भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि वैकल्पिक नाकाका रूपमा हेरिएको केरुङ नाका र त्यससँग जोडिने पासाङ ल्हामु राजमार्गको स्थलगत अवलोकन गर्न गएका विकास समितिका सभापति अधिकारीले हौसिँदै सञ्चारकर्मीसँग भने, 'स्थलगत अध्ययनपछि यो सडकले आशा जगाएको छ।'

भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि छिमेकी चीनबाट इन्धनलगायत सामग्री ल्याउन पासाङ ल्हामु सडक निकै साँघुरो र व्यावहारिक नहुने हल्ला गरिए पनि वास्तविकता त्यस्तो नभएको बताउँछन् रसुवाका सभासद् जनार्दन ढकाल। 'राम्चे र मूलखर्कको भीर देखाएर नकारात्मक हल्ला बढी गरियो’, ढकालले भने, 'सडकको स्तर उन्नति गरियो भने ठूला कन्टेनर आवतजावतमा सहजता ल्याउन सकिन्छ।'

तीन किलोमिटर पहिरो क्षेत्रमा तैनाथी अवस्थामा डोजर राखेर बाटो सञ्चालन गर्न सकिने ढकालको भनाइ छ। काठमाडौंबाट १५३ किलोमिटर लम्बाइ रहेको यो राजमार्गमा ठूला सवारीसाधन सहज आवागमनमा अप्ठ्यारो भए पनि तत्काल स्तर उन्नति गरेर सहज बनाउन सकिने ढकालको भनाइ छ। यो सडक हुँदै पेट्रोल, डिजेललगायत इन्धन चीनबाट भित्र्याउनुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ। 

'नारायणगढ-मुग्लिन खण्डको कृष्णभीरलाई जसरी व्यवस्थित गरियो, त्यसैगरी राम्चे र मूलखर्कको सडकको पहिरो पनि सदाका लागि हटाउन सकिन्छ', उद्योग वाणिज्य संघ रसुवाका शुकसाङ तामाङले भने, ‘दुई वर्षदेखि यो सडक पहिरोका कारण अवरुद्ध भएकै छैन। चाहे त गर्न सकिने रहेछन नि।' 

१ सय देखि २ सय मिटरको दूरीमा 'पासिङ जोन' बनाएर आवागमन सहज बनाउन सकिने स्थानीयवासी बताउँछन्। सडकलाई चौबीसै घन्टा सञ्चालनमा राख्न रसुवामै सडक डिभिजन कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने बताउँछन् एमालेका भरत विश्वकर्मा। 'अन्तर्राष्ट्रिय नाकाका रूपमा केरुङलाई प्रयोग गर्ने हो भने यो सडकको स्तर उन्नति गर्न एक मिनेट पनि ढिला गर्नु हुन्न', उनले भने, 'यो सडकको विकाससँग यहाँका बासिन्दाको जीवनयापन पनि जोडिएको छ।'

सदरमुकाम धुन्चेमा विकास समितिले गरेको अन्तक्र्रियामा कांग्रेसका लामा कार्फु तामाङले भने, ‘सरकारको अहिलेको शैलीले त यो सडकको स्तर उन्नति हुन गाह्रो छ। तर फास्ट ट्र्याकबाट जाने हो भने असम्भव छैन।' मध्यमाञ्चल सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख किशोर गंगोल पनि सरकार र संसद्ले फास्ट ट्र्याकबाट काम गर्ने वातावरण बनाइदिए डेढ वर्षभित्र सडकलाई राजमार्गका रूपमा विकास गर्न सकिने बताउँछन्। 'अहिलेकै कार्यशैलीबाट त सम्भव छैन', उनले भने।

सडकको स्तर उन्नति गर्दा सडक विभागले भनेजस्तो फराकिलो पार्दा आफूहरु अन्यायमा पर्ने स्थानीयवासीको भनाइ छ। 'सडक विभागले सडकको स्तर उन्नति भन्दै हाल सडकको दायाँबायाँ १५/१५ मिटर छोड्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। तर स्थानीय बासिन्दा त्यसलाई आधा घटाएर साढे सात मिटर गर्न माग गरिरहेका छन्। 

'सडक ऐनको व्यवस्थाअनुसार विभागले १५/१५ मिटर दायाँबायाँ छोड्नुपर्छ भनेको हो', मध्यमाञ्चल सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख गंगोलले भने, ‘ऐनमा संशोधन नभई हामीले यसमा केही गर्न सक्दैनौं।'  अन्नपूर्णपोष्टमा खबर छ ।