स्रोतका अनुसार गत डिसेम्बरमा सम्झौता भएको आठ सय मिलियन आरएमबी अनुदानबाट उक्त रकम कट्टा गरिएको हो।अर्थका सचिव सुमनप्रसाद शर्माले चीन भ्रमणका क्रममा उक्त अनुदान सम्झौता गरेका थिए। अनलाइन खबरमा समाचार छ ।
२०७२ मंसिर ४ । मधेसी समुदायले आफ्नो महान पर्व छठका दिन देशमा शान्ति होस् र वार्ता सफल होस् भन्ने कामना गरेका थिए । छठको अन्तिम दिन नै सरकार र मोर्चावीच वार्ता पनि भयो तर, सहमति हुन सकेन । अहिले छठ सकिनासाथ मधेसमा थप आगो दन्किन थालेको छ ।
मधेस थप उत्तेजित बन्यो
छठपछि सशक्त आन्दोलन चर्काउने मोर्चाका नेताहरुले बताइरहेका बेला शुक्रबार विहानैदेखि मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताहरु विभिन्न जिल्लामा उत्तेजकरुपमा प्रस्तुत भएका छन् । यसले गर्दा अब मधेसको समस्या थप जटिलतातर्फ उन्मूख हुने संकेत देखिएको छ ।
फाइल फोटो |
विहीबार राति नै वीरगञ्जमा मोर्चाका कार्यकर्ता औषधि लोड गरेको ट्रकमा आगजनी गरे । यो आगजनी त्यही दिन गरियो, जुन दिन काठमाडौंमा मोर्चाका नेताहरुले पत्रकार सम्मेलन गरेर नाकाहरुमा औषधि बोकेका गाडीलाई अवरोध नगर्ने घोषणा गरेका थिए ।
नेताहरुले औषधिमा छेकबार नगर्ने बताएकै दिन वीरगञ्जमा ट्रकमाथि गरिएको आगजनीले मधेसको आन्दोलन मोर्चाका नेताहरुको पकडभन्दा बाहिर जान सक्ने संकेत दिएको छ । रौतहटमा पनि शुक्रबार मोर्चाका कार्यकर्ताहरु आक्रामकरुपमा प्रस्तुत भए । त्यहाँ दिनभरि मोटरसाइकलसमेत चल्न नदिने गरी बन्दलाई कडाइ गरिएको थियो ।
मधेसी मोर्चाका नेताहरुले विहीबार राजधानीमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा विद्यालयहरु चल्न दिने बताइएको थियो । तर, शुक्रबार मधेसका अधिकांश शैक्षिक संस्थाहरु बन्द खुलेनन् । उता बारा जिल्लामा पनि मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताहरु शुक्रबार दिनभरि उत्तेजकरुपमा प्रस्तुत भए । जिल्लाका विभिन्न भागमा मोटरसाइकलहरुमा तोडफोड र आगजनी गरिएका छन् भने सदरमुकाम कलैया, सिम्रौनगढ लगायत विभिन्न ठाउँमा विरोध प्रदर्शन र नाराबाजी भए । मोर्चाका कार्यकर्ताले स्थानीय एफएमसमेत बन्द गराएका छन् ।
किन मिलेन वार्ता ?
सरकार र मधेसी मोर्चावीच निर्णायक हुने भनिएको पछिल्लो वार्तामा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस उपस्थित नै भएन । आफूलाई ढीलो खबर गरेको भन्दै कांग्रेसका नेताहरु वार्तामा गएनन् । वार्तामा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सहमतिका लागि केही लचकता देखाए पनि सत्तापक्षका तीन दलकै नेताहरुवीच एजेण्डामा सहमति नभएको भन्दै मोर्चाका नेताहरु बाहिरिए ।
विशेष गरी सीमांकनका विषयमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीवीच समान बुझाइ अहिलेसम्म कायम हुन सकेको छैन । सत्तारुढ घटकका नेता प्रचण्ड सुनसरी र कैलालीका केही भागलाई मिलाएर सीमांकन परिमार्जन गर्नुपर्ने पक्षमा भए पनि एमाले र कांग्रेसका प्रमुख नेताहरु प्रचण्डको प्रस्तावमा सहमत छैनन्, जसले गर्दा वार्ताको गाँठो फुक्न सकेको छैन ।
सत्तारुढ तीन दल संविधान बन्नुभन्दा अघि जुन विषयमा विवाद गरिरहेका थिए, अहिले पनि सोही विवादमै रुमलिइरहेका छन् । नेपाली कांग्रेस पनि सीमांकन हेरफेर गर्न नहुने पक्षमा एमाओवादी भन्दा एमालेकै नजिक देखिएको छ । अझ अगाडि बढेर एमालेको अगुवाइमा सुनसरी मोरङमा मधेसी मोर्चालाई दबाव दिन ‘अखण्ड आन्दोलन’ थालिएको छ ।
सत्तापक्षमा यस्तो अलमल देखिएपछि अब मधेसी मोर्चाका नेताहरुले सत्तारुढ दलहरुलाई सीमांकन लगायतका विषयमा साझा धारणा लिएर आएपछि मात्रै वार्तामा बस्ने बताएका छन् ।
सत्तापक्ष अनिर्णयको बन्दी बन्यो
विशेष गरी नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस सीमांकन हेरफेरमा लचिलो नभएपछि सरकार अनिर्णयको बन्दीजस्तै बन्न पुगेको छ । सरकारमा सामेल दलहरुमध्ये एमाओवादी र एमालेवीच फरक मत देखापरेको छ, जसका कारण मधेसी मोर्चाको माग तत्कालै सम्बोधन नहुने स्थिति देखिएको छ ।
कांग्रेस र एमालेलाई लचकदार बनाउन र सहमति जुटाउन प्रचण्डले केही दिनयता गरेको प्रयास अन्ततः निरर्थक सावित भएको छ । यो परिस्थितिले अब एमाओवादीलाई या त कांग्रेस एमालेकै एजेण्डामा अडिइराख्ने या सहमतिमा आउन थप दबाव दिनुपर्ने चुनौती थपिदिएको छ ।
यतिमात्रै होइन, सीमांकन हेरफेर गर्न अन्कनाइरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनको नेतृत्वको सरकारले अब मधेसमा थप आन्दोलन र अशान्तिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसको प्रष्ट संकेत शुक्रबारका घटनाहरुले नै देखाइसकेका छन् ।
मधेसी मोर्चाको रणनीति
पटक-पटक वार्तामा बस्दा पनि कांग्रेस र एमालेका नेताहरु सीमांकन चलाउन तयार नभएपछि मधेसी मोर्चाका नेताहरु फेरि एकपटक मधेसमा कडा आन्दोलन गर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । दसैं, तिहार र छठ पनि सकिएकाले तराईमा आन्दोलनको मौसम आउन लागेको देखिन्छ ।
यो अवस्थामा अबका केही दिन मधेसमा थप आन्दोलन चर्कने अनि त्यसपछि मात्रै मोर्चा र सरकारवीच वार्ताको टेबुलमा लेनदेन हुने स्थिति देखा पर्न लागेको छ । मोर्चाका नेताहरु सरकारले गलाउने रणनीतिमा लागेका छन् ।
स्रोतका अनुसार मोर्चाका नेताहरुले मधेसका साथै काठमाडौंमा पनि जनप्रदर्शन गर्ने तयारी अघि बढाएका छन् । सरकारका सामु भने अब दुईवटा विकल्प छन्ः या त आन्दोलनको सामना गर्ने, या फेरि थप गलेर वार्तामा बस्ने । अब भकुण्डो प्रमुख तीन दल, अझ विशेष गरी कांग्रेस र एमालेको ‘कोर्ट’मा गएको छ ।
२०७२ मंसिर ४ । इन्धनको ब्यापारिक सम्झौता गर्न नेपाली टोली भोलि शनिबार मात्रै चीन जाने भएको छ ।
चीनमा शनिबार र आइतबार सार्वजनिक विदा परेकाले शुक्रबार नै जाने कार्यक्रम स्थगित गरिएको नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले जानकारी दिए । शुक्रबार नै गएर छलफल अघि नबढ्ने भएकाले भोलि जाने तय गरिएको हो । टोलीले सोमबारदेखि चाइना नेशनल पेट्रोलियम कर्पोरशन (पेट्रो चाइना) सँग खरिद समझौताबारे छलफल थाल्नेछ । टोलीमा परराष्ट्र, कानुन, अर्थ, गुणस्तर विभागका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् ।
टोलीको नेतृत्व बाणिज्य मन्त्रालयका सह-सचिव शम्भुप्रसाद घिमिरेले गर्नेछन् । टोलीमा आयल निगमका तर्फबाट निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशिल भट्टराई र निमित्त निर्देशक दीपक बराल पनि सहभागी हुनेछन् । टोलीले पेट्रो चाइनासँग इन्धन आयातको व्यापारिक सम्झौता गर्नेछ । भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेपछि नेपालले चीनसँग व्यवसायिक इन्धन आपूर्तिका लागि समझदारी गरिसकेको छ ।
२०७२ मंसिर ३। सरकारले १४ सचिवको सरुवा गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सचिवहरुको सरुवा गरेको हो ।
गृह मन्त्रालयको सचिवमा नारायणगोपाल मलेगोलाई लगिएको छ । यसअघि गृह सचिव रहेका सूर्य सिलवाललाई भुमिसुधारमा सरुवा गरिएको छ । मलेगोको स्थानमा रमेशकुमार शर्मा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा सरुवा भएका छन् । अर्थ सचिवमा लोकदर्शन रेग्मी गएका छन् ।
यसअघि अर्थमा रहेका सुमनप्रसाद शर्मालाई उर्जा मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । यस्तै सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्मा र विजयकुमार मल्लिकलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा लगिएको छ भने लक्ष्मण मैनाली खेलकुद मन्त्रालयमा गएका छन् ।
उदयचन्द्र ठाकुर वन, मधुप्रसाद रेग्मी महिला बालबालिका, इश्वरीप्रसाद पौडेल शान्ति मन्त्रालय, धनबहादुर तामाङ उर्जा आयोग, राजेन्द्र किशोर क्षेत्री उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र शरदराज विष्ट सूचना आयोगमा सरुवा भएका छन् । अनलाइन खबरमा समाचार छ ।
- विद्या राई
जसले मञ्चमा भाषण ठोक्न पायो भने महिलापुरुष एक रथका दुई पांग्रा हुन् भन्दै टेबल ठटाउदै घन्टौ बिताउँछ । के छोरा के छोरी दुवै बरोबरी भन्दै व्याख्या गर्छ । उही बोक्रे भलादमीले व्यक्त गरेको स्वार्थी अभिव्यक्ति मानसपटलमा घुमिरहन्छ । बिचराको बोलीचाली, व्यबहारले मै पो बिचरा बन्दै आए । भोजपुर जिल्लाको दुर्गम दक्षिणी क्षेत्रको मानेभन्ज्याङ गाविसमा जन्मिएर जीवनका हर चुनौतीलाई सामना गर्दै लगभग चारदशक लामो राजनितिक यात्रापछि गणतान्त्रिक नेपालको दोस्रो एवम् पहिलो महिला राष्ट्रपति भएका भण्डारीप्रतिको त्यस्तो प्रतिक्रियाले आफैले आफैमा अनेक प्रश्नको ओइरो लाग्छ । छापामार हुदै सभामुख बनेकी घर्तीमगरका बारेमा दिएको प्रतिक्रियाले उस्तै डेरा जमाउँछ ।
उनीहरुले नसुने तापनि, मनमा चोट नपुगेता पनि म आफू महिलाले सुन्दा एक्काइसौ शताब्दीको थुइक्क हामी नेपाली ? थुक्क थुक्क लाग्छ । विश्वले अकल्पनीय सफलता हासिल गरिसकेका बेला हामी भने महिला र पुरुषको भिन्नतामा अड्किएर समय खेर फालिरहेका छौ । पुरुषप्रधान देशमा महिलाले पनि देश हाक्न सक्छन् भन्ने गतिलो प्रमाण छर्लगं हुँदाहुँदै यसमा थप प्रोत्साहन थप्नुुपर्नेमा उल्टो निरुत्साह जाग्ने कुरा गरिरहेका छौ ।
जो महिलाहरु उच्च तहमा पुगे । देशलाई सहि विकास र निकास देलान् या नदेलान् भावी दिनका कुरा । उनीहरुको वेग र डेगको कुरा । तर पुग्न मात्रै के पाएका छन्, पुनः ढुगें युगका बिचारधारा । बाहिरको बोक्रो भित्रको खोक्रो यस्ता हामी धेरै छौ । न आफू प्रगतितर्फ लम्कन्छौ, न त अरुको प्रगति सहनै सक्छौ । अझ आदिमकालदेखि नै हेपिदैआएका महिलाप्रतिको दृष्टीकोणलाई जस्तासुकै नियम कानुन र अधिकारको प्रत्यायोजन गरेपनि गाडिएको त्यो जरा कहिले उखेल्न खोजेका छैनौ । यस्तो हविगत जहाँ छ, नेपालमा छ । नेपालीमा छ । यसैले काफी छ ।
राजनैतिक आस्थाले हेर्ने हो भने फरक पारिवारिक पृष्ठभुमीमा जन्मिएका भण्डारीले परिवारकोभन्दा फरक आस्था लिएर क्रियाशिल, जुझारु र अव्वल छवि बनाउनु तात्कालिन समयमा चानचुने कुरा थिएन । साथै बाहुनवाद परम्परामा हुर्किएका राष्ट्रपतिलाई जननेता मदन भण्डारीसंगको लगनगाठोले माइतीघरसंग बढाएको दूरिले शान्त र दृढ स्वभावका उनीलाई कति पनि विचलित पारेन । दासढुगां दुर्घटनामा जिवनसंगीलाई गुमाएको दशकबढी वितेको छ । अझै पनि कारण पत्ता लागेको छैन ।
स्वभावैले कोमल मन हुने महिला जाति अन्तर्गतका यतिबेलाका राष्ट्रपति भने पतिले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यनीतिमा निरन्तर लागीरहे । आफू र आफ्ना स्वर्गीय पतिको सपना पुरा गरेर छाडे । बाँकी थुप्रै सपनामा साकार पार्ने अठोट लिएर गरिमामय पद सम्हाल्न पुगेका छन् । राज्यका हरेक तहमा एक तिहाइ महिला सहभागिताको पहिलो महिला प्रस्तावक पनि भण्डारी नै थिए । यसरी उल्लेखनीय व्यक्तित्वका धनी उनको जिवनीले प्रष्ट पार्छ ।
पतिको मृत्युपश्चात्को चुनावमा वरिष्ठ एवम् प्रभावशाली प्रतिद्वन्द्वी नेताहरुलाई समेत पाखा लगाउदै विजयी हुँदा पतिवियोगको ममताको संज्ञा दिए । यदि यस्तो हो भने अरु विधवा नेपाली महिलाहरुले पनि उनले जस्तै सफल र सहज जीवन जिएको अनुभव पाउनुपर्ने हो नि हैन र ? किन अझ शोषण र दमन गरिन्छन् ।
यसरी प्रसँगहरु जोडिदैजाँदा विगत भदौ महिनामा जिल्लाको एक सामुदायिक एफएममा निजामती कर्मचारीमा महिलाको सहभागिता सन्दर्भमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयका विद्यालय निरीक्षक शारदा राउतको भनाईलाई सम्झन मन लाग्यो । निजामती सेवा भन्ने वित्तिकै अथाह परिश्रम पछिको फल हो, जहाँ महिलाको उपस्थिती कमै छ। महिलाले खुल्ला प्रतिस्पर्धाको एक नम्बरमा नै नाम निकालेर कर्मचारीमा पोष्ट भएपनि महिला भएकै कारणले पुरुष सहकर्मीहरुले अनर्थ लगाउने, नीच व्यवहार देखाउने अनुभव सुनाइरहेका थिए । शारीरिक बनावटको फरकता एकातर्फ छदैछ । तथापि बौद्धिक, प्राज्ञिक तवरले पुरुषको तुलनामा राम्रै क्षमता प्रदर्शन गरेपनि दोस्रो दर्जामै मुल्याकंन हुने तीतो यथार्थ बताइरहेको सुनेको थिए ।
भण्डारी, घर्तीमगर र राउत जस्ता आफ्नो आफ्नो तहतप्काको मुलधारमा पुगेका महिलाहरुलाई त यति धेरै विभेद छ भने, सर्वसाधारण देखि सडकपेटीसम्मका बाँकी महिलाको स्थिति कति दयनीय होला ? सोच्न समेत सकिन्न । नेपाली दाजुभाईले आफ्नै नेपाली दिदीबहिनीलाई हेर्ने दृष्टि र व्यवहारिकता भन्दा भिन्दै छ । मुल्याकंनमा सधै अन्तिमबाट गनिने बास्तविकताले हामी सवै महिलालाई पिरोलिरहेको अवस्था छ । श्रमकोे फलकै कुरा गर्दा पुरुषको भन्दा बढी नै खटेपनि उचित मुल्याकंन नहुने उदाहरणहरु प्रशस्तै पाइन्छन् ।
पदस्थापना, नीति निर्माण र निर्णयका तहमा सकेसम्म उपस्थित गराउन नचाहने, गर्नैपरे अन्तिमतिर यसो नाम सम्म अल्झाउने गरेको र महिलाले त्यसैमा चित्त बुझाउनुपर्ने थुप्रै बाध्यात्मक अनुभवहरु पाउने गरिएको छ । हाम्रो न त सक्षमताको सहि र निष्पक्ष मूल्याकंन र मूल्य हुन्छ । न त दक्षताको नै । केवल दासताको बन्धन सिवाय अरु व्यवहार पाउन सक्दैनौ । अनि यसरी कहिले हुन्छौ हामी सिद्धान्तमा लेखिए र भनिए जसरी छोराछोरी साँच्चिकै बराबरी । email : bidhyaraee19@gmail.com
सौजन्य: खबरसंसार ।