विनोद घिमिरे। 

२०७२ चैत १९। सरकारले अब जिल्लाहरुमा ‘उपजिल्ला शिक्षा अधिकारी’को व्यवस्था गर्ने भएको छ । यसअघि कामको बढी चाप भएका जिल्लाहरुमा जिल्ला शिक्षा अधिकारी मातहतमा ‘सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी’को व्यवस्था गरिए पनि त्यसले वैधानिकता पाएको थिएन । 

‘सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी भनेर मन्त्रालयमा पद दर्ता भए पनि जिल्लामा थिएन,’ शिक्षा मन्त्रालयकी सहायक प्रवक्ता सरस्वती पोखरेलले भनिन्, ‘अब ओएनएम सर्भेलगायतको बाटो खुलेको छ ।’ 

हाल देशभर झण्डै ६ सय जना ‘सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी’हरु छन् । ०७० सालमा पद समायोजन हुँदा समानुपातिकरुपमा भएको थिएन । त्यतिबेला एक वर्षभित्र ओएनएम सर्भे गर्ने र समानुपातिक मिलाउने भनिए पनि हालसम्म भएको छैन । जिल्ला शिक्षा अधिकारी र ‘सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी’ समान पदका हुँदा कार्यसम्पादनमा पनि समस्या थियो ।

‘अब भने पहिलो चरणमा पद दर्ता गर्ने, दोस्रो चरणमा अनुपात मिलाउने र तेस्रो चरणमा संघीयताको ढाँचामा कर्मचारीहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने बाटो खुलेको छ,’ सहायक प्रवक्ता पोखरेलले भनिन् ।

हाल कुनै जिल्लामा ६-७ जना सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी छन् भने कुनै जिल्लामा छँदैछैनन् । काठमाडौंमा ६ जना, झापामा ७ जना र खोटाङमा एक जना सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरू छन् ।

हचुवाको भरमा पद सिर्जना गर्दा कार्यसम्पादनमा सन्तोषजनक नभएको गुनासो बढेको थियो । यसलाई मिलाउन शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोख्रेललाई दबाव थियो । मन्त्री पोख्रेलले शुक्रबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा उपजिल्ला शिक्षा अधिकारीको पद सिर्जना गर्न राखेको प्रस्ताव पारित भएको हो ।

‘अबदेखि जिल्लाहरुमा उपजिल्ला शिक्षा अधिकारी पद रहन्छ,’ शिक्षामन्त्री पोख्रेलका प्रेस संयोजक राजेश चाम्लिङले भने ।

कामको बढी चाप भएका काठमाडौं, ललितपुर, कास्की, मोरङ, झापा लगायतका जिल्लाहरुमा अब जिल्ला शिक्षा अधिकारीले मात्रै सम्हाल्न नसक्ने भएकाले कम्तिमा पाँच-पाँच जना उपजिल्ला शिक्षा अधिकारी आवश्यक पर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

‘पहिलेका भन्दा विद्यालयहरु धेरै भए, क्याम्पसहरु धेरै भए अब जिल्ला शिक्षा अधिकारीले मात्रै सम्हाल्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले परिवर्तित परिस्थितिअनुसार पद सिर्जना गरी कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ,’ मन्त्रालयकी सहायक प्रवक्ता पोखरेलले भनिन् । (अनलाइन खबरबाट)