२०७२ माघ २६। पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको निधन भएको छ। लामो समयदेखि जिब्रोको क्यान्सरबाट पीडित कोइरालाको गएराति १२ बजेर ५० मिनेटमा महाराजगञ्जस्थित आफ्नै निवासमा निधन भएको कांग्रेस महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले जानकारी दिए।

पछिल्लो केहीदिन देखि निमोनियकाका कारण ज्वरोले थलिएका कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको स्वासप्रश्वासमा गडवडी भएपछि निधन भएको महाराजगञ्ज स्रोतले बताएको छ। कोइरालाका निजी चिकित्सक करविरनाथ योगीले महाराजगञ्जमा भेला भएका परिवार सदस्य तथा नेताहरुलाई ‘टाइप टु रेस्पिरेटरी फेलियर’ का कारण निधन भएको जानकारी दिए।

कोइरालाले सार्वजनिक कार्यक्रममा आफूले क्यान्सरलाई जिति सकेको बताउँदै आएका थिए। पार्टीको १३ औँ महाधिवेशन कार्यक्रममा सक्रियताका साथ सहभागी हुँदै आएका कोइराला केही दिन यता विरामी भएपछि निवासमै आराम गरिरहेका थिए।

यसअघि सोमबार नेपाली कांग्रेस काठमाडौ जिल्ला समितिको अधिवशेनको उद्घाटन गर्न प्रमुख अतिथिका रुपमा आमन्त्रण गरिएको भएपनि विरामी भएकाले कोइराला उपस्थित हुन सकेका थिएनन्।

को हुन् कोइराला ?
विक्रम सम्बत सन् १९९६ साउन २८ गते पिता बोधप्रसाद र माता कुमुदिनीका ज्येष्ठ सुपुत्रका रूपमा विराटनगरमा जन्मिएका कोइराला थिए। गत २०७० माघ २७ गते मुलुको ३७ औँ प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका कोइराला सरकारकै नेतृत्वमा गत असोज ३ गते नेपालको नयाँ संविधान २०७२ जारी भएको थियो। कोइराला विपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजवादी धारणाबाट प्रेरित भई विक्रम सम्बत २०१० सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय भएका थिए।

२००७ सालको क्रान्तिदेखि नै राजनीतिमा संलग्न भएका कोइराला ठाकुरराम  हाइस्कूल वीरगञ्जमा अध्ययनरत रहँदा नै राजनीतिमा सक्रिय भएर लागेका थिए। कोइराला कांग्रेसले अंगीकार गरेको राष्ट्रियता, प्रजातान्त्र र समाजवादको आदर्श एवं नेपाली कांग्रेसका संस्थापक वी पी कोइराला लगायतका नेताहरुको व्यवहारबाट अभिप्रेरित भएर राजनीतिमा संलग्न भएका हुन् ।

२०११ सालमा पिताजी बोधप्रसाद कोइराला नवलपरासीको डि एफ ओ रहँदा भाइ अरुणसंगै पाल्पामा नेपाल छात्र संघको शाखा खोल्न कोइराला गएका थिए। ०१२ साल माघमा वीरगञ्जमा सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको छैठौं महाधिवेशनमा सहभागी कोइराला २०१४ सालमा  निर्वाचनको तिथि घोषणाको माग गर्दै देशव्यापी रुपमा भएको भद्र अवज्ञा आन्दोलनमा विराटनगरमा सहभागी समेत भएका थिए। २०१५ सालमा संसदीय निर्वाचनको प्रचार प्रसारमा नेपालगञ्जमा सक्रियतापूर्वक सहभागी भएका कोइराला २०१७ साल पौष १ गते सैन्यबलको आडमा राजाबाट निर्वाचित सरकार अपदस्थ गरी संसद भंग गरेपछि नेता सुवर्ण समशेरलाई नेपालको राजनीतिक अवस्थाको जानकारी दिन भाइ डा.अरुण कोइराला सहित कलकत्ता प्रस्थान गएका थिए।

राजा महेन्द्रको कोशी अञ्चल सवारी हुँदा त्यसको विरोधमा भूमिगत रुपमा क्रियाशील समेत भएका कोइराला २०१७ सालदेखि २०३७ सालसम्म भारतमा निर्वासित जिवन विताएका थिए। २०३० सालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई नयाँ आयाम दिन गरिएको विमान अपहरण काण्डमा संलग्न र भारतमा पक्राउ परेका कोइराला ३ बर्षभन्दा बढी समय भारतका विभिन्न जेलमा जीवन विताएका थिए।

यसैगरी २०३७ सालमा जनमत संग्रह हुनुभन्दा केही हप्ता अगाडि(बैशाख १गते) गिरिजाप्रसाद कोइरालासंगै आम माफी पाएका कोइराला २०३७ सालको जनमत संग्रहमा बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न सक्रिय थिए। उनी २०४२ सालको सत्याग्रहमा सक्रिय रुपमा सहभागी थिए भने २०४६ सालको जनआन्दोलनमा अग्रपडि.तमा सक्रिय । जनआन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरी जनमत सिर्जना गर्न बर्दियामा सक्रिय रहेका बेला नेका नेता तारानाथ रानाभाटसंगै गिरफ्तार भएका थिए।

२०५९ असोज १८ गते तात्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा चलेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सक्रिय कोइराला २०६१ माघ १९ गते शाही “कु”भएपछि सोही दिन बाँकेमा ३ महिना नजरबन्दमा परेपछि कांग्रेसको अगुवाईमा सञ्चालित ७ दलीय आन्दोलनमा सक्रिय भएका थिए। निरडकुश राजतन्त्रको विरुद्ध २०६२÷६३ मा नेपाली कांग्रसको नेतृत्वमा सञ्चालित आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका कोइराला प्रजातन्त्र पुनस्थापनाको आन्दोलनका क्रममा  नेपाल र भारत गरी ६ बर्षभन्दा बढी जेल जिवन विताएका थिए।

कांग्रेसको सदस्यता २०१२ सालमा लिएका कोइराला  तरुण पत्रिका, नेपाली कांग्रसको आधिकारिक मुखपत्र, प्रवासकाल वनारस भारतमा सम्पादकको भूमिका समेत निभाएका थिए। पार्टी केन्द्रीय सदस्यः २०४५ साल मंसीर १३ देखि कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य भएका कोइराला २०४५।४६ (सन १९९० )मा विदेश विभाग प्रमुख भएका थिए। २०५३ सालमा भएको नबौँ महाधिवेशनबाट महामन्त्री भएका कोइराला २०५५ साल असोज २० गते उपसभापति भएका थिए।

एघारौं महाधिवेशन १३–१८ भाद्र, २०६२(संस्थापन) र पार्टी एकीकरण पछिको कार्यसमिति २०६४ कार्यबाहक सभापतिको जिम्मेवारी सम्हालेका कोइराला बाह्रौ महाधिवेशन २०६७, १–५ असोजसम्म काठमाडौंमा भएको १२ औँ महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए।  (सेतोपाटीबाट साभार)

२०७२ माघ २५। सरकारले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत दक्षिण कोरिया जान लिइने भाषा परीक्षा भदौमा गर्ने तयारी गरेको छ। आइतबार ईपीएस कोरिया शाखामा बसेको बैठकले सातौँ भाषा परीक्षाको मिति तय गरेको हो। 

‘सन् २०१६ मा लिइने भाषा परीक्षाको आबेदन अनलाइनमार्फत लिनेछौँ, ४ महिनाभित्र अनलाइनका लागि चाहिने सफ्टवेयर तयार पार्छौँ, शाखाका प्रमुख डिल्लीराम बाँस्तोलाले भने,‘ अनलाइन भएपछि फर्म भर्न काठमाडौं आइरहनु पर्दैन, घर वा साइबरबाटै भर्न सकिन्छ।’ 

उनका अनुसार शाखाले अनलाइनको सफ्टवेयरका लागि टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ। शाखाले नयाँ कामदार छनोट प्रक्रियाअन्तर्गत पीबीटी  र कोरियाबाट फर्केका कामदारका लागि सीबीटी परीक्षा सञ्चालन गर्छ। तर नेपालीको कोटा भने निर्धारण गरिएको छैन। (कारोबार दैनिक) 

२०७२ माघ २४। सरकारले विद्यमान जन्मकैदसम्बन्धी प्रावधानलाई संशोधन गरी १० वर्ष कैद सजाय थप गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

फौजदारी कसुरसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, अपराधसंहितामा जन्मकैदको अवधि बढाएर ३० वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको हो । यद्यपि केही गम्भीर मुद्दामा आजीवन अर्थात् कसुरदार जीवित रहेसम्म कैद बस्नुपर्नेमा भने यो प्रावधान लागू हुने छैन ।

नेपालीबाट नेपालीमाथि विदेशमा हुने अपराधको क्षेत्राधिकार नेपालका न्यायिक निकायमा बिरलै हुने विद्यमान अवस्थालाई सुधार गर्दै अपराधसंहिताले बहिक्र्षेत्रीय प्रयोगसम्बन्धी स्पष्ट नयाँ कानुनी प्रबन्ध गरेको छ ।

नेपालका अदालतमा मुद्दा चल्न सक्ने फौजदारी कसुरको अनुसन्धान एकार्का मुलुकका अधिकार प्राप्त अनुसन्धान अधिकारीबाट हुन सक्ने कुनै मुलुकसँग सन्धि भएको रहेछ भने त्यसै अनुसार तथा तत्सम्बन्धी व्यवस्था नभएका खण्डमा पनि कूटनीतिक माध्यम मार्फत अनुसन्धान अधिकृत खटाइने छ ।

न्यायाधीशको तजबीज नहुने

कसुरको गम्भीरता बढाउने तथा घटाउने काम न्यायाधीशको तजबीजमा हुँदै आएकामा नयाँ विधेयकमा त्यससम्बन्धी प्रावधानलाई खारेज गरी  कानुनमै दण्डसजायको अवधि र सीमा तोक्ने तथा मुलुकी ऐनमा बेग्ला बेग्लै महलमा रहेको तर  प्रयोगमा नआएका कानुनलाई एउटै कानुनमा समेट्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ ।

 आपराधिक षड्यन्त्र, उद्योग, दुरुत्साहन र मतियारको सुस्पष्ट व्याख्याका साथै बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन दण्डित गर्ने कानुनी व्यवस्था समेत विधेयकमा  प्रस्ताव गरिएको छ ।   सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकताविरुद्धका कसुरमा कसुरदारलाई नवीनतम रुपमा परिभाषित गर्दै त्यस्तो कसुर गर्नेलाई दण्डको कठघरामा उभ्याउने प्रयासको प्रबन्ध गरिएको छ ।

राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक सम्पदाविरुद्धका कसुरलाई नयाँ ढङ्गबाट परिभाषित गरिनाका साथै धर्मसम्बन्धी कसुरलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै छुट्टै धर्मसम्बन्धी कसुरको व्यवस्था गरिएको छ । व्यक्तिगत गोपनीयता तथा प्रतिष्ठाविरुद्धको कसुरसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाका साथै फौजदारी न्यायप्रणालीको सामान्य सिद्धान्तका बारेमा ऐनमै व्याख्या हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

विधेयकमा भएको सोसम्बन्धी व्यवस्थाले फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन, जाहेरी, पुर्पक्ष सुनुवाइ र अरु कार्यविधिसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गरी सरलीकृत र समायानुकूल तुल्याउन योगदान पुग्ने विधायन समितिका सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए ।

माफी दिन सकिने–नसकिने

विधेयकमा केही विशेष प्रकृतिका मुद्दाबाहेक गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिएर सजाय माफी दिने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, कर्तव्य ज्यान, हातहतियार तथा खरखजाना, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण वा शरीर बन्धक, राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक सम्पदाको र लागुपदार्थको ओसारपसार वा कारोबारसम्बन्धी कसुरका कसुरदारलाई माफी दिन नसकिने फौजदारी अपराधसंहिता २०७१ मा व्यवस्था गरिएको छ ।

भ्रुणावस्थादेखि मृत्युपर्यन्त, दैनिक व्यवहारदेखि राजकाज सञ्चालनसम्म अपनाउनुपर्ने सजगता तथा त्यसको पालना नहुँदा भोग्नुपर्ने दण्ड सजायका बारेमा विस्तृत रुपमा कानुनी प्रावधान समेटिएको नेपालको १६८ वर्ष पुरानो मौलिक कानुनका रुपमा रहेको मुलुकी ऐनमा रहेको व्यवस्था र समयानुकूल आवश्यकता महसुस गरिएको अन्य कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयक निर्माण गरिएको हो ।

मुलुकी ऐनको मौलिकता

नयाँ संविधान निर्माणपछि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयकलाई सर्वाधिक महत्व दिएर व्यवस्थापिका– संसद्ले काम गरिरहेको जनाउँदै सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले मुलुकी ऐनको मौलिकता र भावनालाई प्रतिविम्बित हुन सकोस् भनेर संसदीय अभ्यासमा सो विधेयकमाथि जनताको अभिमत लिने कुरा विधेयकमा उल्लेख भएको बताए ।

विधेयकका बारेमा जनताको बढीभन्दा बढी रायसुझाव सङ्कलन गर्न सकियोस् भनेर १६ वटा पुनरावेदन बारमा पठाइनाका साथै सञ्चारमाध्यमबाट पनि गुण र दोषका बारेमा आउने टिप्पणीलाई समेटेर सुधार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

विधेयकमा १० वर्षभन्दा कमका बालबालिका र ७५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई अरु दोषी सरह समान सजाय नगरिने तथा अपराध स्वीकार गर्ने तथा अपराधको सबै सूचना दिएर न्यायालय र अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउनेको दण्ड सजाय छुट दिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

कैदीले व्यवसाय चलाउन पाउने

संसद्को विधायन समितिका सदस्य रामनारायण बिंडारी मुलुकमा नयाँ राजनीतिक व्यवस्था र नयाँ संविधान जारी भएको परिप्रेक्ष्यमा न्यायपूर्ण, शान्तिपूर्ण र सुरक्षित समाजको सिर्जना गरी सर्वसाधारणको हित गर्न मुलुकी ऐनमा प्रयोग भएका भाषा, शब्दावली र शैलीलाई समयानुकूल बनाउन मुलुकी ऐन सहित अन्यत्र छरिएर रहेका कानुनलाई समेटेर विधेयक तयार गर्न लागिएको बताए ।

झ्यालखानालाई सुधार गृहका रुपमा विकास र विस्तार गर्ने राज्यको नीतिअनुसार केही विशेष र गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नबाहेक अरुलाई घरमा बसेर र  व्यवसाय गरेर पनि कैद सजाय भोग्न सकिने लचिलो कानुनी व्यवस्था अवलम्बन गरिने तथा अपराधीलाई कडा सजाय होइन, कानुनअनुसार कारबाही भोग्न बाध्य बनाउने गरी विधेयक तयार गरिन लागेको उनको भनाइ थियो ।

पहिला सुन्ने,पछि थुन्ने

अपराध नगरे पनि प्रहरीले मुद्दा लिएर जानासाथ अपराधमा संलग्न भएको ठहरिने व्यवस्थाको खारेजी तथा गलत मनशायका साथ अभियोजन गर्ने अधिकारी पनि दण्डको कठघरामा उभिनुपर्ने छ । ‘पहिला थुन्ने अनि सुन्ने’ होइन, अब ‘पहिला सुन्ने, अनुसन्धान गर्ने अनि मात्र थुन्ने’ कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन् ।

आगामी जेठ मसान्तसम्म पारित गरिसक्ने उद्देश्यले व्यवस्थापिका– संसद्ले विधेयकलाई अघि बढाउँदै जनताको अधिक रायसुझाव सङ्कलन गर्न सकियोस् भन्ने अपेक्षा गरेको छ ।

तपसिलका अवस्थामा स्तन क्यान्सरको सम्भावना बढी हुन्छः 

स्तनको क्यान्सरमा देखिने चिन्ह र लक्षणहरूः

सुरुको अवस्थामा स्तन क्यान्सर पत्ता लगाउने तरिकाः

१. नियमित स्वास्थ्य परीक्षणः

स्तन क्यान्सर सुरुकै अवस्थामा पत्ता लगाउन चिकित्सक वा तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीहरूबाट स्तनको नियमित परीक्षण गराउनुपर्दछ ।

२.    आफैँबाट आफ्ना स्तनको परीक्षणः

स्तनमा नयाँ वा असामान्य गिर्खा, डल्लाहरू छन् कि छैनन् भनी थाहा पाउन २० वर्ष पुगिसकेका महिलाले आफैँले आफ्ना स्तन राम्ररी छामेर पत्ता लगाउन सकिन्छ । यो सरल एवं व्यावहारिक तरिका पनि हो । महिलाले प्रत्येक महिना नियमित रूपमा आफ्ना स्तन आफैँले राम्ररी हेरेर तथा छामेर स्तनमा भएका गिर्खा वा परिवर्तन थाहा पाउन सक्दछन् । दाहिने स्तनको परीक्षण देब्रे हातले र देब्रे स्तनको दाहिने हातले परीक्षण गर्नुपर्दछ । उत्तानो परेर, बसेर स्तन परीक्षण गर्दा सानातिना गिर्खा पनि फेला पार्न सकिन्छ । स्तनको आकार र छालामा भएको परिवर्तन पत्ता लगाउन ऐना अगाडि स्तन देखिने गरी परीक्षण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । स्तनको सम्पूर्ण भाग वरिपरि र काखीमुनि कुनै गिर्खाहरू भए नभएको छामेर हेर्नुपर्दछ । साथै, आफ्ना स्तनको स्वरूप र रङमा कुनै परिवर्तन आए नआएको पनि ख्याल गर्नुपर्दछ । यसरी परीक्षण गर्दा गिर्खा फेला परेमा चिकित्सकद्वारा पुनः परीक्षण गराई स्तन क्यान्सर भए नभएको थाहा पाउन सकिन्छ ।

३.    म्यामोग्राफी परीक्षणः

म्यामोग्राफी प्रविधि स्तन क्यान्सर सुरुकै अवस्थामा पत्ता लगाउने विशेष प्रकारको एक्सरे परीक्षण हो । यस परीक्षणबाट स्तन क्यान्सर सुरुकै अवस्थामा पत्ता लगाउन सकिने भएकाले ४० वर्ष उमेर पुगिसकेका महिला तथा यो रोग लाग्न सक्ने सम्भावना बढी भएका महिलाले चिकित्सकको सल्लाह अनुसार यो परीक्षण गराउनुपर्दछ ।

स्तन क्यान्सरको निदान

स्तन क्यान्सरको उपचार विधि

महिलाहरूको उमेर ढल्किँदै गएपछि स्तन क्यान्सरको खतरा पनि बढ्दै जान्छ । बिरामीको अवस्था र शरीरका अन्य भागमा क्यान्सर फैलिएको वा नफैलिएको आधारमा उपचार गर्नुपर्दछ ।

बिरामी र रोगको अवस्थाका आधारमा एक वा एकभन्दा बढी उपचार विधिको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन सक्छ । पौष्टिक आहार, बिरामीको स्याहार–सुसार तथा परिवारिक स्नेहले क्यान्सर रोगको उपचारमा ठूलो महत्व राख्दछ ।

स्तन क्यान्सरको रोकथाम

महिलाले आफ्नो स्तनको आफैँ परीक्षण गरी गाँठा वा गिर्खा फेला पारेमा तथा स्तन क्यान्सरका अन्य लक्षण देखेमा तुरुन्त सम्बन्धित अस्पतालमा जचाउँनुपर्दछ । सुरुकै अवस्थामा रोग निदान गरी उपचार गरे स्तन क्यान्सर पूर्ण रूपमा निको पार्न सकिन्छ । चिल्लो तथा बोसोयुक्त खानेकुराहरू नखाने, सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन नगर्ने, मोटोपना घटाउने र बच्चालाई दुई वर्षसम्म स्तनपान गराउनाले स्तन क्यान्सरको रोकथाम गर्न मद्दत पुग्दछ ।

(लेखक बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल चितवनका क्यान्सर रोकथाम, नियन्त्रण तथा अनुसन्धान विभाग प्रमुख हुन् ।) (स्वास्थ्यखबरबाट साभार)

२०७२ माघ २१। सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)को रासन भत्ता घटाउने भएको छ। १ वर्षअघिबाट कायम रहेको रासन सुविधामा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म कटौती गर्न लागिएको हो। 

सरकारले दुवै प्रहरीका स‌गठनकालगि २२ र सेनालाई २४ प्रकारको रासन स्केल उपलब्ध गराउँदै आएको छ। प्रहरी र सशस्त्रका करिब १ लाख जनशक्तिका लागि रासन भत्तामा मासिक ७० देखि ८० करोड रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता यादव कोइरालाले दुवै प्रहरीको रासन भत्ता समायोजन गर्नेबारे अर्थ मन्त्रालयमा छलफल जारी रहेको बताए । उनका अनुसार अर्थका अधिकारीले अहिले कायम सुविधा घटाउने पक्षमा धारणा राखेका छन्। 

तर समायोजनको नाममा खाइपाइ आएको सुविधा कटौती गर्दा चौबीसै घण्टा ड्युटीमा खटिने प्रहरीको मनोबल खस्किने भएकाले चित्तबुझ्दो निर्णय आवश्यक रहेको उनको भनाई छ। (कारोबार दैनिक)

२०७२ माघ २० । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उच्च स्तरीय मिडिया आयोगलाई ‘समावेशी नबनाउन’ कडा निर्देशन दिएपछि आयोग गठनलाई मन्त्रिपरिषद्ले आंशिक रुपमा पारित गरेको छ । मिडियालाई समावेशी बनाउने भनी सूचना तथा संचारमन्त्री शेरधन राईले आजको मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको प्रस्तावबाट समावेशी नाम हटाउन प्रधानमन्त्री ओलीले सञ्चारमन्त्री राईलाई निर्देशन दिएका थिए ।

उच्चस्तरीय मिडिया आयोगमा सबै दलमा आस्था राख्ने सञ्चार संस्थाका प्रतिनिधि, आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसीको नाम समावेश गरिएको थियो । उक्त नाम देखेपछि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले दलितबाट एक प्रतिनिधि राख्न मन्त्रीलाई राईलाई आग्रह गरेका थिए । ‘सबै विचारमा आस्था राख्ने, आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी समावेश गरी उच्च स्तरीय मिडिया आयोग बनाउनु राम्रो हो । तर, त्यहाँ एउटा दलितको तर्फबाट प्रतिनिधि राख्दा राम्रो हुन्छ’, शिक्षा मन्त्री पोखरेललेको भनाई उद्धिृत गर्दै एक मन्त्रीले भने ।

शिक्षा मन्त्री पोखरेलको उक्त प्रस्ताव आउँना साथ प्रधानमन्त्री ओलीले तीन जनाको मात्र नाम राख्न निर्देशन दिएका थिए । ‘राजनीतिक निकट पत्रकार संगठनहरु र जाति जनजाति, मधेसी, महिला, दलित सबैको नाम हटाउनुस्’, प्रधानमन्त्री ओलीले राईलाई निर्देशन दिंदै भनेका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि प्रस्तावित नाममध्ये प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्ट र कानुनविद् काशीराज दाहालको नाम मात्रै राखेर असमावेशी चरित्रको आंशिक रुपमा उच्च स्तरीय मिडिया आयोग गठन गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको ती मन्त्रीले बताए ।

उक्त आयोगमा प्रेस यूनियन, प्रेस चौतारी, क्रान्तिकारी पत्रकार संघ, आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) लगायत मधेसी, महिला सञ्चारकर्मीहरुको तर्फबाट प्रतिनिधिहरुको नामावली प्रस्ताव गरिएको थियो । (एभरेष्ट दैनिकबाट)

२०७२ माघ १९। इराकमा एक नेपाली चेली बिचल्लीमा परेको खबर प्राप्त भएको छ। उक्त खबर परिवर्तनशील सोंच (Mind apps Nepal) का अभियान्ता राम बियोगीले उपलब्ध गराउनु भएको हो। 

भोजपुर जिल्ला, हसनपुर गाबिस वार्ड नं.-४ घर भएकी मनिषा राई बिचल्लीमा परेकी हुन्। उनले दुबईको कम्पनीमा जाने भनी एप्लाई गरेको तर मिराकल म्यानपावर प्रालि काठमाण्डौंका एजेन्ट बम बहादुर गुरुङले बिभिन्न प्रलोभन देखाई ४ महिना पहिले भारत हुँदै दुबई भएर इराक पठाएको बताएकी छिन्। इराक पुगेपछि प्रेमिका तामाङले उनलाई रिसिभ गरेको र कम्पनीमा नभई घरमा काम गर्न लगाएको बताएकी छिन्। 

इराक आइपुगे पछि प्रेमिका तामाङले घरमा काम गर्न पठाएको र त्यहाँ घर मालिकले दुर्ब्यबहार गर्ने हुनाले आफु त्यस घरमा बस्न नसकी जोखिम मोलेरै आज भन्दा १ महिना पहिले भागेर साथीकोमा बस्तै आएकी बताइन् । काम गर्न सक्दिन कम्पनीमा आउँछु भन्दा प्रेमिका तामाङले ५ हजार डलर लिएर आईज नत्र तलाई मार्छु भन्ने धम्की दिएकोले त्यहाँ जान नसकेको पीडित बताउछिन्।

नेपालमा हुँदा नै म कहिले नाम नसुनेको देश जान्न भन्दा एजेन्टले काम राम्रो छ, ६/७ घण्टा मात्र ड्युटी हुन्छ, इन्टर्नेट फ्री हुन्छ, काम गर्न नसकेमा ३ महिना भित्र झिकाउछु भनी पठाएको तर अहिले नेपाल झिकाउ भन्दा ५ लाख तिर अनि निस्किन्छस् भन्छ, उनले अगाडि थपिन्। मनिषा हाल साथीको शरणमा रहेको र साथीको पनि काम नभएकोले खान बस्न समेत समस्या रहेको बताउछिन्। त्यसमाथि घरको साहुले समेत मनिषालाई खोजि गरिरहेको र निजलाई खोजेर ल्याउनेलाई उचित पुरस्कार दिने भनेकाले आफु असुरक्षित भएको पनि उनले बताएकी छिन्। 

साथै, नेपालीहरुले नै आफुसँग प्रेम गर्न र यसो नगरे कम्पनीलाई भनिदिने जस्ता धम्की दिने गरेकाले पनि आफु थप असुरक्षित रहेको निजले बताईन्। उनले आफुलाई चाँडो भन्दा चाँडो उद्दार गरी नेपाल फर्काई दिन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेकी छिन्।

उनलाई इराक पठाउने एजेन्टहरुको सम्पर्क नंबरहरु निम्न प्रकार छ।

१, बमबहादुर गुरुङ, नेपाल ९८१३९१६४३०, ९८१८७४२३२१

२, रोशन नाम गरेका दिल्लीका एजेन्ट ९८९९८४७३५४, ९८११६७३०९७

३, सुबास नाम गरेको दुबईका एजेन्ट ००९७१ ५६३९३१२५८, ००९७११५५१६७४५७२

४, प्रेमिका तामाङ इराकका एजेन्ट ००९६४ ७५१२१८६७२४

(परदेशी खबरबाट साभार)

२०७२ माघ १७। जनपद तर्फको प्रहरी जवान पदमा ठूलो संख्यामा भर्ना खुलेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय मानवश्रोत विकास विभाग भर्ना तथा छनौट शाखाका अनुसार ५ हजार ४४ जनाका लागि भर्ना खुलेको हो। 

खुल्ला तर्फ २ हजार ९ सय ३४ जना, अमर/अशक्त प्रहरी परिवार तर्फ १०९ जना र आदिवासी जनजातितर्फ ७६८ जनाका लागि भर्ना खुलेको छ । यसैगरी मधेसी तर्फ ६७२, महिला ४८०, दलित ३६० र पिछडिएको क्षेत्रतर्फ १२१ जना माग गरिएको छ । 

यही माघ २४ गतेदेखि फागुन ३० गतेसम्म दरखास्त दिन सकिनेछ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरबाट दरखास्त फारम वितरण हुनेछ । यसैगरी पूर्वक्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र रानी विराटनगर, मध्य क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र दुधौली सिन्धुली, पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र बुटवल, मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र नेपालगन्ज, सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र दिपायल र सबै जिल्लाका जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरुमा दरखास्त फाराम पाइनेछ ।

दरखास्त दस्तुर १ सय रुपैयाँ लाग्ने  छ । एकभन्दा बढी समूहमा दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको हकमा भने प्रत्येक समूहका लागि २० प्रतिशत अर्थात् थप २० रुपैयाँको दरले दस्तुर लाग्ने छ । जवान पदमा दरखास्त दिन कम्तिमा ८ कक्षा पास भएको हुनुपर्ने र १८ बर्ष पूरा भई २३ बर्ष ननाघेको हुनुपर्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।

चाहे पहिचान पक्षधर होस् या विरोधी, सबैले व्यक्ति र प्रतीकहरुमाथि राजनीति गर्छन्, कसैले त्यस्ता व्यक्ति र प्रतीकको जातीय पहिचान लुकाएर, कसैले आफ्नो मात्रै जातीय पहिचान खुलाएर । अरुको पहिचानले नेपाल र नेपालीकै पहिचानमा संकट निम्त्याउँछ भनी ठान्ने नेपालका शासकहरुले पनि लामो समयसम्म पर्वते वा खसआर्य समुदायका सहिद दशरथ चन्दको थरलाई उजागर गर्दै आएको सत्य एकातिर छ । अर्काेतिर गैरपर्वते वा गैरखसआर्य सहिदहरुको जातीय पहिचान लुकाउँदै आएको तथ्य पनि छँदैछ । यही सन्दर्भमा नेवार समुदायका तीन सहिदको थर र जात उल्लेख गरी प्रचार प्रसार गरिनुपर्ने आवाज उठेको तथ्य बुझ्न सकिन्छ ।

यस्तो आवाज उठेको बेला एउटा भिन्न खालको प्रश्न पनि उठ्न सक्छ : राणाशासनकालमा प्रजातन्त्रका लागि साहसिक मृत्यु अँगालेका ती प्रजातन्त्रवादीहरु आफ्नो जातीय पहिचानप्रति सचेत थिए कि थिएनन् होला ? प्रजातन्त्रका लागि सहादत प्राप्त गरेका आन्दोलनकारीहरुचाहिँ आफ्नो संघर्षको जातीय आयामबारे अचेत वा बेखबर भएको, तर शासकहरु भने त्यसबाट सचेत र सतर्क भई हिंसात्मक दमनमा उत्रिएको हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्छ कि सकिँदैन ?

हुन त यी प्रश्न सहिदहरुको लुकाइएको वा छोपिएको जातीय पहिचान उजागर हुनुपर्छ भन्ने मागका साथ अहिले थालिएको पहिचानको सांस्कृतिक आन्दोलनसँग सीधै नजोडिन पनि सक्छन् । तर उनीहरुको साहसिक सहादतसँग जातीय मुद्दा र पहिचानको सम्बन्धबारे भने गहन खोज र वस्तुवादी व्याख्या गर्नु जरुरी रहेको पाटोलाई भने बेवास्ता गर्न सकिँदैन ।

इतिहासकारहरुका अनुसार शाह शासकहरुजस्तै, राणा शासकहरु पनि आफ्नो जातीय पहिचानप्रति औधी सचेत थिए । पृथ्वीनारायण शाहले बनाउन खोजेको ‘असिल् हिन्दुस्थाना’लाई जंगबहादुर राणाले हिन्दु धर्म, उच्च वर्ण र पर्वते समुदायको वर्चस्व हुनेगरी ‘मुलुकी ऐन’मार्फत व्यवहारमा लागू गरेका थिए । र, जटिल खालको जातप्रथा भएको नेवार समुदाय सिंगैलाई ‘नमासिन्या मतवाली’ समुदायमा खसालेका थिए ।

इतिहासकार जोन ह्वेल्पटनका अनुसार राणा शासकहरु, विशेषतः शमशेरहरु आफू र आफ्नो शासनलाई ‘पवर्तेहरु’, विशेष रुपमा ठकुरी–क्षेत्री जातहरुका नैसर्गिक च्याम्पियनका रुपमा प्रस्तुत गर्दथे, जुन जातसँग उनीहरुको रगत जोडिएको थियो । कमलप्रकाश मल्लका अनुसार यही क्रममा उनीहरुले सन् १९०५ मा अड्डा अदालतमा पर्वते भाषा (पहिले खस कुरा, पछि नेपाली भाषा)का लिखतलाई मात्रै मान्यता दिइने र अन्य भाषाका दस्तावेजलाई मूल्य नदिने घोषणा लागू गरेका थिए । त्यस घोषणालाई अथ्र्याउँदै ह्वेल्पटन लेख्छन्, ‘यस्ता प्रयासको नेपथ्यमा राणाशासनविरुद्ध भएका विरोध मूल रुपमा नेवारहरुबाट प्रेरित रहेको अर्थमा चित्रित गर्ने उद्देश्य थियो ।’

ह्वेल्पटनका अनुसार ‘राणा शासनको विरोधमा देखिएको राजनीतिक क्रियाशीलताको पृष्ठभूमिमा पर्वते प्रभुत्वविरुद्ध अन्य समुदायमा रहेको आक्रोशको आयाम पनि छ नै । राणा शासकहरुले आफैले पनि ब्रिटिस शासकहरुसामु नेपाल प्रजा परिषद नामक पार्टी नै मूल रुपमा नेवारहरुको सिर्जनाको रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए । तर, राणा शासनका विरोधीहरुले आफ्नो सैद्धान्तिक असहमति कुनै विशिष्ट जात र जातीय समुदायका सदस्यका रुपमा हैन, आम नेपालीकै रुपमै पोखेका थिए, भलै केही नेवारहरुबाट विशेष खालको विरोध प्रकट भएको किन नहोस् । उदाहरणका लागि, प्रजा परिषदका ‘चार सहिद’मध्ये एक

काठमाडौंबासी नेवार धर्मभक्त माथेमाले अर्को नेवारलाई कार्यकर्ता बनाउँदा गरेको संकेतले उनी र उनीजस्ता नेवारहरुमा राणा शासन र पर्वते प्रभुत्वविरोधी जातीय चेतना सुषुप्त वा खुला रुपमा रहेको आभास दिलाउन सक्छ । त्यस्तै, हिन्दु कट्टरपन्थविरुद्ध जीवनभर संघर्ष गरेका आर्य समाजका अगुवा माधवराज जोशीका पुत्र शुक्रराज शास्त्रीले ‘नागरिक अधिकार समिति’मार्फत राजनीतिक र नागरिक अधिकारका लागि संघर्ष गरेका थिए भने नेपालभाषाका किताब रचना गर्दै सांस्कृतिक अभियान पनि चलाएका थिए । सन् १९३३ तिरै ‘नेपालभाषा वर्णमाला’, ‘नेपालभाषा रिडर’सँगै ‘नेपालभाषा व्याकरण’ लेखेका शास्त्री (कृष्णप्रकाश श्रेष्ठ २०५४: ४१) को सांस्कृतिक चेतना र क्रियाशीलता आफैमा अनुसन्धानयोग्य विषय हो । यसको अर्थ यसबारे सबैजसो सहिद, तत्कालीन नेता–कार्यकर्ता र उनीहरुका लेखाइबारे खोज, अनुसन्धान र पुनव्र्याख्या गर्नु जरुरी हुन्छ । त्यसो त प्रजा परिषदका अध्यक्ष टंकप्रसाद आचार्यले जेलबसाइका क्रममा आफ्ना नेवार समकक्षीहरुमा आफूहरु पराजित जनताका रुपमा अनुभूति रहेको र उनीहरुमा ब्रिटिस र पर्वते प्रभुत्वको विरोधमा लड्न जापानी सहयोग लिने चाहना रहेको तथ्य फेला पारेका थिए (ह्वेल्पटन सन् २०११ (सन् २००५): ८२–८३) ।

राणाशासनविरोधी नेवार प्रजातन्त्रवादीहरु, विशेषतः तीन जना सहिदहरु राणा, विशेषतः ठकुरी क्षेत्रीका एकाधिकार र आम रुपमा पर्वते प्रभुत्वप्रति विरोध र आफ्नो जातीय पहिचानप्रति सचेतना भए पनि नभए पनि राणा शासकहरु र उनीहरुका बुद्धिजीवीको भूमिका खेल्ने ब्राम्हण अभिजात वर्गका सदस्यहरु भने प्रजातन्त्रवादीहरुको जातीय पहिचानप्रति सचेत थिए अनि त्यही पहिचानबाट प्रकट भएको राजनीतिक चेतना र क्रियाशीलताप्रति पनि सतर्क थिए । उनीहरुले राणाशासनको विरोधमा लागेको निहुँमा १९९७ सालमा समातिएका राजनीतिक र सांस्कृतिक कार्यकर्ताहरुको सूची र तिनीहरुलाई हिन्दु धर्मशास्त्र र ‘उच्च’ जातीय ऐनअनुसार दिइएको सजाय तुलना गरियो भने धार्मिक, क्षेत्रीय र जातीय विभेद र दुव्र्यवहार छर्लंग देखिन्छ (राजेश गौतम २०४६ र भुवनलाल प्रधान सन् २०१४) । गंगालाल श्रेष्ठका चेला प्रो. माणिकलाल श्रेष्ठ नेपालभाषामा कविता र अन्य साहित्यिक रचना गरेकै आधारमा चित्तधर तुलाधर (पछि हृदय)लाई ६ वर्ष कैद गरिनु र प्रजा परिषदका अध्यक्ष आचार्यलाई ब्राम्हण भएकै कारण सर्वस्व भई मुडी दामलको सजायँ दिइनु आफैमा त्यही विभेद र दुव्र्यवहारको द्योतक मान्छन् ।

यसै सन्दर्भमा चार जना प्रजातन्त्रवादी अगुवाहरुलाई मृत्युदण्डको सजाय दिएका जुद्ध शमशेरको जातीय घृणाले राणा शासक र तिनका मतियार बुद्धिजीवीहरुमा रहेको जातीय अहंकारलाई प्रदर्शन गरेको देखिन्छ । इतिहासकार भुवनलाल प्रधानका अनुसार १९९७ माघ ७ गते शुक्रराज जोशीलाई सिंहदरबार ल्याइँदा जुद्ध शमशेरले फैसला अघि भनेका थिए, ‘यी सबैको नाइके तैं होस्, तँलाई पल्टनले कुल्चाएर मार्नुपर्छ ।’ फैसला सुनाएपछि पनि शुक्रराजदेखि विशेष रुपले नै क्रुद्ध हुँदै ‘नेवार… ज्यापु..’ इत्यादि शब्दहरु प्रयोग गर्दै गाली गर्दै रहे, जसको प्रतिवाद शुक्रराजले पनि गरे (प्रधान सन् २०१४: ८६, ९२–९३) ।

यसबाट शासकहरुले शासक जाति र थरभन्दा भिन्न जाति एवं थरका आधारमा आफ्ना विरोधी आन्दोलनकारीहरुलाई सजाय दिने गरेको तथ्य देखिन्छ, त्यस जातिवादी व्यवहारप्रति सजाय पाएका व्यक्तिमात्रै होइन, धेरैजसो इतिहासकार पनि बेखबर भएको वा त्यसलाई उनीहरुले बेवास्ता गरेको हुन सक्छ । यसबारे थप खोज र अनुसन्धान आवश्यक हुन सक्छ ।

यसबारे थप खोज र अनुसन्धानका लागि ढोका खोल्ने काम भुवनलाल प्रधानले गरेको पाइन्छ । ‘नेपालको जनक्रान्ति २००७’ पुस्तकमा राणाशासनको विरोधमा काठमाडौं उपत्यकाका गल्लीगल्लीमा समेत भएका प्रदर्शन, तिनको अगुवाइ गर्ने र सहभागी हुनेहरुको सकेसम्म नाम, घटना र प्रसंग उल्लेख गर्न भ्याएका प्रधानले एकाध ठाउँमा शासकहरुको स्वजातिवादी नीति र अन्य जातिविरोधी चरित्र उजागर गरेको पाइन्छ । जुद्ध शमशेरले जस्तै पद्म शमशेरले पनि प्रजातन्त्रको माग गर्ने आन्दोलनकारीहरुलाई ‘नेवार बदमास र उपद्रवी’का रुपमा बुझेका थिए । २००४ वैशाख १ देखि नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको नेतृत्वमा देशभित्रका प्रजातन्त्रवादीहरु ‘सत्याग्रह’मा उत्रिएपछि उनले वैशाख १९ गते टुँडिखेलमा भाइभतिजा र भारदारसामु एकातिर नयाँ विधान बन्न लागेको घोषणा गरे भने अर्कोतिर ‘जुलुस निकाली, नारा लगाई, होहल्ला मच्चाउने… नेवार….. यस्ता उल्लेख बदमासहरु’ भनी गालीगलौज पनि गर्न भ्याए (प्रधान सन् २०१४: १६३) ।

विशेषतः राजधानी काठमाडौंसँगै भक्तपुर र ललितपुरमा नेवार प्रजातन्त्रवादीहरुको व्यापक सहभागितामा भएको सत्याग्रहलाई ध्यानमा राखेर उनले विधान बनाउन लागेको विशेष घोषणा गर्ने र त्यही विशेष घोषणामै नेवारहरुलाई गालीगलौज पनि गर्न भ्याएको देखिन्छ । नयाँ विधान दिएर थुमथुम्याउने तथा सत्याग्रहलाई बदमास र उपद्रवी नेवारहरुको हर्कतका रुपमा प्रचारबाजी गर्दै बदनाम गर्ने नीति अन्य माध्यमबाट पनि जारी रहेको पाइन्छ । यसैको एक कडी हो, ‘गोरखापत्र’जस्तो सरकारी मुखपत्रबाट सत्याग्रहलाई बदमास नेवारहरुले पर्वतियाहरुविरुद्ध गरेको संघर्षको प्रचारबाजी गर्दै आन्दोलन तुहाउने षड्यन्त्र गर्नु । सत्याग्रहको अगुवाइमा समेत सरिक भएका भुवनलाल प्रधानका अनुसार ‘दुई पटक जुलुस भएको तीन चार दिनभित्र राणा सरकारले गोरखापत्र समेतद्वारा के होहल्ला मच्चाएर दुनियाँदारलाई आपस्तमा मनोमालिन्य र वैरभाव फैलाउने कुचेष्टा गरेको थियो भने उपरोक्त सत्याग्रह बदमास नेवारहरुले पर्वतिया खस बाहुन, क्षेत्रीहरुको विरोधमा गरिरहेका थिए । यस्तो साम्प्रदायिक भावना पैदा गरेर सरकारले यो राष्ट्रिय आन्दोलन धमिल्याउन खोजिरहेको थियो । यस्तो सरकारी गलतफहमीको खण्डन गर्नु र वस्तुस्थिति स्पष्ट गर्नु पनि आन्दोलनका सञ्चालकहरुका लागि नितान्त जरुरी भएको थियो ।’

त्यही जरुरतअनुसार वैशाख २३ गते त्रिचन्द्र कलेजबाट छापामार शैलीमा निस्केको जुलुसमा ‘इन्क्विलाब जिन्दाबाद, राजबन्दी छाडिदेऊ, नागरिक अधिकार दिनै पर्छ’जस्ता नारासँगै नयाँ नारा पनि लागेको थियो । त्यो थपिएको नारा थियो, ‘नेवार–पर्वते एक हो ।’ सहरभित्र छिरेपछि जुलुसले झन् विशाल रुप लिएको र अघिल्ला दुई जुलुसमा भन्दा पनि यसमा झन् धेरै मानिस सहभागी भएको जनाउँदै प्रधानले थपेका थिए, ‘यस्तो जुलुस बदमास नेवारहरुले मात्र निकालेको भनेर सरकारले लगाएको तथाकथित आरोपको विपरीत यस जुलुसमा नेवार, पर्वते, मधेसीलगायत नेपाल राष्ट्रका सबै जात र जातिका आमजनताले भाग लिए । सहभागीहरुको भीडको दृष्टिले पनि यो जुलुस अभूतपूर्व थियो ।’

यसको अर्थ राणा शासनकालमा शासकहरु नेवार पहिचान भएका आन्दोलनकारीहरुबाट त्रस्त थिए र उनीहरुले नेवारहरु बदमास र उपद्रवीका रुपमा पहिचान गरेका थिए । तर धेरैजसो आन्दोलनकारी भने सरकारको यस्तो जातिवादी नीति र चरित्रप्रति बेखबर थिए वा त्यसलाई बेवास्ता गर्दैथिए । त्यसैले होला, नेपाल नेसनल लिगले मात्रै त्यसलाई प्रतिवाद गर्ने गरी ‘नेवार र मधेसीहरुलाई सैनिक सेवामा लिइनुपर्ने माग’ (प्रधान सन् २०१४: ३१) उठेको देखिन्छ । सैनिक सेवामा भर्तीसँगै अन्य पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्वका मुद्दामा भने नेपाल प्रजा परिषद, नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि ठोस माग राखेको पाइँदैन ।

शासकहरुले जातीय र भाषिक पहिचानको आधारमा दबाउने गरे पनि, विभिन्न दलमा नेवारहरुको प्रभाव र उपस्थिति भए पनि, त्यसको प्रतिवाद गर्न उनीहरुले न नीति बनाउन सके, न त कुनै बौद्धिक विमर्श नै खडा गर्न सके । त्यही विडम्बनाको निरन्तरता संघीय गणतन्त्र नेपालमा पनि जारी छ र अहिले एकल जातीय प्रभुत्वविरुद्ध आवाज उठाउनेहरु प्रताडित नै छन्, ब्राम्हणवादविरोधी संघर्ष गर्न खोजेका गणेशमान सिंहजस्तै । आफ्ना राजनीतिक गुरू धर्मभक्त माथेमाबाट पाइएको मन्त्र पर्वते प्रभुत्वविरुद्ध प्रतिरोधलाई सिंहले जीवनको अन्तिम कालखण्डमा भए पनि ब्राम्हणवादविरोधी संघर्षका रुपमा उठाउन खोज्दा उनी नराम्ररी प्रताडित भए । जुद्ध र पद्म शमशेरले जस्तै तत्कालीन शासक र बुद्धिजीवीहरुले उनलाई समेत ‘साम्प्रदायिक नेवार’मा रुपमा बदनाम गरेको तथ्य हेक्का राख्न लायक छ । शुक्रराज शास्त्रीदेखि उनीहरुसँगै गिरफ्तार भएका गणेशमान सिंहले नागरिक अधिकार माग्दा खेपेको ‘बदमास र उपद्रवी नेवार’को आरोपबाट मुक्ति कहिले मिल्ने होला ? (साभार इसमताबाट) 

प्रकाश ढुंगाना। 

२०७२ माघ १५। उच्च सुरक्षा प्रणाली अपनाएर बनाइएको मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) पनि नक्कली भेटिन थालेको छ। नक्कली एमआरपी ७० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँमा खरिद बिक्री हुने गरेको खुल्न आएको छ। सक्कली पासपोर्ट प्रयोग गरेर नक्कली एमआरपी बनाउने गिरोह नेपालदेखि मलेसियासम्म रहेको पुष्टि भएको छ। एक साताको अवधिमा नक्कली एमआरपी बनाएर मलेसियाबाट नेपाल आएका १२ जना नेपाली युवालाई अध्यागमन विभागले पक्राउ गरेपछि नक्कली एमआरपी बनाउने गिरोह नै रहेको खुल्न आएको हो।

पहिलो पटक ४ जना, त्यसपछि ३ र बाँकी तेस्रो पटक पक्राउ परेको अध्यागमन विभागले जनाएको छ।  उनीहरुले सक्कली पासपोर्टमा फोटो भएको पेज दुरुस्तै बनाई आफ्नो फोटो टाँसेर आएको र अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको विभागका महानिर्देशक केदार न्यौपानेले सेतोपाटीलाई बताए।

नक्कली एमआरपी बनाउने गिरोह नै सक्रिय भएको र उनीहरुले समस्यामा परेका नेपाली कामदारबाट चर्को रकम लिई बेच्ने गरेको न्यौपानेले बताए। नक्कली एमआरपी बनाउन को कसरी र कहाँ संलग्न छन् भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए।

आनन्द राना, शर्मा तामाङ, रामबहादुर तामाङ, जयलाल तामाङ, लालमान तामाङ, विकल लामा, पदम धनुके, दिपनारायण साह, टिकाप्रकाश श्रेष्ठ, रामकृष्ण पाख्रिन लगायतकालाई अध्ययागन विभागले नियन्त्रणमा लिएर जाली राहदानी बनाएको  मुद्दा दायर गरेको छ ।

एजेन्टहरुले अरुकै नाममा जारी भएको एमआरपी किनेर बेच्ने गरेको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ। एमआरपीधारीसँग बढीमा ४० देखि ५० हजारसम्ममा किन्ने र अरुलाई  ७० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्ममा बेच्ने गरेको खुल्न आएको हो। यस विषयमा प्रहरीले पनि अनुसन्धान सुरु गरिरहेको छ।

रामेछापका पदम धनुकेले बिरामी हुदाँसमेत नेपाल आउन कम्पनीले नदिएको र मलेसियामा नै रहेको चन्द्रप्रताप श्रेष्ठ, मलेसियामा रहेको नेपाली दूतावासको कर्मचारी हुँ भन्ने रविन भन्नेले नै नक्कली एमआरपी बनाइदिएको बताए। उनले एमआरपी बनाइदिएबापत् आफूले ३ हजार मलेसियन रिंगिट दिएको समेत बताए। नेपाल पठाउन एमआरपी बनाइदिने विमानस्थलसम्म आएर सेटिङ मिलाइदिएको उनले बताए।

सुनसरीका दिपनारायण  साहले कम्पनीमा सेवा सुविधा धेरै नभएको र गाह्रो काम गर्नुपर्दा बिरामी हुदाँसमेत नेपाल आउन नपाएपछि एजेन्ट खोजेर नेपाल आएको बताए। उनले पनि ३ हजार मलेसियन रिंगिटमा नक्कली पासपार्ट बनाउन दिएको बताए।

२० महिना अघि मलेसिया गएका बारा निजगढका विकल लामाले बिरामी भएपछि घर आउन कम्पनीले नदिएको र काम गर्न नजादाँ प्रहरी लगाएर पक्राउ गरिदिन्छु भनेपछि भागेर एजेन्टमार्फत नेपाल आउन एमआरपी बनाएको बताए। उनले आफ्नो एमआरपी नक्कली भएको समेत थाहा नभएको बताए।

३३ महिनापछि नेपाल आएका ललितपुरका रामकृष्ण पाख्रिन पनि नक्कली एमआरपी भेटिएपछि अध्यागमनको नियन्त्रणमा छन्। उनले कोत्रायको गोरखा होटलका संचालकले नेपाल पठाइदिने भनेर ३५ सय रिंगिट लिएको र पासपोर्ट हातमा राखेर पठाइदिएको बताए।

१२ जनामध्ये उनीहरुलाई नक्कली एमआरपी बनाइदिने २ समूहमा रहेका नेपालीहरु छन्। एउटालाई चन्द्रप्रताप श्रेष्ठ र अर्कालाई गोरखा होटलका संचालकको समूहले सक्कली पासपोर्ट बिगारेर नक्कली फोटो टाँसिदिएका छन्।

बरामद भएका सक्कली पासपोर्ट केही मलेसिया दूतावासबाट समेत जारी भएको पाइएको छ। सक्कली पासपोर्ट एजेन्टको हातमा कसरी पर्‍यो, ती सक्कली पासपोर्टधारी कहाँ छन् यस विषयमा पनि अनुसन्धान भइरहेको न्यौपानेले बताए। उनका अनुसार मलेसियामा रहेको नेपाली दूतावासको पनि कमजोरी भेटिएको छ।

मलेसियाका लागि नेपाली राजदुत निरन्जनमानसिंह बस्नेतले दूतावासमा रबिन भन्ने कोही पनि कर्मचारी नभएको प्रष्ट पारे। मलेसियामा कामदार स्वदेश पठाउने एजेन्टहरु धेरै भएको र उनीहरुलाई पक्राउ गर्नुको विकल्प नभएको बताए। साथै उनले मलसियाको अध्यागमन विभागले उनीहरुलाई नेपाल जान कसरी अनुमति दिए भन्ने पनि शंकाको घेरामा रहेको बताए।

मलेसिया सरकारले अवैधानिक रुपमा रहेका कामदार फर्काउन दिएको समय गत डिसेम्बरमा सकिएको छ। ५५ हजारभन्दा बढी अवैध नेपाली कामदार स्वदेश फर्किए पनि अझै सोही संख्याको हाराहारीमा कामदार मलेसियामा नै लुकेर बस्दै आएका छन्।

अवैधानिक रुपमा बसेका कामदारलाई स्वदेश फर्काउन कोप्रासी भन्ने संस्थालाई अनुमति दिइएको थियो। तर जनवरीदेखि सो संस्था पनि बन्द छ। उसले प्रतिकामदार १२ सय ८० रिंगिटमा उठाइ स्वदेश पठाउने गर्दथ्यो। संस्था बन्द भएपछि एजेन्टहरुको हाबी भएको र कामदारसँग चर्को रकम लिने गरेको कोप्रासीका भोलेन्टियर राजु शर्माले बताए।

पासपोर्टमा नक्कली भिसा

१२ जनासँग रहेको एमाआरपीमा मलेसियाको नक्कली भिसा भेटिएको छ। एजेन्टहरुले नै भिसा लगाइएको एमआरपी आफूहरुलाई दिएको उनीहरुले बताए। एजेन्टले नेपालको विमानस्थलमा विदामा मलेसियाबाट आएको भन्नु भनेर सिकाएको उनीहरुले बताए।

अवतरण रातको समयमा

मलेसियाबाट नेपाल आएका उनीहरुलाई एजेन्टले रातको समयमा काठमाडौं ओर्लने गरेर विमान चढाएर पठाएका छन्।

एयर एसिया, मालिन्दो एयर, मलेसियन एयरलाइन्सबाट उनीहरु आएका हुन्। प्रायः रातको ९ बजेको समयमा काठमाडौं अवतरण हुने गरी जहाज चढेका छन्।

एजेन्टहरुले केहीलाई बंगलादेशको ट्रान्जिट बनाएर पनि पठाएका छन्। नेपालको विमानस्थलमा पक्राउ परे, नेपालीलाई बनाउन दिएको नभन्नु पनि उनीहरुले कामदारलाई सिकाएका छन्। उनीहरु आएका एयरलाइन्स कम्पनीको पनि मिलेमतो रहेको हुनसक्ने प्रहरीले आशंका गरेको छ।

यसरी पक्राउ परे

रामेछापका पदम धनुके सवा ८ बजे एयर एसियाबाट ल्याण्ड गरे । अध्यागमनका कर्मचारीलाई एमआरपी देखाए। अध्यागमनका कर्मचारीले फोटो, भिसा  हेरे। अरु एमआरपीभन्दा बायो मेट्रिक पेज भएको पाना निकै बाक्लो जस्तो लाग्यो। राम्रोसँग नियाल्दा गमले बायोमेट्रिक भएको फोटो हुने पेज उप्कियो।

बिस्तारै उत्काएर हेर्दा अरुकै नाममा रहेको एमाआरपी प्रयोग गरिएको देखियो। एजेन्टले दुरुस्तै हुने गरी बायोमेट्रिक पेज बनाएका थिए। त्यही पेजमा नक्कली पेज गम लगाएर टाँसेका थिए। अध्यागमनका कर्मचारीले उनलाई नियन्त्रणमा लिए। मलेसियाबाट आएकालाई विशेष निगरानी गरे । सोही दिन ३ जना नक्कली एमआरपीसहित पक्राउ परे। (अन्नपूर्णपोष्टबाट) 

२०७२ माघ १३। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भिआइपीहरुले फोन गर्दा उनीहरुको नम्बर नदेखाउने सिस्टम तत्काल खारेज गर्न मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालय सहित टेलीफोन सेवा प्रदायकहरुलाई निर्देशन दिएको छ।

मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृहमन्त्रालय, संचार मान्त्रालय, नेपाल दुरसंचार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकम लगायतका प्रतिनीधिहरुलाई आयोगमा बोलाएर यस्तो निर्देशन दिएको हो। सरकारी सेवाको उच्च ओहोदामा पुगेका राजनैतिक दलका नेताहरु र तिनका सहयोगीले लिएको ‘कलर आईडी हाईड’ को सुविधाका मोवाईल नम्बरहरु घुस लिन, फिरौती रकम असुल गर्न तथा अन्य आपराधिक काममा प्रयोग भएको पाईएको भन्दै अख्तियारले सरोकारवालाहरुसँगको छलफलछि यस्तो निर्देशन दिएको हो। 

अख्तियारले बोलाएको बैठकमा सहभागी गृहमन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार त्यस्ता नम्बरहरु नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीले समेत प्रयोग गर्दै आएका थिए । पदमा गएका बेला नेपाल टेलिकम, एनसेल, युटिएल जस्ता मोवाईल सेवा प्रदायकहरुलाई मौखिक आग्रहका आधारमा ‘कलर आईडी हाईड’ सुविधा लिने पुर्व मन्त्रीहरु, प्रधानमन्त्रीहरु तथा उनिहरुका सल्लाहकार र स्वकिए सचिवहरु समेतले पदावधि सकिएको दशौं बर्षसम्म पनि त्यस्तो सुविधा प्रयोग गर्दै आएका थिए ।

‘कलर आईडी हाईड’को सुविधा लिएका भिआईपीहरुले अर्को नम्बरमा फोन गर्दा ‘नो कलर आईडी, अननोन नम्बर, ब्लक नम्बर तथा फरक फरक चारवटा अंक देखाउँछ । सरोकारवालहरुसँगको छलफलपछि अख्तियारले आफ्नै आयुक्तहरुले समेत लिएको त्यस्तो सुविधा खारेज गर्न भन्दै नयाँ सरकारी मापदण्ड बनाएर मात्र त्यस्तो सुविधा दिन भनेको छ ।

मंगलबारको छलफलमा सहभागी दुरसंचार प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार अख्तियारले बहालवाला राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, सभामुख, प्रधानन्यायाधिश, प्रधानमन्त्री तथा उप–प्रधानमन्त्रीहरुको हकमा भने त्यस्तो सुविधान तत्कालन नहटाउन भनेको छ । ति अधिकारीले भने, ‘बहालवाल केही उच्च पदस्थबाहेक अन्यको हकमा तत्काल त्यस्तो सुविधा कटौती गर्न आयोगबाट निर्देशन भएको छ ।’ (साभार: रातोपाटीबाट) 

लक्ष्मण थारु। 

२०७२ माघ १२। कैलाली जिल्ला अदालतले २०७२ भदौ ७ को टीकापुर घटनाको आरोपमा २१ जनालाई पुर्पक्षको लागि जेलमै थुना गर्ने आदेश दियो । 

झुठ्ठा मुद्दामा, त्यो पनि राजनीतिक दबाब र जातीय पूर्बाग्रहको संक्रमणले । न्यायाधीश भुवनसिंह थापाको आदेश बुझ्न गाह्रो भएन । 

टीकापुर हत्या दर्दनाक र निन्दनीय छ । तर डीएसपी विश्वराज खड्का थारूहरूलाई नेता बनेको देख्न चाहँदैनन् । उनकै अहंकारले सम्पूर्ण बनावटी किटानी जाहेरी र प्रहरीसमक्ष गरिएको भनिएको बयान सबै सबै बनावटी छ । 

हामी सबै अदालतको एउटा कोठामा कोचिएका छौं । केही बेरमा जेल लैजाने तयारी हुँदैछ । बाटैभरि पुलिसै पृुलिसको ताँती छ । त्यसो त साथीभाइ, आन्दोलनकारी शुभेच्छुकहरू पनि तारिखमा छुट्छन् कि भनी लिन ठूलै संख्यामा आएका छन् । साथीहरू जबर्जस्ती हाँस्नका लागि मजाक गर्न थाले । कसैले मामाघर जाँदैछम्, कसैले ससुराली जाँदैछम्, कसैले तलब पाइने भो अब भन्दैछन् । जेहोस्, आँखामा आँसु कमैको छ । वानडन भनिने पुलिसको ठूलो गाडीमा कोचियो सबैलाई । नारा घन्काउन थाल्यौं । 

–हाम्रो आन्दोलन जारी छ ।

–झुठ्ठा मुद्दा खारेज गर ।

२१ जनामा एक जना बाहेक सबैको लागि जेल जीवन पहिलो थियो । मेरो पनि जेल जीवन पहिलो हो । जेलको आन्तरिक व्यवस्थापन र नियम कानुन हाम्रो बस्ने कोठा, बन्दीहरू कस्ता छन् ? कुनै जानकारी छैन, तर पुग्यौं ।

जेलको गेटभित्र हुलिँदा कैदी संख्या ३८५ पुगेछ । कोही दश वर्षसम्म यहाँ बिताएका छन् । लहरै जनयुद्ध सँगै लडेका २०/२५ जना देखें । उनीहरूकै सहयोगले आधा घण्टा छलफल र जानकारी लिँदै साँझको खाना खाई कोठा नं. ९ मा सुतियो ।

जिप्रका जस्तो सानो कोठामा खप्टिएर सुत्ने बाध्यता छैन यहाँ । सबै कोठामा टिभी, रेडियो घन्किँदै छ । बाहिर एउटा कुनामा जिम गर्ने केही सामग्री देखिन्छ ।

मनमनै लाग्यो, कुनै मेलामा घुमघाम गर्दैछु । अलि मख्खै थिएँ । दुई दिन चुपचाप खाने, बस्ने सुत्ने र परिचय गर्नमै लाग्यो । त्यसो त सबैले यहाँ मलाई सम्मान नै गर्छन् ।

बिस्तारै बुझ्दै जाँदा संसार भेटियो । बाघ मारेको, गैँडाको सिङ बेच्दाबेच्दै, तीन वर्षीय नाबालिका बलात्कार गरेका ७० वर्षीय, काठ तस्करी, लागूऔषध, नक्कली नोट तस्करी, ज्यानमारा, चोर चन्दाल, हातहतियार खरखजाना कस्ता अभियुक्त छैनन् यहाँ । जस्तो खोज्यो उस्तै पात्रहरू, नियत र औकात भएका छन् ।

तर मेरो ध्यान यहाँको बेथिति भनौं, अस्तव्यस्त व्यवस्थापनतिर तानियो । भित्रै पसल छ, चियापसल छ, अनेक व्यापार चल्छ यहाँ ।

केही साथीहरूबीच छलफल गर्‍यौं । पहिला आवश्यक माग राखौं, अनि आन्दोलन सुरु गरौं । सबैले समर्थन जनाए । तत्काल नौबुँदे माग राख्यौं ।

शुद्ध खानेपानीको अभाव, चामलमा प्रतिकेजी रु. दश कमिसन, खेलकुदका सामग्री छैन । पठनपाठनका लागि न कुनै किताब, न पत्रपत्रिका, वर्षाै बसेकाहरू छुट्दा आत्मनिर्भरताको कुृनै आधार छैन । अंगे्रजी, जापानी, कोरियन, चिनियाँ भाषाको क्लास, डान्स तालिमलगायतको माग राख्यौं ।

जेलर अखण्ड पक्षघर नै छन् । खाउँलाझैं हकारे । देखाइदिन्छु भन्दै हुने नहुने बर्बराउन थाले । उनको बर्बराहटले पहिल्यै सबै त्रसित थिए । जब म प्रतिवाद गर्न थालें, लात्ती बजार्दै उनी सिडिओकहाँ हुइँकिए । अर्काे दिन सिडिओ, एसपी म बस्ने कोठामा भित्रै आए । हातमा कागज देखाउँदै सिडिओले भने, ‘तपाईंंहरूका माग सबै जायज छन् । यसरी नै सबैले सोच्ने हो भने देश बन्छ’, सिडिओसँग गफ लम्बियो ।

उनले फेरि सोधे, ‘यसबाहेक केही छ ?’

सबै कैदीले मेरै मुख हेर्न थाले । उनले मलाई नेताजी नै भन्नुपर्‍यो भनें, ‘६० प्रतिशत कैदी यहाँ निर्दाेष छन् ।’

– हो र ?

– तपाईंंलाई बढी थाहा छ ।

– निर्दोष पनि हुन सक्छन् । यो सुधारगृह हो ।

यति भन्दै उनी जान हतारिए । हामी खानामा लाग्यौं ।

राति कोठामा लामै छलफल भो । कैदी जेलकै विषयमा । थप छलफल बिहान हुने निश्चित छ । दैनिक कैदीहरूकै जमघट छ हाम्रै वरिपरि । लाग्छ, हाम्रै हातमा फैसला गर्ने अधिकार छ ।

कुनै बेला माओवादी छँदा यसै कारागारमा आक्रमण गरी सबै बन्दी मुक्त गरेको, केही वर्षपछि यसै कारागारमा बन्द जीवन बिताउँदै छु ।

६ वर्षदेखि कैदी रहेका महेश जोशीले सोधे,

– यो कारागार आक्रमणमा तपाईं पनि हुनुहुन्थ्यो दाइ ?

– थिएँ भाइ ।

– किन आक्रमण गर्नुभो ?

– लडाइँकै क्रममा हो । तर साथीहरू धेरै बन्दी भएकाले छुटाउन आक्रमण ग¥यौं ।

– तोडेर लैजानुभयो ?

– कैदी मात्रै होइन, हतियार पनि सबै कब्जा गरेका थियौं ।

– दाइ मेरो नि ६ वर्ष भो यहाँ ।

– मुद्दा के हो ?

– हत्या अभियोग ।

– कहाँ को ?

– डुडेझारी ।

म अचम्मित भएँ । माओवादी केन्द्रीय योजनामा भएको त्यो घटना, तर एउटा सर्बसाधारण छ वर्षदेखि कैदी कसरी ? फेरि माओवादी पटक पटक सरकारमा पनि गयो ।

– अनि पार्टीले क्यै गरेन ?

यति भन्दा उनी बर्बराउन थाले,

– कत्रो दुःख गरेर जुनयुद्ध लडियो । पार्टीकै निर्देशनमा डुडेझारी घटना भएको नेता भनाउँदाहरू सिंहदरबारको कुर्सी पाएसी आफ्नै स्वार्थमा डुबे ।

उनको कुरामा मैले नि समर्थन जनाएँ । कुरा गर्दै थियौं । अर्का युवा नमस्ते सर भन्दै छेउमै बसे ।

– के छ भन्नु त ।

– केही कुरा सोध्नु थियो सर ।

– नाम के हो ?

– रामबहादुर शाही ।

– कति वर्ष भयो जेलमा ?

– दश वर्ष ।

– केस के हो ?

– मानव बेचबिखन ।

– कसलाई बेच्नु भो ?

– कसैलाई बेचेको छैन, फँसाको ।

– कसरी ?

– श्रीमतीसँगै दिल्लीमा काम गथ्र्याैं, श्रीमतीले अर्कै केटासँग लागेर र बहाना बनाएर मुद्दा हालिदियो ।

– श्रीमती कहाँ छ ?

– त्यही केटासँग गयो ।

– अनि झुठा मुद्दा हो भन्नुभएन ?

– भनें ।

– अनि ?

– पुलिसले पैसा माग्यो । मैले दिन सकिनँ । जेल हालिदियो ।

कुरा गर्दागदै अर्काेले भन्यो– सर मेरो नि सुन्नु हुन्छ ?

– भन्नु न ।

– मलाई नि झुठा मुद्दामा फँसायो ।

– कसरी ?

– गाउँमा झगडा भयो । एउटा म¥यो । मार्नेहरू फरार छन् । मलाई पो सित्तैमा जेल हाल्यो ।

– कति वर्ष भो जेल ?

– नौ वर्ष ।

– सजाय कति तोकेकोे छ ?

– दश वर्ष ।

– एक वर्ष त छ नि ।

– हो, एकै वर्ष बाँकी छ । तर मार्नेहरू ठूला जातकालाई केही भएन । म निर्दाेष तर तल्लो जातको भएकाले फँसायो, न्याय र क्षतिपूर्ति पाउनुपर्‍यो ।

– नाम के हो ?

ती पीडित चक्रबहादुर विकको वास्तविकता के हो, बुझ्नैपर्ने लाग्यो । तर घुस दिन नसकेकै कारण, तल्लो जाति भएकै कारण जेल कोचिएको कुरा सुन्दा दिग्दार लाग्यो । साँच्चै निर्दाेषले सजाय पाउँदाजस्तो पीडा के होला ? कति मजाक छ शासकहरूलाई ? मुठ्ठीमा कानुन ? यही हो लोकतन्त्र, मानवअधिकार ? कैदीको बीचमा सोच्दै थिएँ । आफैलाई प्रश्न पनि गर्दै थिएँ । अर्का अलि पाका मेरो छेउमा आएर सर मेरो नि सुन्नु भन्न थाले ।

– नाम के हो ?

– लक्ष्मी चौलाई ।

– घर कहाँ हो ?

– धनपा १२, जुगेडा ।

– काम के गर्नुहुन्थ्यो ?

– राजनीति ।

– केस के हो ?

– गैँडाको खाग राखेको ।

– किन राखेको ?

– हो, घरमा राखेर गल्ती भो । तर राख्ने मान्छे अर्कै पार्टीका हुन् । मलाई थाहै थिएन । गैँडाको खाग हो भनेर । उनीहरू राखेर जानासाथ पुलिस आयो, समात्यो ।

– अनि राख्नेहरू समातिएनन् ?

– समातिएनन् ।

– किन ?

– उनीहरूको सरकार थियो ।

यसरी केही कैदीका मात्रै सुन्दा मेरो माथा गरम भइसकेको थियो । झन धेरै कैदी झुम्मिए । दर्जन बढीले भन्दैथिए ‘मेरो नि सुन्नु ।’ ‘अर्काे दिन सुनौं है’ भनेर म कोठामा एक्लै चिन्तन गर्न थालें ।

आखिर के हो यो सब ? निर्दाेष धेरै छन् भन्न अप्ठ्यारो हुँदै भएन । यो मुद्दा राष्ट्रव्यापी होला भन्ने लाग्यो र यो अनुसन्धानले मेरो विद्यावारिधि नै होला जस्तो लाग्यो । अरु के के लाग्यो लाग्यो ।

सुतेकै छु । दर्जन जति कैदीहरू सुतेकै ठाउँमा आए । अब त आफ्ना लेखेर दिन बित्न थाले । वास्तविकता बुझ्नैपर्छ जिम्मेवारीजस्तो सम्झें । त्यसैले, कैदी नाइकेलाई बोलाएँ ।

– तपाईंलाई थाहा छ यहाँ सब कुछ ?

– छ सर ?

– के के ?

– थाहा त छ । तर हाम्रो कसैले सुन्ने होइन । तपाईं नि २÷४ दिनमा छुट्नुहुन्छ होला, त्यसपछि बिर्सिनुहुन्छ होला ।

– उनको कुरासँग म सहमत भएको मुन्टो हल्लाएँ ।

– तैपनि भन्नु न ?

– के के भनूँ सर । सुनाउँदा यहाँ त महाभारत बन्छ । यहाँ बेथिति छ । बोल्न कोही सक्दैनन् । यहाँ पैसा हुनेहरू छुटेर जान्छन् । निर्दाेष सजाय भोग्छन् ।

– कति छन् निर्दाेष ?

– होलान् कम्तीमा ६० प्रतिशत ।

– कसरी ?

– सोध्नु न सबैलाई । तपाईं ठूलाबडा । तर सुन्ने मात्रै होइन, पहल पनि गर्दिनुप¥यो । बरु साथ हामी दिन्छौं ।

छेउमै उभिएका बझाङ छन्नाका भूपेन्द्र सिंहलाई सोधें । किनकि उनी आफू निर्दाेष होइन भनेर मलाई पहिले नै भनिसकेका थिए ।

– भूपेन्द्र के हो यहाँको हालत ?

– सत्य हो दाजु ।

– के सत्य ?

– निर्दाेष धेरै छन् ।

– साँच्चै ?

– हो दाजु, पञ्चायतको नियत, चिन्तन शैली यहाँ लागू छ ।

यसअघि दाङ, भैरहवा, चितवन, काठमाडौं, सुनसरी, सप्तरी, नेपालगंज, डोटीका कारागारमा पनि भेटघाट गर्न कैयौं पटक गएँ । तर यस्ता कुरा कमै सुनेको थिएँ । सायद बाहिरैबाट बुझ्न कठिन विषय हो जस्तो लाग्दै छ आज ।

यो गम्भीर प्रकृतिको सवाल, सम्मानित न्यायमूर्तिको जिम्मेवार सवाल । तर सरकारको मौनता किन ? हामी आफै पनि निर्दाेष छौं ।

मैले धनगढीका प्रतिष्ठित एकजना अधिवक्तालाई फोन गरें । धेरै विषय जानकारी गराएँ । उनले सिधा सिधा राजनीतिक अस्थिरता र बदलाभावले सम्मानित अदालत निष्पक्ष नभएको स्वीकारे । अर्काे फोन काठमाण्डां गरें, सर्वाेच्चमा वकालत गर्दै गरेका अधिवक्तालाई ।

यहाँको सबै जानकारी गराएँ । उनले पनि राजनीतिक दल र नेताहरू लोभीपापी भएकै कारण सम्मानित अदालत स्वतन्त्र नभएको स्वीकारे ।

अब त झन के के सोच्न थालें । बाहिरको घुमुवा राजनीतिभन्दा जेलभित्रै अति व्यस्त हुन थालें । बाहिर भेट्न आउनेको पनि लर्काे छ ।

घरीघरी भेटघाटमा आउनेलाई पनि यहाँको जानकारी गराउन थालें ।

यस्ता गम्भीर विषयमा मलाई हमेशा उचित र परिपक्व सल्लाह दिने डट डट वालीसँगको सम्पर्कविच्छेद छ । धैरे प्रयास गर्दा पनि, पटक पटक खबर पठाउँदा पनि भएन । छटपटिएँ, के कसरी अगाडि बढौं भनेर, तर सम्पर्क हुन सकेन ।

आन्दोलन कमजोर मात्रै भएको छैन । करिब तुही नै सकेको भान हुन्छ । केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार नयाँ बन्यो रे । मन्त्री बन्न सबै पार्टीमा भाँडभैलो छ रे । टिभी, रेडियोमा सुनेरै थप आफै विश्लेषण गर्नुपर्ने । कैदीहरू पनि पटक पटक सोध्छन्– के के हुँदैछ सर ।

कैदीहरूसँग यसरी दैनिक छलफल र उनीहरूको निर्दाेष बोली सुन्दा मेरो ध्यान मल्लिक आयोगतिर तानियो ।

क्रमशः 

‘सेक्स, युद्ध र जेल’ (२०७२) पुस्तकबाट

साभार: इसमताबाट

मोरङ्गको रङ्गेली घटनाले नेलसन मण्डेलालाई संझायो। लाग्छ, हामीले उनको बर्थ र डेथ एनिभर्सरीमा फोटोमा माल्यार्पण गर्ने भन्दा अरु केहीपनि गरेनौं। यदी प्रतिस्पर्दा गर्‍यौं भने फोटो र एनिभर्सरी पार्टीको डेकोरेसनमा गरौं होला। सहभागि र अतिथिका टाउका थुपार्ने काममा गर्‍यौं हाला। र, मेहनत गर्‍यौं भने, उनको नाम बेचेर आफ्नो पोल्टो भर्ने काममा गर्‍यौं होला।  

ब्यवहार त, उनको कृतित्व र ब्यक्तित्वको हामीले उपहास गर्‍यौं। हामी ब्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थका कारण अन्धा र बहिरा मात्रै भएनौं। सम्भवतः हामी अरुले बोकाइदिएको अन्धो–आस्थाको पनि शिकार भएका छौं। यसैको प्रकट रूप होला मोरङ्गको रङ्गेली घटना।    

रबिन्द्रनाथ टेगर आस्थाको बारेमा लेख्छन, ‘आस्था त्यस्तो पंक्षी हो, जो बिहानको अँध्यारोमा पनि उज्यालोको महसूस गर्छ।' 

उदारणको रूपमा यो सन्दर्भ नेपालको १० बर्षे रक्तपातपूर्ण जनयुद्धसित जोडेर हेर्न उपयुक्त लाग्यो। त्यो जनयुद्धप्रति आस्थाबान मान्छेले त्यहाँभित्र उज्यालो भविश्य लुकेको देखे। त्यस बखत हाम्रा सुझाव र आलोचनाहरू मिथ्य लाग्थे। त्यो अन्धकार भित्रपनि ती आस्थाहरू उज्यालो बिहानको महसुस गर्थे। त्यही उज्यालोको खातिर छोराछोरीको साहदत समेत गर्भले स्वीकार गर्थे।

अङ्ग्रेजीमा अर्को एउटा भनाइछ, ‘फेथ विदाउट वर्कस इज अ डिड।' 

तर, जनयुद्ध कालमा आस्था बाँड्ने मान्छेहरू जब सत्तामा पुगे। र, कामगर्न थाले। अनि जनयुद्धभित्र उज्यालो भविश्यको आस्था बोकेर हिडने धेरै मान्छेहरूलाई लाग्यो, उनीहरूले बोकेको आस्था त मृतप्राय रहेछ। त्यसपछि उनीहरूभित्र तितरबितर हुने क्रम सुरु भयो। अन्ततोगत्व यो भन्न सकिन्छ जीवन्त आस्थाको प्राण कर्म रहेछ।

यो माओवादीको हकमा मात्रै कार्यन्वीत भएको होइन। नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरूको जीवनमा यी उदारहरण चरितार्थ भएको छ। तर, हामी ती घटनाबाट ‘क' पनि सिक्ने पक्षमा छैनौं। त्यसोभएको हुनाले रङ्गेली घटना अरुले बोकाइदिएको अन्धो–आस्थापनि एउटा कारण हो भन्ने लाग्छ।      

आज धेरै नेपालीहरू रोजगारको शिलशिलामा बिभिन्न देशहरूमा छरिएर बस्नुभएकोछ। कतिपय दाजुभाईहरू युरोपियन मुलुकमा गएर त्यहाँका नागरिक स्वसरह अधिकार प्राप्त गर्नुभएकोछ। कहिलेकहीँ सुन्न र पढ्न पाइँन्छ कि उहाँहरूको सम्मान र स्वतन्त्रता आफ्नो देशमा भन्दा बडेकोछ। यस्तो कुरा सुन्दा खुसीलाग्छ। 

तर, दुःख त्यतिखेर लाग्छ, जतिखेर ती मधेसी र आदिवासि जनता आफ्नो राज्यसित सम्मान र स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टि मागिरहेकाछन। तर, राज्य उनीहरूको मागको मिसइन्टरप्रेट गर्छ। अपमान गर्छ। त्यत्तिमात्रै होइन ६२ बर्षिया बृद्धाको छातिमा गोली दाग्छ। अनि, प्रधानमन्त्री मन्द मुस्कानसहित घोषणा गर्छन ‘विदेशीरूको इसारामा देश टुक्र््याउने अभियान सफल हुन्न दिदैनौं।' तर, खुलेआम देशटुक्र््याउने भाषण गर्दै हिँड्ने सि.के. राउतलाई जेलसम्म हाल्न सक्दैन, यो सरकार। के ६२ बर्षिय द्रौपदीदेवी चौधरी बिखण्डनकारी हुन?  

र, दुःख त्यत्तिखेर लाग्छ, जतिखेर ती नेपाली मित्रहरू जो अर्काको मुलुकमा गएर त्यहाँका नागरिक सरह सम्मान र स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दछन। तर, आदिम कालदेखि बसोवास गर्दै आएका मधेसी र थारु समुदायलाई बिदेशी र बिखण्डकारी भन्ने झुटो आरोप लगाउने र नागरिकको हत्य गर्ने सरकारको समर्थन गर्नपुग्छन। 

अनि दुःख त्यत्तिखेर लाग्छ, जतिखेर धेरै साथीहरू सोध्नेगर्छन। तँ क्षेत्रीको छोरो भएर मधेशीको समर्थन किन गर्छस? मेरो प्रतिप्रश्न यही हुनेगर्छ, कि मन–मस्तिक्समा जातीयबिभेद बोकेर मण्डेलाको किन जयजयकार गर्नु हुन्छ?    

र यो सरकारलाई सोध्न मन लाग्छ, समाजलाई किन युद्धमा धकेल्दै हुनुहुन्छ? शान्तिपूर्ण सामाधान चाहाने, सबैको सम्मान, स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकारको समान ढंङ्गले बडावा र बिकास गर्न चाहने मान्छेहरूलाई किन भारतीय दलाल, बिदेशीको एजेन्ट भनेर प्रचार गराउँनु हुन्छ? 

मधेसलाई हतियार उठाउँन बाद्य बनाएर समाजलाई के फाइदा हुन्छ? हो, समाजमा अशान्ती र द्वन्द्व भयो भने तस्कर, माफियाँ र कालाबजारीहरूको बुइचडेर राजनीति गर्नेहरूलाई फाइदा हुन्छ। राज्यलाई राज्यलक्ष्मी गोल्छाहरू जस्ता चन्दादाताहरूको बिकास र उन्नति गर्न सजिलो हुन्छ।   

अरूले बोकाइदिएको आस्था बोकेर हामी कति हिड्ने? स्व–अध्ययन कहिले गर्ने? बद्लिदो परिवेश र नयाँ प्रकृतिका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक पार्टी र सङ्गठनहरूले आफूलाई नविकरण गर्दै जानुपर्छ। सङ्ठनका नीति, कार्यक्रम र बिचारहरू राष्ट्रको अधिकतम हितको अधीनस्थ बनाउँनुपर्छ। त्यसोगर्न सकिएनभने हाम्रा प्रयासहरू बिफलमात्रै हुँदैनन। बिषाक्त र गतिहिन साबित हुदैजान्छन।

सम्भवतः अहिले त्यही भैरहेको छ। 

यस्तो लाग्छ कि मान्छेभित्र एउटा खतरनाक र टार्न नसकिने कुरा हुदोरहेछ। त्यो हो अन्धो–आस्था। यो सरकारसित पनि आस्था जोडिएका लाखौं जनताहरू छन। जस्लाई बिश्वास गराइएको छ कि यो सरकारले यी तमाम जटीलताको बावजुधपनि राष्ट्रको सुनौलो भविश्य कोर्ने सामर्थ राख्दछ। 

तस्करी गरुन, भ्रष्टाचार गरुन, अपहरण गरुन, ज्यानमास्ने ब्यवसाय गरुन, हत्या र हिंसा गरुन, कालाबजारी गरुन, बलात्कार गरुन, चोरुन, डकैति गरुन, तर अन्ध–आस्थाले अन्तर्लीन भएको मान्छेलाई केही फरक नपर्दोरहेछ। 

कृष्ण धारावासीको शब्द सापटी लिएर भन्दा ‘सयौ वर्षदेखि निरङ्कुशताको अभ्यासगरेको सामाजिक मनोविज्ञानबाट ब्यक्ति कसरी मुक्त हुन सक्छ।' त्यसैले जत्तिनै राजनीतिक परिवर्तन भएपनि हाम्रो मन–मस्तिक्सबाट सामन्तवदी चिन्तन र सोच कहिल्यै बद्लिएन। 

यो देेशमा, अहिले कम्युनिष्टहरूको बाहुल्यता भएको सरकार छ। यो सरकार सहीद दिवसको उपलक्षमा तडकभडकका साथ बडो भक्ति देखाएर सहीद सप्ताह मनाउँछ। तर, राणा र पञ्चायत भाँति सहीद उत्पादन गर्ने संस्कार र संस्कृति पनि छोडेको छैन। लाग्छ, त्यसैको जिउँदो रुप हो, मोरङ्गको रङ्गेली घटना।

अन्तमा माफ गर्नु होला। नेलसन मण्डेलालाई स्मरण गरेर मधेस आन्दोलनको नेतृत्वगर्नेहरूलाई मण्डेलाको पङ्तीमा उभ्याउन खोजेको पटक्कै होइन। न त बगलीमा छुरा बोकेर, मुखले भक्तिगान गाउने बर्तमान सरकारसित नै त्यो अपेक्षा गरिएको हो। बरु, नेलसन मण्डेलाको जस्तो बृहत्तर र वाइड–रेन्जिङ्ग सोच भएका नेता नजन्मिकन अबको नेपालको नेतृत्व सम्भव देखिँदैन, भन्न सम्म खोजेको हो। 

आफ्नै देशमा जब नागरिक राज्यबाट असुरक्षित हुन्छ। राज्यले आफ्ना नागरिकहरूको शिकार गर्छ। अनि जीवन रक्षाको लागि भएपनि उसले स्वतन्त्र भूगोल खोज्छ। अकारण मर्नुभन्दा अधिकारकोलागि मर्नुमा जीवको मुल्य ठान्छ। नागरिकसित जब अन्याय महसुस गर्ने ज्ञान हुन्छ। राज्य जत्तिनै शक्तिशाली भएपनि जनताको लाशमाथि सुशासन स्थापना गर्न सक्दैन। 

त्यसैले, मण्डेलाले भने जस्तै सबैको सम्मान र स्वतन्त्रता बडाउने खालको लोकतन्त्रको बिकास गरेर सुशान्त मुलुक निमार्ण गर्ने हो भने नेपाली समाजमा नेताको भ्याकेन्सी छ। 

यो जरुरी छैन कि त्यो नेता पहाडेमूलकै होस। या मधेसी मुलको। मुख्यकुरो मण्डेला जस्तै, त्यो नेता सबै को होस। तर, हाम्रो मन–मस्तिष्कभित्र काई परेर बसेको कालो संस्कार र संस्कृति नपखालीकन त्यो सम्भव देखिदैन। 

राज्यको मन–मस्तिष्कमा काइ परेर बसेको त्यही कालो संस्कार र संस्कृतिको घिनलाग्दो रूप हो मोरङ्गको रङ्गेली घटना। खुडाखुकुरी बोकेर आन्दोलनमा सहभागि हुने आन्दोलनकारी दोस मुक्त छैनन। तर, मुख्या दोसी हो बर्तमान सरकार। किनभने राज्य हिंसामा उत्रिएपछि आन्दोलनपनि आत्मारक्षाकै लागि हिंसात्मक हुने गर्दछ। 

(सेतोपाटीबाट साभार) 

ओली सरकारको १०० दिनको उपलब्धी 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ठीक सय दिन पूरा गरेको छ। यो सय दिनलाई हनिमुनको अवधि पनि भन्ने गरिन्छ। यो अबधि कुनै पनि सरकारको निम्ति महत्वपूर्ण समय हो। 

जनताले ओली सरकारलाई वर्ष दिन नपुग्दै गठन हुने र ढालिने अन्य सरकारको नियमितता जस्तो कमसल दृष्टिकोणबाट अन्दाज गरेका थिएनन्। हक्कि र आफ्नो अडानमा टसमस नहुने ओली प्रवृत्ति जनमानसमा नौलो पनि थिएनन्। उनले अवसर पाए जनताको हितमा काम गर्छन् भन्ने थियो। राजनीतिका कुशल खेलाडी ओलीलाई देशको समसामयिक परिस्थिति, पीडा र यसका निराकरणका उपायबारे थाहा छैन भनेर कसैले हेक्का राखेका थिएनन्। ‘के सोचेँ मैले, के भयो अहिले’ भने जस्तो चिज उल्टो भयो। 

ओली सरकारको काँधमा भत्केका घरका खाँबाहरू थिए, उदाङ्गिएका छाना र रित्ता भकारीहरू थिए। सबैभन्दा ठूलो र चुनौतिपूर्ण विषय भनेको तराई-मधेस आन्दोलन, पुनर्निर्माण र नाकाबन्दी थियो। यी जटिल विषयले नेपालको आर्थिक उन्नतिलाई बर्षौं पछि धकेलेको छ। ओली सरकार यसको सहयोगी पात्र बनेको भान जताततै परेको छ। करिब पाँच महिना पुगेको मधेस आन्दोलन जारी छ। प्रयाप्त आपूर्तिको अभावमा महंगीले आकाश छुन थालिसकेको छ। कालोबजारियाले सरकारको आँखा बन्द गरिदिएका छन्।

सरकारको जिम्मेवार मन्त्रीले कालोबजारियाहरूले संकटमा सहयोग गरेको भन्दै धरै धन्यबाद दिएका छन्। नागरिकका लागि यो घाउमा नूनचुक सरह हो। जनताले सरकारको मुख ताकेका छन्, सरकार भने कालोबजारियाको मुख हेरेर लुकेको छ। यतिबेला मुलुकमा मुखको लडाई छ। के हाम्रा यी तमाम समस्याहरुलाई दीर्घकालीनरूपमा समाधान गर्ने सरकार राजी छैन? थोरै जनसङ्ख्या भएको देशका नागरिकको जीवनयापन केही महिना असहज स्थिति उत्पन्न हुदाँ बित्तिकै ठप्प किन भयो? हामीसँग भबितब्य संकटहरुलाई समाधान गर्ने आपतकालिन नीति छैन? के कुनैपनि राष्ट्र भविष्य दुई महिनामै डामाडोल हुन्छ र?

हो, अहिलेसम्म त डामाडोल रहेछ। कुनै आपत्कालिन नीति रहेनछ। एक बोरा आलु रक्सौल नाकाबाट भित्रियो भने तरकारी पाक्यो। अन्यथा कृषि प्रधान देश भनेर नाममात्र भजाइएको जग्गामा आलु आन्दोलन हुन सक्छ। इन्धनको स्टक एक सातालाई पुग्ने हुँदैन रहेछ। राज्य व्यवस्था सञ्चालकको नीति तर्जुमा कसरी हुन्छ जबकि एक महिना आपूर्ति नहुँदा एक सिलिण्डर ग्याँसको हाहाकार हुन्छ? भविष्यको कुनै चिन्ता हुँदैन भने के नेपाल सरकारको कामकाज नेपाल सरकार कै कर्मचारीहरुले गरिरहेका छन्?

संसार कहाँ पुगिसक्यो तर नेपालको सिङ्गो सरकारको काम सिलिण्डर ग्याँस र इन्धनको ट्याङ्कर गनेर बस्ने हुन सक्छ?

विश्वको गति कहाँ छ, हामी भने स-सानो कुरामा अल्झिरहेका छौँ। गरिब र अनपढ जनताको आँगनमा गएर भोट माग्यो र नेता बन्यो तर आफूलाई भोट दिने जनता गरिब र अनपढ किन भएको भन्ने कुरा अनुमान गर्न सक्दैनन् नेताहरू। त्यसैले अहिलेको संकट पनि अनुमानभन्दा बाहिर छ। ओली सरकारले आत्मनिर्भरको अभियान सुरूवात गर्नुपर्थ्यो तर जस बटुल्ने अवसरबाट पनि चुक्यो र परनिर्भरताको बाटो समात्यो। विदेशी सहयोगबिना देश ठप्प होस्, मतलब छैन् तर सरकार ढल्ला कि भन्ने चाँहि चिन्ता छ।

संसारले नाकाबन्दी गरेको उत्तर कोरियाले हाईड्रोजन बम पड्काएर शक्ति राष्ट्रको सातो काड्दा नेपालमा चाँहि बिजुलीबत्तीको ट्रान्सफरमर पड्किन्छ र अचानक हावाबाट बिजुली निस्किन्छ। कम गुणस्तरको ट्रान्सफरमर खरिद गर्दा कुन निजामति कर्मचारीले कति करोड घोटला फर्जी बिल पेस गरेर गरिरहेको हुन्छ। त्यो सरकारलाई थाहा छैन किनभने यो सरकार हावाबाट बिजुली निकाल्न अगाडि लम्किरहेको छ। ग्यासका सिलिण्डर काँधमा बोक्ने जमनाको फेदैदेखि समाप्त पार्दै पाइप लाइन बिछ्याउने कामको थालनी हुँदैछ। यी महत्वकांक्षी योजनाहरू सुन्दा प्रधानमन्त्री ओली हाउडे जस्तो लाग्न सक्छन्। हो उनी हाउडे हुन्।

हाउडे प्रधानमन्त्रीले सय दिनमा गरेका केही सकारात्मक कामको सम्झना गर्दा उनले ऊखान टुक्काको इतिहासलाई चम्किलो बनाएका छन्। नयाँ-नयाँ उखान टुक्काहरुको लिपिकरण गरेका छन्। जब ओली मञ्चमा देखा पर्छन् तब लोकबासीहरु ‘मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर हाँस्न’ बाध्य हुन्छन्। प्रधानमन्त्री अनुनय-बिनय गर्छन्-‘कृपया मलार्इ हाँस्यकलाकार नभन्नुहोस्, म यो देशको प्रधानमन्त्री हुँ।’ लोकबासी फेरि हाँस्छन्। 

पटक-पटक बेहोर्नुपरेको नाकाबन्दीबाट पाठ सिकेर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने र बैकल्पिक नाकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बहस आमरूपमा जारी छन्। स्वभाविक हो, कुनै पनि सरकाले आफ्नो देश र जनताको हितका लागि दुरगामी कदम चालेका हुन्छन्। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला चीनसँग सहमति हुन नसकेको भनिएको सीमा नाका खोल्ने सम्झौता किन कार्यान्यवन हुन सकेन? नेपाल मामिलामा चीनको उपस्थिति किन पर्ख र हेरको अवस्थामा छ? किन चीनसँग जोडिएका नाकालाई नियमितरुपमा सुचारु गर्नका लागि उत्साहजनक पहल हुन सकिराखेको छैन? यि सबै प्रश्नको जवाफ सरकार आफैं खोजिरहेछ।

पुस १० गते बेइजिङमा दुई देशबीच भएको आठ बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन नेपाल सरकारकै गतिबिधि अनुसार पालना नहुने निश्चित छ। उप-प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले प्रयास गरेको कुटनीतिक पहलहरुलाई तत्काल बिश्वास गरी हाल्ने मोडमा चीन छैन। थापामात्रै होइन आपुर्तिमन्त्री गणेशमान पुन समेत चीन पुगे तर कुनै पनि ठोस् पहलकदमि लिन सकेनन्। असोज ३० मा चीनबाट इन्धन ल्याउन दुई देशबीच सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो। खै इन्धन? कस्ले रोक्यो? अहिले पनि राज्यका प्रतिनिधिहरु रक्सौल नाकाबाट भित्रिने ट्याङ्कर सङ्ख्या गनेर बसेका छन्। यहाँनेर गम्भीर शंका उत्पन्न भएको छ।

आपूर्ति व्यवस्थापनको कुरा गरौं। यसका मन्त्री कहाँ, के गर्दै छन् थाहा छैन। कहिलेकाँही यति दिन भित्र यस्तो हुन्छ भनेर उनको प्रतिक्रिया अखबारमा पढेर थाहा हुन्छ। तर त्यस्तो दिन कहिल्यै आएन। कालोबजारीमात्रै कम गर्न सकेमा गरिब जनताको ढाड सेकिने थिएन। भारतसँगका सबै नाका ठप्प त छैनन्, इन्धन आइरहेको पनि छ। ट्याङ्करको मुहान कुसको मुखमा पुगेर भरिन्छ यसबारे राज्यको बागडोर सम्हालेकालाई सोच्ने फुर्सद छैन। जनतालाई हावाबाट बिजुली र पाइप लाइन ग्यासको सपना, शासकहरुचाँही कमिशन र कमाउ धन्दामा व्यस्त छन्। कहिलेकाँहि त लाग्छ नेपाल ‘हावा’ हरूको देश हो।

ओलीले ४० जनाको जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाए। तर पनि सरकारले अझै पूर्णता पाएको छैन। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिँनुभन्दा अघिल्लो दिनसम्म सरकारमा मन्त्री थपिए भने अनौठो हुने छैन। पुराना ५ ओटा मन्त्रालयलाई फुटएर थप नयाँ ३ मन्त्रालय निर्माण गरिएको छ। संसदमा जम्मा १ सदस्य संख्या सिट भएको पार्टीले मन्त्रालय सम्हाल्ने अवसर प्राप्त गरे। नयाँ पशुपंक्षी मन्त्रालय बनाइयो।  

प्रधानमन्त्री ओलीले अब ‘काले काले मिलेर खाउँ भाले’ भन्ने उखान सम्झिनुपर्छ। कति जना मन्त्री भए भन्ने कुरा प्रधान होइन। कसरी मन्त्री भए भन्ने सवाल पनि खासै गहन छैन। सवाल भनेको राज्यको ढुकुटीको मितब्ययिता र चुस्त सरकारको थियो। अनावश्यक मन्त्री बनाएर एक महिना दिने सेवा सुबिधा बापतको रकमले एउटा बारपाककै मुहार बदल्न सकिन्छ। भत्किएका हेल्थपोष्ट र स्कुलहरुको पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ। तर त्यसो हुन सकेन। सरकारले आफ्ना कार्यकर्तालाई राज्यको ढुकुटीबाट  करोडौं रुपैयाँ बाँड्ने जुन काम गरिरहेको छ, त्यो एकहिसाबले राजद्रोह समानको अपराध हो ।

भूतपूर्व उच्च पदस्तहरुलाई करोडौं रुपैयाँको सेवा-सुबिधा उपलब्ध गराउने ओली सरकार गरिब जनताको हुन सकेन। यदि हुन्थ्यो भने हिउँको सिरानी हालेको बारपाक अहिलेसम्म सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण भइसकेको हुन्थ्यो होला। सिन्धुपाल्चोकमा जाडोले काँपेका जनताहरुले खुसियालीको जुलुस निकाल्ने थिए र यो सरकारको जयजयकार हुन्थ्यो तर यो सरकारको ध्यान रानीपोखरीमा छ। जहाँ ठूलो घाउ हुन्छ, त्यहाँ नै मलम हुन्छ। राजधानी केन्द्रीत पुनर्निर्माणको मानसिकता कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात हुने सम्भावना देखिन्छ।

प्राधिकरणको सीइओ नियुक्ति, पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई पूर्णता दिने काम र तीन महिने कार्ययोजनासहितको पुनर्निर्माण महाअभियान शुभारम्भ लगायतका कामहरू सकरात्मक हुदाँहुँदै पनि ओली सरकारको सय दिनको अबधि निकै नकारात्मक बन्न पुग्यो। यही नजिर र गतिमा पुनर्निर्माण सम्भव देखिँदैन।

ओली सरकारले राजनीतिक निकासलाई समेत डेडलकमा राखेको छ। मधेसमा उत्पन्न राजनीतिक समस्यालाई हल गर्न सरकार असफलै हो।

मधेसवादी दलसँग देखिन लागेका सहमतिका उज्याला झिल्काहरू ‘नेपाली रोडम्याप’ होइन, भारतको भूमिका अहमरूपमा देखिन्छ। न चीनसँग सहयोगको अपिल गरेर हात अगाडि बढाउन सक्ने न भारतसँग निचोड निकाल्न सक्ने यस्तो किसिमको ‘गिभ ऐण्ड टेक’ राजनीति दीर्घकालीनरूपमा नेपालका लागि हितकर छैन। झुक्दैन भन्दै स्वतः विदेशी हस्तक्षेपलाई मन्द आमन्त्रण गरेर ओली सरकाले नक्कली राष्ट्रबाद देखायो।

चाँडै राजनीतिक निकाश निस्केन भने मधेसमा बिखण्डनकारी शक्ति हावी हुने मधेसवादी नेताहरुको पूर्वसूचना वा धम्कीलाई सकरात्मक चिन्ताको रूपमा लिनु अपरिहार्य छ। तर दिनहुँ जसो हुने वार्ता निष्कर्षविहीन बनिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको-काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमि तिर भने झैँ हाँसी मजाकमा रमाइलो मानिरहेका ‍देखिन्छन्। उनको मुहारमा कुनै गाम्भीर्यता देखिँदैन। देश अनिर्णयको बन्दी हुन सक्दैन।

संबेदनशील समयको सरकार म चलाउँछु भनेकालाई हाँस्न मनाही हुनुपर्छ। उनलार्इ सल्लाह, सुझाव दिनेहरुले कस्तो खालको सुझाव दिएका छन् भन्नेबारे शंका छ। उनको अकल्पनीय स्वभाव हाउडे केटाको जस्तो देखिन्छ। (सेतोपाटीबाट) 

२०७२ माघ ८। ‘‘कोर्राको प्रतिक्षामा झण्डै एक महिना बित्यो तर रोतन (कोर्रा) खानुपर्ने कहिले हो थाहा छैन । आठ-दश दिनपछि हान्छ रे भनेका थिए । तोकिएको समय बितेको पनि लामै भयो । तत्कालै हानिदिए पनि पीडा कम हुन्थ्यो । म त मर्ने भए सर, लौन चाँडो रोतन मिलाइदिनुपर्यो ।’’ मलेसियामा कार्यरत महोत्तरीका २२ वर्षीय एक युवाले भने । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहसचिव जीवनप्रकाश सिटौलासँग गुनासो गर्दै चोरीको अभियोगमा मलेसियाको सुनगाई बोलाहा कारागारमा रहेका ती युवाले भने–“एक रोतन हान्ने भनेको छ । चार इन्च जति किला शरीरमा छिर्छ सर । आखिर मेरो कुनै गल्ती थिएन । तर चोरीको अभियोगमा समातेर थुनिदिए ।” 

ती नेपाली बन्दीलाई भेट्न आयोगको टोली यही माघ ५ गते सुनगाई बोलाहा कारागारमा पुगेको थियो । ती युवालाई स्थानीय अदालतले सामान्य सजाय भन्दै एक रोतन हान्ने आदेश गरेका रहेछन् । एक रोतन हानेर रिहा गर्ने बताइए पनि उनी त्यो दिन कहिले आउँछ भनेर प्रतीक्षा गरेर बसेका छन् ।

आयोग परिसरमा आज रासससँग सहसचिव सिटौलाले नेपाली युवाको बिलौनाबारे भने–“नेपाली कामदार असाध्यै दुःखमा छन् । रोतनको प्रतिक्षामा बस्नेदेखि स्वदेश फर्किन चाहने नेपाली कामदारको सङ्ख्या उल्लेख्य छ तर त्यहाँस्थित नेपाली  राजदूतावासले सामान्य पहल पनि गर्न सकेको छैन ।”

दश लाखभन्दा बढी नेपाली कार्यरत मलेसियामा ११ वटा कारबासमा ३८१ नेपाली छन् । तीमध्ये ११ लाई केही समय पहिले नेपाल फिर्ता गरिएको छ ।

दूतावासले पहल नगर्दा उनीहरुलाई स्वदेश फर्काउन नसकिएको अध्ययनका क्रममा पाइएको सहसचिव सिटौलाले जानकारी दिए । हाल मलेसियाको विभिन्न जेलमा २८४ जना नेपाली छन् । तीमध्ये छजना महिला छन् । काराबास तथा जेलमा रहेका नेपालीलाई रिहा गर्न र स्वदेश फर्काउन दूतावासले पहल गर्नु आवश्यक रहेको अध्ययनका क्रममा पाइएको छ ।

दूतावासको लापर्बाहीका कारण नेपाली कामदार मर्कामा पर्ने गरेको सहसचिव सिटौलाले बताए ।  सिटौला नेतृत्वको टोलीले गत पुस २९ देखि यही माघ ५ गतेसम्म गरेको स्थलगत अध्ययनका क्रममा त्यहाँ पुग्दा सामान्य समस्यासमेत दूतावासले सम्बोधन नगरेको पाएको थियो ।

दूतावासले गर्न सक्ने र क्षेत्राधिकारका विषयमा समेत चासो नदिएको, समस्या लिएर आउने कामदारलाई समान्य मानवीय सेवासमेत नदिएको भन्दै आयोगले दोषी देखिएका लाई कारबाहीको दायरमा ल्याउने बताएको छ ।

सामान्य कमजोरी गरेका नेपाली नागरिकले पनि दुःख पाएको, विभिन्न कारणले निधन भएकाको शवसमेत स्वदेश ल्याउनसमेत समस्या भएको पाइएको छ । झापाका अर्जुन दाहाल, कालीकोटका लक्ष्मणबहादुर थापा, भोजपुरका सुरेशकुमार राई र खोटाङका दिलबहादुर मग्रातीको असामयिक निधन भएको भए पनि स्वदेश ल्याउन सकिएको छैन ।

कतिपय कामदार त अर्ध पागल अवस्थामा पुगेको समेत आफूहरुले पाएको भन्दै अध्ययन टोलीका संयोजक सिटौलाले श्रम सम्झौता गर्नेतर्फ सरकारले तत्काल प्रयत्न गर्नुपर्ने बताउनुभयो । पीडित व्यक्तिको नामलाई आयोगले सार्वजनिक गरेको छैन ।

आयोगका प्रवक्ता कृष्णहरि पुस्करले नेपाली कामदारले त्यहाँको ऐन, कानुनबारे सामान्य जानकारीसमेत नपाउँदा कारागार जानुपरेको, नेपाली नागरिकले नेपालीलाई ठगी गरेको, ठगी गर्नेलाई कारबाही गर्नेभन्दा पनि उनीहरुलाई राजनीतिक तथा अन्य खालको संरक्षण गर्ने गरेको भेटिएको बताए ।

मलेसिया जाने कामदारले तोकिएको पारिश्रमिक नपाएको, नेपाली रोजगारदाता कम्पनीले नै कामदारलाई सही र तथ्यपूर्ण जानकारी नदिएको, पठाउने नेपाली कम्पनी नै ठगी कार्यमा संलग्न भएको र अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालीले कम पारिश्रमिक पाएको अध्ययनका क्रममा पाइएको छ ।

कतिपय नेपाली कामदारको कागजात नै नभएको, रोजगारदाता कम्पनीले कागजात खोसेर राखेका कारण अवैध रुपमा बस्न बाध्य भएको भन्दै त्यस्ता कामदारले तत्काल स्वदेश फिर्ता गरिदिन आयोग टोलीसँग आग्रह गरेको थियो ।

कतिपय कामदारलाई नागरिकता दिलाइदिने भन्दै नेपालीले नै दुई लाख ठगी गरेको अध्ययनका क्रममा पाइएको पुष्करले जानकारी दिए । रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका नेपालीको अवस्था असाध्यै दुःखदायी रहेको भन्दै अध्ययन टोलीले तत्काल सुधार प्रक्रिया थाल्न मलेसियास्थित नेपाली दूतावासलाई निर्देशन दिएको छ ।

दूतावासले भने आफूहरुसँग जनशक्तिको अभाव रहेका कारण चाहेर पनि कार्यसम्पादन गर्न नसकेको भन्दै आयोग टोलीसँग त्यसका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको थियो । (अनलाइन खबरबाट) 

पाँचतारे डिलक्स होटल निर्माणका लागि अध्ययन भ्रमणमा आएका पेरिवेसलाई पाठकले आफू मानवअधिकार आयोगको सदस्य रहेको बताउँदै जबरजस्ती कब्जामा लिएर धम्क्याएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ। उनलाई धम्क्याएका कारण होटल उद्योगमा उनले गर्ने भनेको करोडौं लगानीबाट हात झिक्नुपरेको दाबी उजुरीमा छ। 

अमेरिकी नागरिक पेरिवेस विश्वका धनी व्यक्तिमध्येका एक व्यवसायीसमेत हुन्। जाउलाखेलस्थित सदर चिडियाखानामा रहेको ‘हिप्पोपोटामस’ उनैले उपहार दिएका थिए । नेपालका ठूला होटलमा उनको अहिले पनि अर्बौंको लगानी छ। 

होटलमा थप लगानीका विषयमा अध्ययनका लागि पेरिवेस २०७२ असोज २६ गते नेपाल आएका थिए । भ्रमण सकेर थाई एयरको जहाजबाट अमेरिका फर्कने क्रममा गत असोज ३० गते पाठकले पेरिवेसलाई विमानस्थलमै कब्जामा लिएर धम्क्याएको उजुरीमा उल्लेख छ।

उडानअगावै विमानस्थलमै पुगेर बसेका पाठकले दिउँसो साढे १ बजे स्वदेश फर्कन लागेका पेरिवेसलाई केही समय जबरजस्ती कब्जामा लिएर धम्की दिएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ। पाठकमाथि छानबिन माग राखेर स्वतन्त्र होटल मजदुर संघका तर्फबाट सदस्य पूर्णबहादुर छन्त्यालले आयोगमा उजुरी दिएका हुन्।

नेपालमा लगानी गरेका होटल मजदुरमाथि अत्याचार गरेको भन्दै पाठकले पेरिवेसमाथि लाञ्छना लगाएको दाबी पनि होटल मजदुरको छ। आयोगमा उजुरी परेकाले विमानास्थलमै भेट्न आउनुपरेको भन्दै पाठकले धम्क्याएको आरोप उजुरीमा छ।

पेरिवेसले मेलमार्फत आफूलाई 'ह्यारेस' गरेका कारण अत्यन्त दुःखित भएको जानकारी छन्त्यालले आयोगलाई दिएका छन्। 'पाठकज्यूको धम्कीले आत्तिएका पेरिवेसले अमेरिका जाँदाजाँदै मेल गरी मलाई सुदीप पाठकले एयरपोर्टमा कब्जामा लिए र जबरजस्ती आफ्ना कुरा भने। 

मलाई ह्यारेस गरे। म अत्यन्त दुःखित छु', पेरिवेसले इमेलमार्फत लेखेको उक्त उल्लेख गर्दै उजुरीमा भनिएको छ, 'म अब नेपालमा लगानी गर्दिनँ।'

उनी निराश भएका कारण होटल मजदुर अत्यन्त दुःखित भएको पनि उजुरीमा उल्लेख छ। 

पेरवेसले सञ्चालन गरेका होटलमा मजदुरमाथि कुनै अन्याय नभएको दाबी छन्त्यालको छ। 'आयोगजस्तो गरिमामय निकायले यस्तो कार्य किन गर्‍यो?' उजुरीमा प्रश्न गरिएको छ।

विनाशकारी भूकम्प, बन्दहडताल र भारतीय नाकावन्दीका कारण राष्ट्रको आर्थिक अवस्था कमजोर भई जनजीवन कष्टकर बनेका बेला पाठकले गरेको कार्यबाट होटल मजदुर स्तब्ध भएको बताउँदै उजुरीमा आयोगको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नसमेत माग गरिएको छ।

पाठक नेपाल मानवअधिकार संगठनको अध्यक्ष हुँदा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनका बेला पर्यवेक्षकका लागि दातृ निकायबाट प्राप्त करोडौं बजेट दुरुपयोग गरेको आरोपसहित गम्भीर प्रकृतिका चारवटा उजुरी उनीविरुद्ध परेका छन्। उजुरीमाथि आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्माले गोप्य अध्ययन गरिरहेका छन्। 

'दर्ता भएका सबै उजुरी अध्यक्षले खिचेर राख्नुभएको छ । अध्ययनपछि मात्र सबै सत्यतथ्य आउला,' स्रोतले भन्यो, 'उजुरीमा पाठकलाई सदस्य पदबाट हटाउन माग छ।' पाठकले भने उजुरीका विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए। 'के उजुरी छन्, मलाई केही थाहा छैन। यत्तिकै हावामा उडेर भएन,' पाठकले बुधबार भने, ‘भोलि आयोगमा आउनुस् के रहेछ त्यहीं कुरा गरौंला।'

साभार: अन्नपूर्ण पोष्ट