गृहमन्त्रीको आदेश- जसरी पनि राजमार्ग सुचारु हुनुपर्छ 

२०७२ मंसिर ७ । मधेसमा जारी आन्दोलनबारे अध्ययन गर्न सरकारी गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख देवराज भट्टको नेतृत्वमा बनेको समितिले रिपोर्ट तयार पारेको छ ।

गृहमन्त्रीलाई बुझाइएको रिपोर्टमा मधेसी मोर्चाका नेताहरुले तराईको सशस्त्र समूहसित साँठगाँठ गरिरहेको र सिके राउतसँग मिलेर मधेस रक्षा दल गठन गर्ने तयारी भइरहेको दाबी गरिएको छ । ‘मधेसमा रहेका भूमिगत सशस्त्र समूह र विखण्डनकारी सिके राउतसँग मोर्चाका नेताहरुले भेटघाट बढाएका छन् । सिके राउतले आन्दोलनमा फण्डिङ गरेको पाइएको छ,’ गृहमन्त्रालय स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘अब प्रत्येक गाविसमा १२ देखि २५ जनासम्मको मधेस रक्षा दल बनाउने तयारी भइरहेको खुल्न आएको छ ।’

मधेसका आठ वटा जिल्लामा एमाले कांग्रेस र एमाओवादीलाई खाली गराउने र समानान्तर सरकारसम्म घोषणा गर्ने गरी भूमिगत संगठन र मधेसी मोर्चाका केही नेताहरुवीच छलफल भइरहेको रिपोर्ट भट्टले तयार पारेको स्रोतले बतायो ।

सरकारी कार्यालयहरु चल्न नदिने र राजमार्गमा पुलसमेत तोडफोड गरेर भए पनि यातायात पूर्णरुपमा ठप्प पार्ने रणनीति मधेसी मोर्चाले लिएको रिपोर्ट गृहका अधिकारीसमक्ष पुगेको छ ।

गृहमन्त्रीको आदेश- जसरी पनि राजमार्ग सुचारु हुनुपर्‍यो

गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आइतबार गृहमन्त्रालयमा मधेसको पछिल्लो स्थितिबारे छलफल गर्न नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र गुप्तचर विभागका प्रमुखलाई बोलाएका थिए । त्यहाँ अपरेशन हेर्ने एआइजीहरुलाई पनि बोलाइएको थियो ।

गृह स्रोतका अनुसार मन्त्री बस्नेतले सो बैठकमा सुरक्षा अधिकारीलाई कडा निर्देशन दिँदै भनेका थिए- ‘जसरी पनि राजमार्ग सुचारु हुनुपर्‍यो, राजनीतिक वार्ता राजनीतिक लेबलमा होला, तर राजमार्ग अवरोध भएको गृहमन्त्रालयले हेरेर बस्न मिल्दैन ।’

केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा छलफल

आइतबार बेलुका मधेसको सुरक्षास्थितिबारे छलफल गर्न गृहमन्त्रीले केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकसमेत बोलाएका थिए । सो बैठकले मधेसबारे सुरक्षा नीति बनाएको छ, जसमा सशस्त्र प्रहरी र जनपथ प्रहरीवीच समन्वय गरेर अघि बढ्ने समझदारी बनेको बताइएको छ । तर, सेना परिचालनका लागि भने पछि सोच्ने बैठकमा समझदारी बनेको स्रोतले बतायो ।

सरकार र सुरक्षा निकायवीच मतभेद

मधेसको समस्यालाई हेर्नेबारेमा सुरक्षा निकाय र मन्त्रालयवीच सामान्य मतभेद देखिएको स्रोतले बतायो । यो मतभेद हटाउन गृहमन्त्रीले सुरक्षा अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् । मधेसको समस्या राजनीतिक प्रकृतिको भएकाले यसलाई बल प्रयोगद्वारा हल गर्न नसकिने सुरक्षा निकायको बुझाइ छ । तर, गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले चाँहि हुलदंगा र तोडफोड भइरहँदा प्रहरीले टुलुटुलु हेरेर बस्न नमिल्ने धारणा व्यक्त गरेको स्रोत बताउँछ । सयजना प्रहरी भएका ठाउँमा ५० जना आन्दोलनकारीले तोडफोड गर्दा पनि प्रहरीले स्थितिलाई नियन्त्रणमा नलिएको गुनासो गृहमन्त्रीको छ ।

यसैवीच गृहमन्त्रालयले बनाएको सुरक्षा रणनीतिमा आन्दोलनका बेला निरन्तर फिल्डमा खटेर थाकेका प्रहरीलाई सहायता हुने गरी थप शक्ति परिचालन गर्ने उल्लेख छ ।

सजिलो छैन सेना परिचालन

मधेसी मोर्चाले राजमार्गकेन्द्रित आन्दोलन गर्न लागेपछि त्यसको सामना गर्न गृहमन्त्री बस्नेत आवश्यक परे सेना परिचालनसमेत गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । उनले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै भनिसकेका छन् कि सहमति नभए सरकारले बल प्रयोग गरेर भए पनि अवरोध हटाउनेछ ।

तर, मधेसमा सेना परिचालन गर्न गृहमन्त्रीले चाहेजस्तो सजिलो चाँहि छैन । देशभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वमा सेना परिचालन हुने भनेको संकटकालीन अवस्थामा मात्रै हुन्छ । अघिल्लो सरकारले मधेसका विभिन्न जिल्लामा दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । त्यो अवस्थामा जिल्ला प्रशासनको निर्देशन अनुसार सेनालाई फिल्डमा उतारिएको थियो, जसलाई मधेसी मोर्चाले आपत्ति जनाएपछि ब्यारेकमा फर्काइएको थियो ।

त्यतिबेला नै सैन्य हेडक्वार्टर र गृहमन्त्रालयवीच यस विषयमा शक्ति संघर्ष भएको थियो र सेनाले प्रेस वक्तव्यसमेत जारी गरेको थियो । त्यसो त मधेसको समस्याबारे नेपाली सेनाले आफ्नै स्वतन्त्र तरिकाले पनि विश्लेषण गरेको छ । त्यहाँको समस्या राजनीतिक हो या आपराधिक हो भन्ने कुराको राजनीतिक दलहरुले टुंगो नलगाएसम्म सेना पर्ख र हेरको रणनीतिमा बस्ने देखिन्छ ।

अहिलेसम्म दलहरुले मधेसको समस्यालाई राजनीतिक बताउँदै वार्ताबाटै हल गर्ने बताइरहेको अवस्था छ । आन्दोलनका क्रममा हुने छिटफुट हिंसात्मक घटनामा सेना परिचालन गर्ने प्रचलन छैन । तर, मधेसको तनाव गुप्तचर निकायले दाबी गरेजस्तै भूमिगत सशस्त्र समूहसँग मिलेर राज्य विप्लव गर्ने, सशस्त्र दस्ताहरु बनाउने र राज्य विप्लवको रुप लिने दिशातिर गयो भने त्यसबेला राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा सेना चूप लागेर बस्ला भन्नचाहिँ सकिँदैन ।

ध्यान दिनुपर्ने अर्को पक्ष के छ भने भारत, अमेरिका, बेलायत, राष्ट्रसंघलगायत विश्वसमुदायले मधेसको समस्या राजनीतिक सम्वादबाटै हल हुनुपर्छ भनिरहेका बेला तत्कालै मधेसमा सेना परिचालन भइहाल्ने स्थिति कमै देखिन्छ । अनलाइन खबरमा समाचार छ ।