प्रकाश ढुंगाना, २०७२ मंसिर १६ । इलामका कोमलनाथ खतिवडा दुई साताअघि राजधानीको कालिन्चोक म्यानपावरमार्फत् मलेसिया उडे। सेक्युरिटी गार्डको काम गर्न मलेसिया पुगेका उनी सम्बन्धित एजेन्टलाई भिसा, टिकट शुल्क र अन्य खर्च गरी दुई लाख तिरेको बताउँछन्।

‘म्यानपावरलाई पैसा त बुझाउनुपर्यो, तर रसिद पाइएन,’ उनले मलेसियाबाट टेलिफोनमा भने। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मलेसिया लगायत खाडी मुलुकमा वैदेशिक रोजगारका लागि निःशुल्क भिसा र टिकट सुविधा दिने निर्णय गरे पनि कामदारहरू यसबाट वञ्चित रहँदै आएका छन्। सरकारले पाँच महिनाअघि गरेको उक्त निर्णय कागजमै सीमित रहेकाले कामदारहरू चर्को रकम तिर्न बाध्य छन्।

 

इलामका कोमलनाथ मात्र होइन, बुटवलका मदन अर्याल पनि असोज दोस्रो साता १ लाख १० हजार तिरेर मलेसिया गएका थिए। झापाका अनिलरञ्जन श्रेष्ठले यही कात्तिक अन्तिम साता क्यासियरको काम गर्न दुबई जाँदा स्काई म्यानपावरलाई ९७ हजार बुझाए। अर्याल र श्रेष्ठ दुवैले रकम बुझाएको रसिद भने पाएनन्।

उता, क्यारियर इन्टरनेसनल नामक म्यानपावर कम्पनीबाट केही दिनअघि २७ जना मलेसिया उडेका थिए। उनीहरूसँग पनि प्रतिव्यक्ति ५० हजार रुपैयाँ उठाइएको थियो ।

नियमअनुसार वैदेशिक रोजगारका निम्ति नेपालबाट कामदार लैजाने सम्बन्धित कम्पनीले नै भिसा र टिकट खर्च बेहोर्नुपर्छ। म्यानपावर कम्पनीहरूले भने सोझा कामदारलाई झुक्याएर सबै रकम उनीहरूबाटै असुल गर्दै आएका छन्। 

यतिमात्र होइन, गाउँबाट काठमाडौंसम्म आउँदा लाग्ने खर्च, काठमाडौंको होटल खर्च, एजेन्टलाई तिर्नुपर्ने रकम लगायत थुप्रै अप्रत्यक्ष खर्चको भार उनीहरूले बोक्नुपर्छ। सरकारी निर्णयपछि पनि यो प्रवृत्ति जस्ताको तस्तै छ।

सरकारले गत असार २१ देखि लागू हुने गरी निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था गरेको हो। सरकारी निर्णयको विरोधमा म्यानपावर व्यवसायीले झन्डै एक महिना हड्ताल गरेका थिए। म्यानपावर व्यवसायी र सरकारबीच ३१ बुँदे सहमति भएपछि बन्द रहेका म्यानपावर खुलेका थिए।

उक्त सम्झौतामा पनि निःशुल्क भिसा र टिकटमा कामदार पठाउने भनिएको थियो। जबकि, राजधानीका अधिकांश म्यानपावर कम्पनीले नियमविपरीत कामदारसँग चर्को शुल्क असुल्दै आएको पाइएको छ ।

भाटभटेनी सुपरमार्केटमा कार्यरत जनक भट्टराईले वैदेशिक रोजगारका निम्ति ललितपुरको अक्सफोर्ड म्यानपावरमा आवेदन भरेका छन्। म्यानपावरले १ लाख ५० हजार रुपैयाँ मागेर झुलाइरहेको उनी बताउँछन्। त्यस्तै, सामाखुसीमा रहेको सिवाकोटी म्यानपावर, गौशालाको नासिर म्यानपावर लगायतले पनि कामदारसँग चर्को रकम असुल्ने गरेको खुलेको छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार विभागबाट ७ सय ५६ वटा म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाउने स्वीकृत लिएका छन्। त्यसमध्ये ६ सय हाराहारीले मलेसिया, साउदी अरब, कतार, युएई, ओमन, बहराइन, कुवेत लगायत मुलुकका विभिन्न कम्पनीमा कामदार पठाइरहेका छन्।

विभागले गत कात्तिकमा निःशुल्क भिसा र टिकटमा ८६ हजार कामदारलाई विदेश पठाउने स्वीकृति दिएको छ। मलेसिया लगायत खाडी मुलुक जाने कामदारले बढीमा २० हजार तिर्नुपर्ने सरकारी नियम छ, जबकि ५० हजारदेखि १ लाख ५० हजारसम्म तिर्नुपर्छ। 

व्यवसायीहरू भने आफूले निःशुल्क भिसा र टिकटमै कामदार पठाइरहेको दाबी गर्छन्। बिचौलिया र झोले एजेन्टले कामदारसँग बढी रकम असुलेको उनीहरूको भनाइ छ। त्यस्ता बिचौलिया एजेन्ट विस्थापित नभएसम्म सरकारले तोकेको शुल्क कार्यान्वयनमा आउन गाह्रो पर्ने उनीहरू बताउँछन्।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव रोहन गुरुङले निःशुल्क भिसा र टिकटको नियमले एजेन्ट मालामाल हुने र दोषजति म्यानपावर कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने स्थिति आएको बताए।

‘यो समस्या सुल्झाउन म्यानपावरले जिल्ला–जिल्लामा शाखा कार्यालय खोल्नुपर्ने खाँचो छ,’ उनले भने, ‘विभागले चार वर्षदेखि शाखा कार्यालय खोल्न रोक लगाएको छ।’ यो स्थितिमा जथाभाबी रकम असुल्ने एजेन्टलाई सरकारले नै कारबाही गर्नुपर्ने उनले बताए।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा बेतिथि रहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि सुधार गर्न विभागलाई ५० वटाभन्दा बढी सुझाव दिइसकेको छ।

साभार: सेतोपाटी ।