२०७२ मंसिर २२। उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा र मधेसी मोर्चाका शीर्षनेताहरुको दिल्ली दौडाहापछि सीमा नाकामा भइरहेको नाकाबन्दी हट्ने संकेत देखिएको छ । तर, भारतको मध्यस्थतामा अघि सारिएको सहमतिको प्रस्तावमा मधेसी मोर्चाले हस्ताक्षर नगरी नाकाबन्दी खोल्ने भारतीय तयारी छ ।

उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री थापाले हालै दिल्ली भ्रमणका क्रममा अघि सारेको राजनीतिक सहमतिको चारबुँदे रोडम्याप भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले मधेसी मोर्चाका नेतासमक्ष राखेकी छन् । र, त्यसलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्न मधेसी मोर्चालाई दबाव दिएकी छन् ।

मोर्चानिकट स्रोतका अनुसार दिल्लीमा रहेका मोर्चाका शीर्षनेताहरु बुधबार काठमाडौं फर्कनेछन् । राजधानी आएपछि मोर्चाको बैठक बस्ने र कमल थापाको रोडम्यापबारे नयाँ रणनीति तय गर्ने मोर्चाको योजना छ । बिहीबार दिउँसो ३ बजे व्यवस्थापिका संसद बैठक बोलाइएको छ । त्यसअघि प्रमुख तीन दल र मोर्चाबीच वार्ता हुनेछ र संविधान संशोधन विधेयकमा सहमतिको प्रयास हुनेछ । तर, यो वार्ता कुनै लिखि सहमतिमा भने पुग्ने छैन ।

कांग्रेसको ‘संशोधन विधेयक’ मा विवाद

मधेसी मोर्चाले कांग्रेस सरकारका पालामा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकको भाषा परिर्वतनको माग गरेको छ । र, यसमा सहमति हुँदैन भने मध्यमार्गी बाटोका रुपमा अन्तरिम संविधानमा भएकै व्यवस्था राख्ने विकल्प मोर्चाका नेताहरुले अघि सार्दै आएका छन् ।

स्रोतका अनुसार नयाँ संविधानको धारा ४२ मा संशोधन गरी समावेशी समानुपातिक सुनिश्चित गरिनेछ । अहिले प्रस्तावित विधेयकमा १७ वटा क्लस्टर छन्, जसलाई घटाउनुपर्ने मोर्चाको माग छ । विधेयक दर्ता गरेको कांग्रेस र एमालेले भने समावेसीको क्लष्टर घटाउन मानेको छैन । निर्वाचन प्रणालीमा भएको आठवटा क्लस्टरलाई नम्बररिङ्ग गरेर राख्ने र बाँकीलाई एउटै समावेश गर्ने विकल्प पनि आएको छ ।

संशोधनको दोस्रो विषय निर्वाचन क्षेत्र छ । संशोधन विधेयकमा एक जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र नघट्ने गरी बाँकी जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । मधेसी मोर्चाले जिल्लाको सट्टा प्रदेशको जनसंख्यालाई आधार मान्नुपर्ने र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको माग गरेको छ । नभए अन्तरिम संविधानको व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने मोर्चाको सर्त छ ।

स्रोतले भन्यो- यो विधेयकको भाषिक पुनरावलोकन भद्र सहमतिका पूर्वसर्त हुन् । यसमा भित्री एवं अनौपचारिक सहमति भयो भने दिल्लीमा अघि सारिएको राजनीतिक सहमतिको रोडम्यापअनुसार नै अबको राजनीति अघि बढ्छ ।’

संविधान एकतर्फी संशोधन हुने, मोर्चा सडकमै बस्ने

संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढेपछि सरकारले सीमांकनको विषयमा टुङ्गो लगाउन राजनीतिक समिति एकतर्फी घोषणा गर्न सक्ने स्रोतहरुको दाबी छ । उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री थापाले स्वराजसामू पेश गरेको सहमतिको रोडम्यापमा तीन महिनाभित्र सीमांकन टुंगो लगाउने उल्लेख छ ।

तर, दिल्ली र मधेसी मोर्चाले सीमांकन हेरफेर हुने सुनिश्चितता खोजेको छ । मोर्चा स्रोतले भन्यो- ‘भद्र सहमति भएपछि सरकारले एकतर्फी घोषणा गर्ने समितिमा हाम्रो पनि नाम हुन्छ । तर, मधेसी मोर्चाले समितिमा बस्दैनौं, ९० दिन हेर्छौं भनेर घोषणा गर्न सक्छ ।’

योसँगै मधेसी मोर्चाले सीमानाकामा धर्ना र आमहड्तालको कार्यक्रम फिर्ता लिएको औपचारिक घोषणा गर्नेछैनन् । तर, मधेसमा दबावमूलक कार्यक्रमहरु घोषणा गर्नेछ तर नाकाबन्दी स्वतः खुल्नेछ । मधेसमा जनसभा लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा हुनेछन् र मोर्चाले कुनै सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेछैन । यसो गर्दा मोर्चाका नेताहरुलाई सत्तासँग झुकेको वा आन्दोलनलाई धोका दिएको आरोप लाग्नेछैन ।

मधेसी मोर्चाका नेताहरुले तत्काल उधारो सीमांकनमा हस्ताक्षर गरेर मधेस जान सक्ने अवस्था पनि छैन । त्यसैले उनीहरुले भारतको मध्यस्थतामा भद्र सहमति गर्ने तर, हस्ताक्षर नगर्ने रणनीति लिएका छन् । तीन महिनाभित्र सीमांकन हेरफेर नभए फेरि नाकाबन्दीमा उत्रने मोर्चाका नेता र भारतवीच भद्र सहमति भएको सूत्रहरुको दाबी छ ।

स्रोतहरुका अनुसार भारतले पनि मधेसी मोर्चालाई अर्को चुनावसम्म आन्दोलनमै राख्न इच्छुक देखिएको छ ।

‘तर, एकतर्फीरुपमा संविधान संशोधन गर्नका लागि पनि सहमतिको भाषामा भने अनौपचारिक सहमति हुनैपर्छ,’ एकजना मधेसी नेताले भने संविधान संशोधनको भाषामा अलिखित सहमति जुट्यो भने नाकाबन्दी फिर्ता लिएर तीन महिना पर्खन मधेसी मोर्चा तयार हुनेछ ।’

साभार: अनलाइन खबर ।