२०७२ असोज ११ । लामो विवादपछि मन्त्रिपरिषदले भौतिक प्रगति हेरेर जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण गर्ने निर्णय गरेका पाँच जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स ब्युँताउने पक्षमा भए पनि सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले आफूले पाएको अधिकार प्रयोग गरी सबै लाइसेन्स खारेज गरेका हुन् ।

गत असोज १ गते सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार १८ मेगावाटको माथिल्लो सोलुखोला, ९.७ मेगावाटको माथिल्लो इङगावा, १४.३ मेगावाटको माथिल्लो मैलुङखोला, ३.४ मेगावाटको मिदिमखेाल र ६.८ मेगावाटको माथिल्लो खोरुङखोलाको लाइसेन्स खारेज भएको छ ।

‘प्रचलित कानुनअनुसार पाँचओटा जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स खारेजीको निर्णय गरेको छु,’ उर्जासचिव क्षेत्रीले भने, ‘यसबारे मन्त्रीलाई जानकारी दिइसकेको छु । सार्वजनिक सूचना निकाल्न बाँकी छ ।’ अनलाइन खवरमा समाचा