यहाँ राज्य र राष्ट्रलाई पर्यायवाची शब्दको रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ । राज्य र राष्ट्रसँगै देश र मुलुकलाई पनि एउटै अर्थ र परिभाषामा उन्ने चलन त छँदैछ । देश र मुलुकसँग राज्यको अर्थ र परिभाषालाई मिसाइँदा अनर्थ नै हुँदैन, तर ती शब्दसँग राष्ट्रलाई पनि घोलमेल गरिँदा भने धेरैजसो अस्पष्टता र कहिलेकाहीँ अन्तरविरोध पनि पैदा हुन्छ ।

राज्य (स्टेट) बन्नका लागि न्यूनतम रूपमा भूगोल, जनता, सरकार र सार्वभौमसत्ता जस्ता चार तत्त्व चाहिन्छन् । सामान्यतः राज्य भन्नाले एक स्वतन्त्र देश हो, जसको आफ्नो निश्चित भूगोल हुन्छ, आफ्नै जनता हुन्छ, आफ्नै सरकार हुन्छ, अनि आन्तरिक र बाह्य रूपमा सार्वभौमसत्ता हुन्छ । नेपाली समाजको विकासको विभिन्न कालखण्डमा बनेका मुलुक र देश शब्दले आफू जन्मिएको गाउँ-ठाउँलाई मात्रै होइन, शासकीय अधिकारसम्पन्न राज्यलाई समेत समेट्न खोजेको देखिन्छ ।

म्याक्स वेबरका अनुसार भू-क्षेत्रीय सीमा, हिंसामाथि एकाधिकार र वैधता आधुनिक राज्यका मुख्य पक्ष हुन् । तर ‘राष्ट्र’ (नेसन) भन्नाले राज्य वा देशभित्रकै त्यस्तो सामाजिक समूहलाई जनाउँछ, जो अरु समुदायभन्दा सामाजिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक रूपमा पृथक छ । यसको अर्थ भाषा वा धर्म वा संस्कृति वा इतिहास वा यी सबैको सम्मिश्रणमा एक भिन्न साझा पहिचान बोकेको समूह नै राष्ट्र हो । यसको मतलब हो, भौगोलिक सीमा भएको स्वतन्त्र एवं शासकीय अधिकारसम्पन्न भएको इकाइ वा राज्यभित्र ‘राष्ट्र’ हुन्छ, विभिन्न सामाजिक समूहका रूपमा ‘राष्ट्र’हरू अस्तित्वमा रहन सक्छन् ।

सीके लालको शब्दमा, ‘राष्ट्र’ (नेसन) एउटा यस्तो सामूहिक पहिचान दर्शाउने शब्द हो, जसले काल्पनिक या वास्तविक इतिहास, संस्कृति, भाषा, जनीय उत्पत्ति -परम्परा, संस्कृति र भाषाका आधारमा समान उत्पत्ति) साझा रहेको जमातलाई जनाउँछ, जो मूलतः स्पष्ट सीमा भएको स्थानमा सँगै बसोबास गर्छन् । यसको अर्थ हो, एउटै देशमा पनि विभिन्न सामूहिक पहिचान भएका जमातका रूपमा ‘राष्ट्र’हरूको बसोबास रहेको हुनसक्छ । नेपालको सन्दर्भमा भाषा, जाति, क्षेत्र, संस्कृति वा धर्मको पहिचान बोकेका यस्ता बहुल राष्ट्रको अस्तित्व र बसोबास छ कि एउटै भाषा, जाति, संस्कृति वा धर्म भएको एकल राष्ट्रमात्रै विद्यमान छ ? राज्य र राष्ट्रलाई एउटै शब्द र अर्थको रूपमा पेस गर्ने परम्पराबीच यो प्रश्न विचारणीय छ ।

नेपालमा भाषा, जाति, क्षेत्र, संस्कृति वा धर्मका रूपमा यस्ता बहुल राष्ट्रको अस्तित्व र बसोबास छ । उनीहरू खस-आर्यको रूपमा मात्रै होइन, नेवार, तामाङ, मगर, गुरुङ, राई, लिम्बु, शेर्पा, मधेसी, थारु, मुस्लिमका रूपमा क्रियाशील छन्, जुन ती समुदायका आआफ्ना पहिचान वा राष्ट्र हुन् । यस अर्थमा नेपाल कुनै एउटै धर्म, जाति, समुदाय, भाषा, क्षेत्र र संस्कृतिको पहिचान बोकेको एकल राष्ट्र भएको राज्य होइन, बरु बहुल राष्ट्र भएको राज्य हो । वास्तवमा बहुल राष्ट्र भएको राज्य वा ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’ (मल्टिनेसनल स्टेट) भन्नाले त्यस्तो देशलाई जनाउँछ, जहाँ पृथक-पृथक पहिचान बोकेका सामाजिक समूहहरूको बसोबास हुन्छ र तिनीहरूको स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार गरिएको हुन्छ । नेपालको विविधतापूर्ण सामाजिक बनोट हेर्दा यस शब्दले नेपाल पनि एक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक देश भनेर बोध गराउने नै देखिन्छ ।

नेपाली राज्यले राज्य, राष्ट्र, मुलुक, देश शब्दलाई पर्यायवाचीका रूपमा प्रयोग गर्दै आएकै कारण हामीलाई नेपाल एक बहुराष्ट्रिय राज्य हो भन्ने तथ्य स्वीकार्न गाह्रो हुनसक्छ । मिशेल फुकोले भनेझैं राज्यले शक्तिका सांस्कृतिक रचना र डिस्कोर्समार्फत जनमानसमा आफ्नो प्राधिकारको वैधता कायम गर्न खोज्छ । त्यसैबाट नराम्ररी प्रभावित बुद्धिजीवी दिमागले पनि पुराना शब्दबारे समेत पुनर्विचार गर्न खोज्दैनन् । यहाँ पनि उनीहरूको दिलदिमाग नेपाली राज्यले गर्दै आएको एकल राष्ट्र-राज्य (नेसन स्टेट) को अभ्यासको दुस्परिणामबारे बहस गरियो भने र एकल राष्ट्र-राज्यका दुस्परिणामलाई सम्बोधन गर्नेगरी संघीयतामार्फत राज्यको पुनर्सर्रचना गर्न खोजियो भने देश टुक्रिन्छ भन्ने हाउगुजीले छोपिएको देखिन्छ ।

एउटा सार्वभौम राज्यको भौगोलिक सीमाभित्र समान भाषा, संस्कृति, जाति र ऐतिहासिक निरन्तरता भएका समुदायको सामूहिक पहिचानबाट राष्ट्र-राज्य (नेसन स्टेट) बन्छ । नेपाली राज्यले पनि लामो समयदेखि नेपाली समाजमा राष्ट्र-राज्यलाई नै पाल्दै-पोस्दै आएको छ, जसका कारण अन्य समुदाय वा पहिचान वा राष्ट्र उत्पीडन र बहिष्करणमा पर्दै आएका छन् । डा. कृष्ण भट्टचनका अनुसार नेपाली समाजमा एकल धर्म : हिन्दु, एकल भाषा : खस नेपाली, एकल संस्कृति : हिन्दु, एकल क्षेत्र : काठमाडौं उपत्यका, एकल जात : बाहुन-क्षत्री, एकल वर्ग : सम्भ्रान्त वर्ग र एकल लिंग : पुरुषले अरुमाथि प्रभुत्व जमाउँदै आएका छन् ।

यसरी पालिएको पोसिएको राष्ट्र-राज्यको विडम्बना नै के हो भने राष्ट्र-राज्यले अनेक ढंगले समरूपता स्थापित गर्ने कोसिस गर्छ, तर विविध समुदाय वा पहिचान वा राष्ट्रले त्यस्तो राष्ट्र-राज्य र तिनका सञ्चालक सम्भ्रान्त वर्गलाई कुनै न कुनै रूपमा हाँक दिइरहेकै हुन्छन् । नेपालमा पनि विभिन्न राजनीतिक दल र सामाजिक समूहहरूबाट चुनौती दिइएकै परिणामस्वरूप एकल जातिवादी वा एकल राष्ट्रवादी राज्यको पुनर्संरचना जरुरी भएको हो । तर यस्तो राज्यलाई विविध पहिचान वा राष्ट्रका आधारमा संघीयतामार्फत पुनर्संरचना गरी बहुराष्ट्रिय राज्य बनाउने अभियानलाई मत्थर पार्न अनेक तिकडम हुँदैछ । अन्य देशका राष्ट्र-राज्यका शासक र सम्भ्रान्त वर्गले जस्तै यहाँ पनि ‘देश विखण्डन हुने र साम्प्रदायिक दंगा फैलिने’ हौवा फिजाउँदैछ र जनमानसलाई राष्ट्र, पहिचान, संघीयता र राज्य पुनर्संरचनाको नाम सुन्नासाथ भयभीत हुने अवस्था सिर्जना गर्न खोजिँदैछ । यसरी भयको दोहन गर्ने अभियानको नेपथ्यमा फेरि पनि विभिन्न समुदाय, पहिचान वा राष्ट्रका रूपमा रहेको आन्तरिक विविधता र बहुलतालाई कठोर सूत्रमा बाँध्ने नीति वा नियत हुनसक्छ ।

यथार्थमा नेपालमा कुनै पनि समुदाय वा पहिचान वा राष्ट्रले देश विखण्डन खोजेको देखिँदैन, न अलग राज्य वा देश बनाउने संघर्ष नै थालेको देखिन्छ, नत अर्को समुदाय वा पहिचान वा राष्ट्रसँग साम्प्रदायिक दंगा नै चाहेको पाइन्छ । एकल जातिवादी वा एकल राष्ट्रवादी नेपाली राज्यसँग लड्दै आएका उनीहरू सबैको माग हो : पहिचानसहितको संघीयता र संघीयताभित्र स्वायत्तता । यस्तो मागको अन्तर्यमा रहेको छ, नेपाली राज्यभित्रका सबै राष्ट्रलाई एकीकरण गर्ने, एकल राष्ट्रवादी राज्यलाई बहुराष्ट्रिय राज्यमा रूपान्तरण गर्ने तथा उत्पीडित-बहिष्कृतहरूलाई पनि बहुराष्ट्रिय राज्यमा समावेशीकरण गर्ने चाहना । यस्तो चाहना पोखिएको माग कसरी विखण्डनकारी र साम्प्रदायिक हुन्छ ?

राजनीतिशास्त्री विल किम्लिकालाई उद्धृत गर्दै डा. महेन्द्र लावती संघीयता र स्वायत्तताको अभ्यासबारे लेख्छन्, राष्ट्रको आफ्नै थातथलो हुन्छ, जातिको भने हुँदैन । काठमाडौं उपत्यका थातथलो भएकाले नेवारहरू त्यहाँ राष्ट्र हुन् भने धरानमा नेवार जातीय समूहमात्रै हो, राष्ट्र होइन, किनभने धरान नेवारहरूको थातथलो होइन । आफ्नै थातथलो भएको समुदायसँग स्वशासन गर्ने पूर्वाधार हुन्छ, छरिएर रहने वा बसाइँ-सराइ गर्ने जातीय समूहहरूले आफू बसेको ठाउँमा पनि भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक अधिकार भने उपभोग गर्न पाउँछन् नै । के यस्तो अभ्यासको माग गर्नु वा वकालत गर्नु हास्यास्पद कुतर्क हुनसक्छ ?

उत्पीडित-बहिष्कृत समुदायका जायज मागलाई अराष्ट्रिय माग भन्दै, विखण्डनकारी र साम्प्रदायिक चाहना ठान्दै, तिनलाई हाँसोमा उडाउँदै नेपाली राज्यले लामो समयसम्म दमन गरेकै कारण मागमा वृद्धि हुँदै आएको पाइन्छ । उदाहरणका लागि, हिजो नेपाल संवतलाई राष्ट्रिय मान्यताको माग गर्ने नेवार समुदायले बहुदलीय प्रजातन्त्रमा समेत भाषिक दमन तीव्र भएपछि प्रतिकारस्वरूप नेवाः प्रदेशको माग गरेको उदाहरण जगजाहेर छ । अर्जुन गुणरत्नेका अनुसार राज्यले निरन्तर दबाएकाले थारु नेताहरूले थारु पहिचानका आधारमा लड्नका लागि गरेको आह्वानमा जनसमर्थन जुटेपछि विभिन्न भाषा बोल्ने समुदायका थारुहरूबीच पनि थारु पहिचान वा राष्ट्र निर्माण भएको हो, जुन अहिले थरुहट प्रदेशका लागि क्रियाशील रहेको छ । त्यस्तै पहाडी राज्य र समुदायबाट पीडित भएकै कारण ‘देश हाम्रो पनि हो, तर राज्य हाम्रो होइन’ भन्ठान्ने मधेसी समुदायले उठाएको संघीयताको झण्डा र समावेशी सहभागिताको नारालाई रछ्यानमा फ्याँक्न खोज्दा खति हुने सम्भावना बढ्दो छ । ‘नेपालमा मधेस छैन’ भन्ने केपी ओलीको पहाडी राष्ट्रवादले पेल्न थालेकोले ‘मधेसमा नेपाल छैन’ भन्ने सीके राउतको अतिवाद फैलिँदैछ ।

हुन त जनसंख्याको एक प्रतिशतभन्दा माथि भएका राष्ट्रहरूले पहिचानसहितको प्रदेश पाउने र अन्य कम जनसंख्या भएका समुदायले स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र पाउनेगरी संघीयतामार्फत राज्य पुनर्संरचना गरियो भने ओली वा राउत अतिको सम्भावना कम हुन्छ नै । त्यतिखेर ‘लिम्बुवान हाम्रो घर हो, नेपाल हाम्रो देश हो’ भन्ने लिम्बुवान राष्ट्रका समर्थकहरूले जस्तै सबैजसो राष्ट्रले नै यस्ता अतिलाई कमजोर पार्नेछन्, एउटा राज्यमा धेरै राष्ट्रलाई समेट्दै । उनीहरूले नेपाल देश वा राज्यमाथि अपनत्व र स्वामित्व बढाउँदै प्रदेशभित्रको सत्ताशक्तिमा प्रतिनिधित्वसँगै स्वायत्तताको अभ्यास गर्न पाउने स्थितिमा देश विखण्डनबारे कल्पना गर्न कठिन हुन्छ ।

स्रोत: इसमता ।