२०७२ कात्तिक १६ । नेकपा एमालेले आफ्नो तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरुको नाम आज टुंगो लगाउने भएको छ । मन्त्री छान्नका लागि अपरान्ह ४ बजे स्थायी कमिटी बैठक बोलाइएको छ ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा बस्ने बैठकमा समसायिक राजनीति र मन्त्रीहरुको बारेमा छलफल हुने पार्टी प्रचार बिभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिए । मन्त्री बनाउने निर्णय प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले व्यक्तिगत रुपमा गर्न लागेको भन्दै माधव नेपाल झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरुले पार्टीबाट संस्थागत निर्णयका आधारमा गर्न दबाव दिएका थिए ।

महासचिव ईश्वर पोखरेलले भने मन्त्री बनाउनका लागि पार्टीले निश्चित मापदण्ड तोकेर प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मा दिनु उपयुक्त हुने बताए । उनले प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बनाउने बेला नेताहरुसँग व्यक्तिको बारेमा परामर्श गर्न सक्ने बताए ।

पोखरेलले भने-मापदण्ड बनाउने पार्टीले हो । त्यति गरेपछि व्यक्तिको बारेमा यो हुन्छ र यो हुन्न भन्दा एउटा व्यक्ति विवादित बन्छ । व्यक्ति हुन्छ वा हुन्न भनेर बिभाजित गर्नु राम्रो होइन । प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मा दिदा ओलीले एकलौटी गर्न सक्ने आशंका नेपाल पक्षको छ । एमालेबाट हालसम्म तीन मन्त्री बनेका छन् । जसमा एकजना नेपाल पक्षका छन् भने दुई जना ओली पक्षका छन् ।

एमालेबाट अब बन्ने बढिमा ७ मन्त्रीमा आदिवासी जनजाति,महिला,मधेशी,दलित र प्रादेशिक सन्तुलन मिलाएर पठाइने महासचिव पोखरेलले बताए ।

अरुलाई बढी दिएको गुनासो

महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरु अन्य पार्टीलाई दिएकोमा प्रधानमन्त्रीसँग एमालेका नेताहरु अशन्तुष्ट छन् । अझै स्थानीय विकास र स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि राप्रपा नेपाल,फोरम लोकतान्त्रिक लगायतका दलले दावी गरेपछि प्रधानमन्त्री संकटमा छन् । तर, एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने एमालेले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसमेत पाएको अवस्थामा एमालेले गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । 

मन्त्रालय फुटाउने निश्चित

केही मन्त्रालय बिभाजन गर्नका लागि गृहकार्य भइरहेको र त्यसमा पार्टीले पनि स्वीकृत दिने एमाले स्रोतले जनाएको छ । ओलीले मन्त्रालय बिभाजन गरेर भने पनि साना दललाई मिलाउने र एमालेका १० मन्त्री बनाउने आश्वासन नेताहरुलाई दिएका छन् ।

बिभाजन हुनेमा संघीय मामिला र स्थानीय विकास, स्वास्थ्य र जनसंख्या,वातावरण र विज्ञान प्रबिधि,कानुन न्याय र संसदीय तथा संस्कृति तथा पर्यटन र नागरिक उड्डन मन्त्रालय छन् । त्यस्तै भौतिक पुर्वाधार र यातायात मन्त्रालय पनि फुटाइने सम्भावना छ ।

अझै राप्रपा,नेकपा माले, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा संयुक्त लगायतका दल सरकारमा सहभागी हुन बाँकी छ । अन्य एक दुई सांसद रहेका साना दलले पनि मन्त्री दावी गरिरहेका छन् ।

यसअघि नै एक सांसद रहेका मधेश समता पार्टी,बहुजनशक्ति पार्टी सरकारमा सहभागी भइसकेका छन् । यसपटक मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरुको संख्या ४० को हारारीमा पुग्ने अनुमान छ । साभार: अनलाइन खवर ।