विदेशी लगानीकर्तासरह नेपालीलाई पनि सुविधा दिइने 

२०७२ मंसिर १६ । उपप्रधान तथा उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले ‘उर्जा मन्त्रालयका प्रतिवद्धताहरु-२०७२’ सार्वजानिक गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेका छन् ।

सकेसम्म बिहीबार, नभए शुक्रबार प्रतिवद्धतापत्र सार्वजानिक गर्ने मन्त्री रायमाझीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । मंसिर १३ गतेमात्रै कृषिमन्त्री हरिबेाल गजुरेलले प्रतिवद्धतापत्र सार्वजानिक गरेका थिए । ‘लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने केन्द्रविन्दुमा रहेर आफ्ना प्रतिवद्धताहरु तयार गरिरहेको छु ।’ रायमाझीले भने- मस्याैदाले अन्तिम रूप पाएकै छैन । त्यसैले अहिले नै  केही भन्न मिल्दैन ।’

तर, रायमाझी निकट स्रोतका अनुसार उनले जलविद्युत उत्पादन गर्ने स्वदेशी लगानीकर्ताहरुलाई पनि विदेशी लगानीकर्तासरह सुविधा उपलब्ध गराउने घोषणा गर्दैछन् । स्वदेशी प्रवर्द्धकहरुले वर्षौदेखि विदेशीसरह सरकारी सुविधा उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएका थिए ।

‘अहिलेको हाम्रो आवश्यकता भनेको उर्जा र विद्युत उत्पादन बढाउनु हो । त्यसका लागि स्वदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन अनिवार्य छ ।’ स्रोतले भन्यो- जलविद्युतमा लगानी गर्ने स्वदेशी लगानीकर्तालाई विदेशीलाई सरह सुविधा उपलब्ध गराउने घोषणा गर्ने मन्त्रीज्यूको तयारी छ ।’

मन्त्री रायमाझीले तत्काल, मध्यकाल र दीर्घकालमा मन्त्रालयका योजनाहरु सार्वजानिक गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । जसमा सौर्यलगायतका अन्य उर्जाबाट एक वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने र जलविद्युत उत्पादन बढाइ आगामी तीनवर्ष भित्र उर्जामा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गर्दैछन् । त्यसका लागि विद्युत चुहावट नियन्त्रण गर्ने, नयाँ उत्पादनलाई तीब्र गतिमा अघि बढाउने र कानूनी बाधा अड्चन फुकाउने लगायतलाई मन्त्रीले विषेश प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

सरकारले स्वदेशी उद्यमी र स्वदेशी लगानीकर्तालाई विदेशीलाई दिएसरह पीपीए दर र भ्याट तथा ट्याक्समा छुट र पीडीएमा दिएसरह सुविधा दिएको खण्डमा तीन वर्षमा लोडसेडिङ्ग अन्त्य हुने स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इप्यान)का अधिकारीहरुले दाबी गर्दै आएका थिए ।

हाल नेपाली लगानीकर्ताले उत्पादन गरेको विद्युतलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ३ रुपैयाँ ९० पैसादेखि ४ रुपैयाँ ८० पैसासम्ममा मात्रै किन्ने तर विदेशी लगानीका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत चाहिँ प्रतियुनिट १० देखि १२ रुपैयाँमा किन्दै आएको छ ।

‘विदेशी कम्पनी आयोजना बनाउन नसकेर फर्किए भने सरकारले क्षतिपूर्ति दिन्छ । तर, नेपाली कम्पनीले बनाउन सकेनन भने केही पनि दिदैन ।’ इप्यानका उपाध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईँले भने- जबसम्म यस्तो असमान व्यवहार रहन्छ, तबसम्म लोडसेडिङको अन्त्य गर्ने सरकारी योजना पुरा हुन निकै कठिन छ ।’

स्रोत: अनलाइन खबर ।