२०७२ पुस ४ । स्वास्थ्य सचिव परिवर्तनका लागि भइरहेको पहल रोकिएको छ । सचिव परिवर्तनका विषयमा अघिल्लो बिहीवार भएको मन्त्री परिषद्को बैठकअघि अनौपचारिक छलफल समेत भइसकेको थियो । स्वास्थ्य क्षेत्रकै व्यक्तिलाई सचिव बनाउन भइरहेको तयारी मन्त्रीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर तत्कालका लागि रोक्न लगाइएको छ ।

उच्च स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य सेवा ऐन विपरित नियुक्त भएका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले स्वास्थ्यमै बस्ने मनसाय राखेर विभिन्न व्यापारी मार्फत् मन्त्री रामजनम चौधरीलाई प्रभावमा लिएका छन् । सचिव श्रेष्ठ निजामती सेवा ऐन अन्तर्गत प्रशासन समूहका हुन् । प्रशासन समूह अन्तर्गतका सचिव श्रेष्ठलाई मन्त्रीपरिषद्ले फजिलमा स्वास्थ्यमा राखेको हो ।

सचिव श्रेष्ठले स्वास्थ्य मन्त्री चौधरीसँग ‘पार्टीलाई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता’ गरेपछि मन्त्री चौधरी पनि उनलाई सरुवा नगर्ने मनस्थितिमा पुगेको बताइएको छ । सचिव श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमै रोक्न निःशुल्क औषधिमा टेण्डर भर्दै आएका केही व्यापारीले मन्त्रीलाई रकमको जोहो गरिदिने भएका हुन्  । व्यापारीले यसरी सहयोग गरे बापत सचिव श्रेष्ठले भने टेण्डरमा गुन लगाउँदै आएका छन् । नयाँ सचिव आफू अनुकुल नहुन सक्ने आंकलन गरेर सचिव श्रेष्ठलाई स्वास्थ्यमै रोक्ने पहल ब्यापारीहरुले गर्दै आएका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका विभाग, महाशाखा जस्ता प्रभावशाली ठाउँमा आफू अनुकुल व्यक्ति नियुक्त गराउन ब्यापारीहरु सक्रिय हुने गरेका छन् ।

प्रशासनका सचिव श्रेष्ठले स्वास्थ्य क्षेत्रको मर्म बुझ्न नसक्दा विभिन्न समयमा जटिलता उत्पन्न हुने गरेको छ । उनका कारण निती निर्माणमा पनि प्रतिकुल प्रभाव परेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । सचिव श्रेष्ठले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको हुनेसक्ने आंकलन गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरिरहेको छ ।

२०६३ सालमा स्वास्थ्य सेवा ऐन संशोधन गरिएको छ । ऐनको दफा १९ अनुसार स्वास्थ्य सचिवमा स्वास्थ्य क्षेत्रकै कर्मचारी नियुक्त हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारी ऐन विपरित २०७१ साउन २९ गते श्रेष्ठलाई स्वास्थ्यमा ल्याउन मन्त्री परिषद्बाट निर्णय गराएका थिए । आफू अनुकुलको व्यक्ति सचिव बन्न नसक्ने अवस्था आएपछि उनले नियम मिचेका थिए । नियम विपरित सचिवमा श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेपछि बाह्रौं तहका डा. तिर्थराज बुर्लाकोटीले पदबाट राजिनामा दिएका थिए ।

निजामती सेवामा कार्यरत सचिव नियुक्त भएपछि नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलन गरेको थियो । तत्कालिन मन्त्री अधिकारीले १५ दिन भित्र स्वास्थ्य क्षेत्रकै कर्मचारी सचिव बनाउने लिखित सहमति समेत गरेका थिए । तर, संघसँग भएको सहमति उनको कार्यकालमा लागू हुन सकेन ।

नयाँ मन्त्रीले सुरुमा नियमअनुसार नियुक्ति गर्ने बताएपनि बिचमा रोकिनुलाई मन्त्रालयका अधिकारीले ‘ठूलै चलखेल’को संज्ञा दिएका छन् । (स्वास्थ्य खबरबाट)