२०७२ असोज २७ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएकोमा बधाई दिँदै सबैको अपनत्व महसुस हुने समावेशीमूलक ढंगले संविधान कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ।

आन्दोलनरत दलहरूले संविधान संशोधन प्रस्तावप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेकै बेला अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका तर्फबाट मंगलबार वक्तव्य जारी गर्दै नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय प्रतिनिधि जेमी म्याकगोल्डरिकले सरकारले संविधानलाई समावेशी बनाउने अपेक्षा लिएको बताएका हुन्।

'सबै क्षेत्रका जनताको अपनत्व सुनिश्चित हुने गरी संविधानको समावेशी कार्यान्वयनका लागि सरकारले सम्झौताको भावनाबाट संवाद अघि बढाउने अपेक्षा गरेको छौं', वक्तव्यमा भनिएको छ।आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित दललाई वार्तामा ल्याउन नयाँ सरकारले वार्ता आह्वान गरिरहेकै अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो।

संविधान संशोधनका लागि संसद्मा प्रस्ताव पेस भइसके पनि मधेसी दलहरू सरकारसँग वार्तामा आउन हिच्किचाइरहेका छन्। वक्तव्यमा नेपालको शान्तिप्रक्रिया र पुनर्निर्माणमा सघाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइएको छ।

यसैबीच मंगलबारै बंगलादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायतले ओलीलाई प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएकोमा बधाई दिएका छन्। बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री सेख हसिनाले ओलीलाई बंगलादेश भ्रमणको निम्तो दिएकी छिन्।

हसिनाले ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएकोमा बधाई सन्देश पठाउँदै नेपाल—बंगालादेश सम्बन्ध अझै प्रगाढ हुने विश्वास व्यक्त गरेकी छिन्।अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता मार्क टोनरले जारी गरेको वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई बधाई दिँदै ओलीसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्न अमेरिका तयार रहेको उल्लेख छ। 

नेपाललाई अझै समृद्ध, एकीकृत तथा स्थिर बनाउन अमेरिका सदैव तयार रहेको वक्तव्यमा जनाइएको छ। 'लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै सबैको भावना समेट्न संवादमार्फत जानका लागि अमेरिका नेपालका राजनीतिक सरोकारवालालाई प्रोत्साहित गर्छु, वक्तव्यमा भनिएको छ।

बेलायती विदेश मन्त्रालयका एसिया मामिला हेर्ने राज्यमन्त्री ह्युगो स्वायरले वक्तव्य जारी गरी प्रधानमन्त्री ओलीलाई बधाई दिएका छन्। उनले नेपाल र बेलायतबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको दुई सय वर्ष पुगिसकेको उल्लेख गर्दै बेलायत सदैव नेपालको अटल मित्र रहिरहने जनाएका छन्।

उनले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा नेपाललाई बेलायतले सघाइरहने समेत उल्लेख गरेका छन्।'ओली नेतृत्वको सरकारसँग मिलेर काम गर्न हामी तयार छौं', वक्तव्यमा भनिएको छ।

यसअघि भारत र संयुक्त राष्ट्रसंघले असन्तुष्टि जनाएका कारण नेपालमा संविधान जारी भएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका तर्फबाट म्याक गोल्डरिकले संयुक्त स्वागत वक्तव्य जारी गरेका थिएनन्। भारत र संयुक्त राष्ट्रसंघले नयाँ संविधानलाई अझै स्वागत गरेका छैनन्।

भारतले 'एउटा संविधान' जारी भएको बारे आफू जानकार रहेको भन्दै वक्तव्य जारी गरेको थियो भने संयुक्त राष्ट्रसंघले संविधान जारी हुनु शान्तिप्रक्रियाको कोसेढुंगा भन्दै भारतकै आशयको प्रतिक्रिया दिएको थियो।

नेपालको संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाएर नाकाबन्दी लादेका बेलामा समेत युरोपेली युनियनका सदस्य देशबाहेक नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट बोलेनन्।

भारतीय नाकाबन्दी जारी रहेकै बेला अघिल्लो साता वक्तव्य जारी गरी युरोपेली युनियनका सदस्य देशले नेपाललाई परेको मानवीय संकटमा सघाउन तयार रहेको बताएका थिए।

संविधान जारी भएका बखत छिमेकी मुलुक चीन, अमेरिका, बेलायत, नर्वे, पाकिस्तान, बंगलादेश, माल्दिभ्स, युरोपेली युनियन, रूसलगायतले स्वागत गरेका थिए।

सौजन्य: अन्नपूर्ण पोष्ट ।