२०७२ असोज ४ । टुँडीखेलमा सोमबार प्रमुख तीन दलका नेताहरुले झाँकीसहितको ‘भव्य’ समारोह गरिरहेका बेला मोरङको बिराटनगर तनावग्रस्त बन्यो ।

तामझाम बढी नै भए पनि जनउपस्थिति एवं सन्देशको हिसाबले उतिसाह्रो प्रभावकारी नदेखिएको टुँडीखेलको सभामा मन्यव्य दिने क्रममा तीन शीर्षनेताले देशको समस्या समाधानका लागि कुनै नयाँ प्रस्ताव सार्वजनिक गर्न सकेनन् । न त उनीहरुले आगामी दिनमा गरिने कुनै योजना नै जनतालाई सुनाए ।

संविधान बनेको भोलिपल्ट आयोजना गरिएको विशेष समारोहमा नेताहरुले अबका दिनमा गरिने कामहरुको विवरण जनतालाई दिन नसके पनि मधेसको महिनौं लामो तनावलाई मथ्थर पार्ने कुनै उपाय पस्कन सक्नुपर्दथ्यो, त्यसो गर्न पनि सकेनन् ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले जनतालाई आफू संयुक्त राष्ट्र संघमा जाँदैछुसम्म भन्ने आवश्यकता महसुस गरेनन् । नेताहरुले नयाँ संविधानमा केके छ भन्ने व्याख्या गर्ने प्रयास गरे, जुन सचेत जनताले पढेकै छन् ।

तनावको सुरुङबाट कहिले निस्कने ?

लामो समयदेखि बन्द, हडताल र झडपको चपेटामा पर्दै आएको तराई मधेसको जनजीवनलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन तत्कालै केही गर्नु सरकार र तीनदलका नेताहरुको दायित्व हो । जुन अहिलेसम्म पूरा हुने छाँटकाँट देखिएको छैन ।

शीर्ष नेताहरु निरन्तर वार्तामा आउने आग्रहसहितको भाषण गरिरहेकै छन्, तर, मधेसमा जनप्रदर्शन र झडपहरु अझैसम्म रोकिन सकेका छैनन् । दिनहुँ गोली चलिरहेको छ । तराईका जनताले यस्तो अवस्थामा गुज्रेको महिना दिन कटिसक्यो ।

आखिर कहिले आउला तराई मधेसमा शान्ति ? कसरी होला त्यहाँको जनजीवन सामान्य ? यसको कुनै छाँटकाँट देखिएको छैन । यसको समाधान नगरी प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला केही दिनमै अमेरिका जाँदैछन् ।

राज्यपक्ष तत्कालै मधेसवादी नेतालाई सम्मानजनक सहमतिमा ल्याएर समाधान खोज्ने मानसिकतामा देखिँदैन । आफूलाई अपमानित महसुस गरिरहेका मधेसवादी नेताहरु पनि तत्कालै मन बुझाउने स्थिति देखिँदैनन् । दुबैवीच बढ्दो चिसोपनले तराईका जनता अँध्यारो सुरुङमा फस्न थालेको प्रतीत हुन थालेको छ ।

आफ्नो अकर्मन्यता लुकाउन भारतलाई अर्ती

सोमबार टुँडीखेलमा आयोजित सभामा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड दुबैले भारतको नामै लिएर केही सन्देश दिने प्रयास गरे । दुबैले राष्ट्रिय स्वाभिमानको कुरा गरे । प्रचण्डले आफूहरु भारतको ‘यस म्यान’ नहुने बताए भने ओलीले छिमेकीसँगको शत्रुता सोच्न पनि नसक्ने बताए ।

तर, संविधान निर्माणमा खुलेर समर्थन नगरेको झोंकमा छिमेकीलाई अर्ति दिइरहँदा नेताहरुले के विचार गर्न सकेनन् भने यसरी अरुलाई अर्ति दिनुभन्दा पहिले आफ्नो परिवारमा एकता कायम गर्न सक्नुपर्छ ।

आफ्नै देशका जनतालाई संविधानमा अपनत्व महसुस गराउन नसकेका नेताले भारतलाई अर्ति दिइरहनु त्यति मिल्दो विषय होइन । तराई मधेसमा रहेका नेपाली जनताको चिन्ता भारतले गरिदिनुपर्ने र नेपाली नेताहरुले चाँहि उनीहरुलाई उपेक्षा गरिरहनु चित्तबुझ्दो विषय हुन सक्दैन ।

एकदुई दिन पनि ढीलो नगरी संविधान जारी गरकै दिनदेखि संविधान संशोधनको कुरा गरिरहेका तीन दलका नेताले अब मधेसको अवस्थालाई सामान्य बनाउन कुनै पहलकदमी लिएनन् भने अर्तिले मात्रै देश अगाडि बढ्न सक्दैन ।

राष्ट्रिय स्वाभिमानको कुरा गर्ने नेताहरुले राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापलाई पहिलो शर्त बनाउनैपर्छ, जसमा तीन दलका नेता चुक्दै गएका छन् ।

छिमेकीको चासो

आगामी महिना भारतको बिहारमा बिधानसभाको चुनाव हुन लागेको छ । त्यस हिसाबले पनि छिमेकी भारत आफ्नो सीमा क्षेत्रमा बढिरहेको अशान्तिबाट चिन्तित देखिएको छ ।

सीमा क्षेत्रमा देखिएको तनाव र त्यसबाट उसको देशमा पर्न गइरहेको अप्ठ्यारोलाई नेपालका नेताहरुले बुझिदिन सकेको भए सम्भवतः हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान अरु बलियो हुने थियो । छिमेकीलाई गाली गर्नुपर्ने थिएन ।

अब संविधान जारी भइसकेपछि सरकारको नेतृत्व गर्न खुट्टो उचालेका नेताहरुले छिमेकीलाई गाली गर्न समयको बर्बादी गरिरहनुभन्दा आफ्नो देशको आन्तरिक समस्या तत्काल समाधान गर्नेतिर लाग्न जरुरी देखिएको छ ।

तीन दलको गल्ती

उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरदेखि लिएर सर्वेन्द्रनाथ शुक्लसम्मले संविधान घोषणा हुनुअघि वार्ता र सहमतिका लागि काठमाडौंमा धेरैजना नेताहरुलाई भेटेकै हुन् । विजय गच्छदारले अन्तिमसम्म पटक-पटक प्रयास गरेकै हुन् । तर, कांग्रेस र एमालेका केही नेताहरुले तराई-मधेस शब्दसम्म रुचाएनन् । उनीहरुको यस्तो संकीर्ण भूमिका नेपालको इतिहासमा एउटा अँध्यारो पक्षका रुपमा अरु उजागर हुँदै जानेछ ।

गच्छदारलाई किन खेदियो, थारु र मधेसीलाई किन एक बनाइयो, यसको समीक्षा इतिहासले अवश्य गर्ने छ ।  मधेसका नेताहरुलाई हेर्ने विषयमा तीन दलमध्ये विशेषगरी एमाले र कांग्रेसका नेताहरुको ‘जीन’मा नै पूर्वाग्रह नदेखिएको भए देशमा अहिलेको जस्तो अवस्था आउने थिएन । यसमा को कति पानीमा थियो, त्यसको सूचना क्रमशः बाहिर आउँदै जाला ।

मधेसी जनताको पक्षधर हुँ भन्ने एमाओवादीको शीर्ष नेतृत्वले पनि वार्ताको वातावरण बनाउनका लागि कुनै ठोस प्रयास गरेन । गरेको भए एमाओवादीका मधेसी नेताले लाजिम्पाटमा प्रचण्डलाई राजीनामा बुझाएर हिँड्नुपर्ने स्थिति आउने थिएन । यसमा प्रचण्डको उदारवादको पनि इतिहासले मूल्यांकन गर्ला ।

संविधान बनेपछिको निरीहता

शीर्ष नेताहरुले एकातिर भनिरहेका छन् कि ९० प्रतिशतले संविधान बनाएको हुनाले ५ प्रतिशत केही होइनन् । उसोभए आफ्नो भाषणमा ५ प्रतिशतको पक्षमा बोलेर किन समय खर्च गर्ने ? टुँडीखेलबाट नेताहरुले जनतालाई अबको एक महिनामा वा एक वर्षमा हामी यो यो काम गर्छौं भनेर कुनै योजना किन पस्कन सकेनन् ? यसमा तीन दलका नेताहरुको निरीहता भल्कन्छ ।

तीन दलका नेतासँग आगामी सात दिनको पनि योजना छैन भन्ने टुँडीखेलको उनीहरुको प्रस्तुतीले स्पष्ट पारेको छ ।

नेताहरुले यो पनि बुझ्न जरुरी छ कि मधेसको समस्या भारतले सिर्जना गरेको होइन, आफैंले पहिले मधेसी समुदाय र थारुसँग गरिएका सहमति र तिनलाई बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगबाट सम्बोधन नगर्दाको परिणाम हो अहिलेको अवस्था ।

सोमबार टुँडीखेलको सम्बोधनमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा गर्दागर्दै केपी ओलीले छिमेकी देशलाई मिलेर प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गरौं भनेका छन् । यसको मतलव, नदीनालामा भारतीय चासोप्रति ओलीले आफू लचिलो हुन तयार रहेको संकेत दिएका हुन् ।

यसो गर्दा भारतलाई खुशी पार्न त सकिएला, तर, मधेसी जनताको चासोलाई चाहिँ के दिएर सम्बोधन गर्ने ? भावी प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान पढ्न आग्रह गर्नुबाहेक टुँडीखेलबाट तराईका जनतालाई अर्को कुनै सन्देश दिएनन् ।

प्रचण्डले मधेसी जनताले अधिकार पाएको तर्क त गरे, तर तराई मधेसको समस्या तर्कले होइन, सम्वादको वातावरण बनाएरमात्रै समाधान हुन सक्छ । कमल थापाले ठीकै भनेका हुन् तीन दलको अकर्मन्यताका कारण मधेसमा समस्या सिर्जना भएको हो ।

अब के गर्न सकिन्छ ?

अब नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि ५ प्रतिशत जनताको आवाजसमेत सम्बोधन गर्न जरुरी छ । र, यसका लागि भारततिर होइन, नेताहरुले तराई मधेसमा आफ्नै जनतातर्फ फर्कन जरुरी छ ।

यसका लागि सम्वाद र सहमतिको भाषण गरेर मात्र हुँदैन, सम्वादका लागि सार्थक प्रयत्न आवश्यक छ । ढीलो भयो भने मधेसको आन्दोलन अतिवादीको हातमा जान सक्छ । बाहिरियाले खेल्न सक्छन् ।

मधेसको जनजीवन सामान्य बनाउन राज्यसँग अब दुईवटा उपाय छन् । एउटा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर बन्द हडताल खुलाउने र जनजीवन सामान्य बनाउने । र, दोस्रो आन्दोलनकारी शक्तिसँग चाँडो वार्तामा बसेर देखिने गरीको कुनै राजनीतिक सहमतिमार्फत् यसलाई ‘सेफ ल्याण्डिङ’ गर्ने ।

पहिलो उपाय सरकारले अवलम्बन गरिसकेको छ र त्यसो गरेर समस्या समाधान हुन सकेको छैन । थप दमनले समस्या समाधान हुँदैन । गोली हानेर समस्या सुल्झाउन खोज्नु लोकतान्त्रिक विधि पनि होइन ।

दोस्रो, वार्ताको उपाय पनि सरकारले गर्न नखोजेको होइन । प्रधानमन्त्रीले पत्र लेखेकै हुन् । तर, राज्यपक्ष मुखले वार्ता, मनले बेवास्ताको नीतिमा उभियो । अब समय घर्किएको अवस्थामा सत्तापक्ष वार्ताका लागि जतिसुकै तयार भए पनि आन्दोरत पक्षको मन भाँचिएको स्थिति छ ।

आन्दोलनकारीहरुलाई वार्तामा ल्याउन अब सुशील, प्रचण्ड वा ओलीले टुँडिखेलबाट भनेका आधारमा मात्र सम्भव छैन । यसका लागि मध्यमार्गी भूमिकामा रहेका नेताहरुले भित्री प्रयास थाल्न आवश्यक छ, तबमात्रै वार्ता सम्भव हुन सक्छ ।

मधेसवादी नेताहरुको दायित्व

एक महिनाभन्दा लामो समय मधेसी जनताले आन्दोलनमा सहभागिता जनाएर मोर्चाको आह्वानलाई साथ दिएकै हुन् । संविधान जारी हुँदाको भोलिपल्टसम्म गोली थाप्ने काम गरेकै छन् ।

अब यसलाई सम्मान गर्ने र त्यहाँका जनताको दुखप्रति सम्बेदनशील हुने हो भने मधेसी मोर्चाले एकतर्फी रुपबाट भए पनि यो चरणको आन्दोलन विसर्जन भएको घोषणा गर्नु जनताको हितमा हुन सक्छ ।

शीर्ष नेताहरुको वेवास्ताको शिकार भएका मधेसवादी नेताहरुले तराईको बन्द हडताललाई एकतर्फीरुपमा तत्कालका लागि बिसर्जन भएको घोषणा गर्ने र यातायात एवं व्यापार व्यवसाय सुचारु गर्ने बारेमा सोच्न जरुरी भएको छ ।

दसैं नजिकँदै गएका बेला जनतालाई केही समय विश्राम दिई आन्दोलनमै जानुपर्ने भए पनि तिहार वा छठपछि अर्को आन्दोलनको तयारी गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुने देखिन्छ ।

यसोगर्दा मधेसी नेताहरुले सरकारसँग झुकेको पनि ठहरिने छैन ।

हेरौं, तराई मधेसका जनताप्रति अब को सबैभन्दा बढी जवाफदेही हुनेछन्, तीन दल या मधेसवादी दल ? अति भयो, अब केही त गरौं ।

साभार: अनलाइन खवरबाट