२०७२ पुस ८ । आन्दोलनकारी संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले नयाँ संविधानको पुनर्लेखन गर्नुपर्ने, त्यसमा एउटा बुँदा “राज्य”को सट्टा “बहुराष्ट्रिय राज्य” राखिनुपर्ने माग गरेपछि यो विषय पुनः बहसको विषय बनेको छ । मधेसी मोर्चाका संघर्ष र मागलाई बेवास्ता गर्दै लामो समयपश्चात हतार–हतारमा नेपालको नयाँ संविधान (२०७२) पारित गरिनुको पछाडि देश र जनताको एकता र हितभन्दा पनि सत्ता र पदलोलुपता प्रमुख रहेको थियो । त्यसरी बनाइएको संविधानअनुसार “राष्ट्र” (भाग–१, धारा–३) भनेको “बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त … राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान … सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो ।” त्यसरी नै उक्त संविधानको धारा– ४(१)ले नै “नेपाल राज्य”को पनि छुट्टै व्यवस्था पनि गरेको छ । के नेपाल छुट्टै “राष्ट्र” र छुट्टै “राज्य” हो ?

सत्ताधारी जातिका नेतृत्वकर्ताहरुले कहिले निरंकुश, कहिले बहुदलीय र कहिले गणतन्त्रको नाममा संविधान निर्माण गर्दा राष्ट्र, राष्ट्रिय/बहुराष्ट्रिय राज्य र राष्ट्रिय एकताको प्रश्नलाई जानीबुझी बिटुलो पार्दै आएका छन् । राष्ट्रबारे नयाँ संविधानको व्याख्या पनि त्यस प्रकारकै प्रयासको पछिल्लो कडी मात्र हो । गोर्खाली शाहवंशको नेतृत्वमा खडा गरिएको खस अहंकारवादी “राष्ट्र”विरोधी संघर्ष नै मधेसी र आदिवासी जनजातिको संघर्ष हो । जातीय पहिचानको स्वायत्त लडाइँ भनेको पनि यही हो । यही संघर्षलाई विखण्डनकारी वा जातिवादी वा क्षेत्रीयतावादीको आरोप लगाइने भएकाले विचारमा प्रस्टताका लागि यहाँ छलफल गरिनेछ । 

राष्ट्र र राज्यमा भिन्नता कसरी बुझ्ने ?

“राष्ट्र” शब्द खस भाषामा संस्कृतबाट ल्याइएको हो भने “जाति” शब्दचाहिँ बंगाली भाषाबाट । तर यी दुवैको अंग्रेजी अनुवाद भने एउटै हुन्छ : नेसन (nation) । युरोपमा १८औं र १९औं शताब्दीको सामन्ती साम्राज्यविरुद्ध भएको बुर्जुवा क्रान्तिले राष्ट्र (जाति) र राष्ट्र (जातीय)–राज्यको अवधारणा जन्माएको थियो । सामन्ती साम्राज्यहरु टुट्ने क्रममा राष्ट्रिय बजारहरुको विकास हुन गयो । त्यसले सामन्ती–साम्राज्यभित्रका विभिन्न जातिका जनताबीच पृथकीकरण गर्‍यो र फलतः राष्ट्र–राज्यहरुको जन्म हुन पुग्यो । तसर्थ मार्क्सवादले राष्ट्रलाई वा जातिलाई मानव समाजको एक ऐतिहासिक विकासको रुपमा हेर्दछ । “राष्ट्र (जाति) भनेको ऐतिहासिक रुपले विकसित स्थिर मानव–समाज हो, जुन साझा संस्कृतिमा प्रतिविम्बित हुने साझा भूभाग, साझा भाषा, साझा आर्थिक जीवन र साझा मनोविज्ञानका आधारमा निर्मित हुन्छ ।”

बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने राष्ट्र (जाति) कुनै राजनीतिक सिमानाभित्र मात्र बाँधिएर रहँदैन । १८औं शताब्दीमा जब पोल्याण्ड टुक्रियो, टुक्रिएका देशका पोलहरुले आफूलाई एउटै राष्ट्र (जाति)को रुपमै उभ्याइरहे । त्यस्तै, प्रथम विश्वयुद्धपछि विभिन्न राष्ट्र (जाति) मिलेर युगोस्लाभिया राज्य बनाइयो, तर युगोस्लाभिया राज्यभित्रका सर्व, क्रोट, स्लोभान र मन्टेनोग्रिन समुदाय अलग अलग जातिकै रुपमा रहे । त्यस्तै, दोस्रो विश्वयुद्धपछि जर्मनी राज्य दुई भागमा विभाजित भयो, तर जर्मन राष्ट्र (जाति) भने एउटै रह्यो । कोरिया समेत दुई भागमा बाँडियो तर कोरियन जाति एउटै रहेको छ । त्यसरी नै नेपालको तराईमा मैथिल, भोजपुरी, अवधि, आदिवासी जनजाति समुदाय छन् र भारतका सीमावर्ती इलाकामा पनि ती समुदाय छन् । तर तिनीहरु राजनीतिक सिमानाका कारण नेपाल र भारतमा जहाँ रहेका भए पनि एकै जातीय समुदाय हुन् । 

पश्चिम युरोपमा भएको पुँजीवादी क्रान्तिले राष्ट्र–राज्य निर्माण गरेको थियो भने पुँजीवादी आन्दोलन कमजोर भएको पूर्वी युरोपमा (अष्ट्रिया–हंगेरी र रुस) बहुजातीय (बहुराष्ट्रिय) राज्य अर्थात कैयन जातिलाई मिलाएर एक राज्य बनेको इतिहास छ । नेपाल, भारत र चीन पनि एकल राष्ट्र (जातीय) राज्य नभएर बहुराष्ट्रिय–राज्य हुन् । यसकारण चीनको संविधानमा त स्पष्ट लेखिएको छ, “चीन एउटा बहुजातीय मुलुक हो” (China is a multi-national state) ।

तसर्थ, हामी के देख्छौं भने आजको विश्वमा रहेका राज्यहरु कि त एकल जाति–राज्य (mono-national states), कि त बहुजातीय (multinational-states) छन् । यति सामान्य कुरो पनि नेपालका नयाँ संविधान निर्माताहरुले नबुझेका हालान् र !! बरु स्वार्थवश बुझ पचाएको भन्न सकिन्छ । यसो भन्न सकिन्छ, यिनले नयाँ संविधानमा गरेको “बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त … सबै नेपाली जनता समष्टिमा एक “राष्ट्र”को व्याख्या नियतवश खस अहंकारवादी एकल “राष्ट्र” बनाउन गरिएकोले त्यो बदनियतपूर्ण छ । जगजाहेर कुरो के हो भने सबै नेपाली जनता “बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त …” भएकाले नै नेपाल स्वभावतः बहुराष्ट्रिय–राज्य हो । यस कुरामा भ्रम पार्नु र भ्रम पर्नु कुनै जरुरी छैन ।

उनीहरुले जाति र जातलाई एउटै भनेर भ्रम दिन खोजेका छन् । सत्य के हो भने “जात” (caste) भनेको वर्ण तथा गोत्र विभेदबाट र “जाति” (ethnicity) भनेको थलो, भाषा तथा संस्कारबाट छुट्टिने हुन्छ । अर्को अर्थमा, जात भन्नाले हिन्दुहरुको अर्थात जातपातमा, उचनिचमा बाँडिएको समूह बुझाउँदछ भने जाति भन्नाले जातपात नभएको समानतामा आधारित जातीय समूहको अर्थ बुझाउँदछ, जसलाई यहाँ जनजाति भनिन्छ ।

यसबाट बुझ्न सकिन्छ, जात र जाति (जनजाति)को बेग्लाबेग्लै सामाजिक बनावट हुन्छ । तसर्थ ती दुवै शब्द पर्यायवाची होइनन् । नेपाली समाजमा जात, जाति र वर्गका आधारमा शोषण र दमन रहेको छ, जसलाई छोपछाप पार्न खोजिएको छ । ताकि भ्रामक परिभाषाको धमिलो पानीमा माछा मार्न सकियोस् ।

नेपाली समाजमा वर्गीय शोषण त पहिलेदेखि नै रहिआएको थियो, तर गोर्खा राज्यको विस्तारपछि जातीय दमन पनि थपिएको देखिन्छ । शाहवंशले सुरु गरेको सामन्ती शासन व्यवस्थाबाट थप भएको जातीय दमनका कारण जनजातिहरु आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक विभेद एवं शोषणमा परेर पिछडिएका हुन् । तसर्थ उनीहरुको मुक्तिको प्रश्नलाई बिटुल्याउन गरिएको यस प्रकारको प्रयासलाई चिर्नु आवश्यक छ ।

हामी के प्रस्ट हुनु जरुरी छ भने जसरी जनजातिहरु खस अहंकारवादबाट उत्पीडित छन्, त्यसरी नै दलित र मुसलमान बाहुनवादबाट उत्पीडनमा परेका छन् । त्यस्तै, मधेसी समुदाय पहाडे अहंकारवादबाट उत्पीडनमा छन् र महिलाहरु मनुवादी कानुनका अनुयायी पुरुषवादी अहंकारवादबाट उत्पीडनमा छन् । यी सबै उत्पीडनको केन्द्रविन्दु फेरि पनि खस अहंकारवाद नै हो । 

संकटमा छ राष्ट्रिय–एकता र स्वाधीनता

यतिबेला नेपालको सार्वजनिक जीवनका समस्यामध्ये जातीय प्रश्न (national question) ले मुख्य स्थान ओगटेको छ । माओले भनेझैं देशको स्वाधीनता र समृद्धि देशभित्रका जनताको एकता र विभिन्न जातिबीच एकताबाट मात्रै सम्भव छ । “जातीय संघर्ष वर्ग–संघर्षकै अभिन्न अंग” भएकाले खस अहंकारवादविरोधी संघर्ष उत्पीडित जातीय र लिङ्गीय मुक्ति संघर्ष हुन जान्छ । र, खस अहंकारवादले जन्माएको एकल “राष्ट्र”को विरोधमा जारी संघर्ष नै यतिबेला मधेसी, जनजाति, दलितको पहिचानको स्वायत्तता संघर्ष भएको छ, जुन नेपाल देश वा राज्यको विरोधमा गरिने वा बाइसे चौबीसे राज्य बनाउन थालिने संघर्ष कदापि होइन । 

अहिले नेपाललाई एकल जाति वा समुदायको राष्ट्र–राज्यका रुपमा परिभाषित गरिएकाले वास्तवमा राष्ट्रिय (जातीय) एकता नै संकटमा परेको छ । नेपाल बहुराष्ट्रिय–राज्य हो भन्ने तथ्य स्थापित गर्न सकियो भने मात्रै राष्ट्रिय एकताको आधार तयार हुन्छ । राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउन सकिएमा मात्रै देशको स्वाधीनता र समृद्धि हुने हुनाले त्यो दिशामा हाम्रो संघर्ष केन्द्रित हुन जरुरी छ ।

एकल जाति वा समुदायको राष्ट्र–राज्यका पक्षधर सत्ताधारीहरुले राष्ट्रिय–एकता कायम गर्न नसकेकै कारण नेपालमा विदेशी शक्तिले धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयत्न गर्दैछन् । बाहिर–बाहिर राष्ट्रियताको “माकः फुइँ” देखाउने, भित्र–भित्र भने परराष्ट्रमन्त्रीलाई दिल्ली पठाएर चारबुँदे निवेदन टक्र्याई विदेशी प्रभुसामु सत्ताको दीर्घायुको भीक्षाटन गर्ने सिंहदरबारका “माकः” होउन् कि भारतीय नाकाबन्दीलाई ठीक ठान्ने मधेसी दरबारका “माकः” होउन्, तिनका रबैयाविरुद्धको खबरदारी र बहुराष्ट्रिय–राज्यको निर्माणले मात्र मुलुकको स्वाधीनता र राष्ट्रिय–एकतालाई बल पुर्‍याउने कुरामा दुईमत हुन सक्तैन । (इसमताबाट)