२०७२ मंसिर १२ । विनाशकारी भूकम्पले धक्का दिएको ठीक ८ महिना पुगेको छ । भूकम्प पीडितहरुले अब आफ्नो घर बनाउन तत्कालै ५० हजार रुपैयाँ पाउने आश्वासन सरकारले दिएको छ ।

भूकम्प पीडितलाई घर बनाउने कामको शुरुवातका लागि तत्काल ५० हजार रुपैयाँ बैंक खाताबिनै दिइने भएको छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले करीव २४ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत पठाउने अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले बताए ।

सजिलो विधि बनाइँदै

पौडेलका अनुसार भूकम्पपीडितलाई न्यानो आवास कार्यक्रमअन्तर्गत जाडो नबढ्दै घर बनाउन सजिलो होस् भनेर सरकारले खुकुलो नीति बनाएको छ । ‘भूकम्पपीडित जनताको पीडाप्रति सरकार संवेदनशील छ, जे गर्दा जनताले सहजरुपमा रकम पाउँछन् त्यही विधि अपनाउँछौं’ पौडेलले भने ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको योजना अनुसार तत्कालै १० हजार रुपैयाँ भूकम्प पीडितका हात हातमा बाँडिनेछ । गाविस सचिव नभएका ठाउँमा जिल्ला विकास समितिले तोकेका प्रतिनिधि मार्फत सो रकम बाँडिने प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बिष्णु रिमालले जानकारी दिए ।

जाडो खर्च अलग्गै १० हजार

यसअघि १५ हजार रुपैयाँ राहत पाएका जनताले भूकम्पपीडित कार्डका आधारमा १० हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । ‘यसबाट जाडोका अत्याश्यक सामान किन्न सघाउ पुग्ने विश्वास प्रधानमन्त्रीले लिनुभएको छ’ सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेधरन राईले अनलाइनखबरसँग भने ।

भूकम्प पीडितलाई सरकारले घर बनाउनका लागि २ लाख रुपैयाँ अनुदान र ३ लाख रुपैयाँ बिना धितो सहुलियत ऋण दिने घोषणा गरिसकेको छ । सो रकमबिना विलम्ब बढीमा एक साताभित्र जनताले पाउने गरी व्यवस्था हुन लागेको रिमालले बताए ।

पैसा कसरी पाउने ?

रिमालले अनलाइनखबरसँग भने- दुई लाख रुपैयाँको पहिलो किस्ता २५ प्रतिशत अर्थात ५० हजार रुपैयाँ जनताले हातमै पाउनेछन् । यसअघि बैंक खाता खोलेपछि मात्र दिने भनिएको थियो । तर, खाता खोल्न समय लाग्ने भएकाले हात हातमै पाउनेछन् ।

चार किस्ताबाट घटाएर २ लाख अनुदान अब तीन किस्तामा दिइनेछ । ५० हजारबाट घर शुरु भएपछि दोस्रो किस्ता लिन भूकम्प पीडितले बैंक खाता खोल्नुपर्नेछ ।

घर आधा भएपछि दोस्रो किस्तामा थप एक लाख रुपैयाँ बैंक खातामै पाउनेछन् । घर सम्पन्न भएको सिफारिस गाविस वा नगरपालिकाले दिएपछि तेस्रो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ निकासा हुने प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रिमालले बताए ।

दुरुपयोग रोक्ने

बिगतमा सरकारले दिएको राहत बुझ्नका लागि गाउँमा जाने र गाउँबाट राहत सामाग्री तथा रकम बोकेर शहर फर्किने प्रवृति रोक्न स्थानीय निकाय र जनताले सघाउनुपर्ने सरकारी अधिकारीहरुले बताए । गाउँमा घर भत्किएका र त्यहीँ घर बनाएर बस्नेहरुलाई मात्र २ लाख रुपैया अनुदान दिन सिफारिस गरिएको छ । त्यसका लागि घर निर्माणको अनुगमन तथा निरीक्षण हुनेछ ।

जग्गा नहुनेलाई सामुहिक आवास

जसको घर बनाउने जग्गा समेत छैन वा पहिरोले लगेको छ, त्यसका लागि अलग्गै आवासको व्यवस्था हुने रिमालले बताए । ‘कतिपय बस्ति नै जोखिममा रहेका ठाउँका लागि तत्काल सामुहिक आवासको व्यवस्था सरकारले गर्छ’ उनले भने ।

दुई लाख रुपैयाँले मात्र घर बन्न नसक्ने अवस्थामा निम्न वर्गका जनतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले ३ लाख रुपैयाँ बिना धितो ऋण दिने योजना बनाएको उनले बताए । ‘धितो राख्ने जग्गा जमीन नै नभएकालाई ध्यान दिएर यसो गरिएको हो’ उनले भने ।

दुई लाख अनुदान पाएकाले पनि ऋण लिन पाउने भएका छन् । त्यस्तै शहरी क्षेत्रका जनताले १५ लाख रुपैयाँ ऋण र २ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउनेछन् । हिमाली क्षेत्रका जनतालाई भने अनुदान रकम कम भएको रसुवाका सांसद जनार्दन ढकालले बताए ।

अब भूकम्प पीडितले आफ्नो जग्गामा घर बनाउन रोकतोक नहुने भएको छ । यस अघि शहरी विकास मन्त्रालयले बनाएको घर निर्माण कार्यविधिलाई केही खुकुलो पारेर नयाँ डिजाइन दिइनेछ । घर बनाउन शुरु गरिसकेका जनताले पनि अनुदान पाउने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । ‘पीडितले सहुलियत पाउने कुरामा सरकार उदार छ’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने । अनलाइन खबरमा समाचार छ ।