कात्तिक २३ । सरकारले आन्दोलनरत मधेशी मोर्चासँग वार्ताको वातावरण तय गर्नका लागि विशेष प्रस्ताव पास गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले विद्यमान समस्या समाधानको लागि अधिकतम लचकताका साथ अगाडि बढ्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो ।

प्रस्तावमा मधेशी मोर्चाका केही माग कार्यान्वयनको चरणमा रहेको र अन्य विषयमा सहमतिमा पुग्ने प्रयास जारी रहेको बताइएको छ । ‘तराई मधेशमा आन्दोलनरत दलका मागलाई ध्यानमा राखी वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको, आन्दोलनको क्रममा घाइते भएकाहरूको निशुल्क उपचारको व्यवस्था भएको, झुटा ठहरिएका मुद्दाहरू फिर्ता लिने प्रक्रिया आरम्भ भएको, र मृतकका परिवारलाई राहत स्वरुप रु.१० लाख उपलब्ध गराउने निर्णय भई कार्यान्वयन भइसकेको छ । अन्य विषयहरूमा पनि यथोचित रुपमा निष्कर्ष र सहमतिमा पुग्ने प्रयास जारी छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी आन्दोलरत दलहरुलाई आन्दोलन फिर्ता लिई सीमानाकाको अवरोध हटाउन समेत आग्रह गरिएको छ । प्रस्तावमा भनिएको छ – ‘तिहार, छठ र ल्होसार जस्ता चाड–पर्वहरुका सम्मुखमा बन्द र सीमा–भन्सार धर्ना कार्य बन्द गरी जनताको जीवन सामान्य तुल्याउन तथा वार्ताको सहज वातावरण सिर्जना गर्न मन्त्रिपरिषद्को यो बैठक आन्दोलनरत दलहरुलाई हार्दिक आव्हान गर्दछ ।’

वर्तमान सरकार तराई र देशभरि नै जनतामा परिरहेको मर्का र असुविधाप्रति अत्यन्तै दुःखित र चिन्तित रहेको उल्लेख गर्दै प्रस्तावमा यस्तो संकटको घडिमा जनताले देखाएको धैर्य, सदभाव र सदाशयताको निमित्त आभार प्रकट गरिएको छ ।

मन्त्रीपरिषद्को प्रस्तावमा सीमानाका भइरहेको अवरोध हाटाएर आयात निर्यात नियमित गर्न तथा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन भारतसँग आग्रह गरिएको छ । ‘साथै नेपाल भारतका सीमा नाकाहरुमा भइरहेको पारवहन तथा आपूर्ति व्यवस्थामा देखिएको अवरोधको स्थिति समाप्त गरी औषधी, खाना पकाउने ग्यास, र पेट्रोलियम पदार्थहरु लगायत अत्यावश्यक वस्तुहरुको आयात निर्यात नियमित गर्न एवं दुई देश वीचको सम्बन्धलाई सुमधुर तथा सुदृढ तुल्याउने कार्यमा योगदान गर्न मन्त्रिपरिषद्को यो बैठक छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसंग आग्रह गर्दछ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ ।

मन्त्रीपरिषदको आज कार्तिक २३ गते पारित विशेष प्रस्ताव

तराई मधेशमा आन्दोलनरत दलका मागलाई ध्यानमा राखी वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको, आन्दोलनको क्रममा घाइते भएकाहरूको निशुल्क उपचारको व्यवस्था भएको, झुटा ठहरिएका मुद्दाहरू फिर्ता लिने प्रक्रिया आरम्भ भएको, र मृतकका परिवारलाई राहत स्वरुप रु.१० लाख उपलब्ध गराउने निर्णय भई कार्यान्वयन भइसकेको छ । अन्य विषयहरूमा पनि यथोचित रुपमा निष्कर्ष र सहमतिमा पुग्ने प्रयास जारी छ । यस पृष्ठभूमिमा तिहार, छठ र ल्होसार जस्ता चाड–पर्वहरुका सम्मुखमा बन्द र सीमा–भन्सार धर्ना कार्य बन्द गरी जनताको जीवन सामान्य तुल्याउन तथा वार्ताको सहज वातावरण सिर्जना गर्न मन्त्रिपरिषद्को यो बैठक आन्दोलनरत दलहरुलाई हार्दिक आव्हान गर्दछ । वर्तमान सरकार तराई र देशभरि नै जनतामा परिरहेको मर्का र असुविधाप्रति अत्यन्तै दुःखित र चिन्तित छ । यस्तो संकटको घडिमा आम जनताबाट देखाइएको धैर्य, सदभाव र सदाशयताको निमित्त सरकार सबैमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दछ । विद्यमान समस्या समाधानको लागि अधिकतम लचकताका साथ सम्वादको बाटोबाट शान्तिपूर्ण ढंगले अघि बढ्न तत्पर रहेको कुरा सबैमा विश्वास दिलाउन चाहन्छ ।

साथै नेपाल भारतका सीमा नाकाहरुमा भइरहेको पारवहन तथा आपूर्ति व्यवस्थामा देखिएको अवरोधको स्थिति समाप्त गरी औषधी, खाना पकाउने ग्यास, र पेट्रोलियम पदार्थहरु लगायत अत्यावश्यक वस्तुहरुको आयात निर्यात नियमित गर्न एवं दुई देश वीचको सम्बन्धलाई सुमधुर तथा सुदृढ तुल्याउने कार्यमा योगदान गर्न मन्त्रिपरिषद्को यो बैठक छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसंग आग्रह गर्दछ ।

साभार: रातोपाटी