रवीन्द्र घिमिरे। 

२०७२ चैत २२। दक्षिण कोरियामा नेपाली कामदार पठाउने रोजगार अनुमति प्रणाली (इपीएस) अन्तर्गतको भाषा परीक्षा आगामी असारको ४ र ५ गते हुने भएको छ । सोमबार बसेको इपीएस-कोरिया निर्देशक समितिको बैठकले २०१७ मा कोरिया जाने कामदार छनौटको लागि भाषा परीक्षाको मिति तोकेको हो । यसका लागि बैशाखको १५ देखि १८ गतेसम्म आवेदन फारम खुला गरिने इपीएस शाखाका निर्देशक डिल्लीराम बास्तोलाले जानकारी दिए ।

उपत्यका बाहिर ५ वटा संकलन केन्द्र

फारम  संकलनका लागि काठमाडौंमा ५ वटा केन्द्र राख्ने निर्णय गरिएको छ । उपत्यका बाहिर डडेलधुरा, बुटवल, पोखरा, धरान र जनकपुरमा पनि आवदेन संकलन हुनेछ । संकलन केन्द्रहरु केही दिनमै तोकिने बास्तोलाले बताए ।

‘आवेदन भर्न काठमाडौं नै आउन नपरोस् भनेर विभिन्न ठाउँबाट आवदेन लिने निर्णय भएको हो’ बास्तोलाले भने-‘आवदेन दिनको संख्या ठूलो हुने भएकाले सास्ती नहोस् भनेर संकल केन्द्रलाई मोफसलमा पनि लगिएको हो ।’

गत वर्ष भाषा परीक्षाका लागि ८ हजार भन्दा बढीले आवदेन भरेका थिए ।  यसवर्षदेखि अनलाइन फारम बुझ्ने भनिएपनि पूर्वनिर्धारित समयभन्दा पहिले नै परीक्ष गर्नुपरेकामा सम्भव नभएको उनले बताए ।

एमआरपी अनिवार्य

यस वर्षदेखि इपीएस भाषा परीक्षाको आवदेन दिन मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) अनिवार्य गरिएको छ । परीक्षालाई विश्वसनीय बनाउन र नक्कली परीक्षार्थीको प्रवेश हुन नदिन यस्तो निर्णय भएको बास्तोलाले बताए ।

अब भाषा परीक्षाका लागि आवेदन दिनुअघि नै एमआरपी बनाउनुपर्ने भएको छ । यसअघि नागरिकताका आधारमा फारम संकलन हुने गरेको थियो । ‘परीक्षालाई पूर्ण तवरले निष्पक्ष गराउन यसको व्यवस्था भएको हो’ उनले भने ‘एमआरपी अनिवार्य भएपछि विभिन्न विवरणमा देखिने त्रुटीहरु पनि घट्नेछन् । यसले परीक्षार्थीलाई नै फाइदा हुनेछ ।’

काठमाडौंमा र पोखरामा परीक्षा

भाषा परीक्षा काठमाडौं र पोखरा गरी दुई ठाउँमा सञ्चालन हुनेछ । पोखरामा आवेदन भरेकाहरुले त्यहीँबाटै परीक्षा दिन पाउनेछन् भने त्यसबाहेकाका ठाउँबाट आवदेन भर्नेहरु काठमाडौंमै आउनुपर्नेछ । परीक्षा केन्द्रलाई विकेन्द्रिकरण गर्ने नेपाल र कोरियन सरकारको नीति अनुरुप पोखरामा पनि परीक्षा लिने निर्णय भएको निर्देशक बास्तोलाको भनाइ छ ।

श्रममन्त्री दीपक बोहोराको अध्यक्षतामा बसेको निर्देशक समितिले कोरियामा आफ्नो अवधि नाघिसकेपछि ‘ओभर स्टे’ नगर्न सबै नेपाली कामदारलाई आग्रह गरेको छ । समितिमा श्रमसहित परराष्ट्र, अर्थ र गृह मन्त्रालयका अधिकारी पनि सदस्य छन् । (अनलाइन खबरबाट)