चीनसँग भिड्न दक्षिण चीन सागरमा अमेरिकाले सेना उतार्यो
२०७३ बैशाख ४ । बढ्दो चिनियाँ शक्तिसँग भिड्नका लागि अमेरिकाले दक्षिण चीन सागरमा आफ्नो सेनाको संख्या बढाएको छ ।
दक्षिण चीन सागरमा आफ्नो देशको सैन्य संख्या बढाउनका लागि अमेरिकी विदेशमन्त्री एस कार्टर अघिल्लो सातादेखि भारत र फिलिपिन्समा सक्रिय भएका थिए । फिलिपिन्स र भारतको साथ लिँदै अमेरिकाले दक्षिण चीन सागरमा चीनविरुद्ध आफ्नो सैन्यशक्ति बढाएको हो ।
फिलिपिन्स र भारतको सहयोग लिएर अमेरिकाले दक्षिण चीन सागरमा आफ्नो सैन्य बललाई बढाउन लागि ती दुई देशसँग भएको सम्झौता भएको खुलासमा पनि कार्टरले गरेका छन् । बढ्दो चिनियाँ शक्तिसँग मुकाबिला गर्नका लागि अमेरिकाले बेइजिङलाई अब दक्षिण चीन सागरमा उसको शक्ति कम गर्नुपर्ने सन्देश दिएको हो ।
भारत र फिलिपिन्ससँगको सम्झौताबाट अमेरिकाले चिनियाँ नेतृत्वलाई आफ्नो प्रगतिमा बाधा पुर्याएइरहेको सन्देश पनि दिन खोजेको छ । अमेरिकाले एसियाका यी दुई देशसँग मिलेर दक्षिण चीन सागरमा उतारेको सैन्य संख्याबारे केही खुलाइएको छैन । तर, दक्षिण चीन सागरमा पहिलो चरणमा जल सेनालाई उतारेको अमेरिकाले दोस्रो चरणमा वायु सेनालाई उतार्ने भएको हो ।
६ दिन लामो भ्रमणका क्रममा भारत र फिलिपिन्स आएका अमेरिकी रक्षा सचिवले शुक्रबार दक्षिण चीन सागरमा न्यूक्लियर हतियारसहितको विमानमा चढेर यात्रा गरेका थिए । अमेरिकी रक्षा सचिव कार्टरले चीनले आफ्नो भनेर दाबी गर्दै नक्कली टापु बनाइरहेकै क्षेत्रमा न्युक्लियर हतियारसहिको जहाजबाट उडान गरेर चीनलाई भिड्न तयार रहेको सन्देश दिएका हुन् ।
कार्टरको भारत र फिलिपिन्स भ्रमणअघि अमेरिका र फिलिपिनो सेनाबीच दक्षिण चीन सागरक्षेत्रमा ११ दिन लामो संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने सहमति भएको थियो । अमेरिकाले यो सैन्य अभ्यासपछि फिलिपिनो सेनासँगै आफ्ना सैनिक पनि दक्षिण चीन सागरमा राख्ने फैसला गरिसकेको थियो।
यो सैन्य अभ्यास पूरा भएपछि अमेरिकाले फिलिपिनो सेनासँग मिलेर दक्षिण चीन सागरमा चीनको बढ्दो गतिविधि रोक्न संयुक्त सैन्य गस्ती गर्ने निर्णय पनि गरिसकेको छ । सुरुमा जलसेनालाई फिलिपिनो सेनासँगै गस्तीमा उतारेपछि अमेरिकाले आफ्नो वायुसेनालाई पनि दक्षिण चीन सागरमा उतार्ने तयारी गरेको छ ।
चीनले आफ्नो भनेर दाबी गर्दै आएको सामरिक महत्वको दक्षिण चीन सागरमाथि जापान, फिलिपिन्स र भारतले पनि दाबी गर्दै आएका बेला अमेरिकाले यस्तो कदम चालेको हो । (अन्नपूर्णपोष्टबाट साभार)
आवेदन भर्न एमआरपी अनिवार्य
रवीन्द्र घिमिरे।
२०७२ चैत २२। दक्षिण कोरियामा नेपाली कामदार पठाउने रोजगार अनुमति प्रणाली (इपीएस) अन्तर्गतको भाषा परीक्षा आगामी असारको ४ र ५ गते हुने भएको छ । सोमबार बसेको इपीएस-कोरिया निर्देशक समितिको बैठकले २०१७ मा कोरिया जाने कामदार छनौटको लागि भाषा परीक्षाको मिति तोकेको हो । यसका लागि बैशाखको १५ देखि १८ गतेसम्म आवेदन फारम खुला गरिने इपीएस शाखाका निर्देशक डिल्लीराम बास्तोलाले जानकारी दिए ।
उपत्यका बाहिर ५ वटा संकलन केन्द्र
फारम संकलनका लागि काठमाडौंमा ५ वटा केन्द्र राख्ने निर्णय गरिएको छ । उपत्यका बाहिर डडेलधुरा, बुटवल, पोखरा, धरान र जनकपुरमा पनि आवदेन संकलन हुनेछ । संकलन केन्द्रहरु केही दिनमै तोकिने बास्तोलाले बताए ।
‘आवेदन भर्न काठमाडौं नै आउन नपरोस् भनेर विभिन्न ठाउँबाट आवदेन लिने निर्णय भएको हो’ बास्तोलाले भने-‘आवदेन दिनको संख्या ठूलो हुने भएकाले सास्ती नहोस् भनेर संकल केन्द्रलाई मोफसलमा पनि लगिएको हो ।’
गत वर्ष भाषा परीक्षाका लागि ८ हजार भन्दा बढीले आवदेन भरेका थिए । यसवर्षदेखि अनलाइन फारम बुझ्ने भनिएपनि पूर्वनिर्धारित समयभन्दा पहिले नै परीक्ष गर्नुपरेकामा सम्भव नभएको उनले बताए ।
एमआरपी अनिवार्य
यस वर्षदेखि इपीएस भाषा परीक्षाको आवदेन दिन मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) अनिवार्य गरिएको छ । परीक्षालाई विश्वसनीय बनाउन र नक्कली परीक्षार्थीको प्रवेश हुन नदिन यस्तो निर्णय भएको बास्तोलाले बताए ।
अब भाषा परीक्षाका लागि आवेदन दिनुअघि नै एमआरपी बनाउनुपर्ने भएको छ । यसअघि नागरिकताका आधारमा फारम संकलन हुने गरेको थियो । ‘परीक्षालाई पूर्ण तवरले निष्पक्ष गराउन यसको व्यवस्था भएको हो’ उनले भने ‘एमआरपी अनिवार्य भएपछि विभिन्न विवरणमा देखिने त्रुटीहरु पनि घट्नेछन् । यसले परीक्षार्थीलाई नै फाइदा हुनेछ ।’
काठमाडौंमा र पोखरामा परीक्षा
भाषा परीक्षा काठमाडौं र पोखरा गरी दुई ठाउँमा सञ्चालन हुनेछ । पोखरामा आवेदन भरेकाहरुले त्यहीँबाटै परीक्षा दिन पाउनेछन् भने त्यसबाहेकाका ठाउँबाट आवदेन भर्नेहरु काठमाडौंमै आउनुपर्नेछ । परीक्षा केन्द्रलाई विकेन्द्रिकरण गर्ने नेपाल र कोरियन सरकारको नीति अनुरुप पोखरामा पनि परीक्षा लिने निर्णय भएको निर्देशक बास्तोलाको भनाइ छ ।
श्रममन्त्री दीपक बोहोराको अध्यक्षतामा बसेको निर्देशक समितिले कोरियामा आफ्नो अवधि नाघिसकेपछि ‘ओभर स्टे’ नगर्न सबै नेपाली कामदारलाई आग्रह गरेको छ । समितिमा श्रमसहित परराष्ट्र, अर्थ र गृह मन्त्रालयका अधिकारी पनि सदस्य छन् । (अनलाइन खबरबाट)
भारतीय भूमिमा नेपाली फुटबलले रच्यो इतिहास
२०७२ फागुन ३। एक सून्यले पछि परेको स्थिति उल्टाउँदै नेपालले २३ वर्षपछि १२ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) पुरुष फुटबलको उपाधि जितेको छ। भारतको गुवाहाटीस्थित इन्दिरा गान्धी रंगशालामा सोमवार भएको साग पुरुष फुटबलको फाइनलमा नेपालले चिरप्रतिद्वन्द्वी आयोजक राष्ट्र भारतलाई २-१ गोल अन्तरले पराजित गरेको हो।
भारतले खेलको ३२ औैं पेनाल्टीमार्फत गोल गर्दै सुरुवाती अग्रता लिएको थियो। तर खेलको ६५ औँ मिनेटमा नेपालका लागि प्रकाश बुढाथोकीले गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याए। त्यसको ५ मिनेटपछि नै खेलको ७० औँ मिनेटमा नवयुग श्रेष्ठले गोल गर्दै नेपाललाई २–१ को अग्रता दिलाका थिए।
बाँकी समयमा दुवै टोलीले कुनै गोल गर्न नसकेपछि खेल नेपालले २–१ गोल अन्तरले जितेको हो। जितसँगै नेपालले २३ वर्ष पछि साग फुटबलमा स्वर्ण जित्दै इतिहास रचेको छ।
यसअघि नेपालले अघिल्लो महिना बंगलादेशको ढाकामा भएको बंगबन्धु गोल्डकपको उपाधि जित्दै फुटबलमा २३ वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि जितेको थियो।
नेपालले यसअघि सन् १९८४ र १९९३ को दक्षिण एसियाली महासंघीय खेलकुद (साफ गेम्स) मा स्वर्णपदक जितेको थियो । (सेतोपाटीबाट)
२०७२ माघ ८। ‘‘कोर्राको प्रतिक्षामा झण्डै एक महिना बित्यो तर रोतन (कोर्रा) खानुपर्ने कहिले हो थाहा छैन । आठ-दश दिनपछि हान्छ रे भनेका थिए । तोकिएको समय बितेको पनि लामै भयो । तत्कालै हानिदिए पनि पीडा कम हुन्थ्यो । म त मर्ने भए सर, लौन चाँडो रोतन मिलाइदिनुपर्यो ।’’ मलेसियामा कार्यरत महोत्तरीका २२ वर्षीय एक युवाले भने ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहसचिव जीवनप्रकाश सिटौलासँग गुनासो गर्दै चोरीको अभियोगमा मलेसियाको सुनगाई बोलाहा कारागारमा रहेका ती युवाले भने–“एक रोतन हान्ने भनेको छ । चार इन्च जति किला शरीरमा छिर्छ सर । आखिर मेरो कुनै गल्ती थिएन । तर चोरीको अभियोगमा समातेर थुनिदिए ।”
ती नेपाली बन्दीलाई भेट्न आयोगको टोली यही माघ ५ गते सुनगाई बोलाहा कारागारमा पुगेको थियो । ती युवालाई स्थानीय अदालतले सामान्य सजाय भन्दै एक रोतन हान्ने आदेश गरेका रहेछन् । एक रोतन हानेर रिहा गर्ने बताइए पनि उनी त्यो दिन कहिले आउँछ भनेर प्रतीक्षा गरेर बसेका छन् ।
आयोग परिसरमा आज रासससँग सहसचिव सिटौलाले नेपाली युवाको बिलौनाबारे भने–“नेपाली कामदार असाध्यै दुःखमा छन् । रोतनको प्रतिक्षामा बस्नेदेखि स्वदेश फर्किन चाहने नेपाली कामदारको सङ्ख्या उल्लेख्य छ तर त्यहाँस्थित नेपाली राजदूतावासले सामान्य पहल पनि गर्न सकेको छैन ।”
दश लाखभन्दा बढी नेपाली कार्यरत मलेसियामा ११ वटा कारबासमा ३८१ नेपाली छन् । तीमध्ये ११ लाई केही समय पहिले नेपाल फिर्ता गरिएको छ ।
दूतावासले पहल नगर्दा उनीहरुलाई स्वदेश फर्काउन नसकिएको अध्ययनका क्रममा पाइएको सहसचिव सिटौलाले जानकारी दिए । हाल मलेसियाको विभिन्न जेलमा २८४ जना नेपाली छन् । तीमध्ये छजना महिला छन् । काराबास तथा जेलमा रहेका नेपालीलाई रिहा गर्न र स्वदेश फर्काउन दूतावासले पहल गर्नु आवश्यक रहेको अध्ययनका क्रममा पाइएको छ ।
दूतावासको लापर्बाहीका कारण नेपाली कामदार मर्कामा पर्ने गरेको सहसचिव सिटौलाले बताए । सिटौला नेतृत्वको टोलीले गत पुस २९ देखि यही माघ ५ गतेसम्म गरेको स्थलगत अध्ययनका क्रममा त्यहाँ पुग्दा सामान्य समस्यासमेत दूतावासले सम्बोधन नगरेको पाएको थियो ।
दूतावासले गर्न सक्ने र क्षेत्राधिकारका विषयमा समेत चासो नदिएको, समस्या लिएर आउने कामदारलाई समान्य मानवीय सेवासमेत नदिएको भन्दै आयोगले दोषी देखिएका लाई कारबाहीको दायरमा ल्याउने बताएको छ ।
सामान्य कमजोरी गरेका नेपाली नागरिकले पनि दुःख पाएको, विभिन्न कारणले निधन भएकाको शवसमेत स्वदेश ल्याउनसमेत समस्या भएको पाइएको छ । झापाका अर्जुन दाहाल, कालीकोटका लक्ष्मणबहादुर थापा, भोजपुरका सुरेशकुमार राई र खोटाङका दिलबहादुर मग्रातीको असामयिक निधन भएको भए पनि स्वदेश ल्याउन सकिएको छैन ।
कतिपय कामदार त अर्ध पागल अवस्थामा पुगेको समेत आफूहरुले पाएको भन्दै अध्ययन टोलीका संयोजक सिटौलाले श्रम सम्झौता गर्नेतर्फ सरकारले तत्काल प्रयत्न गर्नुपर्ने बताउनुभयो । पीडित व्यक्तिको नामलाई आयोगले सार्वजनिक गरेको छैन ।
आयोगका प्रवक्ता कृष्णहरि पुस्करले नेपाली कामदारले त्यहाँको ऐन, कानुनबारे सामान्य जानकारीसमेत नपाउँदा कारागार जानुपरेको, नेपाली नागरिकले नेपालीलाई ठगी गरेको, ठगी गर्नेलाई कारबाही गर्नेभन्दा पनि उनीहरुलाई राजनीतिक तथा अन्य खालको संरक्षण गर्ने गरेको भेटिएको बताए ।
मलेसिया जाने कामदारले तोकिएको पारिश्रमिक नपाएको, नेपाली रोजगारदाता कम्पनीले नै कामदारलाई सही र तथ्यपूर्ण जानकारी नदिएको, पठाउने नेपाली कम्पनी नै ठगी कार्यमा संलग्न भएको र अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालीले कम पारिश्रमिक पाएको अध्ययनका क्रममा पाइएको छ ।
कतिपय नेपाली कामदारको कागजात नै नभएको, रोजगारदाता कम्पनीले कागजात खोसेर राखेका कारण अवैध रुपमा बस्न बाध्य भएको भन्दै त्यस्ता कामदारले तत्काल स्वदेश फिर्ता गरिदिन आयोग टोलीसँग आग्रह गरेको थियो ।
कतिपय कामदारलाई नागरिकता दिलाइदिने भन्दै नेपालीले नै दुई लाख ठगी गरेको अध्ययनका क्रममा पाइएको पुष्करले जानकारी दिए । रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका नेपालीको अवस्था असाध्यै दुःखदायी रहेको भन्दै अध्ययन टोलीले तत्काल सुधार प्रक्रिया थाल्न मलेसियास्थित नेपाली दूतावासलाई निर्देशन दिएको छ ।
दूतावासले भने आफूहरुसँग जनशक्तिको अभाव रहेका कारण चाहेर पनि कार्यसम्पादन गर्न नसकेको भन्दै आयोग टोलीसँग त्यसका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको थियो । (अनलाइन खबरबाट)
- नवराज ढकाल ।
तीन महिनाभित्र सिस्टम तयार भइसक्ने ईपीएसले जानकारी दिएको छ। विगत दुई वर्षदेखि अनलाइनबाट आवेदन भराउने योजना बनाइए पनि सफ्टवेयर निर्माण कार्य अघि बढाउन नसक्दा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । अब ईपीएस कार्यालयले आफ्नै कोषबाट खर्च गर्ने गरी अनलाइन प्रणाली विकास गर्न लागेको हो।
इपिएस सञ्चालन कोषबाट खर्च गरेर अनलाइन आवेदन प्रणाली तयार पार्न लागिएको ईपीएसले जानकारी दिएको हो। यसका लागि ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। काम गर्न दक्षिण कोरिया जानेले कोरियन भाषा परीक्षा पास गर्नुपर्छ। यसलाई ईपीएस परीक्षा भन्ने गरिएको छ।
ईपीएस कार्यालयका प्रमुख डिल्ली बास्तोलाले तीन महिनाभित्र अनलाइन सिस्टम तयार पारिसक्ने गरी काम अघि बढाइएको जानकारी दिए।'साधनस्रोतको अभाव छैन। ईपीएस कोष परिचालनबाट खर्च गरी सफ्टवेयर तयार पार्दैछौं।'
अहिलेको योजना अनुसार काम भएमा तीन महिनामै अनलाइन प्रणाली तयार भइसक्छ,' उनले भने। आगामी चैत वा वैशाखमा सन् २०१७ का लागि कोरिया काम गर्न जानेको आवेदन माग्ने तयारी ईपीएस शाखाले गरेको छ।
काम गर्न कोरिया जाने क्रेज अत्यधिक बढेको छ। बर्सेनि देशभरका युवा आवेदन दिन राजधानी तथा केही प्रमुख सहरसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता छ। आवेदक धेरै हुँदा ईपीएसलाई व्यवस्थापन गर्न निकै कठिनाई हुने गरेको छ।
विकट ग्रामीण क्षेत्रका युवा आवेदन दिन राजधानीसम्म धाउनुपर्दा समय र लागत खर्च बढेकाले ईपीएसले अनलाइन प्रणाली विकास गरी देशका जुनसुकै कुनाकाप्चाबाट पनि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गर्न लागेको हो। अनलाइन प्रणाली तयार भएपछि इन्टरनेट सेवा उपलब्ध भएका जुनसुकै ठाउँमा बसेर आवेदन दिन मिल्ने प्रमुख बास्तोलाले जानकारी दिए।
ईपीएस कार्यालयले अनलाइन सिस्टम तयार पार्न आगामी साता टेन्डर आह्वान गर्दैछ।
फारम भर्न अनि परीक्षा दिनसमेत गरी परीक्षार्थी दुई पटकसम्म राजधानी धाउनुपर्ने भएकाले लागत खर्च निकै बढेको भन्दै विगतमा उनीहरूले निकै गुनासो गरेका थिए। एकैपटक ५० हजारभन्दा बढी परिक्षार्थी राजधानी आउँदा परीक्षा केन्द्र मिलाउन तथा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नसमेत कठिनाई भएको ईपीएसले बताएको छ।
आगामी वर्षदेखि अनलाइनबाट आवेदन दिने व्यवस्था मिलाइने भए पनि परीक्षा भने अझै केही वर्षसम्म कागजीरूपमै सञ्चालन हुनेछ । पहिला आवेदन पूर्णरूपमा अनलाइनबाट कार्यान्वयन गरिसकेपछि दोस्रो चरणमा परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइने प्रमुख बास्तोलाले बताए।
'चरणबद्धरूपमा अनलाइन प्रणाली लागू गर्दैछौं । दुईतीन वर्षभित्र परीक्षा पनि अनलाइनबाटै गर्ने व्यवस्था हुन्छ', उनले भने। ईपीएसले गत वर्षदेखि राजधानीबाहेक पोखराबाट पनि परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरेको हो।
नेपालले सन् २००८ देखि ईपीएस प्रणालीमार्फत प्रशिक्षार्थी कामदार कोरिया पठाउन थालेको हो। कोरिया वैदेशिक रोजगारीको सबैभन्दा आकर्षक मुलुक हो। यो मुलुकमा जानेले न्यूनतम मासिक एक लाख नौ हजार रुपैयाँ कमाउन सक्छन्।
कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नेपालीले काम गरिरहेका छन्। कोरियामा अहिले ३४ हजार नेपाली कामदार छन् । सन् २०१६ मा थप कामदार जाँदैछन्। नेपाली कामदारसँग कोरियाली रोजगारदाता पनि सन्तुष्ट छन्। नेपालले राम्रो काम गरेको पुरस्कारसमेत प्राप्त गरिसकेको छ।
ईपीएसमा दुवै देशबीच सरकारी तवरबाट मात्र कामदार आदानप्रदान हुन्छ। यस प्रणालीमा म्यानपावरले कामदार पठाउन पाउँदैनन् । कोरियाले नेपालीसहित विभिन्न १५ वटा मुलुकबाट ईपीएस (रोजगार अनुमति प्रणाली) प्रणालीबाट कामदार लिने गरेको छ।
एमआरपी अनिवार्य
ईपीएसमा नक्कली परीक्षार्थी बढ्न थालेपछि अबदेखि आवेदन दिँदा नै एमआरपी (मेसिन रिडेवल पासपोर्ट) अनिवार्य गरिने भएको छ। एमआरपी भएपछि फोटो प्रस्ट चिनिने र अरूको नाममा परीक्षा दिनसमेत कठिन हुने भएकाले अबदेखि अनिवार्य गर्न लागिएको ईपीएस कार्यालयका प्रमुख बास्तोलाले जानकारी दिए।
गएको परीक्षामा दर्जनौं नक्कली परीक्षार्थी समातिएपछि यस्ता प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न ईपीएस कार्यालय र एचआरडी कोरियाको संयुक्त पहलमा एमआरपी अनिवार्य गर्न लागिएको हो। विगतमा फारम भर्न एमआरपी नभए पनि हुने प्रावधान थियो। (अन्नपूर्ण पोष्टबाट)
२०७२ पुस १९। पशुपतिको दर्शन गरेर पुण्य नकमाइने बरु दुखमा परेका पीडितलाई सहयोग गर्दा पुण्य कमाइने भन्दै इजरायलमा कार्यरत शरिन तामाङ खुयुङ्वाले आफ्नो एक महिनाको तलब भूकम्प पीडितलाई सहयोग गर्ने घोषणा गरेकी छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पशुपतिको दर्शन गरेर पुण्य कमाउने नाममा गलत काम गरेको भन्दै विश्वभर अहिले चर्को आलोचना भइरहेको छ । ढुंगाको मूर्तिलाई ढोगेेर नभई गरिब दुःखीको सेवा गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्दै इजरायलबाट तामाङले भूकम्प पीडितलाई सहयोगको घोषणा गरेकी हुन् ।
तामाङले भूकम्प पीडित बालबालिका, बृद्धबृद्धाहरुको सहयोगका लागि एक महिनाको तलब १ लाख ३० हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने स्पष्ट गरेकी छन् ।
भूकम्प पीडितहरु चिसोले कठ्याङ्ग्रिएको बेला राष्ट्रपति भण्डारी पशुपति मन्दिर दर्शनका लागि पुगेका थिए । सो दृश्य देखेर भावुक बन्दै पुण्य कमाउन मन्दिर नभई पीडितको सेवा गर्नका लागि अनुरोध गर्दै सहयोग गर्ने भएको शरिनले बताइन् ।
बेइजिङ, २०७२ पुस १९। चीनले आधिकारिक रुपमा नै एक सन्तान नीतिलाई समाप्त गरेको छ । दुई सन्तान जन्माउन पाउने विद्येयकलाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले पारित गरेको थियो । बढ्दो वृद्ध जनसंख्या र घट्दो श्रमशक्तिसँगै कम्युनिष्ट मुलुक चीनले दुई सन्तान नीति लागू गर्न लागेको हो ।
एक सन्तान नीतिकै कारण अभिभावकमा पनि लिंग पहिचानपछि भ्रूण हत्या गर्ने संस्कारमा बृद्धि भएको थियो ।
चीनको कम्युनिष्ट पार्टीले गत अक्टोबरमा घोषणा गरेको यस परिवर्तन नियम जनवरी १ देखि लागू भएको छ । अब सम्पूर्ण बिबाहित जोडिलाई दोस्रो सन्तान जन्माउने अनुमति दिइनेछ । तर दुई भन्दा बढी सन्तान जन्माउन भने कानूनले प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
सन् १९७० मा लागू गरिएको एक सन्तान नीतिले चीनमा तीब्र आर्थिक वृद्धि हुनुका साथै ४० करोड जन्मलाई रोक्न सफल भएको छ । एक सन्तान नीति उल्लंघन गर्नेलाई त्यहाँको राष्ट्रिय आयोगले सजाँय दिनुका साथै जर्बजस्ती गर्भपतन गराएको थियो । एक सन्तान नीतिकै कारण अभिभावकमा पनि लिंग पहिचानपछि भ्रूण हत्या गर्ने संस्कारमा बृद्धि भएको थियो ।
बाध्यात्मक गर्भपतनलाई चीनमा गैरकानुनी बताइए पनि जन्मदरमा अधिकांश चिनियाँले यस्तो बिधि अप्नाएको पाइन्छ । गत वर्ष चीनको परिवार नियोजन सम्बन्धी कडा नियमलाई लिएर निकै वहस चलेको थियो । सानक्सी प्रान्तकी एक महिलालाई चिनियाँ अधिकारीले उनको सात महिनाको गर्भ पतन गर्न बाध्य बनाएपछि यहाँ ठूलो विवाद सृजना भएको थियो ।
विश्वमै सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या भएको चीनमा १ अरब ३७ करोड जनसंख्यामा बृद्धबृद्धाको जनसंख्या तीब्र रुपमा बढिरहेको छ । यहाँ लैगिक असन्तुलन बढ्नुका साथै मजदूरबर्गको संख्या घटिरहेको छ । सन् २०१३ मा सिमित सुधारका योजना सार्वजनिक गरी ग्रामिण क्षेत्रमा पहिलो सन्तान छोरी भएमा अर्को एक सन्तान जन्माउन पाउने नीति ल्याइएको थियो ।
चीन कम्युनिष्ट मुलुक भए पनि त्यहाँको गहिरो पितृसतात्मक सोचका कारण छोरीलाई भन्दा छोरालाई महत्व दिने गरिन्छ । त्यसो त पहिलो सन्तान छोरी भएमा ग्रामिण भेगमा अर्को सन्तान जन्माउन समेत फुकुवा गरिएको थियो । त्यस्तै अल्पसंख्यक समूदायलाई पनि यस्तो छुट दिएसँगै कतिपयले यसले ‘डेढ सन्तान नीति’ को बिल्ला भिराउने गर्थे ।
विश्वमै सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या भएको चीनमा १ अरब ३७ करोड जनसंख्यामा बृद्धबृद्धाको जनसंख्या तीब्र रुपमा बढिरहेको छ । यहाँ लैगिक असन्तुलन बढ्नुका साथै मजदूरबर्गको संख्या घटिरहेको छ । सन् २०१३ मा सिमित सुधारका योजना सार्वजनिक गरी ग्रामिण क्षेत्रमा पहिलो सन्तान छोरी भएमा अर्को एक सन्तान जन्माउन पाउने नीति ल्याइएको थियो ।
विज्ञहरुका अनुसार दुई सन्तान नीतिमा फड्को मारे पनि चीनको डरलाग्दो जनसंख्या संकट समाधान गर्न भने निकै ढिलो भइसकेको छ । (स्वास्थ्यखबरबाट)
- दीपेन्द्र राई
उनीहरू भागाभाग भएपछि भीसी लिम्बूले घाइते सहयोद्धा ‘गन वान्’ लाई सुरक्षित ठाउँमा पुर्याए । घाइते सहयोद्धाले म बाँच्दिनँ, मलाई मारिहाल भन्दै पानी मागे पनि गोली लागेकाले लिम्बूले उनलाई पानी नदिई युद्धमा ज्यान गुमाएका ‘गन टु’ को शवसमेत ‘गन वान्’ राखिएको ठाउँसम्म पुर्याए । त्यतिन्जेलसम्म जीवित दुई सहयोद्धा युद्धमैदानमै थिए । ‘गन टु’ लाई सुरक्षित ठाउँमा पुर्याएपछि दुई सहयोद्धालाई समेत सुरक्षित ठाउँसम्म ल्याइपुर्याउँदा ‘गन वान्’ को मृत्यु भइसकेको थियो ।
अवकाशपछि पनि उनी समाजसेवामा त्यत्तिकै सक्रिय छन् । उनले विद्यालय भवन बनाउन आँगनकै तीन रोपनी जग्गा दिन सानो मन बनाएनन् । पल्टनबाट फर्केपछि समाजसेवामै रमाएका उनले पछिल्लो समय करिब पाँच किलोमिटर बाटो आफ्नै लगानीमा खनाए । पाँचथरको चाम्लिङडाँडा, महादेवस्थान, कोप्चेसम्मको बाटो खनाउन ११ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्यो । उनले खनाएको सो बाटोलाई भीसीमार्ग भनेर नामकरण गरिएको छ ।
शत्रुको आमनेसामने पुगेका पाँचमध्ये दुईले ज्यान गुमाए । तर, भीसी लिम्बूले फालेको दुई ग्रिनेडले २४ इन्डोनेसियाली सेनाको ज्यान गयो । उनले शत्रु पक्षका २४ जनालाई एक्लैले तह लगाउँदै बाँकीलाई युद्धमैदानबाट भगाए । यो सन् १९६५ नोभेम्बर १२ को कुरा हो । युद्ध भएको ठाउँ अहिलेको मलेसियाको सरवाक हो । त्यतिबेला सरवाक इन्डोनेसिया र मलेसियाबीचमा रहेको थियो । सरवाकलाई मलेसिया र इन्डोनेसियाले आफ्ना कब्जामा पार्न चाहन्थे । त्यही विषयमा इन्डोनेसिया र मलेसियाबीच युद्ध चलेको थियो ।
लिम्बूले सरवाकको युद्धमा आफ्नो पक्षकालाई ठूलो क्षति हुन नदिई शत्रु पक्षका २४ जनालाई एकैचिहान बनाएर बहादुरी देखाएबापत बेलायत सरकारले उनलाई बेलायतको सबैभन्दा ठूलो युद्धपदक भिक्टोरिया क्रस (भीसी) पदक दिएको थियो । अहिलेसम्म १३ गोर्खालीले भीसी पदक पाएका छन् । त्यसमध्ये भीसी रामबहादुर लिम्बू १३औं भीसी पदक पाउने व्यक्ति हुन् । उनीपछि अहिलेसम्म गोर्खालीले यो पदक पाएका छैनन् । भीसी पदक पाउने १३ मध्ये लिम्बू एकमात्र जीवित भीसी गोर्खाली हुन् ।
सरवाक युद्धमा बहादुरी देखाए पनि लिम्बूलाई कसैले स्याबासी दिएनन् । उनले स्याबासी पाउन बहादुरी देखाएका पनि होइनन् । त्यहाँ बहादुरी देखाएबापत उनलाई भीसी पदक दिन रानी एलिजावेथ द्वितीय राजी भई सबै प्रक्रिया मिलाइसकेपछि मात्रै लिम्बू आफूले भीसी पदक पाउँदै छु भनेर चाल पाए । पंक्तिकारसँग एकसुरमा कुराकानी चलिरहेको बेला भीसी रामबहादुर लिम्बूले एकाएक उत्साहित हुँदै सुनाए, ‘भीसी गजे घले, गन्जु लामालगायतको इतिहास पढेको मैले आफैंले भीसी पदक पाउँदा त्योभन्दा खुसी हुने ठाउँ थिएन । मैले पनि घले र लामाले जस्तै बहादुरी त देखाएँ नै साथै इतिहास पनि बनाएँ ।’ सन् १९६६ जुलाई १२ मा रानी एलिजावेथ द्वितीयसँग हात मिलाउँदै भीसी पदक लिएको उनलाई अहिलेजस्तो लाग्छ । एलिजावेथ द्वितीयले लिम्बूको बहादुरीको कदर गर्दै ‘तिमीले सरवाकमा देखाएको बहादुरीबापत मैले यो भीसी पदक तिमीलाई दिँदै छु’ भनेको वाक्यसमेत उनको कानमा यदाकदा गुन्जेजस्तो लाग्छ ।
मलेसिया युद्धपछि उनी विभिन्न देश पुगे । उनी मलेसियाबाट सर्वप्रथम हङकङ पुगे । त्यहाँ युद्ध नभए पनि चीनबाट हङकङ जान चाहने चिनियाँ नागरिकलाई समात्दै चीनतिरै फर्काउनु उनको पल्टनको काम थियो । हङकङबाट उनी साइप्रस, बेलायत, अस्ट्रेलिया, बु्रुनाई, ग्रीस, सिंगापुर, न्युजिल्यान्ड, फ्रान्स र अफ्रिकासम्म पुगे । विभिन्न देश चहार्दै उनले बेलायती सेना भएर २८ वर्ष सेवा पूरा गरे । अवकाश पाउनसाथ उनी ब्रुनाई पुगे । सात वर्षसम्म ब्रुनाई सुल्तानको सुरक्षागार्डका रूपमा काम गरे ।
अहिलेसम्म १३ गोर्खालीले भीसी पदक पाएका छन् । त्यसमध्ये भीसी रामबहादुर लिम्बू १३औं भीसी पदक पाउने व्यक्ति हुन् । उनीपछि अहिलेसम्म गोर्खालीले यो पदक पाएका छैनन् । भीसी पदक पाउने १३ मध्ये लिम्बू एकमात्र जीवित भीसी गोर्खाली हुन् ।
सन् १९५७ मा भर्ती भएका उनी दोस्रो विश्वयुद्धका जीवित साक्षीमध्ये एक हुन् । दोस्रो विश्वयुद्धका जीवित साक्षी औंलामा गन्न सकिने अवस्थामा छन् । गुरिल्लायुद्धदेखि दोस्रो विश्वयुद्धसम्म लडेका उनी ब्रुनाईबाट सोझै नेपाल फर्के । बेलायत सरकारले उच्च सम्मान दिँदै उनलाई बेलायत बसोबोसका लागि विशेष सुविधा दिए पनि उनी नेपालमै रमाउँदै आएका छन् । उनी पल्टनमै रहँदा उनको पुख्र्याैली थातथलो पाँचथरको च्याङ्थापुमा पुल बनाएका थिए । च्याङ्थापु गाउँ विकास समितिअन्तर्गत २ र ७ नम्बर वडावासीलाई खानेपानी व्यवस्था गरिदिए । अवकाशपछि पनि उनी समाजसेवामा त्यत्तिकै सक्रिय छन् । उनले विद्यालय भवन बनाउन आँगनकै तीन रोपनी जग्गा दिन सानो मन बनाएनन् । पल्टनबाट फर्केपछि समाजसेवामै रमाएका उनले पछिल्लो समय करिब पाँच किलोमिटर बाटो आफ्नै लगानीमा खनाए । पाँचथरको चाम्लिङडाँडा, महादेवस्थान, कोप्चेसम्मको बाटो खनाउन ११ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्यो । उनले खनाएको सो बाटोलाई भीसीमार्ग भनेर नामकरण गरिएको छ ।
‘कक्षा १० को सामाजिक शिक्षा किताबमा मलाई स्वर्गीय भीसी रामबहादुर लिम्बू भनेर उल्लेख गरेको रहेछ । थाहा पाउनबित्तिकै शिक्षा मन्त्रालयमा सिकायत गरें । गर्नसाथ माफी माग्दै उसले सच्याएको थियो ।’
तीनपुस्ते लाहुरेखलक लिम्बूका बुवा टेकवीर लिम्बू पहिलो विश्वयुद्धका योद्धा थिए । टेकवीरका छोरा रामबहादुर दोस्रो विश्वयुद्ध लडे भने उनका दुई छोरा बेलायती सेनामै छन् । उनका नम्बरीमात्रै होइनन्, बेलायत सरकारले आवासीय भिसा व्यवस्था गरेपछि घरै रित्तो पारेर गोर्खाली बेलायत बसाइँ सरेका छन् । तर, उनलाई त्यहाँको सुख–सयलले तान्न सकेन । उनी कहिले वर्षमा दुईपटक नभए एकपटक बेलायत जाने गर्छन् । बेलायत सरकारले नै उनलाई बेलायत बोलाउँछ । भीसी पदक पाउनेजतिलाई वर्षमा एकपटक सरकारले बेलायत बोलाएर भेटघाट गराई सन्चो–बिसन्चो सोध्ने गर्छ । भिक्टोरिया क्रस एन्ड जर्ज क्रस एसोसिएसनको विशेष समारोहमा बेलायत पुगेकै हुन्छन् । भीसी पदक पाएबापत उनले पेन्सनबाहेक मासिक एक सय ५० पाउन्ड स्टर्लिङ पाउँदै आएका छन् । सन् १९३७ मा भिक्टोरिया क्रस स्थापना भएको हो ।
९० वर्षमा हिँड्दै गरेका भीसी लिम्बू तन्दरुस्तै देखिए पनि उनलाई उच्च रक्तचापले समातेको छ । औषधि खाएर रक्तचाप नियन्त्रणमा राखेका उनी बर्खामा ललितपुर र जाडोमा झापाको दमक पुग्छन् । पाँचथरको च्याङ्थापुसमेत जान छाडेका छैनन् । कुराकानी टुंग्याउन खोज्दै थिएँ । भीसी लिम्बूूले आफूसँग सम्बन्धित रोचक किस्सा सुन्न अनुरोध गरे, ‘कक्षा १० को सामाजिक शिक्षा किताबमा मलाई स्वर्गीय भीसी रामबहादुर लिम्बू भनेर उल्लेख गरेको रहेछ । थाहा पाउनबित्तिकै शिक्षा मन्त्रालयमा सिकायत गरें । गर्नसाथ माफी माग्दै उसले सच्याएको थियो ।’ जीवित मानिस सपनामा मृत्यु भएको देखिएमा उसको आयु बढ्छ भन्ने नेपाली मान्यता छ । त्यसो हो भने कक्षा १० को सामाजिक किताबमा जीवित मानिसलाई स्वर्गीय लेखेर भीसी रामबहादुर लिम्बूको आयु बढाइदिएकै हुन् त ? (नयाँपेजबाट)
२०७२ पुष १४, मलेसिया । मलेसियामा एक नेपालीको काम गर्दागर्दै ज्यान गएको छ । दाङको राजपुर गाविस वडा न ४ चनुवा घर भई मलेसियाको मेरुमा रहेको एक आल्मुनियम कम्पनीमा कार्यरत २० वर्षीय आशाराम यादवको ज्यान गएको हो ।
यादव दुई जना साथीहरु मिलेर आल्मुनियमको पाईपमा प्लाष्टिक लगाईरहेका थिए । काम गर्दागर्दै उनी सोही ठाउँमा ढलेका थिए । साथीभाईले के भयो के भयो भन्दै गर्दा उनको सोहि ठाउँमै ज्यान गैसकेको थियो । कम्पनीले नजिकैको केलाङ अस्पताल पुर्याएको भए पनि अस्पतालले उनलाई मृत घोषणा गरेको थियो ।
अविवाहित आशाराम १६ महिना अगाडि मात्रै रोजगारीको लागि मलेसिया पुगेका थिए । शववाई नेपाल पठाउने तयारी भैरहेको उनका फुपाजु खुमवहादुर यादवले जानकारी दिए । (अनलाइन खबरबाट)
- मोहनविक्रम सिंह
अहिले संसदमा प्रस्तुत भएको संविधान संशोधन विधेयक त्यसको एउटा उदाहरण हो । तर कुरा त्यहीसम्म सीमित रहने छैन । ओरालो लागेको मृगलाई बाच्छोले पनि लखेट्छ भन्ने एउटा नेपाली उखान छ । अहिले संविधान संशोधनको विधेयक सुरु भएपछि त्यही प्रकारको वा त्योभन्दा साङ्घातीक प्रकारका अन्य संशोधनहरू स्वीकार गर्नका लागिपनि दवाव बढ्न थाल्ने छ । मधेशवादीहरूले त्यो कुरा स्पष्ट गरिसकेका छन् । त्यो क्रममा नेपालको राष्ट्रियताका विरुद्ध अरू दवाव र षडयन्त्र बढ्दै जानेछ । त्यो अवस्थामा हामीहरूका अगाडि एउटा गम्भीर प्रश्न पैदा हुन्छ । के नाकाबन्दी खुलाउनका लागि राष्ट्रको स्वतन्त्र अस्तित्व नै समाप्त गर्ने गरेर सौदावाजी गर्नु वा आत्मसमर्पण गर्नु सही हुनेछ ?
कैयौँ भूगर्भविद्हरूले गरेको सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा पेट्रोल, ग्याँस सहित कैयौँ महत्वपूर्ण ग्याँस भएको सम्भावनाहरूको सङ्केत गरेका छन् । आवश्यकतानुसार हामीले विदेशबाट आर्थिक मद्दत वा प्राविधिक ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दछौँ । यी सबै सम्भावनाहरूको उपयोग गरेर नेपाल संसारको नै एउटा अत्यन्त विकसित देश बन्ने सम्भावना छ ।
वास्तवमा आज नाकाबन्दीको जुन स्थिति पैदा भएको छ, त्यो नेपालप्रतिको भारतीय विस्तारवादको लामो योजनाको नवीनतम् कडी मात्र हो । भारतले त्यसलाई अन्तिम र निर्णयात्मक रूपले कार्यान्वयन गर्न नै नाकाबन्दीको हतियारलाई प्रयोग गरेको छ र मधेशवादीहरूको माध्यमद्वारा तराईमा आन्दोलन उठाउने प्रयत्न गरिरहेको छ । अहिले भारतले संविधानमा जुन प्रकारका संशोधनहरू स्वीकार गर्न दवाव दिंदै छ, त्यसको पछाडिको उद्देश्य प्रथम चरणमा कोशी र कर्णालीको पानीमाथि कब्जा जमाउनु र तराई र भित्री मधेशका सबै जिल्लाहरूलाई नेपालबाट अलग गराउनु तथा दोस्रो चरणमा नेपाललाई सिक्किम बनाउनु नै हो । नाकाबन्दीबाट निकास खोज्ने नाममा पनि भारतको त्यस प्रकारको उद्देश्यको कार्यान्वयनमा कुनै प्रकारले सहयोग पुर्याईउनु राष्ट्रघात नै हुनेछ । त्यस प्रकारको षडयन्त्रको दृढतापूर्वक र सम्झौताहीन प्रकारले सामना गरेर देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा गर्नु नै हाम्रो दायित्व हुन्छ ।
नाकाबन्दीलाई हामीले तात्कालिक रूपमा भारतसित कुटनीतिक सम्बन्धहरू बढाएर हल गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न र त्यो दिशामा प्रयत्न पनि गर्नुपर्दछ । तर त्यसो गर्दा देशको राष्ट्रियतामा कुनै पनि प्रकारको सौदावाजी वा आत्मसमर्पण नगर्ने कुरामा हामीहरू स्पष्ट र दृढ हुनुपर्दछ । तर मुख्य ध्यान नाकाबन्दीको समस्यालाई दीर्घकालिन रूपले हल गर्नेतिर नै केन्द्रीत हुनुपर्दछ । त्यसका लागि हामीहरूले मुख्य रूपमा निम्न विषयहरूमा ठोस योजना बनाएर दीर्घकालिन प्रकारले प्रयत्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
प्राप्त जानकारी अनुसार नेपालमा पेट्रोल वा अन्य कुनै सामाग्रीहरूको निर्यात नगर्न भारतले अनौपचारिक रूपले चीनमाथि दवाव दिने प्रयत्न गरेको छ । त्यसरी भारतको नाकाबन्दीको विरुद्ध निकासका लागि नेपालसित भएको एक मात्र विकल्पबाट पनि नेपाललाई बञ्चित गर्नेभारतको पहिलेदेखिको नीति रहँदै आएको छ र अहिले पनि त्यसको त्यो नीति कायम छ ।
१. सर्वप्रथम र मुख्य रूपले नेपालले आर्थिक विकासमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसरी नै नेपाल आत्मनिर्भर बन्न सक्दछ । भारतले बारम्बार नेपालमा नाकाबन्दी लगाउँदा पनि दीर्घकालीन् योजना बनाएर नेपालको आर्थिक विकास गर्ने वा आत्मनिर्भर बनाउनेतिर आवश्यक ध्यान गएन । त्यसको फल हामीले अहिले भोग्नु परेको छ र भविष्यमा अरू गम्भीर रूपले भोग्नु पर्नेछ । पानीका दृष्टिले नेपाल संसारको अत्यन्त धनी देशहरूमध्येमा पर्दछ । हाम्रो देशमा बिजुलीको उत्पादनको व्यापक सम्भावना छ । नेपालको सांस्कृतिक सम्पदा र प्राकृतिक सुन्दरताका कारणले पनि नेपालमा पर्यटनको विकासका लागि व्यापक सम्भावना छ । त्यसलाई उद्योगको रूपमा नै विकसित गर्ने प्रयत्न गर्नु पर्दछ र त्यसबाट नेपालको आर्थिक उन्नतिका लागि धेरै नै मद्दत पुग्न सक्दछ । जङ्गल, कृषियोग्य जमीन पनि नेपालमा पर्याप्त छन् ।आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको पनि नेपालमा कमी छैन । कैयौँ भूगर्भविद्हरूले गरेको सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा पेट्रोल, ग्याँस सहित कैयौँ महत्वपूर्ण ग्याँस भएको सम्भावनाहरूको सङ्केत गरेका छन् । आवश्यकतानुसार हामीले विदेशबाट आर्थिक मद्दत वा प्राविधिक ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दछौँ । यी सबै सम्भावनाहरूको उपयोग गरेर नेपाल संसारको नै एउटा अत्यन्त विकसित देश बन्ने सम्भावना छ ।
२. नेपालको उत्तरमा चीन छ । त्यससितको सम्बन्धको विस्तारले पनि नेपालका लागि निर्णयात्मक महत्व राख्दछ । भारतले यो कुरा राम्ररी बुझेको छ, नेपालको चीनसितको सम्बन्धको विस्तारले उसको नेपाललाई पूरै आफूमाथि आश्रित राख्ने नीतिमा बाधा पुग्न सक्दछ । त्यो अवस्थामा नेपालका विरुद्धको उसको नाकाबन्दीको नीति र त्यसरी नेपालमाथि प्रभुत्व कायम गर्ने नीतिमा बाधा पुग्न सक्दछ । त्यसैले भारतलेनेपालको चीनसितको सम्बन्ध बढाउने नीतिलाई नियन्त्रित गर्ने प्रयत्न गर्दै आएको छ । त्यही कारणले त्यसले कोदारी राजमार्गको निर्माणको विरोध गरेको थियो । नेपालमा चीनसित नाकाहरू खोल्ने प्रयत्न र अहिलेको नाकाबन्दीको सन्दर्भमा पनि त्यहाँबाट पेट्रोल आयात गर्ने कार्यप्रति पनि भारत असन्तुष्ट भएको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार नेपालमा पेट्रोल वा अन्य कुनै सामाग्रीहरूको निर्यात नगर्न भारतले अनौपचारिक रूपले चीनमाथि दवाव दिने प्रयत्न गरेको छ । त्यसरी भारतको नाकाबन्दीको विरुद्ध निकासका लागि नेपालसित भएको एक मात्र विकल्पबाट पनि नेपाललाई बञ्चित गर्नेभारतको पहिलेदेखिको नीति रहँदै आएको छ र अहिले पनि त्यसको त्यो नीति कायम छ ।
विदेशस्थित प्रवासी वा आवाशीय नेपालीहरूले नाकाबन्दीका विरुद्ध उठाएको आवाज वा विश्वव्यापीरूपमा गरेको प्रदर्शन पनि उल्लेखनीय छ । नाकाबन्दीका विरुद्धका त्यस प्रकारका सबै अन्तर्राष्ट्रिय सम्भावनाहरूलाई उपयोग गर्दै नेपालको राष्ट्रिय हित वा पारवहनको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न हामीले ठोस पहल गर्नुपर्दछ ।
नेपालका कतिपय राजनीतिक शक्तिहरूको भारतपरस्त चरित्र वा नेपालको प्रशासनमा भएका भारतीय घुसपैठका कारणले पनि नेपालको चीनसितको मैत्रीपूर्ण कुटनैतिक वा आर्थिक रूपमा सम्बन्धको विस्तारमा बाधा पुग्ने गरेको छ । नेपालको प्रशासनयन्त्रमा भएको घुसपैठले पनि चीनसितको सम्बन्ध विस्तारमा बाधा पुग्ने गरेको छ । तर यी सबै बाधा र समस्याहरूको कुटनैतिक र कुशलतापूर्वक सामना गर्दै हामीले चीनसित कुटनैतिक,आर्थिक र मैत्री सम्बन्धको विस्तारका लागि प्रयत्न गर्नुपर्दछ । त्यो सम्बन्धलाई अहिलेको भारतीय नाकाबन्दीको तात्कालिक समाधानको रूपमा मात्र होइन, स्थायी नीतिको रूपमा नैविस्तार गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।
३. भूपरिवेष्ठित देशहरूको पारवहन अधिकारलाई सुरक्षित गर्नअन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कैयौँ कानूनहरूबनेका छन् वासन्धिहरू भएका छन् । हामीले त्यस प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय कानून वा सन्धिहरूका आधारमा नेपालको पारवहन अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहलकदमी बढाएर लैजानु पर्दछ । अर्को शब्दमा भारतको नाकाबन्दी वा त्यसका कारणले पैदा भएको राष्ट्रिय स्थितिलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न पहल गर्नुपर्दछ । हामीले भारत बाहेकअन्य देशहरूसित पनि व्यापारको विविधिकरणमा जोड दिनु पर्दछ ।भारतद्वारा प्रस्तावित संविधानमा संशोधन वा नाकाबन्दीको प्रश्नलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू वा देशहरूको समर्थन जुटाउन पहल बढाएर लैजाने प्रयत्न गर्नु पर्दछ । भारतले त्यो प्रश्नलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने तथा भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले त्यसबारे विश्वव्यापी रूपमा प्रचार गरिरहेको पृष्ठभूमिमा त्यो दिशामा पहल बढाउनु एकदम आवश्यक हुन गएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, सार्क, विश्व व्यापार सङ्गठन आदि अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूका माध्यमद्वारा नेपालको पारवहन अधिकार सुनिश्चित गर्न वा भारतीय नाकाबन्दीका विरुद्ध आधार तयार पार्नप्रयत्न गर्नुपर्दछ । अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भारतको नाकाबन्दीबाट नेपालमा मानवीय सङ्कट पैदा हुने खतराको सम्भावनाको उल्लेख गर्दै नाकाबन्दीलाई तुरुन्त हटाउन र पारवहनलाई सुगम बनाउन आह्वान गरेको छ । त्यस सन्दर्भमा त्यसले ‘पारवहन नेपालको अधिकार’ भन्ने नारा पनि दिएको छ । त्यो प्रश्नमा विदेशस्थित प्रवासी वा आवाशीय नेपालीहरूले नाकाबन्दीका विरुद्ध उठाएको आवाज वा विश्वव्यापीरूपमा गरेको प्रदर्शन पनि उल्लेखनीय छ । नाकाबन्दीका विरुद्धका त्यस प्रकारका सबै अन्तर्राष्ट्रिय सम्भावनाहरूलाई उपयोग गर्दै नेपालको राष्ट्रिय हित वा पारवहनको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न हामीले ठोस पहल गर्नुपर्दछ ।
भारतसितको सम्बन्धको सन्दर्भमा अर्को महत्वपूर्ण सकारात्मक पक्ष के रहेको छ भने अहिले भारतले नेपालप्रति अपनाएको नाकाबन्दीको नीतिको भारतका कैयौँ वामपन्थी सङ्गठन वा व्यक्तित्वहरू, कतिपय प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू वा जनस्तरमा नै विरोध भइरहेको छ । त्यो जनमतलाई पनि हामीले भारतको नाकाबन्दी विरुद्ध र नेपालको राष्ट्रिय हितका पक्षमा उपयोग गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।
४. भारतसित हाम्रो ऐतिहासिक कालदेखि नै मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको छ । त्यो सम्बन्ध जनस्तरमा पनि अत्यन्त व्यापक रूपमा कायमछ । त्यो सम्बन्धलाई अरू उच्च र व्यापक रूपमा अगाडि बढाउन प्रयत्न गर्नुपर्दछ । भारतका शासक वर्गको नेपालप्रतिको विस्तारवादी नीति, अहिलेको नाकाबन्दी वा मधेशवादीहरूको माध्यमद्वारा तराईमा आन्दोलन सङ्गठित गर्ने नीतिका बाबजुद भारत सरकारसित पनि सम्बन्धलाई कायम राख्ने र सुदृढ पार्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । त्यसो गर्दा हामीले, प्रथम, समानताका आधारमा र, द्वितीय, नेपालको राष्ट्रिय हितहरूमा कुनै आँच पुग्न नदिने, नेपाल र भारतका बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई सुदृढ पार्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । भारतसितको सम्बन्धको सन्दर्भमा अर्को महत्वपूर्ण सकारात्मक पक्ष के रहेको छ भने अहिले भारतले नेपालप्रति अपनाएको नाकाबन्दीको नीतिको भारतका कैयौँ वामपन्थी सङ्गठन वा व्यक्तित्वहरू, कतिपय प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू वा जनस्तरमा नै विरोध भइरहेको छ । त्यो जनमतलाई पनि हामीले भारतको नाकाबन्दी विरुद्ध र नेपालको राष्ट्रिय हितका पक्षमा उपयोग गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।
५. भारतीय दवाव र नाकाबन्दीको समेत सशक्त प्रकारले सामना गर्नका लागि अर्को अन्तिम र निर्णयात्मक महत्वको कुरानेपालीहरूको उच्च प्रकारको देशभक्ति र राष्ट्रिय स्वाधीनताको भावना नै हो । भारतको नाकाबन्दी वा कुनै पनि प्रकारको दवावबाटनिकासको सबैभन्दा सजिलो तरिका यो हो : ‘भारतले जे चाहन्छ, त्यो स्वीकार गर्दै जाने ।’ भारतले संविधानमा जुन प्रकारको संशोधन गराउन चाहन्छ वा ती संशोधनद्वारा जुन विस्तारवादी राजनीतिक उद्देश्यहरू पूरा गर्न चाहन्छ, तिनीहरूलाई स्वीकार गर्दै जाने । त्यसो गरिएमा नाकाबन्दीको समस्या तुरुन्त र सजिलैसित समाधान हुन सक्नेछ । तर त्यो आत्मसमर्पणको बाटो हो, जसको अन्तिम परिणाम नेपालमा राष्ट्रिय विघटन वास्वतन्त्र अस्तित्व समेतको अन्त हुनेछ । भारतको नाकाबन्दीका कारणले अहिले नेपालमा जुन प्रकारको गम्भीर स्थिति देखापरेको छ, त्यो असाधारण प्रकारको छ । त्यो अवस्थामा नेपाल यस्तो ऐतिहासिक घडीमा उभिएको छ : जहाँ एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा नेपालको अस्तित्व कायम रहने छ वा त्यसको अन्त हुनेछ ? त्यो अवस्थामा नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व र राष्ट्रियताको रक्षा अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ । त्यो अवस्थामा असाधारण प्रकारको देशभक्तिको भावना, उच्च प्रकारको नैतिक आँट र दृढ अठोट तथा व्यापक रूपमा जनशक्तिको परिचालनद्वारा नै एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा नेपालको रक्षा गर्नु सम्भव हुनेछ । त्यसका लागि सम्पूर्ण जनता, राजनीतिक शक्तिहरू र सरकार अगाडि आउनु पर्दछ र उनीहरूका बीचमा व्यापक ऐक्यवद्धता कायम हुनुपर्दछ । अहिले देखाइने थोरै नै गल्ति वा अदूरदर्शीताका गम्भीर दुष्परिणामहरू हुनेछन् ।
त्यो अवस्थामा नेपाल यस्तो ऐतिहासिक घडीमा उभिएको छ : जहाँ एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा नेपालको अस्तित्व कायम रहने छ वा त्यसको अन्त हुनेछ ? त्यो अवस्थामा नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व र राष्ट्रियताको रक्षा अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ । अहिले देखाइने थोरै नै गल्ति वा अदूरदर्शीताका गम्भीर दुष्परिणामहरू हुनेछन् ।
भारतले आफ्नो त्यस प्रकारको विस्तारवादी स्वार्थहरू पूरा गर्नका लागि नेपालमा कैयौँ राजनीतिक शक्तिहरूको निर्माण गर्ने वा कतिपयलाई आफ्ना पक्षमा मिलाउने नीति अपनाउँदै आएको छ । त्यस प्रकारका राजनीतिक शक्तिहरूको भूमिकाका कारणले नेपालको देशभक्ति र राष्ट्रिय स्वाभिमानको भावना पनि एक वा अर्को प्रकारले कुण्ठित हुने गरेको छ र त्यसबाट नेपालमा स्वतन्त्र अस्तित्व र राष्ट्रियतामाथि खतरा उत्पन्न भएको छ । त्यसैको परिणाम हो कि भारतको नाकाबन्दी वा त्यसद्वारा नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा आँच पुराउने भारतीय विस्तारवादी नीतिको दृढतापूर्वक र सम्झौताहीन प्रकारले सामना गर्नुको सट्टा आत्मसमर्पणको नीति अपनाउने वा देशको राष्ट्रियतालाई व्यक्तिगत स्वार्थ वा महत्वकांक्षाका लागि सौदावाजी गर्ने प्रकारका प्रवृत्तिहरू देशका कतिपय प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू वा उनीहरूको प्रभावमा परेर जनतामा पनि देखा पर्ने गरेका छन् ।
यो स्वागतयोग्य कुरा हो कि नेपालका सत्ता वा विपक्षका प्रमुख राजनीतिक दल वा सङ्गठनहरूले भारतको कडा दवावको सामना गरेर संविधानको निर्माण गर्ने र त्यसलाई जारी गर्ने काम गरे । त्यो परम्परालाई अरू उच्च स्तरमा अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ । तर यो दुःखको कुरा हो कि संविधानको निर्माण गर्ने र जारी गर्ने सिलसिलामा देखापरेको त्यस प्रकारको ऐक्यवद्धताले निरन्तरता पाउन सकेन र त्यो ऐक्यवद्धतालाई फुटाउन भारत काफी हदसम्म सफल भयो । भारत त्यो दिशामा अहिले पनि प्रयत्नशील छ र त्यसको परिणामस्वरूप सत्ता पक्षमा अहिलेसम्म जुन अडान लिदैं आएको छ, त्यसमा पनि विचलन आउने ता होइन ? त्यो आशङ्का पनि देखापर्न थालेको छ । हाम्रो जोड यो कुरामा छ कि संविधानको निर्माणपछि पनि त्यो संविधानलाई लागू गर्न, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र देशको सम्वृद्धि र विकासका लागि त्यो ऐक्यवद्धता कायम रहनु पर्दथ्यो र त्यो सम्पूर्ण देश र सम्बन्धित राजनीतिक शक्तिहरूका पनि हितमा हुन्थ्यो । तैपनि अहिलेभारतले लगाएको नाकाबन्दी, एउटा सार्वभौम देशको आफ्नो संविधान आफै बनाउने अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेर संविधानमा संशोधन गर्नका लागि त्यसले गरेका प्रयत्नहरू र त्यसरी देशको राष्ट्रियतामाथि गम्भीर प्रकारको आँच पुग्ने खतरामाथि ध्यान दिंदै पहिले संविधानको निर्माणको क्रममा सत्ता र विपक्षका सबै राजनीतिक शक्तिहरूको बीचमा एकता कायम भएजस्तै अहिले पनि त्यस प्रकारको एकता कायम गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हामीले विशेष जोड दिन्छौँ ।
नाकाबन्दीले नेपालमा जुन प्रकारको अभाव वा आर्थिक र मानवीय सङ्कटको स्थिति उत्पन्न गर्दै लगिरहेको छ वा भारतीय दवाव जसरी बढ्दै गइरहेको छ, त्यो अवस्थामा पहिले भारतको दवावका विरुद्ध अडान लिएका राजनीतिक शक्तिहरू मध्ये कतिपय आफ्नो अडानबाट पछाडि हट्दै जानेता होइनन् ? स्वयं सरकारमा पनि त्यस प्रकारको असर पर्ने त होइन ?त्यस प्रकारको कुनै प्रवृत्ति देखापरेमा त्यसले देशलाई राष्ट्रिय विघटनको दिशामा लैजाने छ । राजनीतिक शक्तिहरू, सरकार र जनतामा उच्च प्रकारको देशभक्ति र राष्ट्रिय स्वाभिमानको भावनाका आधारमामात्र तात्कालिक रूपमा नाकाबन्दीले पैदा गरेको अभाव र सङ्कटको स्थितिको सामना गर्नुका साथै दीर्घकालीन् रूपमा देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको समेत सामना गर्नु सम्भव हुनेछ ।
जनतामा देशभक्ति र दीर्घकालीन् रूपमा देशको राष्ट्रियता र स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि जुन राजनीतिक शक्तिहरूले नाकाबन्दीलाई खुलाउनका लागि भारतीय विस्तारवादको शर्तहरूलाई स्वीकार गर्ने, त्यस अनुसार संविधानमा संशोधन गर्ने वा त्यसरी राष्ट्रिय विघटनको लागि बाटो प्रसस्त गर्ने काम गर्दछन्, उनीहरूका त्यस प्रकारका आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्तिका विरुद्धउच्च प्रकारको जनचेतनालाई व्यापक रूपमा उठाउने कार्यले पनिअत्यन्त ठूलो महत्व राख्दछन् ।
(सिंह नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल) का महामन्त्री हुन् ।)
साभार: इसमता ।
श्रीलङ्का, २०७२ पुस ८ । श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैथ्रिपाला सिरिसेनाले मुलुकको ‘इन्जिनियरिङ प्रोडक्ट’ अन्तर्गत स्टील र काठबाट निर्मित सामग्री निर्यातमा उच्च योगदान पुर्याएको भन्दै नेपाली व्यवसायी दीर्घजंग सुब्बालाई ‘राष्ट्रपतीय निर्यात पुरस्कार’ बाट पुरस्कृत गरेको छ ।
बेलायती सेनाको जागिर छाडेर श्रीलंकामा व्यवसाय गर्दै आएका लिम्बूले श्रीलंका सरकारले निर्यातकर्तालाई दिने सम्मान तथा पहिचानको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हो ।
लिस्पो प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक तथा अध्यक्षसमेत रहेका उनले आफू पुरस्कृत भएपछि व्यवसायप्रति थप जिम्मेवार भएर काम गर्ने अभिभारा थपिएको बताए । उनले टेलिफोनमा भने, ‘मैले पाएको पुरस्कार निरन्तरता, आत्मविश्वास र तपस्याको मूल्यांकन हो ।’
निर्यात विकास समिति श्रीलंकाद्वारा आयोजित प्रतियोगितामा श्रीलंकाका साना तथा ठूला निर्यात उद्यमीलाई आवाससहित बहुमुखी मापदण्डका आधारमा छनोट गरिएको थियो ।
सिम्ले–६ तेह्रथुमनिवासी उनले नेपालमा समेत व्यापारिक अनुभव र दक्षता प्रयोग गर्दै नेपाली युवाको नेतृत्व गरी उनीहरूलाई व्यावसायिक बनाउने योजना बताए ।
२०७२ पुस ७ । गत फेब्रुअरी दोस्रो साता हरियाणाको रोहतकमा एक नेपाली युवतीमाथि जघन्य बलात्कारसहित हत्या गर्ने ७ जना अभियुक्तलाई राज्यको न्यायालयले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ ।
मानसिक रोगको उपचारका लागि बर्दिया राजापुरबाट रोहतकमा रहेका आफन्तकहाँ आएकी २८ वर्षीया सुनार युवतीलाई स्थानीय भारतीय र नेपाली कामदारले नजिकैको जंगलमा लगेर जघन्य बलात्कार गरेका थिए । बलात्कारपछि उनको यौनांगमा ढुंगा, फलामका टुक्रा हालेर यातनापूर्ण हत्या गरिएको समाचार आएपछि प्रहरीले अनुसन्धानमा अभियुक्तहरु पक्राउ परेका थिए ।
हरियाणा राज्यमा विशेष अदालतकी न्यायाधीश सीमा सिंघलले सोमबार गरेको फैसलामा अभियुक्तहरु पदम, पवन, सुनील, सरवर, राजेश, सन्तोष र मानवीरलाई जनही १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ जरिवानासमेत तोकिएको छ । यो घटना अनुसन्धानमा ६६ जना साक्षी प्रमाणको ९ महिना लामो बयान लिइएको थियो । (कान्तिपुर दैनिकबाट)
२०७२ पुस ६ । गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतले भूकम्प पीडितको कोटामा आफ्ना दुई छोरीसहित एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का तीन नातिनीलाई चीन भ्रमण पठाएपछि ठूलै हंगामा भयो ।
चीनले भूकम्पबाट भएको क्षति र पुनर्निर्माणको अवलोकनका लागि १५ देखि ३० वर्षमुनिका भूकम्प प्रभावितलाई सिचुआन प्रान्तको छिन्दुङ भ्रमण गराएको थियो । गत २५ मंसिरमा दुई साताका लागि चीन उडेको टोली एक सातामै स्वदेश फर्कियो ।
कारण थियो, उक्त प्रकरणबारे चीनको असन्तुष्टि । सो प्रकरणबारे सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि चीनले त्यसलाई गम्भीर रुपमा लियो । चाइना प्रकरणले एमाओवादीमै ठूलै हलचल ल्यायो । जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा गृहमन्त्री शक्ति, बस्नेतको राजीनामा मागियो । बैठकमा अब त्यस्तो गल्ती नगर्ने भन्दै माफी मागेपछि एकपटकका लागि बस्नेतले माफी पाए ।
भ्रमणमा सहभागी सदस्यहरुका कारण विवाद भएपछि दुई साताका लागि गएकाहरु एक सातामै फिर्ता भए । यदि १४ दिनसम्मै बसेको टोली अहिलेसम्म चीनमै हुन्थ्यो । तर टोलीका सबै गत १ पुसमै नेपाल फर्किइसकेका छन् । ‘हामी दुई साताका लागि गएका थियौं, भिसा नै १४ दिनको थियो’, टोलीका एक सहभागीले काठमाण्डु टुडेसँग भने, ‘अधिकांश नेताका आफन्त भ्रमण टोलीमा सहभागी भएका कारण चीनले एक हप्तामै फिर्ता गरिदियो ।’
उनका अनुसार भ्रमण विवादति भएसँगै चिनियाँहरुले टोलीमा सहभागीहरुलाई खासै राम्रो व्यवहारसमेत गरेका थिएनन् । (काठमान्डुटुडेबाट)
२०७२ पुस ५ । अमेरिकाले साउथ चाइना समुद्रस्थित निर्माणाधीन स्पार्टली टापुमाथि बी–५२ बम वर्षक विमान घुमाएर ‘गम्भीर भड्काउ’ ल्याउन खोजेको चीनले आरोप लगाएको छ ।
डिसेम्बर १० को उक्त घटनाका बेला चिनियाँ सेनालाई उक्त क्षेत्रमा उच्च सतर्कतामा राखिएको थियो । साथै उक्त विमानलाई त्यहाँबाट जान पनि चेतावनी दिइएको थियो । पेन्टागनले चीनको उक्त गुनासोमाथि छानविन भइरहेको जनाएको छ । साउथ चाइना समुद्रको ठूला खण्डमा चीनले स्वामित्व दाबी गर्दै आएको छ । जब कि त्यसमा अन्य छिमेकी मुलुकले समेत दाबी गर्दा विवाद हुँदै आएको हो । गत अक्टोबरमा पनि अमेरिकाले यस्तै काम गरेको चीनको आरोप छ ।
शनिबार चीनको रक्षा मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अमेरिकाले जानजान टापु क्षेत्रमा युद्धक विमान घुमाएर क्षेत्रीय तनाव बढाउन खोजेको आरोप लगाएको छ । वाल स्ट्रिट जर्नलको एक रिपोर्टअनुसार दुइटा बी–५२ विमानले समुद्र क्षेत्रमा चक्कर मारिरहँदा एउटा चाहिँ खराब मौसमका कारण बाध्य भएर उक्त टापुको नजिक पुगेको हो । चीनले त्यस्तो उडानबाट गम्भीर सैन्य भड्काउ निम्त्याउने र त्यसले साउथ चाइना समुद्र क्षेत्रमा जटिल सैन्यकरणको अवस्थालाई बढाउने उल्लेख गरेको छ । (कान्तिपुरबाट)
२०७२ मंसिर २२। उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा र मधेसी मोर्चाका शीर्षनेताहरुको दिल्ली दौडाहापछि सीमा नाकामा भइरहेको नाकाबन्दी हट्ने संकेत देखिएको छ । तर, भारतको मध्यस्थतामा अघि सारिएको सहमतिको प्रस्तावमा मधेसी मोर्चाले हस्ताक्षर नगरी नाकाबन्दी खोल्ने भारतीय तयारी छ ।
उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री थापाले हालै दिल्ली भ्रमणका क्रममा अघि सारेको राजनीतिक सहमतिको चारबुँदे रोडम्याप भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले मधेसी मोर्चाका नेतासमक्ष राखेकी छन् । र, त्यसलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्न मधेसी मोर्चालाई दबाव दिएकी छन् ।
मोर्चानिकट स्रोतका अनुसार दिल्लीमा रहेका मोर्चाका शीर्षनेताहरु बुधबार काठमाडौं फर्कनेछन् । राजधानी आएपछि मोर्चाको बैठक बस्ने र कमल थापाको रोडम्यापबारे नयाँ रणनीति तय गर्ने मोर्चाको योजना छ । बिहीबार दिउँसो ३ बजे व्यवस्थापिका संसद बैठक बोलाइएको छ । त्यसअघि प्रमुख तीन दल र मोर्चाबीच वार्ता हुनेछ र संविधान संशोधन विधेयकमा सहमतिको प्रयास हुनेछ । तर, यो वार्ता कुनै लिखि सहमतिमा भने पुग्ने छैन ।
कांग्रेसको ‘संशोधन विधेयक’ मा विवाद
मधेसी मोर्चाले कांग्रेस सरकारका पालामा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकको भाषा परिर्वतनको माग गरेको छ । र, यसमा सहमति हुँदैन भने मध्यमार्गी बाटोका रुपमा अन्तरिम संविधानमा भएकै व्यवस्था राख्ने विकल्प मोर्चाका नेताहरुले अघि सार्दै आएका छन् ।
स्रोतका अनुसार नयाँ संविधानको धारा ४२ मा संशोधन गरी समावेशी समानुपातिक सुनिश्चित गरिनेछ । अहिले प्रस्तावित विधेयकमा १७ वटा क्लस्टर छन्, जसलाई घटाउनुपर्ने मोर्चाको माग छ । विधेयक दर्ता गरेको कांग्रेस र एमालेले भने समावेसीको क्लष्टर घटाउन मानेको छैन । निर्वाचन प्रणालीमा भएको आठवटा क्लस्टरलाई नम्बररिङ्ग गरेर राख्ने र बाँकीलाई एउटै समावेश गर्ने विकल्प पनि आएको छ ।
संशोधनको दोस्रो विषय निर्वाचन क्षेत्र छ । संशोधन विधेयकमा एक जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र नघट्ने गरी बाँकी जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । मधेसी मोर्चाले जिल्लाको सट्टा प्रदेशको जनसंख्यालाई आधार मान्नुपर्ने र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको माग गरेको छ । नभए अन्तरिम संविधानको व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने मोर्चाको सर्त छ ।
स्रोतले भन्यो- यो विधेयकको भाषिक पुनरावलोकन भद्र सहमतिका पूर्वसर्त हुन् । यसमा भित्री एवं अनौपचारिक सहमति भयो भने दिल्लीमा अघि सारिएको राजनीतिक सहमतिको रोडम्यापअनुसार नै अबको राजनीति अघि बढ्छ ।’
संविधान एकतर्फी संशोधन हुने, मोर्चा सडकमै बस्ने
संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढेपछि सरकारले सीमांकनको विषयमा टुङ्गो लगाउन राजनीतिक समिति एकतर्फी घोषणा गर्न सक्ने स्रोतहरुको दाबी छ । उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री थापाले स्वराजसामू पेश गरेको सहमतिको रोडम्यापमा तीन महिनाभित्र सीमांकन टुंगो लगाउने उल्लेख छ ।
तर, दिल्ली र मधेसी मोर्चाले सीमांकन हेरफेर हुने सुनिश्चितता खोजेको छ । मोर्चा स्रोतले भन्यो- ‘भद्र सहमति भएपछि सरकारले एकतर्फी घोषणा गर्ने समितिमा हाम्रो पनि नाम हुन्छ । तर, मधेसी मोर्चाले समितिमा बस्दैनौं, ९० दिन हेर्छौं भनेर घोषणा गर्न सक्छ ।’
योसँगै मधेसी मोर्चाले सीमानाकामा धर्ना र आमहड्तालको कार्यक्रम फिर्ता लिएको औपचारिक घोषणा गर्नेछैनन् । तर, मधेसमा दबावमूलक कार्यक्रमहरु घोषणा गर्नेछ तर नाकाबन्दी स्वतः खुल्नेछ । मधेसमा जनसभा लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा हुनेछन् र मोर्चाले कुनै सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेछैन । यसो गर्दा मोर्चाका नेताहरुलाई सत्तासँग झुकेको वा आन्दोलनलाई धोका दिएको आरोप लाग्नेछैन ।
मधेसी मोर्चाका नेताहरुले तत्काल उधारो सीमांकनमा हस्ताक्षर गरेर मधेस जान सक्ने अवस्था पनि छैन । त्यसैले उनीहरुले भारतको मध्यस्थतामा भद्र सहमति गर्ने तर, हस्ताक्षर नगर्ने रणनीति लिएका छन् । तीन महिनाभित्र सीमांकन हेरफेर नभए फेरि नाकाबन्दीमा उत्रने मोर्चाका नेता र भारतवीच भद्र सहमति भएको सूत्रहरुको दाबी छ ।
स्रोतहरुका अनुसार भारतले पनि मधेसी मोर्चालाई अर्को चुनावसम्म आन्दोलनमै राख्न इच्छुक देखिएको छ ।
‘तर, एकतर्फीरुपमा संविधान संशोधन गर्नका लागि पनि सहमतिको भाषामा भने अनौपचारिक सहमति हुनैपर्छ,’ एकजना मधेसी नेताले भने संविधान संशोधनको भाषामा अलिखित सहमति जुट्यो भने नाकाबन्दी फिर्ता लिएर तीन महिना पर्खन मधेसी मोर्चा तयार हुनेछ ।’
साभार: अनलाइन खबर ।
प्रकाश ढुंगाना, २०७२ मंसिर १६ । इलामका कोमलनाथ खतिवडा दुई साताअघि राजधानीको कालिन्चोक म्यानपावरमार्फत् मलेसिया उडे। सेक्युरिटी गार्डको काम गर्न मलेसिया पुगेका उनी सम्बन्धित एजेन्टलाई भिसा, टिकट शुल्क र अन्य खर्च गरी दुई लाख तिरेको बताउँछन्।
‘म्यानपावरलाई पैसा त बुझाउनुपर्यो, तर रसिद पाइएन,’ उनले मलेसियाबाट टेलिफोनमा भने। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मलेसिया लगायत खाडी मुलुकमा वैदेशिक रोजगारका लागि निःशुल्क भिसा र टिकट सुविधा दिने निर्णय गरे पनि कामदारहरू यसबाट वञ्चित रहँदै आएका छन्। सरकारले पाँच महिनाअघि गरेको उक्त निर्णय कागजमै सीमित रहेकाले कामदारहरू चर्को रकम तिर्न बाध्य छन्।
इलामका कोमलनाथ मात्र होइन, बुटवलका मदन अर्याल पनि असोज दोस्रो साता १ लाख १० हजार तिरेर मलेसिया गएका थिए। झापाका अनिलरञ्जन श्रेष्ठले यही कात्तिक अन्तिम साता क्यासियरको काम गर्न दुबई जाँदा स्काई म्यानपावरलाई ९७ हजार बुझाए। अर्याल र श्रेष्ठ दुवैले रकम बुझाएको रसिद भने पाएनन्।
उता, क्यारियर इन्टरनेसनल नामक म्यानपावर कम्पनीबाट केही दिनअघि २७ जना मलेसिया उडेका थिए। उनीहरूसँग पनि प्रतिव्यक्ति ५० हजार रुपैयाँ उठाइएको थियो ।
नियमअनुसार वैदेशिक रोजगारका निम्ति नेपालबाट कामदार लैजाने सम्बन्धित कम्पनीले नै भिसा र टिकट खर्च बेहोर्नुपर्छ। म्यानपावर कम्पनीहरूले भने सोझा कामदारलाई झुक्याएर सबै रकम उनीहरूबाटै असुल गर्दै आएका छन्।
यतिमात्र होइन, गाउँबाट काठमाडौंसम्म आउँदा लाग्ने खर्च, काठमाडौंको होटल खर्च, एजेन्टलाई तिर्नुपर्ने रकम लगायत थुप्रै अप्रत्यक्ष खर्चको भार उनीहरूले बोक्नुपर्छ। सरकारी निर्णयपछि पनि यो प्रवृत्ति जस्ताको तस्तै छ।
सरकारले गत असार २१ देखि लागू हुने गरी निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था गरेको हो। सरकारी निर्णयको विरोधमा म्यानपावर व्यवसायीले झन्डै एक महिना हड्ताल गरेका थिए। म्यानपावर व्यवसायी र सरकारबीच ३१ बुँदे सहमति भएपछि बन्द रहेका म्यानपावर खुलेका थिए।
उक्त सम्झौतामा पनि निःशुल्क भिसा र टिकटमा कामदार पठाउने भनिएको थियो। जबकि, राजधानीका अधिकांश म्यानपावर कम्पनीले नियमविपरीत कामदारसँग चर्को शुल्क असुल्दै आएको पाइएको छ ।
भाटभटेनी सुपरमार्केटमा कार्यरत जनक भट्टराईले वैदेशिक रोजगारका निम्ति ललितपुरको अक्सफोर्ड म्यानपावरमा आवेदन भरेका छन्। म्यानपावरले १ लाख ५० हजार रुपैयाँ मागेर झुलाइरहेको उनी बताउँछन्। त्यस्तै, सामाखुसीमा रहेको सिवाकोटी म्यानपावर, गौशालाको नासिर म्यानपावर लगायतले पनि कामदारसँग चर्को रकम असुल्ने गरेको खुलेको छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार विभागबाट ७ सय ५६ वटा म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाउने स्वीकृत लिएका छन्। त्यसमध्ये ६ सय हाराहारीले मलेसिया, साउदी अरब, कतार, युएई, ओमन, बहराइन, कुवेत लगायत मुलुकका विभिन्न कम्पनीमा कामदार पठाइरहेका छन्।
विभागले गत कात्तिकमा निःशुल्क भिसा र टिकटमा ८६ हजार कामदारलाई विदेश पठाउने स्वीकृति दिएको छ। मलेसिया लगायत खाडी मुलुक जाने कामदारले बढीमा २० हजार तिर्नुपर्ने सरकारी नियम छ, जबकि ५० हजारदेखि १ लाख ५० हजारसम्म तिर्नुपर्छ।
व्यवसायीहरू भने आफूले निःशुल्क भिसा र टिकटमै कामदार पठाइरहेको दाबी गर्छन्। बिचौलिया र झोले एजेन्टले कामदारसँग बढी रकम असुलेको उनीहरूको भनाइ छ। त्यस्ता बिचौलिया एजेन्ट विस्थापित नभएसम्म सरकारले तोकेको शुल्क कार्यान्वयनमा आउन गाह्रो पर्ने उनीहरू बताउँछन्।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव रोहन गुरुङले निःशुल्क भिसा र टिकटको नियमले एजेन्ट मालामाल हुने र दोषजति म्यानपावर कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने स्थिति आएको बताए।
‘यो समस्या सुल्झाउन म्यानपावरले जिल्ला–जिल्लामा शाखा कार्यालय खोल्नुपर्ने खाँचो छ,’ उनले भने, ‘विभागले चार वर्षदेखि शाखा कार्यालय खोल्न रोक लगाएको छ।’ यो स्थितिमा जथाभाबी रकम असुल्ने एजेन्टलाई सरकारले नै कारबाही गर्नुपर्ने उनले बताए।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा बेतिथि रहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि सुधार गर्न विभागलाई ५० वटाभन्दा बढी सुझाव दिइसकेको छ।
साभार: सेतोपाटी ।
२०७२ मङ्शिर ११ । 'काठमाडौंमा हल्ला गरेजस्तो रहेनछ। अलिकति मात्र सुधार गर्न सकियो भने यो सडक देशकै लाइफलाइन बन्न सक्छ,' रसुवाको राम्चे सडकको पहिरोमा उभिँदै संसद्को विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले भने।
भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि वैकल्पिक नाकाका रूपमा हेरिएको केरुङ नाका र त्यससँग जोडिने पासाङ ल्हामु राजमार्गको स्थलगत अवलोकन गर्न गएका विकास समितिका सभापति अधिकारीले हौसिँदै सञ्चारकर्मीसँग भने, 'स्थलगत अध्ययनपछि यो सडकले आशा जगाएको छ।'
भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि छिमेकी चीनबाट इन्धनलगायत सामग्री ल्याउन पासाङ ल्हामु सडक निकै साँघुरो र व्यावहारिक नहुने हल्ला गरिए पनि वास्तविकता त्यस्तो नभएको बताउँछन् रसुवाका सभासद् जनार्दन ढकाल। 'राम्चे र मूलखर्कको भीर देखाएर नकारात्मक हल्ला बढी गरियो’, ढकालले भने, 'सडकको स्तर उन्नति गरियो भने ठूला कन्टेनर आवतजावतमा सहजता ल्याउन सकिन्छ।'
तीन किलोमिटर पहिरो क्षेत्रमा तैनाथी अवस्थामा डोजर राखेर बाटो सञ्चालन गर्न सकिने ढकालको भनाइ छ। काठमाडौंबाट १५३ किलोमिटर लम्बाइ रहेको यो राजमार्गमा ठूला सवारीसाधन सहज आवागमनमा अप्ठ्यारो भए पनि तत्काल स्तर उन्नति गरेर सहज बनाउन सकिने ढकालको भनाइ छ। यो सडक हुँदै पेट्रोल, डिजेललगायत इन्धन चीनबाट भित्र्याउनुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ। 
'नारायणगढ-मुग्लिन खण्डको कृष्णभीरलाई जसरी व्यवस्थित गरियो, त्यसैगरी राम्चे र मूलखर्कको सडकको पहिरो पनि सदाका लागि हटाउन सकिन्छ', उद्योग वाणिज्य संघ रसुवाका शुकसाङ तामाङले भने, ‘दुई वर्षदेखि यो सडक पहिरोका कारण अवरुद्ध भएकै छैन। चाहे त गर्न सकिने रहेछन नि।'
१ सय देखि २ सय मिटरको दूरीमा 'पासिङ जोन' बनाएर आवागमन सहज बनाउन सकिने स्थानीयवासी बताउँछन्। सडकलाई चौबीसै घन्टा सञ्चालनमा राख्न रसुवामै सडक डिभिजन कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने बताउँछन् एमालेका भरत विश्वकर्मा। 'अन्तर्राष्ट्रिय नाकाका रूपमा केरुङलाई प्रयोग गर्ने हो भने यो सडकको स्तर उन्नति गर्न एक मिनेट पनि ढिला गर्नु हुन्न', उनले भने, 'यो सडकको विकाससँग यहाँका बासिन्दाको जीवनयापन पनि जोडिएको छ।'
सदरमुकाम धुन्चेमा विकास समितिले गरेको अन्तक्र्रियामा कांग्रेसका लामा कार्फु तामाङले भने, ‘सरकारको अहिलेको शैलीले त यो सडकको स्तर उन्नति हुन गाह्रो छ। तर फास्ट ट्र्याकबाट जाने हो भने असम्भव छैन।' मध्यमाञ्चल सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख किशोर गंगोल पनि सरकार र संसद्ले फास्ट ट्र्याकबाट काम गर्ने वातावरण बनाइदिए डेढ वर्षभित्र सडकलाई राजमार्गका रूपमा विकास गर्न सकिने बताउँछन्। 'अहिलेकै कार्यशैलीबाट त सम्भव छैन', उनले भने।
सडकको स्तर उन्नति गर्दा सडक विभागले भनेजस्तो फराकिलो पार्दा आफूहरु अन्यायमा पर्ने स्थानीयवासीको भनाइ छ। 'सडक विभागले सडकको स्तर उन्नति भन्दै हाल सडकको दायाँबायाँ १५/१५ मिटर छोड्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। तर स्थानीय बासिन्दा त्यसलाई आधा घटाएर साढे सात मिटर गर्न माग गरिरहेका छन्।
'सडक ऐनको व्यवस्थाअनुसार विभागले १५/१५ मिटर दायाँबायाँ छोड्नुपर्छ भनेको हो', मध्यमाञ्चल सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख गंगोलले भने, ‘ऐनमा संशोधन नभई हामीले यसमा केही गर्न सक्दैनौं।' अन्नपूर्णपोष्टमा खबर छ ।
२०७२ मंसिर ५ । भारतीय नाकाबन्दीका कारण नेपालको अर्थतन्त्र करिब चार दशकपछि ऋणात्मक हुने भएको छ । भारतको अघोषित नाकाबन्दीले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको असरको राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को आर्थिक वृद्धिदर १.१ प्रतिशतले ऋणात्मक हुनेछ ।
सरकारले यस वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । तराई–मधेसमा भइरहेको बन्द र नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा प्रभाव पुर्याएकाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई गतिहीन अवस्थामा पुर्याएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
नाकाबन्दीका कारण नेपालमा आठ लाख ४६ हजार १४ गरिब थपिनेछन्, जुन कुल जनसंख्याको ३ प्रतिशत हो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालको जनसंख्या अहिले दुई करोड ८२ लाख चार सय ७८ छ । भूकम्पले थप सात लाख घरपरिवार गरिबीको रेखामुनि घचेटिएको अनुमान गरिएको थियो ।
भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण १५ लाखभन्दा बढी मानिस गरिब बनेका छन् । भारतीय अघोषित नाकाबन्दीको समस्या समाधान हुन अझै केही समय लाग्ने र त्यसको प्रभाव चालू आवको पहिलो ६ महिनासम्म कायम रहेमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.१ प्रतिशतले संकुचन (ऋणात्मक) हुने राष्ट्र बंैकले जनाएको छ ।
समस्या तत्काल समाधान भई आवको पहिलो ६ महिनापछि विकास निर्माणले तीव्रता पाएमा आर्थिक वृद्धि १.७ प्रतिशतसम्म कायम हुने प्रक्षेपण राष्ट्र बैंकले गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापाले कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर अघिल्लो वर्ष १.९ प्रतिशत रहेको विपरीत चालू आर्थिक वर्षमा ०.५ प्रतिशतले ह्रास आउने प्रक्षेपण गरिएको बताए । ‘रासायनिक मल समयमा उपलब्ध हुन नसकेको तथा इन्धन अभावले सिँचाइमा समेत असर पारेकाले कृषि क्षेत्रमा २१ प्रतिशत भार रहेको धानबाली कम्तीमा ५ प्रतिशत र ७ प्रतिशत भार रहेको मकैबाली १० प्रतिशतले घट्नेछ,’ उनले भने, ‘होटेल, रेस्टुरेन्ट तथा क्याटरिङ सेवाको माग तथा आपूर्तिमा कमी आई दूध र मासुको उत्पादन २–२ प्रतिशतले घट्ने अनुमानका आधारमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।’
अर्थतन्त्रमा करिब ५३ प्रतिशत योगदान रहेको सेवा क्षेत्र चालू आर्थिक वर्षमा करिब १ प्रतिशतले खुम्चने प्रक्षेपण छ । नाकाबन्दीले इन्धन आपूर्ति असहज हुँदा यातायातका साधन जिल्लागत रूपमा १० देखि २५ प्रतिशतसम्म मात्र चलेका छन् । नाकाबन्दीका कारण इन्धन, खाद्यान्न र औषधिलगायतको आपूर्ति अवरुद्ध भएकाले स्वास्थ्य सेवालगायतका सामाजिक सेवा प्रभावित भएका छन् ।
तराई क्षेत्रका शैक्षिक संस्था बन्दप्राय: रहेको अवस्था र देशका अन्य भागमा पनि दसैँ बिदापछि अधिकांश निजी क्षेत्रका विद्यालय र कलेज खुल्न नसकेको अवस्था छ । ‘होटेलको अकुपेन्सी दर २० प्रतिशतभन्दा कम देखिएकाले पर्यटन र होटेल उपक्षेत्र शिथिल रहेको अवस्था छ,’ प्रमुख थापाले भने । उनले भूकम्पको क्षति कुल जनसंख्याको करिब २० प्रतिशत अंश रहेको मध्यपहाडका १४ जिल्लामा मात्रै केन्द्रित रहेको जनाउँदै हालको बन्द–हडताल र नाकाबन्दीले कुल जनसंख्याको करिब ५० प्रतिशत अंश रहेको तराई भू–भागको आयआर्जन र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर परेको बताए । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
'सीमाको अवरोध तत्काल हटाऊ, औषधि नरोक'
२०७२ मंसिर ५। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव बान कि मुनले नेपाल-भारत सीमा नाकामा भइरहेको अवरोध तत्काल हटाउन आग्रह गरेका छन् ।
महासचिव बानले स्वतन्त्र पारवहन नेपालको अधिकार भएकोसमेत बताएका छन् । यसअघि कात्तिक अन्तिम साता पनि महासचिव बानले नेपालको स्वतन्त्र पारवहन अधिकार हनन भएको बताएका थिए । महासचिव बानले सीमा नाकाबाट भइरहेको अवरोधप्रति चिन्ता गरेको उनका प्रवक्ताद्वारा जारी वक्तव्यमा जनाइएको छ । बानले नेपाल-भारत सीमामा रहेको अवरोध तत्काल हटाउन र औषधिलगायतका अत्यावश्यक सामान आयात नियमित गर्न आग्रह गरेका छन् ।
महासचिव बानका प्रवक्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘औषधिजस्तो अत्यावश्यक वस्तुको आयातमा भएको अवरोधका कारण मानवीय सहायता तथा उपचारमा नै समस्या परेकोप्रति महासचिव बान चिन्तित हुनुहुन्छ ।’
महासचिव बानले वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न सबै पक्षसँग आग्रह गरेको छ । लोकतान्त्रिक, समावेशी, शान्तिपूर्ण एवं सम्वृद्ध भविश्व निर्माणको प्रयासमा राष्ट्र संघले नेपाललाई समर्थन गर्ने महासचिव बानले दोहोर्याएका छन् ।
सौजन्य: अनलाइन खबर ।
२०७२ मंसिर–१ । तीन महिनादेखि आन्दोलनरत मधेसी दलहरुले मधेसमा लाखौं नागरिक नेपाली नागरिकता लिनबाट बञ्चित भइरहेको दाबी गरिरहँदा भारतको एक चर्चित समाचार पत्रले सनसनीपूर्ण समाचार छापेको छ ।
मंगलबार प्रकाशित चर्चित भारतीय पत्रिका नवभारत टाइम्सले नेपाल के सीमावर्ती जिलों में दोहोरी नागरिकता वालों शीर्षकमा छापेको समाचारमा भारतको उत्तरप्रदेश राज्यस्थित महाराजगञ्ज जिल्लाका २० हजार भारतीयले नेपाली नागरिकता लिएको खुलासा गरेको हो ।
दोहोरो नागरिकता प्रकरणले चुनाव आयोगलाई अफ्ठेरोमा पारेको जनाउँदै सो पत्रिकाले नेपालतर्फ ८० किलोमिटर सीमाना जोडिएको महाराजगञ्जका मात्रै २० हजार बासिन्दा दोहोरो नागरिकतावाला भएको उल्लेख गरेको छ ।
‘एक्लै महारगञ्ज जिल्लाको करिब ८० किलोमिटर सीमाना नेपालसँग जोडिएको छ ’, नवभारत टाइम्सले लेखेको छ, ‘जहाँका ४० गाउँमा लगभग २० हजार दोहोरो नागरिकतावाला रहेका छन् । यिनीहरुसँग नेपाल र भारत दुबै देशको नागरिकता रहेको छ ।’
| नवभारत टाइम्सले मंगलबार छापेको समाचार |
दोहोरो नागरिकता लिएकाहरुले महाराजगञ्ज जिल्लामा लोकसभा, विधानसभा, गाउँ पञ्चायदेखि लिएर क्षेत्र पञ्चायको चुनावमा पनि भाग लिइरहेको पत्रिकाले दाबी गरेको छ ।
‘सोनौली क्षेत्र एक्लैमा मात्रै एक हजार दोहोरो नागरिकतावाला रहेका छन्’, सुत्रलाई उधृत गर्दै पत्रिकाले लेखेको छ, ‘उनीहरु सबैजसो नेपालको बेलहिया र भैरहवाका मूलनिवासी हुन् ।’
दोहोरो नागरिकताको समस्या एक्लै नेपालको मात्रै नभएर भारतको पनि रहेको पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ ।
‘यो समस्या नेपालको मात्रै होइन । सीमामा रहेका भारतका सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, गोन्डा, श्रावस्ती र लखिपुरको पनि हो । यी ठाउँमा यस्ता हजारौं मामिला बाहिर आएका छन् ।’
पत्रिकाले दोहोरो नागरिकता भएकाहरुसँग मताधिकार भएमा उनीहरुलाई मत हाल्ने काममा पनि कसैले रोक्न नसक्ने लेखेको छ । ‘यस्तो अवस्थामा यसबारे उजुरी गरिएमा दोहोरो नागरिकताबारे जाँच गर्न सकिन्छ’, पत्रिका अगाडि लेख्छ, ‘तर एक पटक चुनाव भइसकेपछि यो प्रक्रिया त्यतिकै सेलाएर गइजान्छ ।’
महाराजगञ्जका डीएम सुनिलकुमार श्रीवास्वले दोहोरो नागरिकता राख्नुलाई अपराध भनेका छन् । ‘दोहोरो नागरिकता राखिनु अपराध हो’, उनले भनेका छन्, ‘यदि यस्ता व्यक्तिले चुनावका क्रममा भोट हालेको उजुरी परेमा उनीहरुमाथि अवश्य कानुनी कारबाही हुन्छ ।’ अन्नपूर्णपोष्टमा खबर छ ।












