२०७२ कात्तिक २१ ।  पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा ४७ जना नागरिक अगुवाहरुले शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘स्मरणपत्र’ बुझाएका छन् । स्मरणपत्रमा मधेसको आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीलाई अलग-अलगरुपमा बुझ्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।

‘तराई मधेसको तीन महिना लामो आन्दोलन र भारतीय अघोषित नाकाबन्दीलाई अगल-अलग विषय र विधिमा बुझ्न जरुरी छ,’ प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको दुई पृष्ठ लामो स्मरणपत्रमा भनिएको छ-‘तराई मधेसको समस्या हाम्रो आन्तरिक र राजनैतिक समस्या भएकाले यसलाई संविधान संशोधनको प्रक्रियाबाट हल गर्न र भारतको अघोषित नाकाबन्दीलाई कूटनैतिक माध्यमबाट हल गर्न मुख्यतः सरकारमा रहेका पार्टीहरु मुलुकका सबै जिम्मेवार राजनैतिक पार्टीहरुले भूमिका खेल्न जरुरी छ ।’

नागरिक अगुवाहरुले नेपालीलाई राष्ट्रवादी र अराष्ट्रवादीको कित्तामा विभाजित गरेर नहेर्न आग्रह गरेका छन् । देशमा एउटालाई राष्ट्रवादी र अर्कोलाई अराष्ट्रवादी कित्तामा राखेर हेर्ने सोचाइ परिवर्तन गर्न माग गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको स्मरणपत्रमा भनिएको छ-‘कथित राष्ट्रवादको पुरानो सोच, आफू अब्बल दर्जाको राष्ट्रवादी र अर्को अराष्ट्रवादी भन्ने दोषारोपणको आँखाबाट होइन, आजको वास्तविकताबाट हेर्न र मनन गर्न सक्ने प्रगतिशील राष्ट्रवादको प्रवर्द्धन गर्दै, आफ्नो क्षणिक सत्तास्वार्थमा आधारित कहिले कसैका सामु लम्पसार पर्ने र कहिले एक अर्काका विरुद्ध एक अर्कालाई उभ्याउने बचकना खेल र भूमिकाबाट मुक्त हुँदै स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र समानताका आधारमा दुई विशाल छिमेकीहरुको यो वा त्यो राष्ट्रको निर्भरता वा परनिर्भरताका आधारमा होइन, अन्तरनिर्भरताका आधारमा राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई केन्द्रमा राख्दै व्यवहार गर्ने संस्केतिको निर्माण गर्न जरुरी छ ।’

संविधान निर्माणपछि मधेसी, थारु, आदिवासी जनजाति लगायतले व्यक्त गरिरहेको असन्तुष्टिलाई बेलैमा सम्बोधन गर्न नागरिक अगुवाहरुले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् । मधेसमा निहत्था मानिसहरु मारिएका र आन्दोलन नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने खतरा देखिएको चन्दै चाँडो समाधान सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।

जनताका असन्तुष्टिलाई बेलैमा सम्बोधन गर्न, राष्ट्रिय एकताको भावना पैदा गर्न, दिगो शान्ति बहाल गर्न र दुई छिमेकीवीचको सम्वेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै उनीहरुको आर्थिक वृद्धिको अवरसरबाट फाइदा लिएर मुलुकको सम्वृद्धिमा ध्यान दिन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

त्यस्तै अभाव, महंगी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । भूकम्पछिको पुनर्निर्माणमा ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।

साभार: अनलाइन खबर ।