मात्र माओवादी लाई कसरी तल पारेर आफु माथि उठु भन्ने थियो अन्तमा त्यो बिपक्षी एमाले काँग्रेसको योजना सफल पनि भयो त्यहाँ आदी वासी जनजातिहरुले कुरा बुझ्न सकेनौ हामी आदिवासी जानजातीलाई माओवादीले हार्दा ठुलो मात्रामा घाटा हुन पुग्यो किनकी हामीले चाहे जस्तो सम्बीधान बनाउन सकेनौं किन भने लिम्बुवान किरात प्रदेश ताम्सालिङ्ग स्वायत्त प्रदेश भने माओवादी को नीति तथा एजेण्डा हो यो उसैले आवाज उठाएको हो । जम्मा माओवादीले १४ प्रदेश को खाका उतारहेको ले किरात लिम्बुवान राज्य प्रदेश भन्ने पहिचान सहितको संघियतालाई काँग्रेस एमाले ले जहिले पनि जातिय राज्य भनेर गाउँ गाउँगाउँमा हंगामा फिजाए एक थरी राज्यका पहुँचवाला शासक ब्राह्मणबादीहरुकोे कुरालाई हामी आदीवासी जनजातीले पनि त्यहि ब्रामणवादी विचार बोकेर हिड्यो चुनावमा पनि एमाले काँग्रेस रा.प्र.पा. जस्तो पार्टी लाई साथ दियौं । अन्तत हामी लाई आफ्नै टाउको मा लाठि बर्सीने काम ग¥यो । 

हामी आदीवासी जनजातीहरुमा पनि वहुत समस्याहरु छन् कि भनेर साध्य छैन अरुको कुरा नसुन्ने अरुलाई केही नजान्ने ठान्ने वडा बिडम्बनाको कुरा छ । परिवर्तनको हक अधिकारबारे प्रत्येक गाउँमा टोलमा सल्लाह दिन जाँदा किरात मोर्चाका  सदस्यहरुले पहिचान विरोधी पार्टीमा भोट हाले बिपक्षी तथा कतिपयका कुरा सुनिन्छ पहिलो संविधन सभामा भोट देकै हो बहुमत ले जिताकै हो केही गर्न सकेन भन्ने पनि वास्तविक हैन । 

कसरी गरोस् मेन ठाउँमा एमाले काँग्रेस को मान्छे थियो । संवैधानिक समितिको सभापती काँग्रेसको निलम्बर आचार्य थियो अर्काे तिर सभामुख एमालेको सुबास नेम्वाङ्ग थियो । उता संविधानको फाईल अगाडि बडाउँदा निलाम्बर आचार्यले अगाडि बढ्नै नदिने अर्काे तिर सामान्ती ब्राम्हणवादको रगत मिसीएको संविधान सभा अध्यक्ष सभामुख सुबास नेम्वाङ्गले सिंहदरबार संविधान सभा हल छाडेर भाग्यो अनि माओवादीलाई यति चर्काे पर्‍यो संविधान सभाध्यक्ष नै नभए पछि कहाँ लगेर संविधान घोषणा गर्ने सडक बाट गरौ बैधानिकता प्राप्त हुँदैन उपसभामुखलाई बैठक बोलाउन लगाउँ सुबास नेम्वाङ्ग मरेको छैन विधान अनुसार सभाध्यक्ष कि मर्नुप¥यो कि मानसिक रोगी हुनु पर्‍यो, विधानमा त त्यही लेखेको छ । विधान विपरीत जाने कुरा कदापि हुँदैन सडकबाट घोषणा गर्दा त्यो लागु हुँदैन । 

आखिर ४ बर्ष सम्म काँग्रेस एमाले काँग्रेस लाई कुर्दा कुर्दा पनि पहिचान सहितको संघियतामा नआएर पछि सम्विधान सभाको म्याद सकिन, १५ मिनेट बाँकी हुँदा दोस्रो संविधान सभा एमाओवादी सरकारले घोषणा गर्‍यो संविधान सभा लाई जिवित राख्न अथवा मर्न नदिनको लागि दोश्रो संविधान सभाको चुनाव घोषणा गर्नु पर्‍यो । जुन समयमा संविधान सभाहल बाहिर जनजातिले राँको बालेर माओवादी लाई पुरा हुटिङ्ग गरिराखेको थियो फेरी पनि जनजाति को मतले जितिन्छ भन्ठाने, जनजातीले बुझ्न सकेनौं । हामी जनजातीहरुमा  धैर्यता पनि छैन । एमाले काँग्रेस पार्टीलाई पटक पटक जिताएर १२ वर्ष सम्म सरकारमा पुर्‍यायो, तर पनि एमाले काँग्रेसले केही पनि गर्न नसकेकै हो । दोस्रो संविधान सभमा माओवादीलाई जिताएको भए जनजातीहरुको हकमा राम्रै संविधान आउने थियो ।         

क. प्रचण्ड ले आदीवासी, जनजाति को हक हित बेगर बनाएको सम्बिधान धेरै टिक्दैन त्यसैले त्यस्तो संविधान ले शान्ति ल्याउँदैन जनतालाई शान्ति चाहेको छ भने जनजातिको हक अधिकार स्थापित गर्नको लागि संविधान सभा हलमा कुर्सी हानाहान एमाओवादी माईक हान्नु प¥यो ओलीले माईक झटारो खायो तै पनि उनिहरु ले आदिवासीको, जनजातीको पहिचान र अधिकारलाई स्वीकार गरेनन् । एमाओवादी पार्टीले भनेको नमान्दा देश गृहयुद्धमा जान सक्छ भन्ने आँकलन पनि छ  संधिवान त जनतालाई जस्तो भए पनि दिनै पर्‍यो ।

पहिलो संविधान सभा विघटन पछि दोश्रो संविधान सभा एमालेले पहिचान नस्वीकारे पछि असोक राई एमालेबाट फुटेर त आयो तर एमाले काँग्रेसलाई भन्दा दोश्रो संविधान सभाको चुनावमा माओवादी पार्टि लाईनै घाटा भयो दुखद भयो । किन हिजो माओवादीमा भोट हालेका साथीहरु अशोक राईको पार्टी संघियको नेता भए कोही कार्यकर्ताहरु राईको पार्टी भनेर भोट हाले भोट हाले पनि एक सीट नजित्नेले कहाँ जनजातीको मुद्धा बोक्न सक्छ । २ सय ३७ सीट को पहिचान बादी पार्टी माओवादीले बोक्न नसकेको पछाडि बाट १ नं. मा २÷३ भोट ल्याउने पार्टीलाई भोट दिएर अधिकार प्राप्त हुन्छ त ?

पहिचान र हक, अधिकार दिने पार्टी भनेको माओवादीनै हो । एमाले काँग्रेस भनेको त उनीहरुको पार्टीको विधान मै छैन किरात प्रदेश लिम्बुवान प्रदेश भन्ने एमाले कांग्रेस पार्टीमा भएका जनजाती राई लिम्बु नेताहरु किरात लिम्बूवान राज्य प्रदेश भनेको जातिय राज्य हो भन्ने गर्छन । उनीहरु सही कुरा बताउन लाज मानेका कारण किरात लिम्बूवान प्रदेश ओझेलमो प¥यो । यो त माओवादी पार्टीको नीति हो भन्छन होइन भने त्यत्रो ठुलो जनजाति को भेलामा कहा थिए । आदीवासी जनजातीहरुको ईटहरीको, आमसभामा किन आएनन्  नआउनुको कारण काँग्रेस एमाले पहिचान विरोधी भएकै कारण हो । उनीहर भन्ने गर्छन ताम्सालिङ्ग, लिम्बुवान, किरात प्रदेश भनेको जातीय राज्य हो भन्ने गर्छन । तामाङ्गहरुको पहिचान ताम्सालिङ्ग भन्दा अरु के हुन सक्छ र? किराँतहरुको पहिचान किराँत नै हो अरु हुनै सक्दैन, त्यस कारण जातीय राज्य हो भन्ने पार्टीका सदस्यहरु जनजातीको आमसभमा पहिचान पक्षमा उनीहरुको पार्टी अध्यक्ष द्वारा  कार्वाही हुन्छ । खाई पाई आएका पद र भाग गुम्न सक्ने भएको हुँदा उनीहरु यस आम सभामा नआएका हुन् ।  

किरात सहिदहरुको बलिदानले उपलब्धी भने जस्तो हासिल नभए पनि धेरै परिबर्तन हरु भयो पहिलो उपलब्धी भनेको संविधान सभा माओवादी को एजेण्डा हो । त्यो भित्रायो संविधान सभाद्वारा एकात्मक सामन्ती राजतन्त्रलाई अन्त्य ग¥यो त्यो अविसाप थियो परिबर्तत राजाको ठाउँमा राष्ट्र प्रमुख जनताको छोरा राष्ट्रपति हुने मौका जनताले पाए  बंशानुगत राजाको जेठा छोरा हुन्थ्यो अपाङ्ग, अनपढ भए पनि जनताले राज्य प्रमुख स्वीकार्नु पथ्र्यो त्यो निरंकुश पनि हो योग्य नागरिकले अयोग्यको शासन मान्नु पथ्र्यो । 

महिलाहरुले मुक्ति पाए इतिहासकै पिछडा महिलाहरु राष्ट्रिय स्तरमा संविधान मा माओवादी नितिले दश वर्ष जनयुद्धले गर्दा संविधान सभामा ३३% प्रतिशत र स्थानिय तहमा ५०% देखि ४०% सम्म संविधान मा सुनिश्चित आमाको नामबाट छोरा छोरी लाई नागरिकता प्राप्त यी सबै माओवादी का एजेण्डा हुन उसका निती हुन । 

इतिहास मै पिछडा बर्ग जनजातिहरु किरातहरुलाई हरेक निकाय पिउन देखि अधिकृत समावेसी तथा समानुपातिका कोटा दिन थाल्यो हरेक भर्ना खुल्दा आरक्षण कोटाहरु छुटाउने सिस्टम राख्यो तर हाल एमाले काँग्रेसले संविधानमा जनजातीका हक अधिकारहरु कति पय कटायो । संविधान सभामा माओवादी पार्टी ले सभामुख सुवास नेम्वाङ्ग लाई पूर्ण रुपमा सच्याउनु पर्छ भनेर आवाज उठाईरहे पनि कति पय सुनुवाई गरेन कारण सुवास नेम्वाङ्ग एमाले हुनु नै हो । एमाले काँग्रेस पहिलो दोस्रो दल ठुला पार्टी हुन । 

राजनैतिक विषय मा भने इतिहास मै जनजातिहरु राष्ट्रको ढुकुटि मा सोझो मगर बर्षमान पुन लाई अर्थमन्त्रि माओवादी ले बनायो छोटो समय मै राम बहादुर थापा बादल लाई पार्टीको महासचिव बनायो गोपाली किराती (साईला) लाई पनि पार्टीको स्थाई समितिको सदस्य बनाइयो त्यसैले सयौ वर्ष  पिछडीएका जनजाती महिलालाई राष्ट्रको गरिमामय पद सभामुख जस्तो ठाउँमा एमाओवादी पार्टीले पु¥यायो यो महिलाहरुकै मुक्तीहो । जनजातिहरु लाई माथि पिछडा बर्ग जाति मदेसी लाई राष्ट्रपति वनाईयो इतिहासमै सेना जस्तो राजाको वरीपरी भारदारहरु लाई मात्र सेनाको चिप तथा प्रधानसेनापति बनाईन्थ्यो माओवादीले गर्दा छत्रमान सिंह गुरुङ्ग लाई पहिलो चोटि प्रधान सेनापति बन्ने अवसर प्राप्त भयो यो इतिहासकै फड्कोको रुपमा लिनुपर्छ  । 

प्रचण्ड सरकारको पालामा जुन समयमा माओवादी सरकार ७ महिना मात्र टिकेको थियो रुकमाङ्गग कटवाल को काण्डले त्यो सरकार ढल्यो तर पनि छोटो समयमा पनि सोचे भन्दा धेरै उपलब्धी भएकै थियो । प्रचण्ड सरकारको पालामा बजेट राज्यमा राजश्व उठाउन सफल भयो अर्थ नीति सर्पजस्तो घिस्रिने होइन भ्यागुता जस्तो फड्को मार्नु पर्छ भन्ने निती लागु गर्न सफल भयो ।

उपलब्धीहरु  

१. स्वरोजगार युवाहरुलाई विना धितो २ लाख ऋण उपलब्ध गराई स्वदेशमै लगानी गर्न दिने । 

२. गाउँ गाउँ भकारी घर घर सहकारी भन्ने शब्द राखी सरकारले दिदै आएको गा.वि.स. हरुलाई २५ लाख देखि ५० लाख सम्म गाउँ विकासको लागि बजेट छुटाउन सफल भयो । 

३. देश भरिका निम्न जनतालाई ३० हजार देखि ५० हजार सम्म ऋण मिनाहा । 

४. बृद्ध भत्ता मासिक १०० लाई बृद्धि गरी ५०० । वर्षको १२०० बाट ६००० । 

५. कर्मचारी को हकमा राज्यले जहिले पनि विभेदमा राखेका निम्न तहका कर्मचारी पियन जस्तालाई उच्च तहका कर्मचारी र निम्न तहका कर्मचारीहरु लाई एउटै लेबलमा तलब बृद्धि यो तल्लो बर्गको लागि ठुलो उपलब्धी हो । यो भन्दा पहिला काँग्रेस एमालेले सानो तह को कर्मचारी लाई विभेद गरिन्थ्यो उच्च तहका कर्मचारी लाई ५००० पाँचहजार बृद्धि भयो भने पियन तथा तल्ला तहका कर्मचारी लाई जम्मा ३०० देखि ५०० मात्र बृद्धि गरिन्थ्यो जहिले पनि निम्न बर्गको कर्मचारी महगीको चपेटामा पर्दथ्यो यो काँग्रेस को नीति अन्तरगत ठुला लाई चैन साना लाइ ऐन भन्ने निति अन्तरगत पर्दछ ।  

आदीवासी जनजाति तथा उत्पीडीत बर्गको स्वतन्त्र पहिचान तथा हक अधिकार माग्न पाउनु पनि माओवादी को १० बर्ष जनयुद्ध ले बाटो खुल्यो सारा जनताहरु ले आफ्नो हक अधिकार माग्न सक्ने बनायो जनताहरुलाई शिक्षित बनायो । 

खुलाम खुला चोक चोकमा आफ्नो पहिचान हक अधिकार आफ्नो धर्म ओझेल मा परेको भाषा लिपी धर्म खुलारुपमा भेष भुषामा नाच्दै उफ्रिदै अधिकार खोज्न पाइयो दश बर्षे जनयुद्ध अगाडि यसरी धर्म भाषा लिपी को कुरा उठाउँदा सिधै सेनाले गोली हान्थे देश द्रोही साम्प्रादायिक हिंसामा कसैको जातीयता भड्काउने अभियोग लगाई जेल हालिन्थ्यो ।

अर्को प्रसंग माओवादी लाई चुनाबमा भोट नदिने, पहिचान विरोधीलाई भोट दिने, माओवादीले आफ्नो एजेण्डा छोड्यो भन्ने पहिचान र अधिकार बोकेको माओवादी पार्टीलाई भोट नदिई किराँत लिम्बुवान प्रदेश दिने पार्टी लाई हामी जनजातिहरु ले २६ सीट मा खुम्चाएर पछि हारको पनि विजय खोज्ने कहिँ हुन सक्छ र ? विपक्षी पार्टीहरुले संविधान बनाउन माओवादी नै बादक भन्ने सम्पूर्ण जनताहरुले संविधान बन्नबाट माओवादी विरोधी जनताहरुले बुझिदिने, सम्पूर्ण देशी–विदेशी शक्तिहरुले पनि माओवादीलाई बाधक ठान्ने बडा विडम्बना छ  पूनः सम्पूर्ण आदिवासी जनजातीहरुले दोश्रो संविधान सभामा पनि भोट दिएर ठूला दल बनाएको भए किरात लिम्बूवान प्रदेश प्राप्त अवश्य हुने थियो । 

जुन अहिले २०७२ असोज ३ गते आएको संविधानमा पनि प्रगतिसील सम्बीधान चही माओवादी कै हो । जस्तै महिलाको हकमा संविधानमा आमा वा बुबा लाई एमाले काग्रेसले आमा र बुबा बनाएका थिए माओवादीले तिब्र विरोध गर्दै मस्यौदामा हस्ताक्षर नगर्ने भए पछि एमाले काँग्रेसले पछि सच्याउन बाध्य भयो यी त एउटा उदाहरण मात्र हुन यस्ता थुप्रै छन त्यसै एमाले काँग्रेसले १६ बुँदेमा सम्झौता विपरित समानुपातिक शब्द देखी धेरै बुँदा बुँदामा नियत बस छुटाइदिएको    छ । 

जुन समयमा जुन समयमा संविधान नबनाएको भए देशी विदेशी शक्तिले गर्दा निरंकुश राजतन्त्र तथा एकात्मक हिन्दु राज्य फर्कन सक्ने खतरा छ । राजा ज्ञानेन्द्र फर्कन सक्ने खतरा भएकोले बाध्य भएर सस्थागत गर्दै संविधान लाई एमाओवादीले स्वीकार्नु प¥यो । तत्काल गणतन्त्र संघियता धर्म निरुपेक्ष समावेशी समानुपातीक महिलाहरुको हक अधिकार तथा परिवर्तनको लागि १० वर्ष जनयुद्ध लड्ने एमाओवादी पार्टीलाई गाली गर्नेहरु हिजो शान्तिका कुरा गर्थे हतियार उठाउनु हुन्न भन्थे, कोही राजावादी थिए, कोही सरकारमा थिए, एमाओवादी पार्टीका नेताहरुको टाउकाको मुल्य तोक्ने काम गर्थे । हाल ति व्यक्तिहरुनै एमाओवादीलाई सडकमा गाली गर्दै हिँडिरहेका छन् । के ति पार्टी र व्यक्ति हरुले पहिचान सहितको लिम्बुवान, किराँत प्रदेश ल्याउन सक्लान् ? 

त्यस कारण उत्पीडीत वर्ग र आदीवासी जनजातीहरुको हक हितमा १० वर्षे जनयुद्ध लड्ने एमाओवादी पार्टीमा पुनः एक जुट हुन सके बाँकी जनजातीका पहिचान सहितका स्वयत्त राज्य तथा हक अधिकारहरु सुनिश्चित हुन सक्छन । 

लेखक किरात राष्ट्रिय मुक्ती मोर्चा  इटहरी उप–महानगर समितिका अध्यक्ष हुन् ।